मार्सलको बुई चढेर विधेयक
माघ १३, २०७५ kantipur
सम्पादकीय
काठमाडौँ — संसदीय परिपाटी भनेकै संवाद हो । संवादका अनेक तह र रूपद्वारा संसद्लाई गतिशील र जीवन्त बनाइन्छ । वार्ताद्वारा समस्याको समाधान खोज्ने विधिका रूपमा संसदीय व्यवस्था विकास भएको हो । शुक्रबार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्दा जे गरियो, त्यसले संसद्लाई संवाद होइन, शक्ति प्रयोगस्थल बनाएको छ ।
सरकारले प्रतिनिधिसभालाई आफ्नो छायाको साम्राज्य बनाउने हठ गर्दा सभामुखले सम्झाइबुझाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । उनले त उल्टै मन्त्रीलाई मार्सलको बुई चढाएरै रोस्ट्रम पुग्न दिए । प्रतिपक्षी सांसदहरूले वेल घेरेका बेलासमेत विधेयक प्रस्तुत गर्ने/गराउने अभ्यासले हाम्रो संसद्लाई विश्वासभन्दा अविश्वासको केन्द्रतर्फ घचेटेको छ । सभामुखको भूमिका अभिभावकीय हुनुपर्छ । सरकार र प्रतिपक्ष एकअर्काबाट तर्केर वार्तामा बसेनन् भने त्यसका लागि उनले अग्रसरता लिनुपर्छ । उनले आफ्नो कार्यकक्षमा आएका र वार्ताका लागि तयार प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर जे समझदारीको भान पारेका थिए, प्रतिपक्षले त्यसमा कुठाराघात महसुस गरेको छ । यसले सभामुखको साखमा सन्देह सिर्जना गरिदिएको छ । सभामुख सरकारको सहयोगी देखिए भन्ने प्रतिपक्षी आरोपले संसद्प्रतिको जनआस्थामा चोट पुर्याएको छ ।
संसद् जालझेल गर्ने र झुक्याउने थलो हुनु हुँदैन । एकैछिन अघि प्रतिपक्षसित भएको सहमतिबेगर सभामुखले बैठक चलाउँदा संसद्को गरिमा खण्डित हुन्छ । प्रतिपक्षीको नाराबाजी र होहल्लाबीच अत्तालिएर विधेयक पारित गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । दुई तिहाइ मत भएको सरकारले यस्तो अशोभनीय व्यवहार गर्नै पर्दैन । यसले सरकारमा आत्मविश्वासको कमी देखाउँछ । विधेयक पारित गर्नु ठूलो कुरा होइन, मार्सलको बुई चढेर आएको विधेयकले जनविश्वास पाउन कठिन हुन्छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक–२०७५ पारित गर्दा शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जमा डा. गोविन्द केसी १६ औँ चरणको १७ औँ दिनको आमरण अनशनमा थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सरकारले नै डा. केसीसँग १५ औँ अनशनमा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता सत्यनिरूपण होइन भने प्रधानमन्त्री स्वयम्ले हालसालै प्रतिनिधिसभामा हाकाहाकी भनिदिए । वार्ता र संवादद्वारा हासिल भएको सम्झौताप्रति त्यस स्तरमा अविश्वास प्रकट गर्दै प्रधानमन्त्रीले संसद्को मानमर्दन गरिदिए । सभामुख कृष्णबहादुर महराले त्यतिबेलै सरकारलाई पूर्ववत् सम्झौता, समझदारीप्रति विश्वास जनाउन र इमानदारी कायम गर्न सम्झाउन सक्नुपथ्र्यो ।
कुनै पनि नेपाली नागरिकसँग गरिएको सम्झौताप्रति इमानदारी नराखी, त्यसप्रति चालबाजी गर्ने सरकारको रवैया, त्यो पनि यति शक्तिशाली सत्ताले गर्नु अन्याय हो । व्यक्तिको सर्वोच्चतामाथि प्रहार हुनु र त्यसको स्थल संसद् बन्न नदिनु वर्तमान संवैधानिक परिपाटीप्रति नै लाञ्छना हो । राज्यले भयको वातावरण बनाउने होइन, नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्ने हो । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि डा. केसीसँगको सम्झौताभन्दा आफ्ना दुई दिवंगत नेताका नामका अस्पतालबारे बढी प्राथमिकता दिनु राजनीतिक स्वार्थप्रेरित भयो । ती अस्पताललाई संघीय सरकारमातहत राख भन्नेमा केन्द्रित हुँदा प्रदेश सरकार र त्यस अर्थमा संघीयता आत्मसात् गर्न नसकेको प्रतीत भयो । उसले सभामुखलाई सार्वजनिक रूपमा बढी लाञ्छित गर्दा भविष्यमा आफैँलाई घाटा हुने पनि बुझ्न सकेको देखिएन । सभामुखलाई जसरी हुन्छ तटस्थ रहन प्रेरित गर्ने, प्रोत्साहित गर्ने हो, न कि हरेकपल्ट उदांग पार्दै झन्झन् सरकारतिरै घचेटिरहने ।
दुई सदनात्मक संसदीय संरचनामा राष्ट्रिय सभालाई परिपक्व सदन मानिन्छ । प्रतिनिभिसभामा कहिलेकाहीँ यस्तै जोरजुलुम भयो भने उपल्लो सदनले गम्भीरतासाथ आफ्नो जिम्मेवारी बुझी, बहस र विमर्श गरी विधेयक फर्काइदिन सक्छ । अनशनरत डा. केसीको अवस्था बुझेर मात्र होइन, तल्लो सभामा भएको बलमिच्याइँ देखेर पनि उसले होसियारी कायम गर्नु र आफ्नो अस्तित्वको औचित्य साबित गर्ने यो एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो । डावोसमा विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक बैठकबाट फर्केका प्रधानमन्त्री ओलीले अब आफ्नो विश्वसनीयता बढाउन पनि यसलाई गम्भीरतासाथ लिन जरुरी छ । विश्वमा नेपालको नाम राख्ने भनेको आन्तरिक संवैधानिक प्रक्रिया र नागरिकहरूसँग गरेका वाचाबन्धनप्रति विश्वासको मान कायम गर्ने हो । तसर्थ उनले तत्काल डा. केसीसँग वार्ता गर्ने र राष्ट्रिय सभाबाट समस्या समाधान गर्ने पहल गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
प्रकाशित : माघ १३, २०७५ ०८:३२
माघ १३, २०७५ kantipur
सम्पादकीय
काठमाडौँ — संसदीय परिपाटी भनेकै संवाद हो । संवादका अनेक तह र रूपद्वारा संसद्लाई गतिशील र जीवन्त बनाइन्छ । वार्ताद्वारा समस्याको समाधान खोज्ने विधिका रूपमा संसदीय व्यवस्था विकास भएको हो । शुक्रबार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्दा जे गरियो, त्यसले संसद्लाई संवाद होइन, शक्ति प्रयोगस्थल बनाएको छ ।
सरकारले प्रतिनिधिसभालाई आफ्नो छायाको साम्राज्य बनाउने हठ गर्दा सभामुखले सम्झाइबुझाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । उनले त उल्टै मन्त्रीलाई मार्सलको बुई चढाएरै रोस्ट्रम पुग्न दिए । प्रतिपक्षी सांसदहरूले वेल घेरेका बेलासमेत विधेयक प्रस्तुत गर्ने/गराउने अभ्यासले हाम्रो संसद्लाई विश्वासभन्दा अविश्वासको केन्द्रतर्फ घचेटेको छ । सभामुखको भूमिका अभिभावकीय हुनुपर्छ । सरकार र प्रतिपक्ष एकअर्काबाट तर्केर वार्तामा बसेनन् भने त्यसका लागि उनले अग्रसरता लिनुपर्छ । उनले आफ्नो कार्यकक्षमा आएका र वार्ताका लागि तयार प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर जे समझदारीको भान पारेका थिए, प्रतिपक्षले त्यसमा कुठाराघात महसुस गरेको छ । यसले सभामुखको साखमा सन्देह सिर्जना गरिदिएको छ । सभामुख सरकारको सहयोगी देखिए भन्ने प्रतिपक्षी आरोपले संसद्प्रतिको जनआस्थामा चोट पुर्याएको छ ।
संसद् जालझेल गर्ने र झुक्याउने थलो हुनु हुँदैन । एकैछिन अघि प्रतिपक्षसित भएको सहमतिबेगर सभामुखले बैठक चलाउँदा संसद्को गरिमा खण्डित हुन्छ । प्रतिपक्षीको नाराबाजी र होहल्लाबीच अत्तालिएर विधेयक पारित गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । दुई तिहाइ मत भएको सरकारले यस्तो अशोभनीय व्यवहार गर्नै पर्दैन । यसले सरकारमा आत्मविश्वासको कमी देखाउँछ । विधेयक पारित गर्नु ठूलो कुरा होइन, मार्सलको बुई चढेर आएको विधेयकले जनविश्वास पाउन कठिन हुन्छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक–२०७५ पारित गर्दा शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जमा डा. गोविन्द केसी १६ औँ चरणको १७ औँ दिनको आमरण अनशनमा थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सरकारले नै डा. केसीसँग १५ औँ अनशनमा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता सत्यनिरूपण होइन भने प्रधानमन्त्री स्वयम्ले हालसालै प्रतिनिधिसभामा हाकाहाकी भनिदिए । वार्ता र संवादद्वारा हासिल भएको सम्झौताप्रति त्यस स्तरमा अविश्वास प्रकट गर्दै प्रधानमन्त्रीले संसद्को मानमर्दन गरिदिए । सभामुख कृष्णबहादुर महराले त्यतिबेलै सरकारलाई पूर्ववत् सम्झौता, समझदारीप्रति विश्वास जनाउन र इमानदारी कायम गर्न सम्झाउन सक्नुपथ्र्यो ।
कुनै पनि नेपाली नागरिकसँग गरिएको सम्झौताप्रति इमानदारी नराखी, त्यसप्रति चालबाजी गर्ने सरकारको रवैया, त्यो पनि यति शक्तिशाली सत्ताले गर्नु अन्याय हो । व्यक्तिको सर्वोच्चतामाथि प्रहार हुनु र त्यसको स्थल संसद् बन्न नदिनु वर्तमान संवैधानिक परिपाटीप्रति नै लाञ्छना हो । राज्यले भयको वातावरण बनाउने होइन, नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्ने हो । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि डा. केसीसँगको सम्झौताभन्दा आफ्ना दुई दिवंगत नेताका नामका अस्पतालबारे बढी प्राथमिकता दिनु राजनीतिक स्वार्थप्रेरित भयो । ती अस्पताललाई संघीय सरकारमातहत राख भन्नेमा केन्द्रित हुँदा प्रदेश सरकार र त्यस अर्थमा संघीयता आत्मसात् गर्न नसकेको प्रतीत भयो । उसले सभामुखलाई सार्वजनिक रूपमा बढी लाञ्छित गर्दा भविष्यमा आफैँलाई घाटा हुने पनि बुझ्न सकेको देखिएन । सभामुखलाई जसरी हुन्छ तटस्थ रहन प्रेरित गर्ने, प्रोत्साहित गर्ने हो, न कि हरेकपल्ट उदांग पार्दै झन्झन् सरकारतिरै घचेटिरहने ।
दुई सदनात्मक संसदीय संरचनामा राष्ट्रिय सभालाई परिपक्व सदन मानिन्छ । प्रतिनिभिसभामा कहिलेकाहीँ यस्तै जोरजुलुम भयो भने उपल्लो सदनले गम्भीरतासाथ आफ्नो जिम्मेवारी बुझी, बहस र विमर्श गरी विधेयक फर्काइदिन सक्छ । अनशनरत डा. केसीको अवस्था बुझेर मात्र होइन, तल्लो सभामा भएको बलमिच्याइँ देखेर पनि उसले होसियारी कायम गर्नु र आफ्नो अस्तित्वको औचित्य साबित गर्ने यो एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो । डावोसमा विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक बैठकबाट फर्केका प्रधानमन्त्री ओलीले अब आफ्नो विश्वसनीयता बढाउन पनि यसलाई गम्भीरतासाथ लिन जरुरी छ । विश्वमा नेपालको नाम राख्ने भनेको आन्तरिक संवैधानिक प्रक्रिया र नागरिकहरूसँग गरेका वाचाबन्धनप्रति विश्वासको मान कायम गर्ने हो । तसर्थ उनले तत्काल डा. केसीसँग वार्ता गर्ने र राष्ट्रिय सभाबाट समस्या समाधान गर्ने पहल गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
प्रकाशित : माघ १३, २०७५ ०८:३२
