अलमल्ल भाषा आयोग
माघ २२, २०७५
भीमलाल गौतम
काठमाडौँ — पाँच वर्षको समयसीमा रहेको भाषा आयोगले आधा समय गुजारिसकेको छ । आयोगमा अध्यक्ष र एक महिला सदस्यको मात्र नियुक्ति भएको छ । नेपालको भाषिक योजना तथा नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको भाषा आयोग अलमलमा परेको देखिन्छ । आयोगले निम्न काम गर्न जरुरी छ :
भाषिक जनगणना : भाषाहरूको स्थिति २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनालाई आधार मानेर मूल्यांकन गरेको पाइन्छ जुन अपुरो र अपरिपक्व हो । कम्तीमा दुई वर्ष लगाएर नेपालका सम्पूर्ण भाषाको छुट्टै जनगणना गर्नु आवश्यक छ । यसले स्पष्ट चित्र देखाउन सक्छ ।
भाषिक योजना तथा नीति : नेपालमा स्पष्ट भाषिक योजना तथा नीति कहिल्यै बनेन । पञ्चायती संविधानले एकभाषी नीति अंगीकार गर्यो । २०४७ को संविधानले बहुभाषी नेपाल स्वीकार गरेको थियो । काठमाडांै महानगरपालिकामा नेवार र सिरहा जिल्लामा मैथिली भाषा लागू गर्ने स्थानीय अधिकारलाई सर्वोच्च अदालतको विवादास्पद निर्णयले यसको कार्यान्वयनमा गाह्रो बनायो । नयाँ संविधानमा नेपालको भाषा नीतिबारे स्पष्ट खुलाइएको छ । कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरोकारवालासँग समन्वय गरेर योजना तयार पार्नुपर्छ ।
अध्ययन–अनुसन्धानमा जोड : संसारमा जति पनि भाषिक नीति तथा योजना बनेका छन्, ती सबै गहन अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित छन् । बोल्सेभिक क्रान्तिपछि स्टालिनको भाषिक योजना होस् वा इजरायलको हिब्रु भाषाको पुनरागमन इतिहास वा भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि सन् १९६८ मा स्थापित भारतीय भाषा संस्थान, सबैले आफ्नो मुलुकमा भएका भाषाको गहिरो अध्ययन र अनुसन्धानपछि मात्र भाषिक योजना तर्जुमा गरेका थिए । यहाँ पनि पुराना अध्ययन–अनुसन्धान अभिलेखीकरण गर्दै नयाँ अध्ययनमा जोड दिन जरुरी छ ।
भाषिक निकायमा सहबयोग र सम्बन्ध : नेपालका भाषिक क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी संघसंस्था भए पनि समन्वय अभाव छ । एउटै प्रकृतिको काम पटकपटक दोहोरिएको देखिन्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भाषा विज्ञान केन्द्रीय विभागले जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान र केही विदेशी संस्थाहरू (एसआईएल, फोक्सवागन फाउन्डेसन, सोआस र विभिन्न युरोपियन विश्वविद्यालय) सँग समन्वय गरेर अनुसन्धान गरेको थियो । ती भाषिक अभिलेखीकरण मूल्यांकन नगरी फेरि उही प्रकृतिका काम दोहोरिएको देखिन्छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, युनेस्को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, त्रिवि शिक्षाशास्त्र संकाय र अनुसन्धान गर्ने विभिन्न संस्थामा समन्वय र सम्बन्ध बढाउन आवश्यक छ ।
भाषिक अध्ययन भ्रमण र विचार आदानप्रदान : भाषा आयोगले बाहिरी मुलुकमा भएका भाषिक योजना र कार्यान्वयनसम्बन्धी पनि जानकारी लिन अध्ययन भ्रमण गर्दै विचार आदानप्रदान गर्नुपर्छ । युनेस्कोले सञ्चालन गरेका विभिन्न मुलुकको भाषिक तथा बहुभाषिक योजना र नीति, छिमेकी देश भारत, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश आदिमा भएका भाषिक अभियान मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । सम्बन्धित क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूलाई निमन्त्रणा गरेर नेपालमै भाषिक सम्मेलन गर्न सकिन्छ ।
भाषिक प्रयोगशाला र प्रकाशन : नेपालमा एउटा व्यवस्थित भाषिक प्रयोगशाला बनेको छैन, जसमा हामीले गरेका अध्ययन अनुसन्धानलाई स्थायी रूपमा प्रयोग, परीक्षण र व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गर्न सकियोस् । विकसित मुलुकमा यस्ता भाषिक प्रयोगशाला हरेक विश्वविद्यालय र भाषिक निकायमा हुन्छन् । थोरै रकममा पनि यस्ता प्रयोगशाला बनाउन सकिन्छ । भाषिक सामग्री प्रकाशन र त्यसलाई स्थानीयकरणका साथै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्नसके हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम स्थानीय तथा विश्व बजारमा प्रयोग र बिकाउ हुन सक्छन् ।
भाषासंस्कृति जस्तो मौलिक सम्पत्तिलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । नेपालको भाषिक विविधतालाई पर्यटकीय रूपबाट पनि फाइदा लिन सकिन्छ । यति सानो भूगोलमा १ सय २३ भन्दा बढी भाषाभाषी छन् । हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा भाषिक संग्रहालय र जानकारी केन्द्र राख्न जरुरी छ ।
लेखक भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभाग, त्रिविका उपप्राध्यापक हुन् ।
प्रकाशित : kantipur, माघ २२, २०७५ ०८:०२
माघ २२, २०७५
भीमलाल गौतम
काठमाडौँ — पाँच वर्षको समयसीमा रहेको भाषा आयोगले आधा समय गुजारिसकेको छ । आयोगमा अध्यक्ष र एक महिला सदस्यको मात्र नियुक्ति भएको छ । नेपालको भाषिक योजना तथा नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको भाषा आयोग अलमलमा परेको देखिन्छ । आयोगले निम्न काम गर्न जरुरी छ :
भाषिक जनगणना : भाषाहरूको स्थिति २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनालाई आधार मानेर मूल्यांकन गरेको पाइन्छ जुन अपुरो र अपरिपक्व हो । कम्तीमा दुई वर्ष लगाएर नेपालका सम्पूर्ण भाषाको छुट्टै जनगणना गर्नु आवश्यक छ । यसले स्पष्ट चित्र देखाउन सक्छ ।
भाषिक योजना तथा नीति : नेपालमा स्पष्ट भाषिक योजना तथा नीति कहिल्यै बनेन । पञ्चायती संविधानले एकभाषी नीति अंगीकार गर्यो । २०४७ को संविधानले बहुभाषी नेपाल स्वीकार गरेको थियो । काठमाडांै महानगरपालिकामा नेवार र सिरहा जिल्लामा मैथिली भाषा लागू गर्ने स्थानीय अधिकारलाई सर्वोच्च अदालतको विवादास्पद निर्णयले यसको कार्यान्वयनमा गाह्रो बनायो । नयाँ संविधानमा नेपालको भाषा नीतिबारे स्पष्ट खुलाइएको छ । कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरोकारवालासँग समन्वय गरेर योजना तयार पार्नुपर्छ ।
अध्ययन–अनुसन्धानमा जोड : संसारमा जति पनि भाषिक नीति तथा योजना बनेका छन्, ती सबै गहन अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित छन् । बोल्सेभिक क्रान्तिपछि स्टालिनको भाषिक योजना होस् वा इजरायलको हिब्रु भाषाको पुनरागमन इतिहास वा भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि सन् १९६८ मा स्थापित भारतीय भाषा संस्थान, सबैले आफ्नो मुलुकमा भएका भाषाको गहिरो अध्ययन र अनुसन्धानपछि मात्र भाषिक योजना तर्जुमा गरेका थिए । यहाँ पनि पुराना अध्ययन–अनुसन्धान अभिलेखीकरण गर्दै नयाँ अध्ययनमा जोड दिन जरुरी छ ।
भाषिक निकायमा सहबयोग र सम्बन्ध : नेपालका भाषिक क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी संघसंस्था भए पनि समन्वय अभाव छ । एउटै प्रकृतिको काम पटकपटक दोहोरिएको देखिन्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भाषा विज्ञान केन्द्रीय विभागले जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान र केही विदेशी संस्थाहरू (एसआईएल, फोक्सवागन फाउन्डेसन, सोआस र विभिन्न युरोपियन विश्वविद्यालय) सँग समन्वय गरेर अनुसन्धान गरेको थियो । ती भाषिक अभिलेखीकरण मूल्यांकन नगरी फेरि उही प्रकृतिका काम दोहोरिएको देखिन्छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, युनेस्को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, त्रिवि शिक्षाशास्त्र संकाय र अनुसन्धान गर्ने विभिन्न संस्थामा समन्वय र सम्बन्ध बढाउन आवश्यक छ ।
भाषिक अध्ययन भ्रमण र विचार आदानप्रदान : भाषा आयोगले बाहिरी मुलुकमा भएका भाषिक योजना र कार्यान्वयनसम्बन्धी पनि जानकारी लिन अध्ययन भ्रमण गर्दै विचार आदानप्रदान गर्नुपर्छ । युनेस्कोले सञ्चालन गरेका विभिन्न मुलुकको भाषिक तथा बहुभाषिक योजना र नीति, छिमेकी देश भारत, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश आदिमा भएका भाषिक अभियान मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । सम्बन्धित क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूलाई निमन्त्रणा गरेर नेपालमै भाषिक सम्मेलन गर्न सकिन्छ ।
भाषिक प्रयोगशाला र प्रकाशन : नेपालमा एउटा व्यवस्थित भाषिक प्रयोगशाला बनेको छैन, जसमा हामीले गरेका अध्ययन अनुसन्धानलाई स्थायी रूपमा प्रयोग, परीक्षण र व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गर्न सकियोस् । विकसित मुलुकमा यस्ता भाषिक प्रयोगशाला हरेक विश्वविद्यालय र भाषिक निकायमा हुन्छन् । थोरै रकममा पनि यस्ता प्रयोगशाला बनाउन सकिन्छ । भाषिक सामग्री प्रकाशन र त्यसलाई स्थानीयकरणका साथै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्नसके हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम स्थानीय तथा विश्व बजारमा प्रयोग र बिकाउ हुन सक्छन् ।
भाषासंस्कृति जस्तो मौलिक सम्पत्तिलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । नेपालको भाषिक विविधतालाई पर्यटकीय रूपबाट पनि फाइदा लिन सकिन्छ । यति सानो भूगोलमा १ सय २३ भन्दा बढी भाषाभाषी छन् । हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा भाषिक संग्रहालय र जानकारी केन्द्र राख्न जरुरी छ ।
लेखक भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभाग, त्रिविका उपप्राध्यापक हुन् ।
प्रकाशित : kantipur, माघ २२, २०७५ ०८:०२
