रौनक गौराको

रौनक गौराको
भाद्र १९, २०७५डीआर पन्त
डडेलधुरा — भदौरे झरीले भत्के/बिग्रेका बाटाघाटा बनिसके । मठमन्दिरदेखि घरआँगनसम्म चिटिक्क छन् । वारि डाँडा र पारि डाँडामा भोक्कर, नरसिंह, बिगुल, मृदंग र दमाहा गुञ्जिन थालेका छन् । यो गुञ्जन यति बेला गौरा पर्वले लिएर आएको हो ।
लालावाला पाल्न बिदेसिएका वा तराई झरेका कतिपय परिवार पनि गाउँ फर्किएका छन् । सदरमुकाम र स्थानीय बजारमा किनमेल गर्नेको घुइँचो छ । समृद्ध सांस्कृतिक पर्वका रूपमा मनाइने गौरा पर्वका अवसरमा गाउँगाउँमा विभिन्न भाका र लयमा देउडा घन्किन थालेका छन् । सबै वर्ग, जातजातिले मनाउने सांस्कृतिक संगमको पर्वले यति बेला सिंगो सुदूरपश्चिम गौरामय भएको छ ।
गौरापर्वका बेला गाउँगाउँमा रहेका मठमन्दिरमा महिला, पुरुष, बालबालिका भेला भएर विभिन्न लोकगाथा गाउने र देवीदेउताको पूजाअर्चना हुने गर्दछ । ‘गाउँगाउँमा बेग्लाबेग्लै गौरा हुन्छिन्,’ संस्कृतिविद् डा. भोजराज पन्त भन्छन् । जातीय सद्भाव, सामाजिक सद्भाव र सांस्कृतिक मिलनको रूपमा गौरा समूहगत रूपमा मनाइने पर्व हो ।
गाउँगाउँमा गौरा महोत्सव आयोजक समितिले पर्व मनाउनका लागि व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । पञ्चमीका दिन पाँच प्रकारका अन्न भिजाएर बनाइने बिरुडासँगै सुरु हुने गौरा झन्डै एक हप्तासम्म धुमधामका साथ मनाइन्छ ।
धार्मिक पर्वका रूपमा मनाइने गौरा शिव पार्वतीको परम्परागत पूजासँगै डोटेली संस्कृतिमा देव जागरण पर्वका रूपमा समेत मनाउने गरिएको छ । बल, तील, गुभा, धान र साउंँका बोटबाट बनाइने गौरा र शिवका रूपमा काठको प्रतिमा स्थापित गरी एक हप्तासम्म पूजा गर्ने परम्परा रहेको छ ।
अविवाहित कन्याहरूले घर भित्र्याउने गौरा सेलाउँदा भने विवाहित बुहारीहरूले टाउकोमा नचाउँदै धार्मिक गीत गाउँदै स्थानीय मठमन्दिरमा लैजान्छन् । मठमन्दिरमा धामी, पुजारीहरूले गौरालाई विधिवत् विसर्जन गर्ने परम्परा रहेको छ ।
कुनै गाउसँग गौरा नभए धार्मिक विधिअनुसार गौरा हुने गाउँबाट माग गर्ने परम्परा रहेको पन्तले बताए । ‘यति पुरानो आदि सभ्यता र मौखिक रूपमा पुस्तान्तरण हुँदै आएका लोककाव्य अन्य कुनै पनि संस्कृतिमा भेटिँदैन,’ डा. पन्तले भने, ‘गौरामा गाइने लोककाव्यहरूको संग्रह बनाउने हो भने महाकाव्य नै निर्माण हुन्छ ।’ यो पर्वमा महिलाले गौरी र शिव पूजा गर्छन् । पुरुषहरूले विभिन्न देव गाथाहरू चैत र ठाडोखेलका रूपमा गाउँदै देवतारुलाई आह्वान गर्छन् ।
डोटेली संस्कृतिका शोधकर्ता डा. नरेन्द्रदेव भट्ट भन्छन्, ‘गौरा एउटा मात्र पर्व नभई सांस्कृतिक पर्वहरूको संगम पर्व हो ।’ रामायणकालीन सभ्यतासँग जोडिएका दर्जनौं लोककाव्यहरू गाइने र विविध संस्कृतिलाई गौरा पर्वमार्फत एकै ठाउँमा जोड्ने अद्भुत संस्कृतिको संगम मानिन्छ गौरा पर्व ।
हिमालय पुत्री गौरीले शिव प्राप्त गरेका लोककाव्य, त्रेता युगमा अवतार लिने भगवान् रामका कथा, भगवान् कृष्णका लीलादेखि महाभारतकालीन वीरहरूका पौराणिक गाथासँगै नेपाल एकीकरणका वीरहरूको लडाइँका गाथा गाइने यो गौरा पर्व डोटी प्रदेशमा रहेका बहुल सांस्कृतिक पर्वलाई एकै ठाउँमा जोड्ने पर्वका रूपमा युगौंदेखि मनाइँदै आएको संस्कृतिविद् डा. पन्तले बताए ।
‘गौरा आदिपर्व हो,’ ‘गौरा संस्कृति र डोटी प्रदेशको इतिहास’ पुस्तकका लेखक पं. दयानन्द पन्तले भने, ‘आर्य सभ्यताको सबैभन्दा पुरानो संस्कृति कालान्तरमा गौरा सभ्यताका रूपमा विकसित हुँदै आएको हो ।’ नेपालको सुदूरपश्चिममा मात्र नभई कर्णाली प्रदेश, भारतको कुमाउँ, गढवाल, हिमाञ्चलका केही भू–भाग हुँदै कश्मीरसम्म मनाउने परम्परा रहेको उनले बताए । कुमाउ, गढवाल र सुदूरपश्चिममा गौरा मनाउने परम्परा एउटै भए पनि हिमाञ्चल र कश्मीरमा भने केही भिन्न रहेको पं. पन्तले बताए ।
अमुक्ताभरण सप्तमीका दिन भित्र्याइने गौरा एक हप्तासम्म पूजाअर्चना गरी स्थानीय देवीदेवताका मठमन्दिरमा लगेर विर्सजन गरिन्छ । प्राध्यापक डा. भोजराज पन्त भन्छन्, ‘माइतबाट चेलीबेटी बिदा गरेजस्तै गौरा देवीको बिदाइ हुन्छ ।’
अचेल गौरापर्व देउडा र नाचगानमात्रै सीमित थालेको डडेलधुराका साहित्यकार कैलाश पाण्डेयको चिन्ता छ । भने, ‘पुरानो पुस्ताले चाडपर्वका बेला लगाउने पहिरन पनि लोप हुँदै गएको छ, गौरा पर्वको महत्त्वलाई जीवन्त राख्न र संस्कृति जोगाउन सामाजिक जागरण आवश्यक छ ।’
प्रकाशित : कान्तिपुर, भाद्र १९, २०७५ ०९:११

पैसेरु नाचको रमझम

पैसेरु नाचको रमझम [फोटोफिचर)
फाल्गुन १०, २०७५हरि गौतम
रुकुम पश्चिम — मुसीकोट नगरपालिका-१, बराहटाकुरा तीन दिन बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्मको अवलोकन स्थल बन्यो । मंगलबार, बुधबार र बिहीबार त्यसरी सबै बराहटाकुरा जानुको एउटा मात्रै उद्देश्य थियो, पैसेरु नाचमा रमाउने । लोपोन्मुख पैसेरु नाच संरक्षणको उद्देश्यसहित गरिएको पैसेरु प्रतियोगिताले धेरैको ध्यान तान्यो । किशोरदेखि ७५ वर्ष उमेरसम्मकाले पैसेरु नाचे । एक अर्का समूहसँग नाचेरै प्रतिस्प्रर्धा गरे । राम्रो गर्नेले पुरस्कार पनि लिए ।
मुसीकोट नगरपालिकाको मुख्य सहयोगमा राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान जिल्ला शाखाले यसरी सबैलाई जम्मा हुने अवसर दिएको थियो । मुसीकोट नगरभित्रका वडास्तरीय पैसेरु नाच प्रतियोगिता पैसेरुको संरक्षण गर्ने र पछिल्लो पुस्तामा हस्तान्तरणको उद्देश्यसहित गरिएको आयोजक प्रतिष्ठानका शाखा सचिव तुल देवकोटाले बताए । प्रतियोगितामा सहभागी सबै समूहको भिडियो खिचिएको र भिडियो डकुमेन्ट्री बनाएर पछिका पुस्तासम्म पैसेरु नाच देखाइने छ । यो प्रतियोगिता जित्ने र हार्नेसँग मात्रै सरोकार नभएर नाच संरक्षण लागि भएकाले खुसी लागेको मुसीकोट नगरपालिका-२, का ७५ वर्षीय सर्जु खड्काले बताए ।
पहिले पहिले घरमा या मन्दिरमा गरिने पूजाआजामा धेरै नाचिने पैसेरु पछिल्लो समय निकै कम भइसकेको छ । पैसेरु नाच ठाउँ अनुसार फरक/फरक हाताबाट नाचिन्छ । कतै १६ देखि २० हाता नाचिन्छ भने कतै २२ हातामात्रै नाचिन्छ । मादलको पछिपछि लाग्ने अगुवाको चालअनुसार पछिकाले नाच्नुपर्ने विशेषता पैसेरु नाचको हो । पैसेरु नाच हेर्न गएका अतिथि तथा सर्वसाधारणसमेत पैसेरुको नाचमा मिसिएर नाचेका थिए । पैसेरु प्रतियोगितामा सहभागीमध्येका १२ समूहलाई पछि पार्दै मुसीकोट नगरपालिका-१, छिङको छिङ बहुउद्देश्यीय सहकारी प्रथम भयो । मुसीकोट नगरपालिका-१४, लोरिवाङको समूह दोस्रो हुँदा मुसीकोट नगरपालिका-१०, चुनको समूह तेस्रो भएको छ । जिल्लामा पहिलोपल्ट आयोजित पैसेरु प्रतियोगितामा प्रथम आउने छिङको समूहले ३०, दोस्रोले २५ र तेस्रो हुने समूहले २० हजार नगद पुरस्कार हात पारेको छ ।
मुसीकोट नगरपालिकाको ६ र ७ नम्वर वडा सान्त्वता भए । १३ समूहको सहभागिता रहेको प्रतियोगितामा उत्कृष्ट पोसाकमा वडा नम्वर ७ साँखको समूह र ६ झिजाको समूह पहिलो भएको छ । उत्कृष्ट बाध्यवादनमा वडा नम्बर ११ लहु पहिलो भएको छ । त्यस्तै नयाँ पुस्ताको सहभागितामा वडा नम्वर २ रातामाटाको समूह पहिलो भएको छ । कान्तिपुर,

नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रस्थानविन्दु

नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रस्थानविन्दु 
चैत्र ७, २०७५राधेश्याम अधिकारी
काठमाडौँ — भक्तपुर सल्लाघारीको ११४ रोपनी जग्गाको संरक्षणका लागि भक्तपुर नगरपालिका अघि सरेको केही दिनअघि समाचार प्रकाशित भएको छ । यो त्यही खाली जग्गा हो, जुन अरनिको राजमार्गको उत्तरपट्टि अवस्थित छ । उक्त जग्गा कुनै बेला सवारी साधन सिक्ने, सिकाउनेका थलो पनि हो ।
यो जग्गा २०५८ सालमा हत्या गरिएका राजा वीरेन्द्र वा उहाँको परिवारको कुनै सदस्यको नाममा दर्ता भएको हुनुपर्छ । २०६४ सालमा मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्नासाथ स्वर्गीय राजा र तिनका परिवारको नाममा रहेको र हक पुग्ने सम्पत्तिलाई ट्रष्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य लिई तत्कालीन संसदबाट नेपाल ट्रष्ट ऐन– २०६४ पारित भएको थियो ।
ट्रष्टलाई एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्थाको दर्जा दिइयो । अन्य स्वशासित र संगठित संस्थाले झैं यसको काममा ‘राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजका परिवार (जेठो छोरा दीपेन्द्र शाह र कान्छा छोरा निराजन शाह) को नाममा रहेको सम्पत्ति उक्त ऐन प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापन र सञ्चालन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न ट्रष्ट स्थापना भएको’ ऐनमा नै उल्लेख गरियो ।
त्यति मात्र हैन, ट्रष्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम रूपमा सार्वजनिक प्रयोग गर्न सकिने व्यहोरासमेत ऐनमा जनाइयो । कसरी उक्त सम्पत्तिको प्रयोग गर्ने भनी दुई पूर्वावस्थाको व्यवस्था पनि गरियो । तीमध्ये पहिलो अवस्था– विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरू खडा गरी सञ्चालन गर्ने वा त्यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान गर्ने । दोस्रो अवस्था– अस्पताल वा स्वास्थ्यचौकी जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका चिकित्शालय खडा गरी तोकिए बमोजिम सञ्चालन गर्ने ।
सम्पत्ति रक्षाका लागि ऐनको दफा १३ (१) ले ‘ट्रष्टको सम्पक्ति बित्री–वितरण गर्न र भोगाधिकारमा प्रदान गर्न पाइने छैन’ भन्दै अपवादको रूपमा उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसकै कुरा लेखिएको भए पनि दफा ५ को प्रयोजनका लागि (माथि भनिएका दुई शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाका लागि) ट्रष्ट सञ्चालक समितिले मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति र दफा २४ सँंग सम्बन्धित समितिको सहमतिमा ट्रष्टको सम्पक्ति बित्री–वितरण गर्नसक्ने भन्दै तर ‘ट्रष्टको सम्पक्ति बित्री–वितरणबाट प्राप्त रकम ट्रष्टको प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्न पाइने छैन’ भनी बन्देज लगाएको थियो ।
दफा २४ सँंग सम्बन्धित समिति भनेको संसदको राज्य व्यवस्था समिति हो भनी किटान गरेको छ । सुरुमा ऐन बन्दा ट्रष्टको सम्पत्तिको हिनामिना रोक्न पर्याप्त बन्देज थियो ।
ऐनका यी प्रावधान यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने कारण किन पर्‍यो भने आज स्व. राजा वीरेन्द्र र उहाँको परिवारका नाममा दर्ता भएको ११ जिल्लामा फैलिएका २१,००० रोपनी जग्गा र तिनमा बनेका भवन जुन नेपाल ट्रष्टमा ल्याइएका थिए, संसदबाट पारित संशोधन विधेयकका कारण जोखिममा परेका छन् । यो कुराको सूचना समग्र नेपालीलाई होस् भन्ने अभिप्रायः नै यो लेखको मूल उद्देश्य हो ।
सबैभन्दा पहिला, कस्ता सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टमा छन् भन्ने ध्यान दिऊँ । भक्तपुर सल्लाघारीको जग्गाको उल्लेख गरिसकियो । गोकर्णको जंगल, नागार्जुनको जग्गा, पोखराको रत्नमन्दिर, चितवनको दियालो बंगला यी केही थाहा भएका सम्पत्तिसम्म उल्लेख गरिएको हो । ट्रष्टको सम्पत्तिको विवरणमा चाख राख्नेका लागि नेपाल ट्रष्टको वेबसाइटमा गएर के कति सम्पत्ति छ, हेर्न सकिन्छ ।
जोखिममा कसरी ?
यस पटक संसदमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस गरियो । यसमा एकैपटक विभिन्न ५७ वटा ऐन संशोधन गर्न आवश्यक पर्‍यो भनी एकमुष्ट संसदमा प्रवेश गराइयो । यसरी एकमुष्ट विधेयक ल्याउनुपर्ने कारणमा ‘संघीयताको सन्दर्भमा परिमार्जन गर्न, ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आएका कठिनाइ तथा समस्या सम्बोधन गर्न, कतिपय ऐनमा रहेका प्राविधिक त्रुटि सुधार गरी मिलाउन र कतिपय ऐनमा रहेका व्यवस्थालाई स्पष्ट गर्न आवश्यक देखिएको’ भनी जनाइएको छ ।
जुन उद्देश्य र कारणले विधेयक ल्याउनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ, त्योसँंग असम्बन्धित विषय नेपाल ट्रष्ट ऐनमा संशोधन प्रस्ताव ल्याइयो । यी संशोधन आवश्यक छैनन् भनी पंक्तिकार लगायतका सांसदले संशोधन हाल्यौं । सरकारबाट ल्याएका संशोधन पारित भएमा नीतिगत/संस्थागत भ्रष्टाचारको सम्भावना छ भनी औंल्यायौं । हाम्रो केही चलेन । विधेयक पारित भयो, ऐन बनिसक्यो ।
संशोधन पश्चात नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति अब ‘राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा ट्रष्टलाई फाइदा हुनेगरी पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न’ सकिने तुल्याइयो । ‘ट्रष्टको सम्पक्ति कुनै व्यत्ति वा संस्थालाई ट्रष्टको सिफारिसमा सरकारले तोकेको अवधिका लागि लिजमा दिन सक्नेछ’ भन्ने बेहोरासहित संशोधन गरियो ।
त्यतिले नपुगेर ‘उपदफा (३ क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि अवधि तोकी लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपयोग गर्ने पक्षले थप पुँजी लगानीसहित विद्यमान संरचनालाई मर्मत–सम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सोबाट ट्रष्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनुअघि नै आवश्यकता अनुसार ट्रष्टको सिफारिसमा सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
ऐनमा यस्तो व्यवस्था किन गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । ट्रष्टको सम्पत्ति लिजमा दिने भनिए पनि त्यो वास्तवमा भोगाधिकारको हिसाबले कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई जिम्मा लगाउने नै हो । एकचोटी व्यक्तिले सम्पत्ति प्राप्त गरिसकेपछि पुनः त्यो फर्केर आउने सम्भावना कति होला ?
नेपाल ट्रष्टकै दरबारमार्गमा रहेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति कानुन संशोधनपूर्व नै लिजमा गइसकेको सुन्नमा आएको छ । अब यसपछि क्रमशः नेपाल ट्रष्टका सम्पक्ति शैक्षिक वा स्वास्थ्य संस्था वा सार्वजनिक हितका लागि हैन, त्रमशः व्यक्ति विशेषका लाभका लागि लिजमा दिने प्रपञ्चसहित यी संशोधन ल्याइएको भन्ने शंका रहेन । नेपाल ट्रष्टको सम्पक्तिमा शत्तिशाली व्यक्तिका आँखा लाग्यो र ती सम्पत्ति अब जोखिममा परेका छन् ।
खोप विश्वविद्यालयको सपना
नेपाल ट्रष्टको सम्पत्तिमध्ये भक्तपुर नगरपालिकाले सामुदायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने खोप विश्वविद्यालयका लागि सल्लाघारीको जग्गाको चाहना गरेको वर्षौं भयो । जनप्रतिनिधिले संसदमै पटक–पटक यसबारे माग गरेको सबैलाई जानकारी भएकै हो । जुन उद्देश्यका लागि ट्रष्टको स्थापना भएको हो, सोही काम गर्छौं भन्दा पनि उक्त जग्गा भक्तपुर नगरपालिकाले पाएको छैन ।
भक्तपुरमा सामुदायिक रूपमा विद्यालय, महाविद्यालयको अध्ययन–अध्यापनमा राम्रो प्रयोग भएको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा हड्ताल निषेध गरिएको छ । सामुदायिक स्तरबाट इञ्जिनियरिङ कलेज सञ्चालन भएको छ । खोप विश्वविद्यालय बनाउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार छ, आँट छ, क्षमता पनि छ । तर भक्तपुरवासीको खोप विश्वविद्यालय खोल्ने चाहना पुरा भएको छैन । ऐन नै संशोधन गरेपछि सल्लाघारीको जग्गा खोप विश्वविद्यालयले पाउनेमा आशंका गर्ने कि नगर्ने ?
पोखरा त्यसै पनि पर्यटकीय स्थल हो । त्यसमाथि फेवातालको किनारमा रहेको रत्नमन्दिर सबैका लागि सधैंका लागि आकर्षक थलो हो । यो सम्पत्ति सजिलै पर्यटन विकासका नाममा व्यक्ति विशेषलाई दिन सकिने भयो । यो मात्र हैन, चितवनको दियालो बंगला लगायत थुप्रै सम्पत्तिमा सक्नेले जोडबल लगाउने भए ।
पोखराकै कुरा गर्दा त्यो चार नम्बर प्रदेशको शासकीय थलो पनि हो । त्यहाँ संसद भवन, प्रदेश प्रमुखको भवन, मुख्यमन्त्री/मन्त्रीहरूको निवास लगायत थुप्रै पूर्वाधार विकास गर्नुछ । अब पहिलेजस्तो सजिलै जग्गा खरिद गर्न सकिने अवस्था छैन । तर सरकारसंँग रहेको जग्गा निजी व्यक्तिको हितमा प्रयोग गर्ने र सरकार आफूले चाहेको योजना पुरा गर्न जग्गा खरिद गर्दै जानेसम्मको परिस्थिति सिर्जना गर्नु विडम्बना मान्नुपर्छ ।
भूउपयोग ऐन र सरकारको नीति
अहिले सरकारले नयाँ भूमि उपयोग विधेयक संसदमा ल्याएको छ । निजी जग्गामा सरकारले तोकेको वर्गीकरण अनुसार चल्नुपर्ने बाध्यता त्यसमा व्यवस्था गरिएको छ । तर सरकारले आफ्नो जिम्मामा रहेको सम्पत्तिको मनपरी प्रयोग गर्ने मनसुवा भने छाडेको छैन । निजी सम्पत्तिमा एकातिर सरकार हस्तक्षेप गर्न उद्यत देखिन्छ भने आफूलाई बेलगाम हिँड्न रुचाइराखेको छ ।
सरकारको हालत कस्तो भएको छ भने चितवनमा एउटा क्रिकेट स्टेडियम बनाउन आफूले जग्गा जोहो गर्न सकेन । कृषि विश्वविद्यालयको अनुसन्धान गर्न छुट्याइएको जग्गा खोसेर धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई उपलव्ध गराउनुपर्‍यो । स्व. राजारानीको नाममा रहेको नेपाल ट्रष्टको जग्गामा मनपरी गर्न सरकार पछि नपर्ने सुर कसेको छ ।
अब के गर्ने ?
नचाहँदा–नचाहँदै नेपाल ट्रष्ट ऐनमा संशोधन भइसक्यो । यसको आडमा ट्रष्टका जग्गा बिक्री वा लामो अवधिको लिजमा लैजान सकिने भयो । यसमा स्थानीय सरोकारवालाले चासो र चिन्ता लिनुपर्छ । एउटा बाटो भक्तपुर नगरपालिकाले देखाएको छ ।
सल्लाघारीको जग्गा संरक्षण गर्न आफै अघि सरेको छ । त्यो जग्गामा कि खोप विश्वविद्यालय बन्नुपर्छ कि खाली नै राख्नुपर्छ, ताकि दैवी प्रकोप पर्दा स्थानीय समुदाय त्यसमा बस्न सकुन् । रत्नमन्दिर जोगाउने काम पोखरावासीको हुनुपर्छ भने दियालो बंगला जोगाउने काम चितवनवासीको ।
नागार्जुन/गोकर्ण काठमाडौंको बचेखुचेको सौन्दर्य र पर्यावरणीय दृष्टिले कति महत्त्वपूर्ण छ, भनिरहनु पर्दैन । ११ जिल्लामा रहेको २१,००० रोपनी जग्गा पहिचान गरी स्थानीय तहबाट नै संरक्षण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
सिंहदरबारले अहिले पनि चेतेको छैन । चेतेको हुँदो हो भने नेपाल ट्रष्ट ऐनमा यस्तो संशोधन आउने थिएन ।
यो झुक्किएर आएको हैन । संशोधनमाथि संशोधन पर्दा अस्वीकार्य हुनुपर्ने कारण थिएन । ‘सुतेको मान्छेलाई व्युँझाउन सकिन्छ, सुतेको बहाना गर्नेलाई व्युँझाउन सकिँदैन’ यो उक्ति त्यसै बनेको हैन । प्रकाशित : कान्तिपुर, चैत्र ७, २०७५ ०८:०८

खलंगामा जसले घन्काएका छन् पञ्चै बाजा

खलंगामा जसले घन्काएका छन् पञ्चै बाजा
‘पहिले–पहिले महिलाले बाजा बजाउनु हुँदैन भन्थे । अब पुरुषले बजाउन हुँदैन कि जस्तो भइसक्यो ।’
आश्विन १८, २०७५हरि गौतम
रुकुम पश्चिम — पुतला दमाई गृहिणी हुन् । घरको सम्पूर्ण चाँजोपाँजो मिलाउनु मुसीकोट नगरपालिका–१ की यी ५८ वर्षीयाको मुख्य जिम्मेवारी हो । पछिल्ला चार वर्षयता उनी यही काम मात्रै गरिरहेकी छैनन् ।
जिल्लामा हुने मेला, पर्व, उत्सव, दिवसमा बाजागाजाको जिम्मेवारी पनि उनकै हो । घरको कामकाज सकेर उनी बाजा बजाउन निस्किन्छिन् । पञ्चैबाजाको आफ्नो टिमसहित ।
सिर्जनशील महिला पञ्चैबाजा समूहकी सदस्य पुतलाको काँधमा दमाहा हुन्छ । बिनाकुनै थकावट उनी निरन्तर दमाहा बजाउँछिन् । २०७१ को फागुन महिनादेखि यहाँ महिलाहरूले काँधमा दमाहा र टयाम्की, मुखमा सहनाई र नरसिंगा, हातमा छिल्लरलगायत बाजा सम्हालेका हुन् । स्थानीय तह, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा पनि सबै राजनीतिक दलले सबै कार्यक्रममा महिलाबाटै पञ्चैबाजा बजाएका थिए ।
‘केही वर्षयता जिल्ला सदरमुकाममा हुने कुनै कार्यक्रममा पुरुषले पञ्चैबाजा बजाएको मैले देखेको छैन,’ खलंगाका पहल खड्काले भने, ‘पहिले–पहिले महिलाले बाजा बजाउनु हुँदैन भन्थे । अब पुरुषले बजाउन हुँदैन कि जस्तो भइसक्यो । पुरुषले बजाएको कहिल्यै देखिँदैन ।’
हरेक कार्यक्रमको र्‍याली तथा जुलुसमा सबैभन्दा अगाडि तिनै महिलाहरू हुन्छन् । एकै किसिमका पोसाकमा महिलाले पञ्चैबाजा बजाउँदा हेर्नेहरूको भीड पनि उत्तिकै हुन्छ । ‘महिलाहरूले पञ्चैबाजा बजाउनु नौलो नै हो,’ खलंगा बजारकी पुष्पा केसीले भनिन्, ‘त्यो आकर्षक पनि देखिन्छ त्यसैले महिलाले बाजा बजाएको हेर्न धेरै झुम्मिने गर्छन् ।’
केही वर्षअघिसम्म जिल्लाका कुनै पनि कार्यक्रममा पुरुषले नै पञ्चैबाजा बजाउने चलन थियो । ‘कार्यक्रम महिला समूहको मात्रै भए पनि पुरुष डाक्नुपथ्र्यो,’ सिर्जनशील महिला पञ्चैबाजा समूहकी अध्यक्ष हीरा परियारले भनिन्, ‘त्यसको अन्त्यका लागि आफैं बाजा बजाउन सुरु गरेका हौं ।’ महिला समूहबाटै पैसा संकलन गरेर बाजा खरिद गरेर उनीहरूले बजाउन सुरु गरेका हुन् । सुरुका केही दिनसम्म पुरुषहरूले बाजा बजाउन सिकाइदिएका थिए ।
पञ्चैबाजा उनीहरूको आम्दानीको स्रोत पनि बनेको छ । एउटा कार्यक्रममा पञ्चैबाजा बजाएबापत् १२ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । अवस्था हेरेर शुल्क लिने गरेको समूहकी अध्यक्ष परियारले बताइन् । उनका अनुसार न्यूनतम ६ हजार रुपैयाँ लिने गरिएको छ । उनीहरूको समूह पछिल्लो पटक जिल्लाका अन्य ठाउँमा पनि पञ्चैबाजा बजाउनका लागि जान थालेको छ । पाँच दिनसम्म चलेको दोस्रो स्यार्पू पर्यटन महोत्सवमा पनि उनीहरू पञ्चैबाजासहित डाकिएका थिए । अवसर पाएपछि महिलाहरू पनि कम छैनन् भन्ने पुष्टि पञ्चैबाजा समूहले गरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार शर्माले बताए ।
प्रकाशित : कान्तिपुर, आश्विन १८, २०७५ ०८:४०

कर्णालीका सुरक्षा प्रमुखहरू दौडाहामा

कर्णालीका सुरक्षा प्रमुखहरू दौडाहामा
चन्दबारे चनाखो
चैत्र ६, २०७५हरि गौतम, तुलाराम पाण्डे
रुकुम पश्चिम/कालिकोट — कर्णाली प्रदेशका सुरक्षा निकाय प्रमुखहरू जिल्ला–जिल्लाको सुरक्षा अवस्था बुझ्न दौडाहामा निस्किएका छन्  । उनीहरूले जिल्लास्थित आ–आफ्ना युनिटसँगै स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग भेटघाट र छलफल गरेका छन्  ।
नेपाल प्रहरीका प्रदेश प्रमुख डीआईजी महेशविक्रम शाह, सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजी राजुराज सुवाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रदेश निर्देशक मधु कार्कीसहितको टोली अहिले सल्यान, रुकुम पश्चिम हुँदै जाजरकोट पुगेको छ । ‘स्थानीयस्तरमा शान्तिसुरक्षाको दायित्व सम्बन्धित स्थानीय सरकारको पनि हो,’ डीआईजी शाहले भने, ‘हामीले उहाँहरूसँग सुरक्षा अवस्था कसरी मजबुत गराउन सकिन्छ भनेर छलफल गरेका छौं ।’ कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चन्द समूहले चन्दा मागेको गुनासो गरे पनि बाहिर हल्ला भएजस्तो सुरक्षा चुनौती नदेखिएको उनले बताए ।
टोलीले सुरक्षा मामिलालाई नीति तथा कार्यक्रममै राखेर बजेट विनियोजन गर्न स्थानीय तहसँग आग्रह गरेको छ । चन्द समूहका गतिविधि निस्तेज पार्न स्थानीय सरकार सकारात्मक ढंगले अघि बढ्नुपर्ने सुझाएको छ । ‘शान्तिसुरक्षा कायम गर्न सबैको एकता जरुरी छ, स्थानीय तहको भूमिका अझ बढी महत्त्वपूर्ण छ,’ शाहले भने, ‘त्यसैले हामी सहकार्य र समन्वयका लागि जिल्ला आएका हौं ।
प्रदेशका सुरक्षा प्रमुख नै आएर अन्तरक्रिया गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि उत्साही छन् । सानीभेरी गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर पुनले शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने जिम्मेवारी आफ्नो पनि रहेको बताए । ‘यसका लागि सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्नुका साथै आवश्यक नीति बनाई बजेट विनियोजन गर्ने सोच बनाएका छौं,’ उनले भने ।
आठबिसकोट नगर प्रमुख गोर्खबहादुर केसीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र समग्र सुरक्षा स्थितिबारे छलफल भएको बताए । ‘एकआपसमा सहयोग र सहकार्य गर्दै अघि बढे समाजमा अपराध स्वतः न्यून हुनेछ,’ उनले भने, ‘यसका लागि हाम्रातर्फबाट सुरक्षा निकायसँग हातेमालो हुनेछ ।’
कालिकोटमा संयुक्त गस्ती
कालिकोटमा चन्द समूहका नेता खोज्न ग्रामीण भेगमा सुरक्षा टोली खटाइएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसेर नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई खटाइएको डीएसपी विनोद शर्माले बताए । ‘सरकारको नीति र निर्देशनअनुसार जिल्लाका सबै ठाउँमा सुरक्षा गस्ती हुनेछ,’ उनले भने । ९ वटै स्थानीय तहमा पुग्ने गरी मंगलबार सदरमुकामबाट करिब एक सय जनाको संयुक्त फौज परिचालन भएको उनले जानकारी दिए ।
सेनासहितको टोली गाउँ पस्दा स्थानीय पहिलेजस्तै द्वन्द्व चर्किने हो कि भन्ने त्रासमा छन् । जनप्रतिनिधि पनि त्रस्त छन् । कालिकोट चन्द समूहबाट प्रभावित क्षेत्र हो जहाँ उसले संगठन विस्तार, भेला र प्रशिक्षण सञ्चालन गर्दै आएको छ । सुरक्षा फौज गाउँ पसेपछि चन्दका नेता/कार्यकर्ता घर छाडेर भागेको एक स्थानीयले बताए । उनीहरूका मोबाइलसमेत अफ छन् । ‘हामीलाई पनि डर छ, घरमै बसौं भने सुराकीको आरोप लाग्ने, भागेर कहाँ जाने ?,’ उनले भने, ‘चन्दका कार्यकर्ता त एक हप्तादेखि गाउँमा छैनन् ।’
कुनै पनि बहानामा जिल्लाको शान्ति बिथोल्न नहुने स्थानीयको भनाइ छ । जिल्ला बार एसोसिएसन अध्यक्ष हिक्मतबहादुर विष्टले हिंसाले कसैलाई फाइदा नहुने १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले देखाइसकेकाले सबैले पाठ सिक्नुपर्ने बताए ।
विप्लवका गतिविधि रोक्न सतर्कता
अर्घाखाँची– नेक्रवित्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाका गतिविधि रोक्न गुल्मी र अर्घाखाँचीमा सुरक्षा निगरानीमा बढाइएको छ । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि सुरक्षा निकायले गुल्मीका १२ वटै स्थानीय तहका गाउँ र जंगलमा गस्ती बढाएको छ । उक्त समूहका कार्यकर्तालाई गतिविधिका आधारमा कारवाही गर्ने, नियन्त्रणमा लिएर सम्झाउने र हिंसात्मक गतिविधि भए घुँडा मुनि गोली हान्न सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
‘नियमित सुरक्षा समितिको बैठक बस्छौ,’ गुल्मीका प्रजिअ यदुनाथ पौडेलले भने, ‘दैनिक कहाँ के भयो, अवस्था कस्तो छ भनेर छलफल हुन्छ । आवश्यकताअनुसार गाउँमा गस्ती भइरहेको छ ।’ अहिले २० वटा सुरक्षा निकायका युनिट परिचालन भएको उनले बताए । गृहको निर्देशनअनुसार उच्च सतर्कता अपनाएर निगरानीमा राखेका छौं,’ उनले भने । २ साताअघि विप्लव समूहका कार्यकर्ता खिमबहादुर खडका पक्राउ परेका थिए ।
प्रशासनले हातहतियार र खरखजना बुझाउन सर्वसाधारणलाई ३५ दिने सुचना जारी गरेको छ । कानूनबमोजिम इजाजत नलिइ, लिएको भएपनि नविकरण नगरेका र इजाजत प्राप्त व्यक्तिको मृत्युपश्चात हकवालाको नाममा नामसारी नगराई वा अन्य कुनै तरिकाले जिल्ला भित्र कोही कसैले हातहतियार र खरखजना राखेको भए बैशाख ५ भित्र पायक पर्ने प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन जिल्ला प्रशासनले अनुरोध गरेको छ । नबुझाए र पछि भेटिएमा कानूनबमोजिम कारवाही हुने उल्लेख छ । अर्घाखाँची प्रशासनले ३५ दिने सुचना जारी गरी हतियार बुझाउन भनेको छ ।
अर्घाखाँचीमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । विप्लव समुहका कार्यकर्ता को–को छन्, उनीहरू कहाँ छन् भनेर उच्च निगरानी राखिएको छ । भौगोलिक जटिल भएको जंगलमा लुकेर योजना बनाउन सक्ने आशंका सुरक्षाकर्मीको छ । गतिविधि हुन नदिएर निगरानी बढाइएको प्रजिअ प्रेमलाल लामिछानेले बताए ।
प्रकाशित : कान्तिपुर, चैत्र ६, २०७५ ०७:५०

हरिसिद्धिमा देवीनाच

हरिसिद्धिमा देवीनाच
हरिसिद्धिका देवगणले जात्रा पर्वका बेला मात्र नभई अन्य समयमा पनि परम्परागत पोसाक नै लगाउनुपर्ने परम्परा छ । यस दिनलाई हरिसिद्धिवासीले मुख्य चाडपर्वको रुपमा लिने गर्दछन् ।
चैत्र ७, २०७५कान्तिपुर संवाददाता
ललितपुर — मुलुकभर होली मनाउँदा हरिसिद्धिमा भने बुधबार हरिसिद्धि भवानी देवीनाच देखाइएको छ । हरिसिद्धि भवानी देवीका पुजारी ८२ वर्षीय राइटर महर्जन, छुस्याः, पोंगा बाजा बजाउने ५६ वर्षीय शालिकराम महर्जन र ६९ वर्षीय नारायण महर्जन निधारमा तिलक, शिरमा बेताली (देवगणले लगाउने टोपी), शरीरमा द्यः अनि धुजी लं (विषेश प्रकारको लुगा) लगाएको अवस्थामा भेटिए ।
उनीहरूजस्तै देवगणको भूमिका खेल्ने अन्य २६ जना गुठीयार पनि उस्तै भेषमा थिए । पुजारी महर्जन भन्छन्, ‘हरिसिद्धिका देवगणले जात्रा पर्वका बेला मात्र नभई अन्य समयमा पनि परम्परागत पोसाक नै लगाउनुपर्ने परम्परा छ । यस दिनलाई हरिसिद्धिवासीले मुख्यचाडपर्वको रूपमा लिने गर्दछन् ।’
उनका अनुसार नाच रामायणको आरण्य काण्ड र किस्किन्धा काण्डमा आधारित छ । त्यस १८ भागमा दृश्य देखाइन्छ । ‘नाचको प्रारम्भ जोडीबाट हुन्छ,’ उनले भने, ‘जसमा अष्टमातृकाको ४ र राजा विक्रमादित्यको १ गरी ५ जोडीले नृत्य गर्छन् ।’ नृत्यमा सबै देवगणको दायाँ हातमा खड्ग र बायाँमा त्वाकः(काठको ढाल) हुन्छ । एकले अर्कालाई खड्गले त्वाकःमा हान्ने र त्यसलाई अर्कोले छेक्ने गर्छन् ।
अर्को दृश्यमा तमन्ना द्यो (ऋषि) ले दायाँ हातले योमरी आकारको धातुको वस्तु लिई ताण्डव नृत्य देखाइन्छ । ‘यस नाचमा सन्तान नहुने भक्तजनमध्ये जसले पहिलो पटक देवता ढोक्न सफल हुन्छ । उसको छोरा पाउने जनविश्वास रहेको पुजारी महर्जनको भनाइ छ । त्यसैले तमन्ना द्योको दर्शन गर्न भक्तजनकोभीडभाड लाग्ने गर्दछ ।
ठेचोकी गीता महर्जनको माइती हरिसिद्धि हो । उनी प्रायः प्रत्येक वर्ष व्रत बस्न हरिसिद्धि पुग्ने गर्छिन् । यस पटक पनि व्रत बसेकी उनी भन्छिन्, ‘तनमनले व्रत बसेमा मनोकांक्षा पूरा हुन्छ ।’ नाचमागुरु वाल्मीकि र शिष्य भारद्वाजको भेषमा पनि नृत्य देखाइयो । ब्राह्मण (बुद्धिसेन) को नाचमा परम्पराअनुसार दाँत माझेको र नुहाएको अभिनय पनि
नाचमार्फत देखाइयो ।
यस नाचलगत्तै महादेव अवतरण भयो । ब्राह्मणलाई विक्रमादित्य राजाका मन्त्री वीरसेन (बुद्धिसेन) मानेको दृश्य देखाइयो । पुजारी भन्छन्, ‘नाचमार्फत परम्परागत रीतिथिति बुझ्न सकिन्छ ।’ एक शक्तिस्वरूपा देवीको पूजाआराधना गरेमा सबैको कल्याण हुनेमा उनको विश्वास छ ।
काठमाडौंमा मनाइने इन्द्रजात्रामा पुलु किसी (स्वर्गका राजा इन्द्रको बहान) को नाच देखाइन्छ । हरिसिद्धि पनि हात्तीको नाच देखाइन्छ । हरिसिद्धिमा इन्द्रको बहानको रूपमा नभई महादेव र धिन्चो माजु (देवता) ले हात्तीलाई धपाएको अभियनको रूपमा नृत्य प्रस्तुत गर्छन् । यसका लागि डबलीमा निलो मुकुट गाढा नीलो शरीर भएको हात्तीको साथमा पहेलो मुकुटमासिकुचा नाम गरेको महादेव र धिन्चो माजु प्रवेश गर्छन् ।
त्यसपछि सेतो मुकुटको कौमाद्य (महादेव) र रातो मुकुटको अग्नि देवताको नृत्यमा अग्नि देवताले कौमाद्यः लाई पच्छ्याउँदै नृत्य देखाइन्छ । अनि राजासिंह, मन्त्री, नारदको नृत्य हुन्छ । महर्जन भन्छन्, ‘यो विक्रमादित्यमाथि विजय प्राप्त गर्ने विषयमा त्रिशूलधारी नारद आइपुगी सहमति जनाएको दृश्य हो । त्यसपछि विश्वमित्र ऋषि कुटीमा यज्ञ गरिरहेको, रामले पहरा दिइरहेको र यज्ञको गन्धले कुटीतिर आएको मारिच राक्षस आएको दृश्य देखाइन्छ ।
अनि राम र राक्षसबीच भएको युद्ध हुन्छ ।’ अन्तमा सुग्रीवले बाली वध गरेको, नारदले सुग्रीव र ताराको पुनः विवाह गरिदिएको र मालीले माला ल्याई हनुमानलाई दिएको दृश्य नाचमार्फत देखाइएको छ । नाच वाद्यवादनमा दमोखिं, प्वांगा, भुस्याहा, छुस्याहा र ताः हुन्छ । नाच प्रत्येक वर्ष फागुपूर्णिमाकोअवसरमा देखाइन्छ । प्रकाशित : चैत्र ७, २०७५ ०७:५९

Access to justice: There’re barriers galore

Access to justice: There’re barriers galore
Govind Prasad Thapa
Oct 22, 2018, The Himalayan Times
Women and children are often subjected to criminal victimisation inside and outside their homes. These types of violence usually include harassment, torture, abuses, and sometimes murder in most deceitful manners. The problems of exploitation of women and children for commercial sex through illegal smuggling and trafficking in Nepal are bizarre examples of how women are oppressed.
Amongst many victims, very few venture out for justice without adequate counselling and medical, legal and economic support. The way the case of rape and murder of Nirmala Pant of Kanchanpur was handled is one the bizarre examples of how sometimes crime investigation is mishandled in Nepal and why there is a need of course correction. The UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Power has made provisions for access to justice and fair treatment, restitution, compensation and assistance. It has recommended that the victims of crime and power be “treated with compassion and respect for their dignity” and has recommended several victim-based approaches for redresses of loss. Justice for the victims of violence and crimes is a primary right enshrined in our constitution too. The criminal justice enforcement system is meant for ensuring “the ability of people to seek and obtain a remedy through formal or informal institutions of justice, in conformity with human rights standards.” However, our system is often ridiculed for being insensitive to women’s concerns.
The proceedings of justice begin from the initial investigation of police and government attorney. There are fundamental weaknesses on the part of government attorney and police while investigating violence against women and children. First, the victim has to go through a series of interviews by police, attorney, medics, private lawyers and judges while “ascertaining” the facts and collecting physical evidences. Most of these officials are males which make it difficult for woman victim to face them. Second, over the time the investigating officers are often replaced by new persons. This means the victim has to narrate the whole story again. It makes the victim re-victimised. Third, the privacy and safety and psychological, mental, medical, physical and financial needs of victims are often ignored. Fourth, the victims are not updated with the progress of their case by police and attorney office, meaning they feel excluded in the justice process. Police and attorneys are more trained and focused to deal with the legal procedures, physical evidences and suspects, but they are less oriented and attuned to handling of the victims’ concerns.
Quite often the police and government attorney may treat victims with suspicion and interrogate them when confronted with “gaps” in their story. Therefore, whenever victims are required to attend court to testify, there is a tendency to treat them as “an item of evidence” and “non-person.” The other barriers to access to justice appear in many forms. At times family members, societies, lack of victim-friendly environment, inappropriate legal frameworks and discriminatory practices also stand as barriers. The most prominent and detrimental of these barriers are the societal dogma and taboo. The practices of religious, cultural and traditional values endorse “culturalisation of violence” in the society. All these factors discourage victims from lodging complaints with police. There is no doubt that the criminal justice enforcement system should be victim-friendly. It should help victims to seek legal redress for the crimes committed against them in a timely manner and they should be treated in an equal, fair and impartial manner. They should obtain legal assistance, restitution and compensation for their loss without much hassle. They should have access to participate effectively in the court proceedings through access to police, attorney, courts, tribunals and alternative dispute resolution units.
The victims must be safe and secure from any threats. For all these to turn into reality, police and other law enforcing actors should adopt a humanistic approach. In addition to actors from the criminal justice enforcement system, health, community services, security and protection sectors as well as other individuals also have important roles to play in responding to the rights and needs of victims. All those who work with victims should know their own responsibilities and those of others involved in providing support to victims/survivors of sexual and gender-based violence. Effective collaboration between police and various agencies and community groups that work with sexual assault survivors is viewed as an essential component of a concerted approach.
The recent #MeToo and #WhyIDintReport movements in America (now in neighbouring India as well) are encouraging examples of women coming forward against violence and injustice to them. Furthermore, police and other organisations should pay extra attention to the vulnerable groups: children, physically and mentally disabled, single women (unmarried, widow and divorcee), trafficked victims, migrants, refugees, child brides, tribal women and women belonging to minority groups, illiterate, ignorant, and the poor. These are the weakest and vulnerable sections that face victimisation and violence.
Thapa, a retired additional inspector general, is associated with Centre for Security and Justice Studies, Nepal