Showing posts with label जनजाति. Show all posts
Showing posts with label जनजाति. Show all posts

Saturday, January 27, 2024

किरातको इतिहास : को हुन् किरात राई ?

 किरातको इतिहास : को हुन् किरात राई ?

डा. भक्त राई, लोकपाटी न्यूज ६ माघ २०७६, सोमबार

किरात शब्द अनेक जातिहरूलाई बुझाउने पुञ्ज हो। किरात भन्नाले एउटै मात्रै जातिलाई नबुझाई विभिन्न जातिहरूलाई बुझाउने समुच्च अथवा समष्टि रूप हो। यो विभिमन्न जातिहरूको माला हो अर्थात् विभिन्न जातिहरूको साझा पहिचान हो।

नेपालको विभिन्न आदिवासी जनजातिमध्ये किरात जात पनि मूल बासिन्दाका रूपमा परिचित छन्। किरातभित्र कुन–कुन जातिहरू पर्दछन् भन्ने विषयमा मतैक्यता पाइँदैन। जनकलाल शर्माका अनुसार किराती भन्नाले मूल रूपमा राईलाई मानिन्छ र यदाकदा यिनीहरूलाई जिम्दार पनि भनिन्छ। ‘किराती’ शब्दको प्रयोग यदाकदा अपवादका रूपमा लिम्बूका लागि पनि नभएको होइन।

किरात जातिका बारेमा इमानसिंह चेम्जोङ भन्छन्, वर्तमान समयमा लिम्बू र राई मात्र किराती भनी प्रख्यात भएको भए तापनि गुरुङ, मगर, थकाली, सुनुवार, नेवार, तामाङ, शेर्पा, कागते, लाप्चे, मेचे कोचे, धिमाल, थारू, दनुवारसमेत किरात हुन्। यसैगरी, नेपालबाहिर आसामका ताई र भियतनामी जाति, फिलिपाइनका खम्बोज जाति र युनानी चिनिया जाति पनि किरात हुन्।

यसै क्रममा अर्का अनुसन्धानदाता डोरबहादुर विष्टका अनुसार किरातका सन्तानहरूमा आफ्नो मातृभाषाका रूपमा तिब्बत बर्मेली भाषाहरू बोल्ने राई, लिम्बू, सुनुवार, जिरेल, कोयू, गुरुङ, मगर, थकाली, मेचेकोचे र काठमाडाैका पहिलेका नेवारहरू हुन्।

तुलसी दिवसका अनुसार धिमाल जाति आफूलाई किराती मान्दछन्। ईसापूर्व १००० वर्षभन्दा धेरै पहिले भारतीय उपमहाद्वीपको उत्तरी र पूर्वी हिमालय क्षेत्रमा आएर बसेका किरातीहरूको एक शाखा धिमालहरू पर्दछन्। किरातका बारेमा हर्षबहादुर बुढामगर भन्छन्, ‘हिमालयका विभिन्न ठाउँमा बसोबास गर्ने मगर, गुरुङ, लिम्बू तामाङ, चेपाङ, नेवार आदि किरातहरू हुन्। रामकुमार पाँडेका अनुसार किरातहरू लिम्बू, राई, सुनुवार, नेवार, मगर, कुमाले, तामाङ, गुरुङ, भोटे, थारू, याख्खाका रूपमा विकास भएका हुन्।

यसैगरी, किरातभित्र कुन कुन जातिहरू पर्दछन् भन्ने विषय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लेखक अनुसन्धाताहरूले अर्काथरी धारणाहरू पनि सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। यिनीहरूमध्ये ऐडेन मान्सिटाइका अनुसार खास अर्थमा राईहरू मात्र किराती हुन्। सही रूपमा यसको प्रयोग (खुम्बू) राईहरूका लागि मात्र हुनुपर्दछ। जर्ज ग्रियर्सनको भनाइ अनुसार याख्खा र लिम्बूहरूलाई प्रायजसो किराती भनिँदैन।

यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने एकथरी विद्वान्हरूले खम्बू अर्थात् राईलाई मात्र किराँती भन्ने गरेको देखिन्छ भने अर्काथरि विद्वान्हरूले किरातीभित्र अन्य जातिहरू पनि पर्दछन् भन्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। वस्तुतः किरात शब्द अनेक जातिहरूलाई बुझाउने पुञ्ज हो। किरात भन्नाले एउटै मात्रै जातिलाई नबुझाई विभिन्न जातिहरूलाई बुझाउने समुच्च अथवा समष्टि रूप हो। यो विभिन्न जातिहरूको माला हो अर्थात् विभिन्न जातिहरूको साझा पहिचान हो।

यसरी किरात राई जातिभित्र कुन कुन जातिहरू पर्दछन् भन्ने विषयमा लामो समयदेखि नै विभिन्न किसिमका फरक–फरक धारणाहरू आइरहेका छन्। तापनि, हाल आएर राई, लिम्बू, सुनुवार र याख्खा जातिले आफू किरात भएको स्वीकार गरेका छन्। त्यसैले, वर्तमान समयमा किराती भन्नाले यिनै चार जातिहरू राई, लिम्बू, सुुनुवार र याख्खालाई बुझ्ने गरिन्छ। यिनै चार जातिमध्ये राई जाति किरातको प्रमुख जातीय सम्प्रदाय हो। प्रस्तुत आलेखमा यिनै राई जातिको संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत गरिएको छ।

जनसंख्या तथा बसोबास क्षेत्र

मूल रूपमा पूर्वी नेपालको पहाडी जिल्लाहरूमा छरिएर बसोबास गर्ने किरात राईहरू हाल आएर नेपालका पूर्वी तराईका जिल्लाहरू खासगरी झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर तथा काठमाडांै उपत्यकामा समेत बसोबास गर्दछन्। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा खास गरेर ब्रिटिस सेनामा कार्यरत किरात राई जातिका कतिपय मानिसहरू बेलायत, हङकङ, बु्रनाई तथा अमेरिकामा समेत बसोबास गर्न थालेका छन्। यसका साथै छिमेकी राष्ट्र भारतका सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, उत्तर प्रदेश तथा भुटानमा समेत किरात राईहरूको बसोबास पाइन्छ।

यिनीहरूको वास्तविक तथ्यांक नआउनुमा जनसंख्या संकलन गर्ने क्रममा गणकलाई जात लेखाउँदा ‘राई’ नेलेखाई थर (पाछा) लेखाएको देखिन्छ। जस्तै, राईको सट्टामा बान्तवा, साम्पाङ, कुलुङ, थुलङ, चाम्लिङ आदि। यसैगरी, जनसंख्या गणकहरूलाई उचित तालिम र सामग्री उपलब्ध नगराइनु तथा गणकहरूको अनुगमन नहुनाले वैज्ञानिक तरिकाले जनसंख्या गणना हुन नसेककाले पनि किरात राईहरूको वास्तविक जनसंख्या तथ्यांकभन्दा बढी हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

थर तथा उपथर (पाछा)

किरात राई जातिभित्र विभिन्न थर तथा उपथर (पाछाहरू) रहेका छन्। किरात राई जातिमा सुरुमा दसथरी राई मात्र थियो भन्ने भनाइ रहेको पाइन्छ। किराती राई जातिमा थरहरूका बारेमा जनकलाल शर्मा भन्छन्, ‘किरात जातिमा भएका दसथरी राईहरू हुन्, १. आठपहरे २. बान्तवा राई ३. चाम्लिङ ४. कुलुङ ५. लोहरुङ ६. नेवाहाङ ७. नेपाली ८. साङपाङ ९. थुलुङ र १०. चौरसिया।’ यसरी हेर्दा के प्रस्ट हुन्छ भने यिनै राईका पुराना थरहरूबाट विभाजित हुँदै टुक्रिँदै र फैलिँदै जाँदा अनगिन्ती थर तथा उपथरहरू देखिँदै आएका छन्, जुन अद्यापि कायमै छ।

यसरी किरात राई जातिमा जातका रूपमा राई र थरका रूपमा साम्पाङ, कुलुङ, थुलुङ, बाम्बुले, खालिङ, नाछिरिङ, दुमी, कोयु, फमा, याम्फू, मेवाहाङ, आठपहरिया, लिङखिम, फाङदुवानी, बेल्हारे, लम्बिछोङ, चाम्लिङ, बाहिङ, बान्तवाजस्ता विभिन्न थरहरू रहेका छन् भने यी थरभित्र पनि आ–आफ्नै पाछा रहेका हुन्छन्। जस्तै, साम्पाङ थरभित्र मालु, बाली, राना, हिराङ आदि। त्यसैगरी, बान्तवाभित्र माङपाङ, मुकारुङ, छाङछा, इसारा आदि अनेकौं पाछाहरू रहेका छन्। यसरी किरात राई जातिको थरअनुसारको आ–आफ्नै भाषा समेत छ।

भाषिक अवस्था

किरात राई जातिका विभिन्न थरहरूको आ–आफ्नै प्रकारका भाषा छन्। कतिपयका भाषा लोप भइसकेका छन् भने कतिपयको लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन्। सरकारी एकल भाषिक नीति, बसाइँसराइ मिश्रित सामाजिक संरचना, अन्तरजातीय तथा अन्तरथरीय विवाह, आर्थिक विपन्नता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव आदिका कारण अधिकांश राईहरूको भाषिक अवस्था लोपोन्मुख अवस्थामा पुगको देखिन्छ। कतिपय राईहरू जस्तै बाहिङ, कोयू, हायू, याम्फू, याम्फे, छिलिङ, लोहारुङ, मेहवाङ आदि थरी राईका भाषा लोपोन्मुख अवस्थामा पुगिसकेको देखिन्छ।

यसरी किरात राईहरूको जनसंख्या वृद्धिसँगै बसाइँसराइ हुने क्रममा ठाउँअनुसारको संस्कार, संस्कृति र भाषिकाहरूको विकास भई भाषिक विविधता भएको देखिन्छ। वर्तमान परिस्थितिमा नेपालको अवस्था यहाँसम्म आइपुग्दा भने कतिपय किरात राई भाषीहरूले आफ्नो भाषामा पाठ्यपुस्तक, पत्रपत्रिका तथा साहित्यिक रचनाहरू समेत प्रकाशन गर्न थालेका देखिन्छन्। तर, अधिकांश राई भाषाभाषीहरू लोप हुने खतराको नजिक पुगिसकेका छन्।

(लेखक त्रिविविबाट राई जातिका प्रचलित लोकगीतमा विद्यावारिधि हुन्।)

 

Friday, June 17, 2022

२७औं विश्व आदिवासी दिवस : आदिवासी जनजातिमै छैन उत्साह

 २७औं विश्व आदिवासी दिवस : आदिवासी जनजातिमै छैन उत्साह

कान्तिपुर, श्रावण २५, २०७८गणेश राई

काठमाडौँ — २७औं विश्व आदिवासी दिवस सोमबार (अगस्त ९) मनाइँदैछ । तर काठमाडौंका सडकमा अढाई दशकअघि जस्तो परम्परागत पहिरन र गरगहना पहिरिएका आदिवासी जनजातिका जुलुस देखिएको छैन । बाजागाजा, ब्यानर र नारा कोरिएका प्लेकार्ड बोकेकाहरू भेटिएका छैनन् । पहिलो कारण, विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारी छ 

दोस्रो, नयाँ संविधान जारी भएसँगै जनजातिका माग, मुद्दा ‘पूरा भएको’ जस्तो स्थिति छ । आदिवासी दिवसलाई लिएर किन घट्यो त उत्साह ? जनजाति अगुवाहरु नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वले व्यक्तिगत लाभका निम्ति राजनीतिक दलप्रति समर्पित भएकै परिणामस्वरुप आदिवासी दिवसप्रति चासो र उत्साह घटेको ठान्छन् । जनजाति अगुवा तथा महासंघका पूर्वमहासचिव प्राध्यापक डा. ओम गुरुङले आदिवासी दिवस मनाउन थालेपछि नेपालमा जनजातिका मुद्दा भने दरिलो बनेको बताए 

आदिवासी आन्दोलनको मुख्य सार भनेको धर्मनिरपेक्षता, पहिचान, समानुपातिक समावेशीकरण, आरक्षण प्रमुख हुन्, ती उपलब्धिको उपभोग गर्न नपाउँदै फेरि रक्षा गर्न उत्रिनुपर्ने परिस्थति सिर्जना भएको छ । त्यसमाथि महासंघको नेतृत्वमा राजनीति हाबी भयो । त्यसका कारण पनि आदिवासी दिवसलाई लिएर उत्साह नदेखिएका हो,’ गुरुङले भने 

संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् १९९४ डिसेम्बर २३ मा बसेको महासभाले पहिलो पटक ‘९ अगस्ट’लाई ‘विश्व आदिवासी दिवस’ का रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । सन् १९८२ मा आदिवासी बारेमा उठेका सवाल सम्बोधनका निम्ति कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलको पहिलो बैठक अगस्त ९ मा बसेको थियो । कार्यदलको सुझावअनुसार सोही दिनको सम्झना गर्दै यो दिवस मनाउन थालिएको हो, जुन २७ औं वर्ष पुगेको छ । नेपालका आदिवासी जनजातिले समेत १९९५ देखि यो दिवस मनाउँदै आएका छन् । राष्ट्रसंघले सन् २०२१ का निम्ति ‘नयाँ सामाजिक सम्झौताको खोजी, कोही पनि नछुटुन् आदिवासी जनजाति’ नारा तय गरेको छ आदिवासी आन्दोलनको मुख्य सार भनेको धर्मनिरपेक्षता, पहिचान, समानुपातिक समावेशीकरण, आरक्षण प्रमुख हुन्,

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको संविधानले नेपालमा उत्पीडित जातजाति, भाषाभाषीहरू आफ्नो सामूहिक हक अधिकारका निम्ति संगठित हुने, मातृभाषामा पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने, परम्परागत संस्कार संस्कृतिहरूको उजागर गर्ने अधिकार दिएपछि जातीय संस्थाहरु खुल्ने क्रम सुरु भयो । तिनै जातीय संस्थाहरू एकीकृत पहलमा २०४७ सालमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ गठन भयो । पछि सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ जारी गर्‍यो । सोही ऐनअनुसार ५९ थरी आदिवासी जनजातिलाई सूचीकृत भएका छन् । महासंघअन्तर्गत महिला, युवा, विद्यार्थी, पत्रकार, वकिल, चलचित्र, मजदुर र फरक क्षमता भएका शारीरिक रूपले अशक्त गरी ८ वटा महासंघीय सम्बन्धन संस्थाहरू सम्बद्ध छन् । त्यसैगरी महासंघअन्तर्गत २३ भन्दा बढी विदेश शाखाहरू क्रियाशील छन् । हाल महासंघमा ५६ आदिवासी जनजातीय सदस्य संगठनहरू आबद्ध छन् 

संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् १९९४ डिसेम्बर २३ मा बसेको महासभाले पहिलो पटक ‘९ अगस्ट’लाई ‘विश्व आदिवासी दिवस’ का रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । सन् १९८२ मा आदिवासी बारेमा उठेका सवाल सम्बोधनका निम्ति कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलको पहिलो बैठक अगस्त ९ मा बसेको थियो । कार्यदलको सुझावअनुसार सोही दिनको सम्झना गर्दै यो दिवस मनाउन थालिएको हो, जुन २७ औं वर्ष पुगेको छ । नेपालका आदिवासी जनजातिले समेत १९९५ देखि यो दिवस मनाउँदै आएका छन् । राष्ट्रसंघले सन् २०२१ का निम्ति ‘नयाँ सामाजिक सम्झौताको खोजी, कोही पनि नछुटुन् आदिवासी जनजाति’ नारा तय गरेको छ 

०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको संविधानले नेपालमा उत्पीडित जातजाति, भाषाभाषीहरू आफ्नो सामूहिक हक अधिकारका निम्ति संगठित हुने, मातृभाषामा पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने, परम्परागत संस्कार संस्कृतिहरूको उजागर गर्ने अधिकार दिएपछि जातीय संस्थाहरु खुल्ने क्रम सुरु भयो । तिनै जातीय संस्थाहरू एकीकृत पहलमा २०४७ सालमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ गठन भयो । पछि सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ जारी गर्‍यो । सोही ऐनअनुसार ५९ थरी आदिवासी जनजातिलाई सूचीकृत भएका छन् । महासंघअन्तर्गत महिला, युवा, विद्यार्थी, पत्रकार, वकिल, चलचित्र, मजदुर र फरक क्षमता भएका शारीरिक रूपले अशक्त गरी ८ वटा महासंघीय सम्बन्धन संस्थाहरू सम्बद्ध छन् । त्यसैगरी महासंघअन्तर्गत २३ भन्दा बढी विदेश शाखाहरू क्रियाशील छन् । हाल महासंघमा ५६ आदिवासी जनजातीय सदस्य संगठनहरू आबद्ध छन् 

महासंघले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यबाट किनारामा पारिएका जातिलाई मूलधारमा स्थापित गर्न सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त अपनाउनु पर्नेलगायत मुद्दा उठाउँदै आएको छ । २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति जनजाति महासंघको भूमिका उत्तिकै सशक्त थियो । त्यसपछि पहिलो संविधान सभा (२०६४) देखि जनजाति आन्दोलनका अगुवाहरू पन्छिए भने महासंघ हाँक्ने नेताहरू संविधानसभा सदस्य बन्ने अवसर पाए । महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष पासाङ शेर्पा र महासचिव रामबहादुर थापामगर समानुपातिक कोटामा सभासद बने । शेर्पा एमाले र मगर माओवादी कोटाबाट छिरेका थिए 

त्यसैगरी दोस्रो संविधान सभामा जनजाति महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष नगेन्द्र कुमाल र महासचिव पेम्बा भोटे गुरुङ समानुपातिक सभासद बनेका थिए । कुमाललाई कांग्रेसले र भोटेलाई एमालेले सभासद बनाएको थियो । तर, जनजाति अगुवाहरु नै केही वर्षयता महासंघको भूमिका कमजोर बन्दै गएको गुनासो गर्छन् । महासंघका नेताहरुको पार्टीगत आबद्धतासँगै समग्र जनजाति आन्दोलन कमजोर बनेको जनजाति अगुवाहरु पनि स्वीर्काछन् । त्यस्तै जनजाति मुद्दालाई लिएर नेतृत्व गर्नेभन्दा दलप्रति समर्पित व्यक्तिले महासंघको नेतृत्व लिने क्रमसँगै जनजाति अभियन्ता तथा विज्ञहरू छेउलाग्न बाध्य भएको बुझाई समेत रहेको छ 

अधिकारवादी मल्ल के सुन्दर आदिवासी जनजातिका मुद्दा र आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनुलाई उपलब्धि ठान्छन् । तर, मुद्दाको उठान गर्ने जनजाति महासंघ नेतृत्वको कमजोरीका कारण मुद्दा र आन्दोलन फितलो बन्दै गएको उनले बताए । पूर्वसांसद परी थापा त राजनीतिक दलका निम्ति जनजाति महासंघ ‘गाजरको बाँसुरी’ बनेको बताउँछन् । ‘दलहरूले गणतन्त्र ल्याउने बेलामा जनजातिहरूको मुद्दालाई आत्मसात गरे । तर जब जनजातिका मुद्दालाई संवैधानिक रूपमा सम्बोधन गर्ने बेला आयो तब त्यो गाजरको बाँसुरी अर्थात् महासंघलाई बाँडीचुँडी खाइदिने गरेका छन् ।’

समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रको ठम्याइमा हरेक समाजका सबै तहतप्का, पेसा, व्यावसाय, सामाजिक संस्था र व्यक्ति राजनीति दलमा आबद्ध हुनुपर्ने परिस्थितिले सबै क्षेत्रमा हानी भएको छ । ‘राजनीतिक पार्टीले देश चलाउनु पर्छ, तर म जस्ता प्रोफेसनल मान्छे त्योभित्र किन छिर्नु पर्ने बाध्यता सिर्जना गरे,’ उनले भने, ‘त्यस्तो स्थिति आदिवासीमा पनि भयो ।’

मिश्रको भनाइमा संविधान निर्माणका क्रममा आदिवासी जनजातिका तर्फबाट छुट्टै प्रदेशको माग अघि सारिएका कारण समग्र आन्दोलनमा नकारात्मक असर परेको हो । ‘सबै प्रदेशहरूमा विभिन्न भाषा बोल्ने, विभिन्न धर्म मान्ने, विभिन्न संस्कृति बोकेका मान्छेहरू एकै ठाउँ बस्नु पर्छ,’ छुट्टाछुट्टै आ–आफ्नो बासस्थानको दाबी जायज नहुने बताउँदै भने, ‘एकै ठाउँ बस्दा सबै जना सबैथरी बराबरी भएर बस्नु पर्छ । कसैको हैसियत न्यून, कसैको हैसियत उच्च हुनु हुँदैन ।’ तर आदिवासीको अरुभन्दा कम हुनुहुँदैन भन्नेलगायत मागहरू भने जायज रहेको समाजशास्त्री मिश्रले बताए । ‘तर हामीले छुट्टै जमिन पाउनु पर्छ । छुट्टै जंगल हाम्रो हो । छुट्टै पानी हाम्रो मात्रै हो जस्ता बढाइचढाइ गरिएका दाबीचाहिँ ठीक थिएनन्,’ उनको भनाइ छ 

तर, महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बराम भने समग्र जनजाति आन्दोलन सुस्ताएको भन्ने तर्कलाई एकपक्षीय भन्दै कोरोना महामारीका बाबजुद महासंघले आफ्ना गतिविधिलाई निरन्रता दिएको दाबी गर्छन् । ‘कोरोना महामारीका बाबजुद देश–विदेशमा जनजातिका अवस्था, मुद्दाबारे भर्चुअल संवाद जारी राखेका छौं,’ अध्यक्ष बरामले भने 

त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघ आदिवासी जनजातिहरूका लागि स्वेच्छिक कोष सञ्चालक समिति सदस्य देवकुमार सुनुवार तीन दशकमा नेपालका आदिवासीका निम्ति धेरै उपलब्धि हासिल भएको बताउँछन् । उनी जनजाति महासंघ स्थापना र यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई आफ्ना मुद्दाबारे जानकारी गराउन सहयोग मिलेको ठान्छन् । ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ जारी भई ५९ आदिवासी जनजाति सूचीकृत भएका छन्,’ समुदायमा भाषा, संस्कृतिको महत्वप्रति जनचेतना बढेको उल्लेख गर्दै सुनुवारले भने, ‘पछिल्लो पटक संविधानअनुकुल आदिवासी जनजाति आयोग गठन भएको छ । नेपाल सरकारले पक्ष राष्ट्रको हैसियतले राष्ट्रसंघको घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुका साथै आईएलओ–१६९ अनुमोदन गरेको छ । भलै त्यसको कार्यान्वयनमा चासो देखाएको किन नहोस् ।’

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७८ १०:०२

किरातको इतिहास : को हुन् किरात राई ?

  किरातको इतिहास : को हुन् किरात राई ? डा. भक्त राई , लोकपाटी न्यूज ६ माघ २०७६ , सोमबार किरात शब्द अनेक जातिहरूलाई बुझाउने पुञ्ज हो। कि...