सुदखोर समाजवाद

सुदखोर समाजवाद
फाल्गुन १, २०७५राम गुरुङ
काठमाडौँ — जहाँ आम्दानी हुन्छ, त्यहाँ परिवार र आफन्तलाई भर्ती गर्छन् । पूर्वाधार विकासमा कमिसन असुल्न ‘डमी’ ठेकेदार उभ्याउँछन् । पारदर्शी आर्जनबिना शाही भोगविलास गर्छन् । सामाजिक कल्याणका सामान्य कार्यक्रम घोषणा गर्दा भने सहरका भित्ताभरि, तस्बीरमा सत्ताप्रमुखको देवत्वकरण हुन्छ । यो इतिहासको सबैभन्दा भद्दा मजाक र समाजवादमाथि तुच्छ व्यंग्य हो ।
सुरुमा
‘सुदखोर’ सत्ता चलाएर नाफा असुल्छ । देशको ऐन–नियम नियन्त्रण गर्छ । सत्तासिन नेता कज्याउँछ । सुखले तिर्खाएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा कारोबार र नाफाका दृष्टिमा प्रमुख मानिने स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, बंैकिङ र यातायातजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्र कब्जा गर्छन् । अन्तत: अर्थतन्त्र र समाज ‘कमिसन–बार्डिजम’ (कमिसनमार्फत हुने व्यक्ति प्रशंसा) को बँधुवा हुन्छ । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक आदर्शको समाजवाद सुदखोर ठहरिन्छ ।
वर्तमान सत्ता र सरकारको भाष्यसार समाजवाद हो, यद्यपि व्यवहारमा यस अनुसार दलीय आचरण छैन । समाजवादी अभ्यासको मुकाम प्रस्ट छैन । यस्तो बेला सुदखोरको दान र समृद्धिको नाराले चुनाव जितेको कम्युनिष्ट सत्ताका अघि मुख्य दुई चुनौती उभिन्छन्– पहिलो, विगतमा कम्युनिष्ट इतर–सत्ताले गरेको अर्थतन्त्रको उदारवादी पञ्जीकरणलाई गलत पुष्टि गर्दै समाजवादी अभ्यास प्रारम्भको प्रचार गर्नु ।
दोस्रो, वैधानिक सत्ता हासिल गर्न सघाउने सुदखोर स्वार्थको आर्थिक र राजनीतिक सम्बोधन गर्नु । दुवै चुनौती पार गर्न स्वार्थ अनुकूल ऐन, कानुन र नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हुन्छ, जुन कठिन छ । कठिनता र बाध्यताको द्वन्द्वले यो सत्ता प्रगतिशील काम र उपलब्धिबिना सत्ताबाट बाहिरिनेछ ।
सत्ता–अवसरवाद
सत्ताको लाभ लिन सिधा सत्तामा सामेल हुनुपर्दैन । राष्ट्रिय स्रोत र अवसरलाई निजी वा समूहगत स्वार्थमा चर्चिन सत्तालाई सघाउने र सत्तामा जाने सबै सत्ता–अवसरवादी हुन् ।
संघीय संरचना चलाउने मुलुकको पहिलो सत्ताले जनहित काम गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाएको छ । यो अवसर केन्द्रदेखि तल्लो तह (पार्टी संगठन र सरकार) का नेता र कार्यकर्ताकोबढ्दो अस्वाभाविक आर्थिक हैसियत उकास्न उपयोग भएको छ । भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने मूल कारण बन्दैछ ।
सत्ताको भाष्य–व्याख्या जे भइरहे पनि सारमा यो सत्ता–अवसरवादकै निरन्तरता हो । दुई तिहाइले कुनै पनि बेला सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने जोखिम टर्‍यो, तर विगतको सत्ता चरित्र र आचरणबाट अलग्याउन सकेन । संसदीय सत्ता–गठबन्धनको लाभ लिनेमा नेपालका कम्युनिष्ट सबैभन्दा अघि रहे । संस्थापन राजनीतिसँग सदैव पराजित उनीहरू सत्ताभोगमा भने सफल छन् । सन् १९९० देखि २०१८ (२८ वर्ष) सम्ममा नेपालका कम्युनिष्टले १५ पटक सत्ता–गठबन्धन गरे । यस बीचमा तत्कालीन माओवादी र एमाले राजा ज्ञानेन्द्रसँग सत्ता साझेदारी गर्नसमेत तयार भए । ‘सत्तामुखी कम्युनिष्ट ब्यानर–आन्दोलन’मा अवसरवाद फस्टाइरह्यो ।
सत्ताको लत
खुलेको आर्थिक स्रोत नभएका दलीय नेतालाई सत्ता तथा राज्य–स्रोत र अवसर दुरुपयोगबिना कमाइ गर्न सम्भव छैन । कार्यकर्ता र घरायसी व्यवस्थापन गर्न, दलभित्रको प्रभाव कायम राख्न सुदखोरको आर्थिक–दान प्रयोग हुन्छन् । यस बापत राज्य–स्रोत र सम्पत्ति दोहन गर्न सत्ताले सघाउँछ । यो चक्र चलिरहन्छ । राजनीतिक भ्रष्टाचार (आम्दानी) सत्ताबाट मात्र हुने भएपछि उनीहरू सत्ताको लतमा फँस्दै गएका छन् ।
सत्ताको केन्द्रीकरण, राज्य–स्रोत र अवसरको दलीयकरण, निजी विलासितामा राज्य–ढुकुटीको प्रयोग र त्यस विरुद्ध उठेको नागरिक असन्तोष दबाउनाले संसारभरबाट सन् १९९० वरपर साम्यवादी अभ्यास बढारियो । समाजवादी आदर्शले सन्देह सामना गर्नुपर्‍यो । साम्यवादीहरूको सत्ता दुरुपयोगले समाजवादको आदर्शलाई युटोपिया वा नागरिक असन्तुष्टि दबाउने साधनजस्तो मात्र बनाइदियो ।
नेपालमा सन् १९५० को दशकदेखि मध्यम वर्गले हुर्काएको र गरिबहरूबीच लोकप्रिय कम्युनिष्ट पार्टीको ‘रिजिम–पोलिटिक्स’ सन् १९९० सम्ममा ‘सर्भाइल पोटिक्स’बाट विस्थापित भयो । सत्ताको लाभलाई जाने/बुझेकाले साम्यवादी नेतृत्वको सत्ता नेतृत्व–वर्ग उत्थानले अल्झियो ।
जसले सत्तालाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीको ‘स्थानीय एजेन्ट’जस्तो बनाइदिएको छ । यो चरित्रले नेपाल–भारत महाकाली सन्धि (१९९६) को पिठ्युँमा तत्कालीन नेकपा एमालेको विभाजनमात्र भएन, व्यक्ति र आयप्रधान ब्यानर–राजनीति कम्युनिष्ट राजनीतिका रूपमा संस्थागत पनि भयो । ‘एनसेल कर–काण्ड’ वा ‘वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरण’ यसकै निरन्तरता हुन् । जसले समृद्धिको मानकलाई सुदखोर समाजवादको तजबिजमा थन्क्याइदिएको छ ।
सर्भाइभल पोलिटिक्स
संवैधानिक व्यवस्था र जनमतको साथबिना लोकतन्त्रमा सत्ता सम्भव छैन । सत्ता उपयोगमात्र गर्ने दल समाजवादी हुँदैन । यो नागरिक हितभन्दा निजी पद र लाभप्रधान हुन्छ । एकातिर बजार र उपभोक्तावादले गाँजेको आफू, अर्कातिर समाजवादको दलीय आदर्श । यसले सत्ता र दललाई ‘लक्जरियस–फियरिजम’को दास बनाइदिएको छ । हरेक विचार र क्रिया–प्रतिक्रिया कमिसननिहित छ । सिद्धान्त, नीति, ऐन र कार्यक्रम सबै कमिसनमाथि उभिएका छन् । समृद्धि कमिसन नियन्त्रित सत्ता र राज्य–स्रोतमाथि गरिने रजाइँको राजनीतिक भाष्यमात्र हो ।
दर्जनौं राजनीतिक धक्काले कम्युनिष्टहरू अवसरवादी सर्भाइभल पोलिटिक्सका प्राधिकारी बने । राजा महेन्द्रको (सन् १९६०) वा राजा ज्ञानेन्द्रको (२००५) राजनीतिक ‘कू’ सबैको सहज ग्रहण सर्भाइभल राजनीतिको प्रयास हो, जुन त्यसयता अकाट्य र अत्याज्य भएको छ ।
समाजवादको दलालीकरण
नागरिक अपेक्षा, प्रतिपक्षको कटाक्ष र सुदखोर–स्वार्थले च्यापिएको सत्ता प्रगतिशील हुन सक्दैन । लाभका लागि भइरहेको दल–माफिया सहकार्यले प्रगतिशील नेतृत्वको अवसर गुमाएको छ । पुँजीवादी देशमा उद्यमी नै दलका नेता हुन्छन् । कल्याणकारी कार्यक्रममार्फत नागरिक असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्छन् । यसले भ्रष्टाचार नभएर नाफालाई प्रोत्साहन गर्छ । दोहोरोराजनीतिक आदर्शको पक्षपाती नेपाली कम्युनिष्टलाईउक्त सुविधा छैन । यसले आर्थिक परनिर्भरता बढाइदिँंदा दलालीकृत भ्रष्टाचार स्वाभाविक बनेको छ । सत्ता, सरकार, दल र नेता सुदखोर नियन्त्रित छन् ।
आर्थिक असमानतालाई प्रधान अवरोध ठान्नेनेपाली कम्युनिष्टले संसदीय सत्ता र समाजवादलाई ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ सकार्नेे ‘प्रसेस टु बाइ–प्रडक्ट’ बनाए । दललाई ‘ब्यानर र झण्डा’मा खुम्च्याउँदै आफूलाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार, व्यावसायिक कम्पनीसँंग कमिसन असुल्न सामेल गराए । तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला (सन् २०१७) बुढीगण्डकी आयोजनाको ठेक्का प्रतिस्पर्धाबिना चाइनिज कम्पनी गेजुवा वाटर एन्ड पावर कम्पनीलाई दिएका थिए । नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला त्यसलाई रद्द गरिदिए । त्यही आयोजना नेकपा–सत्ताका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले (२०१८) पुन: सोही कम्पनीलाई दिने निर्णय गरे । यो समाजवादी जार्गनको दलालीकरण हो ।
माफियामुखी सत्ता
अर्थ–सामाजिक व्यवस्था समाजवादी वा लोकतान्त्रिक उदारवादीमध्ये एक हुनसक्छ । राज्यको कल्याणकारी आर्थिक पञ्जीकरण– विविध नागरिक भत्ता आदि चरम वर्गीय शोषण भएको समाजमा मात्र सम्भव छ । यसले शोषण थप बलियो र गहिरो बनाउँछ । यस्ता कल्याणकारी स्टन्टले राष्ट्रिय स्रोत र अवसरबाट बञ्चित आक्रोशलाई मोडिदिन्छ र माफियाकेन्द्रित आर्थिक प्रणाली मजबुत हुन्छ ।माफियाप्रधान बजारमा उभिने राज्य–कल्याण कारिताले सबैखाले शोषण स्वाभाविक बनाइदिन्छ । सम्भावित जनविरोध र विद्रोहको व्यवस्थापन गर्दै ‘प्याटेन्ट–क्लाइन्ट’ चरित्र थप बलियो हुन्छ । निरन्तर माफियासत्ता–नियन्त्रणले आलंकारिक समृद्धि पर धकेलिइरहन्छ । सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा अधिकांश कम्पनीले सत्तालाई टेरेनन् । यो सत्ताभन्दा माफिया अर्थतन्त्र बलियो भएको उदाहरण हो ।
नेताको शाहीकरण
राष्ट्रको हरेक प्रयास कुनै विशेष दल र नेता मात्रको हुँदैन । त्यसैलाई नेताविशेष बनाएर प्रचारबाजी गरिनु, सत्ता र नेताको शाहीकरण हो । चरम राष्ट्रवाद र नेतृत्वको शाहीकरण, आत्मकेन्द्रित चरित्र र जीवनशैली, आदर्श र अभ्यास बीचको द्वन्द्वले राजनीतिक तानाशाह संस्थागत हुन्छन् । रूसी कम्युनिजम त्यही कारण ढल्यो । यसमा माक्र्सवाद वा समाजवादको दोष थिएन । त्यही अनुकरण तर फरक शैलीमा नेपाली सत्ताले गर्दैछ ।
पहिचानको संकट
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय अर्थराजनीतिक उपनिवेश विरुद्धको भंँगालोमा संगठित दरबार विरोधी जागिरेहरूको संगठन थियो । नियन्त्रित अर्थतन्त्रको विपक्षमा र सामाजिक न्याय एवं राजनीतिक स्वतन्त्रताको पक्षमा थियो । तर साम्यवादको युटोपियाबाट निस्केर उदार पुँजीवादको साझेदार बन्दै समृद्धिमार्फतको समाजवादमा पसेको छ । जसको सैद्धान्तिक पहिचान अस्थिर छ । नेपाली कम्युनिष्टहरूको गुटफुट, एकता, सत्ता–गठबन्धन, पद र हैसियतको संघर्ष, विदेश नीतिको पानीढलोपन आदि यसका प्रमाण हुन् ।
बौद्धिक दासको अभ्यास
सुदखोर सत्ताले बुद्धिजीवीको सुझाव र सिफारिसलाई कर्मकाण्डी बनाइदिन्छ । कमिसनमा लिप्त शासकलाई बौद्धिक सिफारिसले काम गर्दैन । सत्तालाई वैज्ञानिक चिन्तनबाट अलग राख्छ । सिफारिस बेकाम भए पनि जागिरे बौद्धिक बेतन पचाउन दासको भूमिकामा खडा हुन्छन् । सत्ताको क्रोनी–अभिष्टलाई सिद्धान्तले रंग्याउँछन् । आफू र आफन्त पोस्ने, कमिसनमा निर्भर सत्ताले समृद्धि वा समाजवादलाई सुदखोरको दास बनाइदिन्छ । यो सत्ता दुरुपयोग छोप्ने कार्पेट हो । जताबाट व्याख्या गर्दा पनि माथि परिने समृद्धिजस्तो अमूर्त अवधारणाले सुदखोर सम्पन्न बन्नेछ ।
लेखक रिम इन्टरनेसनल रिसर्च नेटवर्कका सदस्य हुन् ।
 _{r82s2s@gmail.com}
प्रकाशित : कान्तिपुर, फाल्गुन १, २०७५ ०८:५१

सडक सुरक्षामा राज्यको दायित्व

सडक सुरक्षामा राज्यको दायित्व
डा. डिला संग्रौला
अन्नपूर्ण,  ०२ फागुन २०७५ ११:२२:००
सडक सुरक्षा गर्ने पहिलो दायित्व राज्यको हुन्छ। सडक गुणस्तरीय र यात्रा सुरक्षित छ कि छैन ? पूर्वाधारअनुसार सडक निर्माण भएको छ कि छैन ? त्यो हेर्ने सम्पूर्ण जिम्मा राज्यको हुन्छ। तर सडकको लम्बाइ हेरेर मात्र विकासको मापन गर्ने पद्धति र हाम्रो सोच बनिसकेको छ। त्यसैले सडक सुरक्षासम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव २०७५ पुस २३ गते म आफैं प्रस्तावक भई सञ्जय गौतम र रंगमती शाही समर्थक रहेको प्रस्तावमाथि २०७५ माघ २९ मा संसद्मा छलफल भयो।
सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष नभनेर यो विषय गम्भीर र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, हरेकको जीवनमा नभइनहुने भएकाले २५ जना माननीयले यो प्रस्तावको महत्त्वमाथि आफ्नो भनाइ राख्दै सरकार एवम् सम्बन्धित भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो। माननीय मन्त्रीज्यूले सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्दे सडक सुरक्षा एवं सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रस्ताव सकारात्मक रहेको र यसको सुधारका लागि ऐन–कानुन परिमार्जित गरी लागू गर्ने सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो।
थोपाथोपा बनेर समुद्र बने झैं एकदुईजना गर्दै नेपालमा दैनिक हुने दर्जनौं सडक दुर्घटनामा प्रत्येक दिन १३ जनाको मृत्यु र दर्जनौं घाइते हुन्छन् भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले आफ्नो प्रतिवेदनमा जनाएको छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार यो संख्या वार्षिक ४,६२२ हुन्छ। हाम्रा सडक पूर्वाधारको अवस्था, सडकको बढ्दो लम्बाइ र निरन्तर बढिरहेको सवारी साधनहरूको संख्या हेर्दा आउने वर्षहरूमा यो संख्या दोब्बर हुँदै जाने पक्का छ। यो समस्या किन यसरी बढिरहेको छ ?       के नेपालमा मात्रै गाडी र सडक बनेका हुन् ? के हामीले यसको रोकथामका प्रयास गरेका छौं ? राज्यको वर्तमान प्रणालीको क्षमताले अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन भने भविष्यमा वृद्धि हुन सक्ने सडक दुर्घटनाको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ला ? मुलुकमा कतिजनाको अकालमा मृत्यु भएपछि सरकारले सम्बन्धित निकायलाई यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि निर्देशन गर्ने हो। यो अहम् एवं महत्त्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ राज्यले जनतालाई दिनुपर्ने हुन्छ।
सडक दुर्घटनासम्बन्धी केही तथ्यांक अध्ययन गर्दा नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट सबैभन्दा बढी सिकार आर्थिक सक्रिय उमेरका युवा भए पनि सडक दुर्घटनाबाट कोही पनि अछुतो छैनन्। नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो (०६९/७० र ०७४/७५) सम्म ४०,७७७ दुर्घटना भए, जसमा ८,९८२ जनाको मृत्यु भएको छ। यसरी हेर्दा सरदर २००० व्यक्तिले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएको तथ्यांक छ। केही दिनअगाडि राष्ट्रिय समाचार समितिको प्रतिवेदनमा प्रहरीकै तथ्यांक उल्लेख गर्दै गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा यस वर्षको ६ महिनामा दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। गतवर्षको ६ महिनामा १,१०० मृत्यु भएकोमा यस वर्ष १,४०० भन्दा बढीको अकालमा मृत्यु भइसक्यो। किनभने सरकारले यसमा कति लगानी गरेको छ ?  केके साधन र स्रोत उपलब्ध गराएको छ ?  कस्तो रणनीतिअनुसार यो तथ्यांक संकलन भइरहेको छ ?  जेजति भइरहेको छ, सबै कामचलाउ र समस्याको थामथुम समाधनका रूपमा भएको छ ?   विडम्बना के छ भने यससँग सम्बन्धित सरोकारवाला मन्त्रालयहरूले राज्यका सडक सुरक्षा हेर्ने निकायको तत्काल चाहिएको जनशक्ति र क्षमता विकासका बारेमा वहन नै गरेको छैन ?
नागरिक समाज एवं हामीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष केही नभनी इच्छाशक्ति जगाएर एकता भावनाले सडकको सुरक्षा गर्नैपर्छ।
हाल भइरहेको समस्यालाई थामथुम नगरी समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। तर दीर्घकालीन योजना केही पनि अगाडि नबढाउनेजस्तै कतैबाट सडकमा खाल्डो परेको छ, त्यही पुर्न आदेश दिने, कतै टिपरले दुर्घटना बढायो त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, कतै साइकलको लेनको माग उठायो त्यसैमा छलफल गरेजस्तो गर्ने, कतै सिन्डिकेटको कुरा उठायो त्यसैको कुरा गर्ने, सानातिना एकदुईजनाको हताहती भएको घटनाको गिन्ती नै छैन ? ठूला दर्जनौं हताहतीका घटना आए भने हामी समवेदना व्यक्त गर्दछौं र एकदुई दिनमा बिर्सन्छौं। सडक दुर्घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवार यातायात मन्त्रायललाई मात्रै छैन। यसको नेतृत्व यसैले गर्नुपर्छ र सबैसँग समन्वय पनि गर्नुपर्छ।
अहिले मुलुक संघीयतामा गएको छ तर सडक सुरक्षासम्बन्धी ऐन–कानुन पुरानै छन्। हामीले नेपालमा एक लाख सवारी साधन हुँदाका बखत र सडक सञ्जालको सीमित लम्बाइ भएको बेलामा तर्जुमा गरेको सवारी तथा यातायात ऐनलाई अहिलेसम्म पनि अध्यावधि गर्न सकिरहेको छैन किन ? करिब २६ वर्षअगाडि बनाएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र २० वर्षअगाडि बनाइएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ का आधारमा नेपालमा यातायात व्यवस्थापन भइरहेको छ, जुन समयसापेक्ष छैन। हाल देशमा (०४६/४७ र ०७४/७५) देशमा दर्ता भएका सवारी साधन ३१ लाख २१ हजार ४२ छ। यसरी हेर्दा काम भएजस्तो भए पनि सवारी साधनको वृद्धि, सडक सञ्जालको विस्तार, सडकमा भएका दुर्घटनाले मृत्युको संख्यामा वृद्धि भई सरकारको सडकसम्बन्धी प्रगतिमा प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। बाटोघाटो, सडक आदि विकासका पूर्वाधार हुन्। सडकको गुणस्तर र सुरक्षाको दुष्टिकोणले निर्माण गरिएको छ कि छैन भन्नेमा सरकारले प्रस्ट ध्यान पु¥याउन सकेको छैन। सडकको समुचित विकास भएन भने जनताले रोजगार कसरी पाउँछन् ?
उत्पादनमा वृद्धि भई समग्र अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ। त्यसैले सडक सुरक्षा गर्ने प्रथम दायित्य राज्यको हो। त्यसैले यो सडक सुरक्षा विषय संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण छ र यसका विभिन्न कारण रहेको छ। सडक सुरक्षाको व्यवस्थापन, सडक र यात्रालाई सुरक्षित बनाउन, यातायातका वाहनलाई सुरक्षित बनाउन, आवश्यक ज्ञान शिक्षा र सचेतना प्रदान गरेर सडक प्रयोगकर्ताहरूलाई सुरक्षित पार्न र दुर्घटनापश्चात्को उद्धार र स्याहारको व्यवस्थापन गर्न। नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्षले तोकेको सन् २०२० भित्र सडकजन्य दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने र घाइतेको संख्या आदि घटाउने लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपाल सरकारलगायत सबै सरोकारवालाको प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्न। नेपाल सरकारले तयार पारेको राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना २०१३–२०२० अनुरूप सम्बन्धित सबै पक्षको जिम्मेवारी र जवाफदेही तय गरी नेपालका सडक यात्रु र सर्वसाधारणलाई सुरक्षित तुल्याउन। यसका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघीय सडक सुरक्षा २०११–२०२० नेपाल सरकारले अनुमोदन र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
सडक सुरक्षाका लागि निम्न कार्यहरू गर्दा सडक दुर्घटनमा न्यूनीकरण ल्याउन सकिन्छ– नेपालमा लगभग एक लाख ९० हजार किमि सडक एकै निकायमार्फत हुनुपर्ने। रोड सोफ्टी काउन्सिल स्वतन्त्ररूपले गठन हुनुपर्छ। २ हजार ५० किमिभन्दा लामो यात्रामा सार्वजनिक यातायातमा दुईजना अनिवार्य चालक राख्नुपर्ने। ड्राइभिङ स्कुलको स्तरोन्नति गर्दै उक्त स्कुललाई सीटीभीटीअन्तर्गत राख्नुपर्ने। भेकल फिटनेस सेन्टर सातवटै प्रदेश र काठमाडौंलगायत आठवटै स्थानमा सञ्चालन गर्नुपर्ने। गुणस्तरीय हेल्मेट दुवैले लगाउनुपर्ने। गाडी मर्मतका लागि अटोल्यानको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
ट्राफिक संकेत र सुरक्षाका उपकरण राख्ने, सडकको स्तर निर्धारण गर्ने, उपयुक्त यातायात साधनको अनुमति, पैदलयात्री, साइकलयात्रीका लागि सुरक्षित वातावरण निर्माण, यातायात साधनको जाँच र परीक्षण गर्ने, चालक अनुमतिपत्र जारी र नियमन गर्ने, ट्राफिक प्रहरीको व्यवस्थामाको दण्ड र जरिमाना गर्ने, आम सडक प्रयोगकर्ताका लागि सचेतना कार्यक्रम चलाउनुपर्ने, भविष्यमा परिवर्तन हुने यातायात र सडक सञ्जालको ध्यानमा राखी निरन्तर भावी योजना तयार गर्ने आदि काम राज्यले गर्न सकेमा मात्र सडकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
त्यसैले नागरिक समाज एवं हामीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष केही नभनी इच्छाशक्ति जगाएर एकता भावनाले सडकको सुरक्षा गर्नैपर्छ। यो जरुरी महत्त्वको कुरा हो। यसको पहिलो दायित्व राज्यको हो।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य संग्रौला सांसद हुन्।

राष्ट्रिय सुरक्षा केन्द्र राष्ट्रिय स्वार्थ

डा. गोविन्दप्रसाद कुसुम
अन्नपूर्ण, २९ माघ २०७५ ०७:३८:००
अन्नपूर्ण, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा राम्रो दक्खल दिनेको कमी हाम्रो समाजमा छैन। जब राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा आउँछ, त्यतिखेर त्यस विषयमा संवेदनशील र गम्भीर हुनेहरूको चाहिँ कमी नै छ। त्यसो होइन भने सुरक्षा निकायको संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्ने, राष्ट्रिय हितका लागि द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउनेतर्फ चासो कमै दिने मुलुकलाई अप्ठेरो परेको अवस्थामा आईएनजीओको प्रवक्ताजस्तो बनेर हिँड्ने, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय शक्ति केन्द्रका दरबारतिर पुर्‍याउने, मुलुकको नकारात्मक छवि विदेशमा बेचेर व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थ पूरा गर्ने राज्यको गोपनीयताको विषयलाई गौण ठान्ने, जानीजानी सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने अभिव्यक्ति दिने, सकारात्मक पक्षलाई वास्ता नगरी कुनै सानो नकारात्मक पक्षको ब्यालुनिङ जस्ता नमीठा र गैरसंस्कारजन्य कार्य विगतमा हुने थिएनन्।
राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय संस्कार र संस्कृतिको विषय हो। सिंगो मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ। यतिखेर आम जनताका चाहना बढेका छन् भने प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूका महत्वाकांक्षा थप उचाइमा छन्। यसैबेला आन्तरिक र बाह्य चलखेल पुनः हुन सक्छन्। नेपालको संविधान जारी हुनुपूर्व जस्तै चलखेल बढ्ने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। त्यसैमा पनि पश्चिमा लोकतान्त्रिक देशहरूका आँखाको कसिंगर बनेको कम्युनिस्ट शब्दसहितको नेकपा सरकारमा छ अत्यधिक बहुमतसहित।
कम्युनिस्ट शब्दको सट्टा ‘समाजवादी’ वा ‘लोकतन्त्र’ वा ‘जनता’ वा ‘उद्धार’ वा यस्तै-यस्तै कुनै शब्द रहेको भए उक्त पार्टीको सरकारप्रति त्यति प्रहार हुने थिएन। एक त कम्युनिस्ट शब्द दोहोरिएको पार्टी सरकारमा आउनु, त्यसैमा पनि अत्यधिक बहुमतसहित। अर्को यो सरकार चीनतर्फ ढल्केको भन्ने छ।
साथै भनेजुएला अभिव्यक्ति प्रकरणले अमेरिकालगायतका देशहरूले नेपालको परराष्ट्र नीतिले ‘टर्न’ लिएको रूपमा बुझेको स्थिति छ। यद्यपि यी कारणले मात्र नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई चिथोर्दैनन्। यी त पश्चिमा मुलुकहरूले नेपालबारे आफ्नो वैदेशिक सहयोग नीति बनाउँदा लिइने भित्री पक्षका आधारभूत मापदण्ड हुन्।
बाहिरी आवरणका आधार त मानव अधिकारको संरक्षण, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, जनआवाजको कदर, कानुनी राजदण्डहीनताको अन्त्य जस्ता आकर्षण र यर्थाथपरक विषय पर्छन्। हेक्का राख्नुपर्छ- यी आधार सान्दर्भिक हुन्। तर यी आधार र मापदण्डहरू जब कमजोर देशलाई आफ्नो पक्षमा लाग्नका लागि बाध्य पार्ने हतियारका रूपमा प्रयोग हुन थाल्छन्, त्यतिखेर धेरै शंका उत्पन्न हुन्छन्।
आफ्नो देशको भौगोलिक राजनीतिक यथार्थको दूरगामी प्रभावको विश्लेषण नगरी आवेग र हतारमा गरिने निर्णय, दिइने अभिव्यक्ति र देखाइने व्यवहारले मुलुकको छवि धमिलो पार्छ।
होइन भने संसारका धेरै देशहरू जहाँ न लोकतन्त्र छ, न मानवअधिकार, न कानुनी राज छ, न पारदर्शिता। तर ती देशबारे अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू बोल्दैनन्। बाध्यतावश बोल्नैपर्‍यो भने ज्यादै झीनो र मसिनो स्वरले बोल्छन्, किन ?        उपरोक्त सन्दर्भमा राष्ट्रिय सुरक्षा के हो भन्ने प्रश्न उठ्छ। यो यस्तो प्रश्न हो, जसबारे प्रत्येक नेपालीले गहिरिएर बुझ्नैपर्छ। हुन त, शास्त्रीय, नवशास्त्रीय र मानवतावादी धारणा र उपागमको आँखीझ्यालबाट राष्ट्रिय सुरक्षालाई हेरिन्छ। हिजोसम्म विशेषगरी सन् १९५० सम्म यसलाई विशुद्ध विदेशी आक्रमणबाट मुलुक र जनतालाई सकुशल राख्न सेना र सोसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणाभित्र राखेर अध्ययन गरिन्थ्यो, जुन शास्त्रीय अवधारणा थियो।
तत्पश्चात् सेना र देशको भौतिक सुरक्षा मात्र राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय होइन, समयको परिवर्तनसँगै आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक, वातावरणीय र भौतिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै विषयहरूको सुरक्षा र विकास पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको छाताभित्र आयो, जुन नवशास्त्रीय धारणाको नामबाट प्राज्ञिक क्षेत्रमा चिनियो।
अब एक्काइसौं शदीमा आएर यसलाई मानवतावादी धारणा जुन प्रत्येक नागरिकको खुसीसँग गाँसिएको छ, सो विषयसमेतलाई राष्ट्रिय सुरक्षाले समेट्नुपर्छ भनिएको छ। सन् १९५० मा हेरोल्ड लास्बेलले भनेका थिए, ‘साँचो अर्थमा राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको विदेशीको अह्रोट र खटनपटनबाट स्वतन्त्र हुनु हो।’ उनको यो भनाइ आजपर्यन्त उत्तिकै सान्दर्भिक छ। अझै पनि कमजोर र चेपुवामा परेका राष्ट्रहरू ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रको अह्रोट र खटनपटनबाटै चल्नुपर्ने बाध्यता जीवितै छ।
शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो स्वार्थको चौहद्दी भन्दा बाहिर साना राष्ट्रहरू नजाऊन् भन्नका लागि साम, दाम, दण्ड, भेदको चाणक्य नीति प्रयोग गरेका छन्। द्विपक्षीय सम्बन्धद्वारा प्रभावित पार्नु, दातृसंस्थाहरूमार्फत सहयोग गर्ने नाममा आफ्ना सर्त लाद्नु, अन्तर्राष्ट्रिय गैससद्वारा जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक द्वेष फैलाउने गरी कार्य गर्नु र आवश्यक ठानेमा बलसमेत प्रयोग गर्नु केही उदाहरण हुन्।
हिरा, सुन, युरेनियम र अन्य बहुमूल्य पत्थरको उत्खनन र बिक्रीको स्वामित्व हत्याउने प्रयोजनका लागि प्राकृतिक सम्पदाले धनी देखिएका अफ्रिकी राष्ट्रहरू जस्तो- अंगोला, डीआर कंगो, रुवान्डा, दक्षिण अफ्रिका आदिमा पश्चिमा विकसित राष्ट्रहरूले गरेको कृत्य सबैको मनमा ताजै छ। भनिन्छ- एक्काइसौं शदी चीनको शदी हो र उसले वर्तमानमा आएर अफ्रिकाका धेरैजसो मुलुकमा विकास निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने नाममा आफ्नो उपस्थिति कसिलो र बलियो बनाउँदै लगेको छ। उसले स्थानीय जनता र सरकारको मन जित्ने र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने मोडेलबाट आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ।
शक्तिशाली राष्ट्रहरू मूलतः चार किसिमबाट कुनै पनि देशमाथि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्छन्। पहिलो हो- कुनै पनि देशमा अस्थिरता पैदा गर्ने, दुई पक्षका बीचमा लडाइँ गराउने र त्यहाँ आफू सियो बनेर घुस्ने र मुसल भएर निस्कने। आफू प्रवेश गर्नुको मतलब युद्धरत पक्षलार्ई आफ्नो सैन्य सामग्री र हतियार बेचेर आफ्नो देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनु हो र स्थानीय प्राकृतिक स्रोत र साधन जस्तो- पेट्रोल, हिरा, सुन, युरेनियम, कोवाल्ट आदिमा आफ्नो बलियो पहुँच र पकड बनाउनु हो। मध्यपूर्वको इतिहास यसको एउटा साक्षी हो। अमेरिका, रूस, फ्रान्स, ब्रिटेनहरूको भूमिकालाई लिएर प्रस्तुत सन्दर्भमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
दोस्रो हो- त्यस्ता कमजोर राष्ट्र जहाँ लडाइँ गराएर आफ्नो स्वार्थ सोझै पूरा हुने देखिएन तर त्यहाँ सामरिक हिसाबको महत्व छ भने त्यसको मर्ममा प्रहार गर्ने। जस्तो- नेपाल, अफगानिस्तान र भियतनामका बीचमा दक्षिण-चीन महासागरको सीमा विवाद र स्पार्टली र पारासेल द्वीप समूहको स्वामित्वमाथिको विवादरूपी अन्तर्विरोध चर्काउने काम शक्ति राष्ट्रबाट भइरहेको छ।
तेस्रो हो- द्वन्द्वको पीडाबाट मुक्त भएका मुलुक संक्रमणकालीन समस्यामा रुमलिएका हुन्छन्। त्यही अवस्थामा त्यस्ता प्रकृतिका मुलुक र अन्य कमजोर मुलुकमा धार्मिक प्रचार-प्रसारको माध्यमबाट असहिष्णुता उत्पन्न गर्ने र हिन्दु, बौद्ध, सिख, जैन, धर्मावलम्बीका बीचमा फाटो ल्याउने, हिन्दु, बौद्धहरूलाई अल्पसंख्यामा पारी मुलुकभर आफ्नो धर्मको वर्चस्व स्थापित गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिअनुरूप मिसनरी र संघसंस्थाहरू खोल्ने, उनीहरूलाई क्रियाशील गराउने। सरकारले उनीहरूका अवाञ्छित गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्न खोज्यो भने मानव अधिकार र धार्मिक स्वतन्त्रताको दुहाइ दिँदै सरकारलाई दबाब दिने कार्य गर्ने।
चौथो हो- कम्युनिस्ट विचार राख्ने सरकार वा आफ्नो विरोध गर्ने सरकारलाई जसरी पनि विस्थापित गरेर आफ्नोअनुकूलको सरकार स्थापना गर्ने। भेनेजुएला, युक्रेन, कोलम्बियाहरूलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।
यिनका आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा विषयलाई हेर्ने हो भने नेपालको पौजिसन तरल बन्ने सम्भावना नकार्न सकिन्न। किनकि नेपाल दुई ठूला राष्ट्रका बीचमा अवस्थित छ र ती दुवै राष्ट्र आआफ्नो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने तथा शक्तिसम्पन्न बन्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन्। यसमा पश्चिमी र अमेरिकी राष्ट्रको चासो बढ्नु सामान्य बन्दै गएको छ।
कुटनीतिको मूल उद्देश्य सबल राष्ट्र निर्माणका लागि वैदेशिक सहयोग र समर्थनको प्राप्ति र उपयोग हो। सबल राष्ट्र बनाउन दुइटा तत्व अनिवार्य मानिन्छ, पहिलो- सुदृढ राष्ट्रिय सुरक्षा र दोस्रो- देशको आर्थिक विकास एवं समृद्धि। राष्ट्रिय सुरक्षाको एउटा पाटो आन्तरिक सुरक्षा हो। सुरक्षा निकायहरूको सुदृढीकरणबाट आन्तरिक र बाह्य सुरक्षाको बन्दोबस्त गरिन्छ।
नेपाली सेना, नेपाली प्रहरी, र सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई सबल, सक्षम र उच्च प्रविधि एवं दक्ष जनशक्तिले लैेस भएको अंग बनाउन सकिएन भने राज्यको सुरक्षा प्रणाली नै संकटमा पर्न सक्छ। अहिलेसम्म सुरक्षा निकायहरू कमजोर बनाउने खेल अन्त्य हुन सकेको महसुस हुँदैन। विदेशी संस्थाहरूलाई सुरक्षा निकायको भित्री अंगसम्म सहज पहुँच बनाउने काम सहयोग उपलब्ध गराउने नाममा नभएको होइन। यसमा यी विदेशी संस्थाहरूको मात्र दोष छैन। दोष त सम्बन्धित निकायको पनि हो।
राज्यको सूचना प्रणाली बलियो छैन। जासुसी र प्रतिजासुसी दुवै कार्य कमजोर छन्। प्रतिजासुसी त छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ। यी दुवै काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई सुदृढ गर्ने विषयले सरकारी प्राथमिकता पाउन सकेको छैन। पञ्चायतको अवशानपछि यस विभागलाई लथालिंग पारियो। एक समय त यस्तो देखियो, जहाँ राप द्वितीय श्रेणीसरहको एसपी पददेखि विशिष्ट श्रेणीको एआईजी पदसम्म कुनै कर्मचारी थिएनन्। ठूलो ग्याप थियो। चारवटा तहमा कुनै कर्मचारी नहुनु विडम्बना थियो।
त्यसो हुनुको कारण थियो- विभागप्रति सरकारको अविश्वासी दृष्टिकोण। राअवि भनेको कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूको जासुसी गर्ने संस्था हो भन्ने बुझाइ रह्यो। बहुदलीय व्यवस्थामा यस्तो जासुसी संस्थाको काम किन चाहियो भन्ने साँघुरो मानसिकताले विभागलाई अस्तव्यस्त पारियो। यसलाई कार्यकर्ता भर्ना गर्ने संस्थाका रूपमा हेरियो। यसविपरीत उक्त विभागलाई विश्वासमा लिएर काम गरेको भए र उसको विगतको सूचना संकलन प्रणालीको सञ्जाल नतोडेको भए सायद दस वर्षसम्म नेपाल द्वन्द्वको चेपुवामा पर्ने थिएन होला भन्ने धेरै छन्।
पञ्चायतकालमा कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न घटक र कांग्रेस पार्टीका केन्द्रीय तहसम्म विभागले आफ्नो भूमिगत सम्बन्ध स्थापित गरेको थियो। २०४६ को जनआन्दोलनपछि आएको बहुदलीय सरकारले जब राअविलाई स्पष्ट निर्देशन दिएन र विश्वासमा लिन पनि सकेन, त्यस ‘एजेन्ट’ र ‘कोभर्टका’ कर्मचारीहरूसँग सम्बन्ध-विच्छेद गर्‍यो।
तत्सम्बन्धी विषय अभिलेखबाट हटाइयो। यसले गर्दा जासुसी र प्रतिजासुसी गर्ने कार्य ठप्प भयो। यद्यपि यो विषय इतिहासको गर्भमा पुग्यो। तर संघीय संरचनाको कार्यान्वयनमा गइरहेको अहिलेको स्थितिमा यसबाट पाठ सिक्नु जरुरी छ। नयाँ निर्माण गर्दा पुरानो ध्वंस गर्ने ‘डोग्मेटिज्म’ ले एक्काइसौं शदीमा बदलिएको राष्ट्रिय सुरक्षा आयामसँग मेल खाँदैन। नयाँ ठाउँमा पाइला टेक्दा अगाडिको पहिलो पाइला टेकिसकेपछि मात्र पछाडिको गोडा उचाल्नुपर्छ।
होइन भने लडिन्छ। हेक्का राख्नुपर्छ- राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय जहिले पनि राष्ट्रिय स्वार्थसँग गाँसिएको हुन्छ। राष्ट्रिय स्वार्थ के हो ? त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ र परिभाषित हुनुपर्छ। राष्ट्रिय स्वार्थका नाममा हरेक विषयलाई राष्ट्रिय स्वार्थको विषय भनेर चिनाउन थालियो भने त्यो अपरिपक्क परिभाषा बन्छ। अमेरिका, बेलायत, रूस र चीनका लागि संसारको नक्सा सानो देखिन सक्छ। किनकि उनीहरू अन्तरिक्षमा नक्सा बनाइरहेका छन्, प्रतिस्पर्धासहित। उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थ भूमण्डलको सिमानाभन्दा टाढा पुगेको छ।
राष्ट्रिय स्वार्थलाई बाटो देखाउने विषय उक्त देशको मूल नीति हो। मूल नीति र मूल नीतिका सहयोगी नीति के हुन् ? तत्विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ। मूल नीतिले राष्ट्रिय सुरक्षा पक्षलाई सम्बोधन गरेको हुन्छ। यसैको छाताभित्र क्षेत्रगत (सेक्टोरल) नीतिहरू पर्छन्। यी क्षेत्रगत नीतिहरू (अर्थ, कृषि, उद्योग, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन, विज्ञान, कूटनीति, प्रविधि आदि) मूल नीतिभित्रका सहयोगी नीति हुन्। तर सहयोगी नीतिलाई मूल नीति मानेर मन्त्री, सचिवहरूले बोलेको देख्दा असमन्जसमा पर्ने स्थिति बन्ने गर्छ। सहयोगी नीतिहरूको प्राथमिकताअनुसार वर्गीकरण गर्नु जरुरी हुन्छ। यसबाट नीतिगत स्पष्टता आउँछ।
अहिलेको खाँचो हो- राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय स्तरमा सरकारी संयन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरेर सरकारप्रति जनताको विश्वास बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छिमेकी र सहयोगी राष्ट्रको सम्बन्धलाई संवेदनशील र जिम्मेवार ढंगले परिचालन गर्ने। द्विपक्षीय र बहुपक्षीय कूटनीतिक चाल दुवैतिर धार भएको तरबारजस्तो हुन्छ। आफ्नो देशको भौगोलिक राजनीतिक यथार्थको दूरगामी प्रभावको विश्लेषण नगरी आवेग र हतारमा गरिने निर्णय, दिइने अभिव्यक्ति र देखाइने व्यवहारले मुलुकको छवि धमिलो पार्छ र अन्ततोगत्वा राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिकूलता थपिन्छ।

खेतीहर समाज र सम्बन्ध

खेतीहर समाज र सम्बन्ध
डेटलाइन तराई
फाल्गुन २, २०७५चन्द्रकिशोर
काठमाडौँ — वसन्त पञ्चमीका दिन मधेसमा धान रोपाइँपछि थन्काइएको हलो ‘खडा’ गरिन्छ । हलो खडा गरिनु भनेको नयाँ खेतीका लागि खनजोत सुरु गर्नु हो । पहिला फालीलाई मिस्त्रीकहाँ पिटाइन्छ । त्यसपछि केही सांस्कृतिक विधिका साथ खेतमा हलो जोतिन्छ ।
अनुष्ठानकै खातिर यो दिन हलो चलाइन्छ र कमसेकम पाँच सिराउर जोतिन्छ । सिराउर भनेको हलो जोत्दा भूमिमा कोरिएको गहिरो रेखा हो । यसरी श्रीपञ्चमीलाई ‘हर खडा’ दिवसका रूपमा पनि अभिनन्दित गरिन्छ ।

मुख्य बाली धानको खेतीसंँग पनि जोडेर मूठलगी, गवलगी र कदवापखार जस्ता अनुष्ठान पनि सम्पन्न गरिन्छ । पहिलो दिनको बीउ छर्ने कार्य मूठलगी हो । गवलगी धानको पहिलो रोपाइँ हो । रोपाइँ विसाउने दिनलाई कदवापखार भनिन्छ । यी अनुष्ठानले खेतीहर समूहबीच खेती कार्यलाई उत्सवका रूपमा स्थापित गर्छ ।
खेती किसानी जीवनमा गाई, भैंसी, बैल आदिलाई मानव परिवारको अंगकै रूपमा मानिन्छ । खेती किसानीसंँग जोडिएका पर्व विशेषमा गाईवस्तुको शरीरमा रङको छाप लगाइदिने, सिङमा तेल मालिस गर्ने, घाँटीमा नयाँ रस्सी लगाइदिने वा विभिन्न प्रकारले आभूषित गर्ने गरिन्छ ।
श्रमिकलाई पनि विशेष महत्त्व दिने गरिन्छ । एउटा भोजपुरी लोकगीतमा हलोको स्तुतिमा गाइएको एउटा गीति पंक्ति छ, ‘कथिनी के ए शिवजी हरवा बनाइले/कथिनी के करुवार/कथिनी के ए शिवजी हरवा नधाइले/जोतिले ऊसर खेत ।’ कृषि कर्ममा आफ्ना आराध्यलाई जोडेर हेर्नु लोकसाहित्यमै सम्भव हुन्छ । यस्ता अनेक लोकगीत लोककण्ठमा बाँचिरहेका छन् ।
खेती तन्त्रमा देखापरेको उथल–पुथलले यी पर्वको मर्म हराउँदै गएको छ । कतिपय किसानले परम्परा निर्वाहका लागि निरन्तरता दिएका छन् भने कतिपयले छाड्दै गएका छन् । हाम्रो राजनीतिक र सामाजिक व्यवस्थाको मनोदशामा आमूल परिवर्तन नआउन्जेलसम्म यी सांस्कृतिक पक्षलाई बुझ्न–बुझाउन सकिँदैन ।
सबैले बुझ्नुपर्ने हो, खेतीहर मजदुर र किसान देशका अन्नदाता हुन्, खाद्य सुरक्षाका नीति नियन्ता हुन् र देशको जीवनरेखाका सजग रक्षक वा अभिभावक हुन् । खेती किसानीको सामुन्ने अनेक चुनौतीपूर्ण सवाल छन्, जसको जवाफ इमानदारीपूर्वक खोज्नु जरुरी छ । यसमा नेपालको ठूलो हिस्साको आजीविकाको मुद्दा जोडिएकै छ, सँगै स्वयम् जीवनदायिनी कृषिको आफ्नै अस्तित्व र जीवनको मुद्दा पनि गाँसिएको छ ।
यस्तै केही घोच्दै गरेका प्रश्न हुन्– खेती आज घाटाको कारोबार भयो भने किन ? भूमि सुधारको प्रक्रिया प्राथमिकताको स्तरमा पुरा किन भइरहेको छैन ? किसानले बीउ–मल र पानीका लागि किन संघर्ष गर्नु परिरहेको छ ? कृषि उपजको उचित बजार र न्यायोचित मोल किन पाउन गाह्रो भइरहेको छ ? किन किसानहरू आफ्नो बालीलाई खेतमै नष्ट गर्न विवश भइरहेका छन् ?
खेतीहर खेती गर्नेहरू हुन् । खेतीहर परिवारलाई तीन समूहमा बाँड्न सकिन्छ । एउटा त्यो जो आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको सम्बन्धले खेती गर्छन्, संँगै अन्य खेतीहर वर्गलाई पनि आफ्नो श्रम उपलब्ध गराउँछन् । यिनीहरू प्राय: गरिब र भूमिहीन हुन् । दोस्रो वर्ग त्यो हो, जो स्वयं खेती गर्छन् र यिनीसँंग थोरबहुत जग्गा पनि हुन्छ । यिनीहरू आफ्नो श्रम खर्चिएर अरुका जग्गा बटैया, हुन्डामा लिएर खेती गर्छन् ।
तेस्रो त्यो वर्ग हो, जोसंँग जग्गा छ, तर ऊ आफैँ खेती गर्दैन । उनीहरू खेती किसानीमा श्रम गर्नमा आफ्नो अवमूल्यन भएको ठान्छन् । यी प्राय: त्यस्ता भूस्वामी हुन्, जोसंँग आर्जनका अन्य कारोबार पनि छन् । पछिल्ला वर्षमा तेस्रो वर्गभित्रै एउटा अर्को उपसमूह देखिएको छ, जो खेती किसानीसँंग जोडिएका कठिन श्रम हुने काम बाहेक बाँकी काममा स्वयं खट्छन्, हेरचाह गर्छन् र यिनीहरू त्यही खेतीमा निर्भर छन् ।
विभिन्न कारणले निजी स्वामित्वको जमिन टुक्रिँदै गर्दा, खेती घाटाको कारोबार हुँदै जाँदाको अवस्थामा कतिपय यस्ता किसान र कृषि मजदुर बीचको दूरी कम हुँदै गएको छ । कतिपय ठाउँमा यी दुईका माझमा विभाजक रेखा देखिँदैन । यसले देखाएको तथ्य हो, अगामी दिनमा खेती किसानीको मुद्दालाई लिएर हुने लडाइँमा किसान र कृषि मजदुर संँगै हुनुपर्ने अवस्था विकसित हुँदैछ ।
खेतीहर समाजको उदाउँदो नयाँ सामाजिक सम्बन्ध नबुझिकन कृषि संरक्षणको कुनै पनि नीति कारगर हुनसक्दैन । अहिले नै कतै तरकारी किसान खेतमै तरकारी गोड्दैछन् त कतै उखु खेतमै सुक्दैछ । उखु पेल्नुपर्ने मौसममा किसान पेलिँदैछन् । बदलिँंदो खेतीहर सामाजिक सम्बन्धमा किसान र कृषि मजदुर दुइटै जोडिएका छन् ।
कृषि मजदुरको सवाल तिनकै मानव अधिकार एवं बाँच्न पाउने अधिकारसंँग मात्र जोडिएको छैन । तिनीहरू माझ रहेको भूमिहीनतालाई समाप्त पार्नु पनि छ । मधेसमा मधेसी दलित र जनजाति भूमिहीनताको सबैभन्दा बढी मारमा छन् । कृषि रोजगारी तिनले सम्मानपूर्वक सेवा दिनसक्ने सुरक्षित वातावरणसँंग गाँसिएको विषय हो । जुन रोजगारी उसले कृषिमा रोजेको छ, त्यसले उसको आजीविकाको प्रत्याभूति गरोस्, त्यसको प्रयत्न पनि हो ।
किसानले पनि खेतीबाट बाँच्न पाउने स्थिति निर्माण हुनुपर्ने हो । खेतीमा खर्च महँगो हुँदै जाँदा कृषि क्षेत्रबाट साना गिरहतहरू अत्यधिक मर्कामा पर्छन् । उनीहरू पलायन हुने र खेत बाँझो वा धितो राख्ने, हराउँदै जाने वा कृषि श्रमिकमा विस्तारै रूपान्तरण हुँदै जाने हुन्छ । लोककल्याणकारी राज्यको उद्देश्य फगत मजदुरहरूको संख्या विस्तार होइन । वैदेशिक रोजगारीमा आधारित अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला उलार हुनसक्छ ।
खेतीमा आमूल सुधार आवश्यक छ । पलायन भएको जनशक्तिलाई स्थानीय तहमै संलग्न राख्न पनि कृषि मजदुरको कुरा उठाउन जरुरी छ । प्राकृतिक विपद्ले असुरक्षित बासमा रहेकाहरूको सुरक्षित बसोबास गर्ने स्थानीय र प्रादेशिक सरकारको जिम्मेवारीलाई व्यवस्थित गर्न पनि कृषि मजदुरहरूको व्यवस्थापन आवश्यक छ । यी सबैका लागि कृषि मजदुरहरूको नागरिकता प्रमाणपत्र विहीनतालाई हल गर्न जरुरी छ ।
गिरहत र कृषि मजदुर दुइटैको ‘जित–जित’को सम्बन्ध विकास गर्न सकियो भनेमात्र खेतीहर समाजमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हुनसक्छ । कृषि मजदुरको पो हेर्ने हो, गिरहतलाई किन हेर्ने भन्ने एकांगी चिन्तनका आधारमा अगाडि बढ्न सकियो भने यसले क्षणिक घर्षण पैदा गरे पनि अन्ततोगत्वा कृषि प्रणालीलाई चौपट पार्नेछ ।
खेतीहर समाजको हित कृषि संरचनामा थिचोमिचो, असमानता र विभेदको मनोविज्ञान र व्यवहारबाट मुक्त भएको अवस्था हो । अबको कृषि संरचनाले सामाजिक न्याय, आर्थिक उन्नति, रोजगारीको सिर्जना, भूमि अधिकारबाट बञ्चितहरूको सुरक्षित बसोबास, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, पारम्परिक ज्ञान संरक्षण, रैथाने बीउमाथि स्वामित्व र रखरखाव, खेतीमा संलग्नहरूको सामाजिक सम्मान, स्थानीय तहमा भूमि तथा कृषि विकासको समग्र योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कृषिमा सुधार नभएसम्म युवा जनशक्ति विदेशिने क्रम रोकिँदैन ।
कृषि मजदुरहरूले सुरक्षित र सम्मानित अवसर पाउन खेती गर्नेहरूले उचित मूल्य पाउने अवस्था बनाउनुपर्‍यो । यसभित्र दुइटा कुरा छन् । पहिलो, कृषि मजदुरले न्यायोचित पारिश्रमिक पाउनुपर्‍यो । दोस्रो, गिरहतहरूले उचित पारिश्रमिक दिनसक्ने आर्थिक संरचना खेतीबाट पाउन सक्नुपर्‍यो ।
कृषि मजदुरहरूमा रहेको ‘ऋण’मोचनको कार्यक्रम प्रदेश सरकारहरूले संघीय सरकारको समन्वयमा गर्नुपर्छ । कृषि मजदुरहरूमा गिरहतहरूको जस्तै बिहे, श्राद्धजस्ता सामाजिक कर्ममा अत्यधिक खर्चिने, ऋण लिएर पनि खर्चिने फैलँदो चलन छ, त्यसलाई रोक लगाउनुपर्छ ।
कृषि मजदुरहरूभित्र ऋण लिएर दाइजो दिने, भोजभतेर गर्ने र पछि गिरहतको चेपुवामा वर्षौंसम्म पिल्सिरहने अवस्था रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।यो सँंगै जोडिएर चर्को व्याज दरको चक्रव्यूहमा अल्झिएका कथाव्यथा छन् । यसका लागि कानुनीसँगै सामाजिक अभियान चलाइनुपर्छ ।
तराईमा प्रशस्त खाली जमिन छ । नदी उकास जमिन छ, कृषियोग्य सरकारी जमिन छ । जंगलमा पनि खेती गर्न सकिने जमिन छ । कृषि उत्पादनका लागि तिनको प्रयोग कसरी गर्ने ? टुक्रा–टुक्रामा भिन्न–भिन्न खेती गराउनुभन्दा एकीकृत रूपमा सामुदायिक खेतीलाई प्रबद्र्धन गर्न, रसायनमुक्त खेतीलाई उत्साहित पार्न, क्षेत्रगत पहिचान गरी विशेष खेती प्रोत्साहन गर्न सकियो भने यसले कृषि मजदुरका निम्ति अवसर र आम्दानीको स्रोत फैलाउँछ ।
चुरे माथिको दोहनले बगर बनाउँदै गएको, उर्वर जग्गामा बालुवाकरण थपेको, बस्ती उठिबास भएको परिदृश्य छ । यसको भुमरीमा कृषि मजदुर फँस्ने गरेका छन् । कृषि मजदुरहरूको बन्दोबस्ती ठिकसँंग हुनसकेन भने वनमाथि अतिक्रमण रोकिँदैन । खेतिहर समाजमा वैज्ञानिक सामाजिक सम्बन्ध भयो भने त्यसले कृषि र यससंँग जोडिएको संस्कृतिलाई परिमार्जन गर्दै स्वीकार्य रूपमा निरन्तरता पाउँछ ।
datelineterai@gmail.com प्रकाशित : kantipur, फाल्गुन २, २०७५ ०७:५१

टुंगियो मदनोत्सव

टुंगियो मदनोत्सव
चैत्र ७, २०७५कान्तिपुर संवाददाता
भक्तपुर — फागुन शुक्ल अष्टमीदेखि सुरु भएको फागु अर्थात् भक्तपुरको प्रेमिल होली पर्व सम्पन्न भएको छ । भक्तपुर नगरपालिका तचपालस्थित दत्तात्रय मन्दिर अगाडिको ऐतिहासिक भीमसेन मन्दिरको पाटीमा गुन्जने नेवारी भाषाको गीतसँगै मदनोत्सव (प्रेमको प्रतीक) का रूपमा भीमसेनलाई पुज्दै मनाइएको परम्परागत होली बुधबार साँझ सिद्धिएको छ ।
भीमसेन मन्दिरमा झुन्ड्याएको लिंगो बुधबार अर्थात् फागु पूर्णिमाको साँझ बोकेर भक्तपुर नगरको इनाचो, बाचुटोल, जेंला, जगाती, च्याम्हासिंह हुँदै ब्रह्मायणी मन्दिरमा लगेर ब्रह्मायणी नदीमा पखालेर पुनः च्यामासिंह हुँदै, तचपाल स्थित भीमसेन मन्दिरमा ल्याएर थन्क्याएपछि फागु पर्व समापन भएको स्थानीय बताउँछन् ।
मध्यकाल करिब एक हजार वर्ष पहिलेदेखि सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक भीमसेन मन्दिरमा भीमसेनको लिंगो (काठबाट बनेको) र द्रौपतीको योनिको प्रतीक रातो कपडालाई जुधाएर फागुन शुक्ल अष्टमीदेखि पूर्णिमासम्म एक साता होली पर्व मनाइने परम्परा रहेको संस्कृति एवं इतिहासविद् डा.पुरुषोत्तमलोचन श्रेष्ठले बताए ।
भीमसेन गुठीका गायजुहरूले भीमसेन मन्दिरको पाटीमा बसेर अष्टमीदेखि पूर्णिमासम्म ‘भीमसेन देया लज खङ्गलो वानला ल्यासे, बिस्यूवाने म्वायक सो झायला’–अर्थात ‘भीमसेनको लिंगले मन लोभिएकी, भाग्नु नपर्ने गरी हेर्न आउनुभएकी’ जस्ता यौनसँग सम्बन्धित गीत गाएर होली पर्व मनाइने परम्परा छ ।
संगीतमा रमाउँदै प्रेमपर्व अर्थात् वसन्तको आगमनको सूचकको रूपमा भक्तपुरका बासिन्दाले एक सातासम्म भीमसेनको लिंग र द्रौपतीकोयोनिलाई पूजा गरी होली पर्व मनाउने परम्परा रहेको श्रेष्ठले बताए । काठबाट निर्मित भीमसेनको लिंगलाई फागुन शुक्ल अष्टमीको दिन गत आइतबार दुई जनाले काँधमा बोकेर भक्तपुर नगरको इनाचो, बाचुटोल, जेंला, जगाती,ब्रह्मायणी, च्यामासिंह हुँदै, तचपाल स्थित दत्तात्रय मन्दिर परिसरमा पूजा गरी साँझ भीमसेन मन्दिरको पाटीमा झुन्ड्याइएको थियो ।
नेवारी परम्पराअनुसार यसलाई चीरस्वायगू भनिने गरिन्छ । चीरस्वायगू अर्थात् लिंग घुमाएपछि फागु सुरु हुने परम्परा छ । घुमाएको लिंगलाई स्थानीयले पूजा गर्ने, ढोग्ने र दान दक्षिणा दिने परम्परा छ । भीमसेनको लिंगलाई पूजा गरे सुख, शान्ति र समृद्धि बढ्ने जनविश्वास रहेको छ ।
नगरपरिक्रमापश्चात् भीमसेन मन्दिरमा ल्याइएको लिंग र योनि आकारको रातो कपडासमेत भीमसेन मन्दिरमा झुन्ड्याइने प्रचलन छ । झुन्ड्याएको लिंग हल्लाउँदा योनि आकारको कपडाको प्वालभित्र छिर्ने गर्दछ भने यसलाई विकृतिको रूपमा नलिई सांस्कृतिक पहिचानको रूपमा भीमसेन र द्रौपतीको यौन समागमको रूपमा संरक्षण गरिँदै आएको श्रेष्ठले बताए ।
फागुन शुक्ल अष्टमीदेखि फागुपूर्णिमासम्म पूजा एवं दर्शन गर्न दर्शनार्थीको घुइँचो लाग्ने गर्दछ । दक्षिण एसियामै कतै कृष्णसँग र कतै प्रल्हादसँग सम्बन्धित रहनेहोली पर्व भक्तपुरमा भने भीमसेनसँग सम्बन्धित रहने गरेको संस्कृतविद्हरू बताउँछन् ।
चीरस्वायगू अर्थात् लिंग झुन्ड्याएपछि यहाँका नेवार समुदाय भीमसेन मन्दिरमा गई गुठीभोज गर्नेसमेत प्रचलन रहेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । यसका साथै बुधबार बिहानैदेखि साँझसम्म एकआपसमा रङ लगाई र पानी छ्यापाछ्याप गरी हर्षोलासका साथ होली पर्व मनाएको छ । प्रकाशित : चैत्र ७, २०७५ ०७:५७

ककरा हाथ कनक पिचकारी !

ककरा हाथ कनक पिचकारी !
डेटलाइन तराई
चैत्र ७, २०७५चन्द्रकिशोर
काठमाडौँ — देहातमा संवादको एउटा सार्वजनिक मञ्च हुने गर्छ ‘दलान,’ जसलाई मधेसमा बैठका, बहरघरा पनि भन्ने गरिन्छ । यस्तो थलो जहाँ घर बाहिर छरछिमेक, आफन्त, इष्टमित्रहरूसँंग गफ गरिन्छ । यहाँ उठ्ने गफहरूमार्फत ती लोक आहान पनि सुन्न पाइन्छन्, जो अब लोप भइसकेको मानिएको छ ।
त्यसैगरी राजनीतिक विश्लेषणहरू पनि गजबले बुझ्न पाइन्छ । भुइँ सतहमा के कस्ता गुनासाका छालहरू उठ्दै गरेका छन्, तिनलाई पनि गम्न पाइन्छ । देहातमा हुने (फुनगी वर्ग) र नहुने (भुइयाँ वर्ग) बीचको दूरी बढदै जाँदा विस्तारै हुने वर्गको एउटा खुट्टा सहरमा छ, तर उसले गाउँलाई पनि पुरै छोडेको छैन । उता नहुने पनि कहाँ गाउँमै अल्झिएको छ ?
दलान संवादमा सुनियो, ‘दुर–दुर केहन छै सरकार, अपने बैसल मोज करै छै, लोक करै हाहाकार, दुर–दुर केहन छै सरकार ।’ अर्काले सुनाए, ‘पीसै अछि हमरा जमिनदार, सोखै अछि हमरा सुदवला ।’ तुकबन्दीमा अभिव्यक्त यी पंक्तिहरूमा देहात सुसाएको भेटिन्छ । शक्तिशाली संघीय सरकारप्रतिको असन्तोष त झल्कियो नै, गाउँ–देहातमा विद्यमान शोषणको चक्रबारे पनि दुखेसो पोखियो । देहातमा अन्यायका बहुआयामिक अभ्यास ज्युँदैछन् ।
देहातमा गुम्सिएको असहजतालाई व्यवस्थापन गर्न अझै कति कुर्नुपर्ने हो भन्ने सवाल टड्कारो रूपमा देखिएको छ । भुइयाँ र फुनगी बीचको अन्तरलाई सार्थक संघीयताको अभ्यासले मात्र कम गर्नसक्ने हो । संघीय सरकारले नेपालमा संघीयता प्रशासनिक सहजताका लागि नभएर आन्तरिक उपनिवेशवादको अन्त्यका लागि आवश्यक मानिएको हो भन्ने बुझ्न भने सकेको छैन ।
पर्वहरूले प्राणवायुको काम गर्छन् । पर्वहरू सम्बन्धित समाजको संस्कृतिलाई चियाउन आँखीझ्याल भई उपस्थित हुने गर्छन् । जीवनमा समरसता, सरसता र सौन्दर्यका सांस्कृतिक सचेतना बढाउनमा यिनले सघाउ पुर्‍याउँछन् । मधेसको लोकसंस्कृति अत्यन्त समृद्ध छ । अहिलेको मधेसी पहिचानभित्र कतिपय प्राचीन संस्कृतिहरूको संगम नियाल्न सकिन्छ । फागु त लोकपर्वै हो । गाउँहरूमा माघ शुक्ल पञ्चमीदेखि नै होली (फगुवा) गाउन सुरु भइहाल्छ ।
होली जहाँ एउटा खास दिन उत्सवका रूपमा मनाइन्छ, त्यहीँ यसको गायन महिनौँ चल्ने गर्छ । दलान यस्तै सामूहिक गायनको एउटा थलो बन्ने गर्छ । यसमा हारमोनियम, ढोलक, झाल, डम्फु आदि बाजागाजा बजाएर फगुवा गाइन्छ । रङ्ग र अविरसंँग आपसमा प्रेम र सद्भाव अभिव्यक्त गरिन्छ नै, यसको मूल पक्षचाहिँ सामूहिक गायन हो, जहाँ विभिन्न पुस्ता एक ठाउँमा भेलाई भई गाउने गर्छन् । मधेसमा होली मनाइने अघिल्लो राति होलिका दहन गरिन्छ, जसलाई संवत् जलाउने पनि भनिन्छ ।
फागुनमा फागु गीतको धुन गुञ्जिन्छ भने चैतमा चैतीको । यस क्षेत्रका कर्णप्रिय फागु गीतले लोकजीवनलाई साहित्यको मुख्य धारासंँग जोड्ने गरेका छन् । लोकगीतको लोकसंगीतसँंग अभिन्न सम्बन्ध रहन्छ । प्रत्येक लोकगीतमा कुनै न कुनै वाद्यको सहायता लिनुपर्ने हुन्छ ।
वाद्ययन्त्र उपलब्ध नभएका बेला चुटकी बजाएर वा ताली दिएर संगीत उत्पन्न गरिन्छ । फागु गीतमा आशिर्वाद र शुभेच्छाको तत्त्व पनि मौजुद छ । दलान–दलान पुगी गाउँलेहरू आपसमा सुखको कामना साट्दै गाउँथे— ‘सदा आनन्द रहै यही द्वारै, मोहन खेलै फाग ।’ मधेसी संस्कृतिको यो तत्त्व गाउँबाट पनि टाढिँदै गएको छ । देहातले लोकसंस्कृतिबाट आफूलाई विस्तारै अछुतो राख्न थालेको छ ।
मंगल पर्वको आमन्त्रणमा होली गाई आफन्तहरू आपसमा आनन्दको प्रकटीकरण गर्छन् । अब त्यस्ता कुरा कथामै सीमित हुनथालेका छन् । पुराना पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई पहिलाको फागु वा सघन मधेसी क्षेत्रमा पहाडी समुदायको बसोबास हुँदाखेरिको समावेशी होलीको बयान गर्छन् । अब त त्यसको ठाउँमा भोजपुरी र हिन्दीका सस्ता फागु गीत घन्किन्छन् । पारम्परिक होली गीतको आफ्नै स्वभाव थियो । त्यसमा यौवनको चर्चा थियो, कामको चर्चा थियो, तर मर्यादा पनि थियो । फागु आउँदै गर्दा किसानका घर–घरमा धनधान्य भित्रिसकेको हुन्छ ।
गहुँ पनि पाक्दै गर्दा किसानको बोझ हल्का भइसकेको हुन्छ । जाडोले विस्तारै विदा लिनथालेको हुन्छ । यस्तोमा फगुआ अर्थात मस्ती र बेफिक्री, उमंग र उल्लासको गीत ! यस्तोमा लोकबाजाहरूका साथ जब सामूहिक रूपमा होली गाइन्थ्यो, तब त्यसको आनन्दमा सबै मानिस विभोर हुन्थे । होली सुन्ने सबैलाई नयाँ जोश र उमंगले तरंगित गर्थ्यो । तर यतिखेरका चल्ती गीतमा तरुणाइको बखान गर्ने नाममा अत्यन्त हलुका र उत्तेजक गीत गुञ्जिन थालेका छन्, जसले होली गीतलाई भद्दा बनाइदिएका छन् ।
मधेसमा आज फागु मनाइँदैछ । मधेसमा यो पर्व पहाडी र मधेसी समुदाय गरी दुई दिन मनाइने गरिन्छ । यो होली प्रितीको पर्व हो, सौहार्द र सद्भावनाको पर्व हो । उत्साह र उमंगको पर्व हो ।
जुन पर्वको सम्झना मात्रले कण–कणमा बिजुलीको स्पन्दन हुन जान्छ, नसा–नसामा लालसाको लहर फैलिन जान्छ, मन–प्राणमा भावहरूको सम्मोहक इन्द्रेणी स्पर्श गर्न थाल्छ, त्यो पर्व नै होली ।
मोजमस्ती, रंगिनी र अलमस्तीको अत्यन्त सुन्दर सम्झना हो– होली । जनजनलाई जोडने र वर्षभरिका कटुतालाई बिर्साउने तथा आफन्तलाई अंँगालोबद्ध गराउने पर्व हो– होली । होलीका दिन गाउँका सबै मानिस ग्रामदेवताको परिसरमा उपस्थित भई त्यहाँ सबैभन्दा पहिला अविर अर्पण गर्थे, होली गाउँदै त्यहीँबाट फागु पर्वको उल्लासपूर्ण सुरुवात गर्थे र गाउँभरि धनी–गरिब सबैका घरदैलोमा पुग्थे ।
यतिखेर विस्तारै ती परम्पराहरू मेटिँदैछन् । सम्पूर्ण समाजलाई जोडने, एक ठाउँमा ल्याउने जुन प्रक्रिया थियो, त्यसमा विराम लाग्दै गएको छ । यसले गर्दा फागु पर्वको मूल मर्ममाथि प्रहार गर्दै गएको छ । अब त जाति र पार्टी आधारित पर्व मनाउने काम हुनथालेको छ । सामुदायिक सम्वादको त्यो पुरानो माध्यम हराउन पो थाल्यो !
फागुसंँग जोडिएका पुराना तर असल परम्पराहरू हराउँदै जानु भनेको दुःखान्त अवस्था हो । यस्तो किन भयो त ? यतिखेर गाउँ–देहातमा चल्ने गफहरूको मूल विषय के हुन्छ ? मौसमले तात्दै गरेको मधेसमा ज्ञानेन्द्र शाह पगडण्डीहरू नाप्दै पूजाअर्चनामार्फत शक्ति साधनामा देखिए । उता मधेसलाई आधार बनाएको पृथकतावादी आन्दोलनको आरोह–अवरोह र हिंसाको राजनीतिमा लागेका चन्द समूहमाथिको सरकारी प्रतिबन्धले विशेष चर्चा पाएको छ ।
देहातमा जेजति दलान बाँचेका छन्, त्यहाँ यदि गफ हुन्छ भने यिनै राजनीतिका बहुआयामिक पक्षहरूबारे, तर कहीँ कतै मधेसमा हुँदै गरेको सांस्कृतिक विचलनबारे मन्थन हुँदैन । पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न संगठनमार्फत फागुको अवसरमा साहित्यिक कार्यक्रम, मिलन समारोह जस्ता कार्यत्रमहरूको आयतन फराकिलो हुँदै गरे पनि परम्परामाथि जुन पूर्णविराम लाग्दै गरेको छ, त्यसले निम्त्याएको शून्यताबारे कहीँ कतै संवेदनशीलता भेटिँदैन । लाग्छ— देहातमा अनौठो के हो र स्वाभाविक के हो, छुट्याउने गाह्रो पर्दै गएको छ ।
के फागु पर्वका मूल तत्त्वहरू ओझेल पर्दै जानुको कारण गाउँहरू रित्तिँदै जानु हो ? मधेसका गाउँ ठूलो संख्यामा कुरुवाघरको रूपमा विकसित हुँदै गएका छन् । विगतमा रोजगारी वा द्वन्द्वका कारण गाउँलेहरूको पलायन भयो, त्यसमा जातीय संगठन र दलहरूको दाउपेचले गर्दा गाउँहरू विभाजित भए । कृषि माथिको निर्भरतामा आउँदै गरेको ह्रासले पनि यो परम्पराहरूलाई बिर्साउँदै लग्यो । बरु पर्वलाई बजारले कब्जा गरेको छ । फागु रङ्गको पर्व पनि हो ।
सामाजिक विविधतालाई बहुरङ्गले प्रस्ट्याउँथ्यो । रङ्ग पिचकारीमार्फत हालिन्छ । त्यस अर्थमा एउटा कनक पिचकारी दलाल पुँजीवादीहरूको हातमा पुगेको छ । राजनीतिको सोझो सम्बन्ध भ्रष्टाचार र संरक्षणवादसंँग जोडिएको छ ।
सीके राउतसंँग गरिएको राजनीतिक सहमति नाटकीय थियो । यसको सही कसी कार्यान्वयन मात्र हुनसक्छ । दमित चाहनाहरूलाई सहानुभूतिपूर्वक सम्बोधन गर्ने हो भने मधेसमा विद्यमान तरलतालाई सही ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ ।
‘सरकारको ब्रेक फेल भो’ भनेर रोइ–कराइ सुरु हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री ओली आत्तिने होइन, सच्चिने उपक्रम उपयुक्त हुन्छ । भुइँ सतहमा चिन्ता छ, चन्दलाई बल प्रयोग गरेर व्यवस्थापन गर्ने निहुँमा कतै सैनिक मुख्यालय सुस्तरी प्रधानमन्त्री सचिवालयमाथि हावी नहोओस् । संघीय सरकारका यतिन्जेलका यावत कामकुरा यथास्थितिकै जोगाउने खालका छन् । परिवर्तनको हावाले राज्ययन्त्रको कुनै संरचनालाई लेसमात्र पनि छोएको छैन ।
उता अतिवादी नारा लिएर हिँडेकाहरू नागरिक सशक्तीकरणका काम खुद्रामसिना गर्ने र गफैमात्रै ठूला गर्नेहरूसंँग भुइँ मान्छेहरू हुनसम्म आजित भएका छन् । कुनै पनि प्रकारको अतिवाद व्यवस्थापनलाई विधिद्वारा शासन (रुल बाइ ल) को बाटोबाट होइन, विधिको शासन (रुल अफ ल) मार्फत खोजिनुपर्ने हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्राथमिक सर्त पनि यही हो ।
फागु पर्व संवाद र आत्मीयताको पर्व हो । एउटा कनकपिचकारी अहिले संघीय सरकारको हातमा छ । ओली–सत्तालाईभने आफ्नो औचित्य र निरन्तरता बाहेक अरु कुनैकुराको चिन्ता छैन ।
ट्विटर : @kishore_chandra
प्रकाशित : कान्तिपुर, चैत्र ७, २०७५ ०८:०५

हराउँदै रघुबिरा...

हराउँदै रघुबिरा...
चैत्र ६, २०७५मनोज पौडेल
कान्तिपुर
कपिलवस्तु — होरी खेलय रघुबिरा अबधमे, केकरे हाते कनक पिच्कारी, केकरे हात अबिरा, अबधमे होरी खेलय रघुबिरा... । अवधी भाषाको रघुबिरा लयका यस्ता गीत होली आउनु एक महिनाअघिबाट कपिलवस्तुका गाउँघरमा सुनिन्थ्यो  । ८/१० वर्षअघिसम्म सुनिने लय अहिले हराउँदै गएको छ  ।
होली उल्लास र उमंग सञ्चार गर्ने पर्व हो । होलीको संकेत दिन गुन्जिने रघुबिरा गीत लोप हुन थालेपछि बूढापाका चिन्तित बनेका छन् । अहिले विरलै सुन्न हेर्न पाइन्छ । तराईमा पर्वको मौलिकता हराउँदै गएको छ ।
रंगको पर्वमा रघुबिरा सुन्न नपाउँदा होली खल्लो बन्दै गएको अवधी लोककला संस्कृतिका जानकार विक्रममणी त्रिपाठीले बताए । यस वर्ष अहिलेसम्म उक्त गीत सुनिएको छैन । पहिले बूढापाका, युवा रघुबिरा र जोगिरा लयमा गीत गाउँथे । समूह बनाएर ढोल, मुजुरा, हार्मोनियम, डम्फु र झ्याली बजाउँदै रघुबिरा र जोगिरा गाउँथे । रमाइलो गर्थे । होलीलाई उल्लासमय बनाउँथे । त्यसले मित्रता र सद्भाव प्रगाढ बन्थ्यो । रघुबिरा र जोगिरा लयमा हाँसोठट्टा, व्यंग्ग गीत, भजन र चुडका सुनाउँने गरिन्थ्यो । गाली गलौज र ठट्ठा गर्दासमेत सामान्य लिइन्थ्यो । जोगिरा सुन्न नपाएर ८/९ वर्षदेखि होली खल्लो बनिरहेको अवधी भाषाका साहित्यकार राघवेन्द्र श्रीवास्तबले बताए । ‘यसको आफ्नै महत्त्व छ,’ उनले भने, ‘गीत सुन्दै माटो र हिलोले होली खेले भाइचारा र आपसी सद्भाव अझ मजबुत हुन्छ ।’
यशोधरा गाउँपालिका सिंहखोरका ५९ वर्षीय सजन धोबीले पहिले होलीमा ढोल, मजिरा र हार्मोनियम बजाउने चटारो हुने गरेको सुनाए । ‘अहिले त्यस्तो केही देखिँदैन,’ उनले भने ।
प्रकाशित : चैत्र ६, २०७५ ०९:३३