राष्ट्रिय सुरक्षा केन्द्र राष्ट्रिय स्वार्थ

डा. गोविन्दप्रसाद कुसुम
अन्नपूर्ण, २९ माघ २०७५ ०७:३८:००
अन्नपूर्ण, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा राम्रो दक्खल दिनेको कमी हाम्रो समाजमा छैन। जब राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा आउँछ, त्यतिखेर त्यस विषयमा संवेदनशील र गम्भीर हुनेहरूको चाहिँ कमी नै छ। त्यसो होइन भने सुरक्षा निकायको संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्ने, राष्ट्रिय हितका लागि द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउनेतर्फ चासो कमै दिने मुलुकलाई अप्ठेरो परेको अवस्थामा आईएनजीओको प्रवक्ताजस्तो बनेर हिँड्ने, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय शक्ति केन्द्रका दरबारतिर पुर्‍याउने, मुलुकको नकारात्मक छवि विदेशमा बेचेर व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थ पूरा गर्ने राज्यको गोपनीयताको विषयलाई गौण ठान्ने, जानीजानी सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने अभिव्यक्ति दिने, सकारात्मक पक्षलाई वास्ता नगरी कुनै सानो नकारात्मक पक्षको ब्यालुनिङ जस्ता नमीठा र गैरसंस्कारजन्य कार्य विगतमा हुने थिएनन्।
राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय संस्कार र संस्कृतिको विषय हो। सिंगो मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ। यतिखेर आम जनताका चाहना बढेका छन् भने प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूका महत्वाकांक्षा थप उचाइमा छन्। यसैबेला आन्तरिक र बाह्य चलखेल पुनः हुन सक्छन्। नेपालको संविधान जारी हुनुपूर्व जस्तै चलखेल बढ्ने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। त्यसैमा पनि पश्चिमा लोकतान्त्रिक देशहरूका आँखाको कसिंगर बनेको कम्युनिस्ट शब्दसहितको नेकपा सरकारमा छ अत्यधिक बहुमतसहित।
कम्युनिस्ट शब्दको सट्टा ‘समाजवादी’ वा ‘लोकतन्त्र’ वा ‘जनता’ वा ‘उद्धार’ वा यस्तै-यस्तै कुनै शब्द रहेको भए उक्त पार्टीको सरकारप्रति त्यति प्रहार हुने थिएन। एक त कम्युनिस्ट शब्द दोहोरिएको पार्टी सरकारमा आउनु, त्यसैमा पनि अत्यधिक बहुमतसहित। अर्को यो सरकार चीनतर्फ ढल्केको भन्ने छ।
साथै भनेजुएला अभिव्यक्ति प्रकरणले अमेरिकालगायतका देशहरूले नेपालको परराष्ट्र नीतिले ‘टर्न’ लिएको रूपमा बुझेको स्थिति छ। यद्यपि यी कारणले मात्र नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई चिथोर्दैनन्। यी त पश्चिमा मुलुकहरूले नेपालबारे आफ्नो वैदेशिक सहयोग नीति बनाउँदा लिइने भित्री पक्षका आधारभूत मापदण्ड हुन्।
बाहिरी आवरणका आधार त मानव अधिकारको संरक्षण, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, जनआवाजको कदर, कानुनी राजदण्डहीनताको अन्त्य जस्ता आकर्षण र यर्थाथपरक विषय पर्छन्। हेक्का राख्नुपर्छ- यी आधार सान्दर्भिक हुन्। तर यी आधार र मापदण्डहरू जब कमजोर देशलाई आफ्नो पक्षमा लाग्नका लागि बाध्य पार्ने हतियारका रूपमा प्रयोग हुन थाल्छन्, त्यतिखेर धेरै शंका उत्पन्न हुन्छन्।
आफ्नो देशको भौगोलिक राजनीतिक यथार्थको दूरगामी प्रभावको विश्लेषण नगरी आवेग र हतारमा गरिने निर्णय, दिइने अभिव्यक्ति र देखाइने व्यवहारले मुलुकको छवि धमिलो पार्छ।
होइन भने संसारका धेरै देशहरू जहाँ न लोकतन्त्र छ, न मानवअधिकार, न कानुनी राज छ, न पारदर्शिता। तर ती देशबारे अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू बोल्दैनन्। बाध्यतावश बोल्नैपर्‍यो भने ज्यादै झीनो र मसिनो स्वरले बोल्छन्, किन ?        उपरोक्त सन्दर्भमा राष्ट्रिय सुरक्षा के हो भन्ने प्रश्न उठ्छ। यो यस्तो प्रश्न हो, जसबारे प्रत्येक नेपालीले गहिरिएर बुझ्नैपर्छ। हुन त, शास्त्रीय, नवशास्त्रीय र मानवतावादी धारणा र उपागमको आँखीझ्यालबाट राष्ट्रिय सुरक्षालाई हेरिन्छ। हिजोसम्म विशेषगरी सन् १९५० सम्म यसलाई विशुद्ध विदेशी आक्रमणबाट मुलुक र जनतालाई सकुशल राख्न सेना र सोसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणाभित्र राखेर अध्ययन गरिन्थ्यो, जुन शास्त्रीय अवधारणा थियो।
तत्पश्चात् सेना र देशको भौतिक सुरक्षा मात्र राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय होइन, समयको परिवर्तनसँगै आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक, वातावरणीय र भौतिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै विषयहरूको सुरक्षा र विकास पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको छाताभित्र आयो, जुन नवशास्त्रीय धारणाको नामबाट प्राज्ञिक क्षेत्रमा चिनियो।
अब एक्काइसौं शदीमा आएर यसलाई मानवतावादी धारणा जुन प्रत्येक नागरिकको खुसीसँग गाँसिएको छ, सो विषयसमेतलाई राष्ट्रिय सुरक्षाले समेट्नुपर्छ भनिएको छ। सन् १९५० मा हेरोल्ड लास्बेलले भनेका थिए, ‘साँचो अर्थमा राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको विदेशीको अह्रोट र खटनपटनबाट स्वतन्त्र हुनु हो।’ उनको यो भनाइ आजपर्यन्त उत्तिकै सान्दर्भिक छ। अझै पनि कमजोर र चेपुवामा परेका राष्ट्रहरू ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रको अह्रोट र खटनपटनबाटै चल्नुपर्ने बाध्यता जीवितै छ।
शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो स्वार्थको चौहद्दी भन्दा बाहिर साना राष्ट्रहरू नजाऊन् भन्नका लागि साम, दाम, दण्ड, भेदको चाणक्य नीति प्रयोग गरेका छन्। द्विपक्षीय सम्बन्धद्वारा प्रभावित पार्नु, दातृसंस्थाहरूमार्फत सहयोग गर्ने नाममा आफ्ना सर्त लाद्नु, अन्तर्राष्ट्रिय गैससद्वारा जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक द्वेष फैलाउने गरी कार्य गर्नु र आवश्यक ठानेमा बलसमेत प्रयोग गर्नु केही उदाहरण हुन्।
हिरा, सुन, युरेनियम र अन्य बहुमूल्य पत्थरको उत्खनन र बिक्रीको स्वामित्व हत्याउने प्रयोजनका लागि प्राकृतिक सम्पदाले धनी देखिएका अफ्रिकी राष्ट्रहरू जस्तो- अंगोला, डीआर कंगो, रुवान्डा, दक्षिण अफ्रिका आदिमा पश्चिमा विकसित राष्ट्रहरूले गरेको कृत्य सबैको मनमा ताजै छ। भनिन्छ- एक्काइसौं शदी चीनको शदी हो र उसले वर्तमानमा आएर अफ्रिकाका धेरैजसो मुलुकमा विकास निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने नाममा आफ्नो उपस्थिति कसिलो र बलियो बनाउँदै लगेको छ। उसले स्थानीय जनता र सरकारको मन जित्ने र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने मोडेलबाट आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ।
शक्तिशाली राष्ट्रहरू मूलतः चार किसिमबाट कुनै पनि देशमाथि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्छन्। पहिलो हो- कुनै पनि देशमा अस्थिरता पैदा गर्ने, दुई पक्षका बीचमा लडाइँ गराउने र त्यहाँ आफू सियो बनेर घुस्ने र मुसल भएर निस्कने। आफू प्रवेश गर्नुको मतलब युद्धरत पक्षलार्ई आफ्नो सैन्य सामग्री र हतियार बेचेर आफ्नो देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनु हो र स्थानीय प्राकृतिक स्रोत र साधन जस्तो- पेट्रोल, हिरा, सुन, युरेनियम, कोवाल्ट आदिमा आफ्नो बलियो पहुँच र पकड बनाउनु हो। मध्यपूर्वको इतिहास यसको एउटा साक्षी हो। अमेरिका, रूस, फ्रान्स, ब्रिटेनहरूको भूमिकालाई लिएर प्रस्तुत सन्दर्भमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
दोस्रो हो- त्यस्ता कमजोर राष्ट्र जहाँ लडाइँ गराएर आफ्नो स्वार्थ सोझै पूरा हुने देखिएन तर त्यहाँ सामरिक हिसाबको महत्व छ भने त्यसको मर्ममा प्रहार गर्ने। जस्तो- नेपाल, अफगानिस्तान र भियतनामका बीचमा दक्षिण-चीन महासागरको सीमा विवाद र स्पार्टली र पारासेल द्वीप समूहको स्वामित्वमाथिको विवादरूपी अन्तर्विरोध चर्काउने काम शक्ति राष्ट्रबाट भइरहेको छ।
तेस्रो हो- द्वन्द्वको पीडाबाट मुक्त भएका मुलुक संक्रमणकालीन समस्यामा रुमलिएका हुन्छन्। त्यही अवस्थामा त्यस्ता प्रकृतिका मुलुक र अन्य कमजोर मुलुकमा धार्मिक प्रचार-प्रसारको माध्यमबाट असहिष्णुता उत्पन्न गर्ने र हिन्दु, बौद्ध, सिख, जैन, धर्मावलम्बीका बीचमा फाटो ल्याउने, हिन्दु, बौद्धहरूलाई अल्पसंख्यामा पारी मुलुकभर आफ्नो धर्मको वर्चस्व स्थापित गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिअनुरूप मिसनरी र संघसंस्थाहरू खोल्ने, उनीहरूलाई क्रियाशील गराउने। सरकारले उनीहरूका अवाञ्छित गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्न खोज्यो भने मानव अधिकार र धार्मिक स्वतन्त्रताको दुहाइ दिँदै सरकारलाई दबाब दिने कार्य गर्ने।
चौथो हो- कम्युनिस्ट विचार राख्ने सरकार वा आफ्नो विरोध गर्ने सरकारलाई जसरी पनि विस्थापित गरेर आफ्नोअनुकूलको सरकार स्थापना गर्ने। भेनेजुएला, युक्रेन, कोलम्बियाहरूलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।
यिनका आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा विषयलाई हेर्ने हो भने नेपालको पौजिसन तरल बन्ने सम्भावना नकार्न सकिन्न। किनकि नेपाल दुई ठूला राष्ट्रका बीचमा अवस्थित छ र ती दुवै राष्ट्र आआफ्नो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने तथा शक्तिसम्पन्न बन्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन्। यसमा पश्चिमी र अमेरिकी राष्ट्रको चासो बढ्नु सामान्य बन्दै गएको छ।
कुटनीतिको मूल उद्देश्य सबल राष्ट्र निर्माणका लागि वैदेशिक सहयोग र समर्थनको प्राप्ति र उपयोग हो। सबल राष्ट्र बनाउन दुइटा तत्व अनिवार्य मानिन्छ, पहिलो- सुदृढ राष्ट्रिय सुरक्षा र दोस्रो- देशको आर्थिक विकास एवं समृद्धि। राष्ट्रिय सुरक्षाको एउटा पाटो आन्तरिक सुरक्षा हो। सुरक्षा निकायहरूको सुदृढीकरणबाट आन्तरिक र बाह्य सुरक्षाको बन्दोबस्त गरिन्छ।
नेपाली सेना, नेपाली प्रहरी, र सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई सबल, सक्षम र उच्च प्रविधि एवं दक्ष जनशक्तिले लैेस भएको अंग बनाउन सकिएन भने राज्यको सुरक्षा प्रणाली नै संकटमा पर्न सक्छ। अहिलेसम्म सुरक्षा निकायहरू कमजोर बनाउने खेल अन्त्य हुन सकेको महसुस हुँदैन। विदेशी संस्थाहरूलाई सुरक्षा निकायको भित्री अंगसम्म सहज पहुँच बनाउने काम सहयोग उपलब्ध गराउने नाममा नभएको होइन। यसमा यी विदेशी संस्थाहरूको मात्र दोष छैन। दोष त सम्बन्धित निकायको पनि हो।
राज्यको सूचना प्रणाली बलियो छैन। जासुसी र प्रतिजासुसी दुवै कार्य कमजोर छन्। प्रतिजासुसी त छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ। यी दुवै काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई सुदृढ गर्ने विषयले सरकारी प्राथमिकता पाउन सकेको छैन। पञ्चायतको अवशानपछि यस विभागलाई लथालिंग पारियो। एक समय त यस्तो देखियो, जहाँ राप द्वितीय श्रेणीसरहको एसपी पददेखि विशिष्ट श्रेणीको एआईजी पदसम्म कुनै कर्मचारी थिएनन्। ठूलो ग्याप थियो। चारवटा तहमा कुनै कर्मचारी नहुनु विडम्बना थियो।
त्यसो हुनुको कारण थियो- विभागप्रति सरकारको अविश्वासी दृष्टिकोण। राअवि भनेको कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूको जासुसी गर्ने संस्था हो भन्ने बुझाइ रह्यो। बहुदलीय व्यवस्थामा यस्तो जासुसी संस्थाको काम किन चाहियो भन्ने साँघुरो मानसिकताले विभागलाई अस्तव्यस्त पारियो। यसलाई कार्यकर्ता भर्ना गर्ने संस्थाका रूपमा हेरियो। यसविपरीत उक्त विभागलाई विश्वासमा लिएर काम गरेको भए र उसको विगतको सूचना संकलन प्रणालीको सञ्जाल नतोडेको भए सायद दस वर्षसम्म नेपाल द्वन्द्वको चेपुवामा पर्ने थिएन होला भन्ने धेरै छन्।
पञ्चायतकालमा कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न घटक र कांग्रेस पार्टीका केन्द्रीय तहसम्म विभागले आफ्नो भूमिगत सम्बन्ध स्थापित गरेको थियो। २०४६ को जनआन्दोलनपछि आएको बहुदलीय सरकारले जब राअविलाई स्पष्ट निर्देशन दिएन र विश्वासमा लिन पनि सकेन, त्यस ‘एजेन्ट’ र ‘कोभर्टका’ कर्मचारीहरूसँग सम्बन्ध-विच्छेद गर्‍यो।
तत्सम्बन्धी विषय अभिलेखबाट हटाइयो। यसले गर्दा जासुसी र प्रतिजासुसी गर्ने कार्य ठप्प भयो। यद्यपि यो विषय इतिहासको गर्भमा पुग्यो। तर संघीय संरचनाको कार्यान्वयनमा गइरहेको अहिलेको स्थितिमा यसबाट पाठ सिक्नु जरुरी छ। नयाँ निर्माण गर्दा पुरानो ध्वंस गर्ने ‘डोग्मेटिज्म’ ले एक्काइसौं शदीमा बदलिएको राष्ट्रिय सुरक्षा आयामसँग मेल खाँदैन। नयाँ ठाउँमा पाइला टेक्दा अगाडिको पहिलो पाइला टेकिसकेपछि मात्र पछाडिको गोडा उचाल्नुपर्छ।
होइन भने लडिन्छ। हेक्का राख्नुपर्छ- राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय जहिले पनि राष्ट्रिय स्वार्थसँग गाँसिएको हुन्छ। राष्ट्रिय स्वार्थ के हो ? त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ र परिभाषित हुनुपर्छ। राष्ट्रिय स्वार्थका नाममा हरेक विषयलाई राष्ट्रिय स्वार्थको विषय भनेर चिनाउन थालियो भने त्यो अपरिपक्क परिभाषा बन्छ। अमेरिका, बेलायत, रूस र चीनका लागि संसारको नक्सा सानो देखिन सक्छ। किनकि उनीहरू अन्तरिक्षमा नक्सा बनाइरहेका छन्, प्रतिस्पर्धासहित। उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थ भूमण्डलको सिमानाभन्दा टाढा पुगेको छ।
राष्ट्रिय स्वार्थलाई बाटो देखाउने विषय उक्त देशको मूल नीति हो। मूल नीति र मूल नीतिका सहयोगी नीति के हुन् ? तत्विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ। मूल नीतिले राष्ट्रिय सुरक्षा पक्षलाई सम्बोधन गरेको हुन्छ। यसैको छाताभित्र क्षेत्रगत (सेक्टोरल) नीतिहरू पर्छन्। यी क्षेत्रगत नीतिहरू (अर्थ, कृषि, उद्योग, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन, विज्ञान, कूटनीति, प्रविधि आदि) मूल नीतिभित्रका सहयोगी नीति हुन्। तर सहयोगी नीतिलाई मूल नीति मानेर मन्त्री, सचिवहरूले बोलेको देख्दा असमन्जसमा पर्ने स्थिति बन्ने गर्छ। सहयोगी नीतिहरूको प्राथमिकताअनुसार वर्गीकरण गर्नु जरुरी हुन्छ। यसबाट नीतिगत स्पष्टता आउँछ।
अहिलेको खाँचो हो- राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय स्तरमा सरकारी संयन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरेर सरकारप्रति जनताको विश्वास बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छिमेकी र सहयोगी राष्ट्रको सम्बन्धलाई संवेदनशील र जिम्मेवार ढंगले परिचालन गर्ने। द्विपक्षीय र बहुपक्षीय कूटनीतिक चाल दुवैतिर धार भएको तरबारजस्तो हुन्छ। आफ्नो देशको भौगोलिक राजनीतिक यथार्थको दूरगामी प्रभावको विश्लेषण नगरी आवेग र हतारमा गरिने निर्णय, दिइने अभिव्यक्ति र देखाइने व्यवहारले मुलुकको छवि धमिलो पार्छ र अन्ततोगत्वा राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिकूलता थपिन्छ।