सडक सुरक्षामा राज्यको दायित्व
डा. डिला संग्रौला
अन्नपूर्ण, ०२ फागुन २०७५ ११:२२:००
सडक सुरक्षा गर्ने पहिलो दायित्व राज्यको हुन्छ। सडक गुणस्तरीय र यात्रा सुरक्षित छ कि छैन ? पूर्वाधारअनुसार सडक निर्माण भएको छ कि छैन ? त्यो हेर्ने सम्पूर्ण जिम्मा राज्यको हुन्छ। तर सडकको लम्बाइ हेरेर मात्र विकासको मापन गर्ने पद्धति र हाम्रो सोच बनिसकेको छ। त्यसैले सडक सुरक्षासम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव २०७५ पुस २३ गते म आफैं प्रस्तावक भई सञ्जय गौतम र रंगमती शाही समर्थक रहेको प्रस्तावमाथि २०७५ माघ २९ मा संसद्मा छलफल भयो।
सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष नभनेर यो विषय गम्भीर र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, हरेकको जीवनमा नभइनहुने भएकाले २५ जना माननीयले यो प्रस्तावको महत्त्वमाथि आफ्नो भनाइ राख्दै सरकार एवम् सम्बन्धित भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो। माननीय मन्त्रीज्यूले सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्दे सडक सुरक्षा एवं सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रस्ताव सकारात्मक रहेको र यसको सुधारका लागि ऐन–कानुन परिमार्जित गरी लागू गर्ने सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो।
थोपाथोपा बनेर समुद्र बने झैं एकदुईजना गर्दै नेपालमा दैनिक हुने दर्जनौं सडक दुर्घटनामा प्रत्येक दिन १३ जनाको मृत्यु र दर्जनौं घाइते हुन्छन् भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले आफ्नो प्रतिवेदनमा जनाएको छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार यो संख्या वार्षिक ४,६२२ हुन्छ। हाम्रा सडक पूर्वाधारको अवस्था, सडकको बढ्दो लम्बाइ र निरन्तर बढिरहेको सवारी साधनहरूको संख्या हेर्दा आउने वर्षहरूमा यो संख्या दोब्बर हुँदै जाने पक्का छ। यो समस्या किन यसरी बढिरहेको छ ? के नेपालमा मात्रै गाडी र सडक बनेका हुन् ? के हामीले यसको रोकथामका प्रयास गरेका छौं ? राज्यको वर्तमान प्रणालीको क्षमताले अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन भने भविष्यमा वृद्धि हुन सक्ने सडक दुर्घटनाको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ला ? मुलुकमा कतिजनाको अकालमा मृत्यु भएपछि सरकारले सम्बन्धित निकायलाई यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि निर्देशन गर्ने हो। यो अहम् एवं महत्त्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ राज्यले जनतालाई दिनुपर्ने हुन्छ।
सडक दुर्घटनासम्बन्धी केही तथ्यांक अध्ययन गर्दा नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट सबैभन्दा बढी सिकार आर्थिक सक्रिय उमेरका युवा भए पनि सडक दुर्घटनाबाट कोही पनि अछुतो छैनन्। नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो (०६९/७० र ०७४/७५) सम्म ४०,७७७ दुर्घटना भए, जसमा ८,९८२ जनाको मृत्यु भएको छ। यसरी हेर्दा सरदर २००० व्यक्तिले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएको तथ्यांक छ। केही दिनअगाडि राष्ट्रिय समाचार समितिको प्रतिवेदनमा प्रहरीकै तथ्यांक उल्लेख गर्दै गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा यस वर्षको ६ महिनामा दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। गतवर्षको ६ महिनामा १,१०० मृत्यु भएकोमा यस वर्ष १,४०० भन्दा बढीको अकालमा मृत्यु भइसक्यो। किनभने सरकारले यसमा कति लगानी गरेको छ ? केके साधन र स्रोत उपलब्ध गराएको छ ? कस्तो रणनीतिअनुसार यो तथ्यांक संकलन भइरहेको छ ? जेजति भइरहेको छ, सबै कामचलाउ र समस्याको थामथुम समाधनका रूपमा भएको छ ? विडम्बना के छ भने यससँग सम्बन्धित सरोकारवाला मन्त्रालयहरूले राज्यका सडक सुरक्षा हेर्ने निकायको तत्काल चाहिएको जनशक्ति र क्षमता विकासका बारेमा वहन नै गरेको छैन ?
नागरिक समाज एवं हामीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष केही नभनी इच्छाशक्ति जगाएर एकता भावनाले सडकको सुरक्षा गर्नैपर्छ।
हाल भइरहेको समस्यालाई थामथुम नगरी समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। तर दीर्घकालीन योजना केही पनि अगाडि नबढाउनेजस्तै कतैबाट सडकमा खाल्डो परेको छ, त्यही पुर्न आदेश दिने, कतै टिपरले दुर्घटना बढायो त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, कतै साइकलको लेनको माग उठायो त्यसैमा छलफल गरेजस्तो गर्ने, कतै सिन्डिकेटको कुरा उठायो त्यसैको कुरा गर्ने, सानातिना एकदुईजनाको हताहती भएको घटनाको गिन्ती नै छैन ? ठूला दर्जनौं हताहतीका घटना आए भने हामी समवेदना व्यक्त गर्दछौं र एकदुई दिनमा बिर्सन्छौं। सडक दुर्घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवार यातायात मन्त्रायललाई मात्रै छैन। यसको नेतृत्व यसैले गर्नुपर्छ र सबैसँग समन्वय पनि गर्नुपर्छ।
अहिले मुलुक संघीयतामा गएको छ तर सडक सुरक्षासम्बन्धी ऐन–कानुन पुरानै छन्। हामीले नेपालमा एक लाख सवारी साधन हुँदाका बखत र सडक सञ्जालको सीमित लम्बाइ भएको बेलामा तर्जुमा गरेको सवारी तथा यातायात ऐनलाई अहिलेसम्म पनि अध्यावधि गर्न सकिरहेको छैन किन ? करिब २६ वर्षअगाडि बनाएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र २० वर्षअगाडि बनाइएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ का आधारमा नेपालमा यातायात व्यवस्थापन भइरहेको छ, जुन समयसापेक्ष छैन। हाल देशमा (०४६/४७ र ०७४/७५) देशमा दर्ता भएका सवारी साधन ३१ लाख २१ हजार ४२ छ। यसरी हेर्दा काम भएजस्तो भए पनि सवारी साधनको वृद्धि, सडक सञ्जालको विस्तार, सडकमा भएका दुर्घटनाले मृत्युको संख्यामा वृद्धि भई सरकारको सडकसम्बन्धी प्रगतिमा प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। बाटोघाटो, सडक आदि विकासका पूर्वाधार हुन्। सडकको गुणस्तर र सुरक्षाको दुष्टिकोणले निर्माण गरिएको छ कि छैन भन्नेमा सरकारले प्रस्ट ध्यान पु¥याउन सकेको छैन। सडकको समुचित विकास भएन भने जनताले रोजगार कसरी पाउँछन् ?
उत्पादनमा वृद्धि भई समग्र अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ। त्यसैले सडक सुरक्षा गर्ने प्रथम दायित्य राज्यको हो। त्यसैले यो सडक सुरक्षा विषय संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण छ र यसका विभिन्न कारण रहेको छ। सडक सुरक्षाको व्यवस्थापन, सडक र यात्रालाई सुरक्षित बनाउन, यातायातका वाहनलाई सुरक्षित बनाउन, आवश्यक ज्ञान शिक्षा र सचेतना प्रदान गरेर सडक प्रयोगकर्ताहरूलाई सुरक्षित पार्न र दुर्घटनापश्चात्को उद्धार र स्याहारको व्यवस्थापन गर्न। नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्षले तोकेको सन् २०२० भित्र सडकजन्य दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने र घाइतेको संख्या आदि घटाउने लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपाल सरकारलगायत सबै सरोकारवालाको प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्न। नेपाल सरकारले तयार पारेको राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना २०१३–२०२० अनुरूप सम्बन्धित सबै पक्षको जिम्मेवारी र जवाफदेही तय गरी नेपालका सडक यात्रु र सर्वसाधारणलाई सुरक्षित तुल्याउन। यसका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघीय सडक सुरक्षा २०११–२०२० नेपाल सरकारले अनुमोदन र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
सडक सुरक्षाका लागि निम्न कार्यहरू गर्दा सडक दुर्घटनमा न्यूनीकरण ल्याउन सकिन्छ– नेपालमा लगभग एक लाख ९० हजार किमि सडक एकै निकायमार्फत हुनुपर्ने। रोड सोफ्टी काउन्सिल स्वतन्त्ररूपले गठन हुनुपर्छ। २ हजार ५० किमिभन्दा लामो यात्रामा सार्वजनिक यातायातमा दुईजना अनिवार्य चालक राख्नुपर्ने। ड्राइभिङ स्कुलको स्तरोन्नति गर्दै उक्त स्कुललाई सीटीभीटीअन्तर्गत राख्नुपर्ने। भेकल फिटनेस सेन्टर सातवटै प्रदेश र काठमाडौंलगायत आठवटै स्थानमा सञ्चालन गर्नुपर्ने। गुणस्तरीय हेल्मेट दुवैले लगाउनुपर्ने। गाडी मर्मतका लागि अटोल्यानको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
ट्राफिक संकेत र सुरक्षाका उपकरण राख्ने, सडकको स्तर निर्धारण गर्ने, उपयुक्त यातायात साधनको अनुमति, पैदलयात्री, साइकलयात्रीका लागि सुरक्षित वातावरण निर्माण, यातायात साधनको जाँच र परीक्षण गर्ने, चालक अनुमतिपत्र जारी र नियमन गर्ने, ट्राफिक प्रहरीको व्यवस्थामाको दण्ड र जरिमाना गर्ने, आम सडक प्रयोगकर्ताका लागि सचेतना कार्यक्रम चलाउनुपर्ने, भविष्यमा परिवर्तन हुने यातायात र सडक सञ्जालको ध्यानमा राखी निरन्तर भावी योजना तयार गर्ने आदि काम राज्यले गर्न सकेमा मात्र सडकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
त्यसैले नागरिक समाज एवं हामीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष केही नभनी इच्छाशक्ति जगाएर एकता भावनाले सडकको सुरक्षा गर्नैपर्छ। यो जरुरी महत्त्वको कुरा हो। यसको पहिलो दायित्व राज्यको हो।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य संग्रौला सांसद हुन्।
डा. डिला संग्रौला
अन्नपूर्ण, ०२ फागुन २०७५ ११:२२:००
सडक सुरक्षा गर्ने पहिलो दायित्व राज्यको हुन्छ। सडक गुणस्तरीय र यात्रा सुरक्षित छ कि छैन ? पूर्वाधारअनुसार सडक निर्माण भएको छ कि छैन ? त्यो हेर्ने सम्पूर्ण जिम्मा राज्यको हुन्छ। तर सडकको लम्बाइ हेरेर मात्र विकासको मापन गर्ने पद्धति र हाम्रो सोच बनिसकेको छ। त्यसैले सडक सुरक्षासम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव २०७५ पुस २३ गते म आफैं प्रस्तावक भई सञ्जय गौतम र रंगमती शाही समर्थक रहेको प्रस्तावमाथि २०७५ माघ २९ मा संसद्मा छलफल भयो।
सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष नभनेर यो विषय गम्भीर र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, हरेकको जीवनमा नभइनहुने भएकाले २५ जना माननीयले यो प्रस्तावको महत्त्वमाथि आफ्नो भनाइ राख्दै सरकार एवम् सम्बन्धित भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो। माननीय मन्त्रीज्यूले सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्दे सडक सुरक्षा एवं सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रस्ताव सकारात्मक रहेको र यसको सुधारका लागि ऐन–कानुन परिमार्जित गरी लागू गर्ने सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो।
थोपाथोपा बनेर समुद्र बने झैं एकदुईजना गर्दै नेपालमा दैनिक हुने दर्जनौं सडक दुर्घटनामा प्रत्येक दिन १३ जनाको मृत्यु र दर्जनौं घाइते हुन्छन् भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले आफ्नो प्रतिवेदनमा जनाएको छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार यो संख्या वार्षिक ४,६२२ हुन्छ। हाम्रा सडक पूर्वाधारको अवस्था, सडकको बढ्दो लम्बाइ र निरन्तर बढिरहेको सवारी साधनहरूको संख्या हेर्दा आउने वर्षहरूमा यो संख्या दोब्बर हुँदै जाने पक्का छ। यो समस्या किन यसरी बढिरहेको छ ? के नेपालमा मात्रै गाडी र सडक बनेका हुन् ? के हामीले यसको रोकथामका प्रयास गरेका छौं ? राज्यको वर्तमान प्रणालीको क्षमताले अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन भने भविष्यमा वृद्धि हुन सक्ने सडक दुर्घटनाको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ला ? मुलुकमा कतिजनाको अकालमा मृत्यु भएपछि सरकारले सम्बन्धित निकायलाई यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि निर्देशन गर्ने हो। यो अहम् एवं महत्त्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ राज्यले जनतालाई दिनुपर्ने हुन्छ।
सडक दुर्घटनासम्बन्धी केही तथ्यांक अध्ययन गर्दा नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट सबैभन्दा बढी सिकार आर्थिक सक्रिय उमेरका युवा भए पनि सडक दुर्घटनाबाट कोही पनि अछुतो छैनन्। नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो (०६९/७० र ०७४/७५) सम्म ४०,७७७ दुर्घटना भए, जसमा ८,९८२ जनाको मृत्यु भएको छ। यसरी हेर्दा सरदर २००० व्यक्तिले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएको तथ्यांक छ। केही दिनअगाडि राष्ट्रिय समाचार समितिको प्रतिवेदनमा प्रहरीकै तथ्यांक उल्लेख गर्दै गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा यस वर्षको ६ महिनामा दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। गतवर्षको ६ महिनामा १,१०० मृत्यु भएकोमा यस वर्ष १,४०० भन्दा बढीको अकालमा मृत्यु भइसक्यो। किनभने सरकारले यसमा कति लगानी गरेको छ ? केके साधन र स्रोत उपलब्ध गराएको छ ? कस्तो रणनीतिअनुसार यो तथ्यांक संकलन भइरहेको छ ? जेजति भइरहेको छ, सबै कामचलाउ र समस्याको थामथुम समाधनका रूपमा भएको छ ? विडम्बना के छ भने यससँग सम्बन्धित सरोकारवाला मन्त्रालयहरूले राज्यका सडक सुरक्षा हेर्ने निकायको तत्काल चाहिएको जनशक्ति र क्षमता विकासका बारेमा वहन नै गरेको छैन ?
नागरिक समाज एवं हामीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष केही नभनी इच्छाशक्ति जगाएर एकता भावनाले सडकको सुरक्षा गर्नैपर्छ।
हाल भइरहेको समस्यालाई थामथुम नगरी समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। तर दीर्घकालीन योजना केही पनि अगाडि नबढाउनेजस्तै कतैबाट सडकमा खाल्डो परेको छ, त्यही पुर्न आदेश दिने, कतै टिपरले दुर्घटना बढायो त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, कतै साइकलको लेनको माग उठायो त्यसैमा छलफल गरेजस्तो गर्ने, कतै सिन्डिकेटको कुरा उठायो त्यसैको कुरा गर्ने, सानातिना एकदुईजनाको हताहती भएको घटनाको गिन्ती नै छैन ? ठूला दर्जनौं हताहतीका घटना आए भने हामी समवेदना व्यक्त गर्दछौं र एकदुई दिनमा बिर्सन्छौं। सडक दुर्घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवार यातायात मन्त्रायललाई मात्रै छैन। यसको नेतृत्व यसैले गर्नुपर्छ र सबैसँग समन्वय पनि गर्नुपर्छ।
अहिले मुलुक संघीयतामा गएको छ तर सडक सुरक्षासम्बन्धी ऐन–कानुन पुरानै छन्। हामीले नेपालमा एक लाख सवारी साधन हुँदाका बखत र सडक सञ्जालको सीमित लम्बाइ भएको बेलामा तर्जुमा गरेको सवारी तथा यातायात ऐनलाई अहिलेसम्म पनि अध्यावधि गर्न सकिरहेको छैन किन ? करिब २६ वर्षअगाडि बनाएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र २० वर्षअगाडि बनाइएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ का आधारमा नेपालमा यातायात व्यवस्थापन भइरहेको छ, जुन समयसापेक्ष छैन। हाल देशमा (०४६/४७ र ०७४/७५) देशमा दर्ता भएका सवारी साधन ३१ लाख २१ हजार ४२ छ। यसरी हेर्दा काम भएजस्तो भए पनि सवारी साधनको वृद्धि, सडक सञ्जालको विस्तार, सडकमा भएका दुर्घटनाले मृत्युको संख्यामा वृद्धि भई सरकारको सडकसम्बन्धी प्रगतिमा प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। बाटोघाटो, सडक आदि विकासका पूर्वाधार हुन्। सडकको गुणस्तर र सुरक्षाको दुष्टिकोणले निर्माण गरिएको छ कि छैन भन्नेमा सरकारले प्रस्ट ध्यान पु¥याउन सकेको छैन। सडकको समुचित विकास भएन भने जनताले रोजगार कसरी पाउँछन् ?
उत्पादनमा वृद्धि भई समग्र अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ। त्यसैले सडक सुरक्षा गर्ने प्रथम दायित्य राज्यको हो। त्यसैले यो सडक सुरक्षा विषय संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण छ र यसका विभिन्न कारण रहेको छ। सडक सुरक्षाको व्यवस्थापन, सडक र यात्रालाई सुरक्षित बनाउन, यातायातका वाहनलाई सुरक्षित बनाउन, आवश्यक ज्ञान शिक्षा र सचेतना प्रदान गरेर सडक प्रयोगकर्ताहरूलाई सुरक्षित पार्न र दुर्घटनापश्चात्को उद्धार र स्याहारको व्यवस्थापन गर्न। नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्षले तोकेको सन् २०२० भित्र सडकजन्य दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने र घाइतेको संख्या आदि घटाउने लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपाल सरकारलगायत सबै सरोकारवालाको प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्न। नेपाल सरकारले तयार पारेको राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना २०१३–२०२० अनुरूप सम्बन्धित सबै पक्षको जिम्मेवारी र जवाफदेही तय गरी नेपालका सडक यात्रु र सर्वसाधारणलाई सुरक्षित तुल्याउन। यसका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघीय सडक सुरक्षा २०११–२०२० नेपाल सरकारले अनुमोदन र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
सडक सुरक्षाका लागि निम्न कार्यहरू गर्दा सडक दुर्घटनमा न्यूनीकरण ल्याउन सकिन्छ– नेपालमा लगभग एक लाख ९० हजार किमि सडक एकै निकायमार्फत हुनुपर्ने। रोड सोफ्टी काउन्सिल स्वतन्त्ररूपले गठन हुनुपर्छ। २ हजार ५० किमिभन्दा लामो यात्रामा सार्वजनिक यातायातमा दुईजना अनिवार्य चालक राख्नुपर्ने। ड्राइभिङ स्कुलको स्तरोन्नति गर्दै उक्त स्कुललाई सीटीभीटीअन्तर्गत राख्नुपर्ने। भेकल फिटनेस सेन्टर सातवटै प्रदेश र काठमाडौंलगायत आठवटै स्थानमा सञ्चालन गर्नुपर्ने। गुणस्तरीय हेल्मेट दुवैले लगाउनुपर्ने। गाडी मर्मतका लागि अटोल्यानको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
ट्राफिक संकेत र सुरक्षाका उपकरण राख्ने, सडकको स्तर निर्धारण गर्ने, उपयुक्त यातायात साधनको अनुमति, पैदलयात्री, साइकलयात्रीका लागि सुरक्षित वातावरण निर्माण, यातायात साधनको जाँच र परीक्षण गर्ने, चालक अनुमतिपत्र जारी र नियमन गर्ने, ट्राफिक प्रहरीको व्यवस्थामाको दण्ड र जरिमाना गर्ने, आम सडक प्रयोगकर्ताका लागि सचेतना कार्यक्रम चलाउनुपर्ने, भविष्यमा परिवर्तन हुने यातायात र सडक सञ्जालको ध्यानमा राखी निरन्तर भावी योजना तयार गर्ने आदि काम राज्यले गर्न सकेमा मात्र सडकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
त्यसैले नागरिक समाज एवं हामीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष केही नभनी इच्छाशक्ति जगाएर एकता भावनाले सडकको सुरक्षा गर्नैपर्छ। यो जरुरी महत्त्वको कुरा हो। यसको पहिलो दायित्व राज्यको हो।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य संग्रौला सांसद हुन्।
