सुदखोर समाजवाद
फाल्गुन १, २०७५राम गुरुङ
काठमाडौँ — जहाँ आम्दानी हुन्छ, त्यहाँ परिवार र आफन्तलाई भर्ती गर्छन् । पूर्वाधार विकासमा कमिसन असुल्न ‘डमी’ ठेकेदार उभ्याउँछन् । पारदर्शी आर्जनबिना शाही भोगविलास गर्छन् । सामाजिक कल्याणका सामान्य कार्यक्रम घोषणा गर्दा भने सहरका भित्ताभरि, तस्बीरमा सत्ताप्रमुखको देवत्वकरण हुन्छ । यो इतिहासको सबैभन्दा भद्दा मजाक र समाजवादमाथि तुच्छ व्यंग्य हो ।
सुरुमा
‘सुदखोर’ सत्ता चलाएर नाफा असुल्छ । देशको ऐन–नियम नियन्त्रण गर्छ । सत्तासिन नेता कज्याउँछ । सुखले तिर्खाएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा कारोबार र नाफाका दृष्टिमा प्रमुख मानिने स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, बंैकिङ र यातायातजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्र कब्जा गर्छन् । अन्तत: अर्थतन्त्र र समाज ‘कमिसन–बार्डिजम’ (कमिसनमार्फत हुने व्यक्ति प्रशंसा) को बँधुवा हुन्छ । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक आदर्शको समाजवाद सुदखोर ठहरिन्छ ।
वर्तमान सत्ता र सरकारको भाष्यसार समाजवाद हो, यद्यपि व्यवहारमा यस अनुसार दलीय आचरण छैन । समाजवादी अभ्यासको मुकाम प्रस्ट छैन । यस्तो बेला सुदखोरको दान र समृद्धिको नाराले चुनाव जितेको कम्युनिष्ट सत्ताका अघि मुख्य दुई चुनौती उभिन्छन्– पहिलो, विगतमा कम्युनिष्ट इतर–सत्ताले गरेको अर्थतन्त्रको उदारवादी पञ्जीकरणलाई गलत पुष्टि गर्दै समाजवादी अभ्यास प्रारम्भको प्रचार गर्नु ।
दोस्रो, वैधानिक सत्ता हासिल गर्न सघाउने सुदखोर स्वार्थको आर्थिक र राजनीतिक सम्बोधन गर्नु । दुवै चुनौती पार गर्न स्वार्थ अनुकूल ऐन, कानुन र नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हुन्छ, जुन कठिन छ । कठिनता र बाध्यताको द्वन्द्वले यो सत्ता प्रगतिशील काम र उपलब्धिबिना सत्ताबाट बाहिरिनेछ ।
सत्ता–अवसरवाद
सत्ताको लाभ लिन सिधा सत्तामा सामेल हुनुपर्दैन । राष्ट्रिय स्रोत र अवसरलाई निजी वा समूहगत स्वार्थमा चर्चिन सत्तालाई सघाउने र सत्तामा जाने सबै सत्ता–अवसरवादी हुन् ।
संघीय संरचना चलाउने मुलुकको पहिलो सत्ताले जनहित काम गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाएको छ । यो अवसर केन्द्रदेखि तल्लो तह (पार्टी संगठन र सरकार) का नेता र कार्यकर्ताकोबढ्दो अस्वाभाविक आर्थिक हैसियत उकास्न उपयोग भएको छ । भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने मूल कारण बन्दैछ ।
सत्ताको भाष्य–व्याख्या जे भइरहे पनि सारमा यो सत्ता–अवसरवादकै निरन्तरता हो । दुई तिहाइले कुनै पनि बेला सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने जोखिम टर्यो, तर विगतको सत्ता चरित्र र आचरणबाट अलग्याउन सकेन । संसदीय सत्ता–गठबन्धनको लाभ लिनेमा नेपालका कम्युनिष्ट सबैभन्दा अघि रहे । संस्थापन राजनीतिसँग सदैव पराजित उनीहरू सत्ताभोगमा भने सफल छन् । सन् १९९० देखि २०१८ (२८ वर्ष) सम्ममा नेपालका कम्युनिष्टले १५ पटक सत्ता–गठबन्धन गरे । यस बीचमा तत्कालीन माओवादी र एमाले राजा ज्ञानेन्द्रसँग सत्ता साझेदारी गर्नसमेत तयार भए । ‘सत्तामुखी कम्युनिष्ट ब्यानर–आन्दोलन’मा अवसरवाद फस्टाइरह्यो ।
सत्ताको लत
खुलेको आर्थिक स्रोत नभएका दलीय नेतालाई सत्ता तथा राज्य–स्रोत र अवसर दुरुपयोगबिना कमाइ गर्न सम्भव छैन । कार्यकर्ता र घरायसी व्यवस्थापन गर्न, दलभित्रको प्रभाव कायम राख्न सुदखोरको आर्थिक–दान प्रयोग हुन्छन् । यस बापत राज्य–स्रोत र सम्पत्ति दोहन गर्न सत्ताले सघाउँछ । यो चक्र चलिरहन्छ । राजनीतिक भ्रष्टाचार (आम्दानी) सत्ताबाट मात्र हुने भएपछि उनीहरू सत्ताको लतमा फँस्दै गएका छन् ।
सत्ताको केन्द्रीकरण, राज्य–स्रोत र अवसरको दलीयकरण, निजी विलासितामा राज्य–ढुकुटीको प्रयोग र त्यस विरुद्ध उठेको नागरिक असन्तोष दबाउनाले संसारभरबाट सन् १९९० वरपर साम्यवादी अभ्यास बढारियो । समाजवादी आदर्शले सन्देह सामना गर्नुपर्यो । साम्यवादीहरूको सत्ता दुरुपयोगले समाजवादको आदर्शलाई युटोपिया वा नागरिक असन्तुष्टि दबाउने साधनजस्तो मात्र बनाइदियो ।
नेपालमा सन् १९५० को दशकदेखि मध्यम वर्गले हुर्काएको र गरिबहरूबीच लोकप्रिय कम्युनिष्ट पार्टीको ‘रिजिम–पोलिटिक्स’ सन् १९९० सम्ममा ‘सर्भाइल पोटिक्स’बाट विस्थापित भयो । सत्ताको लाभलाई जाने/बुझेकाले साम्यवादी नेतृत्वको सत्ता नेतृत्व–वर्ग उत्थानले अल्झियो ।
जसले सत्तालाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीको ‘स्थानीय एजेन्ट’जस्तो बनाइदिएको छ । यो चरित्रले नेपाल–भारत महाकाली सन्धि (१९९६) को पिठ्युँमा तत्कालीन नेकपा एमालेको विभाजनमात्र भएन, व्यक्ति र आयप्रधान ब्यानर–राजनीति कम्युनिष्ट राजनीतिका रूपमा संस्थागत पनि भयो । ‘एनसेल कर–काण्ड’ वा ‘वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरण’ यसकै निरन्तरता हुन् । जसले समृद्धिको मानकलाई सुदखोर समाजवादको तजबिजमा थन्क्याइदिएको छ ।
सर्भाइभल पोलिटिक्स
संवैधानिक व्यवस्था र जनमतको साथबिना लोकतन्त्रमा सत्ता सम्भव छैन । सत्ता उपयोगमात्र गर्ने दल समाजवादी हुँदैन । यो नागरिक हितभन्दा निजी पद र लाभप्रधान हुन्छ । एकातिर बजार र उपभोक्तावादले गाँजेको आफू, अर्कातिर समाजवादको दलीय आदर्श । यसले सत्ता र दललाई ‘लक्जरियस–फियरिजम’को दास बनाइदिएको छ । हरेक विचार र क्रिया–प्रतिक्रिया कमिसननिहित छ । सिद्धान्त, नीति, ऐन र कार्यक्रम सबै कमिसनमाथि उभिएका छन् । समृद्धि कमिसन नियन्त्रित सत्ता र राज्य–स्रोतमाथि गरिने रजाइँको राजनीतिक भाष्यमात्र हो ।
दर्जनौं राजनीतिक धक्काले कम्युनिष्टहरू अवसरवादी सर्भाइभल पोलिटिक्सका प्राधिकारी बने । राजा महेन्द्रको (सन् १९६०) वा राजा ज्ञानेन्द्रको (२००५) राजनीतिक ‘कू’ सबैको सहज ग्रहण सर्भाइभल राजनीतिको प्रयास हो, जुन त्यसयता अकाट्य र अत्याज्य भएको छ ।
समाजवादको दलालीकरण
नागरिक अपेक्षा, प्रतिपक्षको कटाक्ष र सुदखोर–स्वार्थले च्यापिएको सत्ता प्रगतिशील हुन सक्दैन । लाभका लागि भइरहेको दल–माफिया सहकार्यले प्रगतिशील नेतृत्वको अवसर गुमाएको छ । पुँजीवादी देशमा उद्यमी नै दलका नेता हुन्छन् । कल्याणकारी कार्यक्रममार्फत नागरिक असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्छन् । यसले भ्रष्टाचार नभएर नाफालाई प्रोत्साहन गर्छ । दोहोरोराजनीतिक आदर्शको पक्षपाती नेपाली कम्युनिष्टलाईउक्त सुविधा छैन । यसले आर्थिक परनिर्भरता बढाइदिँंदा दलालीकृत भ्रष्टाचार स्वाभाविक बनेको छ । सत्ता, सरकार, दल र नेता सुदखोर नियन्त्रित छन् ।
आर्थिक असमानतालाई प्रधान अवरोध ठान्नेनेपाली कम्युनिष्टले संसदीय सत्ता र समाजवादलाई ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ सकार्नेे ‘प्रसेस टु बाइ–प्रडक्ट’ बनाए । दललाई ‘ब्यानर र झण्डा’मा खुम्च्याउँदै आफूलाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार, व्यावसायिक कम्पनीसँंग कमिसन असुल्न सामेल गराए । तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला (सन् २०१७) बुढीगण्डकी आयोजनाको ठेक्का प्रतिस्पर्धाबिना चाइनिज कम्पनी गेजुवा वाटर एन्ड पावर कम्पनीलाई दिएका थिए । नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला त्यसलाई रद्द गरिदिए । त्यही आयोजना नेकपा–सत्ताका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले (२०१८) पुन: सोही कम्पनीलाई दिने निर्णय गरे । यो समाजवादी जार्गनको दलालीकरण हो ।
माफियामुखी सत्ता
अर्थ–सामाजिक व्यवस्था समाजवादी वा लोकतान्त्रिक उदारवादीमध्ये एक हुनसक्छ । राज्यको कल्याणकारी आर्थिक पञ्जीकरण– विविध नागरिक भत्ता आदि चरम वर्गीय शोषण भएको समाजमा मात्र सम्भव छ । यसले शोषण थप बलियो र गहिरो बनाउँछ । यस्ता कल्याणकारी स्टन्टले राष्ट्रिय स्रोत र अवसरबाट बञ्चित आक्रोशलाई मोडिदिन्छ र माफियाकेन्द्रित आर्थिक प्रणाली मजबुत हुन्छ ।माफियाप्रधान बजारमा उभिने राज्य–कल्याण कारिताले सबैखाले शोषण स्वाभाविक बनाइदिन्छ । सम्भावित जनविरोध र विद्रोहको व्यवस्थापन गर्दै ‘प्याटेन्ट–क्लाइन्ट’ चरित्र थप बलियो हुन्छ । निरन्तर माफियासत्ता–नियन्त्रणले आलंकारिक समृद्धि पर धकेलिइरहन्छ । सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा अधिकांश कम्पनीले सत्तालाई टेरेनन् । यो सत्ताभन्दा माफिया अर्थतन्त्र बलियो भएको उदाहरण हो ।
नेताको शाहीकरण
राष्ट्रको हरेक प्रयास कुनै विशेष दल र नेता मात्रको हुँदैन । त्यसैलाई नेताविशेष बनाएर प्रचारबाजी गरिनु, सत्ता र नेताको शाहीकरण हो । चरम राष्ट्रवाद र नेतृत्वको शाहीकरण, आत्मकेन्द्रित चरित्र र जीवनशैली, आदर्श र अभ्यास बीचको द्वन्द्वले राजनीतिक तानाशाह संस्थागत हुन्छन् । रूसी कम्युनिजम त्यही कारण ढल्यो । यसमा माक्र्सवाद वा समाजवादको दोष थिएन । त्यही अनुकरण तर फरक शैलीमा नेपाली सत्ताले गर्दैछ ।
पहिचानको संकट
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय अर्थराजनीतिक उपनिवेश विरुद्धको भंँगालोमा संगठित दरबार विरोधी जागिरेहरूको संगठन थियो । नियन्त्रित अर्थतन्त्रको विपक्षमा र सामाजिक न्याय एवं राजनीतिक स्वतन्त्रताको पक्षमा थियो । तर साम्यवादको युटोपियाबाट निस्केर उदार पुँजीवादको साझेदार बन्दै समृद्धिमार्फतको समाजवादमा पसेको छ । जसको सैद्धान्तिक पहिचान अस्थिर छ । नेपाली कम्युनिष्टहरूको गुटफुट, एकता, सत्ता–गठबन्धन, पद र हैसियतको संघर्ष, विदेश नीतिको पानीढलोपन आदि यसका प्रमाण हुन् ।
बौद्धिक दासको अभ्यास
सुदखोर सत्ताले बुद्धिजीवीको सुझाव र सिफारिसलाई कर्मकाण्डी बनाइदिन्छ । कमिसनमा लिप्त शासकलाई बौद्धिक सिफारिसले काम गर्दैन । सत्तालाई वैज्ञानिक चिन्तनबाट अलग राख्छ । सिफारिस बेकाम भए पनि जागिरे बौद्धिक बेतन पचाउन दासको भूमिकामा खडा हुन्छन् । सत्ताको क्रोनी–अभिष्टलाई सिद्धान्तले रंग्याउँछन् । आफू र आफन्त पोस्ने, कमिसनमा निर्भर सत्ताले समृद्धि वा समाजवादलाई सुदखोरको दास बनाइदिन्छ । यो सत्ता दुरुपयोग छोप्ने कार्पेट हो । जताबाट व्याख्या गर्दा पनि माथि परिने समृद्धिजस्तो अमूर्त अवधारणाले सुदखोर सम्पन्न बन्नेछ ।
लेखक रिम इन्टरनेसनल रिसर्च नेटवर्कका सदस्य हुन् ।
r82s2s@gmail.com
प्रकाशित : कान्तिपुर, फाल्गुन १, २०७५ ०८:५१
फाल्गुन १, २०७५राम गुरुङ
काठमाडौँ — जहाँ आम्दानी हुन्छ, त्यहाँ परिवार र आफन्तलाई भर्ती गर्छन् । पूर्वाधार विकासमा कमिसन असुल्न ‘डमी’ ठेकेदार उभ्याउँछन् । पारदर्शी आर्जनबिना शाही भोगविलास गर्छन् । सामाजिक कल्याणका सामान्य कार्यक्रम घोषणा गर्दा भने सहरका भित्ताभरि, तस्बीरमा सत्ताप्रमुखको देवत्वकरण हुन्छ । यो इतिहासको सबैभन्दा भद्दा मजाक र समाजवादमाथि तुच्छ व्यंग्य हो ।
सुरुमा
‘सुदखोर’ सत्ता चलाएर नाफा असुल्छ । देशको ऐन–नियम नियन्त्रण गर्छ । सत्तासिन नेता कज्याउँछ । सुखले तिर्खाएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा कारोबार र नाफाका दृष्टिमा प्रमुख मानिने स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, बंैकिङ र यातायातजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्र कब्जा गर्छन् । अन्तत: अर्थतन्त्र र समाज ‘कमिसन–बार्डिजम’ (कमिसनमार्फत हुने व्यक्ति प्रशंसा) को बँधुवा हुन्छ । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक आदर्शको समाजवाद सुदखोर ठहरिन्छ ।
वर्तमान सत्ता र सरकारको भाष्यसार समाजवाद हो, यद्यपि व्यवहारमा यस अनुसार दलीय आचरण छैन । समाजवादी अभ्यासको मुकाम प्रस्ट छैन । यस्तो बेला सुदखोरको दान र समृद्धिको नाराले चुनाव जितेको कम्युनिष्ट सत्ताका अघि मुख्य दुई चुनौती उभिन्छन्– पहिलो, विगतमा कम्युनिष्ट इतर–सत्ताले गरेको अर्थतन्त्रको उदारवादी पञ्जीकरणलाई गलत पुष्टि गर्दै समाजवादी अभ्यास प्रारम्भको प्रचार गर्नु ।
दोस्रो, वैधानिक सत्ता हासिल गर्न सघाउने सुदखोर स्वार्थको आर्थिक र राजनीतिक सम्बोधन गर्नु । दुवै चुनौती पार गर्न स्वार्थ अनुकूल ऐन, कानुन र नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हुन्छ, जुन कठिन छ । कठिनता र बाध्यताको द्वन्द्वले यो सत्ता प्रगतिशील काम र उपलब्धिबिना सत्ताबाट बाहिरिनेछ ।
सत्ता–अवसरवाद
सत्ताको लाभ लिन सिधा सत्तामा सामेल हुनुपर्दैन । राष्ट्रिय स्रोत र अवसरलाई निजी वा समूहगत स्वार्थमा चर्चिन सत्तालाई सघाउने र सत्तामा जाने सबै सत्ता–अवसरवादी हुन् ।
संघीय संरचना चलाउने मुलुकको पहिलो सत्ताले जनहित काम गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाएको छ । यो अवसर केन्द्रदेखि तल्लो तह (पार्टी संगठन र सरकार) का नेता र कार्यकर्ताकोबढ्दो अस्वाभाविक आर्थिक हैसियत उकास्न उपयोग भएको छ । भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने मूल कारण बन्दैछ ।
सत्ताको भाष्य–व्याख्या जे भइरहे पनि सारमा यो सत्ता–अवसरवादकै निरन्तरता हो । दुई तिहाइले कुनै पनि बेला सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने जोखिम टर्यो, तर विगतको सत्ता चरित्र र आचरणबाट अलग्याउन सकेन । संसदीय सत्ता–गठबन्धनको लाभ लिनेमा नेपालका कम्युनिष्ट सबैभन्दा अघि रहे । संस्थापन राजनीतिसँग सदैव पराजित उनीहरू सत्ताभोगमा भने सफल छन् । सन् १९९० देखि २०१८ (२८ वर्ष) सम्ममा नेपालका कम्युनिष्टले १५ पटक सत्ता–गठबन्धन गरे । यस बीचमा तत्कालीन माओवादी र एमाले राजा ज्ञानेन्द्रसँग सत्ता साझेदारी गर्नसमेत तयार भए । ‘सत्तामुखी कम्युनिष्ट ब्यानर–आन्दोलन’मा अवसरवाद फस्टाइरह्यो ।
सत्ताको लत
खुलेको आर्थिक स्रोत नभएका दलीय नेतालाई सत्ता तथा राज्य–स्रोत र अवसर दुरुपयोगबिना कमाइ गर्न सम्भव छैन । कार्यकर्ता र घरायसी व्यवस्थापन गर्न, दलभित्रको प्रभाव कायम राख्न सुदखोरको आर्थिक–दान प्रयोग हुन्छन् । यस बापत राज्य–स्रोत र सम्पत्ति दोहन गर्न सत्ताले सघाउँछ । यो चक्र चलिरहन्छ । राजनीतिक भ्रष्टाचार (आम्दानी) सत्ताबाट मात्र हुने भएपछि उनीहरू सत्ताको लतमा फँस्दै गएका छन् ।
सत्ताको केन्द्रीकरण, राज्य–स्रोत र अवसरको दलीयकरण, निजी विलासितामा राज्य–ढुकुटीको प्रयोग र त्यस विरुद्ध उठेको नागरिक असन्तोष दबाउनाले संसारभरबाट सन् १९९० वरपर साम्यवादी अभ्यास बढारियो । समाजवादी आदर्शले सन्देह सामना गर्नुपर्यो । साम्यवादीहरूको सत्ता दुरुपयोगले समाजवादको आदर्शलाई युटोपिया वा नागरिक असन्तुष्टि दबाउने साधनजस्तो मात्र बनाइदियो ।
नेपालमा सन् १९५० को दशकदेखि मध्यम वर्गले हुर्काएको र गरिबहरूबीच लोकप्रिय कम्युनिष्ट पार्टीको ‘रिजिम–पोलिटिक्स’ सन् १९९० सम्ममा ‘सर्भाइल पोटिक्स’बाट विस्थापित भयो । सत्ताको लाभलाई जाने/बुझेकाले साम्यवादी नेतृत्वको सत्ता नेतृत्व–वर्ग उत्थानले अल्झियो ।
जसले सत्तालाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीको ‘स्थानीय एजेन्ट’जस्तो बनाइदिएको छ । यो चरित्रले नेपाल–भारत महाकाली सन्धि (१९९६) को पिठ्युँमा तत्कालीन नेकपा एमालेको विभाजनमात्र भएन, व्यक्ति र आयप्रधान ब्यानर–राजनीति कम्युनिष्ट राजनीतिका रूपमा संस्थागत पनि भयो । ‘एनसेल कर–काण्ड’ वा ‘वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरण’ यसकै निरन्तरता हुन् । जसले समृद्धिको मानकलाई सुदखोर समाजवादको तजबिजमा थन्क्याइदिएको छ ।
सर्भाइभल पोलिटिक्स
संवैधानिक व्यवस्था र जनमतको साथबिना लोकतन्त्रमा सत्ता सम्भव छैन । सत्ता उपयोगमात्र गर्ने दल समाजवादी हुँदैन । यो नागरिक हितभन्दा निजी पद र लाभप्रधान हुन्छ । एकातिर बजार र उपभोक्तावादले गाँजेको आफू, अर्कातिर समाजवादको दलीय आदर्श । यसले सत्ता र दललाई ‘लक्जरियस–फियरिजम’को दास बनाइदिएको छ । हरेक विचार र क्रिया–प्रतिक्रिया कमिसननिहित छ । सिद्धान्त, नीति, ऐन र कार्यक्रम सबै कमिसनमाथि उभिएका छन् । समृद्धि कमिसन नियन्त्रित सत्ता र राज्य–स्रोतमाथि गरिने रजाइँको राजनीतिक भाष्यमात्र हो ।
दर्जनौं राजनीतिक धक्काले कम्युनिष्टहरू अवसरवादी सर्भाइभल पोलिटिक्सका प्राधिकारी बने । राजा महेन्द्रको (सन् १९६०) वा राजा ज्ञानेन्द्रको (२००५) राजनीतिक ‘कू’ सबैको सहज ग्रहण सर्भाइभल राजनीतिको प्रयास हो, जुन त्यसयता अकाट्य र अत्याज्य भएको छ ।
समाजवादको दलालीकरण
नागरिक अपेक्षा, प्रतिपक्षको कटाक्ष र सुदखोर–स्वार्थले च्यापिएको सत्ता प्रगतिशील हुन सक्दैन । लाभका लागि भइरहेको दल–माफिया सहकार्यले प्रगतिशील नेतृत्वको अवसर गुमाएको छ । पुँजीवादी देशमा उद्यमी नै दलका नेता हुन्छन् । कल्याणकारी कार्यक्रममार्फत नागरिक असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्छन् । यसले भ्रष्टाचार नभएर नाफालाई प्रोत्साहन गर्छ । दोहोरोराजनीतिक आदर्शको पक्षपाती नेपाली कम्युनिष्टलाईउक्त सुविधा छैन । यसले आर्थिक परनिर्भरता बढाइदिँंदा दलालीकृत भ्रष्टाचार स्वाभाविक बनेको छ । सत्ता, सरकार, दल र नेता सुदखोर नियन्त्रित छन् ।
आर्थिक असमानतालाई प्रधान अवरोध ठान्नेनेपाली कम्युनिष्टले संसदीय सत्ता र समाजवादलाई ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ सकार्नेे ‘प्रसेस टु बाइ–प्रडक्ट’ बनाए । दललाई ‘ब्यानर र झण्डा’मा खुम्च्याउँदै आफूलाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार, व्यावसायिक कम्पनीसँंग कमिसन असुल्न सामेल गराए । तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला (सन् २०१७) बुढीगण्डकी आयोजनाको ठेक्का प्रतिस्पर्धाबिना चाइनिज कम्पनी गेजुवा वाटर एन्ड पावर कम्पनीलाई दिएका थिए । नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला त्यसलाई रद्द गरिदिए । त्यही आयोजना नेकपा–सत्ताका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले (२०१८) पुन: सोही कम्पनीलाई दिने निर्णय गरे । यो समाजवादी जार्गनको दलालीकरण हो ।
माफियामुखी सत्ता
अर्थ–सामाजिक व्यवस्था समाजवादी वा लोकतान्त्रिक उदारवादीमध्ये एक हुनसक्छ । राज्यको कल्याणकारी आर्थिक पञ्जीकरण– विविध नागरिक भत्ता आदि चरम वर्गीय शोषण भएको समाजमा मात्र सम्भव छ । यसले शोषण थप बलियो र गहिरो बनाउँछ । यस्ता कल्याणकारी स्टन्टले राष्ट्रिय स्रोत र अवसरबाट बञ्चित आक्रोशलाई मोडिदिन्छ र माफियाकेन्द्रित आर्थिक प्रणाली मजबुत हुन्छ ।माफियाप्रधान बजारमा उभिने राज्य–कल्याण कारिताले सबैखाले शोषण स्वाभाविक बनाइदिन्छ । सम्भावित जनविरोध र विद्रोहको व्यवस्थापन गर्दै ‘प्याटेन्ट–क्लाइन्ट’ चरित्र थप बलियो हुन्छ । निरन्तर माफियासत्ता–नियन्त्रणले आलंकारिक समृद्धि पर धकेलिइरहन्छ । सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा अधिकांश कम्पनीले सत्तालाई टेरेनन् । यो सत्ताभन्दा माफिया अर्थतन्त्र बलियो भएको उदाहरण हो ।
नेताको शाहीकरण
राष्ट्रको हरेक प्रयास कुनै विशेष दल र नेता मात्रको हुँदैन । त्यसैलाई नेताविशेष बनाएर प्रचारबाजी गरिनु, सत्ता र नेताको शाहीकरण हो । चरम राष्ट्रवाद र नेतृत्वको शाहीकरण, आत्मकेन्द्रित चरित्र र जीवनशैली, आदर्श र अभ्यास बीचको द्वन्द्वले राजनीतिक तानाशाह संस्थागत हुन्छन् । रूसी कम्युनिजम त्यही कारण ढल्यो । यसमा माक्र्सवाद वा समाजवादको दोष थिएन । त्यही अनुकरण तर फरक शैलीमा नेपाली सत्ताले गर्दैछ ।
पहिचानको संकट
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय अर्थराजनीतिक उपनिवेश विरुद्धको भंँगालोमा संगठित दरबार विरोधी जागिरेहरूको संगठन थियो । नियन्त्रित अर्थतन्त्रको विपक्षमा र सामाजिक न्याय एवं राजनीतिक स्वतन्त्रताको पक्षमा थियो । तर साम्यवादको युटोपियाबाट निस्केर उदार पुँजीवादको साझेदार बन्दै समृद्धिमार्फतको समाजवादमा पसेको छ । जसको सैद्धान्तिक पहिचान अस्थिर छ । नेपाली कम्युनिष्टहरूको गुटफुट, एकता, सत्ता–गठबन्धन, पद र हैसियतको संघर्ष, विदेश नीतिको पानीढलोपन आदि यसका प्रमाण हुन् ।
बौद्धिक दासको अभ्यास
सुदखोर सत्ताले बुद्धिजीवीको सुझाव र सिफारिसलाई कर्मकाण्डी बनाइदिन्छ । कमिसनमा लिप्त शासकलाई बौद्धिक सिफारिसले काम गर्दैन । सत्तालाई वैज्ञानिक चिन्तनबाट अलग राख्छ । सिफारिस बेकाम भए पनि जागिरे बौद्धिक बेतन पचाउन दासको भूमिकामा खडा हुन्छन् । सत्ताको क्रोनी–अभिष्टलाई सिद्धान्तले रंग्याउँछन् । आफू र आफन्त पोस्ने, कमिसनमा निर्भर सत्ताले समृद्धि वा समाजवादलाई सुदखोरको दास बनाइदिन्छ । यो सत्ता दुरुपयोग छोप्ने कार्पेट हो । जताबाट व्याख्या गर्दा पनि माथि परिने समृद्धिजस्तो अमूर्त अवधारणाले सुदखोर सम्पन्न बन्नेछ ।
लेखक रिम इन्टरनेसनल रिसर्च नेटवर्कका सदस्य हुन् ।
r82s2s@gmail.com
प्रकाशित : कान्तिपुर, फाल्गुन १, २०७५ ०८:५१
