प्रहरीलाई काभ्रे होइन, राष्ट्रपतिलाई नारायणहिटी

प्रहरीलाई काभ्रे होइन, राष्ट्रपतिलाई नारायणहिटी
वैशाख ४, २०७६अग्निप्रसाद उपाध्याय रेग्मी
काठमाडौँ — अहिले म बयानब्बे वर्षमा हिँड्दै छु । औंलाले अक्षर पार्न गाह्रो, निकटस्थको सहयोगमा यति कोर्दै छु । शीतल निवासको क्षेत्रफल बढाउन प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई काभ्रेमा सार्ने कुरो नउठेको भए यो झन्झट सायद गर्दिनथें ।
मैले २००६ कात्तिकमा निजामती जाँचमा बोर्डफस्ट भई सरकारको सिन्दूर पहिरें । श्री ३ मोहनशमशेर र कमान्डर–इन–चिफ बबरशमशेरका हजुरमा दाम चढाएर नोकरी खाएँ । करिब चार दशकको निजामती सेवामा राजादेखि रंकसम्म बेहोरेंँ । अहिलेका नेताका हजुरबुबा पुस्तासँग काम गरें ।
समय अनुसार जनचेतना र अधिकारमा वृद्धि भयो, तर बलियो हुनुपर्ने सरकार क्रमश: कमजोर हुँदै गयो । दुईतिहाइले मात्र सरकार बलियो हुने होइन, सरकारका अंगहरूचाहिँ बलिया चाहिन्छन् ।
प्रहरीलाई हेर्दा २००७ मा म बिन्तीपत्र निक्सारी अड्डा, सिंहदरबारमा कार्यरत थिएँ । काभ्रेका रत्नप्रसाद खरेल सहकर्मी थिए, मुखिया । प्रजातान्त्रिक योद्धा उनी हनुमानढोका कोतवालीमा थुनिए र पछि मन्त्री पनि भए । प्रजातन्त्र ल्याउन लडेको मुक्तिसेना प्रहरीमा मिसियो र त्यसको ‘जय नेपाल’ सम्बोधन प्रहरीले पायो । ‘राणाको प्रहरी अब जनताको’ भन्ने धारणा विकास भयो । २००८ मा मलाई आईजीपी गोपालशमशेरले प्रहरीमा ‘असई’ खान अनुरोध गरे । खाइनँ । निमित्त सरकारी वकिल भएँ र जिल्ला प्रशासनमा कार्यरत हुँदा प्रहरीलाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर पाएँ । हिजोको बाघ प्रहरी अहिले लुतुरे छ । प्रहरी बाघ नै हुनुपर्छ । अनियन्त्रित जंगली होइन, सरकारले चलाउने खालको । प्रहरी बाघको नंग्रा र दाँत उखाल्न हुँदैन । कडा अनुशासन र तालिमले ठीक ठाउँमा हान्ने र टोक्ने बनाउने हो । प्रहरीलाई पर्गेल्ने होइन, नजिकमा राखी तालिमले धारिलो बनाउनुपर्छ । बलियो लगाममा कस्नुपर्छ । राज्यको निरोधात्मक शक्ति भनेको प्रहरी नै हो । यसैले सामान्यत: जनतालाई प्रहरी निको लाग्दैन । सरकारलाई नै निको नलागेचाहिँ दुर्भाग्य हुन्छ ।
सरकार र प्रहरी
अहिले ओली प्रधानमन्त्री छन् । जोशिला, चतुर र वाचाल उनीबाट धेरै आशा गर्ने ठाउँ थियो । तर उनी अरूभन्दा झन् नकारात्मक देखिए । प्रहरीको संवर्द्धन हुनुपर्नेमा मानमर्दन भयो । गृहमन्त्रीबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले विगतमा एक किसिमको हावा निर्णय गरे, ओलीले पनि त्यस्तै ।
करिब ७६ हजार जनशक्तिको नेपाल प्रहरीमा नौजना एआईजी थिए । देउवाले त्यसलाई पन्ध्र पुर्‍याए, ओलीले तीनमा झारे । देउवाले थप्दा विभिन्न अनुसन्धान समितिको सिफारिसको दुहाइ दिए, ओलीले बिनागृहकार्य हटाए । फोर्सको दोस्रो तहमा कति संख्या हुनुपर्छ, नेतृत्व गर्ने टाउको र शरीर बीचको घाँटी सानो बने दीर्घकालमा प्रहरी कर्मचारीको वृत्तिविकास र कार्यमा के असर पर्छ भन्नेतिर ध्यानै दिइएन । सशस्त्रका पाँच एआईजीलाई अझ लज्जास्पद रूपमा हटाए । माओवादीसँग एकीकरण गरेकाले प्रहरीसँग बदला लिएको जस्तो देखियो । प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सन्दर्भले पनि यसैलाई पुष्टि गर्छ ।
प्रहरी प्रतिष्ठान सन्दर्भ
प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई विस्तार गर्न प्रतिष्ठान सार्न खोजेको बताएका छन् । तर उल्टो देखिन्छ । एआईजी हटाएकाले २०६४ देखिको काठमाडौं महानगरीय प्रहरी कमान्ड एआईजीबाट घटुवा भई डीआईजीमा आयो । विगतमा डीआईजीमा रहेको ट्राफिक महाशाखा र एयरपोर्ट प्रहरी कमान्ड खुम्चिएर एसएसपीमा आयो । प्रहरी अधिकृत जन्माउने मातृसंस्था प्रशिक्षणस्थल काभ्रेमै बनाउनुपर्ने भए पनि हामीले नै किन नबनाउने ?
रेल र पानीजहाज चलाउन अग्रसर मुलुकले प्रहरी जन्माउने थलोको लागि भारतको भिक्षा किन लिनुपर्‍यो ? यसले तीन सम्भावना देखाउँछ— हामी साँच्चिकै आर्थिक रूपमा कमजोर छौं, हाम्रो विचारमै द्विविधा छ, सरकारमा प्रहरीप्रति तुष वा पूर्वाग्रह छ । समस्या पूर्वाग्रह होइन भने समाधान राम्रो छ ।
शीतल निवास कि नारायणहिटी
राष्ट्रपति भवन स्थान साँघुरो भएको, आधारभूत पूर्वाधारका लागि स्थानाभाव रहेको, प्रहरीको पीटी, परेड र फायरिङले डिस्टर्ब गरेको, हेलिप्याड बनाउने स्थान नभएको जस्ता कुराहरूले प्रहरी प्रतिष्ठान हटाउनुपर्ने देखियो भनिएको छ । उसो भए बल्ल चेत खुल्यो । गल्ती अब सुधार्नुपर्छ । लोकतन्त्र प्राप्तिपश्चात् राष्ट्रपतिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा राखियो । लोकतन्त्रको मूलमर्म नै हिजो जन्मजात राजाले प्रयोग गर्ने अधिकार र स्थान जनताका छोराछोरीमा जाने हो । तर राष्ट्रप्रतिलाई करिब आठ सय रोपनीको नारायणहिटीमा राखिएन, जुन सरकारले राजा महेन्द्रबाट किनेको हो । राज्य र जनताको सम्पत्ति नारायणहिटी राजाको सम्पत्ति होइन । एक पटक सोचौँ— अहिले नारायणहिटीमा को बस्छ र को बस्न उचित होला ? राष्ट्रपति कि सेना र प्रहरीका जर्नेलहरू ?
नारायणहिटीलाई संग्रहालय बनाउनु उचित हो । तर यो कटु यथार्थ भुल्नु हुन्न— बुद्ध धर्मको उद्गमस्थल, संसारकै निधि लुम्बिनीको मुटु तिलौराकोट नै स्याहार–सम्भार हुन नसकेर झाडीले छोपिएको छ । अशोक स्तम्भ मक्किएको छ । राष्ट्रनिर्माताको नुवाकोट दरबार जीर्ण भएर ढल्ने अवस्थामा छ । हनुमानढोका संग्रहालयका शौचालयमा हार्पिक हाल्ने पैसा छैन, फुटेका धारा फेरिएका छैनन्, विद्युत् चिम उडेपछि नयाँ जडान भएको छैन । विश्व सम्पदामा सूचीकृत हनुमानढोकासँगै भक्तपुर र पाटनका प्रशस्त सम्पदा मर्मतको पर्खाइमा छन् । सामान्य सिद्धान्त के हो भने, एकपटक लगानी भएपश्चात् कुनै पनि संग्रहालय वा मोनुमेन्ट आफ्नो कमाइले धानिन सक्ने रहनुपर्छ । त्यसैले नारायणहिटीको आकर्षणलाई अब हनुमानढोका संग्रहालयमा सारौं र राम्रो व्यवस्थापन गरौं । हैसियतबिना सेतो हात्ती नपालौं ।
राष्ट्रपतिलाई शीतल निवासमा प्रहरीको कार्यक्रमले डिस्टर्ब भयो भने भोलि राष्ट्रपतिको हेलिकप्टरका कारण त्यहाँका अस्पताललाई के होला ? कान्ति बाल अस्पताल प्रतिष्ठानसँगै टाँसिएको छ । शिक्षण अस्पताल, मनमोहन कार्डियाक सेन्टर, लायन्स आँखा अस्पताल र प्रहरी अस्पताल त्यहीँ छन् । यस हिसाबले शीतल निवास राष्ट्रपति बस्ने ठाँवै होइन । हेलिप्याड सेनाको प्यारा गणमा राखे हुन्छ । यी सबै मूल्य चुकाएर राष्ट्रपति भवन हिजोको परराष्ट्र भवनमा थन्क्याउन जरुरी छैन । नारायणहिटीको एक छेउ कुनै दल निकटका मानिसले कब्जा गर्न खोजिसकेको समाचार आइरहेको छ । अरूतिर पनि गिद्देदृष्टि नलाग्ला भन्न सकिन्न ।
त्यसैले राष्ट्रपतिलाई नारायणहिटीमा सारौं । भाडामा बसेका उपराष्ट्रपतिलाई शीतल निवास दिऔं । यदि राष्ट्रपतिलाई शीतल निवासमै राख्ने हो भने प्रहरी प्रतिष्ठान राष्ट्रपतिलाई दिऔं अनि नारायणहिटीचाहिँ प्रहरीलाई दिऔं । सधैं जनताको बीचमा बस्नुपर्ने प्रहरीले यो हैसियत राख्छ । यसैबाट प्रधानमन्त्रीले भनेझै प्रहरीलाई खुम्च्याउन होइन, बढाउन खोजेको देखिन्छ । बदला नभई हित चाहेको देखिन्छ । एकातिर प्रधानमन्त्रीले नै सेना परिचालन गर्न मिल्ने कानुन बनाउने, अर्कातिर प्रहरीलाई टाढा पुर्‍याउन खोज्ने ?
धेरै मुलुकमा राष्ट्रप्रमुखहरू सेनाका मात्र नभई प्रहरीका पनि प्रमुख हुने गर्छन् । कतिपय मुलुकमा प्रहरी प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा हुन्छन् । विगतमा जिल्लाका बडाहाकिमको ‘नेकी–बदी’ प्रहरीमार्फत बुझिन्थ्यो । अहिले प्रहरीलाई बडाहाकिम अर्थात सीडीओको ‘सहायक’ मात्र बनाइएको झैं लाग्छ । शान्ति सुरक्षाको सवालमा प्रहरी सीडीयोको सहायक भए पनि अपराध–अनुसन्धान लगायतमा प्रहरीले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ ।
काठमाडौं प्रहरी अहिले टेकुको पार्टी प्यालेसमा पालमा बसेको रहेछ । त्यहाँबाट पनि हटिदिन नेपाल आयल निगमले बारम्बार अनुरोध गर्दो रहेछ । प्रहरीको यो दुरवस्था कसैका लागि प्रीतिकर नहुनुपर्ने हो, तर उसका लागि बोल्ने को ? प्रहरी न सेनाजस्तो बलियो छ, न त निजामतीजस्तो ट्रेड युनियन बलियो भएको । प्रधानमन्त्रीले नै पूर्वाग्रह राखे प्रहरी निरीह हुन्छ । मुट्ठीको माखो ! थिचे थिचिने, छोडे छुट्ने ! प्रहरीको संवेदनशीलतालाई विचार गरौं । बिनागृहकार्य ‘पाँडे पजनी’ नगरौं ।
बेलायतमा पहिले गृहमन्त्री र पछि प्रधानमन्त्री भएका रोबर्ट पिलले प्रहरीमा गरेको सुधारले गर्दा उनी ‘फादर अफ पुलिस’ का रूपमा संसार प्रसिद्ध भए । हाम्रा ओलीजी पनि ‘फादर अफ नेपाल पुलिस’ बन्न सकून् ।
प्रकाशित :kantipur, वैशाख ४, २०७६ ०७:५४

विश्वविद्यालय ज्ञानको केन्द्र रहेन

विश्वविद्यालय ज्ञानको केन्द्र रहेन : प्राध्यापक चैतन्य मिश्र
जेष्ठ ४, २०७६देवेन्द्र भट्टराई
काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र विभागमा ३७ वर्ष प्राध्यापन गरेका प्राध्यापक चैतन्य मिश्र पछिल्ला ७ महिना सरकारले गठन गरेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा संयोजक रहे । समाजशास्त्री मिश्रले 'आफ्नै कारण' जनाउँदै उक्त पदबाट यो साता राजीनामा दिएका छन् । आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक मामिलामा नीतिगत सुधारको सुझाव दिन गठित प्रतिष्ठानका अध्ययन प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक नहुँदै संयोजक मिश्रले राजीनामा दिएपछि प्राज्ञिक र बौद्धिक वर्गमा 'थिंक-ट्यांक' को औचित्यमाथि बहस सुरू भएको छ । मिश्रसँग कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले शुक्रबार गरेको कुराकानी :
सरकारले आडभरोसा राख्दै गठन गरेको नीति सुधारक निकायले राम्ररी काम नथाल्दै अचानक राजीनामा दिनुभएछ । तोकिएको दरबन्दी पूरा नभई र स्थायीकार्यालय पनि सञ्चालनमा नआई राजीनामा दिनाको कारण केही थियो ?
मैले नितान्त आफ्नै कारणले प्रतिष्ठान छाडेको हुँ । प्रतिष्ठानमा प्रशासन-व्यवस्थापनले अलिक बढी समय खायो, नयाँ अफिस खडा गर्न र रिसर्चर राख्नै समय लाग्यो । अलिकति व्यवस्थित भएर अस्ति फागुनदेखि मात्रै अनुसन्धानको काम थालिएको हो । अनामनगरमा रहेको ४ कोठे कार्यालय अब जेठदेखि ज्ञानेश्वरको सहरी विकास विभागमा सर्दैछ ।
मलाई प्रशासनपट्टी रुचि र सरोकार कहिल्यै थिएन र भएन । खासमा म कहिल्यै हाकिम बन्न नचाहने र नसक्ने मानिस हुँ । सन् १९८१ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्र विभाग खोल्दा पनि एक वर्षजति मात्रै प्रमुखका रूपमा रहेको थिएँ । मलाई सधैं पढ्ने-पढाउनेमा मात्रै रुचि रह्यो । नीति प्रतिष्ठान आफैंमा भने राम्रो ठाउँ हो । रिसर्च भनेकै समय लाग्ने काम हो । सबैले तत्कालै नतिजा खोजिरहेका हुन्छन्, त्यो भने असम्भव हुन्छ ।
तथ्य-तथ्यांकसहितको अनुसन्धान त समय लाग्छ नै । ७ वटा मुख्य र थप ७ सहायक विषय (कम्पोनेन्ट) मा प्रतिष्ठानमा रिसर्च हुँदै छ । यसमध्ये जेठ महिनाभित्रैमा १० वटाजति रिसर्चको प्रारम्भिक रिपोर्ट आउन सक्ने स्थिति छ । यो दौरान मन्त्रालयले पठाएका १०/१२ वटाजति नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव दिने काम पनि भयो, राय माग गरेर पठाइएको थियो ।
प्रशासन संयन्त्रभित्रको झमेला थाहा भएकै अवस्थामा किन जानुभएको थियो प्रतिष्ठानमा ?
त्यसो होइन । नीति प्रतिष्ठानको कुरा हुनासाथ म स्वाट्टै दौडिएको होइन । २/४ पटक निकै उच्च तहमा बैठकहरू बसेका थिए । सुरुमा डेढ महिनाजति म अड्केको थिएँ, प्रशासन हावी होला कि भनेर । बोर्ड स्वतन्त्र बन्यो, समावेशी र दलीय आधारबिनाको पनि बन्यो । यस्तो प्रतिष्ठान वा कमिटी पहिलोपटक बनेको होला, जहाँ सरकारको प्रतिनिधि छैन । 'यो विषयमा अध्ययन गर, यो मान्छे राख' कहिल्यै भनिएको छैन ।
तर, प्रतिष्ठानलाई पहिलो वर्षमा १५ वटा दरबन्दी दिइएको थियो । तर, यसलाई प्रक्रियामा ल्याउन र रिसर्चर नियुक्त गर्न भने प्रक्रियागत लामो कठिनाइ मैले पाएँ । 'हुन्छ, भइहाल्छ' भन्नु र घुमेर-घुमाएर कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रियामा अल्झनु अर्को कठिन कुरा हो । विभिन्न मन्त्रालय घुमेर यो प्रक्रिया पूरा हुने कुरैमा ढिलाइ भो । यसमा मात्रै होइन, हाम्रो समग्र सरकार ढिलो छ । हामीलाई ताकेर यो ढिलाइ भएकोहोइन, समग्र पद्धतिमै ढिलाइ छ । १५ जनामध्ये ४ जना रिसर्चरचाहिँ एकदमै अनुरोध गरेर ६ महिनाका लागि भर्ना गर्न अनुमति पाएँ ।
सुरु भएका अनुसन्धानका विषयहरूको प्राथमिकता र आधार कसरी तय भएको थियो ?
विभिन्न १४ वटा विषयमाथि अध्ययन-अनुसन्धान गरिने निधो गरिएको छ । प्रतिष्ठान गठन भएर पनि समयमै रिसर्चर र कर्मचारी दरबन्दी पूरा नभएर काम अड्केको हो । अहिले प्रतिष्ठानले संविधान र सरकारी कार्यक्रमको सामन्जस्य, समावेशीकरण मुद्दा, संसदीय अभ्यासमा स्वार्थको द्वन्द्व, युवा मृत्युको अवस्था र कारणमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
नीति प्रतिष्ठानकै इन्भेन्ट्री बनाउने र तिनीहरूबीच नेटवर्किङ गर्ने काम पनि भइरहेको छ । यसैगरी, नेपाल-भारत सीमा र आवागमन (माइग्रेसन) प्रक्रिया, सहकारी नीतिको प्रबन्ध, बाँझो जमिनको स्थिति आदि विषयमा नीतिगत सोध गर्ने योजना अघि बढेको छ । यसरी नीतिगत अनुसन्धान गर्ने क्रममा आएका सरोकारलाई बोर्डमा प्रस्तावका रूपमा पठाइन्छ । त्यसपछि विषय प्राथमिकता हेरिन्छ ।
अध्ययन-अनुसन्धानका नाममा र थिंक-ट्यांक भनेरै परराष्ट्र मामिला प्रतिष्ठान, प्रबुद्ध समूह आदि जस्ता निकाय बनेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सेडा, सेरिड, सिनासजस्ता निकायलाई पनि 'थिंक-ट्यांक’ मानिन्छ । तपाईंको नीति प्रतिष्ठानमा रिसर्चर भर्ती गर्न उपयुक्त व्यक्ति नपाइएको सूचना आएको थियो । यो मुस्किलको अवस्थामा बन्ने 'थिंक-ट्यांकको औचित्य के रहन्छ ?
तपाईंको सरोकारको मर्ममा रहेर बोल्ने हो भने म हरेक निकाय, संस्थामा 'दलीयकरण' -अरूले राजनीतीकरण भन्छन्) हुने गरेको छ । तर, योभन्दा मुख्य कुरा 'राइट म्यान इन राइट प्लेस' भन्छन् नि । ठीक र सही मान्छे पाउनै यहाँ मुस्किल छ । हाम्रो समस्या भनेको राम्रै भनिएका मान्छे कि त बाहिर विदेशतिरै बस्छन् । अरू राम्रा भनिएका पैसा कमिने निकाय वा एनजीओ/आईएनजीओमा छन् ।
अब विश्वविद्यालयको कुरा गर्नुहुन्छ भने किन जाने त्यहाँ ? न त्यो ज्ञानको केन्द्र रह्यो, न पैसै राम्रो आउँछ । अर्को महत्त्वपूर्ण र गम्भीर कारण छ— दलीयकरण । विश्वविद्यालयको ढोकाबाट छिर्नासाथै दलको मान्छे हुनैपर्छ । यहाँ नियमित प्रक्रिया र पद्धति पाउनै मुस्किल छ । एकजना मेरा मित्र विश्वविद्यालयमा १५ वर्ष जागिर खाएर स्थायी बनेका छन्, पदोन्नतिमा परेका छन् । विश्वविद्यालय सेवामा छिरेपछि स्थायित्व होला कि भन्ने हो । त्यो पनि एउटै पदबाट उक्लन कहिले ६ वर्ष, कहिले ६ महिनाको बेथिति बढेको देखिन्छ ।
मेरो अथवा अभि (सुवेदी), कलमप्रकाश (मल्ल) को पालामा राम्रो र बौद्धिक/प्राज्ञिक जगत्को थलो कहाँ छ भनेर खोज्दै विश्वविद्यालय पुगिन्थ्यो । अहिले स्थिति त्यो रहेन । म सम्बद्ध रहेको नीति प्रतिष्ठानमै मुस्किलले ४ जना रिसर्चरलाई खोजेर ल्याइएको हो । राम्रा मान्छे खोइ कहाँ छन् त ? मूलतः हाम्रो स्कुले शिक्षाको खराबीले निखारिएका र राम्रो मान्छे आउन मुस्किल परेको हो । पाठ भट्टयाएर ३०/४० नम्बर ल्याउने र जेनतेन पास हुने संस्कार हाम्रो शिक्षामा छ । कक्षाकोठाबाट बाहिर हामी निस्कनै सकेनौं ।
के हुनुपर्थ्याे त ?
यसो भनेर म कुनै फम्र्याटमा जवाफ दिन सक्दिनँ ।मैले धेरै त होइन, नयराज पन्तज्यूको गुरुकुल देखेको हुँ । उहाँका चेलाहरू महेशराज पन्त, दिनेशराज पन्त, ज्ञानमणि नेपाल आदि देखेको हुँ । ३० नम्बरे पढाइबाट बाहिरको जगत् थियो यो । कक्षाभित्र बसेर पढ्ने होइन किपाठ्यपुस्तकमा छिर्न सक्ने विद्यार्थी चाहियो । मेरो जिन्दगीको 'मकसद' यही हो भनेर कक्षामा छिर्नुपर्छ । काम नगर्ने, भाग खोज्ने प्रवृत्ति हामीमाझ बढ्यो । केही सही मान्छे प्रशासन क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ । तर, धेरैका लागि भने यो काम 'आतेपाते' मात्रै हो, जीवन गुजाराको उपायमात्रै हो भन्ने भएको छ । काममा भिड्ने बानी र पद्धति छैन धेरैसँग ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ३७ वर्ष पढाउनुभयो । त्यहाँ अरू कस्तो स्थिति देख्नुभयो ?
हो, दलीयकरण, न्यून पारिश्रमिक र स्थायित्व अभावले विश्वविद्यालय थलिएको छ । म त भन्छु, खुलामञ्चमा उभिएर विषय हेरीकन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलेकुनै तालिका बनाएर भाषण दिनुपर्छ । पृथ्वीको निर्माण, मौसम परिवर्तनको संकेत, चन्द्रमामा मान्छेको पाइला आदिआदि विषयमा ।
राष्ट्रवाद के हो, नागरिकता मुद्दा के हो भनेर प्रवचन दिनुपर्छ । आफूले जानेको कुरा न सेयर गर्ने हो । यसो गर्दा समाजको बुझाइ बढ्छ । नेपालीत्वसँग भिजाउन सक्नुपर्छ विद्यार्थीलाई । हाम्रो समाज कहाँ छ, टोल-समुदाय बुझ्नुपर्छ । तर, विश्वविद्यालय पास-फेलको दायरामा सीमित छ ।
प्रधानमन्त्रीको भनाइ र यथार्थमा कतिपय पटक विरोधाभास देखिने गरेको छ नि, जस्तो बाँझो जमिन राख्ने जोकोहीलाई कारबाही गरिने अथवा हँसाउनका लागि प्रधानमन्त्री तहमा 'घरघरमा ग्यास, पानीजहाज चढ्ने टिकट काट्नुहोला, रेल त अब आयोआयो’ जस्ता हलुका प्रस्तुति किन सार्वजनिक गरिएको होला ?
हेर्नोस्, कहिलेकाहीँ हास्यविनोदका लागि प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा त्यस्तो असुहाउँदो भयो होला । हाँसीमजाक कहिलेकाहीँ बढी भएझैं लाग्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले रेल वा पानीजहाजको कुरा गर्न खोजेको स्वाभाविक जस्तो लाग्छ । हामीले तत्कालको कुरा पनि गर्नैपर्छ, तर रेल वा जहाजका कुरा पनि गर्नैपर्छ ।
रेल आएपछि खाली डब्बामा के हालेर पठाउने भन्ने बहस पनि यहाँ हुने गरेको छ । म भन्छु—पानी, साग अथवा जे छ, त्यही हाल्ने हो । यत्ति हो, द्रष्टा हुनैपर्छ । अरूलाई इन्स्पायर त गर्नैपर्छ । राजनीतिज्ञको काम जे भइरहेको छ, त्यो भन्ने मात्रै पनि होइन । ठूलो गफ पनि गर्नुपर्छ । यो आँट जगाउने, इन्स्पायर गर्ने काम हो । घरमै पनि बाआमाले बच्चालाई इन्स्पायर गर्नैपर्छ । अनि मात्रै डाक्टर/इन्जिनियर बन्ने कुरा आउँछ ।
एकातिर बाँझो जमिन राख्नेलाई कारबाही गरिने भनिन्छ । अर्कातिर, युवायुवती बाँझो जमिनमा हाल्ने मल/पानी नपाएर र अवसर नभेटेरै विदेशिने अवस्था छ । यो विरोधाभास के हो नि ?
हो, बाँझो जमिनको कुरा संगीन महत्त्वको छ । यसबारे पनि नीति प्रतिष्ठानले रिसर्च गराउने भनेर छानेको छ । हेर्नुस्, कानुन र नियम भनेको 'कसरी सजाय गराउने' भन्ने मात्रै हो । यो कानुनको उपायमा 'सजाय' दिलाउने भन्ने कुरा कुनै सरकारले पूरा गराउन सक्दैन, किनभने यो भोट घटाउने उपाय हो । यो भन्ने कुरा मात्रै हो ।
मुख्य कुरा सजाय गराउने भन्ने होइन, बरु कसरी खेती गराउन प्रोत्साहित गर्ने भन्ने नियम यहाँ आवश्यक छ । प्रोत्साहनको उपाय के-के हुन सक्छन् ? बिउबिजन, मल आदिमा सहुलियत हुन्छ कि ? अथवा जेटीए गाउँमै आएर बस्छ कि ? अथवा, उत्पादनको पकेट-एरिया निर्धारण हुन्छ कि ? सहुलियत ऋण दिन सकिन्छ कि ? बाँझो जमिनको यथार्थ अनुपात कति हो— २०/२५ प्रतिशत अथवा कति ? यसबारेको आगामी योजना के हुन सक्छ ? यसबारे अध्ययन भएकै छैन ।
देशको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनका अनेक चरणको साक्षीसमेत तपाईं हुनुहुन्छ ? तर पद्धति बसाल्ने कुरामा के हुन सक्यो त ? बौद्ध-चाबहिल सडकमा जनसाधारण प्रतिकारमा नउत्री सडक पिचसमेत हुन सकेन नि ?
हो, यसको जवाफ त्यति सजिलो छैन । गएको ३ दशकको अवधिमा नेपाल एउटा ठूलो भुमरीबाट निस्केको पक्कै हो ।
तर, यो परिवर्तन र बदलावको सम्पूर्ण फ्रेमवर्क तयार हुन अब कति लाग्ला, भन्न मुस्किल छ । समय लाग्छ नै । संविधानको फ्रेमवर्क बनेको छ । संघीय पद्धतिले केही काम गरेको छ, केही काम हुन बाँकी छ । अरू सबै कुरा तुरुन्तै लागू होस् भन्ने हो, तर सम्भव छैन । न्यायिक र दह्रो सरकार चाहिन्छ । सरकारभन्दा बढी दह्रो 'सुशासन' जरुरी छ ।
केही छिद्रहरू यहाँ पक्कै छन् । अन्योल केही न केही रूपमा समाजमा भइरहन्छ । अहिलेको युरोपको ब्रेक्जिट हेर्नुहोस् वा अमेरिकी अर्थतन्त्र वा टर्की हेर्नुहोस् । अस्थिरता र अन्योल कहाँ छैन ? तर, हामीकहाँ अन्योल अलिक बढी नै छ । 'यो मैले नै टुंग्याउने हो, अन्तिम जिम्मेवार मै हुँ,' भन्ने कहिल्यै भएन ।
एउटा कार्यालयमा नासु, शाखा अधिकृत सबैले जिम्मेवारी बहन गरेका हकमा 'अन्तिम जिम्मेवार म आफैं हुँ' भन्ने ठान्नु जरुरी छ । अन्यथा अरूलाई देखाएरै जिम्मेवारी पन्छिरहन्छ । हरेकसँग तोकिएको जिम्मेवारी हुनुपर्छ, हरेकको 'टीओआर' बन्नुपर्छ । फेरि व्यावसायिकता पनि पटक्कै छैन । एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा सरेको सर्‍यै सचिव/सहसचिवको कार्यकाल टुंगिएको देखिन्छ । भारतमै यस्तो हुँदैन ।
एउटै मन्त्रालयमा तलदेखि माथि पुग्ने हो, होइन भने बीचैमा रिटायर हुने हो । अनि हामी सधैं कथा बुनेर/बनाएर भनिरहेका हुन्छौं— नेपाल-भारतको केही सहमति/सम्झौता गर्नुपर्‍यो भने 'भारतीय अफिसरले नेपाली अफिसरलाई खान्छ' भन्दै हच्किएर बसिरहेका हुन्छौं । उताको कर्मचारी त्यही एउटै मन्त्रालय र विषयमा घुमेर खग्गु भइरहेको हुन्छ, हाम्रो भने मन्त्रालयहरू चहारेको चहार्‍यै छेउ न टुप्पो हुन्छ ।
यही कारण बैठकमा भाग लिने हाम्रा सरकारी अधिकारीको कुनै 'टीओआर' हुन्न, यसबेला म नै जिम्मेवार हुँ किन भनिरहने ? यसकारण सुशासन र व्यावसायिकता प्रमुख कुरा हो । राज्यपद्धतिबाट हुने हस्तक्षेपको मुख्य बिन्दु भनेको यही हो, सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि यही हो । तर, यो हुन सकिरहेको छैन ।
अहिले बनेका ७ वटा प्रान्तको संघीय सरकार र त्यहाँको पद्धति 'प्रोफेसनलाइज' नहोइन्जेल हाम्रो गति धिमा नै भइरहनेछ । गति एकदमै सुस्त छ, यही कारण । 'रिचुवल' ले बाँधेको नियम त छ तर 'अब्जेक्टिभ'ले बाँध्न सकेको छैन । नियमले फनफनी हातखुट्टा बाँधेको अवस्था मात्रै छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विकास बजेट खर्च कम भएको बारेमा भर्खरै भन्नुभएको छ नि— 'यो वर्ष यस्तै भयो, अर्को वर्ष यस्तो हुनेछैन ।'
अध्ययन-अनुसन्धानकै कुरा गर्न विगतमा नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह -ईपीजी) ले पनि द्विदेशीय नीतिनियम, कानुनी प्रावधान र विषयगत मुद्दामा लामै छलफल एवं निचोड निकालेको थियो । ईपीजी प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझेर कार्यान्वयनमा लाग्ने भनिएको हो । तर, ईपीजीका सदस्यहरूको पदीय नियुक्तिबाहेक अरू उपलब्धि देखिएको छैन नि ?
होइन, यत्तिकैमा निष्कर्ष निकालिहाल्न मिल्दैन । सुरुमै भनिहालुँ, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबाट म हट्दैमा यसका कामकारबाही प्रभावित हुँदैनन् । यो निकायको अनुसन्धान र आउने निष्कर्षमा भने म ढुक्क छु, आशावादी छु । म फेरि पनि प्रतिष्ठानमा गएर कुनै अनुसन्धानमा लाग्न सक्छु । तपाईंले ईपीजीको सन्दर्भ जोडेर नीलाम्बरजी -आचार्य) र राजनजी (भट्टराई) को पदीय नियुक्तिको कुरा गर्नुभएको हो भने ईपीजी भए पनि, नभए पनि उहाँहरूको आफ्नै स्थान थियो नै ।
अर्को सन्दर्भमा, सारमा भारतसँगको सम्बन्धको कुरा गर्दा १९५० को नेपाल-भारत मैत्री सन्धिका कारणले दोहोरो बुझाइ र व्यवहारमा केही कठिनाइ देखिन्छ । अझै पनि भारतीय वर्गको एउटा तप्कामा 'नेपाल भारतभन्दा अलग होइन, भारतबाट भिन्न होइन' भन्ने हेराइ छ जस्तो लाग्छ ।
अथवा 'छुट्टै बन्न दिनुहुँदैन' भन्ने खालको दृढ सोचाइ कायमै देखिन्छ । ईपीजीको अध्ययन र प्रतिवेदनले गढेर बसेको भारतीय वर्गको पुरानो सोचाइभन्दा केही अघि (अग्रगामी) दृष्टि बनाएकै छ । यो कुरामा द्विपक्षीय प्रबुद्ध समूहका विज्ञ सदस्यको कुरा मिलेको देखिन्छ ।
प्रतिवेदनमा द्विपक्षीय सिमाना व्यवस्थापन, अनुगमनको कुरासमेत छ । मलाई लाग्छ, भारत यो सीमाको कुरामा अन्यमनस्क स्थितिमै छ । के गर्ने भन्ने ठेगानमा ऊ पुगिसकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । आवतजावत खुला हुनुपर्छ भन्ने कुरामा नेपालले पनि अर्को पोजिसन त राखेको छैन तर आवतजावत अभिलेखबद्ध -रेकर्ड) हुनुपर्छ भन्ने कुरामा अलिक छुट्टै मत छ ।
नेपाल-भारतको सम्बन्ध वा आवतजावत ट्रेन्डमाथिको अध्ययन के नौलो कुरा हो र ?
होइन, यो सरोकारमा जोडिएको मुख्य विषय भनेको नागरिकताको विषय हो । अहिले सिंगो मुलुकको सरोकारको मुख्य विषय भनेको पनि नागरिकता हो । नेपाल-भारत खुला सिमानाको कुरामा 'रेकर्ड सिस्टम' मा हामी दृढ बनेर लाग्नु उपयुक्त हुन्छ ।
नत्र यो नागरिकताको कुनै ठेगान भएन । कोही मानिस भारत वा चीनको अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डरबाट नेपाल प्रवेश गर्‍यो भने उसको 'रेकर्ड' हुनैपर्‍यो । ऊ कहाँ बस्छ, कति बस्छ, यसको रेकर्ड पुरै हुनुपर्‍यो । अनि मात्रै नागरिकताको आधार बन्न सक्छ । नभए नेपालमा को नागरिक, को अनागरिक ठेगान नै भएन । मुख्य कुरा त यहाँ छ । यसपछि मात्रै धर्म, आतंकवाद आदिका कुरा आउलान्, हाम्रा लागि ।
अन्यथा दक्षिणको खुला सीमाबाट को आउँछ, को आउँछ- हिसाबै रहेन । नीति प्रतिष्ठानले पनि नेपाल-भारतको माइग्रेसनका ऐतिहासिक पक्षसहित भारतीय नेपाली र नेपालीको फरक कित्ताका बारे पनि अध्ययन गर्न चाहेको हो । हामीमध्येकै कत्तिलाई के लाग्छ भने सीमावर्ती बिन्दुमा आवतजावत 'रेकर्ड' गर्नुहुँदैन, किनभने हाम्रो गरिखाने बाटै त्यही हो । जति भारतीय नेपालमा छन्, त्योभन्दा धेरै बढी नेपाली भारतमा छन् भन्ने बुझाइ छ ।
तर, नेपाली भनेको को हो ? सांस्कृतिक अर्थको नेपाली हो कि नागरिक-नेपाली हो ? यो त छुट्टनिुपर्‍यो नि । यसकारण 'हामी भिन्न हौं' भन्ने बनाउनका लागि कि त १९५० को सन्धि पूरै खारेज गर्नुपर्‍यो, होइन भने यसमा क्रान्तिकारी परिवर्तनै गर्नुपर्‍यो । यो नहोइन्जेल दोहोरो अन्यमनस्क स्थिति रहिरहन्छ ।
यतिखेर तपाईंको प्राज्ञिक र बौद्धिक अभ्यासको थलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि निकै बहसमा छ । नक्कली कृतिगतकुरा (प्लेइगरिजम्) देखि मी-टुको आरोप-प्रत्यारोप विश्वविद्यालयमा बढेको छ । यो विकृतिबारे प्राध्यापक स्वयंले किन बोल्न नचाहेका हुन् ? अथवा बोल्न नचाहेको हो ?
त्यसो होइन । सबैभन्दा चर्को गरी बोल्ने म आफैं हो । त्रिवि उपकुलपतिको 'प्लेइगरिजम्' बारे, यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा लेखेर मैले आफ्नो भनाइ राखेको थिएँ । यसको अर्थ मैले जति गर्नुपथ्र्यो गरें भनेको होइन । यो चोरी प्रवृत्ति शिक्षक/प्राध्यापकमा मात्रै होइन, विद्यार्थीमा पनि छ ।
'चोरी' पत्ता लगाउने मेसिन राख्दैमा यो प्रवृत्ति हटेर जाला भन्ने मलाई लाग्दैन । चोरी कहाँ छैन र ? मेसिन भएकै अमेरिका, बेलायतमा पनि चोरी हुन्छ । यो प्राज्ञिक र शैक्षिक शुद्धीकरण भनेको आफैंमा निर्भर हुने कुरा हो, आत्मनियन्त्रण र आत्मशुद्धीकरण । अहिलेको त्रिवि सेवा आयोगकै परीक्षाको कुरा हेर्नुस् न ।
अब सेवा आयोगले लिने उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक वा प्राध्यापककै मूल्यांकनका लागि बुझाइने कृतिको कुरामा पनि त्यस्तै नमिल्दो स्थिति छ । मूल्यांकनमा आएको कृति कसैले पढेकै हुँदैन, बजारमा पनि पाइँदैन । खाली सेवा आयोगको परीक्षा र मूल्यांकनमा खरो उत्रन एक बोरा कृतिहरू बोकेर विज्ञ उम्मेदवारहरू हाजिर भएका हुन्छन् । अनि, परीक्षकले बसेकै ठाउँमा, तत्कालै कृति मूल्यांकन गरेर नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ ।
यो कस्तो पद्धति हो ? कि त सम्बद्ध विभागले कृति मूल्यांकनको हकमा एक महिना अगाडि सम्बद्ध परीक्षककहाँ कृति पठाएर अनिवार्य पढ्ने, मूल्यांकन गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्‍यो । अन्यथा यो बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेझैं मात्रै हो । परीक्षार्थीको अन्तर्वार्ताको अघिल्लो दिन सबै कृति जाँचेर नम्बर दिनुपर्ने यो पद्धति के हो ? कहाँको सिको हो ?
यस्तो विभेद, छुवाछूत र 'रेसिजम्’का कुरा हामीमा मात्रै लागू हुने हो कि बाहिरी विश्वमा पनि यही हालत छ ?
हामी यस्तो वर्णवादी छौं नै । जातभात, कालोगोरो, छुतअछूत सबै छौं । यो तप्काबाट अहिले कति उठेर 'युनिभर्सल भ्यालुज' तर्फ लाग्यौं भने हामी विकसित हुनेतर्फ लागिहाल्छौं नि । यो प्रक्रिया आफैंमा सुस्त हुन्छ, थाहा छ । तर, उक्लिनु त पर्‍यो नि, खुट्टा त चाल्नुपर्‍यो नि । एउटा यथार्थ के हो भने यो दुनियाँमा 'हामी मात्रै खत्तम' भनेर हामीले आफूलाई मात्रै कोर्रा हानिरहनुको अर्थ छैन । यसरी आफैंलाई कोर्रा हानिरहनु एकदमै गलत हो । अहिले एकदमै विकसित भनिएको समाजमा पनि 'नश्लवाद' (रेसिजम्) छ । हामी वर्णवाला छौं, जातवाला छौं, लिंगभेदी छौं- सबै खालका छौं नि त । यो विषय हाम्रो स्कुलमा हुनुपर्‍यो, पाठ्यक्रममा पठाइनुपर्‍यो । नछुने वा जातको कुरा, दलित वा कालोगोरो कक्षामै हुन्छन् । वर्गको विभेद कक्षाकोठाभित्रै हुन्छ । त्यहीं कक्षामै, पढाइमै कार्यरूपमा उतार्नुपर्‍यो । आफ्नो समाजमा के छ त्यही पढ्नुपर्‍यो । अमूर्त कुरा मात्रै पढेर भएन ।
हाम्रो नागरिक समाज कहाँ छ ? बोल्नैपर्ने कुरामा पनि बोली सुनिन छाडेको छ नि ?
मूलतः यो समाजको जातै यस्तै हो । बोली हुदै नभएको होइन तर अलिक झिनो र मलिन भएको हो । स्वर एकदमै 'आइसोलेटेड' भयो, आ-आफू मात्रै भयो । मेरो पनि यस्तो बोली उठाउने, बहस गर्ने सर्कल खासै छैन । कहिलेकाहीं चाबहिलमा चिया खान निस्कँदा यस्तो सर्कल भेटिन्छ, बरु कीर्तिपुर क्याम्पसमा भने यस्तो सर्कल थोरबहुत छँदै छ । त्यही कारण अवकाश पाइसकेको यो उमेरमा समेत एउटा/दुइटा क्लास लिने बहानामा भएपनि कीर्तपुर गैरहन मन लाग्छ ।
प्रकाशित : Kantipur, जेष्ठ ४, २०७६ ०८:१७

योजनाविहीन भाषा राजनीति

योजनाविहीन भाषा राजनीति
जेष्ठ ११, २०७६राम लोहनी
नेपालमा भाषाको विषय मूलतः अभियन्ताहरूको मुद्दा हुने गरेको छ । दलहरूले पनि भाषाको मुद्दालाई आफू अनुकूल उपयोग गर्ने र शक्तिमा पुग्ने रणनीतिको रूपमा लिने गरेका छन् । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएदेखि नै भाषा सम्बन्धी विविध विवाद खुल्ला भएका हुन् ।
तर २५ वर्षअघि भाषिक मुद्दा जुन ठाउँमा थियो, अहिले पनि त्यहाँबाट बढेको छैन । कतिसम्म भने मुलुकमा कुन–कुन भाषा कति जनताले बोल्छन् र ती वक्ता कहाँ–कहाँ छरिएर रहेका छन् भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग छैन ।
पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाले जे तथ्याङ्क उपलब्ध गरायो, १० वर्षसम्मलाई भाषा सम्बन्धी कुरा गर्ने आधार त्यही हुने गरेको छ । तथ्याङ्क विभागले उपलब्ध गराएको भाषिक तथ्याङ्कमा टेकेर भाषा योजनाका लागि आवश्यक भाषिक निष्कर्ष निकाल्न सक्ने अवस्था नहुनु नै उक्त तथ्याङ्क अपूर्ण रहेको प्रमाण हो । भाषिक तथ्याङ्क सङ्कलन प्रयोजनका लागि जनगणनालाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त गृहकार्य नभएकाले यो स्थिति पैदा भएको हो ।
भाषाविद र भाषाविज्ञको भूमिका
भाषा सम्बन्धी विषयमा प्राविधिक सहयोगका लागि भाषाविज्ञको भूमिकालाई अपरिहार्य मान्ने प्रचलन अझै निर्माण भैसकेको छैन । यसको मुख्य कारण भाषाविद कसलाई भन्ने ? परिभाषामा देखिएको अन्योल हो ।
भाषिक अभियन्ता, साहित्यकार, झाषिक वक्ता, साहित्यको विद्यार्थी, विश्वविद्यालयको कुनै कार्यत्रम अन्तर्गत भाषा सम्बन्धी विशिष्ट प्रकृतिको एउटा पत्र पढेको सबैलाईछ्यासमिस गरेर भाषाविद् मान्ने चलन छ ।
विश्वविद्यालयमा भाषाविज्ञान औपचारिक शिक्षा लिएको व्यक्ति प्राविधिक रूपले भाषाविज्ञ हो भन्ने स्थापित हुनसकेको छैन । उदाहरणका लागि भाषा आयोग ऐन, २०७४ को दफा ५ अनुसार आयोगले सम्पादन गर्नुपर्ने काम आयोगमा कार्यरत जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने भएमा विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तो विशेषज्ञ सेवा कारण खुलाएर मात्र लिन सकिने फ्रावधान छ । तर आयोगमा कार्यरत जनशक्तिको योग्यता कतै खुलासा गरिएको छैन । जोसुकै व्यत्ति भाषाविज्ञ हुनसक्ने हो भने सरकारले विश्वविद्यालयमा भाषाविज्ञानमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्न लाखौं बजेट विनियोजन गर्नुको औचित्य सिद्ध हुँदैन ।
संविधानको धारा २८७ (४ क) ले आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य हुन सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने बताएको छ । आयोगमा कार्यरत जनशक्तिको हकमा सम्बन्धित विषयको ज्ञानको अपेक्षा गरेको बुझिँदैन ।
सरकारी कार्य सम्पादनका लागि जनशक्ति भर्ना गर्ने लोकसेवा आयोगले भाषाविज्ञानमा तोकिएको योग्यता पुगेको व्यक्तिका लागि कुनै विज्ञापन गर्दैन । किनभने त्यस्तो दरबन्दी सिर्जना गरिएकै छैन । भाषा आयोग ऐनको दफा १६ अनुसार आयोगको कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
भाषाविज्ञानमा योग्यता हासिल गरेको व्यक्ति भर्ना गर्ने प्रावधान नै नभएको अवस्थामा सरकारले आयोगलाई उपलब्ध गराउने ‘जनशक्ति’ विषयगत ज्ञानमा दक्ष नहुन सक्ने स्वाभाविक देखिन्छ । जबकि संविधान अनुसार भाषा आयोगले सम्पादन गर्नुपर्ने काम अन्तर्गत भाषासँग सम्बन्धित प्राविधिक काममात्र देखिन्छन् ।
भाषा राजनीतिको दस्ताबेजीकरण
२०४७ सालदेखिको संवैधानिक विकास हेर्ने हो भने भाषाको मुद्दाले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ । २०४७ सालको संविधानले नेपालीलाई राष्ट्रभाषा र नेपालमा बोलिने अन्य भाषाहरूलाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिएको थियो ।
उक्त संविधानले मातृभाषामा पढ्न, पढाउन चाहनेका लागि संवैधानिक अधिकार पनि प्रदान गर्‍यो (धारा १८ (२)) । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रभाषा स्वीकार गर्‍यो । यो संविधानले सरकारी कामकाजको भाषाका लागि नेपालीको एकलौटी अधिकारलाई विच्छेद पनि गरिदियो ।
धारा ५ (३) ले स्थानीय निकाय तथा कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार दियो र त्यसलाई सरकारी कामकाजको भाषामा रूपान्तरण गरी अभिलेख राख्ने दायित्व राज्यले लिने पनि स्वीकार गर्‍यो । धारा १७ (१) ले मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने कुरालाई मौलिक हकसँग जोडिदियो । नेपाली इतर भाषीहरूको दृष्टिबाट हेर्दा यो ठूलो उपलब्धि थियो ।
२०७२ को संविधानले भाषा आयोगको स्थापना गरेर नेपाली बाहेकका भाषाहरूले सरकारी कामकाजको भाषा बन्न र नेपाली इतर भाषाभाषीका केटाकेटीले मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउन उक्त भाषाले आयोगमार्फत सिफारिस भएर आउनुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो ।
संविधानको धारा ७ (२) ले प्रदेश सरकारलाई कानुन बनाएर नेपाली बाहेकका भाषालाई पनि प्रदेशभित्र सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार दियो । धारा ७ (३) ले भाषा सम्बन्धी ‘अन्य’ कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा गर्ने भनेकाले धारा ७ (२) ले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार ‘अन्य’ भन्दा बाहेक हो भन्ने बुझिन्छ ।
धारा २८७ (६ क) ले भाषा आयोगलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधार निर्धारण गरी सिफारिस गर्ने दायित्व सुम्पिएको छ । आयोगलाई दिएको यो दायित्व संघीय सरकारको कामकाजको भाषाका लागिमात्र हो कि प्रदेश सरकारको कामकाजको भाषाका लागि पनि हो भन्ने प्रस्ट छैन ।
आयोगले प्रदेश सरकारलाई सोझै सिफारिस गर्न सक्दैन । धारा २८७ (८) अनुसार प्रदेशहरूमा खोलिने आयोगको शाखा प्रदेश सरकारका लागि नभएर केन्द्रीय सरकारको प्रयोजनका लागिमात्र भएको प्रस्ट छ । प्रदेश सरकारलाई धारा ७ (२) ले दिएको अधिकारको प्रचलन कसरी हुनसक्छ, व्याख्या आवश्यक देखिन्छ ।
साथै धारा २८७ (६ ग) ले शिक्षामा मातृभाषाको प्रयोगको सम्भाव्यता अध्ययन तथा सुझाव दिने दायित्व पनि आयोगलाई दिएको छ । यो प्रावधान हेर्दा धारा ३१ (५) मा व्यवस्था गरिएको सम्बन्धित भाषिक समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा दिन शैक्षिक संस्था खोल्न पाउने अधिकार आयोगको सिफारिसको आधारमा मात्र कार्यान्वयन हुनसक्छ ।
व्यावहारिक जटिलता
भाषाको सवालमा हाम्रो प्राज्ञिक जग एकदमै कमजोर छ । कुनै पनि भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोगमा ल्याउनुलाई भाषा योजनामा हैसियत योजना (स्टाटस प्लानिङ) भनिन्छ ।
यसको लागि न्युनतम रूपमा भाषाको मानक व्याकरण र मानक शब्दकोश तयार भएको हुनुपर्छ । उक्त भाषाका भाषिकाहरूको पनि मोटामोटी जानकारी हुनु आवश्यक हुन्छ । एकभन्दा बढी भाषा सरकारी कामकाजको भाषा बन्दा प्रशासनिक प्रयोजनका लागि अभिलेखको अनुवाद हुनुपर्छ ।
यो अनुवाद आधिकारिक हुनु आवश्यक छ । भविष्यमा आइपर्न सक्ने विवादको निर्क्योल गर्न अभिलिखित भाषामध्ये कुन भाषालाई आधिकारिक मान्ने भन्ने पहिल्यै प्रस्ट हुनु जरुरी छ ।
न्यायिक, प्रशासनिक काममा पारिभाषिक शब्दावलीहरूको प्रयोग हुनु स्वाभाविक हो । सम्बन्धित भाषामा त्यस्ता आधिकारिक शब्दावली र अभिलिखित हुने वैकल्पिक भाषामात्यसको समानार्थी शब्दावली विवादमुक्त हुनुपर्छ ।मानक द्विभाषिक शब्दकोशले यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।
मातृभाषामा शिक्षाका लागि पाठ्य–सामग्री स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुनु उपयुक्त हुन्छ । केही वर्षअघि मातृभाषामा पाठ्य–पुस्तक तयार गर्ने भनेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नेपालीमा लेखिएको पुस्तकलाई विभिन्न भाषामा अनुवाद गराएको थियो । यो नराम्ररी असफल भयो ।
मौलिक पाठ्य–पुस्तक विकास गर्नु र अनुवाद गराउनु एकदम फरक कुरा हो । आधारभूत शिक्षाका पाठ्य–पुस्तक अनुवाद गराएर काम चलाउन खोज्नु झारा टार्ने प्रवृत्ति हो । उद्देश्य हासिल गर्न यसले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्छ ।
मौलिक पाठ्य–वस्तु तयार गर्न सम्बन्धित भाषामा व्याकरण र शब्दकोश त चाहिन्छ नै । त्यस बाहेक त्यो भाषाका बालबालिकाको भाषाको पनि सामान्य अनुसन्धान भएको छ भने त्यसले धेरै सजिलो तुल्याउँछ । बहुभाषिक कक्षा सञ्चालन गर्नुछ भने त्यसमा अझ संवेदनशील हुनु आवश्यक छ ।
भाषा आयोगले मातृभाषामा शिक्षाको सम्भावना र सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भाषाको सिफारिस गर्नु पूर्व यी कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । दुर्भाग्य के छ भने हाम्रा अधिकांश भाषा यो प्रयोजनका लागि भनेर अनुसन्धान भएका छैनन् । जति पनि अनुसन्धान भएका छन्, ती अधिकांश कामचलाउ प्रवृत्तिका छन् । शैक्षिक उपाधिका लागि गरिएका अनुसन्धानलाई पनि आवश्यकता अनुसार उपयोगी तुल्याउने गृहकार्य भएका छैनन् ।
भाषा आयोगलाई भाषिक अनुसन्धानको पनि म्यान्डेट छ । पहिलो कुरा त आयोग स्वायत्त निकाय होइन । यसले अनुसन्धान केन्द्रको चरित्र प्राप्त गर्नसकेकै छैन । सरकारको मातहत रहेर सरकारको निर्देशनमा सरकारलाई निश्चित प्रकृतिको निर्णय गर्न आवश्यक सुझाव, सल्लाह दिने निकायले अनुसन्धानको दायित्व कति निर्वाह गर्न सक्छ, छलफलको विषय हो ।
दोस्रो कुरा, आयोगको जनशक्ति । अनुसन्धानका लागि विषयगत दक्ष जनशत्तिको प्रावधान नै नरहेको र आवश्यकता अनुसार टिप्पणी उठाएर मात्र विज्ञसँग परामर्श लिन पाउने निकायले गर्ने अनुसन्धान कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ, भन्न सकिन्न ।
राजनीतिक रस्साकस्सीमा आयोग
भाषा आयोगको व्यवस्था तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकताको उपज हो । विभिन्न कोणबाट उठेका भाषिक सवाललाई तत्काल व्यवस्थापन गर्नआयोगको प्रावधान राखिएको हो ।
पछिल्लागतिविधिले आयोगप्रति दलहरू र सरकार पर्याप्त संवेदनशील नरहेको पुष्टि हुन्छ । संवैधानिक प्रावधानको अक्षरलाई पालना गर्नुपर्ने बाध्यताको कारण संविधान बनेको एक वर्ष पुग्नैलाग्दा आयोग गठनको घोषणा गरिएको थियो । एक वर्षभन्दा बढी त आयोगकोनाममा अध्यक्ष माक्र थिए । केही अघि एक सदस्य नियुत्त गरिए पनि झन्डै तीन वर्ष पुग्न लाग्दासमेत आयोगले पूर्णता पाएको छैन ।
पूर्णता नपाएको भाषा आयोग संविधानले अपेक्षा गरे अनुसारको आयोग हो कि होइन भन्ने कानुनी प्रश्नमाथि विचार गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । संविधानको धारा २८७ (१) ले आयोग गठनको निर्देशनात्मक व्यवस्था गरेको छ (नेपाल सरकारले प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुनेगरी एक भाषा आयोगको गठन गर्नेछ ।) उपधारा २ मा गएर मात्र आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको बारेमा बोलिएको छ ।
अर्थात आयोग पहिला, अनिमात्र अध्यक्ष र सदस्यको विभाजन । भाषा आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको कुरा संवैधानिक आयोगहरू र संविधानको भाग (३२ (विविध) भित्रैको धारा २८६ मा व्यवस्था गरिएकोनिर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगमा जस्तो पहिलो उपधारामै छुट्याएर गरिएको छैन ।
आयोगमा प्रत्येक प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनैपर्ने आशय संविधानमा देखिन्छ । भाषा जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारलाई निर्णयार्थ सिफारिस गर्नुपर्ने निकायमा प्रादेशिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चितता गर्न संविधानमा यस प्रकारको व्यवस्था गरिएकोमा शंका छैन ।
संविधानको मर्म विपरीत गठित अपूर्ण आयोगले पूर्ण आयोगको हैसियतमा गरेको काम, कारबाहीको वैधतामाथि बहस हुन जरुरी छ । उपधारा ७ बमोजिम सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन सक्ने भाषाबारे सिफारिस गर्ने अवधि ५ वर्षको छ ।
पछि नियुक्त हुने सदस्यले पर्याप्त अध्ययन नगरी सिफारिसमा सहमति नजनाउन पनि सक्छन् । सहमति नजनाएको खण्डमा संविधानले दिएको ५ वर्षे म्यान्डेट संशोधन गर्नु बाहेक अरू विकल्प रहँदैन ।
भाषा आयोग ऐन अर्को अनौठो दस्ताबेज बनेको छ । परिच्छेद ३ (दफा ८ (९) मा अध्यक्ष तथा सदस्यको काम, कर्तव्य, अधिकार, पारिश्रमिक र सुविधा शीर्षक दिइएको छ । दफा ८ मा अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारको चर्चा गरिएको छ भने दफा ९ मा अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधाको उल्लेख छ । ऐनले सदस्यकोकाम, कर्तव्य र अधिकारबारे बोलेको छैन । अध्यक्ष बाहेक सदस्य नै नरहेकोले ऐनको मस्यौदा गर्दा त्यसबारे विचार पुगेको देखिँदैन ।
ऐनको मस्यौदा गर्दा र त्यसमाथि संसद्मा छलफल हुँदा सांसद र सरकार कति संवेदनशील थिए भन्ने यसले प्रस्ट पार्छ । आयोग गठनमा ढिलाइ, संविधानको मर्मविपरीत आयोग गठन, आयोगलाई उपलब्ध जनशक्ति तथा आयोगलाई नियमन गर्न पारित ऐनमा समस्या देखिनुले भाषा आयोग भाषिक समस्या समाधान गर्न व्यवस्था गरिएको हो वा अन्य कुनै उद्देश्यका लागि भन्ने शंका पैदा गरेको छ ।
ऐनले थप गरेको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रावधान हेर्दा आयोग संविधानले तोकेको मूल कार्यादेशबाट पर पुगेर अन्य विषयमा केन्द्रित हुनसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ ।
प्रकाशित : kantipur, जेष्ठ ११, २०७६ ०७:३८

डेढ दशकपछि वीरगन्जमा लावां

डेढ दशकपछि वीरगन्जमा लावां
शिख समुदायमा दाइजो लिनेदिने चलन छैन
वैशाख ६, २०७६शंकर आचार्य
पर्सा — वीरगन्ज चिनी मिल आवास क्षेत्रबाट बिहीबार मध्याह्न बाजागाजासहित जन्ती निस्कियो । जन्ते महिला तथा पुरुष नाच्दै पावरहाउसस्थित शिख समुदायको नयाँ गुरुद्वारा प्रवेशद्वार पुगे । त्यहाँ बधु पक्षले बर पक्षको न्यायो स्वागत गर्छन् । अनि बरबधुले गुरुद्वारामा पवित्र धार्मिक ग्रन्थ गुरुग्रन्थ साहेबलाई साक्षी राखेर उनैको चार फेरा (परिक्रमा) गरी जीवनभरि एकअर्काको सुखदुःखमा साथ दिने वाचा गर्छन् । करिब आधा घण्टामा यो विवाह सकिन्छ । त्यसपछि जन्ती र बेहुली पक्ष एकै थलोमा बसेर भोजका रूपमा लंगर प्रसाद खान्छन् । उनीहरू बेहुला बेहुलीलाई बधाई तथा दाम्पत्य जीवनको शुभकामना दिएर बिदा हुन्छन् । लंगर प्रसादमा रोटी, तरकारीबाहेक अन्य विशेष पकवान थिएन । भारतमा चर्चित ‘चट मगनी, पट व्याह’ शैलीमा भएको विवाह मितव्ययी त थियो नै नेपालमा शिख समुदायको पुरानो गढ मानिएको वीरगन्जमा झन्डै डेढ दशकपछि समुदायकोदोस्रो विवाह पनि थियो । शिख समुदायले विवाहलाई ‘लावां’ भन्छन् ।
पछिल्लो समय विवाहको लगनमा वीरगन्जमै दैनिक दर्जनभन्दा बढी विवाह भइरहेका छन् । साँझ परेदेखि मध्यरातसम्म महानगरको मुख्य सडक ढाकेर आतिशबाजी, अर्केष्ट्रा, गीत, बालमजदुरले बोक्ने बत्तीको झिलीमिली आदिको तामझाम देख्न सकिन्छ । तर यो आदर्श विवाहमा न त लाखौं खर्च गरेर तिलक, दहेज, जिन्सी आदिको लेनदेन भयो नभोजभतेरै गरिएको थियो । गुरुद्वाराकै सेवक हरि सिंहकी २२ वर्षीया छोरी सुखप्रित कौर र चिनीमिल आवास क्षेत्र आसपास बस्दै आएका प्रितपाल सिंहका छोरा दलजित सिंहबीच भएको सादगीपूर्ण विवाहको क्षण थियो यो । समुदायको नयाँ गुरुद्वारामा सम्पन्न पहिलो विवाह पनि भएकाले समुदायका अगुवा उत्साहित र खुसी थिए । अगुवा जसपाल सिंहले यो समुदायले विवाह गर्न कुनै लगन विशेष नहेर्ने, वरवधु दुवै पक्षलाई अनुकूल भएको दिन प्रायः गुरुद्वारामा विवाह गर्ने चलन रहेको बताए ।
‘शिख समुदायले विवाहका लागि मुहूर्त, तिथि, मिति हेर्नु पर्दैन,’ उनले भने, ‘दुवै पक्षको सहमतिमा गुरुद्वारामा गुरुग्रन्थ साहेबलाई साक्षी राखेर उहाँको आर्शिवाद थापेर विवाह गरिन्छ ।’ जन्ती लिएर आउने वर पक्षलाई गुरुद्वाराको आँगनमा वधु पक्षले स्वागत गरेपछि दुवै पक्षका अगुवा एकअर्कासँग अंकमालगर्ने विधिलाई ‘मिल्नी’ भनिन्छ । सपछि गुरुग्रन्थ साहेबमा उल्लिखित विशेष गुरुवाणी मन्त्रोच्चारणसँगै वरवधुले चारपटक गुरु मण्डपकै (जुन स्थायी रूपले गुरुद्वारामा निर्मित हुन्छ) चार फेरा लगाएर दाम्पत्य जीवन सहयात्राको पवित्र सुरुवात गर्छन् ।
सिंहले गुरु नानकजी महाराजले विवाह शारीरिकमात्र नभई आत्मिक मिलन पनि भएको र विवाहपछि गृहस्थ अवस्थामै संन्यासी व्यवहार गर्न सकिने सन्देश दिएको बताए । वधुका पिता हरिले आफूले एक पैसा दाइजो दिनु नपरेको बताए । ‘एक त शिख समुदायमा दाइजो लेनदेन चल्दैन,’ उनले भने, ‘मैले आफ्नो छोराकोविवाहमा पनि दाइजो मागिन् ।’ बेहुलाका पिता प्रितपालले पनि आफूले बेहुली पक्षबाट दाइजोको चाहना नगरेको सुनाए । ‘शिख समुदायमा दाइजो लेनदेन हुन्न,’ उनले भने, ‘मलाई दाइजोको लोभ छैन, सम्धीजीले संस्कारी र गुणी छोरी दिनु भो त्योभन्दा ठूलो दाइजो के हुन्छ र ।’ बेहुली सुखप्रित स्थानीय जिएपी स्कुलमा शिक्षिका छिन् भने बेहुला दलजित व्यवसायी हुन् । उनको वीरगन्जमै कस्मेटिकको राम्रो व्यवसाय छ ।
समुदायका अर्का अगुवा हरविन्दर सिंह २ दशकयता वीरगन्जमा शिखहरू पातलिंँदै गएपछि विवाह योग्य केटाकेटीले विवाह गर्न उपयुक्त वर वधुसमेत नपाउने स्थिति आएको र धेरैले भारतमै छोरा वा छोरीको विवाह गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । यस्तो अवस्थामा वीरगन्जमै वर वधु फेला परेर विवाह हुनु एउटा दुर्लभ संयोगजस्तो भएको उनको प्रतिक्रिया थियो । बेहुला दलजित र बेहुली सुखप्रितले स्वदेशमै विवाह गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे । ‘हामीले जन्मभूमिमै र नयाँ गुरुद्वारामा विवाह गर्ने संयोग पनि जुर्‍यो,’ दलजित र सुखप्रितले एक स्वरमा भने, ‘वीरगन्जमा डेढ दशकपछि समुदायको यो पहिलो विवाह भएकाले हामी उत्साही छौं ।’
कुनै समय ५ सयभन्दा बढी शिख परिवार वीरगन्जमा थिए । द्वन्द्वकालमा मुख्य पेसा यात्रु तथा मालवाहक सवारी चलाउन कठिन भएपछि कतिपयले व्यवसायमा ठूलो घाटा व्यहोरे । धेरैले व्यापार नै छाडेर पलायन भए । हाल वीरगन्जमा करिब ५० शिख परिवार पानीटंकी, आदर्शनगर, मूर्ली, तेजारथ टोललगायतमा बसोबास गर्छन् । यहाँका शिख समुदायको वर्तमान पुस्ता पुर्ख्यौली गाडीको व्यवसायबाहेक अन्य बन्द व्यापारमा पनि लागेको छ । युवाहरू उच्च शिक्षा हासिल गरी रोजगारी तथा थप शिक्षाका लागि बिदेशिएका छन् । शिख समुदायका पुराना तथा वर्तमान पुस्ताले पनि पहाडी समुदायका ब्राम्हण, क्षेक्री महिलासँग अन्तरजातीय विवाह गरेका छन् । हाल वीरगन्जमा यो समुदायका व्यत्ति मारवाडी, पहाडी र मधेसी समुदायसँग साझेदारीमा पनि व्यापार गरिरहेका छन् ।
शिखहरू स्थानीय समाजमा छिट्टै घुलमिल हुने, स्थानीय भाषा बोल्ने, सामाजिक कार्यमा हातेमालो गर्न पछि पर्दैनन् । गुरु नानकजीलाई मूल धर्म पुरुष मान्ने यो समुदाय गुरुद्वारामा बडो श्रद्धापूर्वक पूजाअर्चना गर्छन् । मूर्ती पूजामा विश्वास नगर्ने यो समुदायले सबै धार्मिक समारोहमा पवित्र धार्मिक ग्रन्थ गुरुग्रन्थको पूजा गर्छन् । गुरु नानकले दिएको पाँच केश (कपाल), कंघा (काइयो), कडा (बाला), कछेरा (कट्टु) र कृपान (तरबार) जहिल्यै सँगै बोक्नुपर्ने नियमको यो समुदायले पालना गर्दै आएको छ । शेरे पन्जाबको रूपमा प्रसिद्ध पन्जाबका तत्कालीन राजा रन्जित सिंहसँग नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री अमरसिंह थापाको प्रयासमा करिब डेढ शताब्दीअघि दुवै मुलुकबीच दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो । ब्रिटिस शासकले रन्जित सिंहकी तेस्री रानी जिन्द कौरलाई कैदी बनाएको केही समयपछि कौर आफ्ना सुसारे र सेवकहरूको सहयोगले कैदबाट भागेर नेपालगन्जको बाटो हुँदै नेपाल आएपछि उनलाई काठमाडौंमा ससम्मान शरण दिइयो ।
केही वर्षपछि लन्डनमा रहेका रानी जिन्द कौरका छोराले उनलाई लन्डन लगेपछि उनीसँगै आएका थुप्रै सुसारे र सेवक नेपालगन्ज र आसपासको शिखनपूर्वा, बनकटवा, जमुनाहालगायत गाउँमा सधैंका लागि बसे । यसरी नेपालमा शिख समुदायको प्रवेश करिब १ सय ५० वर्षअघि भएको मानिन्छ । नेपालगन्जपछि वीरगन्ज नाकाबाट झन्डै साढे ६ दशकअघि शिख समुदायको प्रवेश भएको हो । भारतको जम्मुबाट काहान सिंह, करतार सिंह, इशर सिंह, लाल सिंहलगायतको समूह ट्रक लिएर नेपाल प्रवेश गर्‍यो । यो मालबाहक सवारीसँगै नेपालमा व्यावसायिक ढुवानी सेवाले पनि जन्म पायो । नेपालमा राजमार्गको सञ्जाल बढदै गएपछि शिख समुदाय पनि क्रमशः रोजगारी र व्यवसायका लागि नेपाल भिक्रिने त्रम बढ्यो । यो समुदायले नेपालको यात्रु र मालबाहक सवारीलाई व्यावसायिक रूपमा नेपालमा स्थापित गरायो ।
प्रकाशित : kantipur, वैशाख ६, २०७६ ०९:२३

धिमालले गरे दान्कावाराङ पूजा

धिमालले गरे दान्कावाराङ पूजा
प्रकृति पूजक यिनीहरू हिन्दु धर्ममा जस्तै शिव मान्छन् 
वैशाखको पहिलो साता पूजा
वैशाख ६, २०७६कान्तिपुर संवाददाता
बिर्तामोड — सधैंको वर्षझैं यसपालि पनि बिर्तामोड ५ को निचाझोडा जंगलमा भेला भए धिमाल । बालबच्चादेखि पाका दिनभर दन्कावाराङ पूजामा रमाए । प्रकृति पूजक यिनीहरू हिन्दु धर्ममा जस्तै शिव मान्छन् । शिवलाई धिमाल भाषामा दान्कावाराङ भन्छन् । अर्थात् दान्कावाराङ यिनीहरूको कुल देवता हो । वैशाखको पहिलो साता उनीहरू दान्कावाराङ पूजा गर्छन् । यही मेसोमा पुर्खालाई सम्झिन्छन् । पुरानो वर्षलाई विदाइसँगै नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्छन् । निचाझोडा क्षेत्रभित्र धिमालको प्राचीन गढ छ ।
भर्खरै मन्दिर पनिबनाएका छन् । धिमालहरू आफ्नो कुल देवतालाई पोथी (भुनी) सुंगुर बली दिन्छन् । त्यसलाई प्रसादको रूपमा बाडिने गरिन्छ । वन क्षेत्रभित्र धिमाल सेनाको प्राचीन गढ थियो भन्ने इतिहास छ । त्यसै स्थानमा ऐतिहासिक पोखरी छ । यसलाई गोह्री भन्ने गरिन्छ । प्रसिद्ध इतिहासकार वीएच हड्सनले आफ्ना पुस्तक ‘एस्से अन कोच बोडो एन्ड धिमाल ट्राइव्स’ र हेमिल्टनले ‘एन एकाउन्ट अफ द किङडम अफ नेपाल’ नामक पुस्तकमा यो स्थानको उल्लेख गरिएको छ । पुस्तकमा डेढ हजार वर्ष पहिले कोशीदेखि सिलिगुडी भारत नजिकको महानन्द नदीसम्मको भूभाग धिमालहरूको राज्य रहेको उल्लेख छ ।
नेपाल एकीकरणताका धिमाल र गोर्खाली सेनावीच कोशीको चतरामा ७ दिन लामो युद्ध भएको र त्यही युद्धताका यसै क्षेत्रमा ठूलो धिमाल बस्ती रहेको बताइएको छ । युद्धको त्रासका कारण ज्यान बचाउन पोखरीमा लुकेका धिमाल बाहिर निस्कन नपाएर मारिएका थिए । उनीहरूलाई एक त्रान्त्रिकले ज्यान बचाउन पोखरीमा अलप पारेका थिए । तर, त्रान्त्रिक नै युद्धमा मारिएपछि हजारौं धिमाल त्यही पोखरीभित्रै अलप भएको किंवदन्दी रहेको पात्र धिमालले बताए । ‘अदृश्य रूपमा रहेका हजारौं धिमालहरू हाल समेत त्यही पोखरीमै रहेको विश्वास हाम्रो छ’, धिमाल ऐतिहासिक गढ संवर्द्धन समितिका अध्यक्ष लक्ष्मी धिमालले भने । धिमाल समुदायका लेखक सोमधिमालका अनुसार ‘मधेसका लिम्बू’ पनि भनिन्छ धिमाललाई । उनीहरू पूर्वी तराईका भूमिपुत्र हुन् ।
प्रकाशित : वैशाख ६, २०७६ ०९:२८

तेमाल जात्रालाई डम्फु गीत

तेमाल जात्रालाई डम्फु गीत
वैशाख ६, २०७६कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — हरेक वर्ष राजधानीको बौद्ध र स्वयम्भूको लाग्ने तेमाल जात्राको विशेषता हो– फापरे हृवाई । जात्रा या मेला पर्वमा तामाङ समुदायले डम्फुबिना नै गाउने यो खुल्ला प्रेमगीत हो । बिहीबार बौद्ध महाचैत्य परिसरमा भने भिन्न दृश्य देखिए ।
राजधानी आसपासका गाउँबाट मानिस डम्फु बोकेरै आएका थिए । उनीहरूले डम्फुमै प्रेमगीत गाए । ‘तामाङ संस्कारमा डम्फुरे गीत र फापरे गीतबीच ठूलो भिन्नता छ,’ बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष चन्द्रमान लामाले भने, ‘डम्फुरे गीत संस्कारसँग सम्बन्धित हुन्छ भने फापरे गीत प्रेमसँग । पहिले पहिले बिनाडम्फु फापरे गीत गाएको देखेको हुँ, केही वर्षयता जात्रामा डम्फु पनि देखिन थालेको छ ।’
उनले यसो भन्दै गर्दा बौद्धनाथ वरिपरि लामा गुरु लस्करै भुइँमा बसेर पूजा गर्दै थिए । वर्षभरि दिवंगत प्रियजन र पितृको सम्झनामा बत्ती बाल्दै पूजा गर्ने र फापरे गीत गाएर रमाउने यो पर्वमा राजधानी आसपासका जिल्लाबाट तामाङहरू ओइरिन्छन् । चैत्रशुक्ल चतुर्दशीका दिन बौद्ध र पूर्णिमाको दिन स्वयम्भूमा मनाइने यो जात्रामा युवायुवतीहरूचाहिँ चैत्य परिक्रमा गर्दै मन पराएका बीच ‘फापरे गीत’ मार्फत जुहारी खेल्छन् । गीतबाटै ठेगाना सोध्नेदेखि प्रेमप्रस्ताव राख्नेसम्म हुन्छ । ‘मन पराएमा रातभर जागा बसेरै गीत गाउँछन्,’ संस्कृतिविद् एवं लेखक रवीन्द्र ग्याबा तामाङले भने, ‘भोलिपल्ट सडकैसडक गीत गाउँदै स्वयम्भू पुग्छन् ।’
यस्तै भिन्न दृश्य डम्फुरेको थियो । फापरे गीतलाई डम्फुको ताल दिनेमध्येमा थिए काभ्रेका पेमा लामा । उनका अनुसार डम्फु गीत पनि पछिल्लो समय जात्राहरूमा चल्न थालेको छ । भिन्नभिन्न ठेगानाबाट जात्रामा आएकाहरूबीच आपसी संवाद र चिनाजानीको आधार नै फापरे हृवाई हो । ‘पहिले पहिले सञ्चारका माध्यम थिएन, वर्षमा एक पटक जात्रामै भेट हुन्थ्यो,’ काभ्रे तेमालका मानबहादुर दोङले भने, ‘दिनरात गीत गाएर अर्को वर्ष भेट्ने वाचा हुन्थ्यो । वर्षभरि कुरेर जात्रामै भेट्न प्रेमीहरू आउँथे ।’
तामाङ समुदायमा विवाह र व्रतबन्धको बेला डम्फु बजाउँदै पृथ्वीको उत्पत्तिदेखि मानव सृृष्टि, आदिमानवबीचको प्रेम सम्बन्ध हुँदै तामाङ भाषा, संस्कार, परम्परा गीतबाटै बताउने प्रचलन छ । ‘फापरे गीतमा ख्यालठट्टा र जिस्काजिस्की चल्छ,’ उनले भने, ‘तर डम्फु गीतमा यस्तो हुँदैन । यसमा त एक समूहले अर्को समूहलाई नातागोता, थर, संस्कार र उत्पत्तिबारे सोधिन्छ र अर्को समूहले आफ्नो संस्कार, कुलबारे उत्तर दिन्छ ।’
–सुशीला तामाङ प्रकाशित : वैशाख ६, २०७६ ०८:०२

बालाजुको २२ धारामा मेला

बालाजुको २२ धारामा मेला
वैशाख ६, २०७६तस्बिर : इलिट जोशी
काठमाडौँ — शुक्रबार चैत्र शुक्ल पुर्णिमाको अवसरमा बिहानैदेखि बालाजु २२ धारामा मेला लागेको छ । हरेक वर्ष जस्तै यसपटकको बालाजु बाइसधारामा मेला भर्नका लागि ठूलो संख्यामा भक्तजनहरुको उपस्थिति रहेको छ । चैत्र शुक्ल पुर्णिमा बाइसधारामा स्नान गर्दा विभिन्न रोगव्याध नास भई पुण्य प्राप्ति हुने र सुख, शान्ति तथा समृद्धि प्राप्त हुने जनविश्वास रहेको छ ।

स्थानीय प्रहरी, क्लब तथा सामाजिक संघसंस्थाले मेला भर्न आउने भक्तजनलाई आवश्यक सहयोग तथा व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । kantipur