विश्वविद्यालय ज्ञानको केन्द्र रहेन : प्राध्यापक चैतन्य मिश्र
जेष्ठ ४, २०७६देवेन्द्र भट्टराई
काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र विभागमा ३७ वर्ष प्राध्यापन गरेका प्राध्यापक चैतन्य मिश्र पछिल्ला ७ महिना सरकारले गठन गरेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा संयोजक रहे । समाजशास्त्री मिश्रले 'आफ्नै कारण' जनाउँदै उक्त पदबाट यो साता राजीनामा दिएका छन् । आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक मामिलामा नीतिगत सुधारको सुझाव दिन गठित प्रतिष्ठानका अध्ययन प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक नहुँदै संयोजक मिश्रले राजीनामा दिएपछि प्राज्ञिक र बौद्धिक वर्गमा 'थिंक-ट्यांक' को औचित्यमाथि बहस सुरू भएको छ । मिश्रसँग कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले शुक्रबार गरेको कुराकानी :
सरकारले आडभरोसा राख्दै गठन गरेको नीति सुधारक निकायले राम्ररी काम नथाल्दै अचानक राजीनामा दिनुभएछ । तोकिएको दरबन्दी पूरा नभई र स्थायीकार्यालय पनि सञ्चालनमा नआई राजीनामा दिनाको कारण केही थियो ?
मैले नितान्त आफ्नै कारणले प्रतिष्ठान छाडेको हुँ । प्रतिष्ठानमा प्रशासन-व्यवस्थापनले अलिक बढी समय खायो, नयाँ अफिस खडा गर्न र रिसर्चर राख्नै समय लाग्यो । अलिकति व्यवस्थित भएर अस्ति फागुनदेखि मात्रै अनुसन्धानको काम थालिएको हो । अनामनगरमा रहेको ४ कोठे कार्यालय अब जेठदेखि ज्ञानेश्वरको सहरी विकास विभागमा सर्दैछ ।
मलाई प्रशासनपट्टी रुचि र सरोकार कहिल्यै थिएन र भएन । खासमा म कहिल्यै हाकिम बन्न नचाहने र नसक्ने मानिस हुँ । सन् १९८१ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्र विभाग खोल्दा पनि एक वर्षजति मात्रै प्रमुखका रूपमा रहेको थिएँ । मलाई सधैं पढ्ने-पढाउनेमा मात्रै रुचि रह्यो । नीति प्रतिष्ठान आफैंमा भने राम्रो ठाउँ हो । रिसर्च भनेकै समय लाग्ने काम हो । सबैले तत्कालै नतिजा खोजिरहेका हुन्छन्, त्यो भने असम्भव हुन्छ ।
तथ्य-तथ्यांकसहितको अनुसन्धान त समय लाग्छ नै । ७ वटा मुख्य र थप ७ सहायक विषय (कम्पोनेन्ट) मा प्रतिष्ठानमा रिसर्च हुँदै छ । यसमध्ये जेठ महिनाभित्रैमा १० वटाजति रिसर्चको प्रारम्भिक रिपोर्ट आउन सक्ने स्थिति छ । यो दौरान मन्त्रालयले पठाएका १०/१२ वटाजति नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव दिने काम पनि भयो, राय माग गरेर पठाइएको थियो ।
प्रशासन संयन्त्रभित्रको झमेला थाहा भएकै अवस्थामा किन जानुभएको थियो प्रतिष्ठानमा ?
त्यसो होइन । नीति प्रतिष्ठानको कुरा हुनासाथ म स्वाट्टै दौडिएको होइन । २/४ पटक निकै उच्च तहमा बैठकहरू बसेका थिए । सुरुमा डेढ महिनाजति म अड्केको थिएँ, प्रशासन हावी होला कि भनेर । बोर्ड स्वतन्त्र बन्यो, समावेशी र दलीय आधारबिनाको पनि बन्यो । यस्तो प्रतिष्ठान वा कमिटी पहिलोपटक बनेको होला, जहाँ सरकारको प्रतिनिधि छैन । 'यो विषयमा अध्ययन गर, यो मान्छे राख' कहिल्यै भनिएको छैन ।
तर, प्रतिष्ठानलाई पहिलो वर्षमा १५ वटा दरबन्दी दिइएको थियो । तर, यसलाई प्रक्रियामा ल्याउन र रिसर्चर नियुक्त गर्न भने प्रक्रियागत लामो कठिनाइ मैले पाएँ । 'हुन्छ, भइहाल्छ' भन्नु र घुमेर-घुमाएर कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रियामा अल्झनु अर्को कठिन कुरा हो । विभिन्न मन्त्रालय घुमेर यो प्रक्रिया पूरा हुने कुरैमा ढिलाइ भो । यसमा मात्रै होइन, हाम्रो समग्र सरकार ढिलो छ । हामीलाई ताकेर यो ढिलाइ भएकोहोइन, समग्र पद्धतिमै ढिलाइ छ । १५ जनामध्ये ४ जना रिसर्चरचाहिँ एकदमै अनुरोध गरेर ६ महिनाका लागि भर्ना गर्न अनुमति पाएँ ।
सुरु भएका अनुसन्धानका विषयहरूको प्राथमिकता र आधार कसरी तय भएको थियो ?
विभिन्न १४ वटा विषयमाथि अध्ययन-अनुसन्धान गरिने निधो गरिएको छ । प्रतिष्ठान गठन भएर पनि समयमै रिसर्चर र कर्मचारी दरबन्दी पूरा नभएर काम अड्केको हो । अहिले प्रतिष्ठानले संविधान र सरकारी कार्यक्रमको सामन्जस्य, समावेशीकरण मुद्दा, संसदीय अभ्यासमा स्वार्थको द्वन्द्व, युवा मृत्युको अवस्था र कारणमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
नीति प्रतिष्ठानकै इन्भेन्ट्री बनाउने र तिनीहरूबीच नेटवर्किङ गर्ने काम पनि भइरहेको छ । यसैगरी, नेपाल-भारत सीमा र आवागमन (माइग्रेसन) प्रक्रिया, सहकारी नीतिको प्रबन्ध, बाँझो जमिनको स्थिति आदि विषयमा नीतिगत सोध गर्ने योजना अघि बढेको छ । यसरी नीतिगत अनुसन्धान गर्ने क्रममा आएका सरोकारलाई बोर्डमा प्रस्तावका रूपमा पठाइन्छ । त्यसपछि विषय प्राथमिकता हेरिन्छ ।
अध्ययन-अनुसन्धानका नाममा र थिंक-ट्यांक भनेरै परराष्ट्र मामिला प्रतिष्ठान, प्रबुद्ध समूह आदि जस्ता निकाय बनेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सेडा, सेरिड, सिनासजस्ता निकायलाई पनि 'थिंक-ट्यांक’ मानिन्छ । तपाईंको नीति प्रतिष्ठानमा रिसर्चर भर्ती गर्न उपयुक्त व्यक्ति नपाइएको सूचना आएको थियो । यो मुस्किलको अवस्थामा बन्ने 'थिंक-ट्यांकको औचित्य के रहन्छ ?
तपाईंको सरोकारको मर्ममा रहेर बोल्ने हो भने म हरेक निकाय, संस्थामा 'दलीयकरण' -अरूले राजनीतीकरण भन्छन्) हुने गरेको छ । तर, योभन्दा मुख्य कुरा 'राइट म्यान इन राइट प्लेस' भन्छन् नि । ठीक र सही मान्छे पाउनै यहाँ मुस्किल छ । हाम्रो समस्या भनेको राम्रै भनिएका मान्छे कि त बाहिर विदेशतिरै बस्छन् । अरू राम्रा भनिएका पैसा कमिने निकाय वा एनजीओ/आईएनजीओमा छन् ।
अब विश्वविद्यालयको कुरा गर्नुहुन्छ भने किन जाने त्यहाँ ? न त्यो ज्ञानको केन्द्र रह्यो, न पैसै राम्रो आउँछ । अर्को महत्त्वपूर्ण र गम्भीर कारण छ— दलीयकरण । विश्वविद्यालयको ढोकाबाट छिर्नासाथै दलको मान्छे हुनैपर्छ । यहाँ नियमित प्रक्रिया र पद्धति पाउनै मुस्किल छ । एकजना मेरा मित्र विश्वविद्यालयमा १५ वर्ष जागिर खाएर स्थायी बनेका छन्, पदोन्नतिमा परेका छन् । विश्वविद्यालय सेवामा छिरेपछि स्थायित्व होला कि भन्ने हो । त्यो पनि एउटै पदबाट उक्लन कहिले ६ वर्ष, कहिले ६ महिनाको बेथिति बढेको देखिन्छ ।
मेरो अथवा अभि (सुवेदी), कलमप्रकाश (मल्ल) को पालामा राम्रो र बौद्धिक/प्राज्ञिक जगत्को थलो कहाँ छ भनेर खोज्दै विश्वविद्यालय पुगिन्थ्यो । अहिले स्थिति त्यो रहेन । म सम्बद्ध रहेको नीति प्रतिष्ठानमै मुस्किलले ४ जना रिसर्चरलाई खोजेर ल्याइएको हो । राम्रा मान्छे खोइ कहाँ छन् त ? मूलतः हाम्रो स्कुले शिक्षाको खराबीले निखारिएका र राम्रो मान्छे आउन मुस्किल परेको हो । पाठ भट्टयाएर ३०/४० नम्बर ल्याउने र जेनतेन पास हुने संस्कार हाम्रो शिक्षामा छ । कक्षाकोठाबाट बाहिर हामी निस्कनै सकेनौं ।
के हुनुपर्थ्याे त ?
यसो भनेर म कुनै फम्र्याटमा जवाफ दिन सक्दिनँ ।मैले धेरै त होइन, नयराज पन्तज्यूको गुरुकुल देखेको हुँ । उहाँका चेलाहरू महेशराज पन्त, दिनेशराज पन्त, ज्ञानमणि नेपाल आदि देखेको हुँ । ३० नम्बरे पढाइबाट बाहिरको जगत् थियो यो । कक्षाभित्र बसेर पढ्ने होइन किपाठ्यपुस्तकमा छिर्न सक्ने विद्यार्थी चाहियो । मेरो जिन्दगीको 'मकसद' यही हो भनेर कक्षामा छिर्नुपर्छ । काम नगर्ने, भाग खोज्ने प्रवृत्ति हामीमाझ बढ्यो । केही सही मान्छे प्रशासन क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ । तर, धेरैका लागि भने यो काम 'आतेपाते' मात्रै हो, जीवन गुजाराको उपायमात्रै हो भन्ने भएको छ । काममा भिड्ने बानी र पद्धति छैन धेरैसँग ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ३७ वर्ष पढाउनुभयो । त्यहाँ अरू कस्तो स्थिति देख्नुभयो ?
हो, दलीयकरण, न्यून पारिश्रमिक र स्थायित्व अभावले विश्वविद्यालय थलिएको छ । म त भन्छु, खुलामञ्चमा उभिएर विषय हेरीकन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलेकुनै तालिका बनाएर भाषण दिनुपर्छ । पृथ्वीको निर्माण, मौसम परिवर्तनको संकेत, चन्द्रमामा मान्छेको पाइला आदिआदि विषयमा ।
राष्ट्रवाद के हो, नागरिकता मुद्दा के हो भनेर प्रवचन दिनुपर्छ । आफूले जानेको कुरा न सेयर गर्ने हो । यसो गर्दा समाजको बुझाइ बढ्छ । नेपालीत्वसँग भिजाउन सक्नुपर्छ विद्यार्थीलाई । हाम्रो समाज कहाँ छ, टोल-समुदाय बुझ्नुपर्छ । तर, विश्वविद्यालय पास-फेलको दायरामा सीमित छ ।
प्रधानमन्त्रीको भनाइ र यथार्थमा कतिपय पटक विरोधाभास देखिने गरेको छ नि, जस्तो बाँझो जमिन राख्ने जोकोहीलाई कारबाही गरिने अथवा हँसाउनका लागि प्रधानमन्त्री तहमा 'घरघरमा ग्यास, पानीजहाज चढ्ने टिकट काट्नुहोला, रेल त अब आयोआयो’ जस्ता हलुका प्रस्तुति किन सार्वजनिक गरिएको होला ?
हेर्नोस्, कहिलेकाहीँ हास्यविनोदका लागि प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा त्यस्तो असुहाउँदो भयो होला । हाँसीमजाक कहिलेकाहीँ बढी भएझैं लाग्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले रेल वा पानीजहाजको कुरा गर्न खोजेको स्वाभाविक जस्तो लाग्छ । हामीले तत्कालको कुरा पनि गर्नैपर्छ, तर रेल वा जहाजका कुरा पनि गर्नैपर्छ ।
रेल आएपछि खाली डब्बामा के हालेर पठाउने भन्ने बहस पनि यहाँ हुने गरेको छ । म भन्छु—पानी, साग अथवा जे छ, त्यही हाल्ने हो । यत्ति हो, द्रष्टा हुनैपर्छ । अरूलाई इन्स्पायर त गर्नैपर्छ । राजनीतिज्ञको काम जे भइरहेको छ, त्यो भन्ने मात्रै पनि होइन । ठूलो गफ पनि गर्नुपर्छ । यो आँट जगाउने, इन्स्पायर गर्ने काम हो । घरमै पनि बाआमाले बच्चालाई इन्स्पायर गर्नैपर्छ । अनि मात्रै डाक्टर/इन्जिनियर बन्ने कुरा आउँछ ।
एकातिर बाँझो जमिन राख्नेलाई कारबाही गरिने भनिन्छ । अर्कातिर, युवायुवती बाँझो जमिनमा हाल्ने मल/पानी नपाएर र अवसर नभेटेरै विदेशिने अवस्था छ । यो विरोधाभास के हो नि ?
हो, बाँझो जमिनको कुरा संगीन महत्त्वको छ । यसबारे पनि नीति प्रतिष्ठानले रिसर्च गराउने भनेर छानेको छ । हेर्नुस्, कानुन र नियम भनेको 'कसरी सजाय गराउने' भन्ने मात्रै हो । यो कानुनको उपायमा 'सजाय' दिलाउने भन्ने कुरा कुनै सरकारले पूरा गराउन सक्दैन, किनभने यो भोट घटाउने उपाय हो । यो भन्ने कुरा मात्रै हो ।
मुख्य कुरा सजाय गराउने भन्ने होइन, बरु कसरी खेती गराउन प्रोत्साहित गर्ने भन्ने नियम यहाँ आवश्यक छ । प्रोत्साहनको उपाय के-के हुन सक्छन् ? बिउबिजन, मल आदिमा सहुलियत हुन्छ कि ? अथवा जेटीए गाउँमै आएर बस्छ कि ? अथवा, उत्पादनको पकेट-एरिया निर्धारण हुन्छ कि ? सहुलियत ऋण दिन सकिन्छ कि ? बाँझो जमिनको यथार्थ अनुपात कति हो— २०/२५ प्रतिशत अथवा कति ? यसबारेको आगामी योजना के हुन सक्छ ? यसबारे अध्ययन भएकै छैन ।
देशको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनका अनेक चरणको साक्षीसमेत तपाईं हुनुहुन्छ ? तर पद्धति बसाल्ने कुरामा के हुन सक्यो त ? बौद्ध-चाबहिल सडकमा जनसाधारण प्रतिकारमा नउत्री सडक पिचसमेत हुन सकेन नि ?
हो, यसको जवाफ त्यति सजिलो छैन । गएको ३ दशकको अवधिमा नेपाल एउटा ठूलो भुमरीबाट निस्केको पक्कै हो ।
तर, यो परिवर्तन र बदलावको सम्पूर्ण फ्रेमवर्क तयार हुन अब कति लाग्ला, भन्न मुस्किल छ । समय लाग्छ नै । संविधानको फ्रेमवर्क बनेको छ । संघीय पद्धतिले केही काम गरेको छ, केही काम हुन बाँकी छ । अरू सबै कुरा तुरुन्तै लागू होस् भन्ने हो, तर सम्भव छैन । न्यायिक र दह्रो सरकार चाहिन्छ । सरकारभन्दा बढी दह्रो 'सुशासन' जरुरी छ ।
केही छिद्रहरू यहाँ पक्कै छन् । अन्योल केही न केही रूपमा समाजमा भइरहन्छ । अहिलेको युरोपको ब्रेक्जिट हेर्नुहोस् वा अमेरिकी अर्थतन्त्र वा टर्की हेर्नुहोस् । अस्थिरता र अन्योल कहाँ छैन ? तर, हामीकहाँ अन्योल अलिक बढी नै छ । 'यो मैले नै टुंग्याउने हो, अन्तिम जिम्मेवार मै हुँ,' भन्ने कहिल्यै भएन ।
एउटा कार्यालयमा नासु, शाखा अधिकृत सबैले जिम्मेवारी बहन गरेका हकमा 'अन्तिम जिम्मेवार म आफैं हुँ' भन्ने ठान्नु जरुरी छ । अन्यथा अरूलाई देखाएरै जिम्मेवारी पन्छिरहन्छ । हरेकसँग तोकिएको जिम्मेवारी हुनुपर्छ, हरेकको 'टीओआर' बन्नुपर्छ । फेरि व्यावसायिकता पनि पटक्कै छैन । एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा सरेको सर्यै सचिव/सहसचिवको कार्यकाल टुंगिएको देखिन्छ । भारतमै यस्तो हुँदैन ।
एउटै मन्त्रालयमा तलदेखि माथि पुग्ने हो, होइन भने बीचैमा रिटायर हुने हो । अनि हामी सधैं कथा बुनेर/बनाएर भनिरहेका हुन्छौं— नेपाल-भारतको केही सहमति/सम्झौता गर्नुपर्यो भने 'भारतीय अफिसरले नेपाली अफिसरलाई खान्छ' भन्दै हच्किएर बसिरहेका हुन्छौं । उताको कर्मचारी त्यही एउटै मन्त्रालय र विषयमा घुमेर खग्गु भइरहेको हुन्छ, हाम्रो भने मन्त्रालयहरू चहारेको चहार्यै छेउ न टुप्पो हुन्छ ।
यही कारण बैठकमा भाग लिने हाम्रा सरकारी अधिकारीको कुनै 'टीओआर' हुन्न, यसबेला म नै जिम्मेवार हुँ किन भनिरहने ? यसकारण सुशासन र व्यावसायिकता प्रमुख कुरा हो । राज्यपद्धतिबाट हुने हस्तक्षेपको मुख्य बिन्दु भनेको यही हो, सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि यही हो । तर, यो हुन सकिरहेको छैन ।
अहिले बनेका ७ वटा प्रान्तको संघीय सरकार र त्यहाँको पद्धति 'प्रोफेसनलाइज' नहोइन्जेल हाम्रो गति धिमा नै भइरहनेछ । गति एकदमै सुस्त छ, यही कारण । 'रिचुवल' ले बाँधेको नियम त छ तर 'अब्जेक्टिभ'ले बाँध्न सकेको छैन । नियमले फनफनी हातखुट्टा बाँधेको अवस्था मात्रै छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विकास बजेट खर्च कम भएको बारेमा भर्खरै भन्नुभएको छ नि— 'यो वर्ष यस्तै भयो, अर्को वर्ष यस्तो हुनेछैन ।'
अध्ययन-अनुसन्धानकै कुरा गर्न विगतमा नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह -ईपीजी) ले पनि द्विदेशीय नीतिनियम, कानुनी प्रावधान र विषयगत मुद्दामा लामै छलफल एवं निचोड निकालेको थियो । ईपीजी प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझेर कार्यान्वयनमा लाग्ने भनिएको हो । तर, ईपीजीका सदस्यहरूको पदीय नियुक्तिबाहेक अरू उपलब्धि देखिएको छैन नि ?
होइन, यत्तिकैमा निष्कर्ष निकालिहाल्न मिल्दैन । सुरुमै भनिहालुँ, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबाट म हट्दैमा यसका कामकारबाही प्रभावित हुँदैनन् । यो निकायको अनुसन्धान र आउने निष्कर्षमा भने म ढुक्क छु, आशावादी छु । म फेरि पनि प्रतिष्ठानमा गएर कुनै अनुसन्धानमा लाग्न सक्छु । तपाईंले ईपीजीको सन्दर्भ जोडेर नीलाम्बरजी -आचार्य) र राजनजी (भट्टराई) को पदीय नियुक्तिको कुरा गर्नुभएको हो भने ईपीजी भए पनि, नभए पनि उहाँहरूको आफ्नै स्थान थियो नै ।
अर्को सन्दर्भमा, सारमा भारतसँगको सम्बन्धको कुरा गर्दा १९५० को नेपाल-भारत मैत्री सन्धिका कारणले दोहोरो बुझाइ र व्यवहारमा केही कठिनाइ देखिन्छ । अझै पनि भारतीय वर्गको एउटा तप्कामा 'नेपाल भारतभन्दा अलग होइन, भारतबाट भिन्न होइन' भन्ने हेराइ छ जस्तो लाग्छ ।
अथवा 'छुट्टै बन्न दिनुहुँदैन' भन्ने खालको दृढ सोचाइ कायमै देखिन्छ । ईपीजीको अध्ययन र प्रतिवेदनले गढेर बसेको भारतीय वर्गको पुरानो सोचाइभन्दा केही अघि (अग्रगामी) दृष्टि बनाएकै छ । यो कुरामा द्विपक्षीय प्रबुद्ध समूहका विज्ञ सदस्यको कुरा मिलेको देखिन्छ ।
प्रतिवेदनमा द्विपक्षीय सिमाना व्यवस्थापन, अनुगमनको कुरासमेत छ । मलाई लाग्छ, भारत यो सीमाको कुरामा अन्यमनस्क स्थितिमै छ । के गर्ने भन्ने ठेगानमा ऊ पुगिसकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । आवतजावत खुला हुनुपर्छ भन्ने कुरामा नेपालले पनि अर्को पोजिसन त राखेको छैन तर आवतजावत अभिलेखबद्ध -रेकर्ड) हुनुपर्छ भन्ने कुरामा अलिक छुट्टै मत छ ।
नेपाल-भारतको सम्बन्ध वा आवतजावत ट्रेन्डमाथिको अध्ययन के नौलो कुरा हो र ?
होइन, यो सरोकारमा जोडिएको मुख्य विषय भनेको नागरिकताको विषय हो । अहिले सिंगो मुलुकको सरोकारको मुख्य विषय भनेको पनि नागरिकता हो । नेपाल-भारत खुला सिमानाको कुरामा 'रेकर्ड सिस्टम' मा हामी दृढ बनेर लाग्नु उपयुक्त हुन्छ ।
नत्र यो नागरिकताको कुनै ठेगान भएन । कोही मानिस भारत वा चीनको अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डरबाट नेपाल प्रवेश गर्यो भने उसको 'रेकर्ड' हुनैपर्यो । ऊ कहाँ बस्छ, कति बस्छ, यसको रेकर्ड पुरै हुनुपर्यो । अनि मात्रै नागरिकताको आधार बन्न सक्छ । नभए नेपालमा को नागरिक, को अनागरिक ठेगान नै भएन । मुख्य कुरा त यहाँ छ । यसपछि मात्रै धर्म, आतंकवाद आदिका कुरा आउलान्, हाम्रा लागि ।
अन्यथा दक्षिणको खुला सीमाबाट को आउँछ, को आउँछ- हिसाबै रहेन । नीति प्रतिष्ठानले पनि नेपाल-भारतको माइग्रेसनका ऐतिहासिक पक्षसहित भारतीय नेपाली र नेपालीको फरक कित्ताका बारे पनि अध्ययन गर्न चाहेको हो । हामीमध्येकै कत्तिलाई के लाग्छ भने सीमावर्ती बिन्दुमा आवतजावत 'रेकर्ड' गर्नुहुँदैन, किनभने हाम्रो गरिखाने बाटै त्यही हो । जति भारतीय नेपालमा छन्, त्योभन्दा धेरै बढी नेपाली भारतमा छन् भन्ने बुझाइ छ ।
तर, नेपाली भनेको को हो ? सांस्कृतिक अर्थको नेपाली हो कि नागरिक-नेपाली हो ? यो त छुट्टनिुपर्यो नि । यसकारण 'हामी भिन्न हौं' भन्ने बनाउनका लागि कि त १९५० को सन्धि पूरै खारेज गर्नुपर्यो, होइन भने यसमा क्रान्तिकारी परिवर्तनै गर्नुपर्यो । यो नहोइन्जेल दोहोरो अन्यमनस्क स्थिति रहिरहन्छ ।
यतिखेर तपाईंको प्राज्ञिक र बौद्धिक अभ्यासको थलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि निकै बहसमा छ । नक्कली कृतिगतकुरा (प्लेइगरिजम्) देखि मी-टुको आरोप-प्रत्यारोप विश्वविद्यालयमा बढेको छ । यो विकृतिबारे प्राध्यापक स्वयंले किन बोल्न नचाहेका हुन् ? अथवा बोल्न नचाहेको हो ?
त्यसो होइन । सबैभन्दा चर्को गरी बोल्ने म आफैं हो । त्रिवि उपकुलपतिको 'प्लेइगरिजम्' बारे, यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा लेखेर मैले आफ्नो भनाइ राखेको थिएँ । यसको अर्थ मैले जति गर्नुपथ्र्यो गरें भनेको होइन । यो चोरी प्रवृत्ति शिक्षक/प्राध्यापकमा मात्रै होइन, विद्यार्थीमा पनि छ ।
'चोरी' पत्ता लगाउने मेसिन राख्दैमा यो प्रवृत्ति हटेर जाला भन्ने मलाई लाग्दैन । चोरी कहाँ छैन र ? मेसिन भएकै अमेरिका, बेलायतमा पनि चोरी हुन्छ । यो प्राज्ञिक र शैक्षिक शुद्धीकरण भनेको आफैंमा निर्भर हुने कुरा हो, आत्मनियन्त्रण र आत्मशुद्धीकरण । अहिलेको त्रिवि सेवा आयोगकै परीक्षाको कुरा हेर्नुस् न ।
अब सेवा आयोगले लिने उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक वा प्राध्यापककै मूल्यांकनका लागि बुझाइने कृतिको कुरामा पनि त्यस्तै नमिल्दो स्थिति छ । मूल्यांकनमा आएको कृति कसैले पढेकै हुँदैन, बजारमा पनि पाइँदैन । खाली सेवा आयोगको परीक्षा र मूल्यांकनमा खरो उत्रन एक बोरा कृतिहरू बोकेर विज्ञ उम्मेदवारहरू हाजिर भएका हुन्छन् । अनि, परीक्षकले बसेकै ठाउँमा, तत्कालै कृति मूल्यांकन गरेर नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ ।
यो कस्तो पद्धति हो ? कि त सम्बद्ध विभागले कृति मूल्यांकनको हकमा एक महिना अगाडि सम्बद्ध परीक्षककहाँ कृति पठाएर अनिवार्य पढ्ने, मूल्यांकन गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्यो । अन्यथा यो बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेझैं मात्रै हो । परीक्षार्थीको अन्तर्वार्ताको अघिल्लो दिन सबै कृति जाँचेर नम्बर दिनुपर्ने यो पद्धति के हो ? कहाँको सिको हो ?
यस्तो विभेद, छुवाछूत र 'रेसिजम्’का कुरा हामीमा मात्रै लागू हुने हो कि बाहिरी विश्वमा पनि यही हालत छ ?
हामी यस्तो वर्णवादी छौं नै । जातभात, कालोगोरो, छुतअछूत सबै छौं । यो तप्काबाट अहिले कति उठेर 'युनिभर्सल भ्यालुज' तर्फ लाग्यौं भने हामी विकसित हुनेतर्फ लागिहाल्छौं नि । यो प्रक्रिया आफैंमा सुस्त हुन्छ, थाहा छ । तर, उक्लिनु त पर्यो नि, खुट्टा त चाल्नुपर्यो नि । एउटा यथार्थ के हो भने यो दुनियाँमा 'हामी मात्रै खत्तम' भनेर हामीले आफूलाई मात्रै कोर्रा हानिरहनुको अर्थ छैन । यसरी आफैंलाई कोर्रा हानिरहनु एकदमै गलत हो । अहिले एकदमै विकसित भनिएको समाजमा पनि 'नश्लवाद' (रेसिजम्) छ । हामी वर्णवाला छौं, जातवाला छौं, लिंगभेदी छौं- सबै खालका छौं नि त । यो विषय हाम्रो स्कुलमा हुनुपर्यो, पाठ्यक्रममा पठाइनुपर्यो । नछुने वा जातको कुरा, दलित वा कालोगोरो कक्षामै हुन्छन् । वर्गको विभेद कक्षाकोठाभित्रै हुन्छ । त्यहीं कक्षामै, पढाइमै कार्यरूपमा उतार्नुपर्यो । आफ्नो समाजमा के छ त्यही पढ्नुपर्यो । अमूर्त कुरा मात्रै पढेर भएन ।
हाम्रो नागरिक समाज कहाँ छ ? बोल्नैपर्ने कुरामा पनि बोली सुनिन छाडेको छ नि ?
मूलतः यो समाजको जातै यस्तै हो । बोली हुदै नभएको होइन तर अलिक झिनो र मलिन भएको हो । स्वर एकदमै 'आइसोलेटेड' भयो, आ-आफू मात्रै भयो । मेरो पनि यस्तो बोली उठाउने, बहस गर्ने सर्कल खासै छैन । कहिलेकाहीं चाबहिलमा चिया खान निस्कँदा यस्तो सर्कल भेटिन्छ, बरु कीर्तिपुर क्याम्पसमा भने यस्तो सर्कल थोरबहुत छँदै छ । त्यही कारण अवकाश पाइसकेको यो उमेरमा समेत एउटा/दुइटा क्लास लिने बहानामा भएपनि कीर्तपुर गैरहन मन लाग्छ ।
प्रकाशित : Kantipur, जेष्ठ ४, २०७६ ०८:१७
जेष्ठ ४, २०७६देवेन्द्र भट्टराई
काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र विभागमा ३७ वर्ष प्राध्यापन गरेका प्राध्यापक चैतन्य मिश्र पछिल्ला ७ महिना सरकारले गठन गरेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा संयोजक रहे । समाजशास्त्री मिश्रले 'आफ्नै कारण' जनाउँदै उक्त पदबाट यो साता राजीनामा दिएका छन् । आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक मामिलामा नीतिगत सुधारको सुझाव दिन गठित प्रतिष्ठानका अध्ययन प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक नहुँदै संयोजक मिश्रले राजीनामा दिएपछि प्राज्ञिक र बौद्धिक वर्गमा 'थिंक-ट्यांक' को औचित्यमाथि बहस सुरू भएको छ । मिश्रसँग कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले शुक्रबार गरेको कुराकानी :
सरकारले आडभरोसा राख्दै गठन गरेको नीति सुधारक निकायले राम्ररी काम नथाल्दै अचानक राजीनामा दिनुभएछ । तोकिएको दरबन्दी पूरा नभई र स्थायीकार्यालय पनि सञ्चालनमा नआई राजीनामा दिनाको कारण केही थियो ?
मैले नितान्त आफ्नै कारणले प्रतिष्ठान छाडेको हुँ । प्रतिष्ठानमा प्रशासन-व्यवस्थापनले अलिक बढी समय खायो, नयाँ अफिस खडा गर्न र रिसर्चर राख्नै समय लाग्यो । अलिकति व्यवस्थित भएर अस्ति फागुनदेखि मात्रै अनुसन्धानको काम थालिएको हो । अनामनगरमा रहेको ४ कोठे कार्यालय अब जेठदेखि ज्ञानेश्वरको सहरी विकास विभागमा सर्दैछ ।
मलाई प्रशासनपट्टी रुचि र सरोकार कहिल्यै थिएन र भएन । खासमा म कहिल्यै हाकिम बन्न नचाहने र नसक्ने मानिस हुँ । सन् १९८१ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्र विभाग खोल्दा पनि एक वर्षजति मात्रै प्रमुखका रूपमा रहेको थिएँ । मलाई सधैं पढ्ने-पढाउनेमा मात्रै रुचि रह्यो । नीति प्रतिष्ठान आफैंमा भने राम्रो ठाउँ हो । रिसर्च भनेकै समय लाग्ने काम हो । सबैले तत्कालै नतिजा खोजिरहेका हुन्छन्, त्यो भने असम्भव हुन्छ ।
तथ्य-तथ्यांकसहितको अनुसन्धान त समय लाग्छ नै । ७ वटा मुख्य र थप ७ सहायक विषय (कम्पोनेन्ट) मा प्रतिष्ठानमा रिसर्च हुँदै छ । यसमध्ये जेठ महिनाभित्रैमा १० वटाजति रिसर्चको प्रारम्भिक रिपोर्ट आउन सक्ने स्थिति छ । यो दौरान मन्त्रालयले पठाएका १०/१२ वटाजति नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव दिने काम पनि भयो, राय माग गरेर पठाइएको थियो ।
प्रशासन संयन्त्रभित्रको झमेला थाहा भएकै अवस्थामा किन जानुभएको थियो प्रतिष्ठानमा ?
त्यसो होइन । नीति प्रतिष्ठानको कुरा हुनासाथ म स्वाट्टै दौडिएको होइन । २/४ पटक निकै उच्च तहमा बैठकहरू बसेका थिए । सुरुमा डेढ महिनाजति म अड्केको थिएँ, प्रशासन हावी होला कि भनेर । बोर्ड स्वतन्त्र बन्यो, समावेशी र दलीय आधारबिनाको पनि बन्यो । यस्तो प्रतिष्ठान वा कमिटी पहिलोपटक बनेको होला, जहाँ सरकारको प्रतिनिधि छैन । 'यो विषयमा अध्ययन गर, यो मान्छे राख' कहिल्यै भनिएको छैन ।
तर, प्रतिष्ठानलाई पहिलो वर्षमा १५ वटा दरबन्दी दिइएको थियो । तर, यसलाई प्रक्रियामा ल्याउन र रिसर्चर नियुक्त गर्न भने प्रक्रियागत लामो कठिनाइ मैले पाएँ । 'हुन्छ, भइहाल्छ' भन्नु र घुमेर-घुमाएर कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रियामा अल्झनु अर्को कठिन कुरा हो । विभिन्न मन्त्रालय घुमेर यो प्रक्रिया पूरा हुने कुरैमा ढिलाइ भो । यसमा मात्रै होइन, हाम्रो समग्र सरकार ढिलो छ । हामीलाई ताकेर यो ढिलाइ भएकोहोइन, समग्र पद्धतिमै ढिलाइ छ । १५ जनामध्ये ४ जना रिसर्चरचाहिँ एकदमै अनुरोध गरेर ६ महिनाका लागि भर्ना गर्न अनुमति पाएँ ।
सुरु भएका अनुसन्धानका विषयहरूको प्राथमिकता र आधार कसरी तय भएको थियो ?
विभिन्न १४ वटा विषयमाथि अध्ययन-अनुसन्धान गरिने निधो गरिएको छ । प्रतिष्ठान गठन भएर पनि समयमै रिसर्चर र कर्मचारी दरबन्दी पूरा नभएर काम अड्केको हो । अहिले प्रतिष्ठानले संविधान र सरकारी कार्यक्रमको सामन्जस्य, समावेशीकरण मुद्दा, संसदीय अभ्यासमा स्वार्थको द्वन्द्व, युवा मृत्युको अवस्था र कारणमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
नीति प्रतिष्ठानकै इन्भेन्ट्री बनाउने र तिनीहरूबीच नेटवर्किङ गर्ने काम पनि भइरहेको छ । यसैगरी, नेपाल-भारत सीमा र आवागमन (माइग्रेसन) प्रक्रिया, सहकारी नीतिको प्रबन्ध, बाँझो जमिनको स्थिति आदि विषयमा नीतिगत सोध गर्ने योजना अघि बढेको छ । यसरी नीतिगत अनुसन्धान गर्ने क्रममा आएका सरोकारलाई बोर्डमा प्रस्तावका रूपमा पठाइन्छ । त्यसपछि विषय प्राथमिकता हेरिन्छ ।
अध्ययन-अनुसन्धानका नाममा र थिंक-ट्यांक भनेरै परराष्ट्र मामिला प्रतिष्ठान, प्रबुद्ध समूह आदि जस्ता निकाय बनेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सेडा, सेरिड, सिनासजस्ता निकायलाई पनि 'थिंक-ट्यांक’ मानिन्छ । तपाईंको नीति प्रतिष्ठानमा रिसर्चर भर्ती गर्न उपयुक्त व्यक्ति नपाइएको सूचना आएको थियो । यो मुस्किलको अवस्थामा बन्ने 'थिंक-ट्यांकको औचित्य के रहन्छ ?
तपाईंको सरोकारको मर्ममा रहेर बोल्ने हो भने म हरेक निकाय, संस्थामा 'दलीयकरण' -अरूले राजनीतीकरण भन्छन्) हुने गरेको छ । तर, योभन्दा मुख्य कुरा 'राइट म्यान इन राइट प्लेस' भन्छन् नि । ठीक र सही मान्छे पाउनै यहाँ मुस्किल छ । हाम्रो समस्या भनेको राम्रै भनिएका मान्छे कि त बाहिर विदेशतिरै बस्छन् । अरू राम्रा भनिएका पैसा कमिने निकाय वा एनजीओ/आईएनजीओमा छन् ।
अब विश्वविद्यालयको कुरा गर्नुहुन्छ भने किन जाने त्यहाँ ? न त्यो ज्ञानको केन्द्र रह्यो, न पैसै राम्रो आउँछ । अर्को महत्त्वपूर्ण र गम्भीर कारण छ— दलीयकरण । विश्वविद्यालयको ढोकाबाट छिर्नासाथै दलको मान्छे हुनैपर्छ । यहाँ नियमित प्रक्रिया र पद्धति पाउनै मुस्किल छ । एकजना मेरा मित्र विश्वविद्यालयमा १५ वर्ष जागिर खाएर स्थायी बनेका छन्, पदोन्नतिमा परेका छन् । विश्वविद्यालय सेवामा छिरेपछि स्थायित्व होला कि भन्ने हो । त्यो पनि एउटै पदबाट उक्लन कहिले ६ वर्ष, कहिले ६ महिनाको बेथिति बढेको देखिन्छ ।
मेरो अथवा अभि (सुवेदी), कलमप्रकाश (मल्ल) को पालामा राम्रो र बौद्धिक/प्राज्ञिक जगत्को थलो कहाँ छ भनेर खोज्दै विश्वविद्यालय पुगिन्थ्यो । अहिले स्थिति त्यो रहेन । म सम्बद्ध रहेको नीति प्रतिष्ठानमै मुस्किलले ४ जना रिसर्चरलाई खोजेर ल्याइएको हो । राम्रा मान्छे खोइ कहाँ छन् त ? मूलतः हाम्रो स्कुले शिक्षाको खराबीले निखारिएका र राम्रो मान्छे आउन मुस्किल परेको हो । पाठ भट्टयाएर ३०/४० नम्बर ल्याउने र जेनतेन पास हुने संस्कार हाम्रो शिक्षामा छ । कक्षाकोठाबाट बाहिर हामी निस्कनै सकेनौं ।
के हुनुपर्थ्याे त ?
यसो भनेर म कुनै फम्र्याटमा जवाफ दिन सक्दिनँ ।मैले धेरै त होइन, नयराज पन्तज्यूको गुरुकुल देखेको हुँ । उहाँका चेलाहरू महेशराज पन्त, दिनेशराज पन्त, ज्ञानमणि नेपाल आदि देखेको हुँ । ३० नम्बरे पढाइबाट बाहिरको जगत् थियो यो । कक्षाभित्र बसेर पढ्ने होइन किपाठ्यपुस्तकमा छिर्न सक्ने विद्यार्थी चाहियो । मेरो जिन्दगीको 'मकसद' यही हो भनेर कक्षामा छिर्नुपर्छ । काम नगर्ने, भाग खोज्ने प्रवृत्ति हामीमाझ बढ्यो । केही सही मान्छे प्रशासन क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ । तर, धेरैका लागि भने यो काम 'आतेपाते' मात्रै हो, जीवन गुजाराको उपायमात्रै हो भन्ने भएको छ । काममा भिड्ने बानी र पद्धति छैन धेरैसँग ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ३७ वर्ष पढाउनुभयो । त्यहाँ अरू कस्तो स्थिति देख्नुभयो ?
हो, दलीयकरण, न्यून पारिश्रमिक र स्थायित्व अभावले विश्वविद्यालय थलिएको छ । म त भन्छु, खुलामञ्चमा उभिएर विषय हेरीकन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलेकुनै तालिका बनाएर भाषण दिनुपर्छ । पृथ्वीको निर्माण, मौसम परिवर्तनको संकेत, चन्द्रमामा मान्छेको पाइला आदिआदि विषयमा ।
राष्ट्रवाद के हो, नागरिकता मुद्दा के हो भनेर प्रवचन दिनुपर्छ । आफूले जानेको कुरा न सेयर गर्ने हो । यसो गर्दा समाजको बुझाइ बढ्छ । नेपालीत्वसँग भिजाउन सक्नुपर्छ विद्यार्थीलाई । हाम्रो समाज कहाँ छ, टोल-समुदाय बुझ्नुपर्छ । तर, विश्वविद्यालय पास-फेलको दायरामा सीमित छ ।
प्रधानमन्त्रीको भनाइ र यथार्थमा कतिपय पटक विरोधाभास देखिने गरेको छ नि, जस्तो बाँझो जमिन राख्ने जोकोहीलाई कारबाही गरिने अथवा हँसाउनका लागि प्रधानमन्त्री तहमा 'घरघरमा ग्यास, पानीजहाज चढ्ने टिकट काट्नुहोला, रेल त अब आयोआयो’ जस्ता हलुका प्रस्तुति किन सार्वजनिक गरिएको होला ?
हेर्नोस्, कहिलेकाहीँ हास्यविनोदका लागि प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा त्यस्तो असुहाउँदो भयो होला । हाँसीमजाक कहिलेकाहीँ बढी भएझैं लाग्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले रेल वा पानीजहाजको कुरा गर्न खोजेको स्वाभाविक जस्तो लाग्छ । हामीले तत्कालको कुरा पनि गर्नैपर्छ, तर रेल वा जहाजका कुरा पनि गर्नैपर्छ ।
रेल आएपछि खाली डब्बामा के हालेर पठाउने भन्ने बहस पनि यहाँ हुने गरेको छ । म भन्छु—पानी, साग अथवा जे छ, त्यही हाल्ने हो । यत्ति हो, द्रष्टा हुनैपर्छ । अरूलाई इन्स्पायर त गर्नैपर्छ । राजनीतिज्ञको काम जे भइरहेको छ, त्यो भन्ने मात्रै पनि होइन । ठूलो गफ पनि गर्नुपर्छ । यो आँट जगाउने, इन्स्पायर गर्ने काम हो । घरमै पनि बाआमाले बच्चालाई इन्स्पायर गर्नैपर्छ । अनि मात्रै डाक्टर/इन्जिनियर बन्ने कुरा आउँछ ।
एकातिर बाँझो जमिन राख्नेलाई कारबाही गरिने भनिन्छ । अर्कातिर, युवायुवती बाँझो जमिनमा हाल्ने मल/पानी नपाएर र अवसर नभेटेरै विदेशिने अवस्था छ । यो विरोधाभास के हो नि ?
हो, बाँझो जमिनको कुरा संगीन महत्त्वको छ । यसबारे पनि नीति प्रतिष्ठानले रिसर्च गराउने भनेर छानेको छ । हेर्नुस्, कानुन र नियम भनेको 'कसरी सजाय गराउने' भन्ने मात्रै हो । यो कानुनको उपायमा 'सजाय' दिलाउने भन्ने कुरा कुनै सरकारले पूरा गराउन सक्दैन, किनभने यो भोट घटाउने उपाय हो । यो भन्ने कुरा मात्रै हो ।
मुख्य कुरा सजाय गराउने भन्ने होइन, बरु कसरी खेती गराउन प्रोत्साहित गर्ने भन्ने नियम यहाँ आवश्यक छ । प्रोत्साहनको उपाय के-के हुन सक्छन् ? बिउबिजन, मल आदिमा सहुलियत हुन्छ कि ? अथवा जेटीए गाउँमै आएर बस्छ कि ? अथवा, उत्पादनको पकेट-एरिया निर्धारण हुन्छ कि ? सहुलियत ऋण दिन सकिन्छ कि ? बाँझो जमिनको यथार्थ अनुपात कति हो— २०/२५ प्रतिशत अथवा कति ? यसबारेको आगामी योजना के हुन सक्छ ? यसबारे अध्ययन भएकै छैन ।
देशको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनका अनेक चरणको साक्षीसमेत तपाईं हुनुहुन्छ ? तर पद्धति बसाल्ने कुरामा के हुन सक्यो त ? बौद्ध-चाबहिल सडकमा जनसाधारण प्रतिकारमा नउत्री सडक पिचसमेत हुन सकेन नि ?
हो, यसको जवाफ त्यति सजिलो छैन । गएको ३ दशकको अवधिमा नेपाल एउटा ठूलो भुमरीबाट निस्केको पक्कै हो ।
तर, यो परिवर्तन र बदलावको सम्पूर्ण फ्रेमवर्क तयार हुन अब कति लाग्ला, भन्न मुस्किल छ । समय लाग्छ नै । संविधानको फ्रेमवर्क बनेको छ । संघीय पद्धतिले केही काम गरेको छ, केही काम हुन बाँकी छ । अरू सबै कुरा तुरुन्तै लागू होस् भन्ने हो, तर सम्भव छैन । न्यायिक र दह्रो सरकार चाहिन्छ । सरकारभन्दा बढी दह्रो 'सुशासन' जरुरी छ ।
केही छिद्रहरू यहाँ पक्कै छन् । अन्योल केही न केही रूपमा समाजमा भइरहन्छ । अहिलेको युरोपको ब्रेक्जिट हेर्नुहोस् वा अमेरिकी अर्थतन्त्र वा टर्की हेर्नुहोस् । अस्थिरता र अन्योल कहाँ छैन ? तर, हामीकहाँ अन्योल अलिक बढी नै छ । 'यो मैले नै टुंग्याउने हो, अन्तिम जिम्मेवार मै हुँ,' भन्ने कहिल्यै भएन ।
एउटा कार्यालयमा नासु, शाखा अधिकृत सबैले जिम्मेवारी बहन गरेका हकमा 'अन्तिम जिम्मेवार म आफैं हुँ' भन्ने ठान्नु जरुरी छ । अन्यथा अरूलाई देखाएरै जिम्मेवारी पन्छिरहन्छ । हरेकसँग तोकिएको जिम्मेवारी हुनुपर्छ, हरेकको 'टीओआर' बन्नुपर्छ । फेरि व्यावसायिकता पनि पटक्कै छैन । एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा सरेको सर्यै सचिव/सहसचिवको कार्यकाल टुंगिएको देखिन्छ । भारतमै यस्तो हुँदैन ।
एउटै मन्त्रालयमा तलदेखि माथि पुग्ने हो, होइन भने बीचैमा रिटायर हुने हो । अनि हामी सधैं कथा बुनेर/बनाएर भनिरहेका हुन्छौं— नेपाल-भारतको केही सहमति/सम्झौता गर्नुपर्यो भने 'भारतीय अफिसरले नेपाली अफिसरलाई खान्छ' भन्दै हच्किएर बसिरहेका हुन्छौं । उताको कर्मचारी त्यही एउटै मन्त्रालय र विषयमा घुमेर खग्गु भइरहेको हुन्छ, हाम्रो भने मन्त्रालयहरू चहारेको चहार्यै छेउ न टुप्पो हुन्छ ।
यही कारण बैठकमा भाग लिने हाम्रा सरकारी अधिकारीको कुनै 'टीओआर' हुन्न, यसबेला म नै जिम्मेवार हुँ किन भनिरहने ? यसकारण सुशासन र व्यावसायिकता प्रमुख कुरा हो । राज्यपद्धतिबाट हुने हस्तक्षेपको मुख्य बिन्दु भनेको यही हो, सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि यही हो । तर, यो हुन सकिरहेको छैन ।
अहिले बनेका ७ वटा प्रान्तको संघीय सरकार र त्यहाँको पद्धति 'प्रोफेसनलाइज' नहोइन्जेल हाम्रो गति धिमा नै भइरहनेछ । गति एकदमै सुस्त छ, यही कारण । 'रिचुवल' ले बाँधेको नियम त छ तर 'अब्जेक्टिभ'ले बाँध्न सकेको छैन । नियमले फनफनी हातखुट्टा बाँधेको अवस्था मात्रै छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विकास बजेट खर्च कम भएको बारेमा भर्खरै भन्नुभएको छ नि— 'यो वर्ष यस्तै भयो, अर्को वर्ष यस्तो हुनेछैन ।'
अध्ययन-अनुसन्धानकै कुरा गर्न विगतमा नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह -ईपीजी) ले पनि द्विदेशीय नीतिनियम, कानुनी प्रावधान र विषयगत मुद्दामा लामै छलफल एवं निचोड निकालेको थियो । ईपीजी प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझेर कार्यान्वयनमा लाग्ने भनिएको हो । तर, ईपीजीका सदस्यहरूको पदीय नियुक्तिबाहेक अरू उपलब्धि देखिएको छैन नि ?
होइन, यत्तिकैमा निष्कर्ष निकालिहाल्न मिल्दैन । सुरुमै भनिहालुँ, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबाट म हट्दैमा यसका कामकारबाही प्रभावित हुँदैनन् । यो निकायको अनुसन्धान र आउने निष्कर्षमा भने म ढुक्क छु, आशावादी छु । म फेरि पनि प्रतिष्ठानमा गएर कुनै अनुसन्धानमा लाग्न सक्छु । तपाईंले ईपीजीको सन्दर्भ जोडेर नीलाम्बरजी -आचार्य) र राजनजी (भट्टराई) को पदीय नियुक्तिको कुरा गर्नुभएको हो भने ईपीजी भए पनि, नभए पनि उहाँहरूको आफ्नै स्थान थियो नै ।
अर्को सन्दर्भमा, सारमा भारतसँगको सम्बन्धको कुरा गर्दा १९५० को नेपाल-भारत मैत्री सन्धिका कारणले दोहोरो बुझाइ र व्यवहारमा केही कठिनाइ देखिन्छ । अझै पनि भारतीय वर्गको एउटा तप्कामा 'नेपाल भारतभन्दा अलग होइन, भारतबाट भिन्न होइन' भन्ने हेराइ छ जस्तो लाग्छ ।
अथवा 'छुट्टै बन्न दिनुहुँदैन' भन्ने खालको दृढ सोचाइ कायमै देखिन्छ । ईपीजीको अध्ययन र प्रतिवेदनले गढेर बसेको भारतीय वर्गको पुरानो सोचाइभन्दा केही अघि (अग्रगामी) दृष्टि बनाएकै छ । यो कुरामा द्विपक्षीय प्रबुद्ध समूहका विज्ञ सदस्यको कुरा मिलेको देखिन्छ ।
प्रतिवेदनमा द्विपक्षीय सिमाना व्यवस्थापन, अनुगमनको कुरासमेत छ । मलाई लाग्छ, भारत यो सीमाको कुरामा अन्यमनस्क स्थितिमै छ । के गर्ने भन्ने ठेगानमा ऊ पुगिसकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । आवतजावत खुला हुनुपर्छ भन्ने कुरामा नेपालले पनि अर्को पोजिसन त राखेको छैन तर आवतजावत अभिलेखबद्ध -रेकर्ड) हुनुपर्छ भन्ने कुरामा अलिक छुट्टै मत छ ।
नेपाल-भारतको सम्बन्ध वा आवतजावत ट्रेन्डमाथिको अध्ययन के नौलो कुरा हो र ?
होइन, यो सरोकारमा जोडिएको मुख्य विषय भनेको नागरिकताको विषय हो । अहिले सिंगो मुलुकको सरोकारको मुख्य विषय भनेको पनि नागरिकता हो । नेपाल-भारत खुला सिमानाको कुरामा 'रेकर्ड सिस्टम' मा हामी दृढ बनेर लाग्नु उपयुक्त हुन्छ ।
नत्र यो नागरिकताको कुनै ठेगान भएन । कोही मानिस भारत वा चीनको अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डरबाट नेपाल प्रवेश गर्यो भने उसको 'रेकर्ड' हुनैपर्यो । ऊ कहाँ बस्छ, कति बस्छ, यसको रेकर्ड पुरै हुनुपर्यो । अनि मात्रै नागरिकताको आधार बन्न सक्छ । नभए नेपालमा को नागरिक, को अनागरिक ठेगान नै भएन । मुख्य कुरा त यहाँ छ । यसपछि मात्रै धर्म, आतंकवाद आदिका कुरा आउलान्, हाम्रा लागि ।
अन्यथा दक्षिणको खुला सीमाबाट को आउँछ, को आउँछ- हिसाबै रहेन । नीति प्रतिष्ठानले पनि नेपाल-भारतको माइग्रेसनका ऐतिहासिक पक्षसहित भारतीय नेपाली र नेपालीको फरक कित्ताका बारे पनि अध्ययन गर्न चाहेको हो । हामीमध्येकै कत्तिलाई के लाग्छ भने सीमावर्ती बिन्दुमा आवतजावत 'रेकर्ड' गर्नुहुँदैन, किनभने हाम्रो गरिखाने बाटै त्यही हो । जति भारतीय नेपालमा छन्, त्योभन्दा धेरै बढी नेपाली भारतमा छन् भन्ने बुझाइ छ ।
तर, नेपाली भनेको को हो ? सांस्कृतिक अर्थको नेपाली हो कि नागरिक-नेपाली हो ? यो त छुट्टनिुपर्यो नि । यसकारण 'हामी भिन्न हौं' भन्ने बनाउनका लागि कि त १९५० को सन्धि पूरै खारेज गर्नुपर्यो, होइन भने यसमा क्रान्तिकारी परिवर्तनै गर्नुपर्यो । यो नहोइन्जेल दोहोरो अन्यमनस्क स्थिति रहिरहन्छ ।
यतिखेर तपाईंको प्राज्ञिक र बौद्धिक अभ्यासको थलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि निकै बहसमा छ । नक्कली कृतिगतकुरा (प्लेइगरिजम्) देखि मी-टुको आरोप-प्रत्यारोप विश्वविद्यालयमा बढेको छ । यो विकृतिबारे प्राध्यापक स्वयंले किन बोल्न नचाहेका हुन् ? अथवा बोल्न नचाहेको हो ?
त्यसो होइन । सबैभन्दा चर्को गरी बोल्ने म आफैं हो । त्रिवि उपकुलपतिको 'प्लेइगरिजम्' बारे, यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा लेखेर मैले आफ्नो भनाइ राखेको थिएँ । यसको अर्थ मैले जति गर्नुपथ्र्यो गरें भनेको होइन । यो चोरी प्रवृत्ति शिक्षक/प्राध्यापकमा मात्रै होइन, विद्यार्थीमा पनि छ ।
'चोरी' पत्ता लगाउने मेसिन राख्दैमा यो प्रवृत्ति हटेर जाला भन्ने मलाई लाग्दैन । चोरी कहाँ छैन र ? मेसिन भएकै अमेरिका, बेलायतमा पनि चोरी हुन्छ । यो प्राज्ञिक र शैक्षिक शुद्धीकरण भनेको आफैंमा निर्भर हुने कुरा हो, आत्मनियन्त्रण र आत्मशुद्धीकरण । अहिलेको त्रिवि सेवा आयोगकै परीक्षाको कुरा हेर्नुस् न ।
अब सेवा आयोगले लिने उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक वा प्राध्यापककै मूल्यांकनका लागि बुझाइने कृतिको कुरामा पनि त्यस्तै नमिल्दो स्थिति छ । मूल्यांकनमा आएको कृति कसैले पढेकै हुँदैन, बजारमा पनि पाइँदैन । खाली सेवा आयोगको परीक्षा र मूल्यांकनमा खरो उत्रन एक बोरा कृतिहरू बोकेर विज्ञ उम्मेदवारहरू हाजिर भएका हुन्छन् । अनि, परीक्षकले बसेकै ठाउँमा, तत्कालै कृति मूल्यांकन गरेर नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ ।
यो कस्तो पद्धति हो ? कि त सम्बद्ध विभागले कृति मूल्यांकनको हकमा एक महिना अगाडि सम्बद्ध परीक्षककहाँ कृति पठाएर अनिवार्य पढ्ने, मूल्यांकन गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्यो । अन्यथा यो बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेझैं मात्रै हो । परीक्षार्थीको अन्तर्वार्ताको अघिल्लो दिन सबै कृति जाँचेर नम्बर दिनुपर्ने यो पद्धति के हो ? कहाँको सिको हो ?
यस्तो विभेद, छुवाछूत र 'रेसिजम्’का कुरा हामीमा मात्रै लागू हुने हो कि बाहिरी विश्वमा पनि यही हालत छ ?
हामी यस्तो वर्णवादी छौं नै । जातभात, कालोगोरो, छुतअछूत सबै छौं । यो तप्काबाट अहिले कति उठेर 'युनिभर्सल भ्यालुज' तर्फ लाग्यौं भने हामी विकसित हुनेतर्फ लागिहाल्छौं नि । यो प्रक्रिया आफैंमा सुस्त हुन्छ, थाहा छ । तर, उक्लिनु त पर्यो नि, खुट्टा त चाल्नुपर्यो नि । एउटा यथार्थ के हो भने यो दुनियाँमा 'हामी मात्रै खत्तम' भनेर हामीले आफूलाई मात्रै कोर्रा हानिरहनुको अर्थ छैन । यसरी आफैंलाई कोर्रा हानिरहनु एकदमै गलत हो । अहिले एकदमै विकसित भनिएको समाजमा पनि 'नश्लवाद' (रेसिजम्) छ । हामी वर्णवाला छौं, जातवाला छौं, लिंगभेदी छौं- सबै खालका छौं नि त । यो विषय हाम्रो स्कुलमा हुनुपर्यो, पाठ्यक्रममा पठाइनुपर्यो । नछुने वा जातको कुरा, दलित वा कालोगोरो कक्षामै हुन्छन् । वर्गको विभेद कक्षाकोठाभित्रै हुन्छ । त्यहीं कक्षामै, पढाइमै कार्यरूपमा उतार्नुपर्यो । आफ्नो समाजमा के छ त्यही पढ्नुपर्यो । अमूर्त कुरा मात्रै पढेर भएन ।
हाम्रो नागरिक समाज कहाँ छ ? बोल्नैपर्ने कुरामा पनि बोली सुनिन छाडेको छ नि ?
मूलतः यो समाजको जातै यस्तै हो । बोली हुदै नभएको होइन तर अलिक झिनो र मलिन भएको हो । स्वर एकदमै 'आइसोलेटेड' भयो, आ-आफू मात्रै भयो । मेरो पनि यस्तो बोली उठाउने, बहस गर्ने सर्कल खासै छैन । कहिलेकाहीं चाबहिलमा चिया खान निस्कँदा यस्तो सर्कल भेटिन्छ, बरु कीर्तिपुर क्याम्पसमा भने यस्तो सर्कल थोरबहुत छँदै छ । त्यही कारण अवकाश पाइसकेको यो उमेरमा समेत एउटा/दुइटा क्लास लिने बहानामा भएपनि कीर्तपुर गैरहन मन लाग्छ ।
प्रकाशित : Kantipur, जेष्ठ ४, २०७६ ०८:१७
