कृषिमा ६ वर्षमा ६० अर्ब अनुदान: कृषि मन्त्रालयकै प्रतिवेदन भन्छ– किसानलाई दिएको अनुदानको ३५ प्रतिशत कर्मचारीलाई कमिसन
नयाँ पत्रिका, २०७६ मङ्सिर ३० सोमबार
०६:३३:००
सरकारले ६ वर्षमा
कृषि अनुदानमा मात्रै ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर, त्यसले कृषि उत्पादन वृद्धिमा भने
अपेक्षित योगदान गरेको छैन, उत्पादन भने मौसमकै भरमा छ । आव ०७०/७१ देखि ०७५/७६ सम्म कृषि अनुदानमा सरकारी कोषको ६० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस अवधिमा मुख्य
खाद्यान्न बालीदेखि माछा–मासुसम्मको आयात प्रतिस्थापन गरी आत्मनिर्भर हुने योजनाका
साथ ठूलो मात्रामा बजेट परिचालन भयो । तर, कृषिजन्य वस्तुको
आयात निरन्तर बढिरहेको छ । गत वर्ष एक खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँबराबरको कृषिउपज तथा कृषिजन्य उत्पादन आयात भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामै ६८ अर्ब २५ करोडका कृषिजन्य उत्पादन आयात भएका छन् ।
बर्सेनि कृषि
उत्पादन वृद्धिका लागि औसतमा १० अर्ब रुपैयाँ अनुदानका लागि खर्च भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा आठ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ अनुदानमा खर्च भएको थियो । सो वर्ष खाद्यान्न उत्पादन ९५
लाख ६३ हजार मेट्रिकटन भएको थियो । त्यसयता निरन्तर सोही हाराहारीमा अनुदानमा खर्च भइरहे पनि उत्पादनमा खासै सुधार भएको छैन । त्यसपछिको आव ०७१/७२ मा अनुदानमा १० अर्ब ७१ करोड अनुदान वितरण गरियो । तर, खाद्यान्न उत्पादन घटेर ९२ लाख ६६
हजार टनमा झ-यो । त्यसयता कुनै पनि वर्षमा अनुदानले उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्न । चालू आवमा सरकारले कृषि अनुदानलाई १३ अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरेको छ ।
ठूलो रकम उत्पादन
वृद्धिमा राखेर चौधौँ योजनाले कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ
उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३०.४ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखेको थियो । तर, लगानीको सही सदुपयोग हुन नसक्दा यस
अवधिमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.७ प्रतिशत मात्र भएको छ । त्यसैगरी जिडिपीमा योगदान खुम्चँदै २७.६ प्रतिशतमा झरेको छ ।
तत्कालीन कृषि तथा
पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले २२ असार ०७५ मा कृषि अनुदानका विषयमा
छानबिन गर्न मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तेजप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा एक टोली
गठन गरेका थिए । सो टोलीको प्रतिवेदनले किसानका नाममा जाने अनुदानको ३५ प्रतिशत रकम कमिसनबापत कर्मचारीले नै लिने गरेको देखाएको छ ।
बर्दियामा जिल्ला
कृषि विकास कार्यालयले स्थानीय सन्तोषी कृषक समूहलाई सहकारी खेती तथा साना सिँचाइ
कार्यक्रमका लािग ६५ हजार रुपैयाँ नगद अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयको टोलीले गरेको अनुगमनमा उक्त समूहले सोही शीर्षकमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट ४२ हजार रुपैयाँ मात्र बुझिलिएको रेकर्ड राखेको भेटिएको थियो । यसरी २३ हजार रुपैयाँ अर्थात् विनियोजित बजेटको ३५ प्रतिशत हुन आउने रकम कर्मचारीले कमिसन बुझेका छन् ।
त्यस्तै सोही
जिल्लाको सिर्जनशील कृषक समूहले एक लाख रुपैयाँका अनुदानका लागि सम्झौता गरेकोमा
समूहको खातामा ७० हजार रुपैयाँ मात्र दाखिला गरेको भेटिएको थियो । त्यहाँ ३० प्रतिशत कमिसन बुझाएको देखिन्छ । ‘सामान्य किसानले अनुदान पाउन ठूलो लडाइँ लड्नुपर्छ, पाइहाले पनि
कर्मचारीलाई नरिझाईकन सुख पाउँदैनन्,’ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । गैरकृषकले पहुँचका अनुदानको अपचलन गर्ने गरेकाले सचेत प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
त्यस्तै, प्रतिवेदनमा भनिएको
छ, ‘कृषिको व्यवसायीकरणका लागि मूल्य शृंखलामा आधारित पूरक अनुदानमा
टाठाबाठा, पहुँचवालाको हालीमुहाली छ । खासगरी सरकारी निकायबाट लगानी गरिने प्रतिस्पर्धात्मक पूरक अनुदानमा ठूलो रकम पाउन सकिने र तिर्न नपर्ने भएका कारण पहुँचवालाले कार्यक्रम
व्यवस्थापनमा संलग्न संयन्त्रलाई समेत अनुचित दबाब दिई पहुँच राख्ने र कर्मचारीलाई
पनि अनुचित फाइदाको आश्वासनमा यस्ता प्रथाको पृष्ठपोषण गर्ने गरेका कारण खासै
प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन ।’
प्रतिवेदनले
अनुदानको सट्टा न्यून ब्याजदरमा सुलभ कृषिकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अवलम्बन
गर्नुपर्ने सुझाब दिएको छ । दातृ निकायको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाले समेत कृषि क्षेत्रको विकासमा टेवा पु-याउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दातृ संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित आठ आयोजनाले पछिल्लो ६ वर्षमा १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च
गरिसकेका छन् ।
प्रतिवेदनमा स्पष्ट
लेखिएको छ, ‘अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिहरू अमूक संस्था वा व्यक्तिलाई मात्र
फाइदा हुने गरी बन्ने गरेका छन् ।’ टोलीले प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा कोल्ड स्टोरेजको कार्यविधिलाई उदाहरण दिएको छ । सो कार्यविधि चार वर्षमा चारपटक परिवर्तन गरिएको थियो । ‘यसले नीतिगत अस्पष्टता त थपेको त छँदै छ, परिमार्जन भएपिच्छे
कसैलाई फाइदा पु¥याएको आशंका छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
उपकरण कर्मचारीले
किन्छन्, कमिसन लिएर किसानलाई दिन्छन्
बर्दिया र उदयपुर जिल्ला कृषि विकास
कार्यालयले साना सिँचाइलाई यन्त्र–उपकरण किन्न दिएको रकमबाट कर्मचारीले नै खरिद
गरिदिएको भेटिएको अनुगमनका क्रममा भेटिएको थियो । ‘कार्यालयले यन्त्र–उपकरण खरिद गर्न नपाइने भएकाले कर्मचारीले किसानका नाममा आफैंले यन्त्र–उपकरण खरिद गरेर दिएको भेटिएको छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘किसानको नाममा
यन्त्र किनिदिने र कमिसन आफूले लिने गरेको भेटियो, तर किसानलाई भने त्यस विषयमा थाहै
हुँदैन ।’
प्रोजेक्टकै
कर्मचारी परामर्शदाता, किसानले पाउने अनुदान रकम लिएर प्रस्ताव लेख्छन्
मन्त्रालयमातहतका विभिन्न परियोजनाका
कर्मचारीले परामर्शदाताका रूपमा किसानले अनुदान पाउने परियोजनाको प्रस्ताव र
प्रतिवेदन लेखिदिने गरेको खुलेको छ । त्यसरी परामर्शदाताका रूपमा ती कर्मचारीले सरकारी तलबभन्दा दसौँ गुणा बढी पारिश्रमिक लिने गरेको पनि अध्ययनले भेट्टाएको छ । कृषि अनुदान दिने कार्यालयले
कर्मचारीले नै गर्न सक्ने सामान्य काम पनि परामर्शदातालाई दिई अनावश्यक खर्च
गराउने गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार गरेको ५६औँ प्रतिवेदनमा समेत
उल्लेख छ ।
दाताको १९ अर्बको
बजेट : प्रस्ताव र प्रतिवेदन लेख्न मात्रै तीन अर्ब खर्च
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार
मन्त्रालयमातहत वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित नौ आयोजनाले आव ०७४/७५ सम्म १९ अर्ब १९
करोड खर्च गर्दा दुई खर्ब ७१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ परामर्श खर्च गरेका छन् । जुन खर्च रकमको १४ प्रतिशत हुन आउने रकम हो । सुर्खेतमा केन्द्रीय कार्यालय राखेर सञ्चालन गरिएको उच्च मूल्य कृषिवस्तु विकास आयोजनाले त २३
प्रतिशत हुन आउने ३५ करोड १६ लाख रुपैयाँ परामर्श सेवामै खर्च गरेको छ । सो आयोजनाले हालसम्म एक अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको जनाएको छ ।
अनुदान बाँड्न एक सय १७ कार्यविधि, हरेकको फरक मापदण्ड
अनुदान वितरण गर्न हालसम्म कृषि
मन्त्रालयले एक सय १७ वटा कार्यविधि तयार गरेको छ । पछिल्लोपटक कृषिमा युवा कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया, २०७६ ल्याइएको छ । यो कार्यविधिले ५० करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । कृषि उत्पादन र पशुपालनका लागि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
प्रत्येक कार्यविधिले अनुदान बाँड्न
फरक–फरक मापदण्ड अपनाएका छन् ।
यति मात्र होइन, एउटै प्रकृतिको
खेती र उपकरणमा २५ प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म अनुदान दिने नीति लिइएको छ । त्यस्ता कतिपय कार्यविधि कानुनविपरीत समेत रहेका राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको ‘प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा
सरकारी आश्वासन समिति’ले जनाएको छ । समितिले अध्ययन गर्नेक्रममा निर्देशिका तथा कार्यविधि कुन कानुनको कुन दफाहरू बनाइएको भनी नखुलेको तथा ऐनसँग मिल्दोजुल्दो छ भनी मन्त्रालयले गरेको दाबीसमेत झुटो भएको समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले बताए ।
३२ लाख अनुदान
हत्याउन गाउँलेका २५ गाई भाडामा
चितवनको फूलबारीस्थित न्यौपाने गाई
फार्मले २३ असोज ०७० मा अनुदानका लागि व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना
(प्याक्ट) मा निवेदन दिएको थियो । सो फार्मले कुल ७६ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने र त्यसमध्ये प्याक्टले ३२ लाख १८ हजार रुपैयाँ दिने
गरी २६ मंसिर ०७३ मा सम्झौता भएको थियो ।
फार्मले टहरा
निर्माण गरी गाउँघरबाट बटुलेर केही दिनका लागि २५–३० वटा गाई ल्याएर राख्यो । त्यसको जानकारी प्याक्टलाई पनि दियो । सो जानकारी पाएका प्याक्टका अधिकारीले २६ साउन ०७४ मा स्थलगत अनुगमन गर्दा गोठमा भरिभराउ गाई
देखे । तर, घाँसपालनलगायत अन्य काम नभएकाले
तत्काल फार्मलाई अनुदान रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने जानकारी दिए । त्यसपछि फार्म सञ्चालकले प्याक्टबाट पैसा नपाएको भन्दै मन्त्रालयमा उजुरी दिए ।
मन्त्रालयको एक
अनुगमन टोली १३ असोज ०७५ मा पुग्दा गोठ रित्तै थियो । आसपासका गाउँलेलाई सोध्दा सो फार्मले केही समयका लागि २५–३० गाई ल्याएर राखेको र पछि फिर्ता लगेको पत्ता लग्यो । व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) ले ठूला किसानकेन्द्रित गरी पाँच अर्ब रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ । यसको प्रतिफल मूल्यांकन भएको छैन ।
बजार मूल्यभन्दा
अनुदानको गहुँको बिउ महँगो
कृषि मन्त्रालयको अध्ययन टोलीले
रुपन्देही जिल्लामा वितरण गरिएको उन्नत जातको गहुँको बिउको मूल्यबारे अध्ययन गरेको
थियो । अनुगमनका क्रममा सरकारले अनुदानमा वितरण गरेको गहुँको बिउको मूल्य बजारभाउभन्दा पनि महँगो भएको भेटिएको थियो । टोलीको अध्ययनअनुसार रुपन्देहीको खुला बजारमा गहुँको बिउ ४५ रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेका वेला बिउबिजन कम्पनीले सोही बिउ व्यवसायीबाट ६२ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा किनेको थियो । र, सोही मूल्यमा किसानलाई बेचेको थियो ।
सरकारले अनुुदानको
गहुँको बिउको आव ०७०/७१ देखि वितरण गर्न थालेको हो । सोभन्दा अघिल्ला वर्षमा गहुँको बिउको मूल्य भैरहवा क्षेत्रमा करिब स्थिर थियो । आव ०६७/६८ मा ४३.५ रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको गहुँको बिउको मूल्य आव ०६९/७० सम्म आइपुग्दा ४४ रुपैयाँ थियो । तर, आव ०७०/७१ मा सरकारले किसानका लागि अनुदानमा गहुँको बिउ किन्न
व्यवसायीबाट खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गर्दा मूल्य बढाएर ५२ रुपैयाँ पु-याइयो । त्यसपछि वर्षमा आव ०७१/७२ मा ६०, आव ०७२/७३ मा ६९.८
रुपैयाँसम्म मूल्य पु¥याइएको थियो ।
अनुदानका कारण
चाहिनेभन्दा बढी उत्पादन भएपछि चीनले अनुदान नै रोक्यो
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले
गरेको अध्ययनअनुसार लक्षितभन्दा धेरै उत्पादन भएपछि चीनले अनुदान नै रोकेको उल्लेख
गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१५ मा चीनले दुई सय ४८ बिलियन डलर कृषि अनुदानमा खर्च गरेको थियो । सो अनुदान रकमले भटमास, मकै, उखु र कपासको
उत्पादन आवश्यकताभन्दा बढी भएपछि सन् २०१६ देखि मकै उत्पादनमा अनुदान नै रोकिएको
थियो ।
चीनले
यान्त्रीकरणमा दिएको अनुदानले सफलता हासिल गर्दै सन् २०२५ सम्म कृषि फार्ममा
प्रयोग हुने ६० प्रतिशत ट्र्याक्टर स्वदेशमै उत्पादन गर्न सक्षम हुने लक्ष्य लिएको
छ । चीनले अनावश्यक क्षेत्रमा लगानी कम गरी अति आवश्यक क्षेत्र र बालीमा मात्र अनुदान केन्द्रित गरेको छ । चीनले स्थानीय तहबाट कृषिसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गर्छ र सोही आधारमा अनुदान दिने रणनीति लिन्छ । त्यहाँ खेती लगाउनुअघि नै अनुदान रकम उपलब्ध गराउने नीति लिइएको छ । यसका लागि अघिल्लो वर्ष किसानले लगाएको बालीको क्षेत्रफललाई आधार मानिन्छ ।
चीनको सकारात्मक उदाहरण : उत्पादन बढी भएपछि
अनुदान नै रोक्नुप-यो
चीन सरकारले आफ्ना किसानका लागि दिएको
अनुदानले लक्षितभन्दा धेरै उत्पादन भएपछि अनुदान नै रोकेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले यो विषयलाई सकारात्मक उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । सन् २०१५ मा चीनले दुई सय ४८ बिलियन डलर कृषि अनुदानमा खर्च गरेको थियो । सो अनुदान रकमले भटमास, मकै, उखु र कपासको
उत्पादन आवश्यकताभन्दा बढी भएपछि सन् २०१६ देखि मकै उत्पादनमा अनुदान नै रोकिएको
थियो ।
चीनले
यान्त्रीकरणमा दिएको अनुदानले सफलता हासिल गर्दै सन् २०२५ सम्म कृषि फार्ममा
प्रयोग हुने ६० प्रतिशत ट्र्याक्टर स्वदेशमै उत्पादन गर्न सक्षम हुने लक्ष्य लिएको
छ । चीनले अनावश्यक क्षेत्रमा लगानी कम गरी अति आवश्यक क्षेत्र र बालीमा मात्र अनुदान केन्द्रित गरेको छ । चीनले स्थानीय तहबाट कृषिसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गर्छ र सोही आधारमा अनुदान दिने रणनीति लिन्छ । त्यहाँ खेती लगाउनुअघि नै अनुदान रकम उपलब्ध गराउने नीति लिइएको छ । यसका लागि अघिल्लो वर्ष किसानले लगाएको बालीको क्षेत्रफललाई आधार मानिन्छ ।
