काली नदीको मुहान नै सीमा
नक्सा तयार पार्न र स्थायी सुरक्षा क्याम्प
राख्न निर्देशन
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा
सुशासन समितिले लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीको मुहानलाई नै नेपाल–भारत सीमा
मानेर नक्सा तयार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको सोमबारको बैठकले स्थायी सुरक्षा क्याम्प खडा गरेर सीमा सुरक्षा गर्नसमेत भनेको छ ।
लिम्पियाधुरासमेत समेटेर
बनाइएको नक्सालाई नेपालको शैक्षिक पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने भन्दै समितिले काली
नदी (महाकाली) लाई सीमा मानेर त्यसको पूर्वतर्फको भाग पर्ने गरी नक्सा बनाउन सुझाव
दिएको हो । भारतले नोभेम्बर १ मा सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको भूभागसमेत समावेश गरेको बारे सरकारको
धारणा बुझ्न र निर्देशन दिन समितिको बैठक बसेको हो ।
बैठकमा नेकपा अध्यक्ष
एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भूमिसुधार, गरिबी निवारण तथा सहकारीमन्त्री पद्माकुमारी
अर्यालसमेत सहभागी थिए । भारतले नेपालको भूमि मिचेर सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै समितिले समाधानका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक र कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई
निर्देशन दिएको छ ।
समिति सभापति शशि
श्रेष्ठले बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै भनिन्, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र पञ्चशीलप्रति
प्रतिबद्ध दुवै मुलुकले उक्त सिद्धान्तलाई पालना गर्नुपर्छ ।’ महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै भएको दोहोर्याउँदै श्रेष्ठले राष्ट्र र
राष्ट्रिय हितका लागि आम नेपालीलाई एक हुन आग्रह गरिन् ।
‘सन्धि–सम्झौता
समयानुकूल परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्छ र नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)
को रिपोर्ट बुझाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ । सीमा नियमन गर्न निर्देशन दिँदै समितिले भौगोलिक र ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा भारतले आफ्नो नक्सामा पारेको भनिएको जमिन नेपालको भएकाले सोहीअनुसार कूटनीतिक प्रयास गर्न भनिएको छ ।
समितिले दार्चुलाको
खलंगा हुँदै तिंकर जाने सडक तीव्र गतिमा निर्माण गर्न र यसका लागि थप बजेट
विनियोजन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । महाकाली नदीको किनारैकिनार हुँदै भारतको सीमा वारि–वारि हुँदै तिब्बत जाने उक्त सडक १ सय ४० किमिको छ ।
हाल उक्त सडकको ३८ किमि
ट्र्याक खुलिसकेको छ भने दुहुँ गाउँपालिकाको २१ किमि हिकिलासम्म मात्र सवारी साधन
सञ्चालन भइरहेको छ ।
सुरक्षा पोस्ट बढाउन माग
समिति बैठकमा सांसदहरूले
सीमा क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति न्यून रहेको भन्दै तत्काल बढाउन
माग गरे । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले कालापानी क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मी राख्न आग्रह गरे ।
भारतले गरेको अतिक्रमण
आपत्तिजनक भन्दै बडूले राजनीतिक र कूटनीतिक ढंगले समस्या समाधान गर्न सरकारलाई
आग्रह गरे । अतिक्रमित भूमि नेपालको भएको बलियो तथ्यप्रमाण पेस गरेर भारतसित उच्च राजनीतिक स्तरमै वार्ता गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । बडूले दार्चुला
तिंकर सडकले सीमा सुरक्षामा सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै लिपुलेकलाई नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय व्यापारिक केन्द्र
बनाउने पहल गर्न आग्रह गरे । नेपालको मालपोतमा तिरो तिरेका सर्वसाधारण भारतको भूमिमा बस्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै उनले समस्या समाधान गर्न सहज हुने बताए । सांसद नवराज सिलवालले सीमा सुरक्षामा नेपाल कमजोर रहेको भन्दै सुरक्षा पोस्ट बढाउन माग गरे । सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले सीमा क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मी बस्नुपर्नेमा भट्टी पसलहरू रहेको बताए । सांसदहरू पम्फा भुसाल, मीना पाण्डे, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, रामसहायप्रसाद यादव, डिला संग्रौला, यशोदा सुवेदीले पनि सीमा सुरक्षा
बढाउन माग गरे ।
उनीहरूले मुलुकमा सीमा
अतिक्रमणविरुद्ध सर्वदलीय र सर्वपक्षीय एकता देखिएको अवस्थामा कूटनीतिक पहलबाट
समस्या समाधान गर्न‘पर्ने बताए । सांसद महेश्वरजंग गहतराजले सीमा क्षेत्रमा भारतले भौतिक संरचना बनाएर नेपालको भूभाग डुब्ने अवस्था सिर्जना
गरेको बताए । सांसद प्रेम सुवालले भारतले हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको भन्दै यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताए । सबैजसो सांसदले मुलुकमा बलियो सरकार भएको र राष्ट्रहितका लागि अभूतपूर्व एकता
देखिएकाले तत्काल उच्च स्तरमा वार्ता गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
अहिले हामी कसैको ‘प्रो’
छैनौं : दाहाल
समितिमा नेकपाका अध्यक्ष
तथा पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली भूमिलाई भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको
विषयलाई तत्काल अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न र धेरै जटिल बनाउन जरुरी नरहेको बताए । उनले भने, ‘हामी
नेपाली भूमि एक इन्च पनि कसैलाई दिँदैनौं र अरूको पनि चाहिँदैन ।’
लिम्पियाधुराको काली नदी
मुहानले नै सीमा छुट्याएको उल्लेख गर्दै दाहालले अब नेपाल–भारतबीचको समस्या समाधान
गर्ने उचित अवसर आएको बताए । उनले पहिले अस्थिर अवस्थामा
कोही कतै कोही कतै भएजस्तो देखिएको प्रसंग जोड्दै अहिले कोही कुनै देशको ‘प्रो’
नभएको बताए । ‘अतिक्रमणविरुद्ध राष्ट्रिय सहमति देखिएको अभूतपूर्व एकता हाम्रा लागि बलियो आधार र अवसर हो,’ उनले भने, ‘महाकाली साझा नदी हो भन्ने मान्यतामा कोही पनि
कन्फ्युजन हुन जरुरी छैन ।’
प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७६ ०७:१५
