१८ सालको लिम्पियाधुरा
कालापानीलाई भारतले आफ्नै देशको नक्सामा
राखेपछि धेरै नेपालीको मन दुखेको छ र रिसले कन्सिरीको रौं तातेको छ । पाका पत्रकार भैरव रिसाल यस मामिलामा अपवाद छैनन् ।
उनको मनमा आक्रोश मात्रै छैन, पुराना दिनका सम्झनाहरू
पनि छन् जो सिनेमाको रिलझैं घुमिरहन्छन् ।
अचेल भारतीय सेनाले कब्जा गरेको लिम्पियाधुरामा रिसाल पुगेका थिए २०१८ सालमा, जनगणना गर्न । ‘तिनताक नेपालमा जम्मा ३५ जिल्ला थिए,’ भैरवका ९३ वर्ष पुराना आँखा अतीतको सम्झनाले चलमलाउँछन्, ‘डोटी, बैतडी र डडेलधुरा जिल्लाको जोनल अफिसर नियुक्त भएपछि मैले जनगणना गराउनुपर्ने भयो, अहिलेको बेग्लै जिल्ला दार्चुला त्यसबेला बैतडीको दोस्रो निर्वाचन क्षेत्र थियो ।’
जनगणना गराउन सुदूरपश्चिम जान कोही जोनल अफिसर तयार नभएपछि उनी अघि सरे । तिनताकको चल्तीको पत्रिका ‘हालखर दैनिक’ मा जागिरे छँदाताक २०१४ सालमा उनी राजा महेन्द्रको ‘सवारी’ मा बझाङ पुगिसकेका थिए रिपोर्टिङका क्रममा । राजाको टोलीमा सामेल भएर जाँदा सुदूरपश्चिमलाई उनले झकिझकाउ देखेका थिए । त्यसै हुनाले उनी त्यहाँ जान सहजै तयार भए । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनगणनाका लागि नेपाली कागजमा दुईथरी फाइल तयार पारेको थियो । पारिवारिक लगत र व्यक्तिगत लगत । पारिवारिक लगतमा हरेक परिवारको विवरणहरू समेट्नुपर्थ्यो र व्यक्तिगत लगतमा त्यस परिवारका हरेक व्यक्तिको विवरण भरिन्थ्यो । सुदूरपश्चिमका तीन जिल्लाका कुल आठ निर्वाचन क्षेत्रको जनगणनाका लागि तयार पारेका यी दुई फारम आठ भारी थिए । पत्नी सुशीला, आठ जना खरदार र केही सहयोगीका साथ १३ जनाको डफ्फा लिएर भैरव २०१८ चैतमा हिँडे सुदूरपश्चिमका लागि ।
तिनताक सुदूरपश्चिम पुग्न वीरगन्ज काटेर रक्सौल हुँदै भारतीय बाटो प्रयोग नगरी धरै थिएन । काठमाडौंबाट वीरगन्ज जाने गाडीमा जनगणनाको टोली चढ्यो । त्यति बेला बाइरोडको बाटो बनिसकेको तर कालोपत्रे भने भइनसकेको हुनाले गाडीहरू हिरण्य भोजपुरेर र पाण्डव सुनुवारको गीतमा भनिएझैं धूलो उडाउँदै कुद्ने गर्थे ।
‘सात घुम्ती पुगेपछि पहिरो गएकाले मोटर अघि बढ्न सकेन,’ जनगणना गर्न निक्लेको पहिलो दिन उनको स्मृतिमा अझै पनि ताजै छ, ‘उताका गाडी उतै रहे, यताका यतै ।’ यस्तो भएपछि यात्रुहरूलाई पहिरोमुनिबाट हिँडाएर पारिपट्टि अड्किएको आफ्नै कम्पनीको मोटरमा हालेर पठाउने व्यवस्था गर्यो चालक पक्षले । ‘राजनीतिमा सक्रिय भइनसकेको हुनाले रूपचन्द्र विष्ट त्यतिखेर ट्रक चलाउँथे, उनले हाम्रा सामानहरू पारिपट्टि लैजान मद्दत गरिदिए,’ भैरव सम्झन्छन्, ‘अनि हामी अर्को बस चढेर रक्सौलतिर लाग्यौं ।’
तिनताक सामान्य ठानिएकाले कुनै अतिरिक्त चासोका साथ उनले नहेरेका त्यस यात्राका दुई कुराले भैरवलाई सधैं विस्मित बनाइरहन्छ, रूपचन्द्रले आफ्ना भारी बोकिदिएको र लिम्पियाधुरामा जनगणना गरेको । समयक्रममा उनै ट्रक चालक रूपचन्द्र आफ्नै दर्शन थाहा आन्दोलनका साथ जबरजस्त राजनीतिज्ञ र समाजसुधारक भएर देशभर प्रसिद्ध भए । रूपचन्द्रको प्रसिद्धि, इज्जत र उनको उचाइ सम्झँदा जनगणना टोलीलाई तिनको भारी उता लगिदिन सघाउने सामान्य चालक उनै थिए भन्न भैरवलाई सकस हुन्छ । त्योभन्दा बढी सकसचाहिँ आफैंले जनगणना गराएर फर्किएको लिम्पियाधुरा भारतले क्वाप्लाक्कै आफ्नो हो भनेर खाएकामा भएको छ । ‘मानिसहरू कालापानी र लिपुलेक भारतले मिच्यो भनिरहेका छन् र यो भनाइमा नेपालको हितभन्दा अहित ज्यादा छ,’ भैरव भन्छन्, ‘किनभने, ती दुवै भेग लिम्पियाधुराको साना क्षेत्र हुन्, मिचेको त उसले ठूलो भूभाग लिम्पियाधुरै हो ।’
लिम्पियाधुरा काठमाडौं उपत्यका हो भने कालापानी शिवपुरी र लिपुलेक लाकुरी भञ्ज्याङजस्ता मात्रै हुन्, यी दुई ठाउँको मात्रै कुरा उठाउँदा ठूलो भूमि अतिक्रमणमा परेको प्रश्न गौण हुन गएको छ भन्ने कुरो कालापानीको विवाद उठ्न थालेदेखि नै भैरव बोल्दै आइरहेका छन् र आज पनि उत्तिकै प्रमाणिकताका साथ उनी त्यो भनिरहेका छन् ।
यस्तो अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा पुग्न भैरवको टोलीलाई झन्डै एक महिला लाग्यो त्यस बखत । रक्सौलपुगेपछि भारतीय बाटो हुँदै उनी धनगढी पुगे र धनगढीबाट हिँडेर सात दिनपछि सिलगढी । मानिसहरू साह्रै दुब्लापातला, बाटो विकट र घनघोरको गरिबी देखे भैरवले सुदूरपश्चिममा । महेन्द्र जाँदा देखिएको झकिझकाउ त सबै देखाउनका लागि भारदार र अञ्चलाधीशहरूले रचेको नाटक रहेछ भन्ने उनलाई त्यहाँ नपुगी थाहा भएन । अन्य अधिकारीहरू किन सुदूरपश्चिम जान अनकनाइरहेका थिए भन्ने पनि उनले त्यहीँ पुगेपछि बुझे ।
गरिबी र असुविधाहरूले घेरिएको ठाउँमा बेक्कारमा आएछु भन्ने भावले पिरल्लिएका भैरवले डोटीको सिलगढीमा जनगणनाको अस्थायी कार्यालय स्थापना गरे । त्यहाँबाट आठ खरदारहरूलाई उनले आठ क्षेत्रमा खटाए । सिलगुढीबाट डडेलधुरा, डडेलधुराबाट बैतडी, बैतडीबाट सोझै दार्चुला जान धेरै समय लाग्थ्यो । अलिक छोटो बाटो रोज्दै झुलाघाट ओर्लेर भैरव पिथौरागढसम्म हिँडेर पुगे । त्यहाँबाट बसमा उनी धार्चुला हुँदै दार्चुला पुगे । महाकालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा त्यहाँबाट पनि तीन दिन हिँडेर पुग्नुपर्थ्यो । नाभी, गर्ज्याङ्ङ र बुँदी गरी तीन गाउँको क्षेत्र लिम्पियाधुरामा जनगणना गराउने जिम्मेवारी भैरवले काठमाडौंदेखि पत्यार गरेर लगेका खरदार ऋषिराज द्विवेदीलाई दिएका थिए ।
ज्यादै विकट हुनाले ऋषिराजले लिम्पियाधुरातिर उक्लिन आनाकानी गरे । ‘जागिर खाइसकेपछि यो गर्छु र ऊ गर्दिन भनेर पन्छिन मिल्दैन’ भन्दै भैरवले हाकिमी आदेश गरे, ‘तपाईं जानुस् र काम सकेर आउनुस् ।’ भरियाका साथ एक भारी फारमहरू लिएर ऋषिराज ‘हाकिमको आदेश मान्नैपर्यो’ भनेजसरी उकालो लागे । स्थानीय गणक लिम्पियाधुरामै नियुक्त गर्ने अख्तियारी ऋषिराजले पाएका थिए । यसरी २०१८ असार ८ गते जनगणना दिवसका दिन नेपालका अन्य भूभागमा जस्तै लिम्पियाधुरामा पनि जनगणना भएको थियो ।
स्थानीय सौका जातिका आदिवासीहरूले लिम्पियाधुरामा थुप्रै युग गुजारिसकेका छन् भन्ने भेउ भैरवले त्यहाँ नपुगुन्जेल पाएका थिएनन् । ‘उनीहरू आफ्नै सौका भाषा बोल्थे, नेपाली बोल्ने मान्छे पाउनै गाह्रो थियो त्यहाँ,’ उनी भन्छन्, ‘भाषा नबुझ्नाले कति ठाउँमा त बासै पाउन पनि गाह्रो थियो ।’ त्यस बेलाको नेपालको कुल जनसंख्या ९४ लाख १२ हजार ९ सय ९६ थियो । लिम्पियाधुरामा तीन सय चानचुन गाउँ थिए र मानिसको संख्या १५ सयको हाराहारीमा थियो ।
‘यी सब तथ्यांकको यत्रो महत्त्व होला भन्ने लागेको भए जनगणनाको एक प्रति आफैंसँग राख्ने थिएँ,’ भैरव भन्छन्, ‘मैले लगेर केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई बुझाएँ, विभागले पुरानो कुरा भनेर कहाँ फालेछ कुन्नि, हामीले बुझाएको त्यहाँको खाँटी विवरणहरू कहीँ छैनन् ।’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागसँग नभए पनि भैरवको सम्झनामा लिम्पियाधुराको जनगणनाका सम्झनाहरू एकएक गरी पत्रपत्र बनेर बसेका छन् । जबजब कालापानीको कुरो बल्झिन्छ, ती यादहरू पनि बल्झिन्छन् ।
‘हामीले लिम्पियाधुरामा निर्विवाद, निर्द्वन्द्व र निस्फिक्री जनगणना गरायौं, त्यो भूमि भारतको भएको भए त यो काम सम्भवै थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भन्ने सावित गर्न म जिउँदो प्रमाणै
काफी छु ।’
अचेल भारतीय सेनाले कब्जा गरेको लिम्पियाधुरामा रिसाल पुगेका थिए २०१८ सालमा, जनगणना गर्न । ‘तिनताक नेपालमा जम्मा ३५ जिल्ला थिए,’ भैरवका ९३ वर्ष पुराना आँखा अतीतको सम्झनाले चलमलाउँछन्, ‘डोटी, बैतडी र डडेलधुरा जिल्लाको जोनल अफिसर नियुक्त भएपछि मैले जनगणना गराउनुपर्ने भयो, अहिलेको बेग्लै जिल्ला दार्चुला त्यसबेला बैतडीको दोस्रो निर्वाचन क्षेत्र थियो ।’
जनगणना गराउन सुदूरपश्चिम जान कोही जोनल अफिसर तयार नभएपछि उनी अघि सरे । तिनताकको चल्तीको पत्रिका ‘हालखर दैनिक’ मा जागिरे छँदाताक २०१४ सालमा उनी राजा महेन्द्रको ‘सवारी’ मा बझाङ पुगिसकेका थिए रिपोर्टिङका क्रममा । राजाको टोलीमा सामेल भएर जाँदा सुदूरपश्चिमलाई उनले झकिझकाउ देखेका थिए । त्यसै हुनाले उनी त्यहाँ जान सहजै तयार भए । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनगणनाका लागि नेपाली कागजमा दुईथरी फाइल तयार पारेको थियो । पारिवारिक लगत र व्यक्तिगत लगत । पारिवारिक लगतमा हरेक परिवारको विवरणहरू समेट्नुपर्थ्यो र व्यक्तिगत लगतमा त्यस परिवारका हरेक व्यक्तिको विवरण भरिन्थ्यो । सुदूरपश्चिमका तीन जिल्लाका कुल आठ निर्वाचन क्षेत्रको जनगणनाका लागि तयार पारेका यी दुई फारम आठ भारी थिए । पत्नी सुशीला, आठ जना खरदार र केही सहयोगीका साथ १३ जनाको डफ्फा लिएर भैरव २०१८ चैतमा हिँडे सुदूरपश्चिमका लागि ।
तिनताक सुदूरपश्चिम पुग्न वीरगन्ज काटेर रक्सौल हुँदै भारतीय बाटो प्रयोग नगरी धरै थिएन । काठमाडौंबाट वीरगन्ज जाने गाडीमा जनगणनाको टोली चढ्यो । त्यति बेला बाइरोडको बाटो बनिसकेको तर कालोपत्रे भने भइनसकेको हुनाले गाडीहरू हिरण्य भोजपुरेर र पाण्डव सुनुवारको गीतमा भनिएझैं धूलो उडाउँदै कुद्ने गर्थे ।
‘सात घुम्ती पुगेपछि पहिरो गएकाले मोटर अघि बढ्न सकेन,’ जनगणना गर्न निक्लेको पहिलो दिन उनको स्मृतिमा अझै पनि ताजै छ, ‘उताका गाडी उतै रहे, यताका यतै ।’ यस्तो भएपछि यात्रुहरूलाई पहिरोमुनिबाट हिँडाएर पारिपट्टि अड्किएको आफ्नै कम्पनीको मोटरमा हालेर पठाउने व्यवस्था गर्यो चालक पक्षले । ‘राजनीतिमा सक्रिय भइनसकेको हुनाले रूपचन्द्र विष्ट त्यतिखेर ट्रक चलाउँथे, उनले हाम्रा सामानहरू पारिपट्टि लैजान मद्दत गरिदिए,’ भैरव सम्झन्छन्, ‘अनि हामी अर्को बस चढेर रक्सौलतिर लाग्यौं ।’
तिनताक सामान्य ठानिएकाले कुनै अतिरिक्त चासोका साथ उनले नहेरेका त्यस यात्राका दुई कुराले भैरवलाई सधैं विस्मित बनाइरहन्छ, रूपचन्द्रले आफ्ना भारी बोकिदिएको र लिम्पियाधुरामा जनगणना गरेको । समयक्रममा उनै ट्रक चालक रूपचन्द्र आफ्नै दर्शन थाहा आन्दोलनका साथ जबरजस्त राजनीतिज्ञ र समाजसुधारक भएर देशभर प्रसिद्ध भए । रूपचन्द्रको प्रसिद्धि, इज्जत र उनको उचाइ सम्झँदा जनगणना टोलीलाई तिनको भारी उता लगिदिन सघाउने सामान्य चालक उनै थिए भन्न भैरवलाई सकस हुन्छ । त्योभन्दा बढी सकसचाहिँ आफैंले जनगणना गराएर फर्किएको लिम्पियाधुरा भारतले क्वाप्लाक्कै आफ्नो हो भनेर खाएकामा भएको छ । ‘मानिसहरू कालापानी र लिपुलेक भारतले मिच्यो भनिरहेका छन् र यो भनाइमा नेपालको हितभन्दा अहित ज्यादा छ,’ भैरव भन्छन्, ‘किनभने, ती दुवै भेग लिम्पियाधुराको साना क्षेत्र हुन्, मिचेको त उसले ठूलो भूभाग लिम्पियाधुरै हो ।’
लिम्पियाधुरा काठमाडौं उपत्यका हो भने कालापानी शिवपुरी र लिपुलेक लाकुरी भञ्ज्याङजस्ता मात्रै हुन्, यी दुई ठाउँको मात्रै कुरा उठाउँदा ठूलो भूमि अतिक्रमणमा परेको प्रश्न गौण हुन गएको छ भन्ने कुरो कालापानीको विवाद उठ्न थालेदेखि नै भैरव बोल्दै आइरहेका छन् र आज पनि उत्तिकै प्रमाणिकताका साथ उनी त्यो भनिरहेका छन् ।
यस्तो अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा पुग्न भैरवको टोलीलाई झन्डै एक महिला लाग्यो त्यस बखत । रक्सौलपुगेपछि भारतीय बाटो हुँदै उनी धनगढी पुगे र धनगढीबाट हिँडेर सात दिनपछि सिलगढी । मानिसहरू साह्रै दुब्लापातला, बाटो विकट र घनघोरको गरिबी देखे भैरवले सुदूरपश्चिममा । महेन्द्र जाँदा देखिएको झकिझकाउ त सबै देखाउनका लागि भारदार र अञ्चलाधीशहरूले रचेको नाटक रहेछ भन्ने उनलाई त्यहाँ नपुगी थाहा भएन । अन्य अधिकारीहरू किन सुदूरपश्चिम जान अनकनाइरहेका थिए भन्ने पनि उनले त्यहीँ पुगेपछि बुझे ।
गरिबी र असुविधाहरूले घेरिएको ठाउँमा बेक्कारमा आएछु भन्ने भावले पिरल्लिएका भैरवले डोटीको सिलगढीमा जनगणनाको अस्थायी कार्यालय स्थापना गरे । त्यहाँबाट आठ खरदारहरूलाई उनले आठ क्षेत्रमा खटाए । सिलगुढीबाट डडेलधुरा, डडेलधुराबाट बैतडी, बैतडीबाट सोझै दार्चुला जान धेरै समय लाग्थ्यो । अलिक छोटो बाटो रोज्दै झुलाघाट ओर्लेर भैरव पिथौरागढसम्म हिँडेर पुगे । त्यहाँबाट बसमा उनी धार्चुला हुँदै दार्चुला पुगे । महाकालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा त्यहाँबाट पनि तीन दिन हिँडेर पुग्नुपर्थ्यो । नाभी, गर्ज्याङ्ङ र बुँदी गरी तीन गाउँको क्षेत्र लिम्पियाधुरामा जनगणना गराउने जिम्मेवारी भैरवले काठमाडौंदेखि पत्यार गरेर लगेका खरदार ऋषिराज द्विवेदीलाई दिएका थिए ।
ज्यादै विकट हुनाले ऋषिराजले लिम्पियाधुरातिर उक्लिन आनाकानी गरे । ‘जागिर खाइसकेपछि यो गर्छु र ऊ गर्दिन भनेर पन्छिन मिल्दैन’ भन्दै भैरवले हाकिमी आदेश गरे, ‘तपाईं जानुस् र काम सकेर आउनुस् ।’ भरियाका साथ एक भारी फारमहरू लिएर ऋषिराज ‘हाकिमको आदेश मान्नैपर्यो’ भनेजसरी उकालो लागे । स्थानीय गणक लिम्पियाधुरामै नियुक्त गर्ने अख्तियारी ऋषिराजले पाएका थिए । यसरी २०१८ असार ८ गते जनगणना दिवसका दिन नेपालका अन्य भूभागमा जस्तै लिम्पियाधुरामा पनि जनगणना भएको थियो ।
स्थानीय सौका जातिका आदिवासीहरूले लिम्पियाधुरामा थुप्रै युग गुजारिसकेका छन् भन्ने भेउ भैरवले त्यहाँ नपुगुन्जेल पाएका थिएनन् । ‘उनीहरू आफ्नै सौका भाषा बोल्थे, नेपाली बोल्ने मान्छे पाउनै गाह्रो थियो त्यहाँ,’ उनी भन्छन्, ‘भाषा नबुझ्नाले कति ठाउँमा त बासै पाउन पनि गाह्रो थियो ।’ त्यस बेलाको नेपालको कुल जनसंख्या ९४ लाख १२ हजार ९ सय ९६ थियो । लिम्पियाधुरामा तीन सय चानचुन गाउँ थिए र मानिसको संख्या १५ सयको हाराहारीमा थियो ।
‘यी सब तथ्यांकको यत्रो महत्त्व होला भन्ने लागेको भए जनगणनाको एक प्रति आफैंसँग राख्ने थिएँ,’ भैरव भन्छन्, ‘मैले लगेर केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई बुझाएँ, विभागले पुरानो कुरा भनेर कहाँ फालेछ कुन्नि, हामीले बुझाएको त्यहाँको खाँटी विवरणहरू कहीँ छैनन् ।’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागसँग नभए पनि भैरवको सम्झनामा लिम्पियाधुराको जनगणनाका सम्झनाहरू एकएक गरी पत्रपत्र बनेर बसेका छन् । जबजब कालापानीको कुरो बल्झिन्छ, ती यादहरू पनि बल्झिन्छन् ।
‘हामीले लिम्पियाधुरामा निर्विवाद, निर्द्वन्द्व र निस्फिक्री जनगणना गरायौं, त्यो भूमि भारतको भएको भए त यो काम सम्भवै थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भन्ने सावित गर्न म जिउँदो प्रमाणै
काफी छु ।’
जनगणना सकेपछि सबै
खरदारहरू आफूले बटुलेको विवरणसहित सिलगुडीको अस्थायी कार्यालयमा जम्मा भए । भैरव दार्चुलाबाट बझाङ जाँदा उनका चार रात बिते । त्यस बेला होटलको सुविधा कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो । गरिबीले गाँजेका घरहरूमा बास माग्न, पाउन
र खाने कुरा उपलब्ध हुन कठिन थियो । त्यसो हुनाले हिँड्दा एक दिनलाई पुग्ने खाने कुरा बोकेरै हिँड्ने चलन भैरवले पनि पालना गरेका थिए । बझाङबाट डोटी आइपुगेर सबै खरिदारहरूलाई जम्मा गरी साउनको २५ गते भैरव काठमाडौंका लागि रवाना भए । सिलगढीबाट हिँडेर भारतको पिथौरागढसम्म आउन टोलीलाई एक साता लाग्यो ।
बर्खायाम भएकाले पानी परिरहन्थ्यो । त्यतिबेला प्लास्टिक चल्तीमा आएकै थिएन, जनगणनाका कागजहरूले लादिएका भारी नभिज्ने व्यवस्था गर्न भैरवलाई निकै ठूलो चुनौती आइलाग्यो । कपडा, धोक्रा र अरू यस्तै कुराले बेरबार पारेर उनले त्यसलाई भिज्नबाट जोगाएर पिथौरागढसम्म पुर्याएका थिए । त्यहाँबाट टनकपुर जाने बाटो बिग्रिएको बेला परेका कारण रेल चढ्ने पर्खाइमा उनका पट्याइलाग्दा १३ दिन पिथौरागढमा बिते । सुदूरपश्चिममा झैं त्यतिबेला पिथौरागढमा पनि बत्ती थिएन, शौचालयको बेहाल थियो र फोहोर अनि गरिबी उस्तै गाढा थियो ।
यी सबै अप्ठेरोका बीच भैरवले समयमै जनगणना गराए । सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्धका दौरान भारतीय सेनाले लिपुलेक कब्जा गर्यो । यो खबर अन्य नेपाली नागरिकलेझैं, धेरैपछि भैरवले थाहा पाए । त्यसबेलादेखि उनलाई लिपुलेकमा गराएको जनगणनाको महत्त्वको बोध हुन थालेको हो ।
कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएका बेला २०२६ जेठ २७ मा उत्तरी भेगका १८ संवेदनशील ठाउँमा भएका भारतीय सैनिक पोस्टहरू हटाए । त्यस बेला भैरव राष्ट्रिय समाचार समितिका अग्रणी पत्रकार थिए । ‘विष्टले राजालाई ती पोस्टहरू हटाउने आफ्नो योजना सुनाउँदा राजाले तिमी पोस्ट हटाउ, मचाहिँ तिमीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँछु भनेका थिए,’ राष्ट्रिय समाचार समितिमा काम गर्दा पाएको सूचना उनले सुनाए, ‘नभन्दै दुवैले भनेजस्तो भयो ।’
विष्टले पोस्टहरू हटाए । अनि राजाले त्यसै वर्षको चैतमा प्रधानमन्त्रीबाट विष्टलाई बर्खास्त गरे । बदलामा गेहेन्द्रबहादुर राजभण्डारीलाई एक नम्बरको मन्त्री बनाएर बिनाप्रधानमन्त्रीको मन्त्रिमण्डल राजाले एक वर्ष चलाए । त्यसको एक वर्षपछि २०२८ वैशाख १ गते विष्टलाई नै महेन्द्रले प्रधानमन्त्री बनाए । यो सब खबरहरू पनि अचेल उनको मगजमा सलबलाइरहन्छन् ।
भैरव र नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले एकपटक कीर्तिनिधि विष्टलाई सोधेछन्, ‘त्यतिका चेक पोस्ट हटाएका बेला कालापानीबाट चाहिँ किन नहटाएको नि ?’
‘थाहा भएन, नत्र हटाइदिन्थे,’ विष्टले सपाट जवाफ दिएछन् ।
‘कि तपाईं झूटो बोलिरहनुभएको छ कि देशको प्रधानमन्त्री हुन अयोग्य हुनुहुन्छ,’ भैरवले प्याच्चै भनिदिएछन्, ‘नत्र भने देशको सीमा मिचिएको कुरो प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुने प्रश्नै उठ्दैन ।’
यसो भन्दा कीर्तिनिधि हाँसे मात्रै रे ।
‘यो सब घटनाक्रम बिचार्दा के लाग्छ भने कालापानीमा भारतीय सेना आउनु र लिम्पियाधुरा उसले लिनुमा केही रहस्य अवश्य छ,’ भैरव भन्छन्, ‘तर, जेजस्तो भए पनि सुगौली सन्धिले महाकालीदेखि पूर्वको जमिन नेपालको भनेका हुनाले त्यहाँ भारतको हक लाग्ने प्रश्नै उठ्दैन ।’
२०५० को दशकमा कालापानीबारे सार्वजनिक प्रश्नहरू उठ्न थालेपछि र नागरिक तहमा यसको जानकारी हुन थालेपछि सीमा अतिक्रमणबारे समाजका अगुवाहरूले अनुसन्धान नै गर्ने जमर्को गरे जसमा रिसाल सामेल नहुने त कुरै भएन । समाजका प्रबुद्ध वर्गहरूले २०५५ मा गठन गरेको ‘सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समिति’ को नेतृत्व गरेका थिए पद्मरत्न तुलाधरले जो गत साल बिते । त्यस समिति अन्तर्गत ६ खोजकर्ता सम्मिलित ‘नापनक्सा खोजबिन टिम’ गठन भयो जसमा बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, मंगलसिद्धि मानन्धर, रामेश्वरमान अमात्य, नारायणकृष्ण न्हुच्छे प्रधान र भैरव रिसाल थिए । अर्का एक सदस्यचाहिँ उनै संयोजक पद्मरत्न तुलाधर हुन् ।
यसका अतिरिक्त चैतन्य मिश्रको अगुवाइमा डा. राजेश गौतम, डा. सुरेन्द्र केसी, महेश्वरमान श्रेष्ठ, चेतेन्द्रजङ हिमाली, ऋषिराज लुम्साली, गणेश ठगुन्ना र सिन्धुनाथ प्याकुरेल सम्मिलित लिम्पियाधुरासम्बन्धी एक ‘एतिहासिक तत्थ्य खोजबिन टिम’ पनि गठन भयो । यी दुवै टिमको एकवर्षे खोजबिनका दौरान रिसालले ‘आफू जिउँदो प्रमाण हुँ’ भन्नुका अतिरिक्त लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने अरू थुप्रै कागजी प्रमाण पनि फेला पारे ।
त्यसमध्येको एउटा हो इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको राजधानी कलकत्ता हुँदा ४ फेब्रुअरी १८१७ मा कम्पनी सरकारका कार्यबाहक मुख्य सचिव जे आदमले काठमाडौंस्थित ब्रिटिस रेजिडेन्टलाई लेखेको पत्र जसमा ‘सुगौली सन्धिअनुसार कालीपूर्वको व्यास प्रगन्ना नेपालको हो’ भनेर लेखिएको छ । उनैले कुमाउका कार्यबाहक कमिस्नरलाई सन् १८१७ को मार्च १२ का दिन लेखेको अर्को पत्रमा ‘कालीपूर्वका व्यास प्रगन्नाका भोटिया जमिनदारहरू ब्रिटिस शासनअन्तर्गत कुमाउ प्रान्तको अंग भएर रहन चाहे पनि सुगौली सन्धिअनुसार कालीपूर्वको भाग नपालको भएकाले त्यसो हुन सम्भव छैन’ भनी लेखिएको छ ।
लिम्पियाधुराका बासिन्दा पहिलेको नेपालको विजित भूमि र पछि सुगौली सन्धिपछि भारतको हुन पुगेको कुमाउ राज्यलाई नै सन् १८१७ ताकासम्म कर तिर्न चाहन्थे । उनीहरूसँग कर लिनु सुगौली सन्धिको विपरीत हुने र त्यसो हुँदा टिस्टादेखि काँगडासम्मको नेपालले गुमाएको भूभाग फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने ठानी ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले ‘उनीहरूको कर र तिरो नेपाललाई नै तिराउन लगाउनू’ भनी जे आदमले ती दुई पत्र लेखेको तथ्य रिसालले खोजबिनका क्रममा थाहा पाए । त्यसपछि के लिम्पियाधुरावासीले नेपाललाई कर तिर्न थाले त ?
‘मज्जाले तिर्न थाले,’ रिसाल भन्छन्, ‘कर तिरेको प्रमाणै मसँग छ, लौ हेर्नुस् ।’ यति भनेर उनले एउटा पुरानो फाइल पल्टाए जसमा एउटा रसिदको फोटोकपी पनि सामेल थियो । यो रहेछ विक्रम संवत् १९९७ मंसिर २७ गते कालीपूर्वको टिंकर, गुन्जी, बुदी र नाबी गाउँको तिरो बैतडी क्षेत्रका मुख्य नापी अधिकृतद्वारा फर्स्योट गरिएको भर्पाई ।
‘यो कागज ऋषिराज लुम्सालीले दार्चुलाको मालपोत कार्यालय पुगेरै ढड्डाबाट प्रतिलिपि निकालेर ल्याउनुभएको हो,’ रिसाल भन्छन्, ‘यस्ता अरू पनि थुप्रै प्रमाण हामीले एक वर्षका दौरान संकलन गर्यौं । नेपाल सरकारले मुद्दा लड्ने भए पनि वा भारतसँग वार्ता गर्ने भए पनि यसको काम गज्जबले लाग्छ ।’ प्रतिरोध समितिले दार्चुला जिल्लामा प्रजिअ भएर २०३६ मा जनमतसंग्रह गराएका डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल र २०५३ मा प्रजिअ भएका मोहन आचार्यसँग पनि सीमा अतिक्रमणबारे कुराकानी गरेको थियो । उनीहरूबाट समितिले के थाहा पायो भने, भारतले नेपाली सीमा मिचेको कुरो पञ्चायतदेखि बहुदलसम्ममै प्रत्येक सीडीओले सरकारलाई रिपोर्ट गर्दै आएका थिए । तर, प्रत्येक सरकारले यसबारे थाहा नपाएझैं गर्यो जसप्रति भैरवलाई साह्रै खेद छ ।
बाह्र पृष्ठको त्यस प्रतिवेदन भैरावसँग छ भन्ने थाहा पाएपछि गत साता उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल डिल्लीबजारस्थित उनको घरैमा पुगे । ‘लौ यो प्रधानमन्त्रीलाई पढेर सुनाइदिनुस् भनेर मैले उहाँलाई एक प्रति दिएँ,’ रिसाल भन्छन्, ‘म लगेर दिन्छु, बूढा आफैं पढिहाल्छन् नि भन्नुभयो उहाँले ।’ उनको मनमा एउटा जिज्ञासा पलाएको छ त्यसै दिनदेखि, के प्रधानमन्त्रीले त्यो पढे वा पढिरहेका होलान् ?
त्यसको भोलिपल्टै ओलीले बालुवाटारको सर्वपक्षीय भेलामा बोलाए र सीमासम्बन्धी उनका अनुभव, ज्ञान र धारणाहरू सुने ।
‘वार्ताको विकल्प खोज्नुपर्छ,’ भन्ने सल्लाह उनले ओलीलाई दिएछन् । छिमेकीले एकोहोरो अतिक्रमण गरिरहने, परराष्ट्रले पानीमरुवा पाराले हस्ताक्षर पनि नराखी नेपालीमा विज्ञप्ति निकाली टोपल्ने (परराष्ट्रले अन्य विज्ञप्ति अंग्रेजीमा निकाल्ने गर्छ) र अनि सिङ्गो देश यसमा केही बेरको हल्लीखल्लीपछि चुप लागेर बस्ने पाराले मिचिएको जमिन फिर्ता आउँदैन भन्नेमा उनी प्रस्ट छन् । यसका लागि त अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतदेखि राष्ट्र संघसम्मको ढोका घचघच्याउनुपर्छ भन्ने उनी ठान्छन् ।
‘सुगौली सन्धि सन् १८१६ ले कालीपूर्वको भाग नेपालको हो भनेको छ । तर, सम्झौतामा कालीको मुहान कहाँ हो भनेर लेखिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसो हुनाले भारतले जोलिङटाङ भन्ने ठाउँमा तलाउ खनेर, त्यहाँबाट सानो खोल्सो खनेर त्यसैलाई काली नदी भन्दै हाम्रो भूभाग चर्चेको छ जो हामीसँग भएका प्रमाणले गलत हो भन्ने प्रस्टै देखाउने हुनाले नेपाल सुरो भएर उभिनुपर्छ ।’
धेरै नदी भएका ठाउँमा कुनलाई मुख्य मानेर साँधसिमाना छुट्याउने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका तीन आधार छन् । पहिलो हो जलाधार क्षेत्र । यस आधारमा सबभन्दा बढी जलाधार भएको नदी नै मुख्य नदी हुन आउँछ । अर्को हो लम्बाइ, भारतले देखाउने काली खोलाभन्दा लिम्पियाधुराबाट बगेर आएको ३५० किलोमिटर महाकाली नदीको लम्बाइ दस गुणाले बढी छ । तेस्रो हो पानीको मात्रा, जसअनुसार जुन नदीमा पानीको मात्रा धेरै छ, त्यो नै मुख्य नदी हो ।
‘यो तीनवटै आधारमा हेर्दा लिम्मियाधुराबाट बगेर आउने नदी नै लामो ठूलो र धेरै जलाधार भएको क्षेत्र हो, त्यसैले त्यो नै मुख्य सिमाना हो,’ रिसाल भन्छन्, ‘यसैलाई आधार मानेर नेपालले खुट्टा नकमाईकन त्यसभन्दा यताको भूझागमा कुनै विदेशीलाई बस्न दिनु हुँदैन ।’
@bodhighanashyam
बर्खायाम भएकाले पानी परिरहन्थ्यो । त्यतिबेला प्लास्टिक चल्तीमा आएकै थिएन, जनगणनाका कागजहरूले लादिएका भारी नभिज्ने व्यवस्था गर्न भैरवलाई निकै ठूलो चुनौती आइलाग्यो । कपडा, धोक्रा र अरू यस्तै कुराले बेरबार पारेर उनले त्यसलाई भिज्नबाट जोगाएर पिथौरागढसम्म पुर्याएका थिए । त्यहाँबाट टनकपुर जाने बाटो बिग्रिएको बेला परेका कारण रेल चढ्ने पर्खाइमा उनका पट्याइलाग्दा १३ दिन पिथौरागढमा बिते । सुदूरपश्चिममा झैं त्यतिबेला पिथौरागढमा पनि बत्ती थिएन, शौचालयको बेहाल थियो र फोहोर अनि गरिबी उस्तै गाढा थियो ।
यी सबै अप्ठेरोका बीच भैरवले समयमै जनगणना गराए । सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्धका दौरान भारतीय सेनाले लिपुलेक कब्जा गर्यो । यो खबर अन्य नेपाली नागरिकलेझैं, धेरैपछि भैरवले थाहा पाए । त्यसबेलादेखि उनलाई लिपुलेकमा गराएको जनगणनाको महत्त्वको बोध हुन थालेको हो ।
कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएका बेला २०२६ जेठ २७ मा उत्तरी भेगका १८ संवेदनशील ठाउँमा भएका भारतीय सैनिक पोस्टहरू हटाए । त्यस बेला भैरव राष्ट्रिय समाचार समितिका अग्रणी पत्रकार थिए । ‘विष्टले राजालाई ती पोस्टहरू हटाउने आफ्नो योजना सुनाउँदा राजाले तिमी पोस्ट हटाउ, मचाहिँ तिमीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँछु भनेका थिए,’ राष्ट्रिय समाचार समितिमा काम गर्दा पाएको सूचना उनले सुनाए, ‘नभन्दै दुवैले भनेजस्तो भयो ।’
विष्टले पोस्टहरू हटाए । अनि राजाले त्यसै वर्षको चैतमा प्रधानमन्त्रीबाट विष्टलाई बर्खास्त गरे । बदलामा गेहेन्द्रबहादुर राजभण्डारीलाई एक नम्बरको मन्त्री बनाएर बिनाप्रधानमन्त्रीको मन्त्रिमण्डल राजाले एक वर्ष चलाए । त्यसको एक वर्षपछि २०२८ वैशाख १ गते विष्टलाई नै महेन्द्रले प्रधानमन्त्री बनाए । यो सब खबरहरू पनि अचेल उनको मगजमा सलबलाइरहन्छन् ।
भैरव र नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले एकपटक कीर्तिनिधि विष्टलाई सोधेछन्, ‘त्यतिका चेक पोस्ट हटाएका बेला कालापानीबाट चाहिँ किन नहटाएको नि ?’
‘थाहा भएन, नत्र हटाइदिन्थे,’ विष्टले सपाट जवाफ दिएछन् ।
‘कि तपाईं झूटो बोलिरहनुभएको छ कि देशको प्रधानमन्त्री हुन अयोग्य हुनुहुन्छ,’ भैरवले प्याच्चै भनिदिएछन्, ‘नत्र भने देशको सीमा मिचिएको कुरो प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुने प्रश्नै उठ्दैन ।’
यसो भन्दा कीर्तिनिधि हाँसे मात्रै रे ।
‘यो सब घटनाक्रम बिचार्दा के लाग्छ भने कालापानीमा भारतीय सेना आउनु र लिम्पियाधुरा उसले लिनुमा केही रहस्य अवश्य छ,’ भैरव भन्छन्, ‘तर, जेजस्तो भए पनि सुगौली सन्धिले महाकालीदेखि पूर्वको जमिन नेपालको भनेका हुनाले त्यहाँ भारतको हक लाग्ने प्रश्नै उठ्दैन ।’
२०५० को दशकमा कालापानीबारे सार्वजनिक प्रश्नहरू उठ्न थालेपछि र नागरिक तहमा यसको जानकारी हुन थालेपछि सीमा अतिक्रमणबारे समाजका अगुवाहरूले अनुसन्धान नै गर्ने जमर्को गरे जसमा रिसाल सामेल नहुने त कुरै भएन । समाजका प्रबुद्ध वर्गहरूले २०५५ मा गठन गरेको ‘सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समिति’ को नेतृत्व गरेका थिए पद्मरत्न तुलाधरले जो गत साल बिते । त्यस समिति अन्तर्गत ६ खोजकर्ता सम्मिलित ‘नापनक्सा खोजबिन टिम’ गठन भयो जसमा बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, मंगलसिद्धि मानन्धर, रामेश्वरमान अमात्य, नारायणकृष्ण न्हुच्छे प्रधान र भैरव रिसाल थिए । अर्का एक सदस्यचाहिँ उनै संयोजक पद्मरत्न तुलाधर हुन् ।
यसका अतिरिक्त चैतन्य मिश्रको अगुवाइमा डा. राजेश गौतम, डा. सुरेन्द्र केसी, महेश्वरमान श्रेष्ठ, चेतेन्द्रजङ हिमाली, ऋषिराज लुम्साली, गणेश ठगुन्ना र सिन्धुनाथ प्याकुरेल सम्मिलित लिम्पियाधुरासम्बन्धी एक ‘एतिहासिक तत्थ्य खोजबिन टिम’ पनि गठन भयो । यी दुवै टिमको एकवर्षे खोजबिनका दौरान रिसालले ‘आफू जिउँदो प्रमाण हुँ’ भन्नुका अतिरिक्त लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने अरू थुप्रै कागजी प्रमाण पनि फेला पारे ।
त्यसमध्येको एउटा हो इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको राजधानी कलकत्ता हुँदा ४ फेब्रुअरी १८१७ मा कम्पनी सरकारका कार्यबाहक मुख्य सचिव जे आदमले काठमाडौंस्थित ब्रिटिस रेजिडेन्टलाई लेखेको पत्र जसमा ‘सुगौली सन्धिअनुसार कालीपूर्वको व्यास प्रगन्ना नेपालको हो’ भनेर लेखिएको छ । उनैले कुमाउका कार्यबाहक कमिस्नरलाई सन् १८१७ को मार्च १२ का दिन लेखेको अर्को पत्रमा ‘कालीपूर्वका व्यास प्रगन्नाका भोटिया जमिनदारहरू ब्रिटिस शासनअन्तर्गत कुमाउ प्रान्तको अंग भएर रहन चाहे पनि सुगौली सन्धिअनुसार कालीपूर्वको भाग नपालको भएकाले त्यसो हुन सम्भव छैन’ भनी लेखिएको छ ।
लिम्पियाधुराका बासिन्दा पहिलेको नेपालको विजित भूमि र पछि सुगौली सन्धिपछि भारतको हुन पुगेको कुमाउ राज्यलाई नै सन् १८१७ ताकासम्म कर तिर्न चाहन्थे । उनीहरूसँग कर लिनु सुगौली सन्धिको विपरीत हुने र त्यसो हुँदा टिस्टादेखि काँगडासम्मको नेपालले गुमाएको भूभाग फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने ठानी ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले ‘उनीहरूको कर र तिरो नेपाललाई नै तिराउन लगाउनू’ भनी जे आदमले ती दुई पत्र लेखेको तथ्य रिसालले खोजबिनका क्रममा थाहा पाए । त्यसपछि के लिम्पियाधुरावासीले नेपाललाई कर तिर्न थाले त ?
‘मज्जाले तिर्न थाले,’ रिसाल भन्छन्, ‘कर तिरेको प्रमाणै मसँग छ, लौ हेर्नुस् ।’ यति भनेर उनले एउटा पुरानो फाइल पल्टाए जसमा एउटा रसिदको फोटोकपी पनि सामेल थियो । यो रहेछ विक्रम संवत् १९९७ मंसिर २७ गते कालीपूर्वको टिंकर, गुन्जी, बुदी र नाबी गाउँको तिरो बैतडी क्षेत्रका मुख्य नापी अधिकृतद्वारा फर्स्योट गरिएको भर्पाई ।
‘यो कागज ऋषिराज लुम्सालीले दार्चुलाको मालपोत कार्यालय पुगेरै ढड्डाबाट प्रतिलिपि निकालेर ल्याउनुभएको हो,’ रिसाल भन्छन्, ‘यस्ता अरू पनि थुप्रै प्रमाण हामीले एक वर्षका दौरान संकलन गर्यौं । नेपाल सरकारले मुद्दा लड्ने भए पनि वा भारतसँग वार्ता गर्ने भए पनि यसको काम गज्जबले लाग्छ ।’ प्रतिरोध समितिले दार्चुला जिल्लामा प्रजिअ भएर २०३६ मा जनमतसंग्रह गराएका डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल र २०५३ मा प्रजिअ भएका मोहन आचार्यसँग पनि सीमा अतिक्रमणबारे कुराकानी गरेको थियो । उनीहरूबाट समितिले के थाहा पायो भने, भारतले नेपाली सीमा मिचेको कुरो पञ्चायतदेखि बहुदलसम्ममै प्रत्येक सीडीओले सरकारलाई रिपोर्ट गर्दै आएका थिए । तर, प्रत्येक सरकारले यसबारे थाहा नपाएझैं गर्यो जसप्रति भैरवलाई साह्रै खेद छ ।
बाह्र पृष्ठको त्यस प्रतिवेदन भैरावसँग छ भन्ने थाहा पाएपछि गत साता उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल डिल्लीबजारस्थित उनको घरैमा पुगे । ‘लौ यो प्रधानमन्त्रीलाई पढेर सुनाइदिनुस् भनेर मैले उहाँलाई एक प्रति दिएँ,’ रिसाल भन्छन्, ‘म लगेर दिन्छु, बूढा आफैं पढिहाल्छन् नि भन्नुभयो उहाँले ।’ उनको मनमा एउटा जिज्ञासा पलाएको छ त्यसै दिनदेखि, के प्रधानमन्त्रीले त्यो पढे वा पढिरहेका होलान् ?
त्यसको भोलिपल्टै ओलीले बालुवाटारको सर्वपक्षीय भेलामा बोलाए र सीमासम्बन्धी उनका अनुभव, ज्ञान र धारणाहरू सुने ।
‘वार्ताको विकल्प खोज्नुपर्छ,’ भन्ने सल्लाह उनले ओलीलाई दिएछन् । छिमेकीले एकोहोरो अतिक्रमण गरिरहने, परराष्ट्रले पानीमरुवा पाराले हस्ताक्षर पनि नराखी नेपालीमा विज्ञप्ति निकाली टोपल्ने (परराष्ट्रले अन्य विज्ञप्ति अंग्रेजीमा निकाल्ने गर्छ) र अनि सिङ्गो देश यसमा केही बेरको हल्लीखल्लीपछि चुप लागेर बस्ने पाराले मिचिएको जमिन फिर्ता आउँदैन भन्नेमा उनी प्रस्ट छन् । यसका लागि त अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतदेखि राष्ट्र संघसम्मको ढोका घचघच्याउनुपर्छ भन्ने उनी ठान्छन् ।
‘सुगौली सन्धि सन् १८१६ ले कालीपूर्वको भाग नेपालको हो भनेको छ । तर, सम्झौतामा कालीको मुहान कहाँ हो भनेर लेखिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसो हुनाले भारतले जोलिङटाङ भन्ने ठाउँमा तलाउ खनेर, त्यहाँबाट सानो खोल्सो खनेर त्यसैलाई काली नदी भन्दै हाम्रो भूभाग चर्चेको छ जो हामीसँग भएका प्रमाणले गलत हो भन्ने प्रस्टै देखाउने हुनाले नेपाल सुरो भएर उभिनुपर्छ ।’
धेरै नदी भएका ठाउँमा कुनलाई मुख्य मानेर साँधसिमाना छुट्याउने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका तीन आधार छन् । पहिलो हो जलाधार क्षेत्र । यस आधारमा सबभन्दा बढी जलाधार भएको नदी नै मुख्य नदी हुन आउँछ । अर्को हो लम्बाइ, भारतले देखाउने काली खोलाभन्दा लिम्पियाधुराबाट बगेर आएको ३५० किलोमिटर महाकाली नदीको लम्बाइ दस गुणाले बढी छ । तेस्रो हो पानीको मात्रा, जसअनुसार जुन नदीमा पानीको मात्रा धेरै छ, त्यो नै मुख्य नदी हो ।
‘यो तीनवटै आधारमा हेर्दा लिम्मियाधुराबाट बगेर आउने नदी नै लामो ठूलो र धेरै जलाधार भएको क्षेत्र हो, त्यसैले त्यो नै मुख्य सिमाना हो,’ रिसाल भन्छन्, ‘यसैलाई आधार मानेर नेपालले खुट्टा नकमाईकन त्यसभन्दा यताको भूझागमा कुनै विदेशीलाई बस्न दिनु हुँदैन ।’
@bodhighanashyam
प्रकाशित : कार्तिक
३०, २०७६ १०:२९
