मृत्यु संस्कारबारे

मृत्यु संस्कारबारे
कान्तिपुर संवाददाता
चन्द्रप्रकाश बानियाँद्वारा लिखित ‘मृत्यु संस्कार मन्थन (इतिहास मान्यता र वास्तविकता)’ कृति लोकार्पण गरिएको छ । संस्कृतिविद् जगमान गुरुङ, पूर्वमन्त्री तथा लेखक दीनानाथ शर्मा, लेखक चन्द्रप्रकाश बानियाँ लगायतले पुस्तक लोकार्पण गरे ।
मृत्यु संस्कारबारे चर्चा र विमर्श भइरहेको बेला यो पुस्तकले नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्न सघाउने संस्कृतिविद् गुरुङले बताए । कृतिले नेपालमा रहेका विभिन्न जातजातिको मात्र नभई विज्ञान, हिन्दु र अन्य धर्ममा रहेको मृत्यु संस्कार परम्परालाई समेत मन्थन गरेको उनले दाबी गरे ।
लेखक बानियाँले लामो समयको अध्ययन र अनुसन्धानपछि कृति ल्याएको दाबी गरे । उनले आफूले संस्कृति नपढेकोमा पछुतो रहेको र यस्ता पुस्तकले भावी पुस्तालाई संस्कृति अध्ययन गर्न प्रोत्साहन गर्नेसमेत उल्लेख गरे । पुस्तक शिखा बुक्सले छापेको हो ।
प्रकाशित : आश्विन २०, २०७५ ०८:२६

मानक भाषाको खोजी

मानक भाषाको खोजी
—प्रदेश–२ भाषा वहस—
मंसिर १, २०७५कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — संघीयतापूर्व एउटा मात्र नेपाली भाषालाई राष्ट्र भाषाको रूपमा महत्त्व दिइएको थियो तर अहिलेको संविधानमा भने हरेक भाषालाई राष्ट्रभाषाका रूपमा महत्त्व दिइएको छ । भाषा नीतिलाई परिमार्जित अवस्थामा ल्याउने प्रयास पनि भैरहेको छ ।
सिरहाको नवराजपुर गाउँमा मूलघर भएका प्राध्यापक योगेन्द्रप्रसाद यादव त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अंग्रेजी र भाषाविज्ञान विभागमा गरेर ४२ वर्ष प्राध्यापक रहे । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा प्राज्ञ रहिसकेका भाषाविद् यादवले प्रदेश–२ को मानक भाषाका बारेराखेको विचार :
भाषानीतिको तीनवटा पक्ष हुने गर्छ । पहिलो सरकारी कामकाजको भाषा तथा अन्य रूपमा भाषाको स्तरोन्नति, दोस्रो भाषाको विकास, संरक्षण र संवद्र्धन र तेस्रो शिक्षा आर्जनमा भाषाको प्रयोग ।
प्रदेश–२ भाषिक मुद्दा
प्रदेश–२ मा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी मैथिलीभाषी छन्, दोस्रो १९ प्रतिशत मातृभाषी भोजपुरीभाषी छन् । यो दुईवटै भाषालाई प्रादेशिक सरकारमा कामकाजको भाषा बनाइनुपर्छ । नेपालीभाषालाई संविधानमै सरकारी कामकाजको भाषा भनिएको हुनाले हरेक प्रदेशमा नेपाली त स्वत: हुने नै भयो ।
त्यसैगरी, बज्जिका भाषा रौतहटमा बहुसंख्यकको भाषा छ । रौतहटमा स्थानीय स्तरमा सरकारी कामकाजको भाषामा बज्जिकालाई समेट्नुपर्छ । कुनै गाउँपालिका, नगरपालिकामा अल्पसंख्यक मातृभाषीको भाषा छ भने पालिकास्तरमा त्यो भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिन्छ ।
वर्तमान संविधानको सैद्धान्तिक पक्षलाई हेर्ने हो भने हरेक भाषाको वक्ताको संख्यालाई ध्यानमा राखेर सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनेबारे ध्यान दिइनुपर्छ ।

मगही भाषा
मैले मगहीभाषी समुदायसँग कुरा गर्दा पाउने गरेको छु— यसको भाषिक विशेषता मैथिलीभन्दा कुनै फरक छैन । मैले जे बोल्छु, मगहीभाषीले बुझ्छन् । मगहीभाषीले जे बोल्छन्, म बुझ्छु । पहिले मैथिलीलाई मातृभाषा भन्ने र लेखाउनेले नै मगही लेखाउन थालेका छन् । आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानले हरेक आदिवासी जनजातिको आफ्नै मातृभाषा हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ, त्यसैले मधेसका केही जातिबाट मगही भाषा लेखाइएको हो ।
केही दिनअघि मात्र भाषा आयोगले मलाई धानुक भाषाबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्नेबारे बतायो । धानुक जातिले
आफ्नो अलग्गै भाषा भएको भनिरहेका छन् । मेरो गाउँमा पनि धानुक छन्, उनीहरू हामीजस्तै बोल्छन् । धानुक जाति जनजातिमा सूचीकृत छन् । अब उनीहरू आफ्नो अलग्गै भाषा धानुक भएको बताउन थालेका छन् । मगही र धानुकजस्ता भाषाको भाषा वैज्ञानिक कुनै आधार छैन, यो केवल राजनीतिक लाभका लागि हो । मगही भाषा गंगापारि मगधको भाषा हो । अहिले जहाँका बासिन्दाले मगही भाषा भन्दै छन्, त्यहाँ मगही कसरी आयो ? जम्प गरेर भाषा कसरी आउँछ ? यसबारे विश्लेषण हुनु आवश्यक भइसकेको छ ।
आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानमा पुगेपछि त्यहाँ अलग मातृभाषा बताउनुपर्ने आवश्यक छ । त्यसैले मगही, धानुक, अमातको कुरा आएको हो । उनीहरूले मैथिली नै बोले पनि आफू अलग मातृभाषी भएको बताउनुपर्ने स्थिति आएको छ ।
सम्पर्क भाषा
सम्पर्क भाषालाई पनि सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । उदाहरणका लागि छिमेकी मुलुक पाकिस्तानमा उर्दू मातृभाषी ८ प्रतिशत मात्र छ । पन्जाबी र अन्य भाषा बोल्ने ४०/४५ प्रतिशत छन् । तर पनि मातृभाषाका रूपमा ८ प्रतिशतले बोलिने अल्पसंख्यक भाषा उर्दूलाई नै सरकारी कामकाज भाषा बनाइएको छ । उर्दू सबैले बुझ्ने हुनाले कामकाजको भाषा बनाइएको हो ।
म मैथिलीभाषी छु, कुनै अवधीभाषीसँग म हिन्दीभाषामा कुराकानी गर्छु । हिन्दीभाषा एउटा सम्पर्क भाषा छ । मधेसमा विभिन्न मातृभाषीबीच हिन्दी सम्पर्क भाषा छ । हिन्दी भाषा भारतको बहुसंख्यकको मातृभाषा होइन तर पनि सम्पर्क भाषा भएकाले सरकारी कामकाजको भाषासमेत हो । त्यसैगरी अंग्रेजी पनि भारतमा सम्पर्क भाषा छ । प्रदेश न. २ मा हिन्दी मातृभाषी छन् तर एकदमै न्यून । तर, दोस्रो भाषाका रूपमा अर्थात् सम्पर्क भाषाका रूपमा हिन्दीलाई समावेश गर्न सकिन्छ । मातृभाषाको स्थानमा भने होइन, त्यस्तो गर्नु हुन्न ।
आवश्यकताअनुसार मानिसहरू मैथिली, भोजपुरी र हिन्दी प्रयोग गर्न सक्छन् । २०६८ को जनगणना प्रश्नमा तपाईंको मातृभाषा के हो ? र, तपाईंको दोस्रो भाषा के हो ? भनेर सोधिएको थियो । ३४ प्रतिशतले नेपाली र ५ प्रतिशतले हिन्दी भनेका छन् । त्यसअनुसार १० लाख जनसंख्याको दोस्रो भाषा हिन्दी छ । हिन्दीलाई स्वीकार
गर्दैमा प्रदेश २ मा बोलिने अन्य भाषालाई घाटा हुनेजस्तो मलाई लाग्दैन ।

भाषा आयोग
जसोतसो गठन भएको भाषा आयोग एक जना अध्यक्षका भरमा चलिरहेको छ । बाँकी कर्मचारी छन् जसलाई भाषा विज्ञानबारे थाहै छैन । सरकारी कर्मचारीहरू पनि भाषिक दक्षता भएका छैनन्, त्यसैले आयोगको काम गुणात्मक हुने हो वा होइन, त्यसमा शंकै छ । भाषा आयोग प्रभावकारी हुन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । भाषा नीति प्राथमिकतामै परेको छैन । भाषा आयोगमा सात जना सदस्य नियुक्त गर्नुपर्ने हो, यो रिक्त छ ।
मैथिली
मैथिली भाषा कुनै जाति विशेषको भाषा होइन । यसलाई कुनै जाति विशेषको भाषा भन्नु गलत हो । यस्तो धारणाको खण्डन गर्नुपर्छ । गणतन्त्रलाई मान्ने हो भने बहुसंख्यकलाई मान्नै पर्छ । प्रदेश–२ मा बहुसंख्यकले बोल्ने भाषा मैथिली हो । मैथिली भाषाको मानकीकरणका लागि बिहारमा केही प्रयास भइरहेका छन् । तर, त्यसले मान्यता पाइसकेको छैन । नेपालमा भने मैथिली मानकीकरणका लागि खासै पहल हुन सकेको छैन । मैथिली सरकारी कामकाज र पठनपाठनको भाषा भइसकेपछि यसको मानक रूपको खाँचो पर्न सक्छ ।
मैथिलीको दसवटा भाषिका छन् । यदि मानकीकरण गर्ने हो भने एउटै रूप हुन जान्छ । बाँकी त मैथिली नै हुने भयो । यो पनि एउटा समस्या हो । मैथिलीभाषीबीच नै लेख्य रूपमा भिन्नता हुनु स्वाभाविक हो । यो बिस्तारै विकसित हुने कुरो हो । यो लाद्ने होइन । नेपाली भाषाको मानकीकरण सवालमा यहाँ धेरैथरीका विचारले धेरै विवाद भएको देखिएकै हो । जहाँसम्म मातृभाषाको पढाइको कुरो छ, मातृभाषाबाट पढाइ सुरु गर्नुपर्छ । त्यसपछि सरकारी कामकाजको भाषा र त्यसपछि अंग्रेजी भाषा ।
भाषाको विकास हुनुपर्छ । मैथिली भाषामा शब्दकोश, व्याकरण, पाठ्य सामग्रीको निर्माण हुनुपर्छ । त्यति मात्र होइन, सूचना प्रविधिमा भाषालाई प्रवेश गराउनुपर्छ । डिजिटल डकुमेन्टेसन अर्थात् सफ्टवेयर प्रयोग गरेर भाषाको यान्त्रिकीकरण गर्ने । कुनै भाषाको अध्ययन, अनुसन्धानका लागि यो आवश्यक छ । नेपालीको युनिकोड बन्नु त्यसको एउटा उदाहरण हो । प्रदेश–२ का भाषाहरूको संरक्षण–संवद्र्धन गर्नका लागि डिजिटाइजेसन र अर्काइभ बनाउनु आवश्यक छ ।
मैथिली, भोजपुरी सरकारी कामकाजको भाषा भएपछि स्वत: अनुवादको काम बढ्नेछ । कम्प्युटराइज्ड अनुवादका लागि भाषामा काम गर्नु आवश्यक छ । नेपालीको ४० हजार शब्द अंग्रेजीमा अनुवाद गर्न सकिने सफ्टवेयर बनाइएको छ । त्यसैगरी ‘स्पेल चेकर’ अर्थात् हिज्जे परीक्षण गर्ने सफ्टवेयर बनाइनु आवश्यक छ । सूचना प्रविधिमा नलगेमा भाषा मर्ने निश्चित छ । किताब पुस्तकालयमा कुहिन सक्छ तर डिजिटल कपी छ भने त्यो जसरी जहाँ पनि प्रयोग गर्न मिल्छ ।
प्रस्तुति: जितेन्द्र झा
सूर्यनाथ मिश्रले ३१ वर्ष व्यवस्थापन विषयमा शिक्षण र ४ वर्ष कूटनीतिक सेवामा बिताएका छन् । उनी रारा बहुमुखी क्याम्पस, जनकपुरबाट सेवानिवृत्त प्राध्यापक तथा कतारका लागि नेपाली पूर्वराजदूत हुन् । लक्ष्मीनियाँ–७, धनुषानिवासी प्राध्यापक मिश्रले प्रदेश–२ को भाषा नीतिे सन्दर्भमा राखेको विचार :
मलाई प्रदेश २ को भाषाको सन्दर्भमा त्रिभाषिक नीति हरेक दृष्टिकोणले ग्रहण गर्न योग्य लागेको छ । यहाँ त्रिभाषिक नीतिको तात्पर्य माृतभाषा मैथिली, राष्ट्रिय भाषा नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय भाषा अंग्रेजी रहेको छ । त्रिभाषिकबाहेक अन्य भाषिक बोझ लाद्नु न्यायोचित हुँदैन ।
तथ्यांकगत आधारमा हेर्ने हो भने यो प्रदेशमा मैथिली मातृभाषी जनसंख्या सबैभन्दा बढी अर्थात् ४५.३ प्रतिशत छ । भोजपुरी माृतभाषा हुनेहरूको अनुपात १८.५८ प्रतिशत छ । नेपाली मातृभाषी संख्या ६.६७ प्रतिशत र अन्य माृतभाषा हुनेको २९.४५ प्रतिशत जनसंख्या छ । माृतभाषाबाहेक पहिचानका अन्य आधारहरू भनेर मानिएको भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक निरन्तरता, वेशभूषा र संस्कृतिको आधारमा पनि अर्को तहमा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । यो दृष्टिकोणले पनि मैथिली भाषालाई नै प्रदेश २ को सरकारी कामकाजको दोस्रो भाषाको रूपमा ग्रहण गर्नु न्यायोचित हुनेछ ।
यदाकदा भाषाको मानकीकरणका बारेमा पनि बहस र विवाद चल्ने गरेको मैले पढेको, सुनेको छु । भाषाको मानकीकरण भनेको यसको गुणवत्ता, शुद्धता आदि सम्बन्धमा कुनै प्रकारको सन्देहको गुन्जाइस नरहने गरी मापदण्ड निश्चित गर्नु हो । भाषा मानकताको दृष्टिले पनि यस प्रदेशको सर्वश्रेष्ठ भाषा मैथिली हो । यसको आफ्नै लिपि, व्याकरण, शब्दकोश, साहित्य, संगीत र संस्कृति छ । हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरूमा मैथिली विषयको प्राध्यापन विसं २०१४ देखि नै हुँदै आएको तथ्य सर्वविविदै छ । यस विषयमा स्नातकोत्तर तहको प्राध्यापनको सुरु विसं २०३८ मा नै भएको थियो । यो पनि मानकीकरण सूचकांक हो ।
मानकीकरणको कुरा गर्दा मैथिलीभित्र १० वटा भाषिका रहेकाले यसमा भाषिक ‘मानकीकरण’ असम्भव छ भन्ने किसिमको तर्क पनि उठ्ने गरेको छ । तर, मैथिली भाषामा मात्रै विभिन्न भाषिका (वाणी/बोली) हरू रहेका होइनन् । हाम्रो राष्ट्रिय भाषा नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय भाषा अंग्रेजीमा पनि विभिन्न भाषिकाहरू छन् । पश्चिमी र पूर्वी नेपालमा बोलिने नेपालीको बोली एउटै छैन । अमेरिका र बेलायतमा बोलिने अंग्रेजीको बोली एउटै छैन । यस अर्थमा, भाषिका फरक हुँदैमा भाषा फरक भएको भन्न मिल्दैन ।
भाषा, सम्पर्क भाषा भनेको समाज र सामाजिक यथार्थमा जोडिएको संवेदनशीलताको पक्ष पनि हो । नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा त्रिभाषिक नीति संवाद, ज्ञानोपार्जन र प्रादेशिक, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रोजगारी प्राप्तिको दृष्टिकोणले प्रयाप्त छ । राष्ट्रिय भाषा नेपालीलाई नै सम्पर्क भाषाको रूपमा ग्रहण गर्नु सरल र उपयुक्त हुने देखिन्छ । हाम्रा छात्रछात्राहरूमाथि माृतभाषा, राष्ट्रिय भाषा र अन्तर्राष्ट्रिय भाषाबाहेक अन्य कुनै पनि भाषिक बोझ लाद्नु न्यायोचित हुँदैन ।
प्रस्तुति : दिनेश रेग्मी प्रकाशित : मंसिर १, २०७५ ०९:२४

मेटिँदै जलद्रोणी अभिलेख

मेटिँदै जलद्रोणी अभिलेख
बटुवालाई पानी खुवाउन, देवीदेवतालाई जल चढाउन पहिलेपहिले जलद्रोणीको प्रयोग हुन्थ्यो र त्यहाँ अभिलेखसमेत कोरिएका थिए
फाल्गुन १५, २०७५लीला श्रेष्ठ
भक्तपुर — भक्तपुर दरबार स्क्वायर प्रवेशद्वारसँगै चारधाममध्येको जगन्नाथ मन्दिर अवस्थित छ  । जगन्नाथ मन्दिरको दक्षिण पेटीमा पेटी ढुंगाकै रूपमा ऐतिहासिक शिलालेख (अभिलेख) सहितको जलद्रोणी राखिएको छ  ।
इतिहासविद् डा.पुरुषोत्तमलोचन श्रेष्ठका अनुसार उक्त जलद्रोणीसहितको शिलालेख नेपाल सम्वत् ३४७ अर्थात् ७९२ वर्ष पुरानो अभिलेख हो । उक्त शिलालेखको कतिपय अक्षर मेटिइसकेको अवस्था छ । ‘मन्दिर र जलसँग सम्बन्धित वस्तु जीर्णोद्धार गरेको अभिलेख शिलालेखमा उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘अभयमल्लको शासनकालमा महाभूकम्प गयो । अभयमल्लको पनि महाभूकम्पकै कारण मृत्यु भयो । सोही भूकम्पबाट क्षति भएको मन्दिर जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माण भएको प्रमाण त्यही शिलालेख हुनपर्छ,’ उनले भने ।
धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्त्वको इतिहास जान्ने महत्त्वपूर्ण अभिलेख संरक्षण गर्नुको सट्टा सम्पदा संरक्षणको जिम्मा लिएर बसेका निकायको बेवास्ताका कारण मासिँदै गएको इतिहासविद्हरू बताउँछन् । ‘७९२ वर्षअघिको अभिलेख पाउन ज्यादै दुर्लभ छ । त्यति बेलाको अभिलेख पाउनु ठूलो उपलब्धि हो,’ इतिहासविद् श्रेष्ठले भने, ‘सम्बन्धित संस्थाले संरक्षण गर्नुपर्छ, सम्पदा राष्ट्रको निधि हो ।’ १२ वर्षअघि नै पत्ता लागेको उक्त अभिलेख हालसम्म पनि पेटीकै रूपमा रहनु दुर्भाग्य भएको उनी बताउँछन् ।
संरक्षणको अभावमा शिलालेखको अभिलेख लोप हुने जोखिममा छ । त्यस्तै, भक्तपुर नगरपाकिलका खौमाटोल स्थित एक निर्माणाधीन घरको इनारसँगै जलद्रोणी संरक्षणविहीन अवस्थामा लडिरहेको छ । उक्त जलद्रोणीसँगै नेपाल सम्वत् २९५ मा लेखिएको मौलिक अक्षरहरू संकटमा छन् । इतिहासविद् श्रेष्ठका अनुसार जलद्रोणीमा मृगस्थली बस्ने एक भारदारनीले आफ्नो दिवंगत छोरा जयद्रव्यको मोक्ष (ब्रह्मत्व, विष्णुत्व र रुद्रत्व) प्राप्त होस् भन्ने इच्छा व्यक्त गरेको भनाइ जलद्रोणीको शिलालेखमा उल्लेख छ । मृतआत्मालाई शान्ति होस् भन्ने उद्देश्यले जलद्रोणी चढाएको पाइएको उनी बताउँछन् ।
खौमाटोलमा संकट अवस्थामा रहेको जलद्रोणीको अभिलेखले इतिहास बोल्ने इतिहासविद् श्रेष्ठ उल्लेख गर्छन् । ‘अमृतदेव पालो (पूर्व मध्यकाल) को दुर्लभ अभिलेख जलद्रोर्णीमा फेला परेको छ,’ उनले भने, ‘मठ, मन्दिरको जत्तिकै महत्त्व अभिलेखले बोकेको छ, पुरातात्त्विक सम्पदालाई संरक्षण गर्ने परिपाटी घटदै गयो ।’
त्यसैगरी, तौमढीस्थित विश्वनाथ भैरव मन्दिर दक्षिणतर्फको इनारमा पानी निकाल्दा टेक्ने खुटकलाको रूपमा १ हजार १४ वर्षअघिको शिलालेख प्रयोग भएको छ । निर्भय देवको पालामा नेपाल सम्वत् १२५ अर्थात् १ हजार १४ वर्षअघि लेखिएको उक्त शिलालेख मेटिइसकेको छ । संशोधन मण्डलद्वारा प्रकाशित अभिलेख संग्रह चौथो भागमा उल्लेख भएअनुसार उक्त शिलालेख नेपालभाषामा उल्लेख भएको पहिलो अभिलेख भएको इतिहासकारहरूको भनाइ छ ।
विश्वनाथ भैरवकै दक्षिणतर्फ पाइएको ढुंगेजलपात्र (शिलालेख) भूकम्पपछिको भग्नावशेषले पुरिएको छ । त्यसैगरी, भक्तपुर नगरपालिका ४ लाकुलाछेंस्थित आकाश भैरवका पुजारीले नेपाल सम्वत् ७७५ मा चढाएको जलद्रोणी अलपत्र अवस्थामा छ । उक्त जलद्रोणीसँगैको ढुंगेधारा पुरिएको छ । ढुंगेधारालाई पुरेर स्थानीय बासिन्दाले पाइपबाट सोही स्थानमा पानी ल्याएको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्त्वको जलद्रोणी, ढुंगाको अस्तित्व मेटिएसँगै खुल्ला संग्रहालय भक्तपुरको पहिचानमा प्रश्नचिह्न उठेको इतिहासकर्मीहरूको गुनासो छ ।
जलद्रोणी (जह्रुँ/जधुँ) लाई शैलद्रोणीसमेत भन्ने गरिन्छ । प्राचीनकालदेखि लिच्छविकालताका बटुवालाई पानी खुवाउन, देवी/देवतालाई जल चढाउन जलद्रोणीको प्रयोग थालिएको हो । ऐतिहासिक महत्त्वका जलद्रोणीहरू नेपाल मण्डलमा यत्रतत्र देख्न पाइन्छ । विभिन्न कालखण्डमा धातु, प्लास्टिकजन्य भाँडा, ट्यांकीको प्रयोगसँगै जलद्रोणीको प्रयोग घटदै गयो ।
जलद्रोणीको संरक्षण त पर को कुरा आजभोलि मान्छेहरू जलद्रोणीलाई डस्टबिनको रूपमा प्रयोग गर्न थालेको इतिहासविद् श्रेष्ठ बताउँछन् । सम्पदा संरक्षणको जिम्मा पाएको राष्ट्रियकला संग्रहालय, भक्तपुर नगरपालिका, स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कार्यालय (पुरातत्त्व विभाग) जलद्रोणी, जलद्रोणीमा कुँदिएका पुराना अभिलेखप्रति अनविज्ञ छन् । इतिहासको अभिलेख बोकेको शिलालेख, शिलापत्र जलद्रोणीसँगै संकटमा पुगेको राष्ट्रियकला संग्रहालय प्रमुख सरस्वती सिंह बताउँछिन् ।
नगरप्रमुख सुनील प्रजापतीले भने सम्पदा संरक्षणमा नगरपालिका अग्रसर भएको र पुरातत्त्व विभागको समन्वयमा नगरपालिकाले शिलालेखको संरक्षण गर्ने बताए । राष्ट्रिय कला संग्रहालय प्रमुख सिंह जलद्रोणी र जलद्रोणीमा कुँदिएको शिलालेखलाई यथास्थानमै संरक्षण गर्नुपर्ने बताउँछिन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७५ ०९:०९

मकैको बिहे !

मकैको बिहे !
फाल्गुन १५, २०७५हरिराम उप्रेती
लाप्राक, गोरखा — दुलाहा र दुलही दुईतिर गाउँलेहरू बाँडिएका थिए । कोही डोली रंगाउँदै थिए, कोही बेहुलाबेहुली सिंगार्दै । धार्चे गाउँपालिका–४ लाप्राकमा मंगलबार बिहानैदेखि बिहेको तयारी चलिरहेको थियो । दुलाहाको घर ठूलोआँगन, दुलहीको घर फिसी ।
बिहेका लागि जैसी (ज्योतिष) ले १४ फागुनको साइत जुराएका थिए । कटुवालले गाउँभरि खबर फिँजाएका थिए । तीन दिनअघिदेखि नै बिहे प्रक्रिया सुरु भएको थियो । आइतबार लाप्राककै मनिडाँडामा काङछोय (डाँडामा गरिने पूजा) भयो । सोमबार बेलुकी दुई घोगा मकै ज्योतिषले जमिनमा गाडे । ‘हिजो (सोमबार) वरणी गरियो । त्यसपछि झाँतो चलाउन, मादल बजाउन, मकै भुट्न, होहल्ला गर्न, खनजोत गर्न नहुने मान्यता छ, कसैले गरेनन्,’ स्थानीय बिसबहादुर गुरुङले भने, ‘आज (मंगलबार) साइत हेरी हिजो गाडेको मकै झिकेपछि बिहे सुरु भएको हो ।’
गाउँलेले मंगलबार बिहान ठूलो आँगनबाट दुलाहा अन्माए । गाउँ परिक्रमा गर्दै जन्ती दुलही पक्ष बसेको स्थान फिसी छ्याक्याङ पाखा पुग्यो । जन्तीलाई सिबी चौतारामा दुलही पक्षका आफन्तले छेके । केही रकम दिएपछि जन्ती अघि बढ्यो । ‘यहाँ गाउँलेले पैसा जोहो गर्छन्, जन्तीलाई अलि–अलि पैसा तिराउन पर्छ, बल्ल जान दिने हो, पहिलेदेखि गरिआएको चलन,’ स्थानीय गोविन्द गुरुङले भने । दुलही पक्षले दुलाहा पक्षलाई ठाउँ–ठाउँमा बाटो छेके ।

छ्युाक्याङ पाखामा पातीको बुटामा कपडा बेरेर बनाएको घर पुगेपछि दुलही फकाउन दुलाहा पक्षलाई हम्मेहम्मे पर्‍यो । स्थानीय साइँली गुरुङले दुलहीकी आमा बनेकी करमाया गुरुङलाई फकाउन प्रयास गरिन् । नौतले घर रहेको, सुख सयलले पाल्नेलगायत प्रलोभन देखाइन् । अन्त्यमा एक बोत्तल रक्सी दिएपछि दुलही पक्ष राजी भयो । ‘कन्ये हुनुपर्छ, दुलही लिएर बाजा बजाउँदै गाउँभरि डुल्ने हो,’ साइँलीले भनिन् । एउटै गाउँको बिहे भए पनि जन्ती फेरि ठूलो आँगन पुग्दा साँझको ५ बज्यो ।
मकैको बिहेलाई रमाइलो बनाउन कन्ये केटी र केटालाई दुलाहादुलही बनाउने गरेको गाउँलेले बताए । ‘एउटा घरकाले गच्छेअनुसार मकै दिएको हुन्छ, त्यो मकै आधा भुटेर जन्तीलाई खाजा बाँडिन्छ, नभुटेको मकै बीउ राखेको ठाउँमा मिसाइन्छ,’ बिसानी गुरुङले भनिन् । उक्त मकै बीउमा मिसाउँदा धेरै उब्जनी हुने स्थानीयको विश्वास छ ।
साँझ घाटु नाचेपछि लाप्राकीको यस वर्षको मकै बिहे सकिएको छ । यहाँको मुख्य खाद्य बालीका रूपमा रहेको मकै छर्नेबेला यसरी बिहे गर्दा उब्जनी राम्रो हुने जनविश्वास छ । ‘बिहे नगरी मकै छर्न हुँदैन भन्ने मान्यता छ, यो वर्ष अहिलेसम्म लाप्राकमा कसैले मकै छरेका छैनन्,’ बिसानीले भनिन्, ‘भोलिबाट छर्न सुरु हुन्छ ।’

वडाध्यक्ष राज गुरुङका अनुसार यो परम्परा बोन संस्कृतिमा आधारित छ । धार्चे आसपासका गाउँमा पनि यो चलन छ । ‘यो प्राकृतिक पूजा हो । धर्ती, माटो, हावा, पानीको पूजा गरेपछि अशुभ हुँदैन,’ उनले भने ।
बारी खनजोत गरेर तयारी अवस्थामा राखेका गाउँलेहरूले अब बीउ छर्नेछन् । ‘मानो रोपेर मुरी उब्जाउन पूजा गरिन्छ,’ उनले भने, ‘नांगा जमिनमा हरियाली होस्, धेरै फलोस् भन्ने कामना पनि हो यो ।’
स्थानीयवासीका अनुसार १६औं शताब्दीदेखि यो परम्परा जारी छ । प्रकाशित : kantipur, फाल्गुन १५, २०७५ ०८:२८

भिआइपीको सुरक्षा सवाल

भिआइपीको सुरक्षा सवाल
नागरिक, आइतबार, १९ फागुन २०७५, ०९ : १३ |  सम्पादकीय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्ति (भिभिआइपी र भिआइपी) को सुरक्षा सावधानीबारे थुप्रै सवाल÷प्रश्न उठेका छन्। एक हिसाबले भन्ने हो भने अतिविशिष्ट एवं विशिष्ट व्यक्तिको आवागमनमा के–कस्ता सावधानी अपनाउनुपर्ने भन्ने पनि बहसको विषय भएको छ। जस्तो कि सिंगल इन्जिनमा भिआइपी उडाउने कि नउडाउनेदेखि के–कस्तो अवस्थामा मात्रै निजी साधन प्रयोग गर्न पाउने भन्ने विषय त उठेकै छन्, सुरक्षा विश्लेषणदेखि अंगरक्षकको भूमिका कस्तो हुने भन्ने विषय पनि बहसमा आएको देखिन्छ। यी विषय किन पनि उठेका छन् भनेविदेशमा होस् या नेपालकै सन्दर्भमा होस्, विगतमा सुरक्षा निकायको विश्लेषणका आधारमा भिआइपीका कैयौं भ्रमण रद्द भएका दृष्टान्त छन्। गत वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा गर्ने भनिएको बेलायतको राजकीय भ्रमण स्थगित भएको घटना होस् वा विगतमा नेपालमै समेत तत्कालीन राजा वीरेन्द्रदेखि ज्ञानेन्द्रसम्मका कतिपय भ्रमणहरू स्थगित गरिएका घटना नै किन नहुन्, सुरक्षा निकायको सल्लाहअनुसार ती भ्रमणहरू रद्द गरिएका तथ्यहरू बाहिर आएका छन्। अन्य यस्ता थुप्रै दृष्टान्तलाई आधार मान्ने हो भने भिआइपी व्यक्तिको म्रमणका क्रममा सुरक्षाका विभिन्न आयामहरूलाई विश्लेषण गर्दै त्यसैअनुरूप कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ।
अंगरक्षकले सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई विश्लेषण गरेर त्यसैअनुसार सुझाव दिने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास हामीकहाँ छैन। यसले गर्दा पनि कहाँ जाने÷नजाने भन्ने विषय अधिकांश भिआइपीको एकल निर्णयमा नै निर्भर हुने गर्छ, जुन अवस्थामा अंगरक्षक वा अन्य पक्षले त्यसलाई स्वीकार गर्नेबाहेक अन्य विकल्प छैन। यस्तो अवस्थामा सुरक्षा निकायदेखि अंगरक्षकसम्मको ब्रिफिङ वा सुझावलाई आधार मान्दै त्यसैअनुसार मात्र भिआइपीहरूको यात्रा तय गर्ने मापदण्ड बनाउनु जरुरी छ।
मन्त्री अधिकारी सवार हेलिकोप्टर दुर्घटनामा पनि सुरक्षा सावधानीमा त्रुटि देखिन्छ। विकट र हिमाली जिल्लाको यात्रा भए पनि प्रतिकूल मौसममा त्यसैअनुरूप सुरक्षा सावधानी नअपनाएको देखिन्छ। जबकि, मन्त्री अधिकारी सरकारी कामकाजका लागि गए पनि हेलिकोप्टर भने निजी प्रयोग गरिएको थियो। यसमा मन्त्रालयले सेनासँग समन्वय गरेको भए सेनाकै हेलिकोप्टर उपलब्ध हुन सक्थ्यो। कम्तीमा मौसमको प्रतिकूलतादेखि अन्य सुरक्षा चुनौतीलाई विश्लेषण गरेर मात्रै सेनाको हेलिकोप्टरको उडान हुने भएकाले पनि यो तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित हुने गर्छ। अधिकारीको हकमा मन्त्रालयले सेनाको हेलिकोप्टर माग गरेको देखिँदैन। बरु अधिकारीका साथमा निजी जहाज तथा हेलिकोप्टर उद्यमी आङछिरिङ शेर्पासमेत अनुगमनका क्रममा गएका थिए, जसले यात्राका सवालमा प्रश्न उठाइदिएको हो। त्यति मात्र होइन, गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट पारित निर्देशिकाअनुसार सामान्यतया विशिष्ट तथा अति विशिष्ट व्यक्तिले हवाई यात्रा गर्दा सिंगल इन्जिनको जहाज वा हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न पाइँदैन। तर मन्त्री अधिकारीसहितको सात सदस्यीय टोलीको उडानका क्रममा यस किसिमका प्रावधानहरूलाई ख्याल गरेको देखिँदैन।
भिआइपी सुरक्षासम्बन्धी नीति निर्देशिकाको पालना नहुँदा पनि अप्रिय र अकल्पनीय घटना हुन गएको कुरालाई नकार्न सकिँदैन। त्यसो त मन्त्री अधिकारी सवार हेलिकोप्टर दुर्घटनामा सुरक्षा सावधानीमा गरिएको गम्भीर लापरबाही र त्रुटि पनि कारण रहेको भनी सुरक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूले टिप्पणी गर्न थालिसकेका छन्। कार्यक्रमस्थलको परिस्थितिअनुसार त्यसमा जान हुने÷नहुने भन्ने विषयमा जसरी अन्य मुलुकहरूमा अंगरक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण रहने गर्छ, त्यसअनुसार नेपालमा त्यो पाटोलाई कमै मात्र ध्यान दिने गरिन्छ। अर्थात्, यहाँ अगंरक्षकको भूमिका तत्कालको सुरक्षा चुनौती सामना गर्नेमा मात्रै सीमित गरिएको छ। अंगरक्षकले सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई विश्लेषण गरेर त्यसैअनुसार सुझाव दिने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास हामीकहाँ छैन। यसले गर्दा पनि कहाँ जाने÷नजाने भन्ने विषय अधिकांश भिआइपीको एकल निर्णयमा नै निर्भर हुने गर्छ, जुन अवस्थामा अंगरक्षक वा अन्य पक्षले त्यसलाई स्वीकार गर्नेबाहेक अन्य विकल्प छैन। यस्तो अवस्थामा सुरक्षा निकायदेखि अंगरक्षकसम्मको ब्रिफिङ वा सुझावलाई आधार मान्दै त्यसैअनुसार मात्र भिआइपीहरूको यात्रा तय गर्ने मापदण्ड बनाउन जरुरी छ। र, यस किसिमको मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्न सके यस किसिमका अकल्पनीय दुर्घटनाहरूलाई केही हदसम्म टार्न सकिन्थ्यो। भिआइपीका अंगरक्षकहरूलाई सम्भावित थ्रेटको विश्लेषण गर्न लगाउने र त्यसैअनुसार मात्रै परिचालित हुने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ।
नागरिक, शनिवार

फेरि उही हिंसा, अहँ...

फेरि उही हिंसा, अहँ...
डेटलाइन तराई
फाल्गुन २३, २०७५चन्द्रकिशोर
काठमाडौँ — राजनीतिक निहितार्थ राखेर फेरि हिंस्रक वारदात भएका छन् । पुराना संघर्षका अत्याधुनिक हतियारहरू बरामद हुँदैछन् । दशक लामो माओवादी हिंसात्मक विद्रोहबाट गुज्रिसकेको समाजमा फेरि हिंसाको आतंक छाउने हो कि ? आशंका बढेको छ । फागुनको सुरुमै मुलुकका विभिन्न भागमा विस्फोट र आगजनीका घटना भए ।
यसले सर्वसाधारणको मृत्यु र केही घाइते पनि भए । घटनाको जिम्मेवारी नेक्रवित्रम चन्द नेतृत्वको ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ले लियो ।
विगतमा हिंसात्मक द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले केही पहिला भनेका थिए, ‘अर्को माओवादी जन्मन्छ । झन् ठूलो लडाइँ हुने अवस्था आउँछ ।’ शान्ति प्रक्रियामा आएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रचण्डमा शान्ति प्रक्रियाप्रतिको भरोसा हराएको हो ? के उनका लागि शान्ति फ्रक्रिया शत्ति सञ्चयका लागि गरिने मोलमोलाइको औजारमात्र हो ? के उनी विगतको हिंसात्मक द्वन्द्वलाई अझै औचित्यपूर्ण मान्छन् ? उनको नेतृत्वमा सञ्चालित हिंसाले समाजमा उत्पन्न गरेको भयानक विनाशप्रति उनलाई अझै पछुतो भएको छैन ? के उनी अझै पनि हिंसामा फर्कन चाहन्छन् ?
संक्रमणकालीन न्यायप्रतिको उदासीनताले फेरि हिंसा मच्चाउनेहरू जुर्मुराएका हुन् ? के संक्रमणकालीन न्याय समयमै पीडितमैत्री बनाएर निरुपण गर्न नसक्दा त्यसबेला बन्दुक उठाउनेहरू पुरानै मार्गमा हिँड्न हौसिएका हुन् ? के हतियार व्यवस्थापन सही ढङ्गले हुन सकेन ?
परिवर्तनले जुन प्रकारको बदलाव ल्याउनुपर्ने थियो र जोखिम पहिल्याउँदै समाधान दिनुपर्ने थियो, त्यसमा राज्य चुक्दै जानाले हिंसाले मलजल पाउँदै गएको हो ? संविधान कार्यान्वयन गर्न बनेको सरकार आलोचनाप्रति कठोर, असहिष्णु र आत्मप्रशंसक हुँदै जानुको हिंसात्मक मनसुवा पो हो कि अहिलेको हिंसाको प्रतिच्छाया ? के संघीय सरकार धेरै दृष्टिबाट संविधानसँग असंगत व्यवहार गर्दैछ ?
नेपाली राजनीतिमा पटक–पटक हिंसा प्रयोग गरियो, तर के हामीले त्यसलाई ‘अब अन्तिम भयो’ भन्ने सामाजिक–आर्थिक अवस्था बनाउन सक्यौँ त ? कतै अहिंसात्मक ढंगले संवाद गरेर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने आम सहमतिपूर्ण बाटो रोज्न चुक्यौँ कि ? हतियारको राजनीति अब ग्राह्य छैन भनेर समाज किन ऐक्यबद्ध हुँदैन ? के बन्दुकको भयले ठूलो हिस्सालाई भयको बन्दी बनाइदिएको हो ?
यावत प्रश्न उठ्नुपर्छ । यसबारे मन्थन हुनुपर्छ । पछिल्ला जनआन्दोलन अब्बल दर्जाको रह्यो । जनआन्दोलनले यत्रो परिवर्तन गर्‍यो कि हिजो हामीले कल्पना गरेको यथास्थितिवादीको सामन्ती र प्रतिक्रियावादी संस्कार ध्वस्त बनाउन टेवा दियो । जनआन्दोलनले जुन उपलब्धि हासिल गर्‍यो, इतिहासमा यो घरि–घरि दोहोरिँदैन होला । जनआन्दोलनले नेपाल हामी सबैको साझा सम्पदा हो भन्ने स्थापित गर्‍यो ।
जनआन्दोलनप्रति साझा स्वामित्व भयो । जनआन्दोलनले देखायो, यो सबै लिङ्ग, सबै जाति, सबै भूगोल, सबै धर्म मान्ने, सबै भाषा बोल्ने र सबै राजनीतिक विचारधारा मान्नेहरूको हो । विकास निर्माणमा शान्तिपूर्ण, बराबरी र पूर्णरूपमा भाग लिने नैसर्गिक अधिकार सबैले महसुस गरे । जनआन्दोलनले विस्थापित गरेको राजनीतिक शक्तिले पनि शान्तिपूर्ण उत्कर्षलाई अस्वीकार गर्न सकेन ।
यसरी शान्तिपूर्ण बाटो हिँडेको १२ वर्ष पनि नपुग्दै नेपाललाई समृद्ध, समावेशी, न्यायपूर्ण र समतामूलक बनाउन हिँड्नुको साटो हामी किन वैचारिक अलमलको चौबाटोमा उभिन पुग्यौँ ? यो प्रश्नमा नघोत्ली न राजनीतिक कचिङ्गल न हिंसाको धम्की पन्छाउन सकिन्छ ।
माओवादी द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरुपण न्यायपूर्ण तरिकाले सम्पादन हुनसकेको छैन । माओवादी संघर्ष शान्ति प्रक्रियामार्फत मूलधारमा आइसकेपछि तराईका विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिहिंसामा जन्मिएका घटनाको पनि विधिसम्मत उपचार बाँकी छ । द्वन्द्वकालका गैरन्यायिक हत्या, अपहरण, यातना र बलात्कारका घटनालाई न्यायको लक्ष्मणरेखाभित्र नल्याउँदासम्म सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणले वैश्विक क्षितिजमा विश्वसनीयता हासिल गर्न सक्दैन ।
एउटा रणनीतिको तहत जसरी पनि माओवादीलाई अन्तरिम संसदभित्र छिराउने र संविधानसभा पहिलोको निर्वाचनमा तिनलाई सहभागी गराइहाल्ने जुन मुलाहिजा प्रवृत्ति देखियो, त्यसले हतियारको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन सकेन । त्यतिखेर शान्ति प्रक्रियाको डाडु–पन्यु लिएका राजनीतिक पात्रहरूले छलकपट भइरहेकोप्रति जानी–जानी बेवास्ता गरे ।
व्यवहारले नै सिद्धान्तको निर्माण गर्छ । शान्ति प्रक्रियाबारे संसारका लागि हामीले केही मौलिक सिद्धान्त दिन सक्थ्यौँ, तर चुक्यौँ । शान्तिप्रतिको हाम्रो शैली ढुलमुले सावित हुँदै गयो । हामीले जुन अभ्यास गर्‍यौँ, गरिरहेका छौँ, त्यसमा हिंसा अन्त्यप्रतिको सचेत चेष्टा र अहिंसात्मक रूपान्तरणप्र्रतिको नैतिक कटिबद्धता खोजिएको थियो । त्यो शान्ति सम्झौताका अक्षरहरूले मात्रै निर्धारण गर्दा रहेनछन् ।
‘अहिंसा’ शब्दको पहिलो अक्षर ‘अ’ले यो भ्रम नहोस् कि यो एउटा नकारात्मक वृत्ति हो तथा हिंसाको प्रतिक्रियास्वरुप यसको आविष्कार भएको हो । अहिंसा पूर्णरूपले एउटा रचनात्मक गुण हो । परिवर्तन बन्दुकको नालबाट मात्र हुन्छ भन्नेहरू अहिले पनि हिंसाको अगाडि ‘क्रान्तिकारी’ विशेषण जोड्छन् । हिंसा जुन समुदायको सर्वोत्तम हितनिम्ति भनेर गरिएको हुन्छ, सबभन्दा पहिला त्यसलाई नै बिचल्लीमा पार्छ । वर्ग संघर्षका नाममा निकट अतीतमा गरिएको बन्दुक र बमको राजनीतिले एउटा नवधनाढ्य वर्ग त तयार गर्‍यो, तर हिंसा प्रभावित क्षेत्रमा बदलावका बाछिटाहरू भेट्टाउन गाह्रो छ ।
घृणा, निषेध वा हिंसात्मक प्रवृत्तिले यस्तो माहोल पैदा गर्छ, जसको प्रतिक्रियामा त्यस्तै मनोविज्ञान निर्माण हुन्छ । विगतमा हिंसाको निहुँमा राज्यपक्षद्वारा गरिएको प्रतिहिंसाको बर्बरता हामीले व्यहोरेकै हो । हिंसात्मक क्रान्तिको कार्यप्रणाली गुप्त एवं षड्यन्त्रप्रधान हुनेहुँदा नेतृत्वले राखेको जुनसुकै स्वार्थ क्रान्ति अभीष्टकै लागि भनी परिभाषित गरिन्छ । खुला राजनीतिमा आइसक्दा पनि बन्दुकका नायकहरू आफूलाई छलछामबाट अलग राख्न सक्दैनन् ।
मूलतः बन्दुकको राजनीति आफैमा अधिनायकवादी सोच हो, जसको परिणाम अन्ततः आत्मघाती नै हुन्छ । अहिलेको भू–राजनीतिक अनुकूलता पनि बन्दुक उठाउनेका लागि ओत लाग्ने खालको छैन । पर्दा पछाडिका धेरै कुरा वागमती र यमुना नदीमा बगेर गइसकेका छन् । बन्दुकले तत्कालका लागि छोटो समयमा प्रसार हुने र ध्येयको समीप पुग्नेजस्तो देखिए पनि परिवर्तनको गन्तव्य न नेतृत्वको हातमा रहन्छ, न त्यो कल्पनाको आदर्शलोकमा नै पुगिन्छ । अर्थात् छोटो बाटोले झन् धेरै कुरा सिध्याइदिन्छ ।
निकै उपलब्ध भएजस्तो छ, तर जुन बदलावको गति छ, राजनीतिको मूलधारमा जुन चाल, चरित्र र चेहरा छ, त्यसलाई भुइँमान्छेले औधि मनपराएका छैनन् । लोकतान्त्रिक यात्रामा देखापरेको झञ्झावातलाई बन्दुकको राजनीति गर्नेहरूले आफ्नालागि ‘मनसुन’ आएको ठान्नु मनको लड्डु खाएजस्तो हो । परिवर्तनको दिगो माध्यम अहिंसा र संवाद हो । यस्तोमा माध्यमको स्वरूपलाई फेरि आफूखुसी परिभाषित गर्दै हिँड्नु भनेको पाङ्ग्राको पुनः आविष्कारमा साधनस्रोत खर्चिनु हो । अहिले बन्दुक उठाउनेहरूले अधिनायकवादी आशंकाको आगोमा घिउ थप्दै फगत जीउ तताउँछन् र विनाश निम्त्याउने वातावरण तयार गर्छन् ।
लोकतन्त्रमा भयको वातावरण हुनु हुँदैन । जब राज्य स्वयं ‘भय’को मतियार बन्छ, त्यतिखेर आमनागरिक कुनै कोणबाट प्रक्षेपित ‘भय’को बन्धकी भइनै हाल्छ । विरोधीको सम्मान, तिनका कुरा धैर्यपूर्वक सुन्नु र सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको ठाउँमा राजनीतिक असहिष्णुता बढ्दैछ । कोही कसैको कुरा सुन्न तयार छैन । शक्ति भएकालाई लाग्छ, सबथोक मैले जानेको छु ।
आक्रामकता अहिलेको राजनीतिको स्वभाव भइसकेको छ । ससानो कुरामा पनि राजनीतिक कार्यकर्ताहरू उत्पात मच्चाउँछन् । जो दल जति पुरानो छ, त्योभित्र त्यतिकै उकुस–मुकुस, अधिनायक र अराजकता छ । प्रचारबाजीबिना राजनीति चल्दैन भन्ने सही हो । तर प्रचारबाजी देशको नीतिमा परिणत हुनु हुँदैन । अहिले जुन खाले प्रचारबाजी राजनीतिले प्रश्रय पाएको छ, त्यसले गलत ठाउँतिर लग्दैछ ।
भौगोलिक दृष्टिले नेपाल एउटा अलग संसार हो । भूगोलले नेपाललाई एउटा विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान गरेको छ । तर राजनीतिले यो भूगोल र यसको सामाजिक पर्यावरणलाई पहिल्याउनसकेको छैन । हिंसाप्रतिको सामूहिक दृष्टिकोणले नै ‘नेपाल के हो ?’ अर्थ्याउँछ । शान्ति प्रक्रियापछिको अवधि एउटा यस्तो सन्धिकाल थियो, जब एकातिर राजतन्त्रको समाप्ति र अर्कोतिर शताब्दीयौँदेखि थिचिएको नेपालबासीको उकुस–मुकुस आ–आफ्नै स्वरमा अभिव्यक्त हुँदै थियो ।
नेपाल बुझ्न र नयाँ रूप प्रदान गर्न अहिंसा र संवादको तमाम झ्यालढोका खोलिनुपर्थ्यो, खोलिएन । आज फेरि भन्नुपरेको छ, नेपालबासीले नेपाललाई कसरी हेर्ने ? नेपालको गोरेटो, गति र गन्तव्य जम्मैलाई नियतिले निर्धारित गर्ने होइन, त्यो साझा विवेकले हुने हो । जो एकार्काको अस्तित्व स्वीकार गर्दै संवादबाट प्राप्त हुन्छ ।
हिंसाप्रतिको सम्मोहन लम्बिएमा त्यसकोभड्खालोमा मुलुकको अस्तित्व र अर्थव्यवस्था जानेछ । शान्ति प्रक्रियाफछि शक्तिशाली देखिएका राजनीतिक शत्तिहरू यो गोरेटो छनोट गर्दा यससँग जोडिएको नैतिकताप्रति आँखा चिम्लिनुको परिणति हो, फेरि बन्दुकको आतङ्क । तर भुइँमान्छे सुस्केरा हालेर भन्छन्, अहँ... ।
datelineterai@gmail.com प्रकाशित : कान्तिपुर, फाल्गुन २३, २०७५ ०७:५१

पोट्रेट अफ गोर्खा

पोट्रेट अफ गोर्खा
फाल्गुन १८, २०७५कान्तिपुर संवाददाताकाठमाडौँ — धादिङ, फिसलिङबाट त्रिशूली नदीमाथिको झोलुंगेपुल तरेर चिसापानी पुग्न पैदल चार घण्टा लाग्छ  । देशकै राजधानी छिर्ने पृथ्वी राजमार्गसँग जोडिएको गोरखा जिल्लाको उत्तर–पूर्वमा पर्ने चिसापानीमा गुरुङ जातिको बस्ती छ भने तल्लो भेग तोमन डाँडामा चेपाङ जातिको बसोबास छ  । एउटा स्वास्थ्य शिविरका अवसरमा चिसापानी र तोमन डाँडामा हालै भेटिएका स्थानीय जातजातिको चेहरा यो मनमा गढेर बसेको छ। तिनैमध्येका प्रतिनिधि हाँसो, खुसी र रहस्यका चेहराहरू यहाँ समेटिएको छ— फेसेज अफ गुर्खाज प्रतीकमा।
शब्द/तस्बिर: यात्रा राई
प्रकाशित : फाल्गुन १८, २०७५ १३:०१