मानक भाषाको खोजी
—प्रदेश–२ भाषा वहस—
मंसिर १, २०७५कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — संघीयतापूर्व एउटा मात्र नेपाली भाषालाई राष्ट्र भाषाको रूपमा महत्त्व दिइएको थियो तर अहिलेको संविधानमा भने हरेक भाषालाई राष्ट्रभाषाका रूपमा महत्त्व दिइएको छ । भाषा नीतिलाई परिमार्जित अवस्थामा ल्याउने प्रयास पनि भैरहेको छ ।
सिरहाको नवराजपुर गाउँमा मूलघर भएका प्राध्यापक योगेन्द्रप्रसाद यादव त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अंग्रेजी र भाषाविज्ञान विभागमा गरेर ४२ वर्ष प्राध्यापक रहे । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा प्राज्ञ रहिसकेका भाषाविद् यादवले प्रदेश–२ को मानक भाषाका बारेराखेको विचार :
भाषानीतिको तीनवटा पक्ष हुने गर्छ । पहिलो सरकारी कामकाजको भाषा तथा अन्य रूपमा भाषाको स्तरोन्नति, दोस्रो भाषाको विकास, संरक्षण र संवद्र्धन र तेस्रो शिक्षा आर्जनमा भाषाको प्रयोग ।
प्रदेश–२ भाषिक मुद्दा
प्रदेश–२ मा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी मैथिलीभाषी छन्, दोस्रो १९ प्रतिशत मातृभाषी भोजपुरीभाषी छन् । यो दुईवटै भाषालाई प्रादेशिक सरकारमा कामकाजको भाषा बनाइनुपर्छ । नेपालीभाषालाई संविधानमै सरकारी कामकाजको भाषा भनिएको हुनाले हरेक प्रदेशमा नेपाली त स्वत: हुने नै भयो ।
त्यसैगरी, बज्जिका भाषा रौतहटमा बहुसंख्यकको भाषा छ । रौतहटमा स्थानीय स्तरमा सरकारी कामकाजको भाषामा बज्जिकालाई समेट्नुपर्छ । कुनै गाउँपालिका, नगरपालिकामा अल्पसंख्यक मातृभाषीको भाषा छ भने पालिकास्तरमा त्यो भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिन्छ ।
वर्तमान संविधानको सैद्धान्तिक पक्षलाई हेर्ने हो भने हरेक भाषाको वक्ताको संख्यालाई ध्यानमा राखेर सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनेबारे ध्यान दिइनुपर्छ ।
मगही भाषा
मैले मगहीभाषी समुदायसँग कुरा गर्दा पाउने गरेको छु— यसको भाषिक विशेषता मैथिलीभन्दा कुनै फरक छैन । मैले जे बोल्छु, मगहीभाषीले बुझ्छन् । मगहीभाषीले जे बोल्छन्, म बुझ्छु । पहिले मैथिलीलाई मातृभाषा भन्ने र लेखाउनेले नै मगही लेखाउन थालेका छन् । आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानले हरेक आदिवासी जनजातिको आफ्नै मातृभाषा हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ, त्यसैले मधेसका केही जातिबाट मगही भाषा लेखाइएको हो ।
केही दिनअघि मात्र भाषा आयोगले मलाई धानुक भाषाबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्नेबारे बतायो । धानुक जातिले
आफ्नो अलग्गै भाषा भएको भनिरहेका छन् । मेरो गाउँमा पनि धानुक छन्, उनीहरू हामीजस्तै बोल्छन् । धानुक जाति जनजातिमा सूचीकृत छन् । अब उनीहरू आफ्नो अलग्गै भाषा धानुक भएको बताउन थालेका छन् । मगही र धानुकजस्ता भाषाको भाषा वैज्ञानिक कुनै आधार छैन, यो केवल राजनीतिक लाभका लागि हो । मगही भाषा गंगापारि मगधको भाषा हो । अहिले जहाँका बासिन्दाले मगही भाषा भन्दै छन्, त्यहाँ मगही कसरी आयो ? जम्प गरेर भाषा कसरी आउँछ ? यसबारे विश्लेषण हुनु आवश्यक भइसकेको छ ।
आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानमा पुगेपछि त्यहाँ अलग मातृभाषा बताउनुपर्ने आवश्यक छ । त्यसैले मगही, धानुक, अमातको कुरा आएको हो । उनीहरूले मैथिली नै बोले पनि आफू अलग मातृभाषी भएको बताउनुपर्ने स्थिति आएको छ ।
सम्पर्क भाषा
सम्पर्क भाषालाई पनि सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । उदाहरणका लागि छिमेकी मुलुक पाकिस्तानमा उर्दू मातृभाषी ८ प्रतिशत मात्र छ । पन्जाबी र अन्य भाषा बोल्ने ४०/४५ प्रतिशत छन् । तर पनि मातृभाषाका रूपमा ८ प्रतिशतले बोलिने अल्पसंख्यक भाषा उर्दूलाई नै सरकारी कामकाज भाषा बनाइएको छ । उर्दू सबैले बुझ्ने हुनाले कामकाजको भाषा बनाइएको हो ।
म मैथिलीभाषी छु, कुनै अवधीभाषीसँग म हिन्दीभाषामा कुराकानी गर्छु । हिन्दीभाषा एउटा सम्पर्क भाषा छ । मधेसमा विभिन्न मातृभाषीबीच हिन्दी सम्पर्क भाषा छ । हिन्दी भाषा भारतको बहुसंख्यकको मातृभाषा होइन तर पनि सम्पर्क भाषा भएकाले सरकारी कामकाजको भाषासमेत हो । त्यसैगरी अंग्रेजी पनि भारतमा सम्पर्क भाषा छ । प्रदेश न. २ मा हिन्दी मातृभाषी छन् तर एकदमै न्यून । तर, दोस्रो भाषाका रूपमा अर्थात् सम्पर्क भाषाका रूपमा हिन्दीलाई समावेश गर्न सकिन्छ । मातृभाषाको स्थानमा भने होइन, त्यस्तो गर्नु हुन्न ।
आवश्यकताअनुसार मानिसहरू मैथिली, भोजपुरी र हिन्दी प्रयोग गर्न सक्छन् । २०६८ को जनगणना प्रश्नमा तपाईंको मातृभाषा के हो ? र, तपाईंको दोस्रो भाषा के हो ? भनेर सोधिएको थियो । ३४ प्रतिशतले नेपाली र ५ प्रतिशतले हिन्दी भनेका छन् । त्यसअनुसार १० लाख जनसंख्याको दोस्रो भाषा हिन्दी छ । हिन्दीलाई स्वीकार
गर्दैमा प्रदेश २ मा बोलिने अन्य भाषालाई घाटा हुनेजस्तो मलाई लाग्दैन ।
भाषा आयोग
जसोतसो गठन भएको भाषा आयोग एक जना अध्यक्षका भरमा चलिरहेको छ । बाँकी कर्मचारी छन् जसलाई भाषा विज्ञानबारे थाहै छैन । सरकारी कर्मचारीहरू पनि भाषिक दक्षता भएका छैनन्, त्यसैले आयोगको काम गुणात्मक हुने हो वा होइन, त्यसमा शंकै छ । भाषा आयोग प्रभावकारी हुन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । भाषा नीति प्राथमिकतामै परेको छैन । भाषा आयोगमा सात जना सदस्य नियुक्त गर्नुपर्ने हो, यो रिक्त छ ।
मैथिली
मैथिली भाषा कुनै जाति विशेषको भाषा होइन । यसलाई कुनै जाति विशेषको भाषा भन्नु गलत हो । यस्तो धारणाको खण्डन गर्नुपर्छ । गणतन्त्रलाई मान्ने हो भने बहुसंख्यकलाई मान्नै पर्छ । प्रदेश–२ मा बहुसंख्यकले बोल्ने भाषा मैथिली हो । मैथिली भाषाको मानकीकरणका लागि बिहारमा केही प्रयास भइरहेका छन् । तर, त्यसले मान्यता पाइसकेको छैन । नेपालमा भने मैथिली मानकीकरणका लागि खासै पहल हुन सकेको छैन । मैथिली सरकारी कामकाज र पठनपाठनको भाषा भइसकेपछि यसको मानक रूपको खाँचो पर्न सक्छ ।
मैथिलीको दसवटा भाषिका छन् । यदि मानकीकरण गर्ने हो भने एउटै रूप हुन जान्छ । बाँकी त मैथिली नै हुने भयो । यो पनि एउटा समस्या हो । मैथिलीभाषीबीच नै लेख्य रूपमा भिन्नता हुनु स्वाभाविक हो । यो बिस्तारै विकसित हुने कुरो हो । यो लाद्ने होइन । नेपाली भाषाको मानकीकरण सवालमा यहाँ धेरैथरीका विचारले धेरै विवाद भएको देखिएकै हो । जहाँसम्म मातृभाषाको पढाइको कुरो छ, मातृभाषाबाट पढाइ सुरु गर्नुपर्छ । त्यसपछि सरकारी कामकाजको भाषा र त्यसपछि अंग्रेजी भाषा ।
भाषाको विकास हुनुपर्छ । मैथिली भाषामा शब्दकोश, व्याकरण, पाठ्य सामग्रीको निर्माण हुनुपर्छ । त्यति मात्र होइन, सूचना प्रविधिमा भाषालाई प्रवेश गराउनुपर्छ । डिजिटल डकुमेन्टेसन अर्थात् सफ्टवेयर प्रयोग गरेर भाषाको यान्त्रिकीकरण गर्ने । कुनै भाषाको अध्ययन, अनुसन्धानका लागि यो आवश्यक छ । नेपालीको युनिकोड बन्नु त्यसको एउटा उदाहरण हो । प्रदेश–२ का भाषाहरूको संरक्षण–संवद्र्धन गर्नका लागि डिजिटाइजेसन र अर्काइभ बनाउनु आवश्यक छ ।
मैथिली, भोजपुरी सरकारी कामकाजको भाषा भएपछि स्वत: अनुवादको काम बढ्नेछ । कम्प्युटराइज्ड अनुवादका लागि भाषामा काम गर्नु आवश्यक छ । नेपालीको ४० हजार शब्द अंग्रेजीमा अनुवाद गर्न सकिने सफ्टवेयर बनाइएको छ । त्यसैगरी ‘स्पेल चेकर’ अर्थात् हिज्जे परीक्षण गर्ने सफ्टवेयर बनाइनु आवश्यक छ । सूचना प्रविधिमा नलगेमा भाषा मर्ने निश्चित छ । किताब पुस्तकालयमा कुहिन सक्छ तर डिजिटल कपी छ भने त्यो जसरी जहाँ पनि प्रयोग गर्न मिल्छ ।
प्रस्तुति: जितेन्द्र झा
सूर्यनाथ मिश्रले ३१ वर्ष व्यवस्थापन विषयमा शिक्षण र ४ वर्ष कूटनीतिक सेवामा बिताएका छन् । उनी रारा बहुमुखी क्याम्पस, जनकपुरबाट सेवानिवृत्त प्राध्यापक तथा कतारका लागि नेपाली पूर्वराजदूत हुन् । लक्ष्मीनियाँ–७, धनुषानिवासी प्राध्यापक मिश्रले प्रदेश–२ को भाषा नीतिे सन्दर्भमा राखेको विचार :
मलाई प्रदेश २ को भाषाको सन्दर्भमा त्रिभाषिक नीति हरेक दृष्टिकोणले ग्रहण गर्न योग्य लागेको छ । यहाँ त्रिभाषिक नीतिको तात्पर्य माृतभाषा मैथिली, राष्ट्रिय भाषा नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय भाषा अंग्रेजी रहेको छ । त्रिभाषिकबाहेक अन्य भाषिक बोझ लाद्नु न्यायोचित हुँदैन ।
तथ्यांकगत आधारमा हेर्ने हो भने यो प्रदेशमा मैथिली मातृभाषी जनसंख्या सबैभन्दा बढी अर्थात् ४५.३ प्रतिशत छ । भोजपुरी माृतभाषा हुनेहरूको अनुपात १८.५८ प्रतिशत छ । नेपाली मातृभाषी संख्या ६.६७ प्रतिशत र अन्य माृतभाषा हुनेको २९.४५ प्रतिशत जनसंख्या छ । माृतभाषाबाहेक पहिचानका अन्य आधारहरू भनेर मानिएको भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक निरन्तरता, वेशभूषा र संस्कृतिको आधारमा पनि अर्को तहमा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । यो दृष्टिकोणले पनि मैथिली भाषालाई नै प्रदेश २ को सरकारी कामकाजको दोस्रो भाषाको रूपमा ग्रहण गर्नु न्यायोचित हुनेछ ।
यदाकदा भाषाको मानकीकरणका बारेमा पनि बहस र विवाद चल्ने गरेको मैले पढेको, सुनेको छु । भाषाको मानकीकरण भनेको यसको गुणवत्ता, शुद्धता आदि सम्बन्धमा कुनै प्रकारको सन्देहको गुन्जाइस नरहने गरी मापदण्ड निश्चित गर्नु हो । भाषा मानकताको दृष्टिले पनि यस प्रदेशको सर्वश्रेष्ठ भाषा मैथिली हो । यसको आफ्नै लिपि, व्याकरण, शब्दकोश, साहित्य, संगीत र संस्कृति छ । हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरूमा मैथिली विषयको प्राध्यापन विसं २०१४ देखि नै हुँदै आएको तथ्य सर्वविविदै छ । यस विषयमा स्नातकोत्तर तहको प्राध्यापनको सुरु विसं २०३८ मा नै भएको थियो । यो पनि मानकीकरण सूचकांक हो ।
मानकीकरणको कुरा गर्दा मैथिलीभित्र १० वटा भाषिका रहेकाले यसमा भाषिक ‘मानकीकरण’ असम्भव छ भन्ने किसिमको तर्क पनि उठ्ने गरेको छ । तर, मैथिली भाषामा मात्रै विभिन्न भाषिका (वाणी/बोली) हरू रहेका होइनन् । हाम्रो राष्ट्रिय भाषा नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय भाषा अंग्रेजीमा पनि विभिन्न भाषिकाहरू छन् । पश्चिमी र पूर्वी नेपालमा बोलिने नेपालीको बोली एउटै छैन । अमेरिका र बेलायतमा बोलिने अंग्रेजीको बोली एउटै छैन । यस अर्थमा, भाषिका फरक हुँदैमा भाषा फरक भएको भन्न मिल्दैन ।
भाषा, सम्पर्क भाषा भनेको समाज र सामाजिक यथार्थमा जोडिएको संवेदनशीलताको पक्ष पनि हो । नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा त्रिभाषिक नीति संवाद, ज्ञानोपार्जन र प्रादेशिक, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रोजगारी प्राप्तिको दृष्टिकोणले प्रयाप्त छ । राष्ट्रिय भाषा नेपालीलाई नै सम्पर्क भाषाको रूपमा ग्रहण गर्नु सरल र उपयुक्त हुने देखिन्छ । हाम्रा छात्रछात्राहरूमाथि माृतभाषा, राष्ट्रिय भाषा र अन्तर्राष्ट्रिय भाषाबाहेक अन्य कुनै पनि भाषिक बोझ लाद्नु न्यायोचित हुँदैन ।
प्रस्तुति : दिनेश रेग्मी प्रकाशित : मंसिर १, २०७५ ०९:२४
—प्रदेश–२ भाषा वहस—
मंसिर १, २०७५कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — संघीयतापूर्व एउटा मात्र नेपाली भाषालाई राष्ट्र भाषाको रूपमा महत्त्व दिइएको थियो तर अहिलेको संविधानमा भने हरेक भाषालाई राष्ट्रभाषाका रूपमा महत्त्व दिइएको छ । भाषा नीतिलाई परिमार्जित अवस्थामा ल्याउने प्रयास पनि भैरहेको छ ।
सिरहाको नवराजपुर गाउँमा मूलघर भएका प्राध्यापक योगेन्द्रप्रसाद यादव त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अंग्रेजी र भाषाविज्ञान विभागमा गरेर ४२ वर्ष प्राध्यापक रहे । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा प्राज्ञ रहिसकेका भाषाविद् यादवले प्रदेश–२ को मानक भाषाका बारेराखेको विचार :
भाषानीतिको तीनवटा पक्ष हुने गर्छ । पहिलो सरकारी कामकाजको भाषा तथा अन्य रूपमा भाषाको स्तरोन्नति, दोस्रो भाषाको विकास, संरक्षण र संवद्र्धन र तेस्रो शिक्षा आर्जनमा भाषाको प्रयोग ।
प्रदेश–२ भाषिक मुद्दा
प्रदेश–२ मा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी मैथिलीभाषी छन्, दोस्रो १९ प्रतिशत मातृभाषी भोजपुरीभाषी छन् । यो दुईवटै भाषालाई प्रादेशिक सरकारमा कामकाजको भाषा बनाइनुपर्छ । नेपालीभाषालाई संविधानमै सरकारी कामकाजको भाषा भनिएको हुनाले हरेक प्रदेशमा नेपाली त स्वत: हुने नै भयो ।
त्यसैगरी, बज्जिका भाषा रौतहटमा बहुसंख्यकको भाषा छ । रौतहटमा स्थानीय स्तरमा सरकारी कामकाजको भाषामा बज्जिकालाई समेट्नुपर्छ । कुनै गाउँपालिका, नगरपालिकामा अल्पसंख्यक मातृभाषीको भाषा छ भने पालिकास्तरमा त्यो भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिन्छ ।
वर्तमान संविधानको सैद्धान्तिक पक्षलाई हेर्ने हो भने हरेक भाषाको वक्ताको संख्यालाई ध्यानमा राखेर सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनेबारे ध्यान दिइनुपर्छ ।
मगही भाषा
मैले मगहीभाषी समुदायसँग कुरा गर्दा पाउने गरेको छु— यसको भाषिक विशेषता मैथिलीभन्दा कुनै फरक छैन । मैले जे बोल्छु, मगहीभाषीले बुझ्छन् । मगहीभाषीले जे बोल्छन्, म बुझ्छु । पहिले मैथिलीलाई मातृभाषा भन्ने र लेखाउनेले नै मगही लेखाउन थालेका छन् । आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानले हरेक आदिवासी जनजातिको आफ्नै मातृभाषा हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ, त्यसैले मधेसका केही जातिबाट मगही भाषा लेखाइएको हो ।
केही दिनअघि मात्र भाषा आयोगले मलाई धानुक भाषाबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्नेबारे बतायो । धानुक जातिले
आफ्नो अलग्गै भाषा भएको भनिरहेका छन् । मेरो गाउँमा पनि धानुक छन्, उनीहरू हामीजस्तै बोल्छन् । धानुक जाति जनजातिमा सूचीकृत छन् । अब उनीहरू आफ्नो अलग्गै भाषा धानुक भएको बताउन थालेका छन् । मगही र धानुकजस्ता भाषाको भाषा वैज्ञानिक कुनै आधार छैन, यो केवल राजनीतिक लाभका लागि हो । मगही भाषा गंगापारि मगधको भाषा हो । अहिले जहाँका बासिन्दाले मगही भाषा भन्दै छन्, त्यहाँ मगही कसरी आयो ? जम्प गरेर भाषा कसरी आउँछ ? यसबारे विश्लेषण हुनु आवश्यक भइसकेको छ ।
आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानमा पुगेपछि त्यहाँ अलग मातृभाषा बताउनुपर्ने आवश्यक छ । त्यसैले मगही, धानुक, अमातको कुरा आएको हो । उनीहरूले मैथिली नै बोले पनि आफू अलग मातृभाषी भएको बताउनुपर्ने स्थिति आएको छ ।
सम्पर्क भाषा
सम्पर्क भाषालाई पनि सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । उदाहरणका लागि छिमेकी मुलुक पाकिस्तानमा उर्दू मातृभाषी ८ प्रतिशत मात्र छ । पन्जाबी र अन्य भाषा बोल्ने ४०/४५ प्रतिशत छन् । तर पनि मातृभाषाका रूपमा ८ प्रतिशतले बोलिने अल्पसंख्यक भाषा उर्दूलाई नै सरकारी कामकाज भाषा बनाइएको छ । उर्दू सबैले बुझ्ने हुनाले कामकाजको भाषा बनाइएको हो ।
म मैथिलीभाषी छु, कुनै अवधीभाषीसँग म हिन्दीभाषामा कुराकानी गर्छु । हिन्दीभाषा एउटा सम्पर्क भाषा छ । मधेसमा विभिन्न मातृभाषीबीच हिन्दी सम्पर्क भाषा छ । हिन्दी भाषा भारतको बहुसंख्यकको मातृभाषा होइन तर पनि सम्पर्क भाषा भएकाले सरकारी कामकाजको भाषासमेत हो । त्यसैगरी अंग्रेजी पनि भारतमा सम्पर्क भाषा छ । प्रदेश न. २ मा हिन्दी मातृभाषी छन् तर एकदमै न्यून । तर, दोस्रो भाषाका रूपमा अर्थात् सम्पर्क भाषाका रूपमा हिन्दीलाई समावेश गर्न सकिन्छ । मातृभाषाको स्थानमा भने होइन, त्यस्तो गर्नु हुन्न ।
आवश्यकताअनुसार मानिसहरू मैथिली, भोजपुरी र हिन्दी प्रयोग गर्न सक्छन् । २०६८ को जनगणना प्रश्नमा तपाईंको मातृभाषा के हो ? र, तपाईंको दोस्रो भाषा के हो ? भनेर सोधिएको थियो । ३४ प्रतिशतले नेपाली र ५ प्रतिशतले हिन्दी भनेका छन् । त्यसअनुसार १० लाख जनसंख्याको दोस्रो भाषा हिन्दी छ । हिन्दीलाई स्वीकार
गर्दैमा प्रदेश २ मा बोलिने अन्य भाषालाई घाटा हुनेजस्तो मलाई लाग्दैन ।
भाषा आयोग
जसोतसो गठन भएको भाषा आयोग एक जना अध्यक्षका भरमा चलिरहेको छ । बाँकी कर्मचारी छन् जसलाई भाषा विज्ञानबारे थाहै छैन । सरकारी कर्मचारीहरू पनि भाषिक दक्षता भएका छैनन्, त्यसैले आयोगको काम गुणात्मक हुने हो वा होइन, त्यसमा शंकै छ । भाषा आयोग प्रभावकारी हुन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । भाषा नीति प्राथमिकतामै परेको छैन । भाषा आयोगमा सात जना सदस्य नियुक्त गर्नुपर्ने हो, यो रिक्त छ ।
मैथिली
मैथिली भाषा कुनै जाति विशेषको भाषा होइन । यसलाई कुनै जाति विशेषको भाषा भन्नु गलत हो । यस्तो धारणाको खण्डन गर्नुपर्छ । गणतन्त्रलाई मान्ने हो भने बहुसंख्यकलाई मान्नै पर्छ । प्रदेश–२ मा बहुसंख्यकले बोल्ने भाषा मैथिली हो । मैथिली भाषाको मानकीकरणका लागि बिहारमा केही प्रयास भइरहेका छन् । तर, त्यसले मान्यता पाइसकेको छैन । नेपालमा भने मैथिली मानकीकरणका लागि खासै पहल हुन सकेको छैन । मैथिली सरकारी कामकाज र पठनपाठनको भाषा भइसकेपछि यसको मानक रूपको खाँचो पर्न सक्छ ।
मैथिलीको दसवटा भाषिका छन् । यदि मानकीकरण गर्ने हो भने एउटै रूप हुन जान्छ । बाँकी त मैथिली नै हुने भयो । यो पनि एउटा समस्या हो । मैथिलीभाषीबीच नै लेख्य रूपमा भिन्नता हुनु स्वाभाविक हो । यो बिस्तारै विकसित हुने कुरो हो । यो लाद्ने होइन । नेपाली भाषाको मानकीकरण सवालमा यहाँ धेरैथरीका विचारले धेरै विवाद भएको देखिएकै हो । जहाँसम्म मातृभाषाको पढाइको कुरो छ, मातृभाषाबाट पढाइ सुरु गर्नुपर्छ । त्यसपछि सरकारी कामकाजको भाषा र त्यसपछि अंग्रेजी भाषा ।
भाषाको विकास हुनुपर्छ । मैथिली भाषामा शब्दकोश, व्याकरण, पाठ्य सामग्रीको निर्माण हुनुपर्छ । त्यति मात्र होइन, सूचना प्रविधिमा भाषालाई प्रवेश गराउनुपर्छ । डिजिटल डकुमेन्टेसन अर्थात् सफ्टवेयर प्रयोग गरेर भाषाको यान्त्रिकीकरण गर्ने । कुनै भाषाको अध्ययन, अनुसन्धानका लागि यो आवश्यक छ । नेपालीको युनिकोड बन्नु त्यसको एउटा उदाहरण हो । प्रदेश–२ का भाषाहरूको संरक्षण–संवद्र्धन गर्नका लागि डिजिटाइजेसन र अर्काइभ बनाउनु आवश्यक छ ।
मैथिली, भोजपुरी सरकारी कामकाजको भाषा भएपछि स्वत: अनुवादको काम बढ्नेछ । कम्प्युटराइज्ड अनुवादका लागि भाषामा काम गर्नु आवश्यक छ । नेपालीको ४० हजार शब्द अंग्रेजीमा अनुवाद गर्न सकिने सफ्टवेयर बनाइएको छ । त्यसैगरी ‘स्पेल चेकर’ अर्थात् हिज्जे परीक्षण गर्ने सफ्टवेयर बनाइनु आवश्यक छ । सूचना प्रविधिमा नलगेमा भाषा मर्ने निश्चित छ । किताब पुस्तकालयमा कुहिन सक्छ तर डिजिटल कपी छ भने त्यो जसरी जहाँ पनि प्रयोग गर्न मिल्छ ।
प्रस्तुति: जितेन्द्र झा
सूर्यनाथ मिश्रले ३१ वर्ष व्यवस्थापन विषयमा शिक्षण र ४ वर्ष कूटनीतिक सेवामा बिताएका छन् । उनी रारा बहुमुखी क्याम्पस, जनकपुरबाट सेवानिवृत्त प्राध्यापक तथा कतारका लागि नेपाली पूर्वराजदूत हुन् । लक्ष्मीनियाँ–७, धनुषानिवासी प्राध्यापक मिश्रले प्रदेश–२ को भाषा नीतिे सन्दर्भमा राखेको विचार :
मलाई प्रदेश २ को भाषाको सन्दर्भमा त्रिभाषिक नीति हरेक दृष्टिकोणले ग्रहण गर्न योग्य लागेको छ । यहाँ त्रिभाषिक नीतिको तात्पर्य माृतभाषा मैथिली, राष्ट्रिय भाषा नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय भाषा अंग्रेजी रहेको छ । त्रिभाषिकबाहेक अन्य भाषिक बोझ लाद्नु न्यायोचित हुँदैन ।
तथ्यांकगत आधारमा हेर्ने हो भने यो प्रदेशमा मैथिली मातृभाषी जनसंख्या सबैभन्दा बढी अर्थात् ४५.३ प्रतिशत छ । भोजपुरी माृतभाषा हुनेहरूको अनुपात १८.५८ प्रतिशत छ । नेपाली मातृभाषी संख्या ६.६७ प्रतिशत र अन्य माृतभाषा हुनेको २९.४५ प्रतिशत जनसंख्या छ । माृतभाषाबाहेक पहिचानका अन्य आधारहरू भनेर मानिएको भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक निरन्तरता, वेशभूषा र संस्कृतिको आधारमा पनि अर्को तहमा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । यो दृष्टिकोणले पनि मैथिली भाषालाई नै प्रदेश २ को सरकारी कामकाजको दोस्रो भाषाको रूपमा ग्रहण गर्नु न्यायोचित हुनेछ ।
यदाकदा भाषाको मानकीकरणका बारेमा पनि बहस र विवाद चल्ने गरेको मैले पढेको, सुनेको छु । भाषाको मानकीकरण भनेको यसको गुणवत्ता, शुद्धता आदि सम्बन्धमा कुनै प्रकारको सन्देहको गुन्जाइस नरहने गरी मापदण्ड निश्चित गर्नु हो । भाषा मानकताको दृष्टिले पनि यस प्रदेशको सर्वश्रेष्ठ भाषा मैथिली हो । यसको आफ्नै लिपि, व्याकरण, शब्दकोश, साहित्य, संगीत र संस्कृति छ । हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरूमा मैथिली विषयको प्राध्यापन विसं २०१४ देखि नै हुँदै आएको तथ्य सर्वविविदै छ । यस विषयमा स्नातकोत्तर तहको प्राध्यापनको सुरु विसं २०३८ मा नै भएको थियो । यो पनि मानकीकरण सूचकांक हो ।
मानकीकरणको कुरा गर्दा मैथिलीभित्र १० वटा भाषिका रहेकाले यसमा भाषिक ‘मानकीकरण’ असम्भव छ भन्ने किसिमको तर्क पनि उठ्ने गरेको छ । तर, मैथिली भाषामा मात्रै विभिन्न भाषिका (वाणी/बोली) हरू रहेका होइनन् । हाम्रो राष्ट्रिय भाषा नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय भाषा अंग्रेजीमा पनि विभिन्न भाषिकाहरू छन् । पश्चिमी र पूर्वी नेपालमा बोलिने नेपालीको बोली एउटै छैन । अमेरिका र बेलायतमा बोलिने अंग्रेजीको बोली एउटै छैन । यस अर्थमा, भाषिका फरक हुँदैमा भाषा फरक भएको भन्न मिल्दैन ।
भाषा, सम्पर्क भाषा भनेको समाज र सामाजिक यथार्थमा जोडिएको संवेदनशीलताको पक्ष पनि हो । नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा त्रिभाषिक नीति संवाद, ज्ञानोपार्जन र प्रादेशिक, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रोजगारी प्राप्तिको दृष्टिकोणले प्रयाप्त छ । राष्ट्रिय भाषा नेपालीलाई नै सम्पर्क भाषाको रूपमा ग्रहण गर्नु सरल र उपयुक्त हुने देखिन्छ । हाम्रा छात्रछात्राहरूमाथि माृतभाषा, राष्ट्रिय भाषा र अन्तर्राष्ट्रिय भाषाबाहेक अन्य कुनै पनि भाषिक बोझ लाद्नु न्यायोचित हुँदैन ।
प्रस्तुति : दिनेश रेग्मी प्रकाशित : मंसिर १, २०७५ ०९:२४
