Saturday, April 04, 2020

सामुदायिक प्रहरी सेवा र संचालन प्रकृया

श्रीमान प्रहरी महानिरीक्षकज्यू,
प्रहरी प्रधान कार्यालय,
काठमाण्डौ, नेपाल ।

विषयः सामुदायिक प्रहरी सेवा र संचालन प्रकृया बारे ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्र.।१।६०।०५३।०५४ च.नं. ३९६ मिति २०५३।११।२०।२को पत्रको सम्बन्धमा निम्न लिखित कुराहरु खुलाई जाहेर गर्दछु ।

समाजमा आपराधको नियण्त्रण गर्ने कार्य प्रहरीको मात्र नभई प्रत्येक नागरिकको पनि हुन्छ । अपराध रहित समाजको श्रृजना गर्नका लागि प्रहरी प्रशासनलाई बढाी भन्दा बढी र निकटतम जनसमर्थन र जन विश्वासको खाँचो पर्ने हुन्छ । तसर्थ प्रहरी कदापि समुदायबाट टाडा र पृथक भएर शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तथा अपराधको नियन्त्रण र अनुसन्धान गर्न सक्दैन भन्नु अतिशयोत्ती नहोला ।

नेपाल प्रहरीको कार्यशैलीलाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने यो संगठन सदैव जनताको नजिकमा नै वसेर उनीहरुको समर्थन जुटाउने प्रयास गरिरहेको थियो र त्यो प्रकृया आज पनि यथावत नै छ । जनतावाट जनश्रमदान र आर्थिक तथा भौतिक श्रोतको रुपमा नेपाल प्रहरीलाई यथेष्ट सहयोग प्राप्त भएका छन् । यसरी हेर्नेहो भने नेपाल प्रहरीले आफुलाई जनता देखी कहिलै टाडा राख्न खोजेन । सधैं सहयोग खोजीनै रहेको छ । प्राप्त गरी रहेको पनि छ ।

यस्तो हुँदाहुदै पनि आजको स्थितिलाई मैले निन्म लिखित रुपमा मुल्याँकन गरेको छु ।

क. नेपाल प्रहरीले सधैं जनविश्वास, जन सहयोग र जन समर्थनको लागि आवहान गरेको छ तर आफैले जनतालाई विश्वास दिलाउने, जनतालाई सहयोग गर्ने र जनतालाई आवश्यक परेको बेला समर्थन गर्र्ने गरेको थोरै मात्र पाइएको छ ।

ख. जनतालाई शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा सहयोगीको रुपमा मात्र लिइएको छ । उनीहरुलाई यस प्रति उत्तरदायी वनाउन सकिएको छैन । उनीहरुलाई आफ्नो गाउं घरको शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा निर्णायक भूमिका खेल्ने अवसर प्रदान गरिएको छैन । जे जति निर्णय लिइन्छ जनताको स्वीकृति विना नै लिने गरीन्छ । जसबाट जनता उक्त निर्णयहरुको फको भागीदार आफुलाई ठान्दैनन् र प्र्रहरी शैली पारदर्शि छैन भनेर भन्ने गरीन्छ ।

ग. प्रहरी कार्यका लागि स्थानीय समुदायको सदस्यवाट छनौट गरी सोही समुदायमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न वा अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिइएको छैन । त्यसो हुंदा आफ्नो गाउंघर, आफ्नो समुदाय भन्दा वेग्लै र नजिकको भन्दा धेरै टाढा टाढावाट आएका व्यक्तिहरुले ( प्रहरीहरुले ) उनीहरु माथी शासन वा हैकमी चलाएको अनुभव गरेका छन् ।

घ. समुदाय प्रति आजको प्रहरीलाई उत्तरदायी वनाईएको छैन । परिणाम स्वरुप समुदायको आवश्यकता र चाहना भन्दा वेग्लै प्रकारको प्रहरी व्यवस्था, आचरण र व्यवहार पाउंदा प्रहरीलाई नै आफ्नो प्रमुख वाधक वा प्रतिपक्षको रुपमा हेरेका छन् । यसो हुंदा प्रहरी आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न कतिपय अवस्थाहरुमा असमर्थ भएको छ ।

ङ. समुदाय भित्र घट्ने सानातिना भैm–झगडा, लेनदेनको विषयमा पनि स्थानीय जनतालाई स्वविवेक प्रयोग गरी न्याय दिने प्रकृयालाई वलियो पार्न सकिएको छैन । फलतः साना–साना कुराहरुमा पनि न्याय पाउनका लागि अड्डा अदालत धाउने प्रचलन बढेको छ । यसवाट स्थानीय जनता कुण्ठित मात्र नभई शोषित पनि भएका छन् ।

सुुझावहरु ः

उपरोक्त स्थितिलाई विहंगम दृष्टि दिनेहो भने नेपाल प्रहरीले आफनो उत्तरदायित्वलाई निर्वाह गर्नकालागी समुदाय संग सरोकार राख्दा निम्न लिखित कार्य गर्नुपर्ने देखेको छु ।

१. सामुदायिक प्रहरी सेवालाई वेग्लै प्रहरी संरचनाको रुपमा नलिएर प्रहरी सेवाको एउटा शैलीको रुपमा लिनु पर्छ ।

२. समुदाय तथा स्थानीय निकायमा अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान तथा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने विषयमा छलफल र कार्यगत नितीका लागी स्थानीय जनतालाई सहभागी बनाउनु पर्दछ ।

३. गाउँघर, शहर, समुदायहरुमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने तथा अपराधको नियन्त्रण र अनुसन्धान गर्नका लागि स्थानीय जनतालाई निर्णय प्रकृयामा सहभागी बनाउनुपर्दछ ।

४. प्रहरी भर्ना गर्दा स्थानीय जनता, समुदाय विशेषवाट भर्ना गरी उनीहरुलाई सोही समुदाय वा स्थान विशेषमा काम लगाउनु पर्दछ ।

५. स्थानीय प्रहरीलाई जन उत्तरदायि बनाउन केही हद सम्म स्थानीय निकाय वा समुदाय प्रति उत्तरदायी बनाउनु पर्दछ ।

६. सानातिना झै–झगडा तथा आपसी लेनदेन वा स्थानीय समस्याको समाधान तर्फ स्थानीय जनतालाई सहभागी बनाई निर्णय लिने प्रकृयाको विकास गरिनु पर्दछ । यसका लागि विकेन्द्रिकरण तथा अधिकार प्रत्यायोजनको सिद्धान्त अवलम्वन गरिनुु पर्दछ ।

७. नेपाल अधिराज्यभरी यस अवधारणा अनुरुप प्रहरी शैलीको प्रयोग गरीनु पर्दछ । यसका लागि परीक्षणको रुपमा प्ररम्भमा केही स्थान विशेषमा लागुगरी अध्ययन गरीनु पर्दछ ।

सदा आज्ञाकारी
गोविन्द प्रसाद थापा
प्रहरी वरीष्ठ उपरीक्षक
राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान

Lecture to WDO. Jan 1, 2013 (Pus 17, 2069 B.S.)

  Lecture to WDO.   Jan 1, 2013 (Pus 17, 2069 B.S.) I lectured newly appointed Women Development Officers (WDO) at the Women Training Cen...