गुमाउँदा पनि उपलब्धि रे !
नेपालपाटी
दीपेन्द्र पाण्डे, बिहिबार, माघ ३, २०७५
राष्ट्रनायक
पृथ्वीनारायण शाहले समयमै चिनेका पश्चिमा इसाईहरु संबिधान सभा मार्फत नेपाल फर्कने
रणनीति साकार पार्ने आँतुरता र संबिधान जारी गर्दै जीवनमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री
बन्ने तिब्र चाहाना बीच सम्पन्न अघोषित सहमती नै २०७२ साल असोज ३ गते मुलुकले
दोस्राे संबिधान सभाबाट संबिधान पाउने कारण बन्यो । राजनीतिक अस्थिरता र दक्षिणको
सहयोग बिना नेपालमा मजबुत स्थान जमाउन असम्भब हुने इसाई निचोड पश्चात बहुमत
प्राप्त गिरिजा सरकार अल्पायु मै मार्न अनिबार्य थियो । फर्मुला शैलीमा अगाडी बढाईएको नेपालको
राजनीति २०५२ साल भाद्र १२ को अदालती फैसला र सोही सालको फागुन महिना देखी शुरु
गराइएको माओवादी हिंसा पछी सार्वभौम सत्ताको असली अभ्यास मुलुकले गर्न नपाएको
खुलिसकेकै छ ।
नियोजित अस्थिरता
चर्काउँदै तमाम उद्धोग धन्दा बन्द गर्ने, शिक्षित युवालाई मुलुकबाट पलायन हुन बाध्य पार्ने, १८ नाघेका ४५ नपुगेका तन्दुरस्त युवा
जमातलाई खाडी र मलेसिया मात्र हैन मित्र राष्ट्रमा श्रम बेच्न विवश पार्ने, राजनीतिक मिलीमतोमा राष्ट्रिय सम्पतिको लुटपाट गर्न सिकाउने, अधिकार प्राप्तिको नाममा अराजकतालाई
स्थापित गर्दै सिंहदरबार र राजनीतिलाई औचित्यहिन गराइएको कुरालाई बुझपचाउँदै आम
जनता माझ देखाइएको उपलब्धि पछि मुलुकको अवस्था बिचित्रको बन्धकमा परेको देखिन्छ ।
आर्थिक, सामाजिक, भौतिक रुपले मुलुकलाई अपाङ्ग पार्ने
राजनीतिको पछाडी रहेका शक्तिले उपलब्धि भन्न लगाएका कुरा नेपालीले चाहेको
विषयवस्तु नरहेको प्रमाण संबिधानको मस्यौदा लिएर जनताको घर आँगन पुग्दा जनता
द्वारा व्यक्त गरिएका विचारलाई लिन सकिन्छ । जाती, भाषा, क्षेत्र, लिङ्ग र परम्परालाई शान्ति, स्थिरता, विकास र समृद्धिको
बिरोधी तत्व देखाउँदै मुलुक भित्र स्थापित तमाम संस्थालाई निकम्मा बनाएको बुझ्न
न्याय क्षेत्रको भद्धा राजनीतीकरण, निर्वाचन आयोग, भ्रष्टाचार अनुसन्धान आयोगको निस्पक्षता र कार्यक्षमता हेरे थप बताई राख्नु
पर्दैन ।
करीब मुखै सम्म पुगेर खोसिएको पहिलो संबिधान सभाको उपलब्धिलाई पश्चिमा शक्तिले
दोस्राे संबिधान सभामा कुनै पनि मुल्यमा नगुमाउने नीति अन्तर्गत शिर्ष नेतृत्व
माथी गरिएको वर्षौं देखीको लगानी उठाउन सफल हुँदा मुलुकले ठुलो रक्तपात र आर्थिक
क्षति भोगेको सर्बसाधारण मानिसले नाकाबन्दी सँगै बुझ्न पाए । विश्वमा हँसिया हथौडा देख्न र सुन्न नचाहने पश्चिमाहरु नेपालमा
भने वामहरुलाई सबैभन्दा नजिकका
मित्र बनाइएका प्रमाण देशमा अनेक नाममा प्रबेश गरेका आइएनजियो र चर्चको संख्या गने
थाहा लाग्छ ।
नेपालको जातीय र
भाषिक विविधता राम्रोसँग अध्ययन गरेका पश्चिमाहरु दक्षिणसँग मिल्दै आफ्ना रणनीतिको
निम्ती आबश्यक एजेन्डाहरु संघीयता, धर्म निरपेक्षता, भाषाको मुद्धा, नागरिकता बिचित्र ढंगले संबिधानमा घुसाउन वामहरुलाई प्रयोग गरिएको जती अप्रिय
लागे पनि वास्तविकता बनिसकेको छ । अनेक नामका फाउण्डेसन, अध्ययन केन्द्र र वर्गिय संगठन पाल्न
जारी राखिएको आर्थिक सहयोगले वामहरुको हातखुट्टा बाँधिएको बुझ्ने आधार सैद्धान्तिक
विचलन हेरे थाहा लाग्छ ।
शिर्ष नेतृत्वलाई लगानी गर्दै आफ्नो लक्षको निम्ति प्रयोग गर्ने इसाई
रणनीति आम जनताले बुझ्ने कुरा रहेन । छिमेकी देश भारतको हिन्दूवादी राजनीतिक
पार्टी बिजेपीको भान्सा सम्म पुग्न सफल इसाई राजनीतिले नेपाल मामिलामा कुशलता पूर्वक खेलेको खेल
संबिधान जारी गर्न लगाउँदै दक्षिणलाई बदनाम गर्न सफल भएको खेल बिस्तारै खुल्दै छ । माओवादी ज्यादति, संघीयतामा सिमाङ्कन र जातिय राजनीतिको बिरुद्ध खडा गर्दै आन्तरिक लगानीमा
लोकप्रिय बनाइएका तात्कालिन एमाले नेता केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै
दक्षिणसँग दुरी बढाउने खेल इसाई खेलकै हिस्सा अन्तर्गत खेलिएको खुल्दै छ । नाकाबन्दीको जगमा खडा गरिएको ओली उचाईलाई
साइजमा राख्ने उदेश्य अन्तरगत प्रचण्ड मार्फत शेर बहादुर देउवालाई देखाइएको हवाई
सपना तोडदै प्रचण्ड ओली मिलाउने खेल ‘इसाई सम्पती‘ बनिसकेको छ । सतहमा दक्षिणलाई
बदनाम गर्ने , भित्री रुपमा आफ्ना
सहयोगी मार्फत भूराजनीतिको फाइदा उठाउँदै दक्षिण र उत्तर बीच खेल्ने इसाई रणनीति
खुलेको कारण संबिधानको आयु लामो नहुने राजनीतिक विश्लेषकहरुको धारणा छ ।
नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनको फाइदा दक्षिण र पश्चिमले लिंदै आएको असंख्य
प्रमाण भेटिन्छन । नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधन माथी सदैब अनुपयुक्त आस राख्ने
दक्षिणले सन १९५० को सन्धी देखी आज पर्यन्त कुनै न कुनै फाइदा लिएको र अझै लिने
खेल जारी राखेको कारण दक्षिण नेपाली जनतामाझ लोकप्रिय बन्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री बनेसँगै मोदीले शुरु गर्न चाहेको नविन सम्बन्ध इसाईको निम्ति महंगो हुने पश्चिमा नीतिको कारण अन्तत
संबिधान जारी गराउँदै समाप्त गरियो । हिमालयको फेदी सम्म दक्षिणको सिमाना मान्ने
नेहरु नीतिमा अल्झीरहेको दक्षिणको राजनीति शितयुद्ध कालिन पुर्व सोभियत संघ र
माओकालिन चीनको राजनीतिमा आएको भिन्नतालाई सहि ढंगले बुझ्न नसक्दा नेपाल
मामिलामा इसाईको मोहरा बन्न पुगेको भर्खरै बुझ्न शुरु गरेको छ । अंगिकृत नागरिक मार्फत नेपालको तराई
मधेशमा घटाइने हरेक अबाञ्चित गतिबिधीको फाइदा अन्तमा इसाईहरुले लिनेछ भन्ने मान्न
आनाकानी गर्दैछ । नेपालमा मच्चाइने अन्तहिन नागरिकताको समस्या तत्कालको निम्ति
दक्षिणलाई फाइदाजनक देखिए पनि भबिष्यमा इसाई मार्फत खडा गरिने नयाँ दवन्दले उसैलाई
पिरोल्ने तयारी सिके राउत मार्फत गरिएको अन्देखा गर्दै छ ।
बिहान केटा खोज्ने, दिउँसो विवाह गरे संगै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्दै सांसद र
मन्त्री बन्न पाउँने मुलुकमा पटक पटक संबिधान संसोधन मार्फत अंगीकृत नागरिकलाई
राज्यको उपल्लो स्थानमा पुर्याउने खेल कालान्तरमा दक्षिणको टाउको दुखाई बन्ने
निस्चित छ । राजनीतिक अस्थिरताको
जगमा २०६३ माघ १ देखि
फागुन मसान्तसम्म (हिमाली जिल्लामा चैत १५ सम्म) देशभरि ‘नागरिकता वितरण अभियान
कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्दै २६ लाख १५ हजार ६१५ नागरिकता वितरण गरियो । नेपालको संबिधानले नेपाली नागरिकलाई कुनै
पनि मुल्यमा नागरिकताबाट बञ्चित नगर्ने संबिधानमै किटान गरिसकेको अवस्थामा
दक्षिणबाट मुलुक भित्रीने बुहारी कै निम्ती संबिधान संशोधनमा वर्तमान सरकार फस्न
बाध्य पार्ने खेल दक्षिण र मुलुकको हितमा छँदै छैन । नेपालको संविधान २०७२ जारी
भएयता करिब दुईलाख ५० हजार भन्दा बढी ‘बुहारी’हरूले वैवाहिक नागरिकता
पाइसकेको अवस्थामा खोजिएको थप अधिकार एक जनप्रतीनिधी र दुई स्थानियवाशी साक्षी
बस्दै बाँडिने नयाँ नागरिकता प्राबधानमा राजी हुने वर्तमान प्रधानमन्त्रीको
बाध्यताको ॠण मुलुकले कहिले सम्म तिर्न सक्छ ? १८०८ किलोमिटर खुला सिमानाको फाइदा उठाउदै नेपाली कर्मचारीलाई किन्दै प्राप्त
गरिएका नेपाली नागरिकता हुन कि रणनीतिक फाइदाको निम्ती राजनीतिक
अस्थिरताको जगमा वितरण गरिएको लाखौ नागरिकता हुन । मुलुकको शान्ति, स्थिरता, विकास र समृद्धिको
निम्ती कसरी सहयोगी बन्न सक्छ ? संबिधान संसोधनको औचित्य पुष्टि गर्न हम्मे पर्ने अवस्थामा हुँदै गरेको
सिंहदरबारको सक्रियता मुलुकको हितमा नरहेको संकेत मिल्दै छ ।
भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहले २०५८ सालमा बिहारका सांसद डाक्टर रघुवंश
सिंहको प्रश्नको जवाफमा ‘नेपालको तराईमा रहेको जनसङ्ख्या मध्ये ४८ प्रतिशत भारतीय
नागरिक रहेको, ती मध्ये ४० लाखले
नागरिकता नपाएको र उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि विदेश मन्त्रालय योजनाबद्ध ढङ्गले
काम गरिरहेको जवाफ दिएका थिए । नेपालको संसद्ले २०५७ साउन ११ गते पास गरेको नागरिकता सम्बन्धी (छैटौँ)
संशोधन विधेयकलाई सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलाशले १२ बैशाख २०५८ मा खारेज गरिदियो
। अदालतले नागरिकता बिधेयक खारेज गरेसँगै जागेको माओवादी हिंसाको विश्राम पछी
नागरिकता ऐन २०६३ ले जन्मको आधारमा २७ लाख नागरिकता वितरण गर्दै डाक्टर वाबुराम र
प्रचण्डले खाएको नुनको ॠण तिर्न तात्कालिन सात दल र माओवादी राजी भयो ।
पहाडी समुदायलाई मोरङ , सुनसरी , झापा , कैलाली र कञ्चनपुर समेत मिसिएको प्रदेश
हुन नदिने आवाज मुखरित गर्न लगाउने , तराई मधेश केन्द्रीत दललाई एक मधेश प्रदेश वा बहुराष्ट्रिय राज्यको माग
सुनियोजित तवरले गर्न लगाउने खेल भित्र लुकेको षडयन्त्र दिर्घकालिन अस्थिरतासँग
गाँसिएको पुष्टि भइसकेको छ । आफ्नो राजनीतिक सार्वभौम सत्ता गुमाउँदै जारी गरिएको
संबिधानमा जनताले नचाहेको अनुपयुक्त एजेण्डालाई हटाउँने मुद्धा संबिधान संसोधनको
विषय कहिल्यै बन्न दिने छैन । बिकाउ राजनीतिको दलदलमा फसेको दलिय राजनीति दक्षिण पश्चिमकाे राेड म्यापमा हिडेकाे कारण हिमाल, पहाड र तराईवासी
देशभक्त नेपालीले चाहेको अनुसार संविधान संसोधन सम्भव हुने छैन । इसाई र दक्षिण
स्वार्थमा गरिने संबिधानको छेडखानी मुलुकको विकास, स्थिरता र समृद्धिको निम्ति झनै घातक हुनेछ । फलस्वरुप गुमाउँदा पनि उपलब्धि मान्ने राजनीतिको ‘वाई प्रोडक्ट‘ हरु अंगिकृत
र इसाई जनसंख्या दुर्गतीको कारण बन्ने छ ।
