मातृभाषाप्रति दलगत उदासीनता

मातृभाषाप्रति दलगत उदासीनता

प्रा. डा. दानराज रेग्मी

नयाँ पत्रिका, २०७६ फाल्गुण १ बिहीबार ०८:२९:००

परम्परागत सीपमा आधारित जीवनयापनमूलक आर्थिक क्रियाकलाप संरक्षण, संवद्र्धन र विकास गर्न मातृभाषा नै चाहिन्छ

पञ्चायतकालीन निर्दलीय संविधानमा नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषा मानिएको थियो । यो नै नेपालको निर्विकल्प सरकारी कामकाजको भाषा थियो । नेपालमा बोलिने अन्य भाषाप्रति संविधान मौन थियो । सरकार नेपाली भाषाको मात्र विकासका लागि चिन्तित थियो । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि २०४७ को संविधानले नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषा र अन्य मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषाका रूपमा मान्यता दियो । यसो गर्दा पनि भाषाप्रति राज्यकै असमान दृष्टिकोण रहेको भनी विशेषतः विभिन्न नेपाली भाषाइतरका मातृभाषी समुदायबाट चर्को आलोचना भयो । यसको आलोचना प्राज्ञिक समुदायबाट पनि भयो । त्यसैको परिणामस्वरूप ०६३ को अन्तरिम संविधान मातृभाषाप्रति उदार देखियो ।

प्रमुख दलहरू नेपालमा मातृभाषाका रूपमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रभाषाको पहिचान दिन सामूहिक रूपमा प्रतिबद्ध भए । यही प्रतिबद्धतालाई नेपालका प्रमुख दलले ०७२ को संविधानमा पनि निरन्तरता दिए । यसले नेपालका सबैखाले भाषाको उत्थानका लागि मार्ग–प्रशस्त हुने सम्भावना देखायो । प्रमुख दलको भाषाप्रतिको उदारताले सबै मातृभाषी समुदायलाई आशावादी बनायो । सरकारी र गैरसरकारी तवरमा मातृभाषाबारे केही काम पनि भए । करिब सयभन्दा बढी भाषाको समाज भाषा वैज्ञानिक अध्ययन पनि भयो । तर, ती दलले मातृभाषी समुदायको आशाविपरीत संघीय संरचनासहित संविधान कार्यान्वयन गर्ने दिशामा ०७४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा तयार गरेका आआफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा भने मातृभाषा विकासप्रति उदासीन देखिएका छन् ।

मातृभाषालाई पहिचानको प्रमुख मेरुदण्ड मानेका प्रजातन्त्रवादी, समाजवादी र साम्यवादी दलहरूले सामूहिक रूपमा आफैँले सहमति जनाएका विषयलाई दलगत चुनावी घोषणापत्रमा किन बेवास्ता गरे ? यस्तो बेवास्ताविरुद्ध मातृभाषी समुदायले आवाज किन उठाएनन् ? यी प्रश्न अहिलेसम्म पनि अनुत्तरित नै छन् । हरेक प्रजातान्त्रिक मुलुकमा संविधानले परिकल्पना गरेको समाज निर्माणका लागि चुनावी घोषणापत्रमा जनजीविकाका सवालदेखि भाषा र संस्कृति संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका लागि आआफ्ना राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा रणनीति तय गरिन्छन् । तर, नेपालका ठूला दलले जनजीविकाबारे केही बोले पनि मातृभाषाबारे आफ्ना घोषणापत्रमा स्पष्ट खाका दिन सकेका छैनन् । 

प्रजातन्त्र, समाजवाद र समानतालाई राजनीतिक आधार मानेको कां‌ग्रेसले घोषणा पत्रमा मातृभाषाको महत्व, संरक्षण, संवद्र्धन र विकासबारे खासै केही बोलेको छैन । तर, विभिन्न जाति, भाषा र संस्कृति एवम् जनताबीच एकता र सद्भाव कायम राखेर मात्र राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणालाई भने कां‌ग्रेसले भुलेको छैन । उसले राष्ट्रियता र राष्ट्रवादका केन्द्रीय तत्व जनतालाई मानेको छ ।

राष्ट्रियता जनताको भावनात्मक एकता, भाषा, संस्कृति, भूगोल, ऐतिहासिक गौरव, विशिष्टता र पहिचानको रक्षा तथा संवद्र्धन गर्ने संकल्पबाट सुदृढ हुनेमा कांग्रेस दृढ देखिन्छ । तर, मातृभाषा पहिचानको केन्द्रबिन्दु, विकासको वाहक, गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षाका लागि अपरिहार्य तत्व हो भन्ने तथ्यबारे भने घोषणापत्रमा उल्लेख छैन । उसले स्तरीय आधारभूत तथा उच्च शिक्षाबारे भने केही बोलेको पाइन्छ । तर, आधारभूत शिक्षालाई स्तरीय कसरी बनाउने भन्नेबारे घोषणा पत्र मौन देखिन्छ । मातृभाषी समुदायलाई संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्नेमा कांग्रेस चिन्तित देखिन्न । यसले जनताको अपेक्षाअनुसार नै नेपालका मातृभाषाको सही पहिचान गरी उनीहरूले स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघमा खेल्ने भूमिकाबारे बोल्नुपथ्र्यो । यस दिशामा यो दल वचनमा पनि चुकेको देखिन्छ । कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक दल एकभाषिक मनस्थितिबाट किन उठ्न सकेन ? यो गहिरो चिन्ताको विषय हो । 

तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमालेको साझा चुनावी घोषणापत्रमा प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि कक्षा ३ सम्म मातृभाषामा अध्ययन–अध्यापन गराउन आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, मातृभाषामा प्रसारण हुने रेडियो तथा मातृभाषामा प्रकाशन हुने पत्रपत्रिकालाई अनुदानको व्यवस्था गर्ने र बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक विशेषतालाई संरक्षण र संवद्र्धन गरिने उल्लेख छ । तर, यसलाई पूरा गर्न अपनाइने रणनीतिबारे घोषणापत्र मौन छ । राप्रपाले नेपालमा बोलिने सबै राष्ट्रभाषाको विकास, प्रवर्धन एवं समुत्थान गर्न उचित व्यवस्था मिलाउने, नेपालका सम्पूर्ण मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषाका रूपमा संरक्षण गरिने र यथासम्भव मातृभाषामा प्राथमिक तहको पढाइलाई प्रोत्साहन गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । तर, प्रक्रियाबारे भने ऊ पनि मौन छ । अन्य दल पनि लगभग उस्तै नै छन्, मातृभाषाप्रति ।

दुई वर्षअगाडि नै संघीय संसद्ले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन अनुमोदन गरेको छ । यसले कानुनअनुसार आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा आआफ्नो मातृभाषामा पाउन सक्ने नेपाली समुदायको संवैधानिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेजस्तो देखिन्छ । तर, मातृभाषामा शिक्षा दिन विद्यालय वा शिक्षण संस्था मूलतः समुदाय आफैँले स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । अधिकांश मातृभाषी समुदाय आर्थिक तथा शैक्षिक रूपमा सीमान्तकृत गरिएको अवस्थामा छन् । यस्ता समुदायलाई यति ठूलो जिम्मवारी दिनु आफैँमा उदेकलाग्दो होइन र ? ऐनमा सरकारले पनि यस्ता विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्ने भनिएको त छ । तर, यसबारे कुनै तहको सरकारले वास्ता गरेको पाइँदैन ।

बरु थाहा नपाउने किसिमले अंग्रेजी माध्यमलाई नै निरन्तरता दिइराखिएको छ । शिक्षाको माध्यम भाषा नेपाली, अंग्रेजी वा दुवै वा मातृभाषा हुने भनिए पनि आआफ्ना दलीय घोषणापत्रका आधारमा चुनाव जितेका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले मातृभाषा शिक्षाको माध्यम भाषा हुन सक्नेमा विश्वास गर्न सकेका छैनन् । मातृभाषाको प्रयोग ससाना बालबालिकालाई गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षा दिनका लागि मात्र होइन, स्थानीय सरकारले अनिवार्य रूपमा प्रदान गर्ने बालबालिका तथा मातृस्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य र न्यायजस्ता सेवालाई प्रभावकारी रूपमा प्रदान गर्ने कार्यमा समेत मातृभाषाको ठूलो भूमिका रहन्छ ।

सम्बन्धित मातृभाषामा भनिएका विषय मानिसले जति राम्रोसँग बुझ्छन् र लामो समयसम्म स्मरण गर्छन्, त्यो अन्य भाषामा हुनै सक्दैन । यति मात्र होइन, परम्परागत सीपमा आधारित जीवनयापनमूलक आर्थिक क्रियाकलापको संरक्षण, संवद्र्धन र विकास गर्न मातृभाषा नै चाहिन्छ । हिमाली भेगका यार्चागुम्बा, पहाडका कन्दमूल र तराईका अन्नबाली जोगाउन दिइने औपचारिक वा अनौपचारिक शिक्षा तत्स्थानका मातृभाषाबाहेक अन्य भाषामा प्रभावकारी हुन सक्दैन । प्रजातन्त्रमा यी जनचेतनामूलक कार्यक्रम जनसमुदायमा लैजाने काम दलकै हुन्छ । यो सर्वमान्य सिद्धान्त नै हो ।

विविधतालाई नै संघीय गणतन्त्रको आधार मानिन्छ । नेपालमा भौगोलिक, जातिगत, धार्मिक, सांस्कृतिक र भाषागत विविधता छ । यी विविधतालाई एकीकृत शासन प्रणालीले सही रूपमा सम्बोधन गर्न सकेन भनेरै संघीयता ल्याइएको हो । संघीयताको सौन्दर्य पक्ष भनेकै विविधताभित्रका राम्रा र समयसापेक्ष पक्षलाई उजागर गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई सबलीकरण गर्नु हो । यो काम भने निकै चुनौतीपूर्ण छ । अहिले संघीयता परीक्षणको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यथार्थ यही नै हो । राष्ट्रिय जीवनका विविध पक्षमा परीक्षणको रणनीतिले केही काम गरेको अवश्यै छ । तर, मातृभाषा र प्रयोगबारे न त मातृभाषी समुदाय, न त सरकार नै जिम्मेवार रूपमा अगाडि बढेका छन् ।

राजनीतिक दलले मातृभाषालाई जातीय पहिचानसँग मात्र जोडेर पुग्दैन । मातृभाषाको प्रयोगले दल र भाषिक समुदायबीच आत्मिक अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्न कडीको काम गर्छ भन्ने बोध गर्न वा गराउन सकिएको छैन । आत्मिक अन्तर्सम्बन्ध कायम नभएको परिवार, समुदाय, समाज, क्षेत्र वा प्रदेश लामो समयसम्म टिक्न सक्दैन । दुःखमा दुःखी र सुखमा खुसीको अभिव्यक्ति अरू भाषामा गर्दा अप्राकृतिक देखिन्छ । अप्राकृतिकता नै विघटनको कारक तत्व हो । यसलाई राजनीतिक दलले बुझेको पाइँदैन ।

तराईका कतिपय भाषिक समुदायमा सोही भाषिक समुदायका राजनीतिक कार्यकर्ताले पनि अन्य प्रभावशाली भाषामा भाषण गरेका निकै उदाहरण भेटिन्छन् । के अन्य भाषामा दिइएका भाषणले मनोवैज्ञानिक रूपमा मातृभाषिक समुदायको मन जित्न सक्लान् वा भाषिक पहिचानलाई बढावा दिन सक्लान् ? प्रयोग नै भाषिक पहिचान हो । समूहमा हाम्रो भाषा प्राणभन्दा प्यारो छ भन्न सकिने ठाउँमा पनि प्रयोग नगर्नु नै मातृभाषा निर्बल हुनुको प्रमुख कारण हो । यसको अप्रत्यक्ष परिणति नेपालका ठूला भनिएका दलले भोगिसकेका छन् । परिणामतः क्षेत्रीय दल उम्रिरहेका छन् । यो राम्रो सूचक होइन ।

 मातृभाषाप्रति दलहरूको उदासीनताको पराकाष्ठा चुनावी घोषणापत्रमा मात्र होइन, संविधानले नै तोकेका विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने तौरतरिकामा पनि देखिन्छ । संविधानले सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषालाई तोकेको छ । प्रदेशमा भने बहुसंख्यकले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी भाषा प्रदेश कानुनबमोजिम नेपाली भाषाको अतिरिक्त सरकारी कामकाजको भाषा हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसका लागि आधार तय गर्ने र सरकारलाई सिफारिस गर्ने जिम्मा भाषा आयोगलाई दिइएको छ । यो नै आयोगको सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । यो प्रत्यक्ष रूपमा भाषानीति निर्माणसँग सम्बन्धित छ । यत्रो जिम्मेवारी दिइएको आयोगले अहिलेसम्म पनि पूर्णता पाएको छैन ।

ठूला दलले मातृभाषा विकासलाई राजनीतिक मुद्दा नबनाउने, भाषाको विकास र नीति–निर्माणका लागि गठित निकायलाई पूर्णता नदिने, संविधानको उचित मर्मविपरीत देखावटी रूपमा मात्र नीति–नियम बनाएजस्तो गर्ने हो भने मातृभाषी समुदायमा थप निराशा छाउँछ
 

एक वर्षभन्दा बढी केबल अध्यक्ष मात्रले आयोग चल्यो । त्यसपछि एक सदस्यको मनोनयन भएको छ । सातै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी आधारमा (महिलासहित) भाषाविज्ञबाट मनोनयन गर्ने र सदस्यको नेतृत्वमा विज्ञसूचीमा रहेका विज्ञ र कर्मचारीको सहयोगमा आयोगलाई सम्पन्न गर्न दिइएका काम पूरा गर्ने सोचबाट यसको जन्म भएको थियो । फेरबदलका क्रममा सरकारमा पुगेका प्रजातन्त्रवादी र समाजवादी दलले यसबारे कानमा तेल हालेर बसे । आयोग चिकित्सकविनाको चिकित्सालयजस्तो भएको छ । यो सबैले जानेकै विषय हो ।

दलहरूको योभन्दा ठूलो उदासीनता के हुन सक्छ ? सत्य के हो भने सरकारी कामकाजको भाषा भएकाले नेपाली सबैले जान्नैपर्ने भयो । पढाइयो, पढियो र जानियो । आजको नेपालमा नेपाली नजान्नेको संख्या तराई र हिमालका दूरदराजका केही समुदायमा बाहेक लगभग शून्यप्रायः नै छ । उच्च शिक्षा र भूमण्डलीकरणले अंग्रेजीप्रतिको मोह बढ्दो छ । पढाइन्छ, पढिन्छ र जानिन्छ । बाह्य आवश्यकताले गर्दा विदेशी भाषा पनि नजानी हुँदैन । तर, कुन भाषा पहिले जान्ने हो ? अंग्रेजी भाषा अंग्रेजीमै सिक्नुपर्छ भन्ने ब्रिटिस काउन्सिलले पनि सन् २०१३ देखि अंग्रेजी राम्रो र छिटो सिक्नका लागि बहुभाषिक समुदायमा मातृभाषाको प्रचुर उपयोग गर्नुपर्ने तर्क दिइरहेको छ । यो तर्क लामो अनुसन्धान र मनोविज्ञानमा आधारित छ । यसलाई नेपालको परिप्रेक्षमा सबैले मनन गर्नु आवश्यक छ । विशेषतः राजनीतिक प्रशिक्षणको जिम्मा बोकेका दलले ।

मातृभाषाको विकासप्रति राजनीतिक दल उदासीन हुँदाहुँदै पनि मातृभाषी समुदाय, भाषिक अभियन्ता, जातीय सरकारी वा गैरसरकारी संघसंस्था र भाषाविज्ञ पनि लगभग मुकदर्शक मात्र भएर बसेको स्थिति छ । बुझेका छन्, केही बोल्छन् र थोरै लेख्छन् पनि । तर, सम्बन्धित निकायले सुन्दैन, सुन्न चाहन्न । ठूला दल मतदाताको पुरानो मनोविज्ञानभन्दा अगाडि जान चाहन्नन् । कुनै पनि दलले कुना कन्दरामा चेपाङजस्ता समुदायमा औषधि लिएर जाने स्वास्थ्यकर्मीले बोलीचालीको चेपाङ भाषा जानेकै हुनुपर्छ भन्न सक्दैन । नियम, विनियम र कार्यप्रणालीमा यी कुरा आउँदैनन् ।

पेसागत संगठन पनि हाबी छन् । नेपालीमा सिकाइएको औषधि सेवन तरिका भुलेर नराम्रो परिणाम पनि देखा परेका घटना प्रशस्तै भेटिन्छन् । नेपालका थुप्रै मातृभाषा बालबालिकाले बोल्दैनन् । कति भाषिक समुदायमा त बाबुआमाले पनि बोल्दैनन् । यस्ता समुदायमा कसरी त्यस्ता भाषा पुनः बोल्न प्रोत्साहन गर्ने भन्ने ठूलो प्रश्न हामीसामु छ । यस्तो अवस्थामा ठूला दलले मातृभाषा विकासलाई राजनीतिक मुद्दा नबनाउने, भाषाको विकास र नीति–निर्माणका लागि गठित निकायलाई पूर्णता नदिने, संविधानको उचित मर्मविपरीत देखावटी रूपमा मात्र नीतिनियम बनाएजस्तो गर्ने हो भने मातृभाषी समुदायमा थप निराशा छाउँछ ।

भाषाको अध्ययनका लागि चाहिने जनशक्ति भाषा विज्ञान केन्द्रीय विभागले उत्पादन गरेको छ । तर, सम्बन्धित निकायले पनि सो जनशक्तिको उपयोग गर्नेबारे सोचेकै देखिन्न । मातृभाषाहरू दिन–प्रतिदिन कुसुन्डा भाषाजस्तै निर्बल हुँदै जाँदा संघीयताको औचित्यमाथि पनि प्रश्न आउन सक्छ । तसर्थ, सरकारमा जाने हैसियत राख्ने प्रमुख दलले विनाहिचकिचाहट मातृभाषाको विकासलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको मुद्दा बनाउनुपर्छ र मातृभाषी समुदायले पनि मातृभाषालाई मूल मुद्दाका रूपमा उठाउन हिचकिचाउनु हुन्न । मातृभाषा बचाउने यो नै एक मात्र प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ ।
(प्रा. डा. रेग्मी त्रिवि भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक हुन्)