योजनाविहीन भाषा राजनीति
नेपालमा भाषाको विषय मूलतः अभियन्ताहरूको
मुद्दा हुने गरेको छ । दलहरूले पनि भाषाको मुद्दालाई आफू अनुकूल उपयोग गर्ने र शक्तिमा पुग्ने रणनीतिको रूपमा लिने गरेका छन् । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएदेखि नै भाषा सम्बन्धी विविध विवाद खुल्ला भएका हुन् ।
तर २५ वर्षअघि भाषिक मुद्दा जुन ठाउँमा थियो, अहिले पनि त्यहाँबाट
बढेको छैन । कतिसम्म भने मुलुकमा कुन–कुन भाषा कति जनताले बोल्छन् र ती वक्ता कहाँ–कहाँ छरिएर रहेका छन् भन्ने
तथ्याङ्क सरकारसँग छैन ।
छिल्लो राष्ट्रिय
जनगणनाले जे तथ्याङ्क उपलब्ध गरायो, १० वर्षसम्मलाई भाषा सम्बन्धी कुरा गर्ने आधार
त्यही हुने गरेको छ । तथ्याङ्क विभागले उपलब्ध गराएको भाषिक तथ्याङ्कमा टेकेर भाषा योजनाका लागि आवश्यक भाषिक निष्कर्ष निकाल्न
सक्ने अवस्था नहुनु नै उक्त तथ्याङ्क अपूर्ण रहेको प्रमाण हो । भाषिक तथ्याङ्क सङ्कलन प्रयोजनका लागि जनगणनालाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त गृहकार्य नभएकाले यो स्थिति पैदा भएको हो ।
भाषाविद र भाषाविज्ञको
भूमिका
भाषा सम्बन्धी विषयमा प्राविधिक
सहयोगका लागि भाषाविज्ञको भूमिकालाई अपरिहार्य मान्ने प्रचलन अझै निर्माण भैसकेको
छैन । यसको मुख्य कारण भाषाविद कसलाई भन्ने ? परिभाषामा
देखिएको अन्योल हो ।
भाषिक अभियन्ता, साहित्यकार, झाषिक वक्ता, साहित्यको विद्यार्थी, विश्वविद्यालयको कुनै कार्यत्रम अन्तर्गत भाषा
सम्बन्धी विशिष्ट प्रकृतिको एउटा पत्र पढेको सबैलाईछ्यासमिस गरेर भाषाविद् मान्ने
चलन छ ।
विश्वविद्यालयमा
भाषाविज्ञान औपचारिक शिक्षा लिएको व्यक्ति प्राविधिक रूपले भाषाविज्ञ हो भन्ने
स्थापित हुनसकेको छैन । उदाहरणका लागि भाषा
आयोग ऐन, २०७४
को दफा ५ अनुसार आयोगले सम्पादन गर्नुपर्ने काम आयोगमा कार्यरत जनशक्तिबाट सम्पादन
हुन नसक्ने भएमा विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तो विशेषज्ञ सेवा
कारण खुलाएर मात्र लिन सकिने फ्रावधान छ । तर आयोगमा कार्यरत जनशक्तिको योग्यता कतै खुलासा गरिएको छैन । जोसुकै व्यत्ति भाषाविज्ञ हुनसक्ने हो भने सरकारले विश्वविद्यालयमा भाषाविज्ञानमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्न लाखौं बजेट विनियोजन गर्नुको
औचित्य सिद्ध हुँदैन ।
संविधानको धारा २८७ (४
क) ले आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य हुन सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त
गरेको हुनुपर्ने बताएको छ । आयोगमा कार्यरत जनशक्तिको हकमा सम्बन्धित विषयको ज्ञानको अपेक्षा गरेको बुझिँदैन ।
सरकारी कार्य सम्पादनका
लागि जनशक्ति भर्ना गर्ने लोकसेवा आयोगले भाषाविज्ञानमा तोकिएको योग्यता पुगेको
व्यक्तिका लागि कुनै विज्ञापन गर्दैन । किनभने त्यस्तो दरबन्दी सिर्जना गरिएकै छैन । भाषा आयोग ऐनको दफा १६ अनुसार आयोगको कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
भाषाविज्ञानमा योग्यता
हासिल गरेको व्यक्ति भर्ना गर्ने प्रावधान नै नभएको अवस्थामा सरकारले आयोगलाई
उपलब्ध गराउने ‘जनशक्ति’ विषयगत ज्ञानमा दक्ष नहुन सक्ने स्वाभाविक देखिन्छ । जबकि संविधान अनुसार भाषा आयोगले सम्पादन गर्नुपर्ने काम अन्तर्गत भाषासँग सम्बन्धित प्राविधिक काममात्र देखिन्छन् ।
भाषा राजनीतिको
दस्ताबेजीकरण
२०४७ सालदेखिको
संवैधानिक विकास हेर्ने हो भने भाषाको मुद्दाले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ । २०४७ सालको संविधानले नेपालीलाई राष्ट्रभाषा र नेपालमा बोलिने अन्य भाषाहरूलाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिएको थियो ।
उक्त संविधानले
मातृभाषामा पढ्न, पढाउन
चाहनेका लागि संवैधानिक अधिकार पनि प्रदान गर्यो (धारा १८ (२)) । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रभाषा स्वीकार गर्यो । यो संविधानले सरकारी कामकाजको भाषाका लागि नेपालीको एकलौटी अधिकारलाई विच्छेद पनि गरिदियो ।
धारा ५ (३) ले स्थानीय
निकाय तथा कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार दियो र त्यसलाई सरकारी
कामकाजको भाषामा रूपान्तरण गरी अभिलेख राख्ने दायित्व राज्यले लिने पनि स्वीकार
गर्यो । धारा १७ (१) ले मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने कुरालाई मौलिक हकसँग जोडिदियो । नेपाली इतर भाषीहरूको दृष्टिबाट हेर्दा यो ठूलो उपलब्धि थियो ।
२०७२ को संविधानले भाषा
आयोगको स्थापना गरेर नेपाली बाहेकका भाषाहरूले सरकारी कामकाजको भाषा बन्न र नेपाली
इतर भाषाभाषीका केटाकेटीले मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउन उक्त भाषाले आयोगमार्फत
सिफारिस भएर आउनुपर्ने व्यवस्था गर्यो ।
संविधानको धारा ७ (२) ले
प्रदेश सरकारलाई कानुन बनाएर नेपाली बाहेकका भाषालाई पनि प्रदेशभित्र सरकारी
कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार दियो । धारा ७ (३) ले भाषा सम्बन्धी ‘अन्य’ कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा गर्ने भनेकाले धारा ७ (२) ले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार ‘अन्य’ भन्दा बाहेक हो भन्ने बुझिन्छ ।
धारा २८७ (६ क) ले भाषा
आयोगलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधार निर्धारण
गरी सिफारिस गर्ने दायित्व सुम्पिएको छ । आयोगलाई दिएको यो दायित्व संघीय सरकारको कामकाजको भाषाका लागिमात्र हो कि प्रदेश सरकारको कामकाजको भाषाका लागि पनि हो भन्ने
प्रस्ट छैन ।
आयोगले प्रदेश सरकारलाई
सोझै सिफारिस गर्न सक्दैन । धारा २८७ (८) अनुसार प्रदेशहरूमा खोलिने आयोगको शाखा प्रदेश सरकारका लागि नभएर केन्द्रीय सरकारको प्रयोजनका लागिमात्र भएको प्रस्ट छ । प्रदेश सरकारलाई धारा ७ (२) ले दिएको अधिकारको प्रचलन कसरी हुनसक्छ, व्याख्या
आवश्यक देखिन्छ ।
साथै धारा २८७ (६ ग) ले
शिक्षामा मातृभाषाको प्रयोगको सम्भाव्यता अध्ययन तथा सुझाव दिने दायित्व पनि
आयोगलाई दिएको छ । यो प्रावधान हेर्दा धारा ३१ (५) मा व्यवस्था गरिएको सम्बन्धित भाषिक समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा दिन शैक्षिक संस्था खोल्न पाउने अधिकार आयोगको सिफारिसको आधारमा मात्र
कार्यान्वयन हुनसक्छ ।
व्यावहारिक जटिलता
भाषाको सवालमा हाम्रो
प्राज्ञिक जग एकदमै कमजोर छ । कुनै पनि भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोगमा ल्याउनुलाई भाषा योजनामा हैसियत योजना (स्टाटस प्लानिङ) भनिन्छ ।
यसको लागि न्युनतम रूपमा
भाषाको मानक व्याकरण र मानक शब्दकोश तयार भएको हुनुपर्छ । उक्त भाषाका भाषिकाहरूको पनि मोटामोटी जानकारी हुनु आवश्यक हुन्छ । एकभन्दा बढी भाषा सरकारी कामकाजको भाषा बन्दा प्रशासनिक प्रयोजनका लागि अभिलेखको अनुवाद हुनुपर्छ ।
यो अनुवाद आधिकारिक हुनु
आवश्यक छ । भविष्यमा आइपर्न सक्ने विवादको निर्क्योल गर्न अभिलिखित भाषामध्ये कुन भाषालाई आधिकारिक मान्ने भन्ने पहिल्यै प्रस्ट हुनु जरुरी छ ।
न्यायिक, प्रशासनिक काममा पारिभाषिक शब्दावलीहरूको
प्रयोग हुनु स्वाभाविक हो । सम्बन्धित भाषामा त्यस्ता आधिकारिक
शब्दावली र अभिलिखित हुने वैकल्पिक भाषामात्यसको समानार्थी शब्दावली विवादमुक्त
हुनुपर्छ ।मानक द्विभाषिक शब्दकोशले यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।
मातृभाषामा शिक्षाका
लागि पाठ्य–सामग्री स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुनु उपयुक्त हुन्छ । केही वर्षअघि मातृभाषामा पाठ्य–पुस्तक तयार गर्ने भनेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले
नेपालीमा लेखिएको पुस्तकलाई विभिन्न भाषामा अनुवाद गराएको थियो । यो नराम्ररी असफल भयो ।
मौलिक पाठ्य–पुस्तक
विकास गर्नु र अनुवाद गराउनु एकदम फरक कुरा हो । आधारभूत शिक्षाका पाठ्य–पुस्तक अनुवाद गराएर काम चलाउन खोज्नु झारा टार्ने प्रवृत्ति हो । उद्देश्य हासिल गर्न यसले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्छ ।
मौलिक पाठ्य–वस्तु तयार
गर्न सम्बन्धित भाषामा व्याकरण र शब्दकोश त चाहिन्छ नै । त्यस बाहेक त्यो भाषाका बालबालिकाको भाषाको पनि सामान्य अनुसन्धान
भएको छ भने त्यसले धेरै सजिलो तुल्याउँछ । बहुभाषिक कक्षा सञ्चालन गर्नुछ भने त्यसमा अझ संवेदनशील हुनु आवश्यक छ ।
भाषा आयोगले मातृभाषामा
शिक्षाको सम्भावना र सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भाषाको
सिफारिस गर्नु पूर्व यी कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । दुर्भाग्य के छ भने हाम्रा अधिकांश भाषा यो प्रयोजनका लागि भनेर अनुसन्धान भएका छैनन् । जति पनि अनुसन्धान भएका छन्, ती
अधिकांश कामचलाउ प्रवृत्तिका छन् । शैक्षिक उपाधिका लागि गरिएका अनुसन्धानलाई पनि आवश्यकता अनुसार उपयोगी तुल्याउने गृहकार्य भएका छैनन् ।
भाषा आयोगलाई भाषिक
अनुसन्धानको पनि म्यान्डेट छ । पहिलो कुरा त आयोग स्वायत्त निकाय होइन । यसले अनुसन्धान केन्द्रको चरित्र प्राप्त गर्नसकेकै छैन । सरकारको मातहत रहेर सरकारको निर्देशनमा सरकारलाई निश्चित प्रकृतिको निर्णय गर्न आवश्यक सुझाव, सल्लाह दिने निकायले अनुसन्धानको दायित्व कति
निर्वाह गर्न सक्छ, छलफलको
विषय हो ।
दोस्रो कुरा, आयोगको जनशक्ति । अनुसन्धानका लागि विषयगत दक्ष जनशत्तिको प्रावधान नै नरहेको र आवश्यकता अनुसार टिप्पणी उठाएर मात्र विज्ञसँग परामर्श लिन पाउने निकायले गर्ने अनुसन्धान कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ, भन्न सकिन्न ।
राजनीतिक रस्साकस्सीमा
आयोग
भाषा आयोगको व्यवस्था
तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकताको उपज हो । विभिन्न कोणबाट उठेका भाषिक सवाललाई तत्काल व्यवस्थापन गर्नआयोगको प्रावधान राखिएको हो ।
पछिल्लागतिविधिले
आयोगप्रति दलहरू र सरकार पर्याप्त संवेदनशील नरहेको पुष्टि हुन्छ । संवैधानिक प्रावधानको अक्षरलाई पालना गर्नुपर्ने बाध्यताको कारण संविधान बनेको एक वर्ष पुग्नैलाग्दा आयोग गठनको घोषणा गरिएको थियो । एक वर्षभन्दा बढी त आयोगकोनाममा अध्यक्ष माक्र थिए । केही अघि एक सदस्य नियुत्त गरिए पनि झन्डै तीन वर्ष पुग्न लाग्दासमेत आयोगले पूर्णता पाएको छैन ।
पूर्णता नपाएको भाषा
आयोग संविधानले अपेक्षा गरे अनुसारको आयोग हो कि होइन भन्ने कानुनी प्रश्नमाथि
विचार गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । संविधानको धारा २८७ (१) ले आयोग गठनको निर्देशनात्मक व्यवस्था गरेको छ (नेपाल सरकारले प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुनेगरी एक भाषा आयोगको गठन
गर्नेछ ।) उपधारा २ मा गएर मात्र आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको बारेमा बोलिएको छ ।
अर्थात आयोग पहिला, अनिमात्र अध्यक्ष र सदस्यको विभाजन । भाषा आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको कुरा संवैधानिक आयोगहरू र संविधानको भाग (३२ (विविध) भित्रैको धारा २८६ मा व्यवस्था गरिएकोनिर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगमा
जस्तो पहिलो उपधारामै छुट्याएर गरिएको छैन ।
आयोगमा प्रत्येक
प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनैपर्ने आशय संविधानमा देखिन्छ । भाषा जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारलाई निर्णयार्थ सिफारिस गर्नुपर्ने निकायमा प्रादेशिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चितता गर्न संविधानमा यस प्रकारको
व्यवस्था गरिएकोमा शंका छैन ।
संविधानको मर्म विपरीत
गठित अपूर्ण आयोगले पूर्ण आयोगको हैसियतमा गरेको काम, कारबाहीको वैधतामाथि बहस हुन जरुरी छ । उपधारा ७ बमोजिम सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन सक्ने भाषाबारे
सिफारिस गर्ने अवधि ५ वर्षको छ ।
पछि नियुक्त हुने
सदस्यले पर्याप्त अध्ययन नगरी सिफारिसमा सहमति नजनाउन पनि सक्छन् । सहमति नजनाएको खण्डमा संविधानले दिएको ५ वर्षे म्यान्डेट संशोधन गर्नु बाहेक अरू विकल्प रहँदैन ।
भाषा आयोग ऐन अर्को
अनौठो दस्ताबेज बनेको छ । परिच्छेद ३ (दफा ८ (९) मा अध्यक्ष तथा सदस्यको काम, कर्तव्य, अधिकार, पारिश्रमिक र सुविधा शीर्षक दिइएको छ । दफा ८ मा अध्यक्षको काम, कर्तव्य
र अधिकारको चर्चा गरिएको छ भने दफा ९ मा अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक र
सुविधाको उल्लेख छ । ऐनले सदस्यकोकाम, कर्तव्य
र अधिकारबारे बोलेको छैन । अध्यक्ष बाहेक सदस्य नै नरहेकोले ऐनको मस्यौदा गर्दा त्यसबारे विचार पुगेको देखिँदैन ।
ऐनको मस्यौदा गर्दा र
त्यसमाथि संसद्मा छलफल हुँदा सांसद र सरकार कति संवेदनशील थिए भन्ने यसले प्रस्ट
पार्छ । आयोग गठनमा ढिलाइ, संविधानको मर्मविपरीत आयोग गठन, आयोगलाई उपलब्ध जनशक्ति तथा आयोगलाई नियमन गर्न
पारित ऐनमा समस्या देखिनुले भाषा आयोग भाषिक समस्या समाधान गर्न व्यवस्था गरिएको
हो वा अन्य कुनै उद्देश्यका लागि भन्ने शंका पैदा गरेको छ ।
ऐनले थप गरेको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रावधान हेर्दा आयोग
संविधानले तोकेको मूल कार्यादेशबाट पर पुगेर अन्य विषयमा केन्द्रित हुनसक्ने
सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ ।प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७६ ०७:३८
