Wednesday, March 11, 2020

किन बाँच्नुपर्छ मातृभाषा ?


किन बाँच्नुपर्छ मातृभाषा?
Himal Khabar,
नुनुता राई


दाङकी ज्ञानीमैयाँ सेन (८५) को ११ माघमा मृत्यु भएपछि अब कुसुन्डा भाषा बोल्न सक्ने चार जना मात्र छन् । ज्ञानीमैयाँकी बहिनी कमला सेन (खत्री), भाषा अनुसन्धानकर्ता उदय आले, भोजराज गौतम मात्र यो भाषा बोल्न सक्छन् । अरू चार जना भाषा बुझाउँछन् तर, पूर्णरूपमा बोल्न सक्दैनन् । अनुसन्धानकर्ता आले दाङ, तनहूँ, प्यूठान, रोल्पा लगायत आठ जिल्लामा बसोबास गरिरहेका कुसुन्डाको जनसंख्या १७४ मात्र भएको बताउँछन्।

लमजुङको दुराडाँडा र आसपास प्रमुख बसोबास क्षेत्र भएको दुरा जातिको मातृभाषा बोल्न सक्ने एकजना मात्र छन्– मुक्तिनाथ घिमिरे । दुरा जातिका कसैले पनि मातृभाषा बोल्न जान्दैनन् । भाषा अध्येता घिमिरेका अनुसार लमजुङ, तनहुँ, कास्की, चितवन र गुल्मीमा गरी दुरा जातिको जनसंख्या करीब १० हजार छ।

राईभित्रको तिलुङ भाषा दोहोरो बोल्न सक्ने दुई जना जीतबहादुर राई (५६) र जेमशेर राई (७२) मात्रै हुन् । खोटाङको हलेसी तुवाचुङ गाउँपालिकामा १२०० जनसंख्या रहेको यो जातिका अरू आठ जनाले बुझ्न र सामान्य मात्र बोल्न सक्ने तिलुङ भाषा कक्षा सहजकर्ता लम्बरबहादुर राई बताउँछन् 

मकवानपुरको मनोहरा नगरपालिकास्थित हाँडीखोला बस्ने वनकरिया जातिको मातृभाषा बोल्न सक्ने पनि चार जना मात्र छन् । लोपोन्मुख यो जातिको जनसंख्या ७७ जना मात्र रहेको भाषाशास्त्री डा. तारामणि राई बताउँछन् । स्थलगत अध्ययनमा वनकरियाको २० घरधुरी भेटिएको र यो समुदाय अन्यत्र बसोबास गरेको नपाइएको उनी बताउँछन्।

राईभित्रकै लुङखिम भाषा बोल्ने जम्मा ९ जना मात्र छन् । इलामको सूर्योदय नगरपालिका–१० आहालेमा मुख्य बसोबास गर्ने यो समुदायको जम्मा जनसंख्या करीब २०० रहेको अरुण लुङखिम राई बताउँछन् । दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिकाको वडा ५ र ८ मा मुख्य बसोबासस्थल रहेको सुरेल जातिमा दोहोरो भाषा बोल्न सक्ने ३५ जना छन् । यो जातिको जनसंख्या २४४ मात्र रहेको सुरेल जाति उत्थान समाजका सल्लाहकार विनोद सुरेल बताउँछन् 

यसबाहेक भुजेल, धिमाल, डोटे, माझी, बराम, कागते/स्युबा भाषाका वक्ता पनि १०० जनाभन्दा कम छन् । जर्मन नागरिक गर्ड हानसनको टिपोटलाई विन्टरको सम्पादनमा सन् १९९१ मा प्रकाशित ‘द राई अफ इस्टर्न नेपाल; इथ्निक एन्ड लिग्विस्टिक ग्रुपिङ’ पुस्तकमा पूर्वी नेपालको पोङयाङ, छुक्वा, साम्ब्या, लाम्बीछोङ, खान्दुङ, हेदाङपा, बुङ्ला, पूर्वी कुलुङ र लुङखिम गरी ९ वटा भाषा लोप भएको उल्लेख छ । तर, लुङखिम र पूर्वी कुलुङ भाषा लोप नभएको भाषाशास्त्री डा. राई बताउँछन्।

नेपालमा ६ वटा नयाँ भाषा पनि भेटिएका छन् । २०७८ को आगामी जनगणनामा समावेश गरिने भाषा आयोगका उपसचिव लोकबहादुर लोप्चन बताउँछन् । नयाँ भेटिएका भाषामा कञ्चनपुरमा बोलिने रानाथारू, मनाङमा बोलिने नार फू, गोरखामा बोलिने चुम (स्यार), नुब्री (लार्के), डोल्पामा बोलिने पोइके र मुस्ताङमा बोलिने सेराके (सेके) छन् 

मकवानपुरको मनोहरा नगरपालिकास्थित हाँडीखोला बस्ने वनकरिया जातिको मातृभाषा बोल्न सक्ने पनि चार जना मात्र छन् । लोपोन्मुख यो जातिको जनसंख्या ७७ जना मात्र रहेको भाषाशास्त्री डा. तारामणि राई बताउँछन् । स्थलगत अध्ययनमा वनकरियाको २० घरधुरी भेटिएको र यो समुदाय अन्यत्र बसोबास गरेको नपाइएको उनी बताउँछन्।

२०६८ सालको जनगणनामा भएको त्रुटिका कारण भाषाहरूको वास्तविक तथ्याङ्क नआएको भाषाविद् डा. अम्बिका रेग्मी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “मैले विद्यावारिधि गरेको काईके भाषीहरू एक हजारभन्दा बढी छन् तर, जनगणनामा ५० जनाले मात्रै बोल्ने उल्लेख छ ।” यो भाषा डोल्पाको काईके गाउँपालिकाको तीन वटा गाउँका मगर जातिले बोल्छन् । भक्तपुरमा पनि काईके भाषी भएकाले जनगणनामा त्यहाँ बस्नेलाई मात्र समेटिएको उनी बताउँछिन् 

मुस्ताङको नाउरीकोट र ओभाङमा बोलिने थकाली भाषा पनि सङ्कटमा छ । अधिकांश थकाली व्यवसाय गर्न शहर बस्ने भएकाले उनीहरूका सन्तान पनि शहर वा विदेशमा पढ्छन् । कलिलैमा घर छाड्दा भाषा पुस्तान्तरण नभएको डा. रेग्मी बताउँछिन् 

भाषा लोप हुँदा पहिचान र संस्कृति पनि हराउँदै जान्छ । डा. रेग्मी नेपालमा बोलिने नेवारीबाहेक अधिकांश भाषा सङ्कटमा रहेको बताउँछिन् । भाषा आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन (२०७५/७६) मा भने नेपालमा बोलिने १२३ मध्ये २४ वटा भाषा मात्र लोपोन्मुख भएको उल्लेख छ । आयोगले एक हजारभन्दा कम वक्ता भएको भाषालाई लोपोन्मुखको सूचीमा राखेको छ 

नीति बन्यो, कार्यान्वयन भएन

अन्तरिम संविधान २०६३ मा नै मातृभाषामा शिक्षा दिने व्यवस्था थियो । अहिलेको संविधानको धारा ५१ (ग) को सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीतिमा देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि आदिको संरक्षण र विकास गर्ने उल्लेख छ । त्यही धारामा बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ । तर, राज्यको कार्यप्रणाली बहुभाषिक हुन नसकेको भाषा आयोगको तेस्रो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ 

२०४९ सालदेखि ६ वटा जिल्लामा मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षा दिन शुरू भएको पनि थियो । तर, विद्यालयहरूमा जनशक्ति, शैक्षिक सामग्री लगायतको अभावले निरन्तरता पाएन । संविधानमा बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने भनिए पनि यथास्थितिवादी कर्मचारीतन्त्रको कारण लागू गर्न नसकिएको भाषाविद् प्रा.डा. माधवप्रसाद पोख्रेल बताउँछन् 

त्रिवि भाषा विज्ञान विभागका पूर्व प्रमुख दानराज रेग्मी भाषालाई रोजीरोटीसँग जोड्न नसक्दा बोल्ने मान्छे कम हुँदै गएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “वडा, गाउँपालिका, नगरपालिकाले स्थानीय भाषालाई कामकाजीको भाषा बनाउनुपर्छ । आफ्नै मातृभाषा भएका तर, बोल्न नजान्नेले कोरियन र जापानिज भाषा सिकेर बोल्न सक्ने हुनुले भाषा रोजीरोटीसँग जोड्नुपर्छ भन्ने देखाउँछ ।”

इलामको माङ्सेबुङ गाउँपालिकाको वडा–५ ले लिम्बू भाषालाई कामकाजमा प्रयोग गरेको छ । यो वडामा ६५ प्रतिशत लिम्बू जाति छन् । त्यस्तै, दाङको घोराही नगरपालिकाले पनि थारू भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गरेको छ । तर, भाषा लेख्य रूपमा प्रयोग गर्न समस्या हुँदा प्रभावकारी हुन नसकेको मेयर नरुलाल चौधरी बताउँछन् । अहिले नगरपालिकाले प्राथमिक तहका लागि थारू भाषाको पाठ्यक्रम निर्माणको तयारी थालेको छ 

त्रिवि भाषा विज्ञान विभागका पूर्व प्रमुख दानराज रेग्मी भाषालाई रोजीरोटीसँग जोड्न नसक्दा बोल्ने मान्छे कम हुँदै गएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “वडा, गाउँपालिका, नगरपालिकाले स्थानीय भाषालाई कामकाजीको भाषा बनाउनुपर्छ । आफ्नै मातृभाषा भएका तर, बोल्न नजान्नेले कोरियन र जापानिज भाषा सिकेर बोल्न सक्ने हुनुले भाषा रोजीरोटीसँग जोड्नुपर्छ भन्ने देखाउँछ ।”

भाषा बचाउनका लागि बोल्नैपर्ने भाषाशास्त्री डा. राई बताउँछन् । बढ्दो विश्वव्यापीकरण, बसाइँसराइ, अन्तरजातीय विवाह, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता कारणले भाषामाथि सङ्कट परिरहेको उनी बताउँछन् । भाषा संरक्षण गर्न शिक्षा नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने प्रा.डा. पोखरेल बताउँछन् । आधारभूत शिक्षामा मातृभाषा अनिवार्य नगरे अन्य भाषासहित नेपाली भाषा समेत सङ्कटमा पर्ने उनी बताउँछन् 

भाषा बचाउनका लागि प्राथमिक तहमा अनिवार्य गर्नको लागि पनि तीन तहमा काम गर्नुपर्ने भाषा अध्येता उदय आले बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘भाषाविज्ञले स्तरीय शब्दकोष र व्याकरण तयार पार्ने, शैक्षिक तथा प्रशासनिक काममा लागू गर्नको लागि भाषिक अभियन्ताले दबाव दिने र राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’

प्राथमिक तहमा मातृभाषा पढाई लागू, स्थानीय तहमा कामकाजको भाषाको रुपमा गरेपनि मानक भाषा (एकरुपता) नभएको कारण समस्या भएको अध्येता आलेको बुझाई छ ।

उदाहरण दिँदै उनी भन्छन् ‘बोलीचालीको नेपाली भाषा पूर्व र पश्चिममा फरक उच्चारण भएपनि लेखाईमा एक रुपता छ । त्यसलाई शब्दकोष र व्याकरणले डोर्‍याएको छ । त्यसरी नै मातृभाषाको पनि शब्दकोष र व्याकरण तयार गर्‍यो भने भाषा प्रयोगमा सहज मात्रै नभएर संरक्षण गर्न पनि सहयोग पुग्छ ।’

उनको भनाइ अनुसार भाषालाई पुर्नजीवन दिनको लागि भाषिक अध्ययन केन्द्र र भाषिक अध्येताले अवस्था अध्ययन मात्रै नभएर भाषिक संरक्षणमा योगदान दिन जरुरी छ ।

बान्तवा, चाम्लिङ, लिम्बू, थारू लगायत २४ वटा मातृभाषाका पाठ्यसामग्री पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारिरहेको सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद भट्टराई बताउँछन् । नेपालका ३५ हजार सामुदायिक विद्यालयमध्ये ६०० विद्यालयले मात्र मातृभाषाको पाठ्यक्रम माग गरिरहेको उनको भनाइ छ 

संरक्षण प्रयास

भाषाहरूको खोज, अनुसन्धान, संरक्षण र विकासका लागि २३ भदौ २०७३ मा भाषा आयोग गठन भएको छ । आयोगले अहिले सात वटा भाषाको शब्द सङ्कलन, ६ वटा भाषाको शब्दकोश निर्माण, चार वटा भाषाको पाठ सङ्कलन र एउटा भाषाको वर्ग निर्धारण गरेको उपसचिव लोप्चन बताउँछन् 

त्यस्तै १२ वटा भाषाको इतिहास लेखन, एउटा भाषाको व्याकरण लेखन, तीन वटा भाषा कक्षा सञ्चालन र दुई वटा भाषामा वृत्तचित्र निर्माण पनि गरेको छ । यसका लागि आयोगले स्थापनाको चार वर्षमा रु.२६ करोड ३९ लाख ६७ हजार १९५ खर्च गरेको छ 

भाषा कक्षा (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका २०७५’ तयार गरी आयोगले दाङको लमहीमा कुसुन्डा, गोरखाको सुलिकोटमा बराम र खोटाङको हलेसी तुवाचुङमा तिलुङ भाषाको कक्षा सञ्चालन गरेको छ । पहिलो चरणका कक्षामा शब्दहरूको अर्थ सिकाइएको र यो वर्ष दोस्रो चरणमा साक्षर कक्षा संचालन गर्ने उपसचिव लोप्चन बताउँछन् 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि विभिन्न भाषाको अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गरिरहेको भाषा विज्ञान विभाग प्रमुख डा. दुबीनन्द ढकाल बताउँछन् । विभागको सहकार्यमा समर इन्ष्टिच्यूट अफ लिङ्गुइस्टिक्सले ११ वटा भाषा याम्फु, लोहोरुङ, कागते, गुरुङ, पूर्वी मगर, पश्चिमी तामाङ, कोचिला थारू, डोट्याली, हुम्ला तिम्बती, डगौरा थारू र वालुङ्गेमा समाज भाषा वैज्ञानिक सर्वेक्षण गरेको थियो । सर्भेक्षणमा भाषाको अवस्था, क्षेत्रगत अवस्थिति, भाषिक परिवार निर्धारण, लेखन उपलब्धता, भाषिक समुदायको जनसंख्या जस्ता विषय अध्ययन गरिन्छ 

राष्ट्रिय योजना आयोग र विभागको सहकार्यमा बराम, छिन्ताङ, पुमा, दुरा लगायत भाषाको अभिलेखीकरण भएको छ । विभिन्न १५ भाषाको सर्भेक्षण, अभिलेखीकरण, शब्दकोश निर्माण, संक्षिप्त वा पूर्ण व्याकरण लेखन तथा मातृभाषामा आधारित पाठ्यपुस्तक निर्माण भइरहेको ढकाल बताउँछन् । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, आदिवासी जनजाति महासंघ लगायत विभिन्न जातीय सङ्गठनहरूले पनि विभिन्न भाषाका शब्दकोश निर्माण र कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् 

 

 

धर्म, संस्कृति र जीवनको बहस

  धर्म , संस्कृति र जीवनको बहस अरूणा उप्रेति अनलायन खबर,   २०७७ साउन १८ गते १०:३४ ‘ नो वर्त प्लिज’ गीतको बोललाई लिएर मैले हिन्दु ‘जागर...