छाउगोठ भत्काउन धामी-झाँक्री र पुरोहित सम्मेलन गर्न गृहसचिव राईको
प्रस्ताव
सांसद राईले भने- अन्धविश्वासलाई प्रश्रय नदिउँ
सभापति पाल भन्छिन् - एनजिओ/आइएनजिओले छाउगोठ
जोगाइराख्न खोजे
काठमाडौँ — सरकारले छाउगोठ नष्ट गर्न धामी, झाँक्री र पुरोहितहरूको सम्मेलन गर्नुका साथै
परिचालन गर्ने भएको छ । गृह
मन्त्रालय र महिला, बालबालिका
तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लामा
कायम कुप्रथा अन्त्यका लागि धामी, झाँक्री र पुरोहित परिचालन गरिरहेको र आगामी
दिनमा उनीहरूको सम्मेलन गर्ने योजना तयार पारिएको दुवै मन्त्रालयका सचिवहरूले
संसदीय समितिलाई जानकारी गराएका छन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव
चन्द्रकुमार घिमिरेले छाउगोठ भत्काउने आगामी कार्ययोजनामा 'धामी, झाँक्री तथा पुरोहित परिचालन' रहेको जानकारी दिए। त्यसका अलवा छाउपडीविरुद्ध
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी
र शिक्षक, युवा
क्लबलगायत संघ संस्था परिचालन गर्ने कार्ययोजना रहेको संघीय संसदको महिला तथा
सामाजिक समितिको सोमबारको बैठकमा जानकारी दिए।
गृह मन्त्रालयका सचिव
प्रेम राईले पनि छाउगोठ नष्ट गर्ने कार्ययोजना घिमिरेकै भनाइ दोहोर्याए। उनले थपे
, 'छाउगोठ
नष्ट गर्नका लागि धामी, झाँक्री
र पुरोहितहरूको प्रत्येक जिल्लामा सम्मेलन गर्ने भन्ने योजना छ।' उनले समितिमा प्रस्ततु गरेको योजनामा लेखिएको छ, 'सबै जिल्लाहरूमा छाउपडी उन्मुलनका सम्बन्धमा
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिकर्मी, धार्मिक अगुवा (धामी, झाँक्री, पुरोहित) , सामाजिक संघ संस्था, गैरसरकारी संघ संस्था, विद्यालय, महिला अधिकारकर्मी, महिला संजाल, आमा समूह, ज्येष्ठ नागरिक, स्थानीय बाल क्लब, स्थानीय युवा क्लब, स्थानीय संचारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता, स्वास्थ्यकर्मी लगायतका नागरिकहरूसँग
सचेतनामूलक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरू निरन्तर संचालन भइरहेको र स्थानीय तह तथा
समुदायसँग समुदाय-प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम मार्फत जनचेतना अभियान सञ्चालन
भइरहेको छ।'
धामी, झाँक्री र पुरोहितलाई छाउगोठ भत्काउनका लागि
सम्मेलन गर्ने तथा परिचालन गर्ने भन्ने सचिव राईको कुरामा नेकपा सांसद कृष्णबहादुर
राईले आपत्ति जनाए। 'छाउगोठ
नष्ट गर्नका लागि पुरोहितद्वारा महायज्ञ र हरेक जिल्लामा धामी, झाँक्रीको सम्मेलन गराउने भन्ने कुराले
उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न खोजेको हो कि?', उनले थपे, 'एक कुप्रथा अन्त्य गर्नका लागि अर्को
अन्धविश्वासलाई बढावा किन दिने?'
सचिव राईको जवाफ थियो, 'सकारात्मक काममा परिचालन गर्न खोजेको हो।' राईको यो भनाइमा कांग्रेस सांसद लक्ष्मी
परियारले समर्थन जनाइन्। छाउपडी प्रथा अन्त्य र छाउगोठ नष्ट गर्नका लागि
पुरोहितद्वारा हरेक जिल्लामा महायज्ञ गराउनुपर्ने सांसद बिमला विकको प्रस्तावलाई
समर्थन गर्दै परियारले भनिन्, 'धामी, झाँक्री र पुरोहितहरूले भनेको मान्छन् होला नि
! उहाँहरूले भनेको गाउँमा बढी सुन्छन् क्या।'
सांसद राईको त्यो तर्कले
पनि चित्त बुझेन। उनले भने, 'सर्पले
टोक्दा धामी, झाँक्रीले
अस्पताल जानुपर्छ भन्दैनन्। सर्पको टाउको ल्याउनुपर्छ भन्छन्।'
सांसद अमृता थापा मगरले
पनि सचिवहरूका कुरा अस्वीकार गरिन्। उनले भनिन्, 'धामी, झाँक्रीले छाउपडीलाई मलजल गरिरहेका छन्।
गाउँलेलाई औषधि खाने कि नखाने र अस्पताल जाने कि नजाने भन्नेमा पनि
धामी-झाँक्रीलाई सोधिन्छ।'
'जनयुद्धमा
छाउपडीमा रोक लगायौँ, पछि खसी काट्नुपर्यो'
नेकपा सांसद दुर्गबहादुर
राउतले माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र विद्रोहमा छाउपडी र छाउगोठलाई प्रतिबन्ध
लगाएको अनुभव सुनाए। कर्णाली प्रदेशमा अहिले छाउपडी रहेको स्वीकार गर्दै उनले भने, 'जनयुद्धको बेला छाउपडीविरुद्ध अभियान चलायौँ।
शान्ति प्रक्रियापछि इतर पार्टीहरूले यसैलाई चुनावी मुद्दा बनाए। अनि एउटै
व्यक्तिले देवता रिसाउछन् भनेर धेरै खसी काट्नुपरेको थियो।'
सांसद राउतले आफू पनि
आमासँग सानो छँदा दुध खान र पछि कुर्नका लागि छाउगोठमा बसेको बताए।
'आइएनजिओले
छाउगोठ जोगाइराख्न खोजे'
समिति सभापति निरु पालले
आइएनजिओले छाउगोठ जोगाइराख्न खोजेको आरोप लगाइन्। उनले भनिन्, 'छाउपडीको क्षेत्रमा एनजिओ र आइएनजिओले काम
गरेका छन्। छाउपडी र छाउगोठका नाममा खेती भइरहेको छ कि भन्ने आभास भइरहेको छ,' उनले भनिन्, 'यति ठूलो पैसाको खोलो बग्दा त छाउपडी अन्त्य र
छाउगोठ नष्ट हुनुपर्ने हो। तर त्यसो भइरहेको छैन।'
मन्त्री गुरुङले पनि
एनजिओ र आइएनजिओले छाउगोठ र छाउपडी प्रथा कायमै रहोस् भन्ने चाहेको हो कि भन्ने
आशंका व्यक्त गरे। उनले भने, 'संघ संस्थाका प्रयत्न यस्ता समस्या रहिरहुन्, हाम्रो डोनेसन आइरहोस् र जागिर खान पाइरहूँ
भन्ने त होइन भन्ने हुनसक्छ। गोठ बनाउने पनि एनजिओ र भत्काउने पनि एनजिओ छन्। यो
समस्याको समाधान गर्नुपर्छ।' उनले छाउपडी कुप्रथा अन्त्य र छाउगोठ भत्काउनका
लागि सरकार आफैँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए।
एनजिओ र आइएनजिओले
छाउपडी र छाउगोठलाई प्रोत्साहन गरिरहेका भए कारवाही गरिने गृहसचिव राईले बताए।
उनले भने, 'एनजिओ
र आइएनजिओले छाउपडीलाई प्रोत्साहन गरिरहेका भए कारवाही गरिनेछ। त्यस्तालाई खारेज
गर्न सरकार तयार रहेको छ। त्यस्ताका नाम आउनुपर्यो।'
मर्यादित महिनावारी
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत
गुरुङले सरकारले मर्यादित महिनावारी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी गरिरहेको
जानकारी दिए। महिनावारीलाई मर्यादित र प्राकृतिक प्रक्रिया भएको जनजेतना फैलाउनका
लागि २०७७ जेठ १३, १४ र
१५ गते काठमाडौंमा उक्त सम्मेलन आयोजना हुने उनले बताए।
छाउपडी र छाउगोठविरुद्ध
निरन्तर अभियान चलाउनुपर्ने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो। 'छाउपडी र छाउगोठ अहिले नै अन्त्य तथा नष्ट हुने
विषय होइन। यसलाई निरन्तर नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। महिनावारी भनेको मर्यादित
प्रक्रिया हो भन्ने बुझाउन सकिएन। यसको अन्त्यका लागि हाम्रा प्रयत्न एकीकृत रूपमा
अगाडि बढ्नेछन्,' उनले
भने।
सुदूपश्चिम र कर्णाली
प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा छाउगोठमा महिला र बालबालिका मृत्यु भएका घटना
वर्षैपिच्छे सार्वजनिक हुने गरेका छन्। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको
अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहारलाई अपराध मान्दै
त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा
दुवै सजाय हुने लेखिएको छ। सरकारी कर्मचारीले त्यस्तो अपराध गरेमा थप तीन महिना
कैद सजाय गर्ने व्यवस्था उक्त कानुनमा छ।
प्रकाशित : कान्तिपुर, पुस २१, २०७६
१९:१६
