अझै तुइनकै भर
विकल्प नहुँदा धादिङ र
गोरखाका बासिन्दा अझै तुइनमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्
जोगीमारा (धादिङ) — धादिङ र गोरखाका स्थानीय र
विद्यार्थीको पीडा झल्काउने यी प्रतिनिधि उदाहरण हुन् ।
पृथ्वी राजमार्गको त्रिशूली नदीमा पुल नहुँदा गोरखा र धादिङका विभिन्न गाविसका
हजारौं नागरिकले अहिले पनि ओहोरदोहोर गर्न अहिले पनि तुइनकै भर पर्नुपर्छ ।
- गोरखा
ताङ्लीचोक–९ का भीमबहादुर चेपाङको घरबाट धादिङतिरको पृथ्वी राजमार्गमा गाडी चलेको
सर्लक्कै देखिन्छ । उनको घर र
राजमार्गबीचको दूरी मुस्किलले एक सय मिटर छ । तर, त्यही
राजमार्ग आइपुग्न उनले कि त एक घण्टा पैदलयात्रा गर्नुपर्छ कि जीर्ण बनेको
तुइन तर्नुपर्छ ।
- गोरखा
भुम्लीचोक–८ की हितमाया चेपाङ, ७ का राममाया
चेपाङ र सरिता चेपाङ हरेक दिन र्याफ्टिङ गर्ने डुंगा चढेर गरेर धादिङतिरको
जोगीमारा–९ मझिमटारस्थित शंखादेवी उच्च माविमा पढ्न आउँछन् । र्याफ्ट
चलाउने व्यक्ति नभए वा बिरामी परे उनीहरू स्कुलै आउन सक्दैनन् । स्कुल
आउनुपरे घण्टौं हिँडदै आएर तुइन तर्नुपर्छ ।
- धादिङ, सलाङ– ५ का
रेवतीप्रसाद सेढाईंको बारीमा अहिले गोलभेंडा टिप्ने सिजन छ । दैनिक १०
क्विन्टल गोलभेंडा बिक्रीका लागि राजमार्गको सलाङघाट ल्याउनुपर्छ । त्यत्तिका
तरकारी तुइनबाटै राजमार्ग झार्न मुस्किल त छँदै छ, ज्यामी
लगाउनुपर्ने भएकाले खर्च पनि बढी हुन्छ । तुइनबाहेक
तरकारी तार्न अर्को विकल्प नहुँदा यहाँका बासिन्दा वर्षौंदेखि हैरान छन् ।
यो तुइनबाट हरेक दिन सयौं क्विन्टल तरकारी राजमार्गको सलाङघाट ल्याइन्छ । त्यो काम कम्ता जोखिमपूर्ण छैन । तरकारी बोकेको डोको र कोक्रोलाई धकेल्दा हात चरचर भएर रगताम्मे हुन्छन् । तुइन तर्ने क्रममा विगतमा कयौंले हातका औंला गुमाए भने कयौंको ज्यान नै गयो ।
मझिमटारस्थित शंखादेवी उच्च माविका शिक्षक तिलक चेपाङका अनुसार दुई वर्षअघि तुइन तर्ने क्रममा भुम्लीचोक–८ हिक्लुङमा दुई जनाको ज्यान गयो । रातको समयमा तुइनको कोक्रो तान्ने क्रममा चिप्लिएर दुई जना त्रिशूलीमा बेपत्ता भएका थिए । त्यसअघि सोही गाविसको हुइलिङबेंसी सबाङखोलामा ५ जना त्रिशूलीमा बेपत्ता भएका थिए । तुइनसमेत बिग्रिएर सिमलको मुढामाथि चढेर त्रिशूली नदी तर्ने क्रममा उनीहरू बेपत्ता भएका थिए । केही वर्षअघि गोरखाको चाइनाघाटबाट धादिङको चरौंदी नजिकै पृथ्वी राजमार्गतर्फ आउजाउ गर्ने तुइन छिन्दा तरकारी लिएर आउँदै गरेका पाँच जना त्रिशूलीमा बेपत्ता भएका थिए ।
अहिले पनि गोरखाको भुम्लीचोक, मकैसिङ, ताङ्लीचोक र घ्याल्चोक गाविसबाट पृथ्वी राजमार्ग आउन तुइनबाहेक अर्को विकल्प छैन । हरेक दिन भुम्लीचोकका विभिन्न वडाबाट दर्जनौं विद्यार्थी तुइन र र्याफ्टिङको यात्रा गर्दै मझिमटारस्थित शंखादेवीमा पढ्न आउन बाध्य छन् । ‘अहिले र्याफ्टिङ चलाउने कम्पनीको सहारामा विद्यार्थी वारपार गर्दै आएका छन्,’ शिक्षक तिलकले भने, ‘उनीहरूले सहयोग नगर्ने हो भने यी विद्यार्थी स्कुलै आउन सक्दैनन् ।’ बर्खायाममा र्याफ्ट गरेर वारि आउन उनीहरूलाई मुस्किल छ । केही वर्ष अघिसम्म यी विद्यार्थी ट्युबमा चढेर वारपार गर्थे ।
भुम्लीचोक, मकैसिङ, ताङ्लीचोक र घ्याल्चोकबाट राजमार्गमा जोड्न बनाइएका अधिकांश तुइन जीर्ण छन् । अधिकांश तुइन करिब १० देखि १२ वर्षअघि बनेका हुन् । मर्मतसंभार बेलैमा हुन नसक्दा अधिकांश तुइनका घिर्नी बिग्रिएका छन् भने फलामे लट्ठा कमजोर बनेका छन् । कोक्रो बस्नै नसकिने गरी भाँचिएका छन् । ‘अर्को विकल्प छैन, जीर्ण भए पनि यसैबाट ओहोरदोहोर गर्नुपर्छ,’ ८ कक्षाकी विद्यार्थी सञ्जु चेपाङले भनिन् ।
शंखादेवी उमाविका प्रधानाध्यापक शिवहरि सिलवालले अधिकांश तुइन बूढाबूढी र बालबालिकाले ओहोरदोहोर गर्नै नसक्ने गरी बिग्रिएको बताए । ‘यी तुइन विस्थापित नगर्ने हो भने यहाँका जनताको जनजीवनमा कहिले पनि सुधार आउने देखिँदैन,’ उनले भने ।
चेपाङ विद्यार्थीको यही पीडा देखेर पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०७२ वैशाख १ गते भुम्लीचोकका २५ जना छात्रछात्राका लागि मझिमटार बजारमा होस्टल खोलिदिएका छन् । भुम्लीचोकसमेत पर्ने गोरखा १ बाट दोस्रो संविधानसभा चुनाव जितेका भट्टराईले आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्ने क्रममा चेपाङ समुदायतर्फ ध्यान दिएका थिए । सांसदबाट राजीनामा दिइसके पनि उनको सहयोग जारी छ । होस्टलको सञ्चालक समिति सचिवसमेत रहेका शिक्षक तिलकका अनुसार २५ जना विद्यार्थीले भट्टराईकै सहयोगमा प्रतिमहिना २ हजार रुपैयाँ पनि पाउँछन् । ‘चेपाङ विद्यार्थीलाई पढ्न सहयोग पुगोस् भनेर यो होस्टल खोलिएको हो,’ उनले भने ।
शिक्षक तिलकका अनुसार भुम्लीचोकको कौदीफाँटमा झोलुंगे पुल शिलान्यास त भएको छ तर काम अघि बढेको छैन । त्यो पुल बने भुम्लीचोकका बासिन्दालाई राहत पुग्ने प्रधानाध्यापक सिलवाल बताउँछन् । योबाहेक तुइन भएका अन्य ३ ठाउँमा पनि झोलुंगे पुल बनाउन सर्वेक्षण भइसकेको छ । भट्टराईकै पहलमा राजमार्गबाट भुम्लीचोक जोड्ने गरी पक्की पुलको शिलान्यास भए पनि काम अघि बढेको छैन । ठेकेदार भागेकाले काम रोकिएको स्थानीयले बताए ।
धादिङ बैरेनीदेखि चितवनको फिस्लिङसम्म अहिले पनि १६ वटा तुइन नियमित चलिरहेका छन् । त्रिशूली नदीका कतिपय स्थानमा झोलुंगे पुल रहे पनि केही ठाउँमा अझै सम्म पनि जीर्ण तुइन प्रयोग गर्न सर्वसाधारण बाध्य छन् । धादिङको सलाङ–५ मजुवाटारबाट पृथ्वीराजमार्गमा पर्ने बेनीघाट मालिंगा, कुम्पुरको खरमटारबाट गजुरीको चाम्वास, पीडाको जरेबगरबाट र कुम्पुरको बगैंचा, बैरेनीको बेल्खुबाट कल्लेरीको वेलिनटार, बैरेनीकै चिरौंदीबाट कल्लेरीको राईगाउँ जोड्ने तुइन सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै, धुषाको चरांैदी र गोरखाको घ्याल्चोक जोड्ने तुइन पनि सञ्चालमा छन् । धादिङ जिविसले पहिलो चरणमा कुम्पुरको खरमटारबाट गजुरीको चाम्वास जोड्ने तुइन हटाएर उक्त ठाउँमा पक्की पुल निर्माणका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । अहिलेसम्म कामै अघि बढेको छैन ।
हरेक दिन तुइनमा झुन्डिएर कष्टकर यात्रा गर्नेको संख्या हजारौंमा छ । धादिङ र गोरखामा मिर्मिरेदेखि सूर्यास्तसम्मै तुइनमा ओहोर–दोहोर गरेको देख्न सकिन्छ । किसानले उत्पादन गरेका तरकारीलगायत राजमार्गमा ल्याउन तुइनबाहेक विकल्प छैन । ‘गाउँमा बाटो पुगे पनि राजमार्ग जोड्ने पुल नहुँदा तुइनबाटै तरकारी तार्नुपरेको छ,’ सलाङ ५ का सीताराम थापा मगरले भने, ‘पुल भए सजिलोसित आउजाउ गर्न सकिन्थ्यो । आम्दानी पनि बढाउन सकिन्थ्यो ।’
गाउँबाट राजमार्ग नजिकै भएकाले जोखिम मोलेरै भए पनि यहाँका किसानले आफ्नो उपज तुइन र खिरखिरेबाट तारिरहेका छन् । ‘यहीं नजिकै पुल बनाउने भनेर खाल्डो खनेको धेरै भइसक्यो,’ मगरले भने, ‘खै किन हो काम बन्द भएको थाहा छैन ।’
जिविस चितवन, गोरखा र धादिङले तुइन विस्थापित गर्न हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छन् । तर, अहिलेसम्म एउटै पुल बनेका छैनन् । मुग्लिङ–नारायणगढ खण्डबाट तनहुँ जोड्ने विभिन्न गाविसमा पनि तुइन चलिरहेका छन् । दासढुंगामा पक्की पुल बनिसकेकाले त्यसक्षेत्रका केही तुइन विस्थापित भएको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७२ असोज २५ मा दुई वर्षभित्र देशभरका तुइन विस्थापित गरी झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार ओलीले घोषणा गर्दा देशभर १ सय ७१ तुइन थिए । घोषणापछि गत आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय विकास मन्त्रालयले तुइन विस्थापित गरी त्यही ठाउँ वा नजिकै झोलुंगे पुल निर्माण गर्न अलग्गै बजेट विनियोजन गर्न थालेको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) का महानिर्देशक रामकृष्ण सापकोटाका अनुसार विभिन्न जिल्लाका तुइन विस्थापित गरी झोलुंगे पुल बनाउन चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्बभन्दा बढी रकम छुट्याइएको थियो । घोषणापछि अहिलेसम्म जम्मा ८ वटा तुइन विस्थापित भइसकेको महानिर्देशक सापकोटाले सुनाए । ओलीको घोषणापछि स्थानीय विकास मन्त्रालय र डोलिडारले देशभरका तुइनको संख्या र तिनको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । १ सय ७१ मध्ये भौगोलिक बनावटलगायत अन्य कारणले २९ वटा तुइन विस्थापित गर्नै नसकिने देखिएकाले १ सय ४५ वटालाई आधार मानेर झोलुंगे पुल निर्माण अघि बढाइएको महानिर्देशक सापकोटाले बताए ।
‘कतिपय ठाउँमा भू–बनोटका कारण पनि विस्थापित गर्न नसकिने देखियो,’ सापकोटाले थपे, ‘धेरै ठाउँमा स्थलगत अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने काम भइरहेको छ ।’ कतिपय स्थानमा परामर्शदाताले काम अघि बढाएको र कहीं झोलुंगे पुल डिभिजनले नयाँ पुलको डिजाइनको काम अघि बढाइरहेको हुनाले ठ्याक्कै विस्थापित भइसकेको जनताले नदेखेको उनले प्रस्ट्याए । ‘धेरै ठाउँमा विस्थापन प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘देखिने नै गरी रिजल्ट आउन त समय लाग्छ ।’
स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले २०७४ असोजभित्रमा विस्थापित गर्ने लक्ष्यअनुसार काम अघि बढाउन विभागलाई निर्देशन दिइसकेको र त्यसैअनुसार काम भइरहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘४० वटा तुइन विस्थापित गर्न ४० ठाउँमा झोलुंगे पुल बनिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अर्को आर्थिक वर्षमा अरू तुइन विस्थापित हुने गरी झोलुंगे पुल बन्नेछन् ।’
डोलिडारले १२० मिटरभन्दा सानो झोलुंगे पुल बनाउने जिम्मा सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिलाई दिने गरेको छ । त्यो भन्दा लामो झोलुंगे पुल चाहिँ डोलिडारकै झोलुंगे पुल डिभिजनले बनाउने गरेको छ । भेरी नदीका तुइन भने विस्थापित गर्न असम्भव देखिएको सापकोटाले जनाए । ती क्षेत्रमा अत्यधिक लामा पुल बनाउनुपर्ने भएकाले तत्काल तुइन हटाउन सम्भव नदेखिएको हो ।
धेरै तुइन भएको धादिङ–३ का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बैरेनीदेखि मलेखु रिचोकटारसम्मका तुइन विस्थापित गर्न ६ वटा मोटरेबल पुल र तीन वटा झोलुंगे पुल निर्माणका क्रममा भएको र एक वर्षपछि परिणाम देख्न सकिने बताए । ‘केही पुलको टेन्डर भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘केही सर्वेक्षणका क्रममा छन् ।’ मोटरेबल पुलका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र झोलुंगे पुलका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट पहलकदमी गरी बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए । ‘पुल बन्ने हो भने तरकारी उत्पादन पनि बढ्छ,’ उनले भने, ‘त्यसले स्थानीयको जीवनस्तर पनि बदलिन्छ ।’
प्रकाशित : कान्तिपुर, पुस १७, २०७३ ०८:२५
