तराई–मधेसको बाढी व्यवस्थापन
काठमाडौँ — केही दिनको अविरल वर्षाले
निम्त्याएको बाढी, पहिरो
र डुबानका कारण देशभर जनजीवन कष्टकर भयो । तराई–मधेस पनि अस्तव्यस्त बन्यो । खाद्यान्न, लत्ताकपडा सब डुबे । पीडितहरू खाटमा खाट खप्ट्याई बस्न बाध्य भए । त्रिपालमा आश्रय लिनेको अवस्था झन् नाजुक बन्यो ।
पानीको तीव्र धक्काले
पुरानो र जर्जर तटबन्ध भत्काएर बाढी मानव बस्तीतिर सोझिने समस्या पुरानै हो । खोला, नाला, पैनी, नहर तथा कुलो मिचेर खेतबारी जोड्नाले पानीको
बहाव सीधै गाउँमै छिर्छ । सहर–बजारमा प्लास्टिक र बोतल आदि नालामै मिल्काएका कारण निकास थुनिएका छन् ।
बाढी पसेपछि पानीको सतह घट्न पाउँदैन । बस्ती जलमग्न बनाइदिन्छ । विकासका संरचना नष्ट गर्छ । खेतीयोग्य जग्गा बलौटेमा परिणत हुन्छ । जीउ ओत लाग्ने ठाउँसमेत तहसनहस पार्छ । पीडित जनता वर्षभरि अर्काको आशमा बाँच्नु पर्छ । सरकार भने कर्मकाण्डमै रमाउँछ ।
सीमित साधनस्रोतबाट बाढी
प्रभावितलाई चिउराभुजाका भरमा बाँच्नुपर्ने अवस्थाबाट पार लगाउन खोज्दै छन्, सरोकारवालाहरू । स्थानीय तह गठन भएपछि आफ्नो पीडा साझा गर्ने र समाधानको बाटो खोज्ने जनताहरूको विश्वासमाथि पनि जनप्रतिनिधिले पानी खन्याइदिएका छन् ।
बाढीको वितण्डा जनताको
गाँस, बाँस
र कपाससँग लामो समयसम्म गाँजिन्छ । काबुबाहिरको बाढीको चपेटाबाट प्रत्यक्ष र निरन्तर प्रभावित उनीहरू विपद्का बेला ज्यान जोगाउने प्रयत्नमै आक्रान्त हुन्छन् । जनता राहत र उद्धारको प्रतीक्षाबाहेक केही गर्न सक्दैनन् । बनिबुतो गरेर बनाइएको ओत लाग्ने ठाउँ भत्कँदा, बालबच्चा भोकभोकै सुत्नुपर्दा, गरिखाने खेतबारी बालुवाले पुरिँदा किसान–मजदुर
महिनौं बिचल्लीमा पर्छन् ।
मनसुन आरम्भ भएसँगै
बाढीले तराई–मधेस दु:खपीडा र बरबादीमा पर्छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट दक्षिणी सीमासम्म कैयौं बस्ती डुबानमा परेर नागरिक
घरवारविहीन हुन्छन् । बाढीको पिरलो आवधिक हुन्छ, प्रभाव भने स्थायी । चुरे विनाश र अवैज्ञानिक भौतिक संरचना निर्माणका कारण बाढी र डुबान समस्यामा देशको तल्लो फाँट पर्दै आएको छ । अझ, भारतीय पक्षले दसगजा क्षेत्रमा समानान्तर बाँध
बनाएर नदीको प्रवाह थुनेपछि नेपाली बस्ती डुबानमा पर्छ ।
दसगजा क्षेत्रमा खोलाको
बहाव क्षेत्र नै नदेखिने गरी नदी सतह र खेतबारीको सतह एउटै हुनु पनि समस्या हो । दसगजा क्षेत्रको भारतीय बाँधले पारिपट्टिका गाउँलाई जोगाएको छ । नेपाल–भारत संयुक्त कार्ययोजना कार्यान्वयन भएको छैन । भारतीय पक्षले प्रत्येक संयुक्त बैठकमा योजना अध्ययन गरिरहेको
भन्दै मुद्दा पन्छाइदिन्छ । उच्च स्तरमा कुराकानी गरेर नेपाल सरकारले अहिले बनाएको नदी नियन्त्रणको नदी प्रणाली व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्ने दिगो योजना यथाशीघ्र प्रस्तुत गरी साझा सवालका लागि द्विपक्षीय निकास खोजिनु नै
श्रेयष्कर हुनेछ ।
चुरे क्षेत्रको वनविनाश, बस्ती लगायतका पूर्वाधार विकास, चरिचरन, प्राकृतिक स्रोतको दोहन र माथिल्लो भेगमा
भूउपयोगको गलत परिपाटीसँगै जलाधार क्षेत्रमा आएको संकुचनका कारण बग्ने गेग्रान
(माटो, ढुंगा, गिटी र बालुवा) थेग्रिएर खोलामा बाढी आउने गर्छ । चुरेको प्राकृतिक संरचनाको क्षयीकरण र यसको दुष्प्रभावका रूपमा प्रणालीमा आएको असन्तुलनले नदी प्रणालीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बर्खाको पानी सोस्ने र अड्ने प्रक्रिया कमजोर बनेको छ । जसले अपेक्षित परिमाणमा जलाधार क्षेत्र पुनर्जलीयकरण हुन सकेको छैन । यस्तोमा
पानी पर्नेबित्तिकै पानी भेलको उफानसँगै खुकुलो र मलिलो माटोले बनेको चुरे पहाड
बगेर जान्छ । वरपरका बस्ती डुबानमा पर्छन् । यसरी चुरेबाट बगेर आउने गेग्रान खोलामा थेग्रिँदै गएको छ ।
वनविनाश, बसोबास, पूर्वाधार निर्माण, चरिचरनजस्ता क्रियाकलापका कारण चुरे क्षेत्रको
पारिस्थितिकीय प्रणालीमा प्रतिकूल असर परेको छ । नयाँ कमलो चुरे पहाड दिनानुदिन नांगो हुँदै छ, भासिँंदै छ । रूखबिरुवाको अभावमा यो क्षेत्रमा मनसुनको पानी सोस्ने क्षमता पहिलेजस्तो रहेन । लगातार बर्खा हुँदा पानी सञ्चित नभएर दक्षिणी भागमा ह्वात्तै पसारिन्छ । प्राकृतिक नदीहरूको सतह पनि चुरेबाट बगेर आउने गिटी, ढुंगा र बालुवाका कारण अग्लिएको छ । ती नदी चौडा भएका छन् । करिब–करिब खेत र नदीको सतह एउटैजस्तो छ ।
यस्तोमा चुरेबाट बग्ने
पानीको परिमाण ती नदीले थेग्न सक्दैनन् । र धेरै बढी मात्रामा पानी चुहावट भएर हरेक वर्ष थुप्रै गाउँबस्ती डुबानमा पर्ने गर्छन् । खहरे भएका नदीमा हुने गरेको अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक उत्खननले पानीको कोर्स बदलाव आउने समस्यालाई थप विकराल बनाउँछ ।
माथिबाट बगे आएको
गेग्रानका कारण हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जग्गाको मरुभूमीकरण र जलाधार क्षेत्रमा
पानी सञ्चिति अभाव भएपछि खडेरी पर्न थालेको छ । चुरे र भावर क्षेत्रमा खानेपानी अभाव चर्किएको छ । चुरे संरक्षणको काम अझै एकीकृत, प्रभावकारी
र परिणाममुखी हुन सकेको छैन । तत्कालका लागि चुरे क्षेत्रमा वृक्षरोपण, अनुचित मानवीय गतिविधि र चरिचरनमा रोक, बाँधजस्ता संरचना बनाएर गल्छी नियन्त्रण र
पूर्व–पश्चिम राजमार्गभन्दा उत्तरी क्षेत्रमा खहरे खोलाबाट चुरेलाई थप क्षतिग्रस्त
हुनबाट जोगाउन सकिएन भने बाढी रोकथामको कुनै पनि प्रयास सार्थक हुन सक्दैन । राजमार्गदक्षिण खोलाका दुवै किनारमा तीव्र प्रवाह रोक्ने र खेतको पानी निकास हुने
मजबुत तटबन्ध आवश्यक छ । नदीले ‘कोर्स’ फेरिरहेको छ । यसले थप जटिलता उत्पन्न गरेको छ ।
नदीमा विस्तृत अध्ययन
(मापदण्ड, प्रविधि
र प्रभाव) नगरिकन बनाइने संरचनाका कारण पानीको बहाव साँघुरिंँदासमेत बाढी आउँछ । एउटै नदीमा केन्द्रीय योजना अन्तर्गत एउटा संरचना र पालिका अन्तर्गत अर्को योजना अनुरूप भौतिक
संरचना निर्माण भइरहेका हुन्छन् । घरबार भन्दा अग्ला सडक निर्माण गरिँदै छ । जहाँ पानीको निकासलाई ख्याल गरिँदैन । योजनाको दीर्घकालीन सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभावबारे लेखाजोखा गरिँदैन । गाउँघरबाट वर्षातको पानी नदीसम्म पुग्ने परम्परागत बाटाहरू भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कारण
अवरुद्ध भएका छन् । गाउँ–गाउँमा कच्ची–पक्की बाटा बनाइएका छन्, तर ती
बाटासँगै पानी निकासको संरचना बनेका छैनन् । भएका संरचना जीर्णोद्धार भएका छैनन् ।
यस्तो अवस्थामा
तराई–मधेसले वर्षेनि बाढीको विपद् भोग्नु अस्वाभाविक होइन । यातायात, सरसफाइ, ऊर्जा, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र पनि बाढीको चपेटामा
परेका छन् । बाढीका बेला आकस्मिक कार्य (उद्धार तथा राहत) मा राज्यसंयन्त्र सक्रिय देखिए पनि त्यसपछिका दिनमा बाढीका कारण प्रभावित सामाजिक, उत्पादनमूलक र पूर्वाधार क्षेत्रमा
पुन:स्थापनाका प्रयत्न संस्थागत तथा उपलब्धिमूलक ढंगले अघि बढेको छैन । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण र पुन:स्थापनाको प्रयास तीव्र हुनुपर्ने जनचाहना अनुसार सरकारको उपस्थिति अत्यन्त कमजोर देखिन्छ ।
वर्षेनि तराई–मधेस बाढी
र डुबानबाट प्रभावित हुन्छ । त्यसैले विपद्सँग लड्न एकीकृत ढंगले काम गर्ने स्थायी संयन्त्रको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । बाढीपीडित तराई–मधेसका जनताको विश्वास चिउरा र दालमोठको भरमा जित्न सकिंँदैन । बाढीको कहरबाट थिलथिलो भएको मधेसलाई तग्रिने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
बाढी व्यवस्थापनमा
पर्याप्त साधनस्रोत, बलियो
संयन्त्र र ठूलो सञ्जाल चाहिन्छ । संवेदनशीलता अभावले केन्द्र र प्रदेश २ सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन तथा सशक्त कार्ययोजना तर्जुमा गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा विपद् व्यवस्थापन पर्नसकेको छैन । केन्द्र सरकारले समेत संरचना निर्माण, मम्र्मत–सम्भार र संरक्षणमा अपेक्षित अग्रसरता
देखाएको छैन । विपद् व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक स्तरमा तत्परता आवश्यक छ, स्थानीय
तहलाई झकझक्याउनुपर्छ ।
प्रदेश सरकारले
बाढीपछिको पुनर्निर्माण र पुन:स्थापनाका लागि बहुउद्देश्यीय र बहुक्षेत्रीय एकीकृत
प्रयास गर्नुपर्छ । स्थानीय तहका निर्वाचनसँगै अल्पकालीन तर दीर्घकालसम्म प्रभाव पर्ने किसिमका बाढी व्यवस्थापन कार्य गर्छन् भने जनताको आस ज्युँका त्युँ छ । तटबन्ध रेखदेख, व्यवस्थापन
तथा संरक्षणमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको सक्रियता, विपद्का लागि बजेट विनियोजन, संरचना निर्माणमा सतर्कता आदिले बाढीबाट हुने
क्षतिमा कमी आउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
राहत र उद्धार कार्य नै
बाढी व्यवस्थापन भएको सरकारी संयन्त्रको बुझाइमा खोट छ । विपद्बाट उद्धार तथा राहतबाहेक जीविकोपार्जन, पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत क्षेत्रमा खासै काम भएको देखिँदैन । प्रभावित टोलबस्तीका मानिसमा बाढीको संकट र बरबादीबारे आफैले आकलन र व्यवस्थापन गर्नसक्ने क्षमता हुनु जरुरी छ । बाढी जस्ता विपद्सँग जुझ्न प्रभावकारी तयारी, जनजीविकामा पर्ने असर, सम्पत्ति र आधारभूत संरचनामा पुग्ने क्षति र
नकारात्मक प्रभाव आकलन र विश्लेषण गर्ने क्षमता विकसित गर्न आवश्यक छ ।
लेखक जनकपुरमा क्रियाशील
पत्रकार हुन् ।
प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ ०८:२४
