सशस्त्र द्वन्द्वको असर : नेतालाई अवसर, नागरिकलाई पीडा
रोल्पा/रुकुम — मिरुल
तागागाउँ रोल्पाका समन बुढा पुरानो घरमा बस्छन् । पुख्र्यौली घरमै उनका परिवार बस्दै आएका छन् । घरछेउमै सरकारी पक्षबाट मारिएका दाजुको नाउँमा बनाइएको चौतारी छ ।साँझ–बिहान समन र उनको परिवार चौतारी हेर्दै अतीत स्मरण गर्छन् ।
मुलुकमा सञ्चालन भएको तत्कालीन नेकपा
माओवादी र राज्य द्वन्द्वका क्रममा उनका २ दाइले ज्यान गुमाए । उनीहरूको सम्झनामा चौतारो निर्माण गरिएको हो । ‘सुनेकै
भरमा परिवारले काजकिरिया गर्यौं,’ समनले भने,
‘उनीहरू मारिए भनेर पार्टीले खबर गरेको थियो ।’
परिवारका अनुसार ०५५ पुस ५ गते प्रहरीले उनका २ दाजुलाई नियन्त्रणमा
लियो । अहिले परिवारसित सम्झना मात्र छ । सम्झाउने चौतारी छ । परिवारकै सहयोगमा पार्टीले ०६८ मंसिरमा चौतारो निर्माण गरेको थियो । ‘द्वन्द्वमा दाजुु मारिए । हामीले शव देख्न पाएनौं,’ उनले भने, ‘प्रहरीले
पक्राउ गरेका जेठो लालधन र माइलो जयधनलाई लिबाङ पुर्याएर मारेको खबर मिल्यो ।’
त्यसबेला एउटै
माओवादी शान्तिप्रक्रियासम्म आइपुग्दा ५ बढी
टुक्रामा विभाजित भयो । अहिले पूर्वएमालेमा विलय भइसकेको छ । दु:खजिलो गर्दै परिवार पाल्दै आएका पीडित परिवारका अगुवा समन हुन् ।
माओवादीले रोल्पाका दुर्गम र बाक्लो मगर बस्तीलाई
मुख्य आधार क्षेत्र बनाउँदै ०५२ फागुन १ मा सशस्त्र द्वन्द्वको आरम्भ
गरेको थियो । त्यसको औपचारिक समापन भइसकेको छ । द्वन्द्व समाप्त भएको लामो समयमा पनि त्यसले निम्त्याएका दु:ख कम भएका छैनन् । घाउ बल्झिँदै आएका छन् । द्वन्द्वका नेतृत्वकर्ता गाउँमा भेटिंदैनन् । पीडित भने गाउँमा दु:खजिलो गर्दै अति साधारण तरिकाले बााच्दै आएका छन् ।
पीडितले राज्यपक्षबाट अन्तरिम राहतका रूपमा मृतक र बेपत्ता
भएका परिवारलाई १०/१० लाख राहत प्रदान गरेको छ । टुक्राटुक्रामा दिइएको राहतबाट परिवारका लागि खासै उपलब्धि प्राप्त हुन नसकेको पीडितको गुनासो छ । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला दुवै हात गुमाएका थबाङका लपप्रसाद रोकाले
राज्यले आवाज नसुनेको गुनासो गरे ।
‘मुलुक बनाउने योजनामा लागौं भनेपछि हामी पनि नेतासँगै लाग्यौं । हामी सोझालाई
गाउँमै छाडेर नेता राजधानी पुगे,’ उनले भने, ‘हजारौंको ज्यान जाने गरी आफैंले चलाएको द्वन्द्व उत्कर्षमा
पुग्दै गर्दा गाउँघरमा सेल्टर लिएका नेता अहिले जिल्लामा नभेटदा दु:ख लागेको छ ।’ राज्य र विद्रोहीको चेपुवामा परेर ज्यान गुमाउनेको पक्षमा कसैले
नबोलिदिँदा दु:खी हुनुपरेको पीडितको गुनासो छ ।
तत्कालीन संयुक्त सुरक्षा फौजले
बाबुलाई मारेपछि टुहुरो भएकी
मिरुल गाउँकी सुमित्रा रोकाले बताइन् । राम्रोसँग अध्ययन गर्न नपाएको उनको दुखेसो छ । बुबा दिलबहादुरसँगै गाउँका अरू ५ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले मारेको जानकारी पाएको उनले
सुनाइन् । आमाले अर्कैसित बिहे गरिन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : ‘न ज्यान रह्यो न राहत पाइयो’
‘त्यसपछि अभाव र दु:खमा हुर्किनुपर्यो,’ उनले
भनिन् । मिरुल टुटु गाउँकी चन्दा बुढा राज्यले भुलेकोमा दु:ख व्यक्त गर्छिन् । ‘सबैले बिर्से । दु:ख बुझ्न कोही आउन्न,’ पति गुमाएकी उनले भनिन्, ‘प्रहरीले सोधपुछ गर्नु छ भनेर घरबाट लगे । उतै हत्या गरे भन्ने सुनियो ।’ द्वन्द्वका बेला ज्यान जोगाउन र खाना माग्न घरैमा आउने कम्युनिस्ट
कार्यकर्ता शान्तिप्रक्रियापछि सहरमै केन्द्रित छन् ।
‘नेता सुविधाभोगी बने,’ उनले सुनाइन् । जिल्लाबाट पटकपटक मन्त्री र सांसद भएकी जयपुरी घर्तीका अनुसार शान्तिप्रक्रियापछि पार्टी नेतृत्व
संविधान निर्माण र कार्यान्वयन गर्न काठमाडौंमा बस्नुपर्ने भएकाले नेतृत्व र पीडितबीच भेटघाट हुन नसक्ने
अवस्था आएको स्वीकार गर्छिन् । द्वन्द्वकालमै पति गुमाएकी उनले भनिन्,
‘अब उत्पादन र विकासको योजना अघि सार्ने हो ।’ उनी अहिले संघीय संसदमा विकास समितिकी सभापति छन् ।
सम्झिँदै रुँदै
तत्कालीन नेकपा माओवादीले तुलसा बुढाथोकीको नाम ‘सहिद आमा’ राखे । ०५५ कात्तिकमा
२ छोराको द्वन्द्वमा ज्यान गयो । जेठा कमानसिंह र कान्छा छविलाल एकै दिन राज्य पक्षबाट मारिए । त्यसपछि उक्त नाम राखियो ।
‘हामी पनि छोराछोरी हौं भनेर सयौं जना आए,’ उनले
भनिन्, ‘समवेदना र सहानुभूति दिन माओवादी पार्टी आयो ।’ त्यसबेला सम्मान पाइन् । उनका
अनुसार माओवादीमा क्रियाशील
सबै आमा भन्दै घरमा आउँथे, सघाउँथे । रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका ७, फुक्रुटाकुराकी ७७ वर्षीया तुलसाले ७ वर्ष यसरी सम्मान, माया र
सहयोग पाइन् ।
माओवादीले जंगल (युद्व) छाडेदेखि तुलसा जस्ता धेरै परिवारको माया मारेको छ । शान्तिपूर्ण
बाटो रोज्यो । पार्टी शान्तिप्रक्रियामा सहभागी भयो । ‘बुलेट’ छाडेर ‘ब्यालेट’ को यात्रा तय गर्यो । त्यसपछि ‘जनयुद्ध’ मा योगदान गरेका सहिद र तिनका परिवारलाई बिर्सेको आरोप छ । प्रत्येक वर्ष फागुन १ देखि १६ सम्म सहिद दिवस मनाउने गर्थ्यो । उक्त अवसरमा सहीद
र घाइतेका परिवारलाई सम्मान गर्थ्यो । अहिले चटक्कै भुलेको गुनासो पीडितको छ । तुलसा कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता थिइन् । आफ्ना छोराका लालाबाला (नाति/नतिना) छाडेर पार्टीमा सक्रिय भएकी उनी
अहिले एक्ली छन् ।
बाँफिकोट गाउँपालिका ७, मग्माका दत्तबहादुर खत्रीका जेठा र माइलो छोराको द्वन्द्वकै क्रममा ज्यान गयो । ०५३ असारमा जेठा रवि र माघमा माइला छोरा खिमबहादुरले ज्यान गुमाए । तत्कालीन माओवादीले एउटा गाउँको नाम रविगाउँ राख्यो । दत्तबहादुर छोराको सम्मानमा रविगाउँ बनाइएको थियो । अहिलेसम्म गाउँ विकासमा ध्यान पुगेको छैन । परिवारप्रति पार्टीले ध्यान दिएको छैन । नेता/कार्यकर्ताले रविगाउँ भन्न छाडिसके । दत्तबहादुरले भने, ‘पार्टी फुटेर
सकियो, एउटै भइरहेको भए हाम्रा छोराको आत्माले शान्ति पाउँथ्यो कि ।’
द्वन्द्वताका जस्तो सहयोग पछिल्लो समय छैन । स्थानीय स्तरका कार्यकर्ताले कहिलेकाँही भेटदा सन्चो/विसन्चो सोध्ने गर्छन् । पहिलाको जस्तो नियमित भेटघाटमा नआउने गरेको उनले बताए ।
रुकुम पूर्वको भुमे गाउँपालिका ८ का
भद्रबहादुर पुनले पार्टीले बिर्सिसकेको बताए ।
‘शान्ति स्थापना नहुँदा हरेक कार्यक्रममा महत्त्वका पात्र भनेका सहिद परिवार हुन्थ्यौं,’ उनले
भने, ‘पार्टीले दिने सम्मानले सन्तान गुमेको पीडा कम हुन्थ्यो, पछिल्लो
समय नेताले हामीलाई चिन्छन्/चिन्दैन भन्ने अवस्था आइसक्यो ।’
०६२ यता फागुनको आधा महिना सहिदका
परिवारलाई नीरश बन्छ । त्यसअघिको
फागुन १ देखि १६ गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रममा सम्मान पाउँथे । आफन्त तथा सहिद सम्झने दिनको रूपमा मनाउँदै आएका पीडित परिवार अहिले एक्लो महसुस गर्न थालेका छन् । सिस्ने गाउँपालिका ५ कि गायत्री घर्तीले पार्टीले माया मारिसकेको
गुनासो गरिन् ।
‘धेरै वर्ष भयो, बोलाएका छैनन्, पहिले बोलाउँथे, सम्मान गर्थे,’ उनले भनिन्, ‘हामी पनि तपाईंकै छोरा/छोरी हौं भन्नेहरू कता गए कता ।’ सशस्त्र युद्धको क्रममा उनकी छोरी मारिएकी थिइन् ।
संरचनामा जोड
परिवारलाई बिर्सिंदै गएका नेता/कार्यकर्ताले सहिद स्तम्भ, स्मारक, सहिद स्मृति पार्क बनाउन छाडेका छैनन् । रोल्पा र रुकुममा धेरै स्थानमा सहिदका नामका प्रवेशद्वार छन् । प्रत्येक वर्ष सहिदका नामबाट केही न केही काम भइरहेका हुन्छन् । यहाँ भइसकेका कामको स्तरोन्नति वा थप संरचना बनाइरहेका हुन्छन् । आफन्त भुल्दै संरचनामा मात्र केन्द्रित हुनुलाई परिवारले राम्रो
मानेका छैनन् ।
‘सहिदका नाममा विभिन्न संरचना बनाउनु
नराम्रो त होइन तर
उनीहरूका परिवारलाई बिर्सेर भौतिक संरचनामा केन्द्रित हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्न,’ भुमे गाउँपालिकाका प्रेमबहादुर पुनले भने ।’ बजारका नामदेखि पार्क, स्तम्भ, प्रवेशद्वारलगायतका थुप्रै संरचना जिल्लामा बनेका छन् । शान्ति स्थापनापछि नेता/कार्यकर्ता स्वार्थसिद्धिमा लागेपछि सहिद परिवार मात्रै नभएर घाइते अपांग
पनि पार्टीको नजरमा पर्न नसकेको पुनको भनाइ छ ।
रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका ५ का
२ स्थानमा सहिदका नाममा
संरचना बनाइएको छ । मैदान नजिक सहिद स्तम्भ छ । त्यसको एक घण्टाको पैदल दूरी हिंडेपछि भेटिने झुम्कामारेमा सहिद स्मृति पार्क छ । २३ सहिदको नाउँमा पार्क बनाइएको हो । उक्त पार्क व्यवस्थित गर्न गाउँपालिकाले गत वर्षदेखि निरन्तर बजेट छुट्याइरहेको
छ । थप बजेट प्रदेश सरकारसँग
मागेको छ ।
सहिदका नामका संरचनामा ध्यान दिने
सरकारले सहिद परिवारमाथि
ध्यान नदिनु विडम्बना भएको उनीहरूको गुनासो छ । द्वन्द्वमा रुकुम पश्चिम र पूर्वमा गरी ६ सय ६८
जनाको ज्यान गएको थियो । नेता/कार्यकर्ता सहिद परिवारले लगाएको आरोप स्विकार्छन् । नेकपा
कर्णाली प्रदेश सदस्य
धनवीर ओली सहिद परिवार पार्टीको नजरमा पर्न नसकेको बताउँछन् ।
‘सहिद परिवार, घाइते
र अपांगलाई पार्टी केही गर्न नसकेको साँचो हो,’ उनले भने, ‘पार्टीका
भित्री र बाहिरी व्यवस्थापनमा अल्झँदा पार्टीले नजर लाउनुपर्ने ठाउँमा लाउन नसकेको साँचो हो ।’ नेकपा रुकुमपूर्वका नेता सुधन रेग्मीले शान्ति स्थापनापछि पार्टीले भन्दा नेता/कार्यकर्ताले पीडित परिवारलाई
बेवास्ता गरेको बताए ।
नेता धेरै, पीडित उस्तै
बेलाबेलामा नेताले सहयोगको आश्वासन दिने गरे पनि ठोस योजना अघि सारिएको छैन । शान्तिप्रक्रियापछि रोल्पाबाट नेताहरू पटकपटक नेतृत्वमा पुगे । नन्दबहादुर पुनमगर उपराष्ट्रपति छन् । उनी पूर्वलडाकु कमान्डर हुन् । कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान
पुन, ओनसरी घर्तीमगर, झक्कुप्रसाद
सुवेदी, जयपुरी घर्तीमगर, तारा
घर्तीमगर, जोखबहादुर महरा, कुलप्रसाद केसी, दीपेन्द्र पुनलगायत नेतृत्वमा छन् ।
अहिले प्रतिनिधिसभाका सभामुख महरा तीन
पटक उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए । सञ्चार र अर्थमन्त्रीसमेत भए । दोहोर्याएर मन्त्री हुनेमा वर्षमान पुनको नाम
अग्रपंक्तिमा छ । पहिलो संविधानसभापछिको संसदमा रोल्पाका महरा र पुनसहित १०
जनासम्म सांसद छनोट भएका थिए । द्वन्द्वपीडित र सामान्य नागरिकका पक्षमा ठोस कार्य नभएको
जिल्लावासीको गुनासो छ ।
स्थानीय प्रशासनका अनुसार रोल्पामा
टुहुरा १ सय ८, अपहरणमा परेका ३ सय ४, घाइते भएका १ सय
१८, अपांग भएका ४ सय ६६, विस्थापित
भएका ३ हजार ५ सय १०, सम्पत्ति लुटिएका ३ हजार १०, व्यक्तिगत भौतिक
संरचना ध्वंस भएका ३ सय ५, बेपत्ता भएका ५२, मारिएका १ हजार २१ र कैद/हिरासत भोगेका ८० वटा निवेदन छ ।
सरकारले गठन गरेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता
खोजी आयोगले काम गर्न नसक्दा वास्तविक न्याय पाउन नसकेको पीडितको गुनासो छ । द्वन्द्वका
क्रममा पति गुमाएका करिब ३ सय
महिला रोल्पामा छन् ।
द्वन्द्वको आरम्भ
माओवादीले रोल्पाका दुर्गम र बाक्लो मगर बस्तीलाई मुख्य आधार क्षेत्र बनाउँदै
०५२ फागुन १ मा सशस्त्र द्वन्द्वको आरम्भ
गरेको थियो । त्यसको औपचारिक समापन भइसकेको छ । द्वन्द्व समाप्त भएको लामो समयमा पनि त्यसले निम्त्याएका दु:ख कम भएका छैनन् । घाउ बल्भिँmदै
आएका छन् । द्वन्द्वका नेतृत्वकर्ता गाउँमा भेटिदैनन् । पीडित भने गाउँमा दु:खजिलो गर्दै अति साधारण तरिकाले बाँच्दै
आएका छन् ।
द्वन्द्व थाल्दा जिल्ला र बाहिरका
नेताले रोल्पाका तिनै दुर्गम गाउँलाई सुरक्षित
‘सेल्टर’ का रूपमा प्रयोग गरे । जब शान्ति भयो, तिनै नेता कहिलेकाहीं महँगा गाडी र
हेलिकप्टरबाट आउने गरेका छन् । ती नेताले युद्ध जितेपछि गाउँ सुन्दर हुनेछन् भन्थे । विकास घरमै पुर्याउँछौं भन्थे । ती आश्वासन
जस्ताका तस्तै छन् । प्रकाशित : कान्तिपुर, फाल्गुन १,
२०७५ १०:२८
