महत्त्वहीन मुसहर !
डेटलाइन तराई
काठमाडौँ — दलित आन्दोलनसंँग जोडिएका सामग्री
अभाव देखिन्छ । विशेषगरी तिनका संघर्षको प्रारम्भिक कालका सामग्री । दलितद्वारा गरिएका सभा, सम्मेलन र संघर्षका
विवरण ठिकसँंग उपलब्ध छैनन् । यस सम्बन्धी अध्ययन गर्दा प्राथमिक स्रोतमाथि निर्भर हुनुपर्छ ।
आफ्नै इतिहासहरूबाट
अपरिचित हुनु बञ्चित समूहका लागि दु:खान्त हुन्छ । सँंगसँंगै तिनीप्रति सार्वजनिक दृष्टिकोण निर्माण गर्नेहरूले संघर्षको निरन्तरतालाई क्रमभंग गरेर व्याख्या, विश्लेषण गरिदिन्छन् । यो समस्या खासगरी मधेसी दलितहरूको सन्दर्भमा बढी देखिएको छ ।
सन्तदासको सीमावर्ती
संघर्ष
उत्तर विहार (भारत) मा
मुसहर आन्दोलन सन् १९३६–३८ को बीचमा उत्कर्षमा थियो, जुन अहिले प्रदेश २ को सीमाको समानान्तर भूभाग पर्छ । त्यसबारे १३ सेप्टेम्बर १९३७ को विहार विधान सभामा सैयद मोहिउद्दीन अहमदले कार्यस्थगन प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
प्रस्ताव माथिको बहसमा
विहारका तत्कालीन अग्ला कांग्रेसी नेताहरू श्रीकृष्ण सिंह, सच्चिदानन्द सिन्हा, चन्देश्वरप्रसाद नारायण सिन्हा, सर गणेशदत्त आदिले हिस्सा लिएका थिए । त्यस आन्दोलनका अगुवा एकजना मधेसी दलित थिए । मुसहर समुदायका सन्तदास भगत जो ‘दादाजी’का नामले चर्चित थिए, तिनले त्यसको नेतृत्व गरेका थिए ।
उनका बारेमा ‘स्टिफेन
हेनिङघम’ले एक आलेखमा चर्चा गरेका छन् । नेपाली समाज उनको संघर्षबाट अपरिचित थियो । पारिपट्टि पनि उनका बारे खासै लेखिएको पाइँदैन । त्यतिखेर विहारबाट प्रकाशन हुने केही अंग्रेजी अखबारले यिनको संघर्षबारे खबर दिने गरेका थिए । त्यही हेनिङघमका लागि स्रोत सामग्री भयो । छोटो समयमा प्रभावकारी भएको त्यो संघर्ष एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फैलिँदै जानुको मुख्य कारण मुसहर जातिमा एक–अर्कामाझ प्रतिरोधको कम्पन सर्दै जानु हो भनी व्याख्या गरिन्छ ।
भनिन्छ, त्यो आन्दोलन जातीय उन्नयनदेखि सुरु भई कृषि
मजदुरी बढाउने, जमिनदारको थिचोमिचो
विरोध गर्ने र औपनिवेशिक भारतीय प्रहरी विरुद्ध संघर्ष गर्ने उभारका रूपमा देखापर्यो । त्यतिखेर सवर्णहरूले यो विस्फोटलाई ‘महत्त्वहीन’, ‘मूर्ख मुसहरहरूको उपद्रव’, ‘मुसहरले पनि आन्दोलन गर्छन् ?’ भनी अनेक तरिकाले खिस्सी उडाए । सन्तदास भगतको आन्दोलनले देखाएको अर्को पाटो के हो भने
सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा जागरणका लागि नेपालको तराईबाट अनेक प्रयत्न भएका छन्, जुन इतिहासको कार्पेटमुनि लुकेको छ ।
मुसहरहरूका किंवदन्ती
नायक दीना–भद्रीको कथाको गाथाजस्तै सन्तका कथा पनि किंवदन्ती बन्ने सम्भावनायुक्त
कथा हो । दीना–भद्रीको जन्म र कर्मथलो पनि तराई क्षेत्र छ ।
स्थानीय प्रादेशिक
सरकारको सकस
रातलाई दिन होइन भन्न
तारा गनिराख्नु पर्दैन । घाम लागेको छैन भन्दिए पुग्छ । अहिले सञ्चालन गरिएको ‘खुला दिसामुक्त’ अभियान यस्तै एउटा कालो अभियान भएको छ । यसले वञ्चितमा
परेको समुदायको अपमान गरेको छ । दाताको अह्रन–खटनमा चलाइएको यो अभियान भुइँ सतहको यथार्थभन्दा निकै टाढा छ ।
एउटा राम्रो मनसायका साथ
राष्ट्रिय रूपमा सञ्चालन गरिएको अभियान भुइँ सतहको यथार्थसँंग समिप हुन नसक्दा
अनेक समस्या खडा भएका छन् । खुला दिसामुक्त अभियानलाई सार्थक पार्न अहिले जारी अपमानजनक शैली बदल्नुपर्छ । बहुसंख्यक मुसहर भूमिहीन छन् । उनीहरू अरु कसैको निजी वा सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बसेका छन् ।
कतिपयसंँग घरको नाममा
एककोठे फुसको छाप्रो छ । मुसहर मधेसी दलितमध्ये असाध्यै वञ्चितीमा परेको जाति हो । जोसँंग एउटा छाप्रोले ओगटेको जमिन छ, तिनीहरूलाई त्यहीभित्र चर्पी बनाऊ भन्दा थपिने मानसिक तनाव र
स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको ध्यान दिएको पाइएन । यस सम्बन्धमा प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारले पनि हेक्का राखेन ।
एक वर्ष पहिला मैले तराई
मधेसका दलितका लागि खुला दिसामुक्त अभियान अन्याय बनेर आएको उल्लेख गरेका थिएँ । जनजरुरत र जनमानसलाई नबुझेर अभियान चलाइँदा विगतमा पनि विसंगति खडा गरेकै हो । बहुतहको निर्वाचित संरचना खडा भइसके पश्चात पनि यो विषय ओझेलमा परिराख्नु दुर्भाग्य हो । बितेको एक वर्षमा प्रतिनिधित्व गर्न पुगेका स्थानीय
वा
प्रादेशिक प्रतिनिधिले
पनि यसबारे कुरा उठाएनन् । घरदैलोको सरकार भनेकै स्थानीय आवश्यकता र उपादेयतालाई लिएर काम गर्ने हो ।
प्रतिनिधिमूलक
संस्थाहरूले खुला दिसामुक्त अभियानसंँग जोडिएर मुख्यत: पाँचवटा कुरामा ध्यान
दिनुपर्छ । पहिलो, गाउँघरको जनसंख्या चौगुना बढेको छ । त्यही अनुसार मलमूत्रको मात्रा थपिएको छ । तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने तरिका बदलिएन । दोस्रो, कति जनासँंग शौचालय छैन भनेर लेखाजोखा गर्नुपूर्व कति जनासँंग
आफ्नो घडेरी छैन, हेर्नुपर्यो । तेस्रो, अहिले जुन मोडलको चर्पी सिफारिस गरिएको छ, त्यसमा बढी पानी चाहिन्छ ।
मुसहरको मूलप्रवाही–करणका लागि पाँचवटा खुड्किला उक्लिनुपर्छ–
सुरक्षित बसोबास, भूमिमाथि अधिकार, चर्को ब्याजबाट उन्मुक्ति, रैथाने सीप संरक्षण र सरकारी सेवामा सहज पहुँच ।
तराईकै विभिन्न
क्षेत्रमा पानीको कमीले सामुदायिक जनजीवनमा बदलाव आउँदै गरेको छ । यस्तोमा एउटा समस्याको खोजीमा अर्को समस्याको विजारोपण हुँदैछ । चौथो, दलित बस्तीहरूमा सामुदायिक चर्पी व्यवस्था गर्ने कि ? यसले कम जग्गामा गुजमुज्जिएर बसेको बस्तीका लागि यो पायक प्रबन्ध
हुनसक्छ । यसको निर्माण सरकारले गरिदिनुपर्छ ।
पाँचौं, गाईवस्तुको घट्दो संख्यासंँगै जैविक खेती कठिन
हुँदै गएको छ । यस अवस्थामा मानव दिसा–पिसाबलाई मलखादका रूपमा कसरी उपयोग गर्ने ? त्यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापनसँंगै आर्थिक लाभबारे पनि सोच्ने कि ? आखिर पहिला पनि मधेसी समाजमा ‘टट्टीपर मिट्टी’ अर्थात त्याग गरिएको
दिसा–पिसाबमाथि माटो हाल्ने चलन थियो । यसले मलखादको काम पनि गथ्र्यो । यसबाट कृषि लाभ पुर्याउने बुझाइ थियो । पारम्परिक ज्ञानलाई अहिलेको व्यवस्थापनसँंग जोड्न नसक्दाको रित्तोपन अहिले देखापरेको छ ।
माटो दिवस
मुसहरहरू वर्षेनि माघ
महिनामा माटो दिवस मनाएर आफ्नो जातीय एकता प्रकट गर्छन् । यो प्रयासले विस्तारै एउटा संगठित प्रतिरोधी स्वरको स्वरुप ग्रहण गर्दैछ । माटो दिवस मनाउनुका पछाडि उनीहरूको भूमिसंँगको सम्बन्ध र सरोकार प्रकट गर्नु हो ।
मुसहरहरूमा विस्तारै
फैलिँदै गएको प्रतिरोधी मनोविज्ञानप्रति समाजको ठूलो हिस्सा अनभिज्ञ छन् । मुसहरहरूप्रति सरोकार तिनकै समुदायको विषयमात्र होइन, नत दलित आन्दोलनमा रुचि
राख्नेहरूका लागि हो । यो भुइँ सतहमा लोकतन्त्र पुर्याउने आकांक्षा राख्ने सबैको लागि हो ।
मुसहरहरूको खराब
सामाजिक–आर्थिक दशाप्रति गोहीको आँसु बगाउने एउटा वर्ग छ, जो उसलाई फगत ‘भोट बैंक’का रूपमा हेर्छ । तर पछिल्ला चुनावहरूले देखाएको तथ्य के हो भने मुसहरहरूको ठूलो हिस्साको श्रम र सीपको शोषण भएजस्तै तिनको मताधिकारमाथि नवजमिनदारले कब्जा जमाउने गरेका छन् । आजीविका र अधिकार दुइटै कसैको बन्धकीमा अहिले पनि छ । हो, यिनै कुरालाई सामाजिक तवरमा प्रकट गर्न ‘माटो
दिवस’ निमित्त पर्व भएको छ ।
यो समुदाय आफ्नो नियति
आफ्नो हातमा लिने रआफ्नो भविष्य स्वयं लेख्ने तत्परताको जागरण कालका रूपमा विकसित
गर्न आन्तरिक संघर्षमा छ । राज्यसँंगको संघर्ष त छँदैछ, स्वयं समाज पनि आफैमा राज्यभन्दा कम विभेदकारी छैन, यिनीहरूका लागि । मिथहरू, कल्पित स्वर्ग वा सामाजिक समता प्राप्तिको अवस्थाबाट अलग्याइएका
बञ्चित समुदायआफ्नो आत्मसम्मानका साथ उठ्न जुर्मुराउँदैछन्, प्रतिक्रिया दिँदैछन्, मिथहरूलाई भत्काउँदैछन् र आफ्नो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकारको आयतन फराकिलो गर्न खोज्दैछन् ।
त्यतिखेर आफ्नै बारेमा
जान्न र बताउन त्यतिकै खाँचो छ । इतिहाससँंगको परिचयले वर्तमानको समीक्षा र भविष्यको रेखांकन गर्न तागत प्राप्त हुन्छ । राजनीतिक रूपमा यसले सम्वेदनशील र विस्फोटक अवस्थाका साथै
आर्थिक रूपमा पनि एउटा शक्तिशाली कम्पन निर्माण गर्न सक्छ ।
मुसहरको मूलप्रवाहीकरण
मुसहरहरूको प्राय:
बसोबास प्रदेश २ भित्रै छ । उनीहरूको सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, पोषणीय, राजनीतिक र धार्मिक
स्थितिको अध्ययन स्थानीय तहसँंगको समन्वयमा प्रदेश २ को सरकारले गर्नुपर्छ । मुसहर बस्तीको अवस्थितिले पनि तिनको सवाल र सरोकारलाई परिभाषित गर्छ ।
मुख्य गाउँभन्दा बाहिर
अवस्थित मुसहर बस्ती, सवर्णहरूको बीचको मुसहर
बस्ती, मधेसकै अन्य
जातिहरूसंँगको बसोबास वा पहाडी समुदायसंँगको बस्तीबीचको भिन्नता र स्वीकार्यता पनि
अध्ययनको विषयबनाइनुपर्छ । स्थानीय सरकारले गर्नैपर्ने र गर्नैहुने काममध्ये यो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।
मुसहरको मूलप्रवाहीकरणका
लागि कमसेकम पाँचवटाखुड्किला तत्काल उक्लिनुपर्छ । पहिलो, सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था, दोस्रो, भूमिमाथिको अधिकार, तेस्रो, चर्को ब्याजको चक्रव्यूहमा गिरहतहरूद्वारा पिल्सिएको परिस्थितिबाट
उन्मुक्ति, चौथो, रैथाने सीपको संरक्षण र पाँचौं, सरकारी सेवामा सहज पहुँच । यी खुड्किलामा क्रमश: उक्लिन सरकारले नसघाएसम्म यो समुदायको सशक्तीकरण हुँदैन । मुसहरहरूले सरकार कहाँ हो भनेर जानेकै छैनन् ? प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई एकफेर फेरि ऐना नदेखाई नहुने भइसक्यो ।
प्रकाशित : माघ १७, २०७५ ०८:३४
