सात सालपछिको राजनीति
२००७ सालको परिवर्तन बहुआयामिक भएकोले समाज
परिवर्तन र आर्थिक विकासको खाका बनाउन ठूलो सघाउ पुर्याएको छ । तर आधुनिक लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत ३० वर्षको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा झांगिएको संस्कारले आजको राजनीतिमा प्रभाव पारेको छ ।
२००७ सालको परिवर्तनले नेपाललाई एकैपटक नयांँ
परिस्थितिमा पुर्यायो । अनेक आयाम थप्दै मुलुकलाई अति आधुनिक भनिएका मापदण्डमा हिँड्नुपर्ने परिस्थितिमा पुर्याएकोले नेपालीहरू अँध्यारोबाट उज्यालोमा
पुगे । २००७ सालले खालि दलीय व्यवस्था, संविधानसभा, जनताका आधारभूत अधिकार र उत्तरदायी सरकारको अवधारणामात्र अघि
ल्याएन, भावी राजनीति र समाज
व्यवस्थापनको मार्ग पनि देखाएको हो ।
हुन त दलीय व्यवस्थाको
प्रयोगमा राजनीतिक संस्कार अभावले प्रजातन्त्रको अभ्यास सुनियोजित विकासक्रममा अघि
बढेन र २०१७ सालको शाही कू (सैनिक बलमा लिइने सत्ता) भोग्नुपर्ने अवस्था आयो । तर यस कदमले रोपेको बीउले पछि ठूलो मूल्य चुकाउने परिस्थिति तयार पार्यो र राजतन्त्रकै अन्त्य भयो । त्यसैले २००७ सालपछिको राजाका महत्त्वाकांक्षाले
सिर्जना गरेको परिस्थिति र स्वयम् दलहरूभित्रको खिचातानीले राजनीतिक द्वन्द्व
बढ्दै गई राजा र जनता बीचको संघर्षका रूपमा अघि बढेको र अन्त्यमा राजतन्त्रकै
विनाश भएको हो ।
संस्थागत रूपमा दलीय
व्यवस्थाको प्रयोग अत्यन्त छोटो समयका लागि भयो । किनभने अदूरदर्शी राजाहरूले (महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र) समयले साथ दिँदा
राजनीतिलाई आफ्ना स्वार्थ अनुकूल बनाउन लाग्दा राजनीति दिशाहीन बन्दै गयो । र, २०४६ सालको परिवर्तन अर्थात् बहुदलीय व्यवस्था
फर्काउन ३० वर्ष संघर्ष गर्नुपरेकोले अनावश्यक त्यतिका वर्ष खेर गए । यो संघर्षले नेपाली जनतामा व्यापक चेतनाको विकास
गराएको तर यस्ता चेतना संस्कारका रूपमा प्रभावकारी हुन नसक्दा राजनीतिक विकासमा
सघाउ पुग्न सकेन । र, आजसम्म व्यवस्थापकीय विकासक्रममा अवरोध भइरहेको
छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको तथ्यलाई उपलब्धिका रूपमा लिएको भनी संसदमा बोल्नुले
राजनीति अझै अस्थिर रहेको संकेत गर्छ ।
२००७ सालको परिवर्तन
बहुआयामिक भएकोले समाज परिवर्तन र आर्थिक विकासको खाका बनाउन ठूलो सघाउ गरेको छ । एकातिर ०७ देखि ०१७ सालसम्मको दशक बहुदलीय राजनीतिको अस्थिर प्रयोगका रूपमा देखियो भने अर्कोतिर यस अवधि र
०१७ पछि राजा र जनता बीचको द्वन्द्वका अनेक आयाम थपिँदा स्थिरताका नाममा अस्थिरता
हावी भई मुलुकले विभिन्न परिवर्तन झेल्दै आजको अवस्थासम्म आइपुगिएको हो । २०४७ सालपछिको राजनीतिक अभ्यासको विकृतिले दलीय राजनीतिप्रति जनमानसमा
नकारात्मक प्रभाव परे पनि अझै दलहरूलाई नै विश्वास गर्दै समृद्धिको अपेक्षा गरेको
पाइन्छ । त्यसैले परिवर्तनका बाहकका नाममा तिनै दललाई विश्वास गरी नेपालीले लोकतन्त्र (गणतन्त्र) को अभ्यास गर्दैछन् । तर आधुनिक लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत ३० वर्षको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा झांगिएको संस्कारले आजको राजनीतिमा प्रभाव
पारेको मात्र होइन, राजनीतिका
अति आवश्यक स्थापित मूल्य–मान्यतालाई कमजोर पार्दा जनता निराश छन् ।
गणतन्त्र आधुनिक
लोकतन्त्रको अति उच्चतम प्रयोग भए पनि आजको विश्व राजनीतिमा यसको उचित प्रयोग
नभएको र जनताले छानेका नेता र प्रतिनिधि बढी अधिनायकवादी, व्यक्तिवादी, भोगवादी प्रवृत्तिमा लिप्त भएको हुँदा
लोकतन्त्रको अभ्यासमा ह्रास आउन थालेको चिन्ता सबैतिर व्याप्त छ । प्राचीन राजनीतिमा शासकले व्यापारमा लाग्न नहुने मान्यता थियो, तर
पछि शक्तिका आडमा व्यापार, ठेक्कापट्टा
आदि शासनमा बस्नेहरूले नै हत्याउन थाले । राजनीति आज ठेकेदार र बिचौलियामा आश्रित हुनपुगेको छ, राजनीतिज्ञमा अधिनायकवादी सोच बढ्दैछ । लोकतन्त्रमा भ्रष्टीकरण बढ्नाले सरकार प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।
समयको गतिसितै अनेक नयाँ
प्रवृत्ति आउने र शासनतन्त्र पनि जटिल हुँंदै जाने भएकाले नेतामा त्यही अनुरुप
सक्षमता, चिन्तन
र प्रतिबद्धता भएन भने आजको जस्तो परिस्तिथि आउँछ । नेपालमा झन्डै दुई तिहाइको स्थायी सरकार छ, कम्युनिस्ट भन्ने पहिचान छ, चुनावी नारामा लोकप्रियतावादको प्रभुत्व छ, सरकार चलाउन प्रतिपक्षको एक किसिमको अघोषित
सहमति छ (कमजोरी ?), प्रतिपक्षले आफ्नो पहिचान कायम गर्दै सक्रिय
भूमिका निर्वाह गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । तैपनि सरकारको ढिकुटीमा पैसा खर्च नभई बसेको छ, राज्यको उपयोग गर्ने क्षमता छैन । पैसा भएर पनि देश सधैं गरिब रहिरहन्छ भने त्यस्तो सरकारको स्थायित्वको
के औचित्य रह्यो ? एकातिर सरकारसित जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने
(डेलिभरी) क्षमता हराएको छ भने अर्कोतिर जनतामा व्यापक असन्तोष र आक्रोश बढ्दै
गएको छ । यस्तो हुनु भनेको स्थापित व्यवस्थाको भविष्य जोखिममा पर्ने लक्षण हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झापाको
दमक पुगेर सरकार विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको खुलासा गरेका छन् । यसको पुष्टि मेरो केही वर्ष पहिलेदेखिको चिन्तनसित मेल खान्छ । किनभने नेपालका सन्दर्भमा स्थायित्वको सम्बन्ध कार्यक्षमता, शासकीय दक्षता, जनताको मनोविज्ञानलाई प्रभावित पार्न सक्ने औचित्यमा
आधारित कार्यान्वयन र त्यसको जनसमर्थनमा भर पर्छ । गणितीय आधारमा या चुनावी समर्थनले मात्र लोकतान्त्रिक राजनीति टिक्न गाह्रो हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले
महसुस गरेको सरकारको विरोधमा षड्यन्त्र शासनकेन्द्रित राजनीतिको यथार्थ हो, जसको व्याख्या कौटिल्य, अरस्तु, म्याकियाभेली आदिका पालादेखि भनिँदै र महसुस
गरिँदै आएको तथ्य हो । राजनीतिज्ञहरूको शक्ति प्राप्त गर्ने प्रमुख उद्देश्य हुन्छ, किनभने जहाँ शक्ति हुन्छ, त्यहाँ मानिस झुम्मिन्छन् । चाकडी, चाप्लुसी, षड्यन्त्र, घुस, कमिसन सबै पैसा र प्रभावका लागि प्रयोग गरिन्छ । यदि आर्जित शक्तिको प्रयोग ठिक तरिकाले भएन भने
सरकारका विपक्षमा यी सबै अस्त्र प्रयोग हुन्छन् । परम्परामा अडिएका राज्यव्यवस्थामा विरोधीको भूमिका गोप्य षड्यन्त्रमा आधारित भई शासक अपदस्त गर्ने अनेक हत्कण्डा प्रयोग गरिन्थ्यो । नेपालको इतिहास यस्तै षड्यन्त्र, हिंसा, हत्या आदिले भरिएकोले आज पनि षड्यन्त्रलाई यसरी
नै बुभिएको छ । आजको राजनीतिमा सरकार र दलका नेताको सोचको कमी, कार्यक्षमता
अभाव, राजनीतिक
विकृति र सम्पूर्ण व्यवस्थाको भ्रष्टीकरणले सरकार पतनका घटना हुने गर्छन् । यसलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने खेललाई षड्यन्त्र भनिएला ।
ओली सरकार आज यी उल्लेख
गरिएका प्रवृत्ति, अक्षमता, अदूरदर्शिता, राजनीतिको व्यापारीकरणबाट ग्रसित छ र
प्रधानमन्त्रीको बोलीमा आफ्नै दलका कार्यकर्ता या नेताले नपत्याएको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री निरीह भएको तथ्य उनका आदेश र निर्देशनले काम नगरेकोबाट प्रस्ट हुन्छ । त्यसैले आज ओली दुई तिहाइको बलियो सरकार पनि माटाको खुट्टामा टिकेको जस्तै कमजोर देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोलेको ओजन कति हुने हो, भन्न
सकिँदैन । उनले अमेरिकाको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) सभामुखले प्रस्ताव राख्नासाथ पास हुन्छ भनिरहँंदा यसको विरोधमा उत्रिएका उनका दलका मित्रहरू कसरी प्रस्तुत
होलान् र आँखा चिम्लिएर समर्थन गर्लान् ? यदि
यस्तो अवस्था हो भने यतिका दिन अनावश्यक बहस र विरोधको आवश्यकता किन पर्यो, जसले मित्रराष्ट्रको अनुदानमाथि राष्ट्रियताको
प्रश्न उठाई निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा पुर्याएको र नेपालको
परराष्ट्र नीतिको बढी
राजनीतीकरण हुनलागेको छ । यस्तो खेलले परराष्ट्र नीतिमा असन्तुलन ल्याउने र राष्ट्रिय स्वार्थमा धक्का लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
कुनै पनि शक्तिशाली
राष्ट्रले दिने अनुदान अक्षरमा लेखिए पनि नलेखिए पनि स्वार्थरहित हुन सक्दैन । अमेरिकाले सन् १९५० को दशकदेखि दिँदै आएको सहयोग त्यतिबेलाको विभाजित विश्व राजनीतिसित सम्बन्धित थियो । विश्वमा साम्यवादको उर्लंदो लहर र प्रभाव रोक्न पश्चिमा देशहरू अग्रसर भएका र लोकतन्त्रको पक्षमा भन्दै साना–ठूला देशहरूका विकासमा सक्रिय भएका हुन् । यो कुरा नेपालको सन्दर्भमा इयुजिन मिहालेले ‘पोलिटिक्स अफ
फरेन एड’ पुस्तकमा
सविस्तार विश्लेषण गरेका छन् । अमेरिका, भारत
आदि देशले दिने सहयोग र परियोजनामा राष्ट्रियताको चश्माले हेर्ने चलन नयाँ होइन । अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद नेपाली राजनीतिका अभिन्न नारा र रणनीति हुँंदै आएका हुन् । रणनीतिका रूपमा चुनावताका यस्ता नारा उठ्ने गर्छन् । एकथरी त चीनमा अहिले फैलिरहेको कोरोना भाइरस महामारीलाई पनि अमेरिकाले पठाएको भनी आक्षेप लगाउन पछि पर्दैनन् । चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’लाई रणनीतिमुक्त देखी समर्थन
गर्नेको कमी छैन । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको सामान्य ज्ञानलाई पनि आँंखा चिम्लिने र एकपक्षीय वकालत गर्नेहरूले परराष्ट्र नीतिलाई अप्ठ्यारोमा पुर्याएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई आज
आफ्नै घर सम्हाल्न गाह्रो भएको छ । किनभने अनावश्यक विवाद बढाउने आफ्नै दलका शीर्ष नेतादेखि अन्य कार्यकर्ता देखिएका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यस्तो भाँडभैलो देखिनु विडम्बना मान्नुपर्छ । किनभने आजसम्मको बुझाइमा कम्युनिष्ट पार्टीको अनुशासन कडा हुन्छ र लेनिनले प्रतिपादन गरेको लोकतान्त्रिक केन्द्रीयता (डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजम) अनुसार पार्टी चल्छ भन्ने छ । सायद आजको संसदीय व्यवस्थाको विकृत अभ्यासले यस्तो अराजकता नेकपाभित्र पनि देखिएको होला ।
आज विश्वभर लोकतन्त्रको
अवस्थाप्रति चिन्ता जनाइएको छ । धेरै देशमा अधिनायकवादका अनेक रूपको अभ्यास भई असफल भएका तथ्य छँदैछन् । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्दा र बढी शक्ति र पैसा
आर्जन गर्नपट्टि शासकहरू लाग्दा विद्रोह भई त्यस्ता शासनको अन्त्य भएकाले अब जनता
फेरि अधिनायकवादतिर लाग्लान् भन्न सकिन्न । अतः अझैसम्म लोकतन्त्रको परिष्कृत विकल्प पाउन सकिएको छैन । आज चेतना र चिन्तनको खाँचो भने खड्किएको छ । कसरी र कहिले यस्तो चेतना हाम्रा नेता र हामी सबैमा आउला ? यस्तै चेतनासित मात्र लोकतन्त्रले जरा गाड्न
सक्छ भन्ने हेक्का राख्दामात्र स्थापित व्यवस्थाको सम्बर्द्धन हुनसक्छ । नेपालको सन्दर्भमा साना घटनाले पनि ठूलो रूप लिई परिवर्तन हुने इतिहास भएकाले यसतिर सचेत भई लोकतन्त्रको सही र प्रभावकारी सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७६ ०८:४५
