संकटग्रस्त उच्च शिक्षा
विश्वमान्यता विपरीत विश्वविद्यालयको स्थापना र
सञ्चालन गर्दा देशबाहिर नेपालको प्रमाणपत्र अमान्य पनि हुन सक्छ ।
विश्वविद्यालय समस्याग्रस्त भएका समाचार
पत्रपत्रिकामा बारम्बार आइरहेका छन् । यस्ता समाचार विश्वविद्यालयका आन्तरिक समस्याप्रति लक्षित नभए पनि उच्च शैक्षिक संस्थाको अवस्था सामान्य छैन । प्रत्येक निर्णय पद्धतिमा लक्षित वर्ग (विद्यार्थी) को हितमा नभई अप्राज्ञिक
पक्षतिर ध्यान दिने गरिएकाले समस्या समाधानमा ढिलाइ भइरहेको छ । फलस्वरूप शैक्षिक स्तर झन्झन् खस्किइरहेको छ । कतिपय विद्यार्थी उच्च शैक्षिक डिग्री लुकाउनुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।
लक्ष्य हराएको
संस्थाजसरी सञ्चालित छन्, हाम्रा
उच्च शिक्षाका केन्द्रहरू । उच्च शैक्षिक संस्थाको आदर्श र वास्तविकताबीच
खाडल फराकिलो बन्दै गइरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिकाको सन् १८६०–९० तिरको प्रोटोटाइप विश्वविद्यालयको हाराहारीमा छ भन्न पनि गाह्रो भइसकेको छ । नेपालमा उच्च शिक्षा सञ्चालन भएको एक शताब्दी नाघिसक्दा पनि हामीले यसको महत्त्व बुझ्न सकेका छैनौं । अन्य मुलुकमा विश्वविद्यालयलाई आर्थिक ‘इन्कुबेटर’ का रूपमा व्यवहार गरिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, जापान, रसियाजस्ता विकसित मुलुकको विकासको आधार नै
स्तरीय उच्च शिक्षा हो ।
टर्की, क्रोएसिया र बेल्जियमले पनि उच्च शिक्षालाई
आर्थिक विकासको कडीमा रूपान्तरण गर्न यथेष्ट लगानी गरेका छन् । छिमेकी भारतकै विकासको आधार विकसित मुलुकका उच्चस्तरीय प्राविधिक उच्च शैक्षिक संस्थासमान आईआईटी (इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी) स्थापना र सञ्चालन गर्नु हो । उपर्युक्त
देशहरूले उच्च शैक्षिक संस्थालाई राष्ट्रिय पहिचानको एक अंशका रूपमा लिएका छन् । उच्च शिक्षा सफलताको मापन शैक्षिक स्तर र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको सम्बन्धबारे अध्ययन र विश्लेषण गरी गरिन्छ । अर्थशास्त्री होवार्ड जे. वोनका अनुसार, सिक्नका लागि गरिएको लगानीबाट व्यक्ति मात्र
नभई पूरै मानव समाज लाभान्वित हुन्छ ।
हामीले उच्च शैक्षिक
संस्थालाई केवल प्रमाणपत्र दिने संस्थाका रूपमा लियौं । पञ्चायती शासनले संकायलाई शिक्षक र कर्मचारी भर्ना गरी सभा/दिवसको जुलुसमा सामेल गराउने एउटा अंगका रूपमा लियो' संयुक्त राज्य अमेरिकाको भूमि अनुदान कलेजजस्तै
विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रशासनद्वारा सञ्चालित सामुदायिक कलेजलाई विश्वविद्यालयको
आंगिक क्याम्पसका रूपमा परिवर्तन गर्यो । अनि विश्वविद्यालयको केन्द्रीय शासन शैक्षिक स्तर उकास्नभन्दा शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई नियन्त्रण गर्नतर्फ
एकोहोरियो । शिक्षक–कर्मचारीहरू कलेजका नभई विश्वविद्यालयका हुन गएकाले कलेजप्रतिको पुरानो सम्बन्ध हटेर गयो । विश्वविद्यालय, कलेज र केन्द्रीय विभागको शैक्षिक गरिमा र
अधिकार केन्द्रीय नेतृत्वको तजबिजमा सीमित भएकाले शैक्षिक नेतृत्व र अधिकारबिनाका
केन्द्रीय विभाग क्याम्पसमा गठन गरिएका विभागसरह भए । विदेशका उच्चस्तरीय संस्थासित राम्रो सम्बन्ध भएका केन्द्रीय विभागीय प्रमुखले उतैको सहयोगमा फ्याकल्टी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम सञ्चालन गर्न सके त सके, नत्र त्यो सम्भव नहुने परम्परा बस्दै गयो । आर्थिक भार ब्यहोर्नुपर्ने शैक्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गराउन प्रशासनका धेरै तह पार गर्नुपने
भयो ।
यथास्थितिमा रहेको
शैक्षिक प्रशासन संयन्त्र अझ बोझिलो हुँदै गइरहेको छ । सुनिन्छ, उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा वर्तमान कुलपति
पद्धतिमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाको साटो प्रधानमन्त्रीको
अध्यक्षतामा उच्च शिक्षापरिषद्को गठन र त्यस मातहत कार्यकारी समिति राख्ने
व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यो हेर्दा नयाँ परिवर्तनका माध्यमले उच्च शिक्षा परिषदले विश्वविद्यालयहरूमा स्तरीय अध्ययन–अध्यापनको उत्तरदायित्व लिन खोजे जस्तो देखिन्छ । तर, अधिकार
मात्रका संरचना थप गर्नाले विश्वविद्यालयहरूमा अप्राज्ञिक विकृति मौलाउन सक्छ । वर्तमान प्रशासनमुखी शैक्षिक प्रशासनको जालो अझ मजबुत हुन्छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूका कुनै पनि स्तरीय विश्वविद्यालयमा हाम्रा विश्वविद्यालयहरूको जस्तो संरचना र सञ्चालन पद्धति छैन । विश्वमान्यताले पातलो तथा प्रभावकारी संगठनात्मक संरचनाको परिकल्पना गर्छ । विश्वमान्यता विपरीत विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्दा ग्रेट ब्रेनरेसको पृष्ठभूमिमा विश्वविद्यालयको आकार फेरबदल गरिरहेका मुलुकहरूबाट नेपालको प्रमाणपत्र परोक्ष रूपमा अमान्य पनि हुन सक्छ ।
विश्वविद्यालयले
विद्यार्थीहरूलाई प्राज्ञिक नागरिक बनाउन अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । अनुकूल वातावरणको अभावमा विद्यार्थीहरूको मनोवृत्ति, मूल्यमान्यता
र आचरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । विद्यार्थी भर्नामा सहजता देखिए पनि विश्वविद्यालयहरूले उनीहरूलाई
शालीन वयस्क नागरिकको जिम्मेवारीबोध गराउन सकेका छैनन् । विश्वविद्यालयको बेथितिको प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यार्थी वर्गमा परेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसार, नेपालमा रहेका १,४२५ क्याम्पसमा ४,२३,९९६
विद्यार्थी छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका मात्र ६० आंगिक र १,०८० सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसमा ३,३५,१२६
भर्नारत विद्यार्थी छन् । विद्यमान स्थितिमा तीनवर्षे स्नातक पाठ्यक्रम पूरा गर्न तीन वर्ष छ महिना अथवा चार वर्षसम्म पनि लाग्न सक्छ । यस्तो ढिलाइबाट विद्यार्थी र अभिभावकहरू मर्माहत छन् । धेरै संख्यामा विद्यार्थी भर्ना गरी अध्यापन गराउने विश्वविद्यालयहरू संयुक्त राज्य
अमेरिकामा पनि छन् ।
उदाहरणार्थ, स्टेट युनिभर्सिटी अफ न्युयोर्कका विभिन्न
राज्यमा फैलिएका ६४ आंगिक कलेजमा ४ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सिटी युनिभर्सिटी अफ न्युयोर्कका १९ आंगिक कलेजमा २ लाखजति विद्यार्थी छन् । एडुकेसन पोलिसी रिसर्चका प्राध्यापक जोन आर. थेलिनको भनाइमा, ‘सबैका लागि उच्च शिक्षा’ नीति अपनाउनाले कलेज
तथा विश्वविद्यालयमा योग्य फ्याकल्टी उत्पादन हुँदैन र उच्च शिक्षा समस्याग्रस्त
हुन सक्छ । रोजगारको सीमित अवसर र उच्च शिक्षामा सहज पहुँचका कारण मध्यम आय भएका अभिभावक पनि आफ्ना सन्तानलाई विश्वविद्यालयको उच्च तहसम्मको औपचारिक शिक्षा अध्ययन गराउन बाध्य भएका
छन् । अध्ययनका साथसाथै रोजगारीको अवसर पाइने आशाले नै त्यस्ता अभिभावकका सन्तान विदेसिने प्रवृत्ति बढेको हुनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार, २०७६ साउनसम्म विदेशिने, भारतमा बाहेक, विद्यार्थीको संख्या ३,६२,००० पुगेको छ ।
उच्च शिक्षा संस्थालाई
सामाजिक बौद्धिक तयार केन्द्र (सेन्टर फर सोसियो–इन्टेलेक्चुअल प्रिपरेसन्स) का
रूपमा हेरिन्छ । अब्राहम फ्लेक्सनरका अनुसार, उच्च शैक्षिक डिग्रीप्राप्त विद्यार्थीमा ज्ञान, संस्कारयुक्त संस्कृति, प्रखर अभिव्यक्ति कला, असल चरित्र, आफूमा भएका दुर्लभ गुणहरूको सन्तुलित तथा
परिपक्व प्रयोग गर्दै आइपर्ने जिम्मेवारी गरिमापूर्ण ढंगले सक्षमताका साथ वहन गर्न
सक्ने योग्यता हुनुपर्छ । तर, हाम्रा
उच्च शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीलाई गहन अध्ययनका लागि उत्प्रेरित गर्न सकेका
छैनन् । उच्च स्तरको पाठ्यक्रम र विविध अध्यापन विधि प्रयोगमा ल्याउँदा कक्षाकोठा
चाखलाग्दो हुन सक्थ्यो । शिक्षकको अध्यापन र विद्यार्थीहरूको अध्ययन परीक्षाकेन्द्रित मात्रै भयो । उपलब्ध पुस्तक पनि परीक्षाकेन्द्रित हिसाबले मात्रै प्रकाशित भएका छन् । केन्द्रीय परीक्षा कार्यालयको सरोकारमा रहेका शिक्षकको माग निजी क्याम्पसमा पनि
बढ्न थाल्यो । विद्यार्थीले आर्जन गरेका ज्ञान र उसका लागि खर्चिइएको धनराशिको विश्लेषण गर्ने एक मात्र आधार परीक्षा उत्तीर्ण प्रतिशत भइदिनाले उच्च शिक्षामा आन्तरिक विकृति मौलाउने अनुकूल वातावरण सिर्जना भयो । तीन वा चार वर्षमा पूरा हुनुपर्ने स्नातक तहको अध्ययन
परीक्षाफल प्रकाशित हुन ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म लाग्नाले अझ ढिलो सकिने र
प्रमाणपत्रधारी विद्यार्थीको सापेक्ष आर्थिक मूल्य (रिलेटिभ इकोनोमिक भ्यालु) मा
केही परिवर्तन नदेखाउने शिक्षालाई स्तरहीन भनिन्छ ।
विद्यार्थी युनियन गठन
गर्दैमा अध्ययन–अध्यापनमा ह्रास आउने हुँदैन । युनियनका सिर्जनात्मक क्रियाकलापले विद्यार्थीमा भएका प्रतिभा उजागर नै गर्छन् । युनियनले प्रकाशित गरेका लेख, रचना
र सम्झनाको सँगालोबाट विद्यार्थीको प्रतिभा उजागर गर्नुका साथै कक्षाकोठाको
अध्यापनमा विविध परिमार्जन गर्न मद्दत पुग्ने हुन्छ । विद्यार्थीहरू सिर्जनशील हुन्छन् र उनीहरूको सोचाइमा विविधता हुन्छ । अनुकूल वातावरणले मात्र विद्यार्थीको प्रतिभा उजागर हुन्छ । शिक्षित बेरोजगारले चुलिएको रोजगार बजार र राजनीतिक भागबन्डाद्वारा अतिक्रमित रोजगारको अवसरले विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न राजनीतिक कित्तामा उभिन बाध्य बनायो । विषम परिस्थितिमा विकसित उच्च शैक्षिक संस्था बौद्धिक तयारी केन्द्रमा रूपान्तरित हुन सकेनन् ।
विद्यार्थी भर्नाका
आधारमा तेस्रो स्थान ओगटेका मानविकी तथा समाजशास्त्रका पाठ्यक्रम भविष्यका पेसातिर
लक्षित गरी व्यावहारिक ज्ञानवर्द्धक विषयका रूपमा पुनर्जीवित भएका उदाहरण धेरै छन् । सम्बन्धित प्राध्यापकबाट मात्र यो सम्भव हुन सक्छ । प्राध्यापकलाई विषय विशेषज्ञ मानिन्छ । यो विश्वमान्यता हो । विशेषज्ञका रूपमा प्राध्यापक सम्बन्धित विषयगत राष्ट्रिय स्तरको जर्नल र संघ–संगठनमा सदस्य भई कार्यरत पनि हुन्छन् । विकसित राष्ट्रमा अनुसन्धान सञ्चालन नगरेका अध्यापकलाई प्राध्यापक नै मानिँदैनन् । अध्ययन–अध्यापन अनुसन्धानमुखी हुनुपर्छ । अनुसन्धानबिनाको पाठ्यक्रम परिमार्जनले लक्षित उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन । बजेट अभावमा हाम्रा विश्वविद्यालयको
प्राध्यापन विधि दैनिक मन्त्रोच्चारण (डेली रिसाइटेसन) मा आधारित छ । छलफल विधि शून्यप्रायः छ । विषयगत सेमिनार, गोष्ठी
छँदै छैन । पुस्तकालय बजेट ज्यादै न्यून र प्रयोगशाला अद्यावधिक पार्ने नीति प्राथमिकतामै पर्दैन ।
कक्षाकोठाबाहिर
अनौपचारिक अध्ययन–अध्यापनका लागि पुस्तक र अन्य सामग्री प्रचुर मात्रामा भएको
पुस्तकालय र संग्रहालयका साथै अध्ययन (अब्जर्भेसन), फिल्डवर्क र अनुसन्धान अभियान (रिसर्च
एक्सपिडिसन) जस्ता प्राध्यापन विधि सम्बन्धी बजेट कामचलाउ छ । उच्च तहका विद्यार्थीको सानो समूहले सम्बद्ध प्राध्यापक समक्ष मौलिक अनुसन्धानको विषयवस्तु र
शीर्षकबारे गहन छलफल सम्बन्धी अध्ययनविधि गर्भावस्थामै छ ।
शिक्षण सहायक, सहायक प्राध्यापक, उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक तथा प्राध्यापकको अध्यापनविधि
बजेटको अभावमा एकै हुन गएको अवस्थामा परीक्षाकेन्द्रित अध्यापन र पुस्तक प्रकाशित
हुनु स्वाभाविक भइरहेको छ । अब्बल विद्यार्थीहरूका लागि पनि परीक्षाकेन्द्रित पाठ सम्झने कसरत गर्नुबाहेक अन्य विकल्प रहेन । उच्च अंकप्राप्तिका लागि विद्यार्थीद्वारा भए–गरेका दुर्व्यवहार यसैका नतिजा हुन् । लिखित अभिव्यक्तिद्वारा नै शैक्षिक स्तर सम्बन्धी छिनोफानो (निर्णय) केन्द्रीय परीक्षा प्रणालीमार्फत हुने
भए र अध्ययन–अध्यापन यथास्थितिले निरन्तरता पाउने भए कोचिङ सेन्टर र परीक्षा
केन्द्रीय कार्यालय भए पुग्नेछ । वर्तमान उच्च शिक्षाको अध्ययन–अध्यापन स्कुल शिक्षाको विस्तारित रूपमा मात्र देखिएको छ ।
कोइराला विश्वविद्यालय
अनुदान आयोगका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०७६ ०८:२४
