नेपालको एकिकरणपछि लामो समयसम्म मुलकको बाहय तथा आन्तरीक सुरक्षामा सेना तैनाथ रहेको देखिन्छ । प्रहरीले गर्ने कार्य पनि धेरैजसो सेनाकै नामबाट हुने गरेको कुरा ऐतिहासिक दस्तावेजहरुमा अवगत हुन्छ । राणा कालिन समयमा मेजिस्ट्रेडको मातहतमा पुलिसथाना, चौकी, इन्पेक्टर अफिस रहने गरेको पाइन्छ । यसै गरी बिभिन्न सनद सवालमार्फत कोतवाली, पुलिस गोश्वारा मिलिसिया, चौकिदारी प्रचलन पनि लामो समय सम्म रहन गएको पाईन्छ । २००७ सालको क्रान्तिपछि भने नेपाल पुलिस फोर्सको इतिहासमा ठूलै उथुलपुथुल भएको थियो, जस अनुसार सर्वप्रथम इन्सपेक्टर जनरल अफ पुलिस (आई.जी.पी.बि. सं २०२९ पछि आई.जी.पी. को नेपाली रुपान्तर प्रहरी महानिरीक्षक) हुने सौभाग्य पाउने ब्यक्ति तोरण शमशेर राणा हुनुहुन्थ्यौ । उहाँको कार्यकाल केवल तीन दिन (२८ चैत्र, २००७ सालदेखि चैत्र ३० गते २००७) सम्म मात्र कायम रहयौ । पछि उहाँ शाही नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति हुनुभयो । दोस्रा आई.जी.पी भए जुद्धशन्शे्रका नाती बहादुरशमशेरका छोरा नरशमशेर राणा, जो राणा शासन कायम रहेको भए प्राइम मिनिष्टरका रोलवाला हुनुहुन्थ्यौ । त्यसैकारणले पनि हुनसक्छ उहाँ प्रजातन्त्रवादिका कटटर बिरोधी देखिनु हुन्थ्यौ ।राणा र नेपाली कांग्रेसको संयूक्त सरकारले नियूक्ति गरेको आई. जी.पी. नरशमशेर राणाका मातहतमा रहने गरी मुक्तियोद्धा जिबी याक्थुम्बालाई आम्र्ड पुलिस फोर्सतर्फको डी.आई.जी. र सिभिल पुलिसतर्फ टेकनारायण श्रेष्ठलाई डी.आई.जी. मा नियूक्ति गरियो ।
शसस्त्र क्रान्तिबाट आएका हामी सबै जीबी याक्थुम्बाको मातहतमा परेका थियौ । पुलिस फोर्सको स्थापना देशमा शान्ति सुरक्षार अमन चयन कयम गर्न गठित भएपनि दुई भिन्नाभिन्नै मत,सद्धान्त र बिचार राख्ने पृष्ठभूमि भएका ब्यक्तिहरुको समुदायभएका ले गर्दा भित्रभित्रै यस संस्था भित्र षड्गन्त्रहरु ह्ुन थाले नरशमशेर आई.जी. पी भएपछि निस्तेज भए राणाहरुको मनोबल बढेर आयो । उनिहरुकै पालामा सेना र सिभिल पुलिसहरुलाई नरशमशेरको सहमति र ईसारामा डी.आई. जी. टेकनारायण श्रेष्ठको नेतृत्वमा पुलिस फोर्स भित्र बगावत (एक किसिमको बिद्रोह ) गर्न लगाए । जिबी याक्थुम्बाको मातहतमा आर्मड पुलिस फोर्स भएपनि सुरबिर राईको नेतृत्वमा रहेको बिजेश्वरी ब्यारेक , पशुपतिको गुजेश्वरी बयारेक र अर्को बटालियनमा हरुमा राम दल र राणाकालिन सिभिल पुलिसबाट आएका निम्ति मध्यम तहका अवसरबादी अफिसरहरु मौकाको ताकमा बसेका थिए । उनीहरु नरशमशेर पट्टि लागेर जिबी याक्थुम्बाले यस्तो कुरा राजनीति चलखेल र षड्यन्त्रलाई राम्ररी बुझ्नु भएको थियो । मातहतमा रहेका शसस्त्र बटालियनका विश्वपस्त र कर्मठ अफिसर एवं जवानहरुलाई पनि आफुबस्ने गरेको श्रीमहलस्थित शसस्त्र बटालियनमा बोलाएर राख्नु भएको थियो । त्यसपछि रातारात नै उहाँ आफु बिरुद्ध लागेका बगावती अफिसरहरु (जो काठमाण्डौ, पाटन र भक्तपुरमा डेरा गरी बसेका थिए) सबैलाई पक्रा उगर्न सफल हुनु भयो । पदोन्नतिको लोभ र भड्काउमा आएका बाँकी जवानहरलाई भने काबुमा ल्याउन केही कठिनाई भएन । प्रजातन्त्रवादी र राणा बादिको बीच भएको उक्त बिद्रोहको कुरा राजधानीबासीले थाहै पाएनन् ।
बि.सं. २०१० सालमा सरकारद्धारा पुलिस फोर्सभित्र भएको यस बिद्रोहको छानबिन गर्न आयोग गठन गरियो । आयोगको सिफारिसमा सरकारले बिजेश्वरी काण्डमा संलग्न आई.जी.पी.नरशमशेर, डी.आई.जी. टेकनारायण श्रेष्ठ, सुरबिर राई समेत अरु ३० जवानहरुलाई पनि सेवाबाट अवकास दियो । त्यसपछि सरकारले बि.सं.२०१० सालमा नै स्वतन्त्र सेनानीबाट आउनु भएका जि.बी.याक्थुम्बालाई आई.जी.पी., बि.बि. चेम्जोड. र तारक बहादुर शाहलाई डि.आई.जी. बनाईयो ।
जिबी याक्थुम्बालाई आई.जी.पी.भएपछि पुलिस फोर्सलाई ब्यवस्थित गर्नतफ लागे । यसै बिच बि. सं.२०११ म राजा त्रिभूवन को स्वर्गवासपछि यूवराज महेन्द्र राजा भए ।यति बेला सम्म पनि देशमा राम्रो संग नीति नियम र कानून नबेको हुँदा देशको राजनीतिमा सतरञ्जको गोटि कस्ले कहाँ चाल्ने, हो भनि थाहै हुँदैनथ्यो । त्यसको फलस्वरुप याक्थुम्बाले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाउनु भएन ।
२०१२ सालमा भदौ १० गते नै सरकारले गोपाल शमशेरलाई आई.जी.पी मा नियुक्ति गरी याक्थुम्बालाइ पदबाट हटाई श्रीमहलबाट त्रिपुरेश्वरको सरकारी गेष्ट हाउसमा (हालको भन्सार बिभाग) बन्दिको रुपमा राखियो । क्रान्तिका बेला देश, नरेश र प्रजातन्त्रको लागी राणा शाशकहरुलाई हटाई ठुलो योगदान दिलाएको कुरा मुमा बडामहारानीहरु (कान्तिराज्यलक्ष्मी र ईश्वरी राज्यलक्ष्मी) ले श्री ५ महेन्द्र सरकारलाई सम्झाई बक्सेकाले केहि दिनपछि त्यहिबाट जिबी याक्थुम्बालाइ बर्माको काउन्सीलर जनरल बनाई पठाईयो ।
बुच कमिसन एवं भारतबाट आएका आनन्द नामका पुलिस एडभाईजरको सिफारिस बमोजिम नेपाल पुलिसको ऐन तर्जुमा गरी २०१२ साल असोज मसान्तदेखि मात्र सोसम्बन्धी ऐन लागू गरियो । यसै ऐन बमोजिम बल्ल सिभिल पुलिस र आर्मड पुलिसको ब्यवस्था हुन गयो । देशको चौध अञ्चलमा क्रमशः एक एकवटा आर्मड पुलिस कम्पनीको दरबन्दी खडा भयो । पुलिस ऐन, २०१२ का धेरैजसो प्रावधानहरु ब्रिटिश इन्डियाको सन् १८६१ को पुलिस एक्टमा भए जस्तै ब्यवस्ता रहेको छ । कतिपय दफाहरु यद्यपि कायम देखिन्छन्, ती समयानुकूल संशोधन हुन आवश्यक छ ।
आइजीपी डिबि लामाको अात्मकथा स्तकबाट साभार
शसस्त्र क्रान्तिबाट आएका हामी सबै जीबी याक्थुम्बाको मातहतमा परेका थियौ । पुलिस फोर्सको स्थापना देशमा शान्ति सुरक्षार अमन चयन कयम गर्न गठित भएपनि दुई भिन्नाभिन्नै मत,सद्धान्त र बिचार राख्ने पृष्ठभूमि भएका ब्यक्तिहरुको समुदायभएका ले गर्दा भित्रभित्रै यस संस्था भित्र षड्गन्त्रहरु ह्ुन थाले नरशमशेर आई.जी. पी भएपछि निस्तेज भए राणाहरुको मनोबल बढेर आयो । उनिहरुकै पालामा सेना र सिभिल पुलिसहरुलाई नरशमशेरको सहमति र ईसारामा डी.आई. जी. टेकनारायण श्रेष्ठको नेतृत्वमा पुलिस फोर्स भित्र बगावत (एक किसिमको बिद्रोह ) गर्न लगाए । जिबी याक्थुम्बाको मातहतमा आर्मड पुलिस फोर्स भएपनि सुरबिर राईको नेतृत्वमा रहेको बिजेश्वरी ब्यारेक , पशुपतिको गुजेश्वरी बयारेक र अर्को बटालियनमा हरुमा राम दल र राणाकालिन सिभिल पुलिसबाट आएका निम्ति मध्यम तहका अवसरबादी अफिसरहरु मौकाको ताकमा बसेका थिए । उनीहरु नरशमशेर पट्टि लागेर जिबी याक्थुम्बाले यस्तो कुरा राजनीति चलखेल र षड्यन्त्रलाई राम्ररी बुझ्नु भएको थियो । मातहतमा रहेका शसस्त्र बटालियनका विश्वपस्त र कर्मठ अफिसर एवं जवानहरुलाई पनि आफुबस्ने गरेको श्रीमहलस्थित शसस्त्र बटालियनमा बोलाएर राख्नु भएको थियो । त्यसपछि रातारात नै उहाँ आफु बिरुद्ध लागेका बगावती अफिसरहरु (जो काठमाण्डौ, पाटन र भक्तपुरमा डेरा गरी बसेका थिए) सबैलाई पक्रा उगर्न सफल हुनु भयो । पदोन्नतिको लोभ र भड्काउमा आएका बाँकी जवानहरलाई भने काबुमा ल्याउन केही कठिनाई भएन । प्रजातन्त्रवादी र राणा बादिको बीच भएको उक्त बिद्रोहको कुरा राजधानीबासीले थाहै पाएनन् ।
बि.सं. २०१० सालमा सरकारद्धारा पुलिस फोर्सभित्र भएको यस बिद्रोहको छानबिन गर्न आयोग गठन गरियो । आयोगको सिफारिसमा सरकारले बिजेश्वरी काण्डमा संलग्न आई.जी.पी.नरशमशेर, डी.आई.जी. टेकनारायण श्रेष्ठ, सुरबिर राई समेत अरु ३० जवानहरुलाई पनि सेवाबाट अवकास दियो । त्यसपछि सरकारले बि.सं.२०१० सालमा नै स्वतन्त्र सेनानीबाट आउनु भएका जि.बी.याक्थुम्बालाई आई.जी.पी., बि.बि. चेम्जोड. र तारक बहादुर शाहलाई डि.आई.जी. बनाईयो ।
जिबी याक्थुम्बालाई आई.जी.पी.भएपछि पुलिस फोर्सलाई ब्यवस्थित गर्नतफ लागे । यसै बिच बि. सं.२०११ म राजा त्रिभूवन को स्वर्गवासपछि यूवराज महेन्द्र राजा भए ।यति बेला सम्म पनि देशमा राम्रो संग नीति नियम र कानून नबेको हुँदा देशको राजनीतिमा सतरञ्जको गोटि कस्ले कहाँ चाल्ने, हो भनि थाहै हुँदैनथ्यो । त्यसको फलस्वरुप याक्थुम्बाले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाउनु भएन ।
२०१२ सालमा भदौ १० गते नै सरकारले गोपाल शमशेरलाई आई.जी.पी मा नियुक्ति गरी याक्थुम्बालाइ पदबाट हटाई श्रीमहलबाट त्रिपुरेश्वरको सरकारी गेष्ट हाउसमा (हालको भन्सार बिभाग) बन्दिको रुपमा राखियो । क्रान्तिका बेला देश, नरेश र प्रजातन्त्रको लागी राणा शाशकहरुलाई हटाई ठुलो योगदान दिलाएको कुरा मुमा बडामहारानीहरु (कान्तिराज्यलक्ष्मी र ईश्वरी राज्यलक्ष्मी) ले श्री ५ महेन्द्र सरकारलाई सम्झाई बक्सेकाले केहि दिनपछि त्यहिबाट जिबी याक्थुम्बालाइ बर्माको काउन्सीलर जनरल बनाई पठाईयो ।
बुच कमिसन एवं भारतबाट आएका आनन्द नामका पुलिस एडभाईजरको सिफारिस बमोजिम नेपाल पुलिसको ऐन तर्जुमा गरी २०१२ साल असोज मसान्तदेखि मात्र सोसम्बन्धी ऐन लागू गरियो । यसै ऐन बमोजिम बल्ल सिभिल पुलिस र आर्मड पुलिसको ब्यवस्था हुन गयो । देशको चौध अञ्चलमा क्रमशः एक एकवटा आर्मड पुलिस कम्पनीको दरबन्दी खडा भयो । पुलिस ऐन, २०१२ का धेरैजसो प्रावधानहरु ब्रिटिश इन्डियाको सन् १८६१ को पुलिस एक्टमा भए जस्तै ब्यवस्ता रहेको छ । कतिपय दफाहरु यद्यपि कायम देखिन्छन्, ती समयानुकूल संशोधन हुन आवश्यक छ ।
आइजीपी डिबि लामाको अात्मकथा स्तकबाट साभार
