पृथक्तावादको परकम्प

पृथक्तावादको परकम्प
डेटलाइन तराई
फाल्गुन ३०, २०७५चन्द्रकिशोर
काठमाडौँ — स्वतन्त्र मधेस’का लागि अभियान चलाउँदै आएका सीके राउतसँग संघीय सरकारले गरेको राजनीतिक सहमतिपश्चात ‘पृथक्तावादी राजनीति’को विमर्शले विभिन्न पक्षलाई तरंगित पारेको छ । विमर्श मूलतः ४ विषयमा केन्द्रित छ । पहिलो, पृथक्तावादको आकस्मिक अवतरण कसरी भयो ? दोस्रो, के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘राष्ट्रवाद’ संकथनले फेरि रणनीतिक सफलता पायो ?
तेस्रो, मधेस राजनीतिमा सीकेले कस्तो स्पेस बनाउँछन् ? चौथो, सीके पृथक्तावादी गतिविधि त्यागेर मूलधारको राजनीतिमा आए कि फेरि उनले सरकारसँगको सहमतिलाई आफ्नो अभियानको फगत शक्ति सञ्चयमा प्रयोग गर्नेछन् ? यदाकदा सीकेको ‘युटर्न’ पछाडिको खेल के हो ? मधेसका मूलधारमा रहेका दलहरूलाई कमजोर बनाएर के फुनगी र भुइँयामा दुई अतिवाद उभिन खोज्दै छन् ?
जनआन्दोलन–२ को सफलतापछिको रोमाञ्चित अवधिमै सीकेको उदय कसरी भयो ? पृथक्तावादले राजनीतिमा कसरी प्रवेश गर्छ ? फेरि पनि पृथक्तावादी राजनीतिको टाउको दुखाइ हुन्छ कि हुँदैन ? पृथक्तावादी तत्त्व कसरी हुर्किन खोज्छन् ? तिनलाई कहाँबाट मलजल प्राप्त हुन्छ ? यो यसकारणले महत्त्वपूर्ण छ, लोकतान्त्रिक स्पेसको प्रयोग गरेर नै विखण्डनको बीउ मौलाउन खोज्छ ।
हामीकहाँ लोकतान्त्रिक अभ्यासका निम्ति ‘पृथक्तावाद र हिंसाको राजनीति’ मन्दविष बनिरहेको छ । यी दुइटैले लोकतान्क्रिक रित्तताको उपयोग गर्ने गर्छन् । पहिलोप्रहार भने लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि नै गर्छन् । विखण्डनवादी वा बन्दुके राजनीतिले बल पुर्‍याउने भनेको केन्द्रीय वर्चस्वको आधिपत्यलाई नै हो । यसले एउटा अतिवादको समानान्तरमा अर्को अतिवाद उभ्याउँछ ।
परिदृश्य
क्षेक्रवादको अति आत्रामक अवस्थाले पृथक्तावादलाई जन्म दिन्छ । क्षेत्रवादसँगै कुनै खास समुदायको हित संरक्षण जोडेर यसलाई उठाइन्छ । पृथक्तावादले एउटा भूगोल केन्द्रित उत्तेजना निर्माण गरेर स्वतन्त्र राज्यको परिकल्पनालाई सघाउ पुर्‍याउँछ । हिंसाको राजनीति मुलुकसमक्ष गम्भीर चुनौती हो । यो लोकतन्त्र र मानवताविरुद्ध अपराध हो ।
वाञ्छित उद्देश्यका निम्ति हिंसाको सुनियोजित प्रयोग गर्दै जाँदा राजनीतिमा हिंसाको प्रवेश हुन्छ । पृथक्तावादले प्रजाति सिद्धान्त (रेस–थ्योरी) लाई प्रचारित गर्छ । त्यसको आधारमा मुलुकको एउटा हिस्सामा रहनेहरूलाई विभक्त गर्ने प्रयास गर्छ । हिंसा वा पृथक्तावादको राजनीति गर्नेले राज्यको अनुदार रवैयालाई दोषी ठहर्‍याउँछन् । तिनकै आधारमा खास संकथन निर्माण गरी पीडित पक्षमा उत्तेजनाको मनोविज्ञान खडा गर्छन् । त्यहाँ तर्क र तथ्यलाई सुनियोजित रूपमा बेवास्ता गरिन्छ । निहित स्वार्थका लागि कृत्रिम तथ्य र तर्कको प्रक्षेपण गरिन्छ ।
नेपाली समाजमा विविधता छ । प्रत्येक भूगोल र समुदायका आफ्नै कथा–व्यथा छन् । विभिन्न समुदायका आफ्नै भाषा, रहन–सहन र रीतिरिवाज छन् । राज्यसँग सम्बन्धको गणित पनि कतिपय अवस्थामा फरक–फरक छ, जसलाई गुणा–भाग गरेर विभिन्न क्षेत्र र समुदायले आफ्ना असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका हुन्छन् । यी सबका बावजुद केही साझापन पनि छन्, जसबाट एकार्काबीच समन्वय र सामञ्जस्यको सम्भावनाखोज्न सहयोग पुग्छ ।
पहिचानको राजनीति बाक्लिँदै गएपछि एकले अर्काबीच भिन्नताको खोजी गर्नथाले । फरकपनलाई चिनायो । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । विविधतायुक्त हाम्रो मुलुकमा सबै जाति, समुदाय, भाषा र संस्कृतिको पहिचान प्रकट भइराख्नुपर्छ ।
विगतमा राज्य संरक्षित ‘दबदबायुक्त संस्कृति’भित्र संरक्षणविहीन संस्कृति ‘हराउन’ पुगे वा कम ओजपूर्ण हुँदै गए । यथार्थ के पनि हो भने, विभिन्न भूगोल र समुदायबीच सहकार्य र संवादको निरन्तरता जनस्तरमा भेटिन्छ । दुई फरकपनको बीचमा साझापनका तत्त्व पनि मौजुद छन् । यसबारे हुनुपर्ने जति विमर्श नभएको माक्रै हो । मूलधारका शत्तिहरूले यसतर्फ बेलैमा ध्यान दिएनन् । पहिचानको आकांक्षा उठ्दै जाँदा एकार्काबीच ‘पृथक हुँ’ भन्ने कथ्यलाई पृथक्तावादी वा हिंसात्मक अभीष्ट राख्नेहरूले उचाल्ने मौका पाए ।
ढलमल मधेसी दल
मधेसमा भए, गरेका कुनै पनि धारका आन्दोलनले यहाँको अर्थतन्त्र, सामाजिक सेवा, निजी लगानी र जनसांख्यिक परिवर्तनलाई आधार बनाउन चाहेनन् । कतिपय सहर वा क्षेत्रमा अहिले पनि ‘रैथाने र बाहिरिया’को सोच बेलाबखतमा देखापर्नु वा राजनीतिक खपतका लागि प्रयोग गर्नु कालान्तरमा पृथक्तावादतिरको उन्मुखता नै हो । ‘बाहिरिया’सँग सम्पर्क, संवाद र सहयात्रा बढ्दा आफ्नो सांस्कृतिक सामर्थ्य कमजोर हुने वा हराउने सोचले नजानिँदो किसिमले पृथक्तावादतिर धकेल्छ । आ–आफ्नो रक्षित क्षेत्रमा रहने प्रवृत्ति पृथक्तावादको बीज हो ।
राष्ट्रिय एकीकरणको दिशा र दशा के रह्यो ? हाम्रा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के छन् ? लोकतान्त्रिक अभ्यासले राष्ट्रिय एकीकरणका सहायक तत्त्वलाई कतिको सघाउ पुर्‍यायो ? राष्ट्रिय एकात्मकतालाई धक्का दिने के कस्ता बाधक तत्त्व रहे ? त्यतातिर हाम्रो ध्यान गएन । कुनै क्षेत्र विशेषका जनतालाई बढी राष्ट्रवादी ठान्ने र कसैलाई कसैको मतियार ठान्ने सोचले पनि पृथक अस्तित्वको खोजी गर्न उत्प्रेरित गर्छ । जहाँसम्म मधेसको सवाल हो, बहुसंख्यक मधेसी नेपालको सरहदभित्र आफ्नो सामर्थ्यको उच्चतम अभिव्यक्ति चाहन्छन् ।
पृथक्तावादी राजनीतिले मधेसमा सैनिकीकरणलाई ठाउँ दियो । सीकेभन्दा पहिला पनि यो नारा नउठेको होइन, तर सीकेको प्रवेशको छोटो अवधिमा तिनका अतिवादी नारालाई देखाएर जसरी मधेसमा सुरक्षाको संगठित सञ्जाल विस्तार गरियो, यसले मधेसमा नागरिक क्रियाशीलतालाई खुम्च्यायो । तेस्रो मधेस आन्दोलनमा राज्यपक्षद्वारा गरिएको दमन यसैको उदाहरण हो ।
सीकेको गतिविधिले मधेसमा कुन शक्तिको पल्ला भारी भयो ? उनले उठाएको ‘स्वतन्त्र मधेस’ मुद्दालाई देखाएर देश जोड्ने संघीयता र समावेशीको मुद्दाको उभारलाई समेत विखण्डनवादी माग भनियो । दक्षिणी सीमाको रखवाली गर्ने जनतालाई शंकाको नजरले हेरियो । स्वयं मधेसका मध्यमार्गी राजनीतिक शक्ति बेलाबखत ‘प्रदेश नहीं तो देश लेंगे’ भन्ने नारा उचाल्न चुकेनन् ।
अर्थात् राज्यसँंगको मोलमोलाइमा मधेसी दलहरू आफूलाई कमजोर पारिए अतिवादी नारा दिनेहरू फैलिन्छन् भन्ने त्रास देखाउँदै बढे । सीके वा तिनका कार्यकर्तामाथि सरकारी दमन भइराख्दा यी दलले तिनका पक्षमा बोले । यसले के देखायो भने यिनीहरूले एकार्काको विरोधाभासबाट शक्ति सञ्चय गर्दै गए ।
विगतमा पनि मधेसमा बन्दुके राजनीति फस्टाएको बेला मधेसी दलहरूको यस्तै दोधारे भूमिका रह्यो । मधेसका मध्यमार्गी दलहरू आफूले लिएको बाटोबारे कहिल्यै पनि अलमलमा पर्नु हुँदैनथ्यो । आफ्नै कमजोरीले गर्दा तिनको नेतृत्वको आन्दोलनले अपेक्षित गुरुत्व पाएन । सीके प्रकरणबाट तिनीहरूले पाठ सिक्नुपर्छ ।
सीके तुरूप
संस्थापनले सीकेमार्फत मधेसको शान्त पोखरीमा ढुङ्गा फालेको छ । मधेसी आन्दोलनको उभारसँगै त्यस क्षेत्रमा भारतीय प्रभाव सघन भएको जुन आकलन थियो, त्यस पृष्ठभूमिमा सीकेको अवतरणमा ती पक्ष अनभिज्ञ गराइनुले एउटा सन्देश बोकेको छ ।
संविधानलाई लिएर विस्फोट भएको मधेसी असन्तुष्टिमा ओत लागेर जसरी भारतीय स्वार्थ मिसिएर आयो, त्यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको मुख्य चुनौती मानियो । हो, यस्तै मनसायले मधेसमा ताजा समीकरणको सुरुवात गर्न खोजिएको छ । पृथक्तावादी गतिविधि त्यागेर मूलधारको राजनीतिमा आउनु सुखद पक्ष हो, तर यसले मधेसको राजनीतिमा के प्रभाव पार्छ त ? सीकेले सहमतिको सम्बोधनमा मधेसको सार्थक संघीयता र समावेशीको सवाल, संविधान संशोधनको अलमल, मधेस आन्दोलन वा मधेसको सशक्तीकरण जस्ता पक्षमा केही बोलेनन् ।
नेपालको भूराजनीतिक बाध्यताले गर्दा सम्भव हुन नसक्ने वाचा गरेर प्रभावशाली नेताहरूले आ–आफ्नै समर्थकहरूकोनजरमा समेत विश्वसनीयता गुमाएका छन् । मधेसका मध्यमार्गीहरूले भन्नुपर्छ, ‘पृथक्तावादको विरोध गर्छु, किनभने यो सिंगै मुलुक वा मधेसी समुदायका लागि अनिष्टकारी साबित हुन्छ ।’ यो मधेसीविरोधी कुरै होइन ।
अतिवादलाई ठाउँ छैन
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाहेक अरू कुनै रूपमा शासन चलाउन खोजिए नेपालको एकता, अखण्डता एवं स्थायित्वमै नकारात्मक असर पर्न सक्छ । यस्तोमा कुनै देशी वा विदेशी शक्तिले यो उपलब्धिलाई विस्थापित गर्न चाहन्छ भने सबभन्दा पहिला उसले राजनीतिक दलहरूलाई कमजोर र अविश्वसनीय बनाउँछ ।
संविधानले चिनेका, प्रतिनिधिसभामा उलेख्य स्थान ओगटेका, प्रदेश २ सरकारमा रहेका र जनताबाट अनुमोदित मधेस केन्द्रित दलहरूलाई अवमूल्यन गरेर रातारात स्थापित गर्न खोजिएको कुनै पनि ‘सेलेब्रिटी’ स्थापित हुँदैन । अहिलेका मधेसी दलहरू जागरुक, क्रियाशील एवं जिम्मेवार भएनन् भने आउँदा दिनमा उनीहरूको हैसियत खुम्चन सक्छ ।
सीके राउतसँग जोडिएको सवाल हो, ‘विकल्प सहमति हो वा मुठभेड’ ? सीकेले स्पष्टता देखाउन सकेनन् भने संस्थापनको असमञ्जस कठोरतामा परिणत हुन बेर लाग्दैन । छिमेकीका आशय नबुझिने किसिमका छैनन् । सीकेले राजनीतिक जटिलता बुझ्न ढिलो गर्दै गए भने मधेसमा फेरि नयाँ थिचोमिचो सुरु हुन्छ । यसले लोकतान्त्रिक परिवेशलाई पनि खुम्च्याउँछ ।
सीकेलाई सरकारी पक्षले आफूसँंग उभ्याइराख्ने र मधेसको असन्तुष्टि व्यवस्थापन नगरी बलमिच्याइँ गर्न खोज्यो भने कुनै न कुनै रूपमा पृथक्तावादका परकम्पहरू प्रकट हुन सक्छन् ।यो अहं प्रश्नको उत्तर सरकारबाहेक अरूसँग छैन । संघीय सरकार स्थिर अनिश्चिततामाझ मधेसको गन्जागोलमारमाउन खोज्दै छ ।
datelineterai@gmail.com
प्रकाशित : kantipur, फाल्गुन ३०, २०७५ ०८:३६