सामाजिक विभेदको खाडल गहिरिँदो
विजयराज गोतम,
अन्नपूर्ण, चैत्र १, २०७५
पोखरा मनपा- २२ पुम्दीभुम्दीकी १० वर्षीया बालिका श्रेया बिक (सुनार) को २०७५ असोज ९ गते बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले सोही ठाउँका २७ वर्षीय कुसुम पौडेललाई गिरफ्तार गर्यो। मामाघर बस्दै आएकी ती बालिकाको शव असोज ९ गते घरभन्दा करिब ५० मिटरको दूरीमा झाडीमा फेला परेको थियो। पीडितका आफन्तले असोज ९ गते प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। बालिकाको पोस्टमार्टम असोज १० गते पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भयो। जिल्ला अदालतले २०७५ पुस ४ गते आरोपितलाई जन्मकैदको फैसला सुनायो।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नपा- २ उल्टाखामकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्त ०७५ साउन १० गते साथीको घर गएदेखि परिवारको सम्पर्क बाहिर थिइन्। खोजी गर्ने क्रममा साउन ११ गते बिहान उनको शव भीमदत्त नपा- १८ निम्बुखेडानजिकै रहेको उखुबारीमा पानीमा डुबेको अवस्थामा फेला परेको थियो। निर्मला पन्तको शवलाई साउन ११ गते नै महाकाली अञ्चल अस्पतालमा पोस्टमार्टमका लागि लगिएको भए पनि शवको पोस्टमार्टम साउन १२ गते मात्रै गरिएको थियो। पोस्टमार्टम रिपोर्टमा उनको हत्या बलात्कारपश्चात् घाँटीको कड थिचेर गरिएको उल्लेख छ। प्रहरीले घटनाका आरोपित पत्ता लगाउन सकेन। आरोपित पत्ता लगाउन माग गर्दै भएको आन्दोलनका क्रममा एकजनाको मृत्यु हुनुका साथै कैयौं घाइते भए।
कैलाली जिल्ला गौरीगंगा नपा- ११ कि २१ वर्षीया माया विकलाई असार १२ गते बलात्कार गरी हत्यासमेत गरेको आरोपमा प्रहरीले सोही ठाउँका ३० वर्षीय गणेश बडुवाल, २७ वर्षीय मनोज बोगटी, २१ वर्षीय सुरज चौधरी, २० वर्षीय भुवन खाती र १९ वर्षीय तपेन्द्र बोगटीलाई असार १४ गते पक्राउ गरी असार २२ गते सार्वजनिक गर्यो। गौरीगंगा नपाअन्तर्गत वडा कार्यालयमा तथ्यांक सर्वेक्षणमा करारमा कार्यरत माया असार १२ गते काममा निस्केकोमा तीन दिनपछि असार १५ गते नजिकैको जंगलमा मृत भेटिएकी थिइन्। पक्राउ परेका पाँचैजनालाई जिल्ला अदालतले २०७५ साउन २१ गते पुुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो। अहिलेसम्म मुद्दाको फैसला भएको छैन।
उल्लिखित घटना नेपालमा महिला तथा बालबालिकामाथि हुने बलात्कारका घटनाको अवस्था जनाउन पर्याप्त छ। महिलामाथि हुने हिंसाको चरम रूप बलात्कार हो। नेपालका सञ्चारमाध्यममा हरेक दिनजसो बलात्कार, बलात्कार प्रयास तथा यौन दुव्र्यवहारका घटना प्रकाशन तथा प्रसारण हुने गरेका छन्। हरेक दिनजसो सार्वजनिक हुने यस्ता घटनाले हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञानलाई नराम्ररी प्रहार गरेको छ। मानव अधिकार संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले गत फागुन ७ गते प्रकाशन गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले गत तीन वर्षमा भएका बलात्कार र यौन दुव्र्यवहारका घटना वृद्धि भएको देखाएको छ।
बलात्कारको समूल अन्त्यका लागि पुरुषको हातेमालो जरुरी छ, जसले बलात्कारमुक्त समाज निर्माणमा सघाउन सक्छ।
सन् २०१८ मा ८ सय १८ जना बालिका बलात्कारका घटनामा र २ सय ४५ जना यौन दुव्र्यवहारका घटनामा पीडित भए। सन् २०१८ मा बलात्कारका घटनामा १ हजार २ सय ९३ जना, बलात्कार प्रयासका घटनामा १ सय ५५ र यौन दुव्र्यवहारका घटनामा ३ सय २४ जना गरी १ हजार ७ सय ७२ जना महिला तथा बालिका पीडित भए। इन्सेकका अनुसार सन् २०१७ मा १ हजार १ सय ३९ जना महिला तथा बालिका पीडित भएका थिए। यो तथ्यांक हेर्दा बलात्कार र यौन दुव्र्यवहारका घटनामा बढोत्तरी भइरहेको पाइन्छ।
नेपाल महिलाविरुद्ध हुनै सबै खालका भेदभावविरुद्धको महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो। महासन्धिले महिलाको अधिकार रक्षाका सन्दर्भमा राज्यले चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा राज्यलाई स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ। यही महासन्धिको प्रावधानअनुरूप नेपालका संविधान तथा कानुन महिलामैत्री छन्। अर्थात् महिलाका हकअधिकार रक्षा सन्दर्भमा राज्यले कानुनी व्यवस्था गरेको छ। तर व्यवहारमा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहुञ्जेल यस्ता महासन्धि ऐन तथा कानुनी प्रावधानको कुनै अर्थ हुँदैन।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ परिच्छेद १८ मा करणीसम्बन्धी कानुनको व्यवस्था छ। दस वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकालाई करणी गरेको पाइएमा १६-२० वर्ष, १०-१४ वर्ष उमेर समूहको बालिकाका हकमा १४-१६ वर्ष, १४-१६ वर्ष उमेर समूहको बालिकाका हकमा १२-१४ वर्ष, १६ देखि १८ वर्षसम्मको बालिकाका हकमा १०-१२ वर्ष र १८ वर्षदेखि माथि उमेरका महिलाका हकमा १० वर्ष सजाय हुने व्यवस्था संहिताले गरेको छ। बलात्कारका घटना दर्ताको समयको सीमितता ३५ दिनबाट बढेर ६ महिना भएको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा २२८ मा कसुरबाट पीडितलाई कसुरदारबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
पुरुष प्रधान समाजमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा हेर्ने चलन अझै छ। महिलाको तेजोबध गर्न बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध परम्परादेखि नै हुने गरेको विभिन्न ग्रन्थ तथा पुस्तकहरूमा पढ्न पाइन्छ। अहमतावादी पुरुष सोच बलात्कारको एउटा कारण हो। यौन शिक्षाको अभाव, चेतनाको कमी, महिला तथा बालबालिकामाथि हिंसा गर्नु हुन्न भन्ने चेतको अभाव, कमजोर कानुनको फाइदा उठाउनु, न्याय पाउन ढिलाइ हुनु, अपराधी कानुनी दायरामा नआउनुजस्ता कारणले पनि बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाले प्र श्रय पाइरहेको देखिन्छ।
बलात्कारका घटनामा पीडितलाई नै दोष देखाएर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रचलन अझै पनि कायम छ। बलात्कृत महिलाको पुनस्र्थापनाको सवाल अझ टड्कारो रूपमा देखा पर्छ। बलात्कारपछि समाजमा हुने विभेदका कारण पीडित बाँचुञ्जेल प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था छ। प्रहरी प्रशासनको गैरजिम्मेवारीपन, लापरबाही र घटना अनुसन्धानमा अपारदर्शी कार्य सम्पादन हुने गरेको यथार्थ कहिलेकहीं सार्वजनिक हुने गरेका छन्। गत वर्ष दरबारमार्ग प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको एक बलात्कार घटनाका पीडितलाई मिलापत्र गर्न दबाब दिइएको सार्वजनिकसमेत भएको थियो।
नेपाली समाजमा बलात्कारका घटना जुन किसिमले सार्वजनिक भइरहेका छन्, त्यो अत्यासलाग्दो छ। विद्यमान कानुन तथा सामाजिक चेतमा विकास गर्न सकिए बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधबाट समाजलाई केही हदसम्म मुक्त गर्न सकिन्छ। यौन स्वास्थ्यका विषयलाई लाजको घेराबाट बाहिर निकाली विद्यालयस्तरमा व्यावहारिक यौन शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ, जसले यस्ता घटनामा कमी ल्याउन मद्दत पुग्छ। वर्तमान कानुनी व्यवस्थाका बारेमा जनचेतना जगाउने खालका कार्यक्रम लागू गर्न स्थानीय सरकारहरूले नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पीडितमैत्री उजुरी प्रक्रिया, स्वास्थ्य जाँच गर्ने कार्यमा महिला चिकित्सकको व्यवस्था, उजुरी सुन्ने महिला प्रहरी, गोप्य तथा निष्पक्ष सुनवाइको व्यवस्था गर्न सके पीडित उजुरी गर्न तम्तयार हुने र न्यायप्रतिको आशा बढ्न सक्छ।
बलात्कार घटनामा मेलमिलाप गर्न नहुने मान्यताको विकास भएसँगै बलात्कारका घटनाको विरोधमा आवाज मुखरित हुनुका साथै बलात्कारविरुद्ध आवाज उठ्न थालेको छ। बलात्कार घटनामा धेरैजसो बालिका र किशोरी पीडित हुने गरेको तथ्यांक छ। सुस्त मनस्थितिका, बोल्न नसक्नेदेखि मानसिक सन्तुलन गुमेका महिला तथा बालबालिकासमेत यस्ता घटनामा पीडित छन्।
यौन हिंसा, बलात्कार र हत्याका अनेक घटनामा पीडित हुनेहरू निमुखा तथा आर्थिक रूपले कमजोर वर्गका हुने गरेका छन्। न्याय निरूपण गर्ने निकायको सक्रियता हुन सकेन भने पीडितको न्यायप्रतिको भरोसा टुट्न सक्छ। गत वर्ष ललितपुर जिल्ला अदालतले बलात्कारको मुद्दामा थुनछेक बहसका क्रममा आरोपितलाई साधारण तारेखमा छाडेको घटना सार्वजनिक भयो। जबकि पीडितले आरोपितहरूका बारेमा सम्पूर्ण विवरण प्रहरीलाई दिएकी थिइन्। भलै जिल्ला अदालतले अन्तिम पैmसलाका क्रममा सो मुद्दामा आरोपितहरूलाई १०÷१० वर्ष कैदको फैसला सुनायो। न्याय निरूपणका झन्झटिला प्रावधानका कारण पीडितले न्याय पाउन नसकेको, राजनीतिक तथा सामाजिक दबाबका कारण उजुरी फिर्ता लिनुपर्ने, अदालतमा झूटो बयान दिनुपर्नेलगायतका समस्या पनि महिला तथा बालबालिकाले भोगेका छन्।
कहिलेकाहीं न्यायालयका फैसलासमेत पीडककै पक्षमा जाने गरेको छ भने लामो समयसम्म मुद्दाको फैसला नहुने अवस्था छ। यसमा सबैभन्दा अनदेखा गरिएको पक्ष पीडितको न्यायको सवाल नै हो। कतिपय अवस्थामा बाहेक बलात्कार घटनामा प्रायजसो पीडकहरू कानुनी दायरामा आएका छन् तर घटनाका कारणले उत्पन्न परिस्थितिको क्षतिपूर्ति पीडितले कहिल्यै प्राप्त गर्न सक्दैन। समाजमा बलात्कार पीडितप्रति गरिने अवहेलना जसका आर्थिक तथा सामाजिक विभेदको खाडल सिर्जना भएको हुन्छ, त्यसको परिपूर्ति पीडक जेल जानुले मात्रै पूरा हुँदैन।
बलात्कार पीडितको पक्षमा आवाज मुखरित गर्नु, हिंसामा परेका बालिका तथा महिला तथा पीडितका परिवारलाई सहयोग गर्नुजस्ता कार्य गरेर बलात्कारविरोधी वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ। बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध महिलाको मात्रै समस्या हो भन्ने बुझाइमा परिवर्तन ल्याउनु, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटना पुरुष, समाज र राष्ट्रकै समस्या भनी स्वीकार नगरेसम्म यस्ता घटनाको समूल अन्त्य हुनै सक्दैन। महिलामाथि हुने हिंसाको चरम रूप बलात्कारको समूल अन्त्यका लागि पुरुषको हातेमालो जरुरी छ, जसले बलात्कारमुक्त समाज निर्माणमा सघाउन सक्छ।
—गौतम अधिकारकर्मी हुन्।
विजयराज गोतम,
अन्नपूर्ण, चैत्र १, २०७५
पोखरा मनपा- २२ पुम्दीभुम्दीकी १० वर्षीया बालिका श्रेया बिक (सुनार) को २०७५ असोज ९ गते बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले सोही ठाउँका २७ वर्षीय कुसुम पौडेललाई गिरफ्तार गर्यो। मामाघर बस्दै आएकी ती बालिकाको शव असोज ९ गते घरभन्दा करिब ५० मिटरको दूरीमा झाडीमा फेला परेको थियो। पीडितका आफन्तले असोज ९ गते प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। बालिकाको पोस्टमार्टम असोज १० गते पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भयो। जिल्ला अदालतले २०७५ पुस ४ गते आरोपितलाई जन्मकैदको फैसला सुनायो।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नपा- २ उल्टाखामकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्त ०७५ साउन १० गते साथीको घर गएदेखि परिवारको सम्पर्क बाहिर थिइन्। खोजी गर्ने क्रममा साउन ११ गते बिहान उनको शव भीमदत्त नपा- १८ निम्बुखेडानजिकै रहेको उखुबारीमा पानीमा डुबेको अवस्थामा फेला परेको थियो। निर्मला पन्तको शवलाई साउन ११ गते नै महाकाली अञ्चल अस्पतालमा पोस्टमार्टमका लागि लगिएको भए पनि शवको पोस्टमार्टम साउन १२ गते मात्रै गरिएको थियो। पोस्टमार्टम रिपोर्टमा उनको हत्या बलात्कारपश्चात् घाँटीको कड थिचेर गरिएको उल्लेख छ। प्रहरीले घटनाका आरोपित पत्ता लगाउन सकेन। आरोपित पत्ता लगाउन माग गर्दै भएको आन्दोलनका क्रममा एकजनाको मृत्यु हुनुका साथै कैयौं घाइते भए।
कैलाली जिल्ला गौरीगंगा नपा- ११ कि २१ वर्षीया माया विकलाई असार १२ गते बलात्कार गरी हत्यासमेत गरेको आरोपमा प्रहरीले सोही ठाउँका ३० वर्षीय गणेश बडुवाल, २७ वर्षीय मनोज बोगटी, २१ वर्षीय सुरज चौधरी, २० वर्षीय भुवन खाती र १९ वर्षीय तपेन्द्र बोगटीलाई असार १४ गते पक्राउ गरी असार २२ गते सार्वजनिक गर्यो। गौरीगंगा नपाअन्तर्गत वडा कार्यालयमा तथ्यांक सर्वेक्षणमा करारमा कार्यरत माया असार १२ गते काममा निस्केकोमा तीन दिनपछि असार १५ गते नजिकैको जंगलमा मृत भेटिएकी थिइन्। पक्राउ परेका पाँचैजनालाई जिल्ला अदालतले २०७५ साउन २१ गते पुुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो। अहिलेसम्म मुद्दाको फैसला भएको छैन।
उल्लिखित घटना नेपालमा महिला तथा बालबालिकामाथि हुने बलात्कारका घटनाको अवस्था जनाउन पर्याप्त छ। महिलामाथि हुने हिंसाको चरम रूप बलात्कार हो। नेपालका सञ्चारमाध्यममा हरेक दिनजसो बलात्कार, बलात्कार प्रयास तथा यौन दुव्र्यवहारका घटना प्रकाशन तथा प्रसारण हुने गरेका छन्। हरेक दिनजसो सार्वजनिक हुने यस्ता घटनाले हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञानलाई नराम्ररी प्रहार गरेको छ। मानव अधिकार संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले गत फागुन ७ गते प्रकाशन गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले गत तीन वर्षमा भएका बलात्कार र यौन दुव्र्यवहारका घटना वृद्धि भएको देखाएको छ।
बलात्कारको समूल अन्त्यका लागि पुरुषको हातेमालो जरुरी छ, जसले बलात्कारमुक्त समाज निर्माणमा सघाउन सक्छ।
सन् २०१८ मा ८ सय १८ जना बालिका बलात्कारका घटनामा र २ सय ४५ जना यौन दुव्र्यवहारका घटनामा पीडित भए। सन् २०१८ मा बलात्कारका घटनामा १ हजार २ सय ९३ जना, बलात्कार प्रयासका घटनामा १ सय ५५ र यौन दुव्र्यवहारका घटनामा ३ सय २४ जना गरी १ हजार ७ सय ७२ जना महिला तथा बालिका पीडित भए। इन्सेकका अनुसार सन् २०१७ मा १ हजार १ सय ३९ जना महिला तथा बालिका पीडित भएका थिए। यो तथ्यांक हेर्दा बलात्कार र यौन दुव्र्यवहारका घटनामा बढोत्तरी भइरहेको पाइन्छ।
नेपाल महिलाविरुद्ध हुनै सबै खालका भेदभावविरुद्धको महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो। महासन्धिले महिलाको अधिकार रक्षाका सन्दर्भमा राज्यले चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा राज्यलाई स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ। यही महासन्धिको प्रावधानअनुरूप नेपालका संविधान तथा कानुन महिलामैत्री छन्। अर्थात् महिलाका हकअधिकार रक्षा सन्दर्भमा राज्यले कानुनी व्यवस्था गरेको छ। तर व्यवहारमा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहुञ्जेल यस्ता महासन्धि ऐन तथा कानुनी प्रावधानको कुनै अर्थ हुँदैन।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ परिच्छेद १८ मा करणीसम्बन्धी कानुनको व्यवस्था छ। दस वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकालाई करणी गरेको पाइएमा १६-२० वर्ष, १०-१४ वर्ष उमेर समूहको बालिकाका हकमा १४-१६ वर्ष, १४-१६ वर्ष उमेर समूहको बालिकाका हकमा १२-१४ वर्ष, १६ देखि १८ वर्षसम्मको बालिकाका हकमा १०-१२ वर्ष र १८ वर्षदेखि माथि उमेरका महिलाका हकमा १० वर्ष सजाय हुने व्यवस्था संहिताले गरेको छ। बलात्कारका घटना दर्ताको समयको सीमितता ३५ दिनबाट बढेर ६ महिना भएको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा २२८ मा कसुरबाट पीडितलाई कसुरदारबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
पुरुष प्रधान समाजमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा हेर्ने चलन अझै छ। महिलाको तेजोबध गर्न बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध परम्परादेखि नै हुने गरेको विभिन्न ग्रन्थ तथा पुस्तकहरूमा पढ्न पाइन्छ। अहमतावादी पुरुष सोच बलात्कारको एउटा कारण हो। यौन शिक्षाको अभाव, चेतनाको कमी, महिला तथा बालबालिकामाथि हिंसा गर्नु हुन्न भन्ने चेतको अभाव, कमजोर कानुनको फाइदा उठाउनु, न्याय पाउन ढिलाइ हुनु, अपराधी कानुनी दायरामा नआउनुजस्ता कारणले पनि बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाले प्र श्रय पाइरहेको देखिन्छ।
बलात्कारका घटनामा पीडितलाई नै दोष देखाएर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रचलन अझै पनि कायम छ। बलात्कृत महिलाको पुनस्र्थापनाको सवाल अझ टड्कारो रूपमा देखा पर्छ। बलात्कारपछि समाजमा हुने विभेदका कारण पीडित बाँचुञ्जेल प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था छ। प्रहरी प्रशासनको गैरजिम्मेवारीपन, लापरबाही र घटना अनुसन्धानमा अपारदर्शी कार्य सम्पादन हुने गरेको यथार्थ कहिलेकहीं सार्वजनिक हुने गरेका छन्। गत वर्ष दरबारमार्ग प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको एक बलात्कार घटनाका पीडितलाई मिलापत्र गर्न दबाब दिइएको सार्वजनिकसमेत भएको थियो।
नेपाली समाजमा बलात्कारका घटना जुन किसिमले सार्वजनिक भइरहेका छन्, त्यो अत्यासलाग्दो छ। विद्यमान कानुन तथा सामाजिक चेतमा विकास गर्न सकिए बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधबाट समाजलाई केही हदसम्म मुक्त गर्न सकिन्छ। यौन स्वास्थ्यका विषयलाई लाजको घेराबाट बाहिर निकाली विद्यालयस्तरमा व्यावहारिक यौन शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ, जसले यस्ता घटनामा कमी ल्याउन मद्दत पुग्छ। वर्तमान कानुनी व्यवस्थाका बारेमा जनचेतना जगाउने खालका कार्यक्रम लागू गर्न स्थानीय सरकारहरूले नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पीडितमैत्री उजुरी प्रक्रिया, स्वास्थ्य जाँच गर्ने कार्यमा महिला चिकित्सकको व्यवस्था, उजुरी सुन्ने महिला प्रहरी, गोप्य तथा निष्पक्ष सुनवाइको व्यवस्था गर्न सके पीडित उजुरी गर्न तम्तयार हुने र न्यायप्रतिको आशा बढ्न सक्छ।
बलात्कार घटनामा मेलमिलाप गर्न नहुने मान्यताको विकास भएसँगै बलात्कारका घटनाको विरोधमा आवाज मुखरित हुनुका साथै बलात्कारविरुद्ध आवाज उठ्न थालेको छ। बलात्कार घटनामा धेरैजसो बालिका र किशोरी पीडित हुने गरेको तथ्यांक छ। सुस्त मनस्थितिका, बोल्न नसक्नेदेखि मानसिक सन्तुलन गुमेका महिला तथा बालबालिकासमेत यस्ता घटनामा पीडित छन्।
यौन हिंसा, बलात्कार र हत्याका अनेक घटनामा पीडित हुनेहरू निमुखा तथा आर्थिक रूपले कमजोर वर्गका हुने गरेका छन्। न्याय निरूपण गर्ने निकायको सक्रियता हुन सकेन भने पीडितको न्यायप्रतिको भरोसा टुट्न सक्छ। गत वर्ष ललितपुर जिल्ला अदालतले बलात्कारको मुद्दामा थुनछेक बहसका क्रममा आरोपितलाई साधारण तारेखमा छाडेको घटना सार्वजनिक भयो। जबकि पीडितले आरोपितहरूका बारेमा सम्पूर्ण विवरण प्रहरीलाई दिएकी थिइन्। भलै जिल्ला अदालतले अन्तिम पैmसलाका क्रममा सो मुद्दामा आरोपितहरूलाई १०÷१० वर्ष कैदको फैसला सुनायो। न्याय निरूपणका झन्झटिला प्रावधानका कारण पीडितले न्याय पाउन नसकेको, राजनीतिक तथा सामाजिक दबाबका कारण उजुरी फिर्ता लिनुपर्ने, अदालतमा झूटो बयान दिनुपर्नेलगायतका समस्या पनि महिला तथा बालबालिकाले भोगेका छन्।
कहिलेकाहीं न्यायालयका फैसलासमेत पीडककै पक्षमा जाने गरेको छ भने लामो समयसम्म मुद्दाको फैसला नहुने अवस्था छ। यसमा सबैभन्दा अनदेखा गरिएको पक्ष पीडितको न्यायको सवाल नै हो। कतिपय अवस्थामा बाहेक बलात्कार घटनामा प्रायजसो पीडकहरू कानुनी दायरामा आएका छन् तर घटनाका कारणले उत्पन्न परिस्थितिको क्षतिपूर्ति पीडितले कहिल्यै प्राप्त गर्न सक्दैन। समाजमा बलात्कार पीडितप्रति गरिने अवहेलना जसका आर्थिक तथा सामाजिक विभेदको खाडल सिर्जना भएको हुन्छ, त्यसको परिपूर्ति पीडक जेल जानुले मात्रै पूरा हुँदैन।
बलात्कार पीडितको पक्षमा आवाज मुखरित गर्नु, हिंसामा परेका बालिका तथा महिला तथा पीडितका परिवारलाई सहयोग गर्नुजस्ता कार्य गरेर बलात्कारविरोधी वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ। बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध महिलाको मात्रै समस्या हो भन्ने बुझाइमा परिवर्तन ल्याउनु, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटना पुरुष, समाज र राष्ट्रकै समस्या भनी स्वीकार नगरेसम्म यस्ता घटनाको समूल अन्त्य हुनै सक्दैन। महिलामाथि हुने हिंसाको चरम रूप बलात्कारको समूल अन्त्यका लागि पुरुषको हातेमालो जरुरी छ, जसले बलात्कारमुक्त समाज निर्माणमा सघाउन सक्छ।
—गौतम अधिकारकर्मी हुन्।
