दण्डहीनताको दलदल
स्वाभाविक शासक र एकअर्काका एकमात्र विकल्प मान्ने गरिएका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवैले कर्मका आधारमा देशको नेतृत्वका लागि योग्य बन्ने अवसर गुमाइसकेका छन् ।
फाल्गुन ६, २०७५डा. गोविन्द केसी, जीवन क्षत्री
काठमाडौँ — आवधिक चुनाव लोकतन्त्रका अस्थिपञ्जर जस्तै हो । अस्थिपञ्जरले मात्रै शरीर नबने जस्तै चुनावले मात्रै लोकतन्त्र बन्दैन । मानव शरीरजस्तै समाजका अनेकथरी आवश्यकता पुरा गर्न लोकतन्त्रका अनेक अंगले एकसाथ काम गर्नुपर्छ । अधिनायकवादी व्यवस्थाका पनि अनेक अंग हुन्छन् ।
ती सर्वमान्य विधिको शासनका आधारमा नभई एक व्यक्ति वा सानो समूहको हुकुमको भरमा चल्छन् । यी दुई थरी बाहेक तेस्रो थरी व्यवस्था भएका देश र समाज संसारमा छन् । तिनमा पूर्ण लोकतन्त्र हुँदैन र निरपेक्ष तानाशाही पनि हुँदैन । ती ठिमाहा व्यवस्थामा अक्सर आवधिक चुनाव हुन्छन् । तर न्यायपालिका र निर्वाचन आयोगजस्ता राज्यका अंगहरू सक्षम र स्वतन्त्र हुँदैनन् । मिडिया पूर्ण स्वतन्त्र हुँदैनन्, नागरिक समाज संगठित र प्रभावकारी हँुदैनन् । तिनमा आवधिक चुनावको लोकतान्त्रिक अस्थिपञ्जर हुन्छ । तर व्यवस्थाका अन्य महत्त्वपूर्ण अंगहरू तानाशाही व्यवस्थाबाट सापट लिइएका हुन्छन् ।
नेपालमा अहिले सत्तामा हुनेहरूले देशलाई तेस्रो खाले ठिमाहा व्यवस्थातिर घचेट्ने प्रयास गरिरहेको महसुस हुँदैछ । राज्यका सबै तहमा आवधिक चुनाव सम्पन्न भएको एक वर्ष बितेको छ । यस बीचमा बलियो र स्थिर मानिएको सरकारले ढुक्कसँग समाजलाई थप स्वतन्त्रता, खुलापन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र विकासतिर धकेल्नुको सट्टा त्यस विपरीत दिशातिर धकेल्ने प्रयास गरिरहेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी अभियान सञ्चारगृहहरूमाथि विस्तारै नाकाबन्दी लगाएर आर्थिक संकटमा पार्ने हदसम्म पुगिसकेको छ । नागरिक समाजलाई छिन्नभिन्न र निष्प्रभावी बनाउन कुनै कसर बाँकी राखिएको छैन । राज्यको नीति र व्यवहारमाथि जायज प्रश्न उठाउनेहरूलाई विकास विरोधीको बिल्ला भिराइदिएर नगरी नहुने बहसको बाटै बन्द गरिएको छ । विश्वविद्यालयहरू प्राज्ञिक थलो बन्नुको सट्टा पार्टीका लागि ठेक्कापट्टामार्फत रकम उठाइदिने कार्यकर्ताका भर्तीकेन्द्र बनेका छन् । राजनीतिक नियुक्तिका कारण ठूला सार्वजनिक संस्थाहरू धराशायी हुने अवस्थामा छन् । राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनी लज्जावाहक बनेको छ ।
मागेर रेल, मोनोरेल, मेट्रोरेल, पानीजहाज आदि ल्याएर देशलाई सम्पन्न बनाउने सपनाको किनबेच तीव्र गतिमा चलिरहेको छ । भ्युटावरहरू बनाउने काम धमाधम अघि बढिरहेका छन् । अर्बौ खर्च गरेर बन्न लागेका तिनै टावरको तल नागरिक सामान्य रोगको समेत उपचार नपाएर छट्पटिइरहेका छन् । छेउमै उचित शिक्षादीक्षा नपाएका कारण खाडीको उम्लंँदो तापक्रममा कठोर काम गर्न बाध्य बनाइएका अनि त्यही मरुभूमिले निलेर बाकसमा फर्किएका युवाका शव छन् ।
हामीले मत दियौं र सरकार बन्यो । मत माग्ने बेला उसले राखेका वाचा र प्रण के थिए, ती कति पुरा भए, हामीले सोधेनौं । संविधान प्रदत्त अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले के–के गर्यो, हिसाब–किताब मागेनौं । हामी नागरिकले पाइला–पाइलामा कर तिर्यौं, तर वैध कमाइ केही लाख हुने नेताहरूको सम्पत्ति अर्बाैं कसरी भयो भनेर सोधेनौं । त्यो कालो धन वैदेशिक लगानी बनेर भित्रिन खोज्दा स्रोत के हो भनेर आवाज उठे, तर त्यसको जति खोजिनिती र विरोध हुनुपथ्र्यो, त्यो गर्न सकेनौं । सरकारले न्याय माग्नेहरूलाई अश्रुग्यास र गोली दियो, विरोध पनि भयो । तर त्यसका लागि राज्य जवाफदेही हुने अवस्था ल्याउन सकेनौं ।
सरकारको सोच्ने टाउको उसले टेकेको धर्तीभन्दा धेरै माथि बादलभित्र छ । त्यो बादलले उसको नजर धमिलो बनाइदिएको छ र एउटा दिग्भ्रम सिर्जना गरेको छ । जूनतारा खसालिदिने रोमाञ्चक सपना देख्न छाडेर उसले बेरोजगारहरूलाई रोजगार बनाउने, रोगीको उपचार सुनिश्चित गर्ने वा विपन्न बालबालिकालाई शिक्षित गर्ने जस्ता रंगहीन काम गर्न थाल्ने सम्भावना छैन । स्वास्थ्य र शिक्षामा उसको चासो र संलग्नता तबसम्म मात्रै हुन्छ, जबसम्म त्यहाँ व्यापार र नाफाखोरीको गुञ्जायस छ । एकाध व्यक्तिको स्वार्थ पुरा हुनेगरी कानुनै बनाउन र भत्काउन पनि सरकार तयार छ । तर उसबाट बाँकी कामको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ छ ।
हाम्रो लोकतन्त्रका अनेक अंगमा धोद्रो लगाउने काम राजनीतिक दलहरूले गर्न थालेको धेरै भयो । फैसला विशेषसित डराएर देशको प्रधानन्यायधीशमाथि महाभियोग लगाउने जस्तो निकृष्ट हदसम्म दलहरू पुगिसकेका छन् । न्यायालयप्रति नेताहरूको बक्रदृष्टि कायम छ । आफ्नो कालोधन रक्षाका लागि भ्रष्टतम मानिस खोजेर अख्तियारमा नियुक्त गरेर त्यो संस्थाकै तेजोवध गर्नमा सबै दल एकैठाउँ उभिएको धेरै भएको छैन । मिडिया अधिनायकवादी चरित्रका नेताहरूको निसानामा पर्ने गरेकै छ । द्वन्द्वपीडित नागरिकबीच समेत दलीय घुसपैठ गरेर न्यायका लागि चलेको अभियान छिन्नभिन्न गर्ने कोसिस चलिरहेको छ ।
यी सबै कुरा समस्याका जड हैनन्, लक्षणमात्रै हुन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या दलहरूको आफ्नै अलोकतान्त्रिक चरित्र छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था र अलोकतान्त्रिक दल तेल र पानीजस्तै एकअर्कासित नमिल्ने कुरा हुन् । पार्टीहरूको इन्क्युबेटरमा लोकतान्त्रिक परिपाटीको जस्तो भ्रूण सिर्जना हुन्छ, देशमा पनि त्यसैको बृहत रूप विकसित हुने हो । पार्टीभित्र टीका लगाएर आफ्ना मतियार, वफादार र नातेदारलाई मुख्य जिम्मेवारी दिने नेताहरूले सरकारमा पुग्नासाथ राज्यका अंगहरूमा गुणवत्ता वा मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्त गर्लान् भनेर आशा गर्नु बेकार हो । पार्टीहरूको संरचना अध्यक्ष वा सभापतिको तजबिजमा चलुन्जेल देश विधिको शासनका आधारमा चल्ने सम्भावना पनि रहँदैन ।
लोकतन्त्र आए पनि राजनीतिक दलहरूभित्रको राजतन्त्र ज्युँकात्युँ छन् । सत्तारुढ दल नेकपामा दुई ‘राजा’ छन् । दुवैजना विधि र प्रक्रियाबाट नभई व्यक्तिगत स्वार्थ र महत्त्वाकांक्षाबाट परिचालित छन् । पार्टी या दुईको स्वार्थ–निर्देशित मिलेमतोको भरमा चल्छ, यात नाजायज खटपट र जुँगाको लडाइँका आधारमा । पार्टी जसरी चल्छ, देश उसरी नै चल्छ । दुवै अवस्थामा देश र समाजको भलाइ हुँदैन, विधिको शासन स्थापित हुने सम्भावना झनै झिनो भएर जान्छ ।
दुई राजा प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो मार राज्य सञ्चालनको जवाफदेहिता र पारदर्शितामा परेको छ । जो प्रधानमन्त्रीको कार्य सम्पादनबाट सन्तुष्ट छैनन्, उनीहरू समेत उनका सम्भावित उत्तराधिकारी समस्याग्रस्त विगतबाट त्रस्त छन् । फलस्वरुप राज्य सञ्चालन दुखान्त हुँदै प्रहसनमा बदलिंँदा पनि मानिस प्रश्न उठाउन हच्किरहेका छन् । जबकि चुनावमा जनताले व्यक्ति विशेषलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर मत दिएका थिएनन्, विजयी दलको योग्यतम र इमानदार मानिसले देशको नेतृत्व गरोस् भनेर मत दिएका थिए । त्यस्ता मानिसको अभाव पनि छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफू त्यस्तो योग्य र इमानदार मानिस हुँ भनेर प्रमाणित गर्ने स्वर्ण अवसर थियो, बितेको एक वर्ष । त्यो परीक्षामा उनी नराम्ररी अनुत्तीर्ण भए । ओलीको विकल्प ठान्ने गरिएका पुष्पकमल दाहालले पनि विगतमा आफूले गरेका कर्मको परिणाम भोग्ने र प्रायश्चित गर्ने राम्रो अवसर थियो, बितेको एक दशक । सशस्त्र युद्ध अन्त्य गर्ने क्रममा उनले जुन भूमिका खेले, त्यसका लागि उनी बारम्बार पुरस्कृत भइसकेका छन् । त्यस अगाडि युद्धका क्रममा भएका ज्यादतीका लागि उनी र उनको दलका मानिस जसरी जवाफदेही हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । उनीहरूलाई बचाउने चक्करमा तत्कालीन राज्यपक्षबाट जघन्य अपराध गर्नेहरूले पनि उन्मुक्ति पाए । देश दण्डहीनताको दलदलमा झनै भासिँदै गयो ।
खासगरी द्वन्द्वपीडितलाई विना छलछाम उचित न्याय व्यवस्था गरेको भए अहिलेसम्म प्रचण्डको पाइला विगतबाट उठेर विना हिच्किचाहट भविष्यतिर अघि बढ्न तयार हुने थियो । अहिले पनि उनको एउटा पाइला त्यस्तो जोखिमपूर्ण धरातलमा भासिएको छ, जहाँबाट उनले आजीवन मुक्ति पाउन नसक्ने सम्भावना छ । खासगरी सबै द्वन्द्वपीडितले अन्तर्राष्ट्रिय मानकका आधारमा न्याय नपाउन्जेल प्रचण्डका लागि अगाडिको बाटो सहज हुने छैन । त्यस बाहेक तत्कालीन माओवादी शिविरमा भएको अर्बौं भ्रष्टाचार लगायत कालोधन सञ्चिति, ओसार–पसार र व्यवस्थापनमा उनको जस्तो भूमिका रह्यो, त्यसको जवाफदेहिताबाट उनी कहिल्यै बच्न सक्ने छैनन् ।
नेपाली समाजमा चलिरहेको भविष्य सम्बन्धी बहसमा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’को बेला आइसकेको छ । यो देश कुनै व्यक्ति विशेषको विर्ता हैन । चुनावमा दिएको मत कुनै व्यक्तिको स्वार्थपूर्ति सुनिश्चित गर्ने खाली चेक हैन । संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आत्मा भनेकै बहुमत प्राप्त दल वा गठबन्धनको योग्यतम र इमानदार व्यक्तिले गुणवत्ताका आधारमा शासन गर्ने हो । नेपालमा हाल स्वाभाविक शासक र एकअर्काका एकमात्र विकल्प मान्ने गरिएका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवैले कर्मका आधारमा देशको नेतृत्वका लागि योग्य बन्ने अवसर गुमाइसकेका छन् । यो समय दुवैको विकल्प खोजेर उनीहरूको अहंकार र नालायकीबाट समाज र देशलाई बचाउने हो ।
प्रकाशित : kantipur, फाल्गुन ६, २०७५ ०७:५६
स्वाभाविक शासक र एकअर्काका एकमात्र विकल्प मान्ने गरिएका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवैले कर्मका आधारमा देशको नेतृत्वका लागि योग्य बन्ने अवसर गुमाइसकेका छन् ।
फाल्गुन ६, २०७५डा. गोविन्द केसी, जीवन क्षत्री
काठमाडौँ — आवधिक चुनाव लोकतन्त्रका अस्थिपञ्जर जस्तै हो । अस्थिपञ्जरले मात्रै शरीर नबने जस्तै चुनावले मात्रै लोकतन्त्र बन्दैन । मानव शरीरजस्तै समाजका अनेकथरी आवश्यकता पुरा गर्न लोकतन्त्रका अनेक अंगले एकसाथ काम गर्नुपर्छ । अधिनायकवादी व्यवस्थाका पनि अनेक अंग हुन्छन् ।
ती सर्वमान्य विधिको शासनका आधारमा नभई एक व्यक्ति वा सानो समूहको हुकुमको भरमा चल्छन् । यी दुई थरी बाहेक तेस्रो थरी व्यवस्था भएका देश र समाज संसारमा छन् । तिनमा पूर्ण लोकतन्त्र हुँदैन र निरपेक्ष तानाशाही पनि हुँदैन । ती ठिमाहा व्यवस्थामा अक्सर आवधिक चुनाव हुन्छन् । तर न्यायपालिका र निर्वाचन आयोगजस्ता राज्यका अंगहरू सक्षम र स्वतन्त्र हुँदैनन् । मिडिया पूर्ण स्वतन्त्र हुँदैनन्, नागरिक समाज संगठित र प्रभावकारी हँुदैनन् । तिनमा आवधिक चुनावको लोकतान्त्रिक अस्थिपञ्जर हुन्छ । तर व्यवस्थाका अन्य महत्त्वपूर्ण अंगहरू तानाशाही व्यवस्थाबाट सापट लिइएका हुन्छन् ।
नेपालमा अहिले सत्तामा हुनेहरूले देशलाई तेस्रो खाले ठिमाहा व्यवस्थातिर घचेट्ने प्रयास गरिरहेको महसुस हुँदैछ । राज्यका सबै तहमा आवधिक चुनाव सम्पन्न भएको एक वर्ष बितेको छ । यस बीचमा बलियो र स्थिर मानिएको सरकारले ढुक्कसँग समाजलाई थप स्वतन्त्रता, खुलापन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र विकासतिर धकेल्नुको सट्टा त्यस विपरीत दिशातिर धकेल्ने प्रयास गरिरहेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी अभियान सञ्चारगृहहरूमाथि विस्तारै नाकाबन्दी लगाएर आर्थिक संकटमा पार्ने हदसम्म पुगिसकेको छ । नागरिक समाजलाई छिन्नभिन्न र निष्प्रभावी बनाउन कुनै कसर बाँकी राखिएको छैन । राज्यको नीति र व्यवहारमाथि जायज प्रश्न उठाउनेहरूलाई विकास विरोधीको बिल्ला भिराइदिएर नगरी नहुने बहसको बाटै बन्द गरिएको छ । विश्वविद्यालयहरू प्राज्ञिक थलो बन्नुको सट्टा पार्टीका लागि ठेक्कापट्टामार्फत रकम उठाइदिने कार्यकर्ताका भर्तीकेन्द्र बनेका छन् । राजनीतिक नियुक्तिका कारण ठूला सार्वजनिक संस्थाहरू धराशायी हुने अवस्थामा छन् । राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनी लज्जावाहक बनेको छ ।
मागेर रेल, मोनोरेल, मेट्रोरेल, पानीजहाज आदि ल्याएर देशलाई सम्पन्न बनाउने सपनाको किनबेच तीव्र गतिमा चलिरहेको छ । भ्युटावरहरू बनाउने काम धमाधम अघि बढिरहेका छन् । अर्बौ खर्च गरेर बन्न लागेका तिनै टावरको तल नागरिक सामान्य रोगको समेत उपचार नपाएर छट्पटिइरहेका छन् । छेउमै उचित शिक्षादीक्षा नपाएका कारण खाडीको उम्लंँदो तापक्रममा कठोर काम गर्न बाध्य बनाइएका अनि त्यही मरुभूमिले निलेर बाकसमा फर्किएका युवाका शव छन् ।
हामीले मत दियौं र सरकार बन्यो । मत माग्ने बेला उसले राखेका वाचा र प्रण के थिए, ती कति पुरा भए, हामीले सोधेनौं । संविधान प्रदत्त अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले के–के गर्यो, हिसाब–किताब मागेनौं । हामी नागरिकले पाइला–पाइलामा कर तिर्यौं, तर वैध कमाइ केही लाख हुने नेताहरूको सम्पत्ति अर्बाैं कसरी भयो भनेर सोधेनौं । त्यो कालो धन वैदेशिक लगानी बनेर भित्रिन खोज्दा स्रोत के हो भनेर आवाज उठे, तर त्यसको जति खोजिनिती र विरोध हुनुपथ्र्यो, त्यो गर्न सकेनौं । सरकारले न्याय माग्नेहरूलाई अश्रुग्यास र गोली दियो, विरोध पनि भयो । तर त्यसका लागि राज्य जवाफदेही हुने अवस्था ल्याउन सकेनौं ।
सरकारको सोच्ने टाउको उसले टेकेको धर्तीभन्दा धेरै माथि बादलभित्र छ । त्यो बादलले उसको नजर धमिलो बनाइदिएको छ र एउटा दिग्भ्रम सिर्जना गरेको छ । जूनतारा खसालिदिने रोमाञ्चक सपना देख्न छाडेर उसले बेरोजगारहरूलाई रोजगार बनाउने, रोगीको उपचार सुनिश्चित गर्ने वा विपन्न बालबालिकालाई शिक्षित गर्ने जस्ता रंगहीन काम गर्न थाल्ने सम्भावना छैन । स्वास्थ्य र शिक्षामा उसको चासो र संलग्नता तबसम्म मात्रै हुन्छ, जबसम्म त्यहाँ व्यापार र नाफाखोरीको गुञ्जायस छ । एकाध व्यक्तिको स्वार्थ पुरा हुनेगरी कानुनै बनाउन र भत्काउन पनि सरकार तयार छ । तर उसबाट बाँकी कामको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ छ ।
हाम्रो लोकतन्त्रका अनेक अंगमा धोद्रो लगाउने काम राजनीतिक दलहरूले गर्न थालेको धेरै भयो । फैसला विशेषसित डराएर देशको प्रधानन्यायधीशमाथि महाभियोग लगाउने जस्तो निकृष्ट हदसम्म दलहरू पुगिसकेका छन् । न्यायालयप्रति नेताहरूको बक्रदृष्टि कायम छ । आफ्नो कालोधन रक्षाका लागि भ्रष्टतम मानिस खोजेर अख्तियारमा नियुक्त गरेर त्यो संस्थाकै तेजोवध गर्नमा सबै दल एकैठाउँ उभिएको धेरै भएको छैन । मिडिया अधिनायकवादी चरित्रका नेताहरूको निसानामा पर्ने गरेकै छ । द्वन्द्वपीडित नागरिकबीच समेत दलीय घुसपैठ गरेर न्यायका लागि चलेको अभियान छिन्नभिन्न गर्ने कोसिस चलिरहेको छ ।
यी सबै कुरा समस्याका जड हैनन्, लक्षणमात्रै हुन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या दलहरूको आफ्नै अलोकतान्त्रिक चरित्र छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था र अलोकतान्त्रिक दल तेल र पानीजस्तै एकअर्कासित नमिल्ने कुरा हुन् । पार्टीहरूको इन्क्युबेटरमा लोकतान्त्रिक परिपाटीको जस्तो भ्रूण सिर्जना हुन्छ, देशमा पनि त्यसैको बृहत रूप विकसित हुने हो । पार्टीभित्र टीका लगाएर आफ्ना मतियार, वफादार र नातेदारलाई मुख्य जिम्मेवारी दिने नेताहरूले सरकारमा पुग्नासाथ राज्यका अंगहरूमा गुणवत्ता वा मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्त गर्लान् भनेर आशा गर्नु बेकार हो । पार्टीहरूको संरचना अध्यक्ष वा सभापतिको तजबिजमा चलुन्जेल देश विधिको शासनका आधारमा चल्ने सम्भावना पनि रहँदैन ।
लोकतन्त्र आए पनि राजनीतिक दलहरूभित्रको राजतन्त्र ज्युँकात्युँ छन् । सत्तारुढ दल नेकपामा दुई ‘राजा’ छन् । दुवैजना विधि र प्रक्रियाबाट नभई व्यक्तिगत स्वार्थ र महत्त्वाकांक्षाबाट परिचालित छन् । पार्टी या दुईको स्वार्थ–निर्देशित मिलेमतोको भरमा चल्छ, यात नाजायज खटपट र जुँगाको लडाइँका आधारमा । पार्टी जसरी चल्छ, देश उसरी नै चल्छ । दुवै अवस्थामा देश र समाजको भलाइ हुँदैन, विधिको शासन स्थापित हुने सम्भावना झनै झिनो भएर जान्छ ।
दुई राजा प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो मार राज्य सञ्चालनको जवाफदेहिता र पारदर्शितामा परेको छ । जो प्रधानमन्त्रीको कार्य सम्पादनबाट सन्तुष्ट छैनन्, उनीहरू समेत उनका सम्भावित उत्तराधिकारी समस्याग्रस्त विगतबाट त्रस्त छन् । फलस्वरुप राज्य सञ्चालन दुखान्त हुँदै प्रहसनमा बदलिंँदा पनि मानिस प्रश्न उठाउन हच्किरहेका छन् । जबकि चुनावमा जनताले व्यक्ति विशेषलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर मत दिएका थिएनन्, विजयी दलको योग्यतम र इमानदार मानिसले देशको नेतृत्व गरोस् भनेर मत दिएका थिए । त्यस्ता मानिसको अभाव पनि छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफू त्यस्तो योग्य र इमानदार मानिस हुँ भनेर प्रमाणित गर्ने स्वर्ण अवसर थियो, बितेको एक वर्ष । त्यो परीक्षामा उनी नराम्ररी अनुत्तीर्ण भए । ओलीको विकल्प ठान्ने गरिएका पुष्पकमल दाहालले पनि विगतमा आफूले गरेका कर्मको परिणाम भोग्ने र प्रायश्चित गर्ने राम्रो अवसर थियो, बितेको एक दशक । सशस्त्र युद्ध अन्त्य गर्ने क्रममा उनले जुन भूमिका खेले, त्यसका लागि उनी बारम्बार पुरस्कृत भइसकेका छन् । त्यस अगाडि युद्धका क्रममा भएका ज्यादतीका लागि उनी र उनको दलका मानिस जसरी जवाफदेही हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । उनीहरूलाई बचाउने चक्करमा तत्कालीन राज्यपक्षबाट जघन्य अपराध गर्नेहरूले पनि उन्मुक्ति पाए । देश दण्डहीनताको दलदलमा झनै भासिँदै गयो ।
खासगरी द्वन्द्वपीडितलाई विना छलछाम उचित न्याय व्यवस्था गरेको भए अहिलेसम्म प्रचण्डको पाइला विगतबाट उठेर विना हिच्किचाहट भविष्यतिर अघि बढ्न तयार हुने थियो । अहिले पनि उनको एउटा पाइला त्यस्तो जोखिमपूर्ण धरातलमा भासिएको छ, जहाँबाट उनले आजीवन मुक्ति पाउन नसक्ने सम्भावना छ । खासगरी सबै द्वन्द्वपीडितले अन्तर्राष्ट्रिय मानकका आधारमा न्याय नपाउन्जेल प्रचण्डका लागि अगाडिको बाटो सहज हुने छैन । त्यस बाहेक तत्कालीन माओवादी शिविरमा भएको अर्बौं भ्रष्टाचार लगायत कालोधन सञ्चिति, ओसार–पसार र व्यवस्थापनमा उनको जस्तो भूमिका रह्यो, त्यसको जवाफदेहिताबाट उनी कहिल्यै बच्न सक्ने छैनन् ।
नेपाली समाजमा चलिरहेको भविष्य सम्बन्धी बहसमा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’को बेला आइसकेको छ । यो देश कुनै व्यक्ति विशेषको विर्ता हैन । चुनावमा दिएको मत कुनै व्यक्तिको स्वार्थपूर्ति सुनिश्चित गर्ने खाली चेक हैन । संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आत्मा भनेकै बहुमत प्राप्त दल वा गठबन्धनको योग्यतम र इमानदार व्यक्तिले गुणवत्ताका आधारमा शासन गर्ने हो । नेपालमा हाल स्वाभाविक शासक र एकअर्काका एकमात्र विकल्प मान्ने गरिएका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवैले कर्मका आधारमा देशको नेतृत्वका लागि योग्य बन्ने अवसर गुमाइसकेका छन् । यो समय दुवैको विकल्प खोजेर उनीहरूको अहंकार र नालायकीबाट समाज र देशलाई बचाउने हो ।
प्रकाशित : kantipur, फाल्गुन ६, २०७५ ०७:५६
