देश जोड्ने कसले ?
मेखराज परियार
अन्नपूर्ण, २७ माघ २०७५ १०:५५:००
नेल्सन मन्डेलाको चर्चित कथन छ, ‘कसैले उसले बुझ्ने भाषामा कुरा गर्यो भने उसको दिमागलाई हुन्छ तर उसको भाषामा कुरा गर्यो भने उसको मुटुलाई छुन्छ।’ स्पष्ट छ, मानिसको भाषा, भेष, संस्कार, धर्म, मान्यता, परम्परा फरक-फरक हुन्छन्। भर्खरै पुस २७ गते राष्ट्रिय एकता दिवस या पृथ्वी जयन्ती मनायो देशले।
पृथ्वी जयन्तीको २९७ औं वर्षसम्म पनि तत्कालीन गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले गरेको देशको भौगोलिक एकताको विवाद भने टुंगिएको छैन। यस्तो विवाद रहिरहनुमा पृथ्वी नारायणको मात्रै दोष होइन, उनीपछिका शाह राजाहरू, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका शासकहरूले भावनात्मक, संवेदनात्मक र राजनीतिक रूपमा कोही कसैले र राजनीतिक रूपमा देशको एकता हुनै सकेको छैन।
अझ एकतामा क्षयीकरण हुन पुगेको भान हुन्छ। बहुलता, अनेकता, भिन्नता, पृथकता, फरक मान्यता देश भनेको डाँडाकाँडा राष्ट्रका सम्पत्ति हुन्। वनजंगल, ढुंगामुढा, नदीनाला मात्रै होइनन्, जनता महत्वपूर्ण हुन्। जनता एक धार्मिक एवं भाषिक, एक जातीय, एक लिंगीय, एक क्षेत्रीय, उच्च वर्गीय, एक समुदाय मात्रै होइनन्। शाह शासकहरूले बझेनन्, बेग्लै कुरा तर हामी प्रगतिशीलहरूले बुझ्यौं ? देश जोड्ने कसले र केले ? बहस नउठाउने हो भने संकट निकट आइसकेको छ।
विभेदको आधुनिकीकरण
देशमा कति प्रकारका विभेद छन् ? ती विभेदहरू पालिराख्न के जरुरी छ ? स्वार्थ कसको ? को माथि हुन्छ अझै विभेद ? यस्ता थुप्रै प्रश्न जीवित छन्। केही दिनअघिको अन्नपूर्ण पोस्ट्मा छापिएको समाचार थियो- बाजुराकी अम्बा बोहोरा र उनकी दुईजना नाबालक छोराको छाउगोठमा निसास्सिएर मृत्यु। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले समेत भत्काउन सकेन पश्चिमका छाउगोठहरू। योभन्दा ठूलो विडम्बना अरू के नै हुन सक्ला ? हुन त काठमाडौंलगायतका ठूला सहरहरूमा पनि छाउपडी प्रथा जीवित नै छन्।
जस्तै- सहरका महिला महिनावारी भएको समयमा भान्छा कोठा, पूजा कोठा, मन्दिर प्रदेश गर्दैनन् गर्न दिइँदैन। आज श्रीमती नछुने भएकी चिन्, आफैं खाना बनाउनुपर्छ भन्ने थुप्रै साथीहरू छन्। महिला अधिकारवादी दलित महिला, शिक्षित महिलामा समेत यस्तो भावना छ। यद्यपि ज्यानै जाने घटना भने सहरमा हुँदैनन्।
पृथ्वीनारायण शाहलाई सरापेर या गाली गर्दैमा देश जोडिन्न। देश जोड्न सबैका भावना, हक, अधिकार, न्याय, समानता, कानुनको राज्य, समावेशीकरणजस्ता महत्वपूर्ण सवालमा दृढतापूर्वक उभिन सक्नुपर्दछ।
केही वर्षअघिको कुरा हो, दसैंको टीका (विजयादशमी) को दुई दिन बितेको मात्रै थियो। म घर (डेरा) को छतमा कपडा सुकाउँदै थिएँ। घरबेटीका श्रीमान्- श्रीमती पनि छतमै घाम ताप्तै गफ गरिरहेका थिए। अन्य कुरामा ध्यान नभए पनि घर भेटको यो वाक्यले मेरो ध्यानाकर्षण गरायो। ‘टीकाको दिनपछि टीकाटालो त दमाईकामीले मात्रै गर्छन् हामी त लगाउँदैनौं।’ म झसंग भएँ। पल्लो घरमा टीका लगाइरहेको दृश्य देखेर श्रीमतीले देखाएपछि श्रीमान्को प्रतिक्रिया थियो त्यो। कोठा सरेर उनको घरमा आउँदा, मेरो नाम, जात केही सोधेनन् उनले। मैले ढाँटेर बसेको पनि होइन। नसोधेपछि मैले पनि बताइरहन आवश्यक ठानिनँ।
पृथ्वीनारायण शाहका आर्थिक सहयोगी तथा राष्ट्रिय विभूति बिसे नगर्चीले तत्कालीन राज्यलाई दिएको एक मोहर (एक रुपैयाँ) र सल्लाहको ऋण अन्तिम शाही शासक ज्ञानेन्द्र शाहसम्म आइपुग्दासमेत फिर्ता गरेनन्। राष्ट्रिय एकीकरण अभियानमा महत्वपूर्ण योगदान दिने चार जातिलाई काजी उपाधि दिइएको थियो। चार काजीमध्ये एक पाण्डे, दुई कुँवर, तीन थापा र चार बस्नेत थिए। तथापि आर्थिक सल्लाहकार, नगरा लगाएर युद्धमा सँगै हिँड्ने नगर्चीहरू, हतियार तयार पार्ने विश्वकर्मालगायतका कथित दलित समुदायमाथि राज्यले कहिले पनि सम्मान, न्यायको नजरले हेरेन। अवसरहरू पनि प्रदान गरेन।
देशले शासन प्रणलीमा क्रान्तिकारी परिवर्तन प्राप्त गर्यो। त्यसैले त विभेद, विभेद गर्ने तरिका, समानता र समावेशीकरणमा पनि आधुनिकीकरण आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, दातृ निकायको नजरमा समेत भ्रम पर्न पुगेको छ। देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानता र समावेशी मुद्दा स्थापित भएको र दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, मुस्लिम समुदाय, उत्पीडित वर्ग समुदायको न्यायोचित सम्बोधन भएको भान पर्न गएको छ।
समानता, न्याय विधिको शासन स्थायित्व भइसक्यो, अब केको आन्दोलन ? यस्तो प्रश्न जताततै सुनिन्छ। सरकारले त दातृ निकायहरूलाई दलित मुद्दामा काम गर्ने तरिका सन्दर्भमा नयाँ नीति बनाइदिएको छ। त्यसैले देश-विदेशमा भ्रामक प्रचार चुलिएको देखिन्छ। तर सत्य के हो भने विभेदमा आधुनिकीकरण भएको हो, देश जोड्ने र साँच्चै विभेदहरूको अन्त्य गर्ने कार्य भएकै छैन।
उपलब्धिको संरक्षण कसले गर्ने ?
वर्तमान केपी ओली सरकारको बदनियत, समानता र समावेशी मुद्दाविरोधी, एकल जातिवादी, नश्लीय सरकार, संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएको शंका र नेकपा (नेकपा) को लोकतन्त्र, धर्म निरपेक्षताप्रतिको विरोधाभास इत्यादि कारणले के देखाउँछ भने लोकतन्त्र बलियो बनाउन लोकतान्त्रिक शक्ति बलियो हुनैपर्छ। त्यसको मतलब नेपाली कांग्रेस बलियो बन्नुपर्दछ भन्ने हो ? नेपाली कांग्रेस पार्टी पूर्ण लोकतन्त्रवादी दल हो कि होइन, त्यो उसैले जानोस्। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो। त्यति मात्रै होइन, लोकतन्त्रमा दलको विकल्प दल नै हुन्। हाम्रो देशमा एक दल असफल भए या एउटाले लोकतन्त्रको संरक्षण, संवद्र्धन नगरे अर्काे दलले गर्छ भनी ढुक्क हुने स्थिति छैन।
नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्काे अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूको संरक्षण र कार्यान्वयनमा उदासीन देखिन्छन्। तत्कालीन एमालेका नेतृत्व माधव नेपाल पक्ष लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध र लोकतन्त्र प्राप्तिका निम्ति जुझारु थिए। तर उनको पक्ष अहिले संकटको स्थितिमा छ। ओली दाहालको नेतृत्व लोकतन्त्रप्रति जहिले पनि शंकास्पद रहँदै आएका हुन्।
कस्तो देखिन्छ भने अहिलेको संविधान, संवैधानिक व्यवस्थाहरू, ऐन-कानुन निर्माण गरी लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरू तल्लो तहका जनतासम्म पुर्याउनुपर्ने अवस्था हो। संवैधानिक हक प्राप्त गरे मात्रै गरिब, निमुखा, उत्पीडनमा परेका जनजीविका, जीवनस्तरमा बदलाब आउँछ। तर सरकार, त्यसको नेतृत्व, पार्टी केवल बेथिति, भ्रष्टाचार, अनियमितता र अन्यायमा लिप्त भएका छन्। त्यसले जनतामा लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा पैदा हुँदै गएको छ। अनि दाहालको लोकतन्त्रमा ड्याम-ड्याम विकास गर्न नसकिने भन्ने भनाइ आउनु अस्वाभाविक होइन।
भर्खरै विवेकशील साझा पार्टी फुट्न पुग्यो। त्यस पार्टीका दुई संयोजकहरू रवीन्द्र मि श्र र उज्ज्वल थापा अलग-अलग पार्टीको नेता बन्न पुगे। कतिपय विद्वान्को विश्लेषण छ- वैकल्पिक शक्ति सफल हुँदैन। अझ डा. बाबुराम भट्टराईको असफलता पनि त्यसैको उदाहरणका रूपमा जोड्ने गर्दछन्। खासमा रवीन्द्रजी, उज्ज्वलजी या भट्टराईजीबाट वैकल्पिक शक्ति बन्नै सक्दैन। किनभने मि श्रजीको पार्टीमा जानुभन्दा ओली-दाहाल या देउवा पौडेलकै पार्टी छ नि।
भट्टराईको पार्टीभन्दा उही जातका थापा, राणा या ओलीकै पार्टी बलियो छ। उहाँहरूजस्तो विकल्प कहाँ खोजेको हो र देशले ? देश त खस-आर्य, पहाडे र पुरुष, हिन्दु मात्रै नेतृत्वले आजित छ। मधेसीको नाममा कथित उच्च जात र वर्गका ठाकुर, त्रिपाठी, यादवहरूका एकल नेतृत्वप्रति वाक्क-दिक्क भा’छ। अबको विकल्प त त्यस्तो हुनुपर्छ, सबै जात-जाति, क्षेत्र, लिंग, वर्ग, समुदायको सामूहिक नेतृत्व। सधैं सवर्ण, खस-आर्यको नेतृत्व अन्यले स्विकार्नैपर्छ भन्ने के छ ? अरू वर्ग, समुदायको नेतृत्व स्थापित गर्न जरुरी छ।
रवीन्द्र, उज्ज्वल, बाबुरामहरूको नीति कार्यक्रम र भावनासमेत मूल धारका पार्टीका भन्दा फरक छैनन्। मुलुकले खोजेको के हो ? स्पष्ट होस्, मुलुकले खोजेको आजको आवश्यकता भनेको संविधानका उपलब्धिहरूको जगेर्ना र कार्यान्वयन। त्यस्तै ऐतिहासिक उत्पीडनमा पारिएका जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग, समुदाय, भाषा, भेष, संस्कृतिको वैज्ञानिक त भावनात्मक एकता। भौगोलिक एकता गरी एक राजा, एक देश, एक धर्म, एक संस्कृति लादेर गएका पृथ्वी नारायण शाहलाई सरापेर या गाली गर्दैमा देश जोडिन्न। देश जोड्न सबैका भावना, हक, अधिकार, न्याय, समानता, कानुनको राज्य, समावेशीकरणजस्ता महत्वपूर्ण सवालमा दृढतापूर्वक उभिन सक्नुपर्दछ। जुन कार्य ओलीको कथित कम्युनिस्ट सरकारबाट सम्भव छैन। यो कम्युनिस्ट भनिए पनि एकल जातिवादी सरकार र नश्लवादी पार्टी हो।
देश जोड्ने कसले ?
माथि नै भनियो- लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, न्याय, समानता र समावेशीकरणजस्ता उपलब्धि कार्यान्वयन नगरी देश जोडिन्न। देश जोड्न सक्षम नीति र नेतृत्व आवश्यक छ। विगतमा जस्तो मुख थुन्ने अनि विरोधको स्वर सुनिएन भन्ने, हात-खुट्टा बाँध्ने अनि शान्ति छ भन्ने चातुर्यपूर्ण स्थितिको अन्त्य हुनैपर्छ। देशमा जातीय विभेदका घटना दैनिक हुन्छन्। राज्यले न्याय दिन सकेको छैन। महिला हिंसा, विभेद, अन्याय, बलात्कारको अन्त्य, दोषीमाथि कडा कानुन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। राज्यले नै मधेसको भूमि मेरो हो तर त्यहाँका जनता मेरा होइन भन्नेजस्तो बोली र व्यवहार गर्दासम्म देश भौगोलिक र भावनात्मक दुवै कुरामा जोडिन्न।
भोका, नांगा, दुःखी, अशिक्षित, निमुखा, विभेदमा पिल्सिएका जनतालाई ‘पर्ख है समाजवाद आएपछि न्याय दिउँला’ भनेर हुँदैन। जनता पनि कति मूर्ख छन् भने नेताले फेरि लड्नुपर्छ, अनि बल्ल तिम्रो मुक्ति हुन्छ भनेका भरमा लड्न तयार हुने ? के हो समाजवाद ? कस्तो हुन्छ साम्यवाद जनताको मुक्तिका निम्ति समाजवाद, साम्यवाद चाहिने तर तपाईंको यो उन्नति, प्रगति, सत्ताचाहिँ कसरी आयो ? जवाफ छ कमरेडहरूसँग ?
देशमा १५० भन्दा बढी जात-जाति, थुप्रै उपजाति, १२५ भन्दा बढी भाषा-भाषा, विभिन्न धर्म, मूल्य मान्यता छन्। ती सबैको नाश गरी एउटा मात्रै जगेर्ना गर्नाले देश जोडिएन। सबैको सम्मान, उन्नति, प्रगति गर्न सके देश जोडिन्छ। अवसर सबैलाई दिनुपर्छ। चार दलका चार नेता बस्ने तर चारै नेता खस-आर्य, पुरुष, पहाडे र हिन्दु। अनि अन्यले स्विकार्नैपर्ने ? यो अन्याय हो। सबैको आआफ्नै प्रतिनिधिसहितको निर्णय मात्रै मान्य हुन सक्छ। किनभने यो देश अनार्य, गैरहिन्दु, महिला, तेस्रो लिंगी, दलित, मधेसी, हिमाली, जनजाति, आदिवासी, अपांग, गैरखस आर्य सबैको साझा सम्पत्ति हो। द्वन्द्वको वीज रोप्ने कार्य अब बन्द गरौं।
मेखराज परियार
अन्नपूर्ण, २७ माघ २०७५ १०:५५:००
नेल्सन मन्डेलाको चर्चित कथन छ, ‘कसैले उसले बुझ्ने भाषामा कुरा गर्यो भने उसको दिमागलाई हुन्छ तर उसको भाषामा कुरा गर्यो भने उसको मुटुलाई छुन्छ।’ स्पष्ट छ, मानिसको भाषा, भेष, संस्कार, धर्म, मान्यता, परम्परा फरक-फरक हुन्छन्। भर्खरै पुस २७ गते राष्ट्रिय एकता दिवस या पृथ्वी जयन्ती मनायो देशले।
पृथ्वी जयन्तीको २९७ औं वर्षसम्म पनि तत्कालीन गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले गरेको देशको भौगोलिक एकताको विवाद भने टुंगिएको छैन। यस्तो विवाद रहिरहनुमा पृथ्वी नारायणको मात्रै दोष होइन, उनीपछिका शाह राजाहरू, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका शासकहरूले भावनात्मक, संवेदनात्मक र राजनीतिक रूपमा कोही कसैले र राजनीतिक रूपमा देशको एकता हुनै सकेको छैन।
अझ एकतामा क्षयीकरण हुन पुगेको भान हुन्छ। बहुलता, अनेकता, भिन्नता, पृथकता, फरक मान्यता देश भनेको डाँडाकाँडा राष्ट्रका सम्पत्ति हुन्। वनजंगल, ढुंगामुढा, नदीनाला मात्रै होइनन्, जनता महत्वपूर्ण हुन्। जनता एक धार्मिक एवं भाषिक, एक जातीय, एक लिंगीय, एक क्षेत्रीय, उच्च वर्गीय, एक समुदाय मात्रै होइनन्। शाह शासकहरूले बझेनन्, बेग्लै कुरा तर हामी प्रगतिशीलहरूले बुझ्यौं ? देश जोड्ने कसले र केले ? बहस नउठाउने हो भने संकट निकट आइसकेको छ।
विभेदको आधुनिकीकरण
देशमा कति प्रकारका विभेद छन् ? ती विभेदहरू पालिराख्न के जरुरी छ ? स्वार्थ कसको ? को माथि हुन्छ अझै विभेद ? यस्ता थुप्रै प्रश्न जीवित छन्। केही दिनअघिको अन्नपूर्ण पोस्ट्मा छापिएको समाचार थियो- बाजुराकी अम्बा बोहोरा र उनकी दुईजना नाबालक छोराको छाउगोठमा निसास्सिएर मृत्यु। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले समेत भत्काउन सकेन पश्चिमका छाउगोठहरू। योभन्दा ठूलो विडम्बना अरू के नै हुन सक्ला ? हुन त काठमाडौंलगायतका ठूला सहरहरूमा पनि छाउपडी प्रथा जीवित नै छन्।
जस्तै- सहरका महिला महिनावारी भएको समयमा भान्छा कोठा, पूजा कोठा, मन्दिर प्रदेश गर्दैनन् गर्न दिइँदैन। आज श्रीमती नछुने भएकी चिन्, आफैं खाना बनाउनुपर्छ भन्ने थुप्रै साथीहरू छन्। महिला अधिकारवादी दलित महिला, शिक्षित महिलामा समेत यस्तो भावना छ। यद्यपि ज्यानै जाने घटना भने सहरमा हुँदैनन्।
पृथ्वीनारायण शाहलाई सरापेर या गाली गर्दैमा देश जोडिन्न। देश जोड्न सबैका भावना, हक, अधिकार, न्याय, समानता, कानुनको राज्य, समावेशीकरणजस्ता महत्वपूर्ण सवालमा दृढतापूर्वक उभिन सक्नुपर्दछ।
केही वर्षअघिको कुरा हो, दसैंको टीका (विजयादशमी) को दुई दिन बितेको मात्रै थियो। म घर (डेरा) को छतमा कपडा सुकाउँदै थिएँ। घरबेटीका श्रीमान्- श्रीमती पनि छतमै घाम ताप्तै गफ गरिरहेका थिए। अन्य कुरामा ध्यान नभए पनि घर भेटको यो वाक्यले मेरो ध्यानाकर्षण गरायो। ‘टीकाको दिनपछि टीकाटालो त दमाईकामीले मात्रै गर्छन् हामी त लगाउँदैनौं।’ म झसंग भएँ। पल्लो घरमा टीका लगाइरहेको दृश्य देखेर श्रीमतीले देखाएपछि श्रीमान्को प्रतिक्रिया थियो त्यो। कोठा सरेर उनको घरमा आउँदा, मेरो नाम, जात केही सोधेनन् उनले। मैले ढाँटेर बसेको पनि होइन। नसोधेपछि मैले पनि बताइरहन आवश्यक ठानिनँ।
पृथ्वीनारायण शाहका आर्थिक सहयोगी तथा राष्ट्रिय विभूति बिसे नगर्चीले तत्कालीन राज्यलाई दिएको एक मोहर (एक रुपैयाँ) र सल्लाहको ऋण अन्तिम शाही शासक ज्ञानेन्द्र शाहसम्म आइपुग्दासमेत फिर्ता गरेनन्। राष्ट्रिय एकीकरण अभियानमा महत्वपूर्ण योगदान दिने चार जातिलाई काजी उपाधि दिइएको थियो। चार काजीमध्ये एक पाण्डे, दुई कुँवर, तीन थापा र चार बस्नेत थिए। तथापि आर्थिक सल्लाहकार, नगरा लगाएर युद्धमा सँगै हिँड्ने नगर्चीहरू, हतियार तयार पार्ने विश्वकर्मालगायतका कथित दलित समुदायमाथि राज्यले कहिले पनि सम्मान, न्यायको नजरले हेरेन। अवसरहरू पनि प्रदान गरेन।
देशले शासन प्रणलीमा क्रान्तिकारी परिवर्तन प्राप्त गर्यो। त्यसैले त विभेद, विभेद गर्ने तरिका, समानता र समावेशीकरणमा पनि आधुनिकीकरण आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, दातृ निकायको नजरमा समेत भ्रम पर्न पुगेको छ। देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानता र समावेशी मुद्दा स्थापित भएको र दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, मुस्लिम समुदाय, उत्पीडित वर्ग समुदायको न्यायोचित सम्बोधन भएको भान पर्न गएको छ।
समानता, न्याय विधिको शासन स्थायित्व भइसक्यो, अब केको आन्दोलन ? यस्तो प्रश्न जताततै सुनिन्छ। सरकारले त दातृ निकायहरूलाई दलित मुद्दामा काम गर्ने तरिका सन्दर्भमा नयाँ नीति बनाइदिएको छ। त्यसैले देश-विदेशमा भ्रामक प्रचार चुलिएको देखिन्छ। तर सत्य के हो भने विभेदमा आधुनिकीकरण भएको हो, देश जोड्ने र साँच्चै विभेदहरूको अन्त्य गर्ने कार्य भएकै छैन।
उपलब्धिको संरक्षण कसले गर्ने ?
वर्तमान केपी ओली सरकारको बदनियत, समानता र समावेशी मुद्दाविरोधी, एकल जातिवादी, नश्लीय सरकार, संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएको शंका र नेकपा (नेकपा) को लोकतन्त्र, धर्म निरपेक्षताप्रतिको विरोधाभास इत्यादि कारणले के देखाउँछ भने लोकतन्त्र बलियो बनाउन लोकतान्त्रिक शक्ति बलियो हुनैपर्छ। त्यसको मतलब नेपाली कांग्रेस बलियो बन्नुपर्दछ भन्ने हो ? नेपाली कांग्रेस पार्टी पूर्ण लोकतन्त्रवादी दल हो कि होइन, त्यो उसैले जानोस्। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो। त्यति मात्रै होइन, लोकतन्त्रमा दलको विकल्प दल नै हुन्। हाम्रो देशमा एक दल असफल भए या एउटाले लोकतन्त्रको संरक्षण, संवद्र्धन नगरे अर्काे दलले गर्छ भनी ढुक्क हुने स्थिति छैन।
नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्काे अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूको संरक्षण र कार्यान्वयनमा उदासीन देखिन्छन्। तत्कालीन एमालेका नेतृत्व माधव नेपाल पक्ष लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध र लोकतन्त्र प्राप्तिका निम्ति जुझारु थिए। तर उनको पक्ष अहिले संकटको स्थितिमा छ। ओली दाहालको नेतृत्व लोकतन्त्रप्रति जहिले पनि शंकास्पद रहँदै आएका हुन्।
कस्तो देखिन्छ भने अहिलेको संविधान, संवैधानिक व्यवस्थाहरू, ऐन-कानुन निर्माण गरी लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरू तल्लो तहका जनतासम्म पुर्याउनुपर्ने अवस्था हो। संवैधानिक हक प्राप्त गरे मात्रै गरिब, निमुखा, उत्पीडनमा परेका जनजीविका, जीवनस्तरमा बदलाब आउँछ। तर सरकार, त्यसको नेतृत्व, पार्टी केवल बेथिति, भ्रष्टाचार, अनियमितता र अन्यायमा लिप्त भएका छन्। त्यसले जनतामा लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा पैदा हुँदै गएको छ। अनि दाहालको लोकतन्त्रमा ड्याम-ड्याम विकास गर्न नसकिने भन्ने भनाइ आउनु अस्वाभाविक होइन।
भर्खरै विवेकशील साझा पार्टी फुट्न पुग्यो। त्यस पार्टीका दुई संयोजकहरू रवीन्द्र मि श्र र उज्ज्वल थापा अलग-अलग पार्टीको नेता बन्न पुगे। कतिपय विद्वान्को विश्लेषण छ- वैकल्पिक शक्ति सफल हुँदैन। अझ डा. बाबुराम भट्टराईको असफलता पनि त्यसैको उदाहरणका रूपमा जोड्ने गर्दछन्। खासमा रवीन्द्रजी, उज्ज्वलजी या भट्टराईजीबाट वैकल्पिक शक्ति बन्नै सक्दैन। किनभने मि श्रजीको पार्टीमा जानुभन्दा ओली-दाहाल या देउवा पौडेलकै पार्टी छ नि।
भट्टराईको पार्टीभन्दा उही जातका थापा, राणा या ओलीकै पार्टी बलियो छ। उहाँहरूजस्तो विकल्प कहाँ खोजेको हो र देशले ? देश त खस-आर्य, पहाडे र पुरुष, हिन्दु मात्रै नेतृत्वले आजित छ। मधेसीको नाममा कथित उच्च जात र वर्गका ठाकुर, त्रिपाठी, यादवहरूका एकल नेतृत्वप्रति वाक्क-दिक्क भा’छ। अबको विकल्प त त्यस्तो हुनुपर्छ, सबै जात-जाति, क्षेत्र, लिंग, वर्ग, समुदायको सामूहिक नेतृत्व। सधैं सवर्ण, खस-आर्यको नेतृत्व अन्यले स्विकार्नैपर्छ भन्ने के छ ? अरू वर्ग, समुदायको नेतृत्व स्थापित गर्न जरुरी छ।
रवीन्द्र, उज्ज्वल, बाबुरामहरूको नीति कार्यक्रम र भावनासमेत मूल धारका पार्टीका भन्दा फरक छैनन्। मुलुकले खोजेको के हो ? स्पष्ट होस्, मुलुकले खोजेको आजको आवश्यकता भनेको संविधानका उपलब्धिहरूको जगेर्ना र कार्यान्वयन। त्यस्तै ऐतिहासिक उत्पीडनमा पारिएका जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग, समुदाय, भाषा, भेष, संस्कृतिको वैज्ञानिक त भावनात्मक एकता। भौगोलिक एकता गरी एक राजा, एक देश, एक धर्म, एक संस्कृति लादेर गएका पृथ्वी नारायण शाहलाई सरापेर या गाली गर्दैमा देश जोडिन्न। देश जोड्न सबैका भावना, हक, अधिकार, न्याय, समानता, कानुनको राज्य, समावेशीकरणजस्ता महत्वपूर्ण सवालमा दृढतापूर्वक उभिन सक्नुपर्दछ। जुन कार्य ओलीको कथित कम्युनिस्ट सरकारबाट सम्भव छैन। यो कम्युनिस्ट भनिए पनि एकल जातिवादी सरकार र नश्लवादी पार्टी हो।
देश जोड्ने कसले ?
माथि नै भनियो- लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, न्याय, समानता र समावेशीकरणजस्ता उपलब्धि कार्यान्वयन नगरी देश जोडिन्न। देश जोड्न सक्षम नीति र नेतृत्व आवश्यक छ। विगतमा जस्तो मुख थुन्ने अनि विरोधको स्वर सुनिएन भन्ने, हात-खुट्टा बाँध्ने अनि शान्ति छ भन्ने चातुर्यपूर्ण स्थितिको अन्त्य हुनैपर्छ। देशमा जातीय विभेदका घटना दैनिक हुन्छन्। राज्यले न्याय दिन सकेको छैन। महिला हिंसा, विभेद, अन्याय, बलात्कारको अन्त्य, दोषीमाथि कडा कानुन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। राज्यले नै मधेसको भूमि मेरो हो तर त्यहाँका जनता मेरा होइन भन्नेजस्तो बोली र व्यवहार गर्दासम्म देश भौगोलिक र भावनात्मक दुवै कुरामा जोडिन्न।
भोका, नांगा, दुःखी, अशिक्षित, निमुखा, विभेदमा पिल्सिएका जनतालाई ‘पर्ख है समाजवाद आएपछि न्याय दिउँला’ भनेर हुँदैन। जनता पनि कति मूर्ख छन् भने नेताले फेरि लड्नुपर्छ, अनि बल्ल तिम्रो मुक्ति हुन्छ भनेका भरमा लड्न तयार हुने ? के हो समाजवाद ? कस्तो हुन्छ साम्यवाद जनताको मुक्तिका निम्ति समाजवाद, साम्यवाद चाहिने तर तपाईंको यो उन्नति, प्रगति, सत्ताचाहिँ कसरी आयो ? जवाफ छ कमरेडहरूसँग ?
देशमा १५० भन्दा बढी जात-जाति, थुप्रै उपजाति, १२५ भन्दा बढी भाषा-भाषा, विभिन्न धर्म, मूल्य मान्यता छन्। ती सबैको नाश गरी एउटा मात्रै जगेर्ना गर्नाले देश जोडिएन। सबैको सम्मान, उन्नति, प्रगति गर्न सके देश जोडिन्छ। अवसर सबैलाई दिनुपर्छ। चार दलका चार नेता बस्ने तर चारै नेता खस-आर्य, पुरुष, पहाडे र हिन्दु। अनि अन्यले स्विकार्नैपर्ने ? यो अन्याय हो। सबैको आआफ्नै प्रतिनिधिसहितको निर्णय मात्रै मान्य हुन सक्छ। किनभने यो देश अनार्य, गैरहिन्दु, महिला, तेस्रो लिंगी, दलित, मधेसी, हिमाली, जनजाति, आदिवासी, अपांग, गैरखस आर्य सबैको साझा सम्पत्ति हो। द्वन्द्वको वीज रोप्ने कार्य अब बन्द गरौं।
