राष्ट्रिय सुरक्षामा प्राथमिकता
फाल्गुन ३, २०७५केशरबहादुर भण्डारी
काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्रिय सुुरक्षाको दृष्टिकोणले बाहिरबाट ठिकै देखिए पनि भित्रभित्रै कुहिन लागेको फर्सीजस्तो भइरहेको छ । सरकारमा रहेका नेताहरूले राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुुरक्षाबारे ठूलठूला कुरा गरे पनि व्यवहार तथा अभ्यासमा त्यस्तो पाइँदैन ।
कूटनीतिक सुरक्षामा अपरिपक्वता
हाम्रा सरकार प्रमुखहरू छिमेकी राष्ट्रहरूको औपचारिक भ्रमणका बेला संयुक्त विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय हित र स्वार्थ प्रतिकूल बुँदामा हस्ताक्षर गर्छन् । अर्कोतर्फ भए–गरेका द्विपक्षीय सम्झौता, समझदारी कार्यान्वयनमा उदासीन देखिन्छन् । बिमस्टेक शिखर सम्मेलनका बेला प्रस्तावित संयुक्त सैनिक अभ्यासबारे सरकारले देखाएको दोधारे चरित्र, धार्मिक स्वर्थ केन्द्रित एसिया प्यासिफिक समिटमा सरकार र नेताहरूले देखाएको रवैया तथा नेकपाका एक अध्यक्षले भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिको विवादमा विज्ञप्तिद्वारा अमेरिकाको भत्र्सना गर्नु आदि कूटनीतिक कमजोरीका पाटा हुन् । अमेरिकाले सुझाएको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको कस्तो भूमिका रहनेछ, त्यसले नेपालको कूटनीतिक सुरक्षामा ठूलो माने राख्छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलमा धावा
सशस्त्र प्रहरी बल (सप्रब) बारे गृह मन्त्रालयको एउटा निर्णय कार्यान्वयनले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा सुनियोजित प्रहार भएको देखिन्छ । सप्रबको प्राथमिक भूमिका सीमा सुरक्षा हो । यो मूल भूमिका विस्तार गर्दै लैजानुपर्नेमा संकुचित पारिएको छ । नेपाल–भारत बीचको १७५१ किमि खुला सिमानामा ७० हजारभन्दा बढी भारतीय सशस्त्र सीमा सुरक्षाबल तैनाथ छन् ।
नेपालको सीमा सुरक्षामा सप्रबको उपस्थिति धेरै पातलो छ । दीर्घकालीन योजना अनुसार स्थापना गरिएको सीमा सुरक्षा पोष्ट (बीओपी) विस्तार गर्नुपर्नेमा अहिले गृह मन्त्रालयको निर्णयले कतिपय सीमा सुरक्षा गण/गुल्म खारेज भएका छन् । कतिपयलाई अस्थायीकरण गरिएकाले दक्षिणतर्फको सीमा सुरक्षा कमजोर भएको छ । यो सुनियोजित वा स्वार्थवश भएको हुनसक्छ ।
तराई, पहाड दुबैतर्फको सुरक्षा आवश्यकता र प्रभावकारी परिचालनलाई दृष्टिगत गरी सप्रबलाई सामरिक हिसाबले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नजिक तैनाथ गरिएको थियो । तर संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा हालको बाहिनी तथा गणको तैनाथी खारेज गरी तराईका जिल्लामा भएका १४ वटा गण विलय गरिएको बुझिन्छ ।
अर्कोतर्फ सामान्य सुरक्षा अवस्था भएको केही पहाडी जिल्लामा गणको तैनाथी गरिएको छ । यसले दक्षिणी सीमातर्फको सुरक्षा संवेदनशीलताले प्राथमिकता नपाएको प्रस्ट हुन्छ । यो नयाँ व्यवस्थाले राजमार्ग तथा तराईको संवेदनशील सुरक्षा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न कठिन हुनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा संघीय सरकारको जिम्मा हो । यो प्रादेशिक प्रहरीबाट हुन सक्दैन, मिल्दैन । सप्रब संघीय स्रोत हो । सेना र सप्रबलाई अन्य सरकारी निकाय/कार्यालयजस्तो प्रशासनिक विभाजनका आधारमा जिल्ला–जिल्लामा तैनाथ गर्नु हुँदैन ।
जिम्मेवरी क्षेत्रका आधारमा तैनाथ गर्नुपर्छ । सप्रबको संख्या आवश्यकताका आधारमा कम छ । ७७ वटै जिल्लामा उपस्थिति गराउने नीतिका कारण सेक्सन, प्लाटुन र कम्पनीको नफ्री घटाएर लडाकु कम्पनीको नफ्रीमा समेत एकरूपता कायम गर्न नसकेको बुझिन्छ । यस्तो हचुवा किसिमको व्यवस्थाले सप्रबको प्रभावकारितामा ह्रास आउँछ ।
अन्वेषण तथा विकासजस्तो महत्त्वपूर्ण निर्देशनालयलाई अन्यत्र गाभी महाशाखामा सीमित गरिएको छ । दर्जनभन्दा बढी बीओपी स्थापना गर्न पुग्ने जनशक्तिलाई खेलकुद शिक्षालय तथा बाद्यबादन गुल्मजस्ता अनुपादक क्षेत्रमा खर्चिइएको छ । प्रशासनिक र समन्वय कार्य गर्ने सप्रबको बाहिनीमा अनावश्यक दरबन्दी बढाइएको छ ।
इन्टिलिजेन्स ब्युरोलाई आईजीपी सचिवालयमा सार्नुको औचित्य पनि प्रस्टिएको छैन । सप्रबका तल्लो निकायसम्मको व्यक्तिगत हतियारमा अमेरिकन एम–१६ राइफल राखिएको छ । नेपाली सेनाले समेत सबैलाई पुर्याउन नसकेको एम–१६ राइफल सप्रबमा व्यक्तिगत हतियार बनाउन खोज्नुमा अनावश्यक प्रतिस्पर्धाको मानसिकता देखिन्छ ।
सप्रब प्रभावकारी हुँदा सेनाको प्रयोग र परिचालनमा न्यूनीकरण हुन्छ । यही कारण नेपालमा सेना र नागरिक प्रहरी बीचको शक्तिका रूपमा सप्रबजस्तो अर्धसैनिक बल सिर्जना गरिएको हो । सप्रबलाई विशुद्ध व्यावसायिक अर्धसैनिकका रूपमा विकास गरिनुपर्छ, नकि सेनाको प्रतिस्पर्धीका रूपमा । सुरक्षा निकायहरूको मेरुदण्ड अनुशासन र सञ्चालनको आधार ‘चेन अफ कमाण्ड’ हो ।
अनाश्रित बीओपीको खारेजी तथा अस्थायीकरणका कारण जिल्लास्थित गणको तजबिजीमै सीमा नाकाहरूमा कमाण्डर खट्दा सही चेन अफ कमाण्डको अभ्यास हुन सक्दैन । आर्थिक अनुशासनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावनासमेत बढ्छ ।
नाम परिवर्तन
कुनै समाज, राष्ट्र वा राज्यको पहिचानलाई सैनिक आक्रमणबिना मास्नुछ भने पहिले त्यसको इतिहास, भाषा, धर्म, संस्कार संस्कृति, परम्परा आदिलाई सिध्याउनुपर्छ भनिन्छ । जुन काम नेपालमा सुनियोजित ढंगबाट भैरहेको छ । सप्रबको बाहिनी तथा गणहरूको निसान र नामकरण धार्मिक परम्परा, संस्कार र संस्कृतिका आधारमा देवी, देवताका नाममा गरिएको थियो । सरकारले देवी, देवताको नाम हटाई बाहिनी तथा गणलाई १, २, ३...जस्ता अमूक नम्बरबाट सम्बोधन गर्ने आदेश गरेको छ । यो भोलि अरू सुरक्षा अंगमाथि पनि हुनसक्छ ।
विभेदी सरकार
सरकारले घोषणा गरेका सबैजसो काम कार्यान्वयनमा असफल छन् । सरकारले हात हाल्न खोज्छ, तर सम्बन्धितको दादागरी र धम्काइको अगाडि केही गर्न सक्दैन । सरकार तिनै कर्मचारीलाई रिझाउन अनेक सुविधा र सहुलियत दिन उद्यत छ ।
दर्जनौं सरकारी कार्यालयका कर्मचारीको शतप्रतिशत तलब–भत्तादेखि लिएर अनेक सरसुविधा बढाउने कार्यले अन्य सरकारी कर्मचारीमा आकांक्षा बढ्नु र नपाए हतोत्साही/विद्रोही हुनु स्वाभाविक हो । के सेना र प्रहरीका जवानले दिनरात खटिनु अन्य कुनै सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले गर्ने कामभन्दा कम छ ? यसमा सरकारको बेलैमा सोच पुग्नु जरुरी छ ।
सकारात्मक पहल
सुरक्षा निकायमध्ये नेपाल प्रहरी, सप्रब र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सेवारत कर्मचारीको वृत्तिविकास तथा अन्य महत्त्वपूर्ण विषयमा नियमद्वारा सञ्चालन गर्नसक्ने सरकारी तजबिजीको कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यही कारण यी निकायमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र चलखेल बढेको हो ।
यसका प्रमुखहरू निरीह हुन बाध्य छन् भने उच्चतहका अधिकृतहरू व्यक्तिगत लाभका लागि राजनीतिको फेरो समाती हरकिसिमको चलखेलमा अभ्यस्त भएका छन् । यी निकायहरूको व्यावसायिक क्षमातामा ह्रास आएको छ । सरकारले संघीय प्रहरी ऐन ल्याएर प्रहरीभित्र नियमावलीबाट सञ्चालन गर्ने तजबिजीको व्यवस्था खारेज गर्नुका साथै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर उमेरहद र पदावधिमात्रै कायम गर्ने र आईजीपी, एआईजीपी र डीआईजीको निश्चित पदावधि कायम गर्ने व्यवस्था गर्नलागेको छ । यसले यी निकायमा सुधार आउने देखिन्छ । यसले व्यावसायिक क्षमता बढाउने गर्छ ।
निचोड
चौतर्फी भ्रष्टाचार मौलाएको छ । हर क्षेत्रमा अराजकता बढ्दो छ । जनता आजित छ । सरकार निरीह देखिन्छ । समाज संवेदनहीन तथा विभाजित समाज छ । ठूलठूला राजनीतिक कुरा भए पनि कार्यान्वयन फितलो छ । धर्म, भाषा र इतिहासप्रति असहिष्णुता/प्रहार हुँदैछ ।
संघीयताको यथोचित व्यवस्थापनमा कठिनाइ र द्वन्द्व देखिन्छ । कर्मचारी र शिक्षक राजनीतिक खेमामा विभाजित छन् । अर्थतन्त्र अन्योल उन्मुख छ । विदेशी चासो तथा चलखेल बढ्दो छ । कूटनीतिक सन्तुलन मिल्नसकेको छैन । यी राष्ट्रिय सुरक्षाको चुनौतीका रूपमा देखा पर्दैछन् । समयमै सोचविचार पुर्याई जनता र राष्ट्रिय हितलाई मात्र केन्द्रमा राखी राज्यव्यवस्थामा सुधार ल्याउनु अनिवार्य भइसकेको छ ।
नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी लेखक नेपाल स्ट्राटेजिक स्टडिजका सचिव हुन् ।
kesharbh@gmail.com
प्रकाशित : कान्तिपुर, फाल्गुन ३, २०७५ ०८:२५
फाल्गुन ३, २०७५केशरबहादुर भण्डारी
काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्रिय सुुरक्षाको दृष्टिकोणले बाहिरबाट ठिकै देखिए पनि भित्रभित्रै कुहिन लागेको फर्सीजस्तो भइरहेको छ । सरकारमा रहेका नेताहरूले राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुुरक्षाबारे ठूलठूला कुरा गरे पनि व्यवहार तथा अभ्यासमा त्यस्तो पाइँदैन ।
कूटनीतिक सुरक्षामा अपरिपक्वता
हाम्रा सरकार प्रमुखहरू छिमेकी राष्ट्रहरूको औपचारिक भ्रमणका बेला संयुक्त विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय हित र स्वार्थ प्रतिकूल बुँदामा हस्ताक्षर गर्छन् । अर्कोतर्फ भए–गरेका द्विपक्षीय सम्झौता, समझदारी कार्यान्वयनमा उदासीन देखिन्छन् । बिमस्टेक शिखर सम्मेलनका बेला प्रस्तावित संयुक्त सैनिक अभ्यासबारे सरकारले देखाएको दोधारे चरित्र, धार्मिक स्वर्थ केन्द्रित एसिया प्यासिफिक समिटमा सरकार र नेताहरूले देखाएको रवैया तथा नेकपाका एक अध्यक्षले भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिको विवादमा विज्ञप्तिद्वारा अमेरिकाको भत्र्सना गर्नु आदि कूटनीतिक कमजोरीका पाटा हुन् । अमेरिकाले सुझाएको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको कस्तो भूमिका रहनेछ, त्यसले नेपालको कूटनीतिक सुरक्षामा ठूलो माने राख्छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलमा धावा
सशस्त्र प्रहरी बल (सप्रब) बारे गृह मन्त्रालयको एउटा निर्णय कार्यान्वयनले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा सुनियोजित प्रहार भएको देखिन्छ । सप्रबको प्राथमिक भूमिका सीमा सुरक्षा हो । यो मूल भूमिका विस्तार गर्दै लैजानुपर्नेमा संकुचित पारिएको छ । नेपाल–भारत बीचको १७५१ किमि खुला सिमानामा ७० हजारभन्दा बढी भारतीय सशस्त्र सीमा सुरक्षाबल तैनाथ छन् ।
नेपालको सीमा सुरक्षामा सप्रबको उपस्थिति धेरै पातलो छ । दीर्घकालीन योजना अनुसार स्थापना गरिएको सीमा सुरक्षा पोष्ट (बीओपी) विस्तार गर्नुपर्नेमा अहिले गृह मन्त्रालयको निर्णयले कतिपय सीमा सुरक्षा गण/गुल्म खारेज भएका छन् । कतिपयलाई अस्थायीकरण गरिएकाले दक्षिणतर्फको सीमा सुरक्षा कमजोर भएको छ । यो सुनियोजित वा स्वार्थवश भएको हुनसक्छ ।
तराई, पहाड दुबैतर्फको सुरक्षा आवश्यकता र प्रभावकारी परिचालनलाई दृष्टिगत गरी सप्रबलाई सामरिक हिसाबले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नजिक तैनाथ गरिएको थियो । तर संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा हालको बाहिनी तथा गणको तैनाथी खारेज गरी तराईका जिल्लामा भएका १४ वटा गण विलय गरिएको बुझिन्छ ।
अर्कोतर्फ सामान्य सुरक्षा अवस्था भएको केही पहाडी जिल्लामा गणको तैनाथी गरिएको छ । यसले दक्षिणी सीमातर्फको सुरक्षा संवेदनशीलताले प्राथमिकता नपाएको प्रस्ट हुन्छ । यो नयाँ व्यवस्थाले राजमार्ग तथा तराईको संवेदनशील सुरक्षा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न कठिन हुनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा संघीय सरकारको जिम्मा हो । यो प्रादेशिक प्रहरीबाट हुन सक्दैन, मिल्दैन । सप्रब संघीय स्रोत हो । सेना र सप्रबलाई अन्य सरकारी निकाय/कार्यालयजस्तो प्रशासनिक विभाजनका आधारमा जिल्ला–जिल्लामा तैनाथ गर्नु हुँदैन ।
जिम्मेवरी क्षेत्रका आधारमा तैनाथ गर्नुपर्छ । सप्रबको संख्या आवश्यकताका आधारमा कम छ । ७७ वटै जिल्लामा उपस्थिति गराउने नीतिका कारण सेक्सन, प्लाटुन र कम्पनीको नफ्री घटाएर लडाकु कम्पनीको नफ्रीमा समेत एकरूपता कायम गर्न नसकेको बुझिन्छ । यस्तो हचुवा किसिमको व्यवस्थाले सप्रबको प्रभावकारितामा ह्रास आउँछ ।
अन्वेषण तथा विकासजस्तो महत्त्वपूर्ण निर्देशनालयलाई अन्यत्र गाभी महाशाखामा सीमित गरिएको छ । दर्जनभन्दा बढी बीओपी स्थापना गर्न पुग्ने जनशक्तिलाई खेलकुद शिक्षालय तथा बाद्यबादन गुल्मजस्ता अनुपादक क्षेत्रमा खर्चिइएको छ । प्रशासनिक र समन्वय कार्य गर्ने सप्रबको बाहिनीमा अनावश्यक दरबन्दी बढाइएको छ ।
इन्टिलिजेन्स ब्युरोलाई आईजीपी सचिवालयमा सार्नुको औचित्य पनि प्रस्टिएको छैन । सप्रबका तल्लो निकायसम्मको व्यक्तिगत हतियारमा अमेरिकन एम–१६ राइफल राखिएको छ । नेपाली सेनाले समेत सबैलाई पुर्याउन नसकेको एम–१६ राइफल सप्रबमा व्यक्तिगत हतियार बनाउन खोज्नुमा अनावश्यक प्रतिस्पर्धाको मानसिकता देखिन्छ ।
सप्रब प्रभावकारी हुँदा सेनाको प्रयोग र परिचालनमा न्यूनीकरण हुन्छ । यही कारण नेपालमा सेना र नागरिक प्रहरी बीचको शक्तिका रूपमा सप्रबजस्तो अर्धसैनिक बल सिर्जना गरिएको हो । सप्रबलाई विशुद्ध व्यावसायिक अर्धसैनिकका रूपमा विकास गरिनुपर्छ, नकि सेनाको प्रतिस्पर्धीका रूपमा । सुरक्षा निकायहरूको मेरुदण्ड अनुशासन र सञ्चालनको आधार ‘चेन अफ कमाण्ड’ हो ।
अनाश्रित बीओपीको खारेजी तथा अस्थायीकरणका कारण जिल्लास्थित गणको तजबिजीमै सीमा नाकाहरूमा कमाण्डर खट्दा सही चेन अफ कमाण्डको अभ्यास हुन सक्दैन । आर्थिक अनुशासनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावनासमेत बढ्छ ।
नाम परिवर्तन
कुनै समाज, राष्ट्र वा राज्यको पहिचानलाई सैनिक आक्रमणबिना मास्नुछ भने पहिले त्यसको इतिहास, भाषा, धर्म, संस्कार संस्कृति, परम्परा आदिलाई सिध्याउनुपर्छ भनिन्छ । जुन काम नेपालमा सुनियोजित ढंगबाट भैरहेको छ । सप्रबको बाहिनी तथा गणहरूको निसान र नामकरण धार्मिक परम्परा, संस्कार र संस्कृतिका आधारमा देवी, देवताका नाममा गरिएको थियो । सरकारले देवी, देवताको नाम हटाई बाहिनी तथा गणलाई १, २, ३...जस्ता अमूक नम्बरबाट सम्बोधन गर्ने आदेश गरेको छ । यो भोलि अरू सुरक्षा अंगमाथि पनि हुनसक्छ ।
विभेदी सरकार
सरकारले घोषणा गरेका सबैजसो काम कार्यान्वयनमा असफल छन् । सरकारले हात हाल्न खोज्छ, तर सम्बन्धितको दादागरी र धम्काइको अगाडि केही गर्न सक्दैन । सरकार तिनै कर्मचारीलाई रिझाउन अनेक सुविधा र सहुलियत दिन उद्यत छ ।
दर्जनौं सरकारी कार्यालयका कर्मचारीको शतप्रतिशत तलब–भत्तादेखि लिएर अनेक सरसुविधा बढाउने कार्यले अन्य सरकारी कर्मचारीमा आकांक्षा बढ्नु र नपाए हतोत्साही/विद्रोही हुनु स्वाभाविक हो । के सेना र प्रहरीका जवानले दिनरात खटिनु अन्य कुनै सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले गर्ने कामभन्दा कम छ ? यसमा सरकारको बेलैमा सोच पुग्नु जरुरी छ ।
सकारात्मक पहल
सुरक्षा निकायमध्ये नेपाल प्रहरी, सप्रब र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सेवारत कर्मचारीको वृत्तिविकास तथा अन्य महत्त्वपूर्ण विषयमा नियमद्वारा सञ्चालन गर्नसक्ने सरकारी तजबिजीको कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यही कारण यी निकायमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र चलखेल बढेको हो ।
यसका प्रमुखहरू निरीह हुन बाध्य छन् भने उच्चतहका अधिकृतहरू व्यक्तिगत लाभका लागि राजनीतिको फेरो समाती हरकिसिमको चलखेलमा अभ्यस्त भएका छन् । यी निकायहरूको व्यावसायिक क्षमातामा ह्रास आएको छ । सरकारले संघीय प्रहरी ऐन ल्याएर प्रहरीभित्र नियमावलीबाट सञ्चालन गर्ने तजबिजीको व्यवस्था खारेज गर्नुका साथै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर उमेरहद र पदावधिमात्रै कायम गर्ने र आईजीपी, एआईजीपी र डीआईजीको निश्चित पदावधि कायम गर्ने व्यवस्था गर्नलागेको छ । यसले यी निकायमा सुधार आउने देखिन्छ । यसले व्यावसायिक क्षमता बढाउने गर्छ ।
निचोड
चौतर्फी भ्रष्टाचार मौलाएको छ । हर क्षेत्रमा अराजकता बढ्दो छ । जनता आजित छ । सरकार निरीह देखिन्छ । समाज संवेदनहीन तथा विभाजित समाज छ । ठूलठूला राजनीतिक कुरा भए पनि कार्यान्वयन फितलो छ । धर्म, भाषा र इतिहासप्रति असहिष्णुता/प्रहार हुँदैछ ।
संघीयताको यथोचित व्यवस्थापनमा कठिनाइ र द्वन्द्व देखिन्छ । कर्मचारी र शिक्षक राजनीतिक खेमामा विभाजित छन् । अर्थतन्त्र अन्योल उन्मुख छ । विदेशी चासो तथा चलखेल बढ्दो छ । कूटनीतिक सन्तुलन मिल्नसकेको छैन । यी राष्ट्रिय सुरक्षाको चुनौतीका रूपमा देखा पर्दैछन् । समयमै सोचविचार पुर्याई जनता र राष्ट्रिय हितलाई मात्र केन्द्रमा राखी राज्यव्यवस्थामा सुधार ल्याउनु अनिवार्य भइसकेको छ ।
नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी लेखक नेपाल स्ट्राटेजिक स्टडिजका सचिव हुन् ।
kesharbh@gmail.com
प्रकाशित : कान्तिपुर, फाल्गुन ३, २०७५ ०८:२५
