सेल्फ सेन्सरसिपको सन्त्रास
फाल्गुन ७, २०७५सम्पादकीय
काठमाडौँ — सत्तारूढ दल नेकपाको भ्रातृ संगठन युवासंघको धम्कीपछि गायक पशुपति शर्माले आफ्नो एक गीत युट्युबबाट हटाए । धेरैले भने– पञ्चायतकालको झल्को आयो । अझ कतिले टिप्पणी गरे– पञ्चायतलाई पनि बिर्सायो ।
उसबेला हास्य कार्यक्रमहरूमा राजाकै सामु सार्वजनिक पदाधिकारीविरुद्ध व्यंग्यवाण हानिन्थ्यो । एकपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाकै अगाडि प्रज्ञा प्रष्तिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको ‘मह’ जोडीले व्यंग्य कस्यो, ‘सूर्यको रापले डढाउने भो ।’ त्यतिबेलाको बन्द समाजका शासकहरू पनि यस्ता व्यंग्य पचाउँथे वा पचाएजस्तो गर्थे । पछिल्ला वर्षहरूमा पनि नेताहरूले सिस्नुपानी नेपालका कडा व्यंग्य पचाउँदै आइरहेकै थिए ।
यस्तो समुन्नत हास्यव्यंग्य परम्परामा गायक शर्माको घटनाले अचानक एउटा बेमोज थपेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग उचाइमा पुगिसकेका बेला एउटा कलाकारले आफ्नो सिर्जना ‘फिर्ता लिने’ अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण मात्र होइन, निन्दनीयसमेत छ । यसले हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चेतनामै प्रहार गरेको छ । स्वतन्त्रता उपभोगमा हामीले छोएको उचाइलाई बिटुलो बनाइदिएको छ । वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित तुल्याएको छ । सर्जकहरूमा ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ को सन्त्रास थपेको छ ।
सरकार, राजनीतिज्ञ र सार्वजनिक पदाधिकारीको आलोचना गर्ने र तार्किक खिल्ली उडाउने हक जोकोही नागरिकलाई छ । अझ, व्यंग्य कलाकारको त धर्मै विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारविरुद्ध तीर उठाउनु हो । शर्माले पनि मुलुकमा मौलाएको भ्रष्टाचारविरुद्ध गीत गाएका थिए । तर युवासंघले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत चेतावनी दियो । आफ्ना ‘ज्ञात–अज्ञात त्रुटिहरू सच्याउन’ भन्यो । ‘अन्यथा...करिअरमा असर पर्न सक्ने कडा कदमका लागि बाध्य हुन नपरोस्’ भनेर धम्की नै दियो । यो घटनाले गायक शर्मामाथि मात्र ‘अन्याय’ भएको छैन, आम सर्वसाधारणमा समेत संविधानप्रदत्त अधिकारको निर्बाध उपभोगमा भय पैदा गरेको छ ।
यस प्रकरणमा अहिलेसम्म सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छैन । तर यत्तिकैमा ऊप्रतिका प्रश्नहरू निस्तेज हुँदैनन् । कुनै दलको भ्रातृ संगठनले एक कलाकारलाई ‘करिअरै सकिदिने’ धम्की कसरी दिन सक्छ ? उसको यस्तो दस्साहसको स्रोत के हो ? यसले मुलुकको प्रशासन कसको हातमा छ भन्ने सन्देश दिन्छ ? यसरी कसैलाई धम्क्याउनु आपराधिक क्रियाकलाप हो । सरकारले यसबारे अनुसन्धान गर्नुपर्छ । र, आम नागरिकलाई संवैधानिक हकको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ ।
शर्माका गीतका शब्दहरू व्यक्तिभन्दा पनि संस्था लक्षित छन् । तिनलेवर्तमान सरकारको मात्र नभई सत्तामा बस्दै आएका जोकोहीलाई व्यंग्यगरेका छन् । गीतले उठाएका सवाल यसअघि सार्वजनिक वृत्तहरूमा नउठेका विषय पनि होइनन् । संसद्मा समेत छलफल भएका विषय हुन् । सरकारी निर्णयहरू हुन् । यस्तोमा विषयमा आपत्ति जनाएर खोंचे थाप्नु भद्दा मजाकबाहेक केही हुन सक्दैन ।
सर्जकको सिर्जना जस्ताको तस्तै सुन्न/देख्न पाउनु श्रोता/दर्शकको अधिकार हो । शर्माले युट्युबबाट गीत हटाएपछि उनको स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्न चाहनेहरूलाई सुखानुभूति भयो होला । तर यो डिजिटल युगमा कुनै सामग्री सजिलै कसरी नामेट होला र ! हिजो युट्युब नहुँदै पनि भूमिगत दलका क्रान्तिका गीत सञ्चारित भएकै थिए ।
अर्को, ‘पब्लिक डोमेन’ मा दसथरी विषय छन् । गीतसंगीत पनि अनेकथरी छन् । के हेर्ने, के सुन्ने नागरिक स्वतन्त्रताको विषय हो । सामाजिक रूपमा पाच्य नहुने सिर्जनाले त्यसै पनि आम चासो पाउँदैन । सिर्जनाको स्तर जाँच्ने न्यायाधीश भनेकै श्रोता/दर्शक हुन् । कुनै यो वा त्यो संगठनलाई स्रष्टाका सिर्जनामथि अंकुश लगाउने हक हुनै सक्दैन । कसैलाई व्यक्तिगत चोट पुगेको छ भने कानुनी उपचार खोज्ने विधिसम्मत बाटो छँदैछ । धम्की विधिको शासनविरुद्धमा छ ।
यो घटना यत्तिमै सीमित नरही भोलिका दिनमा प्रवृत्ति नै बन्ने त होइन भन्ने संशय बढेको छ । निर्बाध प्रश्नहरू गर्नकै निम्ति हाम्रा दुई–तीन पुस्ताले संघर्ष गरेर लोकतन्त्र ल्याएका हुन्, जसको मेरुदण्ड भनेकै वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । यो अधिकार कुण्ठित गर्ने कुनै पनि हर्कत सचेत समाजमा स्वीकार्य छैन । सार्वजनिक पदाधिकारीमा जवाफदेहिता खोज्नु कलाकारको मात्र नभई, जोकोहीको कर्तव्य हो । उनीहरूबाट हुने गलत गतिविधि बन्द गराउनुको बदला ढाकछोप गर्नपट्टि लाग्नु आफैंमा अझ ठूलो गल्ती हो । कसैबाट यस्तो गल्ती नहोस् । सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट नपन्छियोस् । प्रकाशित : kantipur, फाल्गुन ७, २०७५ ०८:३५
फाल्गुन ७, २०७५सम्पादकीय
काठमाडौँ — सत्तारूढ दल नेकपाको भ्रातृ संगठन युवासंघको धम्कीपछि गायक पशुपति शर्माले आफ्नो एक गीत युट्युबबाट हटाए । धेरैले भने– पञ्चायतकालको झल्को आयो । अझ कतिले टिप्पणी गरे– पञ्चायतलाई पनि बिर्सायो ।
उसबेला हास्य कार्यक्रमहरूमा राजाकै सामु सार्वजनिक पदाधिकारीविरुद्ध व्यंग्यवाण हानिन्थ्यो । एकपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाकै अगाडि प्रज्ञा प्रष्तिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको ‘मह’ जोडीले व्यंग्य कस्यो, ‘सूर्यको रापले डढाउने भो ।’ त्यतिबेलाको बन्द समाजका शासकहरू पनि यस्ता व्यंग्य पचाउँथे वा पचाएजस्तो गर्थे । पछिल्ला वर्षहरूमा पनि नेताहरूले सिस्नुपानी नेपालका कडा व्यंग्य पचाउँदै आइरहेकै थिए ।
यस्तो समुन्नत हास्यव्यंग्य परम्परामा गायक शर्माको घटनाले अचानक एउटा बेमोज थपेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग उचाइमा पुगिसकेका बेला एउटा कलाकारले आफ्नो सिर्जना ‘फिर्ता लिने’ अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण मात्र होइन, निन्दनीयसमेत छ । यसले हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चेतनामै प्रहार गरेको छ । स्वतन्त्रता उपभोगमा हामीले छोएको उचाइलाई बिटुलो बनाइदिएको छ । वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित तुल्याएको छ । सर्जकहरूमा ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ को सन्त्रास थपेको छ ।
सरकार, राजनीतिज्ञ र सार्वजनिक पदाधिकारीको आलोचना गर्ने र तार्किक खिल्ली उडाउने हक जोकोही नागरिकलाई छ । अझ, व्यंग्य कलाकारको त धर्मै विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारविरुद्ध तीर उठाउनु हो । शर्माले पनि मुलुकमा मौलाएको भ्रष्टाचारविरुद्ध गीत गाएका थिए । तर युवासंघले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत चेतावनी दियो । आफ्ना ‘ज्ञात–अज्ञात त्रुटिहरू सच्याउन’ भन्यो । ‘अन्यथा...करिअरमा असर पर्न सक्ने कडा कदमका लागि बाध्य हुन नपरोस्’ भनेर धम्की नै दियो । यो घटनाले गायक शर्मामाथि मात्र ‘अन्याय’ भएको छैन, आम सर्वसाधारणमा समेत संविधानप्रदत्त अधिकारको निर्बाध उपभोगमा भय पैदा गरेको छ ।
यस प्रकरणमा अहिलेसम्म सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छैन । तर यत्तिकैमा ऊप्रतिका प्रश्नहरू निस्तेज हुँदैनन् । कुनै दलको भ्रातृ संगठनले एक कलाकारलाई ‘करिअरै सकिदिने’ धम्की कसरी दिन सक्छ ? उसको यस्तो दस्साहसको स्रोत के हो ? यसले मुलुकको प्रशासन कसको हातमा छ भन्ने सन्देश दिन्छ ? यसरी कसैलाई धम्क्याउनु आपराधिक क्रियाकलाप हो । सरकारले यसबारे अनुसन्धान गर्नुपर्छ । र, आम नागरिकलाई संवैधानिक हकको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ ।
शर्माका गीतका शब्दहरू व्यक्तिभन्दा पनि संस्था लक्षित छन् । तिनलेवर्तमान सरकारको मात्र नभई सत्तामा बस्दै आएका जोकोहीलाई व्यंग्यगरेका छन् । गीतले उठाएका सवाल यसअघि सार्वजनिक वृत्तहरूमा नउठेका विषय पनि होइनन् । संसद्मा समेत छलफल भएका विषय हुन् । सरकारी निर्णयहरू हुन् । यस्तोमा विषयमा आपत्ति जनाएर खोंचे थाप्नु भद्दा मजाकबाहेक केही हुन सक्दैन ।
सर्जकको सिर्जना जस्ताको तस्तै सुन्न/देख्न पाउनु श्रोता/दर्शकको अधिकार हो । शर्माले युट्युबबाट गीत हटाएपछि उनको स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्न चाहनेहरूलाई सुखानुभूति भयो होला । तर यो डिजिटल युगमा कुनै सामग्री सजिलै कसरी नामेट होला र ! हिजो युट्युब नहुँदै पनि भूमिगत दलका क्रान्तिका गीत सञ्चारित भएकै थिए ।
अर्को, ‘पब्लिक डोमेन’ मा दसथरी विषय छन् । गीतसंगीत पनि अनेकथरी छन् । के हेर्ने, के सुन्ने नागरिक स्वतन्त्रताको विषय हो । सामाजिक रूपमा पाच्य नहुने सिर्जनाले त्यसै पनि आम चासो पाउँदैन । सिर्जनाको स्तर जाँच्ने न्यायाधीश भनेकै श्रोता/दर्शक हुन् । कुनै यो वा त्यो संगठनलाई स्रष्टाका सिर्जनामथि अंकुश लगाउने हक हुनै सक्दैन । कसैलाई व्यक्तिगत चोट पुगेको छ भने कानुनी उपचार खोज्ने विधिसम्मत बाटो छँदैछ । धम्की विधिको शासनविरुद्धमा छ ।
यो घटना यत्तिमै सीमित नरही भोलिका दिनमा प्रवृत्ति नै बन्ने त होइन भन्ने संशय बढेको छ । निर्बाध प्रश्नहरू गर्नकै निम्ति हाम्रा दुई–तीन पुस्ताले संघर्ष गरेर लोकतन्त्र ल्याएका हुन्, जसको मेरुदण्ड भनेकै वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । यो अधिकार कुण्ठित गर्ने कुनै पनि हर्कत सचेत समाजमा स्वीकार्य छैन । सार्वजनिक पदाधिकारीमा जवाफदेहिता खोज्नु कलाकारको मात्र नभई, जोकोहीको कर्तव्य हो । उनीहरूबाट हुने गलत गतिविधि बन्द गराउनुको बदला ढाकछोप गर्नपट्टि लाग्नु आफैंमा अझ ठूलो गल्ती हो । कसैबाट यस्तो गल्ती नहोस् । सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट नपन्छियोस् । प्रकाशित : kantipur, फाल्गुन ७, २०७५ ०८:३५