सात साल, कानुन र बीपी
समय रेखा
फाल्गुन ११, २०७५अभि सुवेदी
काठमाडौँ — फागुन सात । म सात सालमा लिम्बुवानको एउटा गाउँमा एक नाबालक थिएँ । केही सम्झना छन् । यो दिनले इतिहास विस्मृति होइन भनेर झक्झकाउने काम सधैं गरिआएको छ । मेडिकल क्षेक्रबाट लिइएको शब्द ‘एम्नेसिया’ वा बिर्सिने अथवा शत्तिमा हुनेले इतिहास बिर्साउने काम गर्ने विषयमाथि अध्ययन भएका छन् ।
तर २००७ फागुन ७ गते त्यस्तै विस्मृतिमा पर्दै गएको कुरा बुझिनसक्नु छ । यसबारे नै केही कुरा लेख्न बसेको छु । कानुनको विषयमा लेख्दा हामीले साहित्य सिद्धान्तको दृष्टिले नै लेख्ने हो । भर्खरै कानुनको विषयमा पश्चिमी साहित्यशास्त्री र विचारकका बहसको विषयमा छलफल गरेको थिएँ ।
ज्याक डेरिडा र आगाम्बेनका कानुन सम्बन्धी धारणा, झँ पोल सार्त्र र मिसेल फुकोका कानुन र इतिहास विषयका बहस । यस्तै थिए प्रसङ्ग । तर यो मेरो निबन्ध हो, जसमा फागुन ००७ भन्ने एउटा पद, साहित्यिक भाषामा भन्दा एउटा लक्षणा अनि नेपालीले सम्झिने र सम्झिनैपर्ने इतिहासको अभिव्यञ्जनाले मलाई अर्थहरूका ढोका खोलिदिएको भान भएको छ ।
ती सबै कुरा गर्ने ठाउँ नभएकाले कानुन भन्ने विषय र यसको प्रजातन्त्रसँगको सम्बन्धबाट पसेर केही कुरा राख्न चाहन्छु । बीपी कोइरालाको ‘अदालतको बयान’ (२०३६, २०६९) यसमा सबैभन्दा वाचाल आलेख हो । मैले यस बयानबाट नेपाली प्रजातान्त्रिक चेतनाको मूलमन्त्र समातेको छु । त्यो राजनीतिक सिद्धान्तका छलफलमा नभएर कानुनका दृष्टिले प्रस्तुत भएको छ ।
यो विषयमा छलफल र विश्लेषण खोजेंँ । तर खासै नभेटेको अवस्था हो । २००७ साल नेपाली जीवनमा, चेतनामा, विश्वसँग नेपालको सम्पर्क खोलिदिने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक
घटना हो । यसको भित्री अर्थ कानुनको माध्यमबाटहेर्न सकिन्छ ।
इतिहासको कुरा आउँदा मानिस एउटा कुनै कालक्रमभित्र पस्छन् । सबैले पस्ने कोणहरू हुन्छन्, इतिहासमा । भारतीयहरू १९४७, अनि भारत र पाकिस्तान विभाजन भनेर पस्छन् । चिनियाँहरूका आफ्नै पस्ने ठाउँ हुन्छन् । जापानीहरूको इतिहासभित्र पस्नेआफ्नै कथा छ । तोकुगावा साम्राज्यले विश्वबाट अलग राखेको जापानलाई सन् १८५६ मा अमेरिकी कमडोर पेरीले चारवटा काला जहाज धर्ना राखेर समुद्रबाट आवागमन खोलेका थिए ।
तोकुगावा शासन त्यसको केही वर्षपछि अन्त्य भएर मेजीको शासन आरम्भ भएको जापानीहरूको इतिहासभित्र पस्ने सबभन्दा उत्तेजक मोड थियो भन्ने मैले टोकियो विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानको सिलसिलामा काम गर्दा प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूको नजिकबाट बुझेको थिएँ । जापानको प्रसङ्ग यहाँ ल्याउनुको कारण सोझै छ । सम्वत् २००७ सालले हामीलाई विश्व खोलिदिएको हुनाले नेपालको इतिहासमा योजस्तो महत्त्वपूर्ण आधुनिक इतिहासमा पस्ने मोड अर्को हुनसक्दैन भन्ने मेरो विश्वास छ ।
नेपालमा ०७ साललाई सबैले आत्मसात गरेका हुनाले त्यसलाई बिर्सिने सुविधाले सबै ओतप्रोत छन् । एउटा गणतन्त्रको सरकारले भन्छ, भैगो यो दिन कुनै पनि सार्वजनिक विदा नगरौं । विदैविदा दिइबसेको देशमा यो कुरा उठ्दा मलाई एउटा कुराको बोध भयो । हामी कहिलेदेखि स्वतन्त्र भयौं ? बन्द युगबाट विश्वमा कहिलेदेखि पस्यौं ? कहिलेदेखि राजनीतिक आन्दोलन र विद्रोह अनि परिवर्तन र संविधानमाथि बहसका शृङ्खला आरम्भ गर्यौं ? त्यो हामीलाई ख्यालै भएन कि त ।
वास्तवमा त्यो २००७ सालको परिवर्तनले ल्याएको युगचेतनाले गर्दा भएको हो । त्यो परिवर्तनले राजनीतिक परिवर्तनमात्र गरेन, कानुनी दृष्टि मूलरूपमा परिवर्तन गर्यो । त्यसैले पञ्चायती कालमा पनि अदालतमा गएर बीपी कोइरालाले २०३४ सालमा जुन नागरिक स्वतन्त्रताको आधार लिएर बहस गरे, त्यसमा ००७ साल नै मूलरूपमा थियो ।
पञ्चायती एकतन्त्री शासनले राजनीतिक दलहरू र स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लाए पनि कानुनको भाष्य जीवन्त थियो, बीपीले त्यही भाष्यको उद्घोष गरेका हुन्, अदालतमा । यस लेखमा उनको बयानबाट उद्धरण गरेर केही कुरा राख्छु, जसले मेरो भनाइको अर्थ स्वतः प्रस्ट हुनेछ ।
बीपी कोइरालाले अदालतको बयानमा भने, ‘यदि इमानदारीपूर्वक २००७ सालको क्रान्तिमा मेरो योगदानमा निहित आदर्शलाई स्वीकार गर्ने हो भने मेरो या आजको क्रान्तिलाई बुझ्न कसैलाई गाह्रो पर्ने छैन । मेरो क्रान्तिको प्रकृति फरक छ । २००७ सालको क्रान्तिबाट स्वतन्त्र भएका यो देशका नरनारीलाई फेरि बन्धनमा पार्नेहरूले पनि ००७ सालको क्रान्तिकै हवाला दिएर झुक्याइरहेका छन् । म त्यो कुरा प्रस्ट पार्न चाहन्छु । अनि मेरो क्रान्तिको अर्थ बुझिनेछ ।’ बीफीको क्रान्तिको अर्थ कानुन हो । इतिहासकार र राजनीतिक व्यत्तिहरले खासै ध्यान नदिएको कुरा हो यो ।
फ्रान्सेली विद्वान सिमोन वेलको भनाइलाई लिएर एच जेफर्सन पवेल र जेम्स बोइड ह्वाइटले आफूले कानुन विषयमा तयार पारेको किताबको शीर्षक नै ‘शक्तिको साम्राज्य (२०१२)’ राखेका छन् । फ्रान्सेली दार्शनिक र निबन्धकार सिमोन वेल (१९०९–१९४३) को ‘शक्तिको साम्राज्य’को व्याख्यालाई उनीहरूले आफ्नो विचारको आधार राखेका छन् । सिमोन वेलले शक्तिको साम्राज्य पुलिस र सैन्यको कारणले मात्र जन्मिँदैन ।
हाम्रा कुराकानी, विचार गर्ने तरिका, प्रोपगन्डा, अर्थको गहिराइमा नगई प्रयोग गरिने विचार, हल्लैहल्लामा चल्ने राजनीतिले फनि जन्मिन्छ, शक्तिको साम्राज्य । यस्तो शत्तिको साम्राज्यमा प्रजातन्त्र र कानुन टिक्न सक्दैन । बीपीले २००७ साललाई कानुनको अर्थमा बुझाउँदा पञ्चायतकालमा तयार भएको ठिक त्यस्तै ‘शक्तिको साम्राज्य’लाई बुझेका थिए ।
बीपीले २००७ सालको क्रान्ति भनेको अथवा नेपालको सामन्ती युगले फेरेको अवतार भनेको जस्तो भए पनि त्यसलाई कानुनको रूपमा परिवर्तन भएको हो भन्ने अर्थमा बुझाए । सायद हामीले अहिले त्यही नबुझेकाले शक्तिको साम्राज्य बनाउने सतही चेतना र विचारलाई अँगालेका त छैनौं ? प्रश्न छ । बीपीले भने, ‘...२००७ सालको क्रान्ति सम्पन्न भएको हो र देशले एउटा बहुमुखी नवजागरणको युग प्राप्त गरेको थियो । आज एउटा विडम्बना खडा भएको छ कि म ती आदर्शको लागि काम गर्दा पुनः अभियुक्त बनाइएको छु ।’
पञ्चायतले उनलाई अभियुक्त बनाउनु भनेको त्यही कानुनी परिवर्तनलाई नमान्ने प्रपञ्च गर्नु थियो । त्यसो त जस्तो भए पनि अदालत र कानुनलाई बीपीले समातिराख्नुको पछि त्यही शक्तिको साम्राज्यको विनिर्माण गर्ने चाहना थियो । एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, अदालतले विरासतका रूपमा साधारण शिक्षा भएका न्यायकर्मी वा तथाकथित ‘चार पासे’हरूले गरेका न्याय सम्पादनका शृङ्खला पनि लिएर आयो ।
अहिलेको सर्टिफिकेट र प्रमाणको छलफल इतिहासको त्यही ख्याक वा ‘स्पेक्टर’ हो । म त्यसलाई कुनै भयानक दुर्घटना भन्दिन, त्यो हिजोको सामन्ती प्रणालीको अवशेष हो र त्यो युग अनुसार समाधान हुँदै जान्छ भन्ने मान्छु । पढेका विद्वान न्यायकर्मी, वकिलहरू र एकेडेमिकहरूले पनि योग्यताका सर्टिफिकेट लिएर अमूक दल र एजेन्सीका निम्ति काम गरिबसे भने त्यहाँ शिक्षाको प्रयोग नभएको अवस्था आउँछ ।
त्यो सामन्ती न्याय प्रणाली र लोकतान्त्रिक चेतनाको द्वन्द्व बीपीले यसरी राखे, ‘प्रत्येक अवसरमा, प्रत्येक समस्याको लागि कानुनी व्यवस्था छँदा पनि मप्रति सधैं राजनीतिक दृष्टिकोणबाट नै, जुन निर्णय कार्यान्वित हुन्छन् भने म त्यसै परिस्थितिमा यस कानुनी प्रक्रियाको यथासम्भव छिटो समाप्ति चाहन्छु ।’
बीपीको क्रान्तिको चरित्र र त्यसको परिकल्पना गर्ने आधारको अन्तर्य २००७ सालको क्रान्ति नै थियो । त्यसको रक्षा उनले कानुनबाट हुने देखे । उनले भने, ‘म नेपाली समाजको हरेक पक्षमा परिवर्तन चाहन्छु ...राजनीतिक..., आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक र शैक्षिक क्षेत्रमा । समाजको कुपमण्डुकता, अन्धविश्वास, बौद्धिक दासता, रुढीवाद, सामन्ती मनोवृत्ति, दरिद्रता र त्यसबाट उत्पन्न हुने तमाम अवाञ्छनीय दुर्गुणको अन्त्य हुनुफर्छ ...।
राजनीतिक क्रान्तिले यही समग्र सामयिक त्रान्तिका लागि उपयुक्त पृष्ठभ्मृि तयार पार्छ । म यस प्रकारको विचार र सिद्धान्तलाई मान्ने भएकाले पनि आफ्लृाई क्रान्तिवादी भन्छु ।’ बीपीले कानुनको मर्यादा र प्रजातान्त्रिक चेतनाको व्याख्या गर्दा भनेका यी तर्कबाट बुझ्नुपर्ने कुरा गहिरो छ ।
नेपालमा जस्तोसुकै परिस्थिति भए पनि कानुनले काम गरेको इतिहास छ । जस्तासुकै अवस्थामा भए पनि न्यायमा काम गर्नेहरूले कानुनको पालनाको नैरन्तर्यमा माथि बीपीले भनेजस्तो नेपाली चेतनाको नैरन्तर्यलाई मर्न दिएका छैनन् । तर आजको द्वन्द्व भनेको कानुन र त्यसको प्रयोगको आमवृत्तफराकिलो भएको बेला पनि कानुनको परम्परा, संस्कृतिको नैरन्तर्य नै हो ।
झँ पोल सार्त्र र मिसेल फुकोको बहसमा सार्त्रले इतिहासको कानुन, अर्को शव्दमा इतिहासरूपी कानुनलाई बुझेर मात्र सामाजिक गति बुझिन्छ भने । उनी साहित्यकार थिए । बीपी पनि साहित्यकार थिए । तर उनले साहित्यमा प्रयोग हुने मानिसले बुझ्ने कानुनलाई सार्त्रले जस्तै अन्तर्यमा राखे, तर आफ्ना छलफलमा ल्याएनन् ।
म साहित्यमा अराजकतावादी हुँ भन्नु नै कानुनी चेतनाको प्रयोग हो । यो लामो छलफलको विषय हो । तर अन्त्यमा भन्दा २००७ साल बिर्सने, कम महत्त्व दिने विषय नभएर नेपाली इतिहासले प्रजातान्त्रिक कोल्टो फेरेको मोड हो । कानुनको आधारबाट त्यो कुरा देखाउँदा बीपी गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि एकल व्याख्याता रहेको यथार्थ कानुनकर्मी र लोकतन्त्रवादीहरूले बुझुन् ।
प्रकाशित : कान्तिपुर, फाल्गुन ११, २०७५ ०८:२३
समय रेखा
फाल्गुन ११, २०७५अभि सुवेदी
काठमाडौँ — फागुन सात । म सात सालमा लिम्बुवानको एउटा गाउँमा एक नाबालक थिएँ । केही सम्झना छन् । यो दिनले इतिहास विस्मृति होइन भनेर झक्झकाउने काम सधैं गरिआएको छ । मेडिकल क्षेक्रबाट लिइएको शब्द ‘एम्नेसिया’ वा बिर्सिने अथवा शत्तिमा हुनेले इतिहास बिर्साउने काम गर्ने विषयमाथि अध्ययन भएका छन् ।
तर २००७ फागुन ७ गते त्यस्तै विस्मृतिमा पर्दै गएको कुरा बुझिनसक्नु छ । यसबारे नै केही कुरा लेख्न बसेको छु । कानुनको विषयमा लेख्दा हामीले साहित्य सिद्धान्तको दृष्टिले नै लेख्ने हो । भर्खरै कानुनको विषयमा पश्चिमी साहित्यशास्त्री र विचारकका बहसको विषयमा छलफल गरेको थिएँ ।
ज्याक डेरिडा र आगाम्बेनका कानुन सम्बन्धी धारणा, झँ पोल सार्त्र र मिसेल फुकोका कानुन र इतिहास विषयका बहस । यस्तै थिए प्रसङ्ग । तर यो मेरो निबन्ध हो, जसमा फागुन ००७ भन्ने एउटा पद, साहित्यिक भाषामा भन्दा एउटा लक्षणा अनि नेपालीले सम्झिने र सम्झिनैपर्ने इतिहासको अभिव्यञ्जनाले मलाई अर्थहरूका ढोका खोलिदिएको भान भएको छ ।
ती सबै कुरा गर्ने ठाउँ नभएकाले कानुन भन्ने विषय र यसको प्रजातन्त्रसँगको सम्बन्धबाट पसेर केही कुरा राख्न चाहन्छु । बीपी कोइरालाको ‘अदालतको बयान’ (२०३६, २०६९) यसमा सबैभन्दा वाचाल आलेख हो । मैले यस बयानबाट नेपाली प्रजातान्त्रिक चेतनाको मूलमन्त्र समातेको छु । त्यो राजनीतिक सिद्धान्तका छलफलमा नभएर कानुनका दृष्टिले प्रस्तुत भएको छ ।
यो विषयमा छलफल र विश्लेषण खोजेंँ । तर खासै नभेटेको अवस्था हो । २००७ साल नेपाली जीवनमा, चेतनामा, विश्वसँग नेपालको सम्पर्क खोलिदिने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक
घटना हो । यसको भित्री अर्थ कानुनको माध्यमबाटहेर्न सकिन्छ ।
इतिहासको कुरा आउँदा मानिस एउटा कुनै कालक्रमभित्र पस्छन् । सबैले पस्ने कोणहरू हुन्छन्, इतिहासमा । भारतीयहरू १९४७, अनि भारत र पाकिस्तान विभाजन भनेर पस्छन् । चिनियाँहरूका आफ्नै पस्ने ठाउँ हुन्छन् । जापानीहरूको इतिहासभित्र पस्नेआफ्नै कथा छ । तोकुगावा साम्राज्यले विश्वबाट अलग राखेको जापानलाई सन् १८५६ मा अमेरिकी कमडोर पेरीले चारवटा काला जहाज धर्ना राखेर समुद्रबाट आवागमन खोलेका थिए ।
तोकुगावा शासन त्यसको केही वर्षपछि अन्त्य भएर मेजीको शासन आरम्भ भएको जापानीहरूको इतिहासभित्र पस्ने सबभन्दा उत्तेजक मोड थियो भन्ने मैले टोकियो विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानको सिलसिलामा काम गर्दा प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूको नजिकबाट बुझेको थिएँ । जापानको प्रसङ्ग यहाँ ल्याउनुको कारण सोझै छ । सम्वत् २००७ सालले हामीलाई विश्व खोलिदिएको हुनाले नेपालको इतिहासमा योजस्तो महत्त्वपूर्ण आधुनिक इतिहासमा पस्ने मोड अर्को हुनसक्दैन भन्ने मेरो विश्वास छ ।
नेपालमा ०७ साललाई सबैले आत्मसात गरेका हुनाले त्यसलाई बिर्सिने सुविधाले सबै ओतप्रोत छन् । एउटा गणतन्त्रको सरकारले भन्छ, भैगो यो दिन कुनै पनि सार्वजनिक विदा नगरौं । विदैविदा दिइबसेको देशमा यो कुरा उठ्दा मलाई एउटा कुराको बोध भयो । हामी कहिलेदेखि स्वतन्त्र भयौं ? बन्द युगबाट विश्वमा कहिलेदेखि पस्यौं ? कहिलेदेखि राजनीतिक आन्दोलन र विद्रोह अनि परिवर्तन र संविधानमाथि बहसका शृङ्खला आरम्भ गर्यौं ? त्यो हामीलाई ख्यालै भएन कि त ।
वास्तवमा त्यो २००७ सालको परिवर्तनले ल्याएको युगचेतनाले गर्दा भएको हो । त्यो परिवर्तनले राजनीतिक परिवर्तनमात्र गरेन, कानुनी दृष्टि मूलरूपमा परिवर्तन गर्यो । त्यसैले पञ्चायती कालमा पनि अदालतमा गएर बीपी कोइरालाले २०३४ सालमा जुन नागरिक स्वतन्त्रताको आधार लिएर बहस गरे, त्यसमा ००७ साल नै मूलरूपमा थियो ।
पञ्चायती एकतन्त्री शासनले राजनीतिक दलहरू र स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लाए पनि कानुनको भाष्य जीवन्त थियो, बीपीले त्यही भाष्यको उद्घोष गरेका हुन्, अदालतमा । यस लेखमा उनको बयानबाट उद्धरण गरेर केही कुरा राख्छु, जसले मेरो भनाइको अर्थ स्वतः प्रस्ट हुनेछ ।
बीपी कोइरालाले अदालतको बयानमा भने, ‘यदि इमानदारीपूर्वक २००७ सालको क्रान्तिमा मेरो योगदानमा निहित आदर्शलाई स्वीकार गर्ने हो भने मेरो या आजको क्रान्तिलाई बुझ्न कसैलाई गाह्रो पर्ने छैन । मेरो क्रान्तिको प्रकृति फरक छ । २००७ सालको क्रान्तिबाट स्वतन्त्र भएका यो देशका नरनारीलाई फेरि बन्धनमा पार्नेहरूले पनि ००७ सालको क्रान्तिकै हवाला दिएर झुक्याइरहेका छन् । म त्यो कुरा प्रस्ट पार्न चाहन्छु । अनि मेरो क्रान्तिको अर्थ बुझिनेछ ।’ बीफीको क्रान्तिको अर्थ कानुन हो । इतिहासकार र राजनीतिक व्यत्तिहरले खासै ध्यान नदिएको कुरा हो यो ।
फ्रान्सेली विद्वान सिमोन वेलको भनाइलाई लिएर एच जेफर्सन पवेल र जेम्स बोइड ह्वाइटले आफूले कानुन विषयमा तयार पारेको किताबको शीर्षक नै ‘शक्तिको साम्राज्य (२०१२)’ राखेका छन् । फ्रान्सेली दार्शनिक र निबन्धकार सिमोन वेल (१९०९–१९४३) को ‘शक्तिको साम्राज्य’को व्याख्यालाई उनीहरूले आफ्नो विचारको आधार राखेका छन् । सिमोन वेलले शक्तिको साम्राज्य पुलिस र सैन्यको कारणले मात्र जन्मिँदैन ।
हाम्रा कुराकानी, विचार गर्ने तरिका, प्रोपगन्डा, अर्थको गहिराइमा नगई प्रयोग गरिने विचार, हल्लैहल्लामा चल्ने राजनीतिले फनि जन्मिन्छ, शक्तिको साम्राज्य । यस्तो शत्तिको साम्राज्यमा प्रजातन्त्र र कानुन टिक्न सक्दैन । बीपीले २००७ साललाई कानुनको अर्थमा बुझाउँदा पञ्चायतकालमा तयार भएको ठिक त्यस्तै ‘शक्तिको साम्राज्य’लाई बुझेका थिए ।
बीपीले २००७ सालको क्रान्ति भनेको अथवा नेपालको सामन्ती युगले फेरेको अवतार भनेको जस्तो भए पनि त्यसलाई कानुनको रूपमा परिवर्तन भएको हो भन्ने अर्थमा बुझाए । सायद हामीले अहिले त्यही नबुझेकाले शक्तिको साम्राज्य बनाउने सतही चेतना र विचारलाई अँगालेका त छैनौं ? प्रश्न छ । बीपीले भने, ‘...२००७ सालको क्रान्ति सम्पन्न भएको हो र देशले एउटा बहुमुखी नवजागरणको युग प्राप्त गरेको थियो । आज एउटा विडम्बना खडा भएको छ कि म ती आदर्शको लागि काम गर्दा पुनः अभियुक्त बनाइएको छु ।’
पञ्चायतले उनलाई अभियुक्त बनाउनु भनेको त्यही कानुनी परिवर्तनलाई नमान्ने प्रपञ्च गर्नु थियो । त्यसो त जस्तो भए पनि अदालत र कानुनलाई बीपीले समातिराख्नुको पछि त्यही शक्तिको साम्राज्यको विनिर्माण गर्ने चाहना थियो । एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, अदालतले विरासतका रूपमा साधारण शिक्षा भएका न्यायकर्मी वा तथाकथित ‘चार पासे’हरूले गरेका न्याय सम्पादनका शृङ्खला पनि लिएर आयो ।
अहिलेको सर्टिफिकेट र प्रमाणको छलफल इतिहासको त्यही ख्याक वा ‘स्पेक्टर’ हो । म त्यसलाई कुनै भयानक दुर्घटना भन्दिन, त्यो हिजोको सामन्ती प्रणालीको अवशेष हो र त्यो युग अनुसार समाधान हुँदै जान्छ भन्ने मान्छु । पढेका विद्वान न्यायकर्मी, वकिलहरू र एकेडेमिकहरूले पनि योग्यताका सर्टिफिकेट लिएर अमूक दल र एजेन्सीका निम्ति काम गरिबसे भने त्यहाँ शिक्षाको प्रयोग नभएको अवस्था आउँछ ।
त्यो सामन्ती न्याय प्रणाली र लोकतान्त्रिक चेतनाको द्वन्द्व बीपीले यसरी राखे, ‘प्रत्येक अवसरमा, प्रत्येक समस्याको लागि कानुनी व्यवस्था छँदा पनि मप्रति सधैं राजनीतिक दृष्टिकोणबाट नै, जुन निर्णय कार्यान्वित हुन्छन् भने म त्यसै परिस्थितिमा यस कानुनी प्रक्रियाको यथासम्भव छिटो समाप्ति चाहन्छु ।’
बीपीको क्रान्तिको चरित्र र त्यसको परिकल्पना गर्ने आधारको अन्तर्य २००७ सालको क्रान्ति नै थियो । त्यसको रक्षा उनले कानुनबाट हुने देखे । उनले भने, ‘म नेपाली समाजको हरेक पक्षमा परिवर्तन चाहन्छु ...राजनीतिक..., आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक र शैक्षिक क्षेत्रमा । समाजको कुपमण्डुकता, अन्धविश्वास, बौद्धिक दासता, रुढीवाद, सामन्ती मनोवृत्ति, दरिद्रता र त्यसबाट उत्पन्न हुने तमाम अवाञ्छनीय दुर्गुणको अन्त्य हुनुफर्छ ...।
राजनीतिक क्रान्तिले यही समग्र सामयिक त्रान्तिका लागि उपयुक्त पृष्ठभ्मृि तयार पार्छ । म यस प्रकारको विचार र सिद्धान्तलाई मान्ने भएकाले पनि आफ्लृाई क्रान्तिवादी भन्छु ।’ बीपीले कानुनको मर्यादा र प्रजातान्त्रिक चेतनाको व्याख्या गर्दा भनेका यी तर्कबाट बुझ्नुपर्ने कुरा गहिरो छ ।
नेपालमा जस्तोसुकै परिस्थिति भए पनि कानुनले काम गरेको इतिहास छ । जस्तासुकै अवस्थामा भए पनि न्यायमा काम गर्नेहरूले कानुनको पालनाको नैरन्तर्यमा माथि बीपीले भनेजस्तो नेपाली चेतनाको नैरन्तर्यलाई मर्न दिएका छैनन् । तर आजको द्वन्द्व भनेको कानुन र त्यसको प्रयोगको आमवृत्तफराकिलो भएको बेला पनि कानुनको परम्परा, संस्कृतिको नैरन्तर्य नै हो ।
झँ पोल सार्त्र र मिसेल फुकोको बहसमा सार्त्रले इतिहासको कानुन, अर्को शव्दमा इतिहासरूपी कानुनलाई बुझेर मात्र सामाजिक गति बुझिन्छ भने । उनी साहित्यकार थिए । बीपी पनि साहित्यकार थिए । तर उनले साहित्यमा प्रयोग हुने मानिसले बुझ्ने कानुनलाई सार्त्रले जस्तै अन्तर्यमा राखे, तर आफ्ना छलफलमा ल्याएनन् ।
म साहित्यमा अराजकतावादी हुँ भन्नु नै कानुनी चेतनाको प्रयोग हो । यो लामो छलफलको विषय हो । तर अन्त्यमा भन्दा २००७ साल बिर्सने, कम महत्त्व दिने विषय नभएर नेपाली इतिहासले प्रजातान्त्रिक कोल्टो फेरेको मोड हो । कानुनको आधारबाट त्यो कुरा देखाउँदा बीपी गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि एकल व्याख्याता रहेको यथार्थ कानुनकर्मी र लोकतन्त्रवादीहरूले बुझुन् ।
प्रकाशित : कान्तिपुर, फाल्गुन ११, २०७५ ०८:२३
