भाषामा अलमल
फाल्गुन ५, २०७५रामभराेस कपाडि
काठमाडौँ — देश संघीयतामा गएर प्रदेश हामीले पाएका छौं । प्रदेशले नाम पाइसकेका छैनन् । प्रदेश नं २ मा प्रदेश सरकारले राजधानी र नाम जुराउन कार्यदल बनाएको छ । थपिएको म्याद सकिँदा पनि कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी छैन । प्रदेशसभामा सदस्यहरूले प्रदेशको राजधानी र नामकरणसँगै भाषाको विषय पनि उठाइरहेका छन् ।
एकातिर लादिएको भाषा, सामन्तको भाषा, एक भाषा नीतिको प्रवर्तक भाषा भनी आलोचना गर्ने, अर्कातिर संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग नगरी भाषा समस्यालाई थन्काइराख्ने भनेर प्रश्न पनि उठिरहेका छन् । मधेस आन्दोलनको गर्भमाआफ्नो मातृ भाषाप्रति सम्मान पनि थियो भन्ने कुरा अभियन्ताले बुझ्न छाडेको जस्तो छ । ‘प्राथमिक शिक्षा र सरकारी कामकाज मातृभाषामा हुनुपर्छ’ भनेर दशकौंदेखि अभियान चल्दै आएका छन् । केही वर्षअघि काठमाडौं महानगरपालिकामा नेवारी र धनुषा जिविस तथा राजविराज नगरपालिकामा मैथिलीलाई कामकाजको भाषा बनाउँदा सर्वोच्च अदालतले रोक्यो ।
अहिले संविधानले नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । आफ्नो मातृभाषाप्रति प्रेम राख्ने प्रदेशका सांसदहरू एक मतले प्रदेश नं २ को भाषासम्बन्धी निर्णय गर्न सक्छन् । तर त्यसमा सरकारको चासो नहुनुमा आश्चर्य व्यक्त गरिँदै छ । प्रदेशको भाषासम्बन्धी विषयलाई अनावश्यक विवादित बनाउने चलखेल अन्य क्षेत्रबाट हुने प्रशस्त सम्भावना छ ।
भाषा नीति
नेपाल सरकारले संविधानबमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्नेलगायतका काम सम्पादन गर्न भाषा आयोगको गठन गरेको छ । यो दुई वर्षदेखि अपूर्ण छ । आयोगले सरकारलाई दुई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । दुवै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगेको देखिएको छैन । मुलुकका अन्य मुद्दाका अगाडि भाषासम्बन्धी विषय कम महत्त्वको देखिन्छ र प्राय: प्रदेशले अन्य नीतिगत काम गर्न चाहिने जनशक्ति, बजेट र उपयुक्त वातावरण अभावले भाषासम्बन्धी काम अगाडि बढाउन नसकेको हुन सक्छ तर जति गृहकार्य हुनुपर्ने हो, भएको छैन ।
संविधानको धारा ७ (१) मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने भएको छ । धारा ७ (२) मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने भनिएको छ । धारा७ (३) अनुसार भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ ।
प्रदेश नं २ मा प्रयोगका दृष्टिले मैथिली भाषा (२४,४७,९७८ वक्ता) पहिलो स्थानमा देखिन्छ । दोस्रो स्थान भोजपुरी (१०,०३,८७३ वक्ता) छ । संविधानअनुसार प्रदेश २ मा नेपालीसँगै मैथिली र भोजपुरीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने देखिन्छ । २०६८ को जनगणनामा प्रदेशमा ८९ भाषाको अस्तित्व देखाइए पनि १ लाखभन्दा बढीले बोल्ने भाषा सात वटा मात्रै छन् । मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका (७,९१,६४२), नेपाली (३,६०,२७६), उर्दू (३,१७,०६०), थारू (२,०३,५७५) र तामाङ (१,०४,९८४ ) ।
संविधानले निर्देश गरेको ‘बहुसंख्यक’ लाई टेकेर भाषाको गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । कति वटालाई कामकाजको भाषा बनाउने भन्ने विषयमा भाषा आयोगको भूमिका हुन्छ । सरकारी कामकाजको भाषाका लागि आयोगले छ वटा आधार (मापदण्ड) निर्धारण गरी सिफारिस गरेको छ– क) प्रदेशमा भाषा बोल्ने वक्ताको संख्या ख) भाषिक पहिचान ग) लेखन प्रणाली घ) भाषाको स्तरीकरण ङ) भाषाको स्वीकार्यता छ) भाषाको ऐतिहासिकता ।
भाषा आयोगले पहिलो सालको प्रतिवेदनको परिच्छेद ६ मा सरकारी कार्यालयमा अभिलेख राख्दा, कार्यालयहरूको नामकरण गर्दा, औपचारिक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दा, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सम्बोधन गर्दाजस्ता प्रसंग उल्लेख गर्दै नेपाली भाषा अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो । आयोगले दोस्रो प्रतिवेदनमा सिफारिसमा सुधार गरेको देखिन्छ । प्रतिवेदनको परिच्छेद ७ मा ‘तीन वटै तहको सरकारी अभिलेख नेपाली भाषामा रहनु अनिवार्य हुन्छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी अभिलेख राख्दा अन्तरभाषिक अनुवाद पद्धति विकास गर्नु जरुरी छ’ भनिएको छ । यस्तै, ‘बहुभाषिक कार्यप्रणालीअनुसार नेपालभित्र सञ्चालन हुने औपचारिक सभा, समारोह र सार्वजनिक सञ्चारका माध्यममा नेपाली भाषा र अन्य राष्ट्रभाषाको प्रयोग विस्तारमा नेपाल सरकारले जोड दिनुपर्छ’ भनिएको छ । प्रतिवेदनमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेशले आफ्नो प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गरे प्रदेश तहको सरकारी कामकाजको अभिलेख सो भाषामा समेत राख्नु अनिवार्य हुन्छ समेत भनिएको छ ।
आयोगले पहिलो प्रतिवेदनमा नेपाली भाषाको प्रयोगमा कठोर नीति लिएको जस्तो देखिन्छ जहाँ अभिलेखको भाषा नेपाली हुनुपर्ने बुझिन्छ । दोस्रो प्रतिवेदनमा अन्य भाषामा पनि अभिलेख राख्नुपर्ने भनिएको छ । यसले मातृभाषाको महत्त्वलाई स्थापित गर्न मद्दत गरेको छ ।
भाषा आयोगले सिफारिसमा भाषा नीति निर्धारण गर्न तीनै तहका लागि ‘भाषा नीति निर्धारण संयन्त्र’ गठनको प्रस्ताव गरको छ । यसले प्रदेश सरकारको हकमा भाषा नीति निर्धारण गर्न सरकार र अन्य सरोकारवालालाई सघाउन सक्नेछ ।
अब के गर्ने ?
प्रदेश नं २ को सरकारले भाषासम्बन्धी व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन रणनीति बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘प्रदेश संस्कृति तथा भाषा प्रतिष्ठान’ गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसलाई बजेट पनि छुट्याइएको छ तर त्यसका काममा प्रगति छैन । भाषा, साहित्य, संस्कृति र कलाका क्षेत्रमा अन्योल छ ।
प्रदेशको भाषा नीति स्पष्ट गर्न सरकारकै पहल जरुरी छ । कामकाजको भाषा निर्धारण भएपछि अन्य भाषाको उचित सम्मानका लागि नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न कुनै आधिकारिक निकायको गठन जरुरी छ, जसको प्रतिबद्धता सरकारले गरिसकेको छ । यसमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्छ ।
देशमा बोलिने १२३ वटा भाषामध्ये सबैलाई बचाउनुपर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ । यसका लागि संरक्षण कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ । यसमा संघ, प्रदेश दुवै सरकारले दायित्व निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । भावना र आवेगमा निर्णय गर्दा वास्तविक उपलब्धि मिल्दैन । बरु झन् जटिल बन्न सक्छ ।
rbkapari@hotmail.com प्रकाशित : kantipur, फाल्गुन ५, २०७५ ०७:४९
फाल्गुन ५, २०७५रामभराेस कपाडि
काठमाडौँ — देश संघीयतामा गएर प्रदेश हामीले पाएका छौं । प्रदेशले नाम पाइसकेका छैनन् । प्रदेश नं २ मा प्रदेश सरकारले राजधानी र नाम जुराउन कार्यदल बनाएको छ । थपिएको म्याद सकिँदा पनि कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी छैन । प्रदेशसभामा सदस्यहरूले प्रदेशको राजधानी र नामकरणसँगै भाषाको विषय पनि उठाइरहेका छन् ।
एकातिर लादिएको भाषा, सामन्तको भाषा, एक भाषा नीतिको प्रवर्तक भाषा भनी आलोचना गर्ने, अर्कातिर संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग नगरी भाषा समस्यालाई थन्काइराख्ने भनेर प्रश्न पनि उठिरहेका छन् । मधेस आन्दोलनको गर्भमाआफ्नो मातृ भाषाप्रति सम्मान पनि थियो भन्ने कुरा अभियन्ताले बुझ्न छाडेको जस्तो छ । ‘प्राथमिक शिक्षा र सरकारी कामकाज मातृभाषामा हुनुपर्छ’ भनेर दशकौंदेखि अभियान चल्दै आएका छन् । केही वर्षअघि काठमाडौं महानगरपालिकामा नेवारी र धनुषा जिविस तथा राजविराज नगरपालिकामा मैथिलीलाई कामकाजको भाषा बनाउँदा सर्वोच्च अदालतले रोक्यो ।
अहिले संविधानले नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । आफ्नो मातृभाषाप्रति प्रेम राख्ने प्रदेशका सांसदहरू एक मतले प्रदेश नं २ को भाषासम्बन्धी निर्णय गर्न सक्छन् । तर त्यसमा सरकारको चासो नहुनुमा आश्चर्य व्यक्त गरिँदै छ । प्रदेशको भाषासम्बन्धी विषयलाई अनावश्यक विवादित बनाउने चलखेल अन्य क्षेत्रबाट हुने प्रशस्त सम्भावना छ ।
भाषा नीति
नेपाल सरकारले संविधानबमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्नेलगायतका काम सम्पादन गर्न भाषा आयोगको गठन गरेको छ । यो दुई वर्षदेखि अपूर्ण छ । आयोगले सरकारलाई दुई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । दुवै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगेको देखिएको छैन । मुलुकका अन्य मुद्दाका अगाडि भाषासम्बन्धी विषय कम महत्त्वको देखिन्छ र प्राय: प्रदेशले अन्य नीतिगत काम गर्न चाहिने जनशक्ति, बजेट र उपयुक्त वातावरण अभावले भाषासम्बन्धी काम अगाडि बढाउन नसकेको हुन सक्छ तर जति गृहकार्य हुनुपर्ने हो, भएको छैन ।
संविधानको धारा ७ (१) मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने भएको छ । धारा ७ (२) मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने भनिएको छ । धारा७ (३) अनुसार भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ ।
प्रदेश नं २ मा प्रयोगका दृष्टिले मैथिली भाषा (२४,४७,९७८ वक्ता) पहिलो स्थानमा देखिन्छ । दोस्रो स्थान भोजपुरी (१०,०३,८७३ वक्ता) छ । संविधानअनुसार प्रदेश २ मा नेपालीसँगै मैथिली र भोजपुरीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने देखिन्छ । २०६८ को जनगणनामा प्रदेशमा ८९ भाषाको अस्तित्व देखाइए पनि १ लाखभन्दा बढीले बोल्ने भाषा सात वटा मात्रै छन् । मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका (७,९१,६४२), नेपाली (३,६०,२७६), उर्दू (३,१७,०६०), थारू (२,०३,५७५) र तामाङ (१,०४,९८४ ) ।
संविधानले निर्देश गरेको ‘बहुसंख्यक’ लाई टेकेर भाषाको गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । कति वटालाई कामकाजको भाषा बनाउने भन्ने विषयमा भाषा आयोगको भूमिका हुन्छ । सरकारी कामकाजको भाषाका लागि आयोगले छ वटा आधार (मापदण्ड) निर्धारण गरी सिफारिस गरेको छ– क) प्रदेशमा भाषा बोल्ने वक्ताको संख्या ख) भाषिक पहिचान ग) लेखन प्रणाली घ) भाषाको स्तरीकरण ङ) भाषाको स्वीकार्यता छ) भाषाको ऐतिहासिकता ।
भाषा आयोगले पहिलो सालको प्रतिवेदनको परिच्छेद ६ मा सरकारी कार्यालयमा अभिलेख राख्दा, कार्यालयहरूको नामकरण गर्दा, औपचारिक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दा, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सम्बोधन गर्दाजस्ता प्रसंग उल्लेख गर्दै नेपाली भाषा अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो । आयोगले दोस्रो प्रतिवेदनमा सिफारिसमा सुधार गरेको देखिन्छ । प्रतिवेदनको परिच्छेद ७ मा ‘तीन वटै तहको सरकारी अभिलेख नेपाली भाषामा रहनु अनिवार्य हुन्छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी अभिलेख राख्दा अन्तरभाषिक अनुवाद पद्धति विकास गर्नु जरुरी छ’ भनिएको छ । यस्तै, ‘बहुभाषिक कार्यप्रणालीअनुसार नेपालभित्र सञ्चालन हुने औपचारिक सभा, समारोह र सार्वजनिक सञ्चारका माध्यममा नेपाली भाषा र अन्य राष्ट्रभाषाको प्रयोग विस्तारमा नेपाल सरकारले जोड दिनुपर्छ’ भनिएको छ । प्रतिवेदनमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेशले आफ्नो प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गरे प्रदेश तहको सरकारी कामकाजको अभिलेख सो भाषामा समेत राख्नु अनिवार्य हुन्छ समेत भनिएको छ ।
आयोगले पहिलो प्रतिवेदनमा नेपाली भाषाको प्रयोगमा कठोर नीति लिएको जस्तो देखिन्छ जहाँ अभिलेखको भाषा नेपाली हुनुपर्ने बुझिन्छ । दोस्रो प्रतिवेदनमा अन्य भाषामा पनि अभिलेख राख्नुपर्ने भनिएको छ । यसले मातृभाषाको महत्त्वलाई स्थापित गर्न मद्दत गरेको छ ।
भाषा आयोगले सिफारिसमा भाषा नीति निर्धारण गर्न तीनै तहका लागि ‘भाषा नीति निर्धारण संयन्त्र’ गठनको प्रस्ताव गरको छ । यसले प्रदेश सरकारको हकमा भाषा नीति निर्धारण गर्न सरकार र अन्य सरोकारवालालाई सघाउन सक्नेछ ।
अब के गर्ने ?
प्रदेश नं २ को सरकारले भाषासम्बन्धी व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन रणनीति बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘प्रदेश संस्कृति तथा भाषा प्रतिष्ठान’ गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसलाई बजेट पनि छुट्याइएको छ तर त्यसका काममा प्रगति छैन । भाषा, साहित्य, संस्कृति र कलाका क्षेत्रमा अन्योल छ ।
प्रदेशको भाषा नीति स्पष्ट गर्न सरकारकै पहल जरुरी छ । कामकाजको भाषा निर्धारण भएपछि अन्य भाषाको उचित सम्मानका लागि नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न कुनै आधिकारिक निकायको गठन जरुरी छ, जसको प्रतिबद्धता सरकारले गरिसकेको छ । यसमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्छ ।
देशमा बोलिने १२३ वटा भाषामध्ये सबैलाई बचाउनुपर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ । यसका लागि संरक्षण कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ । यसमा संघ, प्रदेश दुवै सरकारले दायित्व निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । भावना र आवेगमा निर्णय गर्दा वास्तविक उपलब्धि मिल्दैन । बरु झन् जटिल बन्न सक्छ ।
rbkapari@hotmail.com प्रकाशित : kantipur, फाल्गुन ५, २०७५ ०७:४९
