मातृभाषा सशक्तीकरण कहिले ?
फाल्गुन ९, २०७५मल्ल के सुन्दर
काठमाडौँ — पूर्वी बंगाल नवोदित पाकिस्तानको भौगोलिक निरन्तरतारहित पूर्वी पाकिस्तान थियो । बंगाली भाषाभाषीको बाहुल्य रहेको त्यहाँ पाकिस्तानी शासकले एक भाषा नीतिअन्तर्गत उर्दुलाई मात्र सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा कानुनी व्यवस्था गरे ।
त्यो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानका बंगाली बाहुल्य नागरिकका लागि मान्य भएन । असन्तोष आन्दोलनमा परिणत भयो । ढाका विश्वविद्यालयका विद्यार्थी हजारौंको संख्यामा एक भाषा नीतिको प्रतिरोधमा सडक प्रदर्शनमा निस्किए । अन्य राजनीतिक दलहरूको पनि त्यसमा समर्थन र ऐक्यबद्धता थियो । त्यो २१ फेब्रुअरी १९४८ को घटना थियो ।
प्रहरी दमनका कारण प्रदर्शनकारी मारिए, कैयौं घाइते भए, थुप्रैलाई हिरासतमा लिए । प्रहरी प्रशासनको व्यवहारका कारण विरोधको स्वरूप झन् व्यापक र सशक्त बन्यो । सरकारले बाध्यतावश भाषा नीतिसम्बन्धी पूर्ववर्ती कानुनमा बंगाली भाषाले पनि राज्यस्तरीय मान्यता पाउने गरी संशोधन गरेर सन् १९५२ मा आन्दोलन मत्थर भयो ।
तर, यिनै भाषा आन्दोलनबाट पूर्वी पाकिस्तानका बंगाली भाषाभाषीमा समुदायगत पहिचानको चेतले झकझक्यायो । पृथक् पहिचानको खोजीमा सुरु भएको छबुँदे आन्दोलन कालान्तरमा बंगलादेश मुक्ति संग्राममा परिवर्तन भयो । यिनै विरोध र विद्रोहको यात्राबाट नयाँ मुलुकका रूपमा बंगलादेश अस्तित्वमा आयो सन् १९७१ मा ।
बंगलादेशमा सोही भाषा आन्दोलनको मर्म, भावना र उद्देश्यको स्मृति र सम्मानमा आज पनि ‘सहिद दिवस’ मनाइन्छ, प्रत्येक वर्ष २१ फेब्रुअरीमा । क्यानडाको भ्यानकुभरमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका बंगलादेशी अभियन्ता रफिकुल इस्लामले १९९८ जनवरी ९ मा तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव कोफी अनानलाई सम्बोधन गरेर अस्तित्व खतरामा पर्दै गरेका मातृभाषाको संवर्द्धन र संरक्षणका लागि सकारात्मक पहलका रूपमा २१ फेब्रुअरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका रूपमा स्मरण गर्न आग्रह गरेका थिए ।
विश्वका मातृभाषाप्रेमीहरू भन्ने संस्थाका सदस्यसमेत रहेका रफिकुलले भाषा आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका योद्धाहरूको सम्मानस्वरूप २१ फेब्रुअरीलाई स्मरण गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् । उनको प्रस्तावको एक वर्षपछि अर्थात सन् १९९९ बाटै युनेस्कोले २१ फेब्रुअरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका रूपमा मनाउन सुरु गर्यो जुन पछि राष्ट्र संघ महासभाबाट अनुमोदन गरियो ।
भाषा अभिव्यक्तिको माध्यम मात्र नभई समुदायको पहिचान, सामाजिक एकता, शिक्षा र विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने रणनीतिक महत्त्वको पक्ष पनि हो । मुलुक सीमाबाहिर विश्वमण्डलीकरण र राष्ट्रिय सीमाभित्र राज्यको गलत भाषा नीतिका कारण मातृभाषाको अस्तित्व चिन्तनीय छन् ।
विश्वमा हाल सात हजार भाषाभाषी बोलिन्छ भन्ने आकलन छ तर राष्ट्रसंघको अध्ययनअनुसार तीमध्ये २ हजार छ सय ८० मातृभाषा खतरायुक्त छन् । प्रत्येक दुई सातामा एउटा मातृभाषा लोप हुने क्रममा छ । राष्ट्रसंघ भन्छ– भाषाहरू विश्व मानव सभ्यताका मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धनका प्रभावकारी साधन हुन् ।
मातृभाषाको प्रचारप्रसार तथा विकासका लागि चालिनेसबैखाले कदमले भाषिक बहुलता र बहुभाषिकशिक्षालाई मात्र टेवा पुर्याउने नभई भाषिक र सांस्कृतिक परम्पराका सम्बन्धमा विश्वभरि पूर्ण जागरुकता ल्याउँछ र समझदारी, सहनशीलता तथा संवादमा आधारित ऐक्यबद्धतालाई समेत दिगो बनाउँछ । यिनै आस्थाकासाथ राष्ट्रसंघले यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका लागि ‘समृद्धि, शान्ति र मेलमिलापका लागि आदिवासीभाषा अर्थपूर्ण छन्’ भन्ने आदर्श वाक्य छनोट गरेको छ ।
सशस्त्र विद्रोह, सामाजिक द्वन्द्वको शान्तिपूण रूपान्तरणसहित राष्ट्रिय मेलमिलाप तथा समृद्धिको परिकल्पना र राष्ट्रिय पुनःसंरचनाका क्रममा रहेको नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रसंघले उद्घोष गरेको आदर्श वाक्य निकै अर्थपूर्ण छ । नेपाल बहुभाषिक मुलुक मात्रै छैन, राष्ट्रसंघले आकलन गरेको तथ्यअनुरूप यहाँका अधिकांश मातृभाषाको स्थिति चिन्ताजनक पनि छ । गैरनेपाली मातृभाषा सिकाइका माध्यम बन्न सकेका छैनन् ।
संघीय तथा प्रदेश सरकारहरूमा कामकाजीभाषाका रूपमा ती भाषा आधिकारिक प्रयोगमा ल्याइएका छैनन् । यद्यपि, संविधानले नेपालको भाषिक बहुलता र विविधतालाई स्विकारिसकेको छ, नेपालमा बोलिने मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिइएको छ तर राज्यसत्ताको व्यवहार र मनोदशा मातृभाषाको सम्मान र सशक्तीकरणमा उदासीन र गैरजिम्मेवार छन्, त्यसलाई संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरिएको भाषा आयोगको पुङमाङे गठनले छर्लंग पार्छ ।
भाषा समुदायको सामूहिक पहिचानको आधारभूत तत्त्व हो भन्ने विश्वजन्य मान्यतालाई राज्य पुनःसंरचनाका क्रममा स्थापित गराउन प्रमुख राजनीतिक दलहरूको भूमिका नकारात्मक रह्यो । राज्यका सम्पूर्ण निर्णायकतहमा भाषाभाषीको समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधिको सवालमा पनि दलहरू अनुदार बने । हालसम्मका विकसित राजनीतिक पृष्ठभूमिका आधारमा वर्तमान सक्ताशत्ति भाषाभाषीलाई संवैधानिक रूपमा शक्तिसम्पन्न बनाउन इच्छुक छैन भन्न सकिन्छ ।
एकातिर सत्ताको उद्घोष छ– समृद्धि र विकास अनि स्थायी शान्ति । अर्कोतिर राष्ट्रसंघको गहन बुझाइ छ– समृद्धि, शान्ति र मेलमिलापका लागि आदिवासी भाषा अर्थपूर्ण छन् । सरकारको व्यवहार र कार्यनीति उसले परिकल्पना गरेको समृद्धि र विकास तथा स्थायी शान्तितिर उन्मुख छैनन् भन्ने कुरा राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका लागि चयन गरेको आदर्श वाक्यले व्यंग्य गरिरहेको छ । सत्तासीनहरूमा यस कुराको हेक्का हुनु आवश्यक छ ।
कुटिलतामा सिद्धहस्त राजनीतिज्ञहरू तामाङ, गुरुङ, शेर्पाका ल्होसार उत्सवहरूमा अतिथिका रूपमा निर्धक्क उपस्थित हुन्छन्, नेवारको भिन्तुनामा शुभकामना दिन्छन् । राई, लिम्बू, किरातको उँभौली उँधौलीदेखि थारूहरूको माघीमा पनि नाच्छन्, गाउँछन्, रमाउँछन् । ‘आदिवासी, मातृभाषाभाषीको पहिचान नेपालको राष्ट्रियता र सम्पदा
हुन्’ भनेर आदर्श वचन बोल्न पनि हिचकिचाउँदैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको अवसरमा राष्ट्रप्रमुख, कार्यकारी प्रमुखदेखि दलीय नेताहरूको यस्तै भूमिका पुनरावृत हुन्छ । यो नौलो कुरा रहेन ।
आकर्षक नारा र सपनाको बिक्रीकै आधारमा सशस्त्र विद्रोहको मोर्चामा रैती बनाइयो आदिवासी, मातृभाषाभाषी समुदायलाई । संसदीय चुनावका क्रममा पनि भोट बैंकभन्दा माथिको दर्जामा राखेनन् दलहरूले यिनीहरूलाई तर प्रश्न हो, के नेता तथा दलहरूको यो कुटिलताले अब पनि थेग्न सक्छ ?
राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको अवसरमा उद्घोष गरेको आदर्श वाक्यले समृद्धि, विकास, शान्ति र मेलमिलापका बाटामा भविष्यमा सिर्जना हुन सक्ने चुनौतीलाई पनि संकेत गरेको छ । राष्ट्रसंघले ‘आदिवासी भाषा अर्थपूर्ण छन्’ भन्नु अन्तर्राष्ट्रिय समाजका लागि एक दिशाबोध माक्र होइन, एक सशत्त खबरदारी पनि हो ।
नेपाल परिवर्तनका क्रममा छ । विगतका भूलहरूबाट सिकेर रूपान्तरणमा पुग्ने आकांक्षा हो भने संयुक्त राष्ट्रसंघको आदर्श वाक्यको मर्म र भावनालाई बुझौं । समृद्धि, शान्ति, विकास र मेलमिलापको गन्तव्यमा पुग्न नेपालका आदिवासी जनजाति र तिनका मातृभाषा अर्थपूर्ण छन् भन्ने स्वीकार गरौं । अब पनि धुर्त्याइँ र कपटी व्यवहार चल्दैन । फगत मीठा सन्देशमा लोभ्याउने काम छैन।
प्रकाशित : kantipur, फाल्गुन ९, २०७५ ०७:५४
फाल्गुन ९, २०७५मल्ल के सुन्दर
काठमाडौँ — पूर्वी बंगाल नवोदित पाकिस्तानको भौगोलिक निरन्तरतारहित पूर्वी पाकिस्तान थियो । बंगाली भाषाभाषीको बाहुल्य रहेको त्यहाँ पाकिस्तानी शासकले एक भाषा नीतिअन्तर्गत उर्दुलाई मात्र सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा कानुनी व्यवस्था गरे ।
त्यो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानका बंगाली बाहुल्य नागरिकका लागि मान्य भएन । असन्तोष आन्दोलनमा परिणत भयो । ढाका विश्वविद्यालयका विद्यार्थी हजारौंको संख्यामा एक भाषा नीतिको प्रतिरोधमा सडक प्रदर्शनमा निस्किए । अन्य राजनीतिक दलहरूको पनि त्यसमा समर्थन र ऐक्यबद्धता थियो । त्यो २१ फेब्रुअरी १९४८ को घटना थियो ।
प्रहरी दमनका कारण प्रदर्शनकारी मारिए, कैयौं घाइते भए, थुप्रैलाई हिरासतमा लिए । प्रहरी प्रशासनको व्यवहारका कारण विरोधको स्वरूप झन् व्यापक र सशक्त बन्यो । सरकारले बाध्यतावश भाषा नीतिसम्बन्धी पूर्ववर्ती कानुनमा बंगाली भाषाले पनि राज्यस्तरीय मान्यता पाउने गरी संशोधन गरेर सन् १९५२ मा आन्दोलन मत्थर भयो ।
तर, यिनै भाषा आन्दोलनबाट पूर्वी पाकिस्तानका बंगाली भाषाभाषीमा समुदायगत पहिचानको चेतले झकझक्यायो । पृथक् पहिचानको खोजीमा सुरु भएको छबुँदे आन्दोलन कालान्तरमा बंगलादेश मुक्ति संग्राममा परिवर्तन भयो । यिनै विरोध र विद्रोहको यात्राबाट नयाँ मुलुकका रूपमा बंगलादेश अस्तित्वमा आयो सन् १९७१ मा ।
बंगलादेशमा सोही भाषा आन्दोलनको मर्म, भावना र उद्देश्यको स्मृति र सम्मानमा आज पनि ‘सहिद दिवस’ मनाइन्छ, प्रत्येक वर्ष २१ फेब्रुअरीमा । क्यानडाको भ्यानकुभरमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका बंगलादेशी अभियन्ता रफिकुल इस्लामले १९९८ जनवरी ९ मा तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव कोफी अनानलाई सम्बोधन गरेर अस्तित्व खतरामा पर्दै गरेका मातृभाषाको संवर्द्धन र संरक्षणका लागि सकारात्मक पहलका रूपमा २१ फेब्रुअरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका रूपमा स्मरण गर्न आग्रह गरेका थिए ।
विश्वका मातृभाषाप्रेमीहरू भन्ने संस्थाका सदस्यसमेत रहेका रफिकुलले भाषा आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका योद्धाहरूको सम्मानस्वरूप २१ फेब्रुअरीलाई स्मरण गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् । उनको प्रस्तावको एक वर्षपछि अर्थात सन् १९९९ बाटै युनेस्कोले २१ फेब्रुअरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका रूपमा मनाउन सुरु गर्यो जुन पछि राष्ट्र संघ महासभाबाट अनुमोदन गरियो ।
भाषा अभिव्यक्तिको माध्यम मात्र नभई समुदायको पहिचान, सामाजिक एकता, शिक्षा र विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने रणनीतिक महत्त्वको पक्ष पनि हो । मुलुक सीमाबाहिर विश्वमण्डलीकरण र राष्ट्रिय सीमाभित्र राज्यको गलत भाषा नीतिका कारण मातृभाषाको अस्तित्व चिन्तनीय छन् ।
विश्वमा हाल सात हजार भाषाभाषी बोलिन्छ भन्ने आकलन छ तर राष्ट्रसंघको अध्ययनअनुसार तीमध्ये २ हजार छ सय ८० मातृभाषा खतरायुक्त छन् । प्रत्येक दुई सातामा एउटा मातृभाषा लोप हुने क्रममा छ । राष्ट्रसंघ भन्छ– भाषाहरू विश्व मानव सभ्यताका मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धनका प्रभावकारी साधन हुन् ।
मातृभाषाको प्रचारप्रसार तथा विकासका लागि चालिनेसबैखाले कदमले भाषिक बहुलता र बहुभाषिकशिक्षालाई मात्र टेवा पुर्याउने नभई भाषिक र सांस्कृतिक परम्पराका सम्बन्धमा विश्वभरि पूर्ण जागरुकता ल्याउँछ र समझदारी, सहनशीलता तथा संवादमा आधारित ऐक्यबद्धतालाई समेत दिगो बनाउँछ । यिनै आस्थाकासाथ राष्ट्रसंघले यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका लागि ‘समृद्धि, शान्ति र मेलमिलापका लागि आदिवासीभाषा अर्थपूर्ण छन्’ भन्ने आदर्श वाक्य छनोट गरेको छ ।
सशस्त्र विद्रोह, सामाजिक द्वन्द्वको शान्तिपूण रूपान्तरणसहित राष्ट्रिय मेलमिलाप तथा समृद्धिको परिकल्पना र राष्ट्रिय पुनःसंरचनाका क्रममा रहेको नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रसंघले उद्घोष गरेको आदर्श वाक्य निकै अर्थपूर्ण छ । नेपाल बहुभाषिक मुलुक मात्रै छैन, राष्ट्रसंघले आकलन गरेको तथ्यअनुरूप यहाँका अधिकांश मातृभाषाको स्थिति चिन्ताजनक पनि छ । गैरनेपाली मातृभाषा सिकाइका माध्यम बन्न सकेका छैनन् ।
संघीय तथा प्रदेश सरकारहरूमा कामकाजीभाषाका रूपमा ती भाषा आधिकारिक प्रयोगमा ल्याइएका छैनन् । यद्यपि, संविधानले नेपालको भाषिक बहुलता र विविधतालाई स्विकारिसकेको छ, नेपालमा बोलिने मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिइएको छ तर राज्यसत्ताको व्यवहार र मनोदशा मातृभाषाको सम्मान र सशक्तीकरणमा उदासीन र गैरजिम्मेवार छन्, त्यसलाई संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरिएको भाषा आयोगको पुङमाङे गठनले छर्लंग पार्छ ।
भाषा समुदायको सामूहिक पहिचानको आधारभूत तत्त्व हो भन्ने विश्वजन्य मान्यतालाई राज्य पुनःसंरचनाका क्रममा स्थापित गराउन प्रमुख राजनीतिक दलहरूको भूमिका नकारात्मक रह्यो । राज्यका सम्पूर्ण निर्णायकतहमा भाषाभाषीको समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधिको सवालमा पनि दलहरू अनुदार बने । हालसम्मका विकसित राजनीतिक पृष्ठभूमिका आधारमा वर्तमान सक्ताशत्ति भाषाभाषीलाई संवैधानिक रूपमा शक्तिसम्पन्न बनाउन इच्छुक छैन भन्न सकिन्छ ।
एकातिर सत्ताको उद्घोष छ– समृद्धि र विकास अनि स्थायी शान्ति । अर्कोतिर राष्ट्रसंघको गहन बुझाइ छ– समृद्धि, शान्ति र मेलमिलापका लागि आदिवासी भाषा अर्थपूर्ण छन् । सरकारको व्यवहार र कार्यनीति उसले परिकल्पना गरेको समृद्धि र विकास तथा स्थायी शान्तितिर उन्मुख छैनन् भन्ने कुरा राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका लागि चयन गरेको आदर्श वाक्यले व्यंग्य गरिरहेको छ । सत्तासीनहरूमा यस कुराको हेक्का हुनु आवश्यक छ ।
कुटिलतामा सिद्धहस्त राजनीतिज्ञहरू तामाङ, गुरुङ, शेर्पाका ल्होसार उत्सवहरूमा अतिथिका रूपमा निर्धक्क उपस्थित हुन्छन्, नेवारको भिन्तुनामा शुभकामना दिन्छन् । राई, लिम्बू, किरातको उँभौली उँधौलीदेखि थारूहरूको माघीमा पनि नाच्छन्, गाउँछन्, रमाउँछन् । ‘आदिवासी, मातृभाषाभाषीको पहिचान नेपालको राष्ट्रियता र सम्पदा
हुन्’ भनेर आदर्श वचन बोल्न पनि हिचकिचाउँदैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको अवसरमा राष्ट्रप्रमुख, कार्यकारी प्रमुखदेखि दलीय नेताहरूको यस्तै भूमिका पुनरावृत हुन्छ । यो नौलो कुरा रहेन ।
आकर्षक नारा र सपनाको बिक्रीकै आधारमा सशस्त्र विद्रोहको मोर्चामा रैती बनाइयो आदिवासी, मातृभाषाभाषी समुदायलाई । संसदीय चुनावका क्रममा पनि भोट बैंकभन्दा माथिको दर्जामा राखेनन् दलहरूले यिनीहरूलाई तर प्रश्न हो, के नेता तथा दलहरूको यो कुटिलताले अब पनि थेग्न सक्छ ?
राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको अवसरमा उद्घोष गरेको आदर्श वाक्यले समृद्धि, विकास, शान्ति र मेलमिलापका बाटामा भविष्यमा सिर्जना हुन सक्ने चुनौतीलाई पनि संकेत गरेको छ । राष्ट्रसंघले ‘आदिवासी भाषा अर्थपूर्ण छन्’ भन्नु अन्तर्राष्ट्रिय समाजका लागि एक दिशाबोध माक्र होइन, एक सशत्त खबरदारी पनि हो ।
नेपाल परिवर्तनका क्रममा छ । विगतका भूलहरूबाट सिकेर रूपान्तरणमा पुग्ने आकांक्षा हो भने संयुक्त राष्ट्रसंघको आदर्श वाक्यको मर्म र भावनालाई बुझौं । समृद्धि, शान्ति, विकास र मेलमिलापको गन्तव्यमा पुग्न नेपालका आदिवासी जनजाति र तिनका मातृभाषा अर्थपूर्ण छन् भन्ने स्वीकार गरौं । अब पनि धुर्त्याइँ र कपटी व्यवहार चल्दैन । फगत मीठा सन्देशमा लोभ्याउने काम छैन।
प्रकाशित : kantipur, फाल्गुन ९, २०७५ ०७:५४
