किपुमि’को भूमि बेदखल

किपुमि’को भूमि बेदखल
त्रिविले जग्गा कुन संविधान, कानुन र ऐनअनुसार गैरशैक्षिक प्रयोजनमा बाँड्दै आएको छ, सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिनु जरुरी छ ।
माघ १, २०७५राजेन्द्र महर्जन
काठमाडौँ — महाराज पृथ्वीनारायण शाहसँग जम्काभेट भयो, एक गणतान्त्रिक साँझमा अचानक कीर्तिपुर पाँगा दोबाटोमा मैले सोधेँ–बाजे महाराज ! तिमी फेरि कीर्तिपुरै आयौ ? उहिल्यै काटिगएका थियौ किपु–ज्यापुका नाक–कान के तिमी फेरि पुरानै खुकुरी लिएर आइपुग्यौ ? – संगीत स्रोता
पहिले तरवारले इतिहास लेखिन्थ्यो, अचेल कलमले । तरवार होस् या कलम, ती सत्ता–शक्तिका दोधारे अस्त्र हुन् । यहाँको ‘राष्ट्र निर्माण’को इतिहास र ‘राष्ट्रिय एकीकरण’को कथा यस्तै दोधारे अस्त्रले लेखिएका छन् । कसैलाई त्यस्ता इतिहास र कथा लेख्ने कलमको मसी कसकसको रगतले बनेको रहेछ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण नलाग्न सक्छ ।
तर कसकसको भूमिमाथि वर्तमान एकीकृत राष्ट्रदेखि राज्यको ढाँचा ठड्याइएको भन्ने प्रमुख सवाललाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । यो भूमिबाट बेदखल गरिएका किसानको भावनाको सवाल होइन, भूमि र स्वामित्वको प्रश्न हो, अत्यन्त ठोस र मूर्त मुद्दा हो । चाहे कीर्तिपुर होस् या चित्रपुर (चोपुर), अढाई सय वर्षअघि नाक–कान काटिएको कुरा धेरैका लागि इतिहासको अर्थहीन कोट्याइ होइन । नाक कटुवा पराजित जनताको भूमि–हरणले भावी साढे दुई सय वर्षलाई समेत प्रभावित पार्नेवाला छ ।
गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले ‘राष्ट्र निर्माण’का क्रममा सयौं पराजित रैतीका नाक–कानमात्रै काटेका थिएनन्, तिनको भूमि हडप्दै जमिनका भोका गोरखालीलाई बाँडेका पनि थिए । ‘जति–जति अरू देश जित्न सकिन्छ, त्यति–त्यति त्यहाँका जनताको जमिन तिमीहरूले पाउँछौ’ भनी लोभ्याउँदै शाहले उनीहरूलाई गोरखाको राज्य विस्तारमा होमेका थिए ।
पुरातत्त्वविद् तथा इतिहासकार शुक्रसागर श्रेष्ठले पराजयपछि आफ्नो नाक काटिएका र जमिन कब्जा गरिएका ‘किपुमि’ (कीर्तिपुरवासी) ले राजा पृथ्वीनारायणलाई बुझाएको विन्तीपत्र सार्वजनिक गरेका थिए । विन्तीपत्रले गोर्खाली शासकले नाक काटिएका किपुमिको जग्गा तुरुन्त दर्ता गर्न र नाक काट्न बाँकी रहेकाको जाँच गर्नुपर्ने भएकाले जँचाउन आउन आदेश जारी गरेको देखाउँछ ।
५ सय किपुमिलाई कब्जा गरिएको जग्गाजमिनबाट कटाएर प्रतिपरिवार दुई रोपनी पानी नलाग्ने टारको जग्गा दिइएको पनि जनाउ दिन्छ । उनीहरूको जग्गा दर्ता पनि मूल पुरोहितको तिरोतिरानमा पारियो, जुन सबभन्दा कठिन तिरान थियो । राजाले पनि मिनाहा गर्न नसक्ने पुरोहितको तिरानमा सुक्खा या अति वर्षाले उब्जनी नभए पनि आधा बाली बुझाउनैपथ्र्यो, ऋण काढेर भए पनि ।
भूस्वामीबाट भूमिहीन
गोरखाली शासकबाट हारेका र जग्गा खोसिएका अधिकांश किपुमिहरू जग्गाधनी किसानबाट जग्गा जोत्ने वा कमाउने मोहीमा फेरिए । गोरखाली शासकहरू तल्सिङ वा जग्गाधनीका रूपमा प्रकट भए । कीर्तिपुर र अधिकांश विजित क्षेत्रका जनजातिको जग्गाजमिन गोरखाली खस–आर्य समुदायका शासक वर्गको स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुनुमा युद्धमा पराजय मूल कारण हो, जसलाई अचेल ‘राष्ट्रिय एकीकरण’को गलैंचाले छोप्ने काम गरिएको छ ।
‘राष्ट्र निर्माण’को नामकरण गरिएको विजय अभियानसँगै जमिन र राज्यमाथि शाह शासकसँगै गण्डक क्षेत्रका ‘छ थरघर’ भनिने अर्याल, पाँडे, पन्थ, खनाल, बोहरा आसिन भए, पछि थापा, बस्न्यात, कुँवर र ठकुरी थपिए । आर्थिक इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीका अनुसार गोरखाली शासकहरूले ‘नेपाल मण्डल’को वैभव, तराई–मधेसको जंगल तथा भारत–भोट व्यापारमाथि कब्जासँगै विशाल भूमिमाथि प्रभुत्वका लागि राज्य विस्तार गरेका थिए । जति बेसी युद्ध र विजय, त्यति बेसी जग्गाजमिन र जागिरको नाराका साथ गरिएको लामो युद्धपछि विस्तारित भएका गोरखाली शासकहरूले केन्द्रीय तहबाटै सामन्तवादको सट्टा ‘भूपति राज्य’ (स्टेट ल्यान्डलर्डिजम) लागु गरेका थिए ।
‘थ्याच्ड हट्स एन्ड स्टुक्को प्यालेसेस’मा रेग्मीले शाह र राणा शासकहरूसँगै ‘नयाँ राजनीतिक कुलिन वर्ग’ले गरिखाने वर्गका श्रम र पसिनासँगै जग्गाजमिन हडपेर ठड्याएका महल, दरबार र निवासको निर्माणको कथा लेखेका छन् । महाराजगन्जदेखि जावलाखेलसम्म ‘राष्ट्र–निर्माता’हरूका विलासी भवन कुन–कुन रैथाने किसानका उब्जाउ खेतमा बनाइएको थियो, जगजाहेर छ ।
अध्येता नाति महर्जनका अनुसार नेवारहरूको मात्रै १० हजार रोपनी जग्गा खोसिएको थियो । अध्येता रामभक्त श्रेष्ठ र अन्यका अनुसार कुलेश्वर आवास योजनाका लागिमात्रै ५२१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो, जुन अधिकांश नेवारको थियो । त्यस्तै सिंहदरबार र त्यस वरपरका ‘पता:बुँ’ र ‘फिबुँ’ जस्ता उर्बर फाँट पनि भवन ठड्याउन हडपिएको थियो ।
जग्गाजमिनको अधिग्रहण हुनुको अर्थ खाने अन्न र खेतको स्वामित्वबाट मात्रै हात धुनु होइन, बास, शिक्षा, सम्पत्ति, सत्ता–शक्तिबाट पनि च्युत हुनु हो । गोरखादेखि नेपालसम्मका नयाँ–पुराना राजनीतिक कुलिन वर्गका नश्ल, वर्ण, जात, थर र लिङ्गको पहिचान गरेपछि बहुसंख्यकको वञ्चितीकरण र अल्पसंख्यकका सशक्तीकरणका जातिवादी आयाम घामजत्तिकै छर्लङ्ग हुन्छ ।
अधिग्रहणमा सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिको सम्बन्ध
यस्तै कुरूप आयाम देखिन्छ, त्रिभुवनका नाममा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि गरिएको कीर्तिपुरको करिब ४ हजार ९ सय रोपनी जग्गाजमिनको अधिग्रहणमा पनि । रोपनीको ३७५ रूपैयाँको दरले २०१३ सालदेखि जबर्जस्ती थालिएको जग्गा अधिग्रहणले नाक–कटुवा किपुमिहरूको अर्काे दु:खान्त कथालाई उजागर गरेको छ ।
यसले भूमिसँगै रोजगार, आर्थिक प्रगति, राजनीतिक शक्तिबाट उनीहरूको वञ्चितीकरणलाई तीव्र र सघन पारेको छ, जुन पराजित जनताको सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिबाट विस्थापनकै निरन्तरता बाहेक केही होइन । शिक्षाको प्रसार र ज्ञान उत्पादनका नाममा गरिएको जमिनको बेदखलीपछि कुन सत्ता–शक्तिका लागि कस्तो बुद्धि र बुद्धिकर्मी उत्पादन गरियो, कति किपुमिले शिक्षा र ज्ञानको उज्ज्वल प्रकाशसँगै रोजगारको टेको पाए, कति गैर–किपुमिले उच्चशिक्षा अध्ययनदेखि अध्यापन, प्रशासन, नीति–निर्माण तहमा हालीमुहाली चलाउन भ्याए, प्रस्ट छ ।
क–कसको कति रोपनी जमिन अधिग्रहण गरियो, जग्गाधनीलाई न्यायोचित मुआब्जा दिइयो कि दिइएन, न्यूनतम मुआब्जा सबै जग्गाधनीले पाए कि पाएनन्, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सरकारले समेत चिन्ता र चासोसहित लगत राख्न वा सार्वजनिक गनु जरुरी ठानेका छैनन् ।
त्रिभुवनका नाममा विश्वविद्यालय बनाउन उनका दुई श्रीमतीको अध्यक्षतामा २०१२ सालमा गठित कमिसनले पहिले प्रस्तावित छाउनी, लुँबु र महाराजगन्जमा जग्गा अधिग्रहण नगर्नुमा सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिको सम्बन्ध देखिन्छ । लुँबुमा रहेको जग्गाको स्वामित्व तिनै महारानीहरूको नाममा थियो । महाराजगन्जमा राणा प्रधानमन्त्री एवं मोहनशमशेर र श्री ५ को सरकारकै जमिन थियो ।
नेपाली कमिसनर र अमेरिकी सल्लाहकारको नजरलाई कीर्तिपुरको त्याँला–गाँख्य: फाँटतिर तान्यो, जहाँ कुनै नयाँ र पुराना महाराजको स्वामित्व थिएन । नेवारका गुथी र रैकर जग्गा अधिग्रहण गरिँदा नाक–कटुवाकै जमिन खोसिने र उनीहरूको जग्गासँगै जीविका, आर्थिक प्रगतिमा बाधा पुग्ने तथ्यबाट लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाजस्ता संवदेनशील कवि, कमिसनर र सरकारका अन्य निर्णायक पुरै बेखबर थिए भन्न सकिँदैन ।
उनीहरू किपुमिहरूबाट हुने प्रतिरोध, त्यसलाई मत्थर पार्ने छलकपटको रणनीति र दमनकारी सरकारी व्यवहारबाट पनि अनभिज्ञ थिएनन् । ‘सुनको डल्लो दिए पनि जग्गा दिन्नौँ’ भन्ने नाराका साथ थालिएको ‘मयो संघ’को संघर्षलाई अगुवा वासु पासालाई हातमा लिएर त्यत्तिकै तुहाउन सकिएको होइन । दमन र छलछामकै क्रममा करिब १५–२० प्रतिशत जग्गाको न्यूनतम मुआब्जासमेत नदिई दुरुपयोग गरिएको आधा शताब्दीभन्दा बेसी भइसकेको छ ।
लोकतान्त्रिक सहभागिताबिनाको ‘ज्ञान केन्द्र’
२०१३ मंसिर १५ को ‘गोरखापत्र’मा छापिएको सूचनामा गृह मन्त्रालयले भनेको थियो, ‘विश्वविद्यालयको निम्ति लिइने जग्गामा पर्ने जग्गाका धनी र मोही समेतलाई विश्वविद्यालयको इमारत बनाउने र पछि स्टाफमा लिने काममा समेत सकभर योग्यता अनुसार (स्थानीयलाई) प्राथमिकता दिइनेछ र अरू कुराको पनि हुनेसम्मको सुविधा दिइनेछ ।’
खेतीपाती गरिखाने किपुमिका जग्गाको उचित मुआब्जासमेत नदिने सरकारले सरोकारवालाको सहभागिताका लागि नीति निर्माण गरेको र योग्यता–क्षमता अनुसार उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको उदाहरण दिन सक्ने अवस्था छैन । जसको खेतबारी न्यूनतम मूल्यमा अधिग्रहण गरियो, विश्वविद्यालयको अध्ययन, अध्यापन, प्रशासन, नीति निर्णय गर्ने त्रिवि कार्यकारी सभामा उनीहरूको सहभागिता छैन, तिनका उपलब्धिलाई साझेदारी गर्ने सम्भावना निकै टाढाकै कुरा भयो ।
भूमि वा अन्य स्रोतका उपलब्धिको निजीकरण कसरी गरिन्छ भन्नेबारे त्रिविका प्रशासकसँगै विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापकका संघसँगै तिनको नेपथ्यमा रहेका राजनीतिक दलसँग अकल्पनीय ज्ञान छ । कीर्तिपुरको एक तिहाइ खेतीयोग्य भूमि हडपेर ‘सम्भवत: काठमाडौंकै सबैभन्दा ठूलो रियल स्टेट’ बनेकोत्रिविले मनपरी बाँडचुँड गर्ने, भाडामा लगाउँदै नाफा कमाउने, स्थानीय सरकारलाई बेवास्ता गर्दै नक्सा जाँचपास विनाभवन ठड्याउने कामलाई जारी राखेको छ ।
‘शैक्षिक र प्राज्ञिक क्षेत्रबाट देश विकास गर्ने’ नाममा अधिग्रहण गरिएको जग्गा त्रिविले कुन संविधान, कानुन र ऐन अनुसार गैरशैक्षिक प्रयोजनका लागि बाँड्दै आएको छ, सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिनु जरुरी छ । अधिगृहित जमिन घोषित उद्देश्यभन्दा बाहिरका काममा दुरुपयोग गर्न दिइँदा लामो कानुनी संघर्ष भएको र सरोकारवाला जग्गाधनीले जमिन फिर्ता पाएको नजिर हेक्का राख्नलायक छ । किपुमिहरूले दुरुपयोग भएका जग्गा फिर्ता लिने र भवन कब्जा गर्ने अभियान चलाए भने त्रिवि र सरकारका सञ्चालकहरूलाई पक्कै सहज हुँदैन ।
twitter: @rmaharjan72 प्रकाशित : माघ १, २०७५ ०८:०१