हेर्दाहेर्दै नासियो सप्तपाताल
१४ रोपनी १० आना २ पैसा क्षेत्रफलको पोखरी मिचिएर डेढ रोपनीमा खुम्चिएको छ ।
Kantipur, पुस २०, २०७५
प्रशान्त माली
ललितपुर — देख्दादेख्दैको पोखरी मासिएकाले जोगाउन पूर्ण स्थापितले कानुनी लडाइँ लडेको १५ वर्ष पुग्यो । यसबीचमा न मुद्दाको टुंगो लागेको छ । न त सम्पदा जोगाउनै सकिएको छ ।
बरु १४ रोपनी १० आना २ पैसा क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरी चारैतिरबाट मिचिएर अहिले डेढ रोपनीमा खुम्चिएको छ लगनखेलको सप्तपाताल पोखरी । ‘ढिलै भए पनि न्याय मिल्नेमा म विश्वस्त छु,’ ७३ वर्षीय उनी अझै आशा राख्दै भन्छन् ।अशक्त भए पनि नयाँ पुस्ताले पोखरीको महत्त्व बुझिसकेकाले संरक्षण लडाइँ नरोकिनेमा ढुक्क छन् । भन्छन्, ‘सम्पदा जोगाउन सबैले साथ दिएका छन् ।’
सप्तपाताल अथवा पृथ्वीका तलतिर रहने ७ लोकमध्ये सबभन्दा तल्लो लोक हो जसलाई नागलोक पनि भनिन्छ । रातो मत्स्येन्द्रनाथ र मीननाथ जात्रा सम्पन्न भएको खबर स्वर्गका देवता इन्द र पाताल लोकका नाग राजालाई पुर्याउन यही पोखरीको प्रयोग हुन्छ । स्वर्गमा सन्देश पठाउन एक जोडी भागेरा आकाशमा उडाइन्छ भने पातालमा पुर्याउन एक जोडी माछा पोखरीमा छाड्ने रीति छ । पाटनका भूमिगत जलभण्डारमा पानी पुन: भरण गर्ने परम्परागत पोखरीमध्ये सप्तपाताल मुख्य मानिन्छ । स्थापित भन्छन्, ‘यो पोखरी सहरका निम्ति खानेपानी ‘रिजर्भोयर’ट्यांकी पनि हो । यहाँ पानी भरिसकेपछि ढुंगेधारा र इनार रसाउँथे । खानेपानी अभाव हुन्थेन ।’
सप्तपाताल ललितपुरको सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको पोखरी मात्र होइन । खुला सार्वजनिकस्थल पनि हो । पोखरीमा पानी भर्न लेले टीकाभैरवमा मुहान बनाएर राजकुलो खनेर ल्याइएको थियो । कुलोमा पनि ललितपुर महानगरपालिका २६ नम्बर ढोलाहिटीसम्म आउँछ । त्यहाँबाट लगनखेल पुर्याउन सकेको छैन । यसतर्फ जनप्रतिनिधिले चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । स्तूप वरिपरि पोखरीकै जग्गामा रोटरी क्लबले सार्वजनिक बगैंचा बनाएको छ । ऐतिहासिक महत्त्वको पोखरी अचेल फोहोर फाल्ने ‘डम्पिङ साइट’ बनेको छ ।
पोखरीको अस्तित्व संकटमा छ । स्थानीयका अनुसार ल:ख्य: अपभ्रंश भएर लगनखेल बन्यो । नेपाल भाषमा ल: को अर्थ पानी र ख्य: को चौर हुन्छ । कुनै बेला लगनखेलमा ७ वटा पोखरी थिए । अहिले ललितपुर जिल्ला अदालत अगाडिको न्हुँ पोखरी, राजदल गण परिसरको कमल र लगनखेल अशोक स्तूप उत्तरपट्टिको सप्तपाताल पोखरी मात्र बाँकी छन् । सप्तपाताल पोखरीमा नमुना मच्छिन्द्र माध्यमिक विद्यालयले भवन बनाउन पाउनुपर्छ भनेर हालेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा एक दशकदेखि विचाराधीन छ । मुद्दाको पेसी बुधबार पनि सरेको छ । पोखरीमा संरचना बनाएमा सम्पदाको अस्तित्व मेटिनेमा स्थानीय चिन्तित छन् ।
उनीहरू मासिसकेको पोखरी ब्युँताउन चाहन्छन् । लगनखेल वातावरण सुधार संस्था अध्यक्षसमेत रहेका स्थापित भन्छन्, ‘पोखरी र अशोक स्तूप साबिकमा ललितपुर नगर पञ्चायत ५ (क) को कित्ता नम्बर १२६ मा पर्छ । त्यतिबेला जग्गा २ सय ५ रोपनी ८ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो । जग्गा किसिमले ७ नम्बर भनी उल्लेख छ । यसको अर्थ, कसैले कुनै पनि प्रयोजनका लागि जग्गा उपभोग गर्न पाउनेछैन भन्ने बुझिन्छ । यो जग्गामा सप्तपातालसहित अरू धेरै साना पोखरी थिए ।’ उनका अनुसार सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण ०३४ देखि सुरु भयो । शिक्षण संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्था जिल्ला समिति, ललितपुरले ०३४ फागुन १२ मा उक्त २ सय ५ रोपनी ८ आना जग्गाको कित्ताकाट गरेर नमुना मच्छिन्द्र माध्यमिक विद्यालयलाई १४ रोपनी १० आना २ पैसा दिने निर्णय गर्यो ।
यसको कित्ता नम्बर २१२ हो । विद्यालयले उक्त जग्गा आफ्ना नाममा दर्ता हुनुअघि ०३४ फागुन १ मा जिल्ला कार्यालय, शिक्षण शाखा ललितपुरलाई चिठी लेखेको थियो ।’ ‘चिठीमा जग्गाभित्र पर्ने पानी जमी पोखरीजस्तो देखिएको ठाउँ यथास्थितिमा राख्न मञ्जुर भएको भन्ने उल्लेख छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अहिले विद्यालयले पोखरी नभएको भनी दाबी गरिरहेको छ ।’ उनले विद्यालयले लालपुर्जाकै आधारमा पोखरीमाथि आफ्नो दाबी गर्दै आइरहेको बताए । ‘विद्यालयका नाममा दर्ता भएको १६ वर्षपछि ०५० माघ २९ को निर्णयले सरकारको नाउँमा जग्गा दर्ता भएको देखिन्छ । सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) मा टेकेर सप्तपाताल पोखरी भएको सार्वजनिक जग्गा आफ्ना नाममा ल्याएको हो,’ उनले भने, ‘उक्त दफामा कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउमा दर्ता गरी आवाद गरेकामा त्यस्तो दर्ता स्वत: बदर हुनेछ भनिएको छ ।’
नमुना मच्छिन्द्र माध्यमिक विद्यालयका प्रिन्सिपल राधाकृष्ण महतले ०३४ मा विद्यालयका नाममा पुर्जा प्राप्त भइसकेको जग्गा ०५० मा त्रुटिका कारणले सरकारका नाममा हुन गएको दाबी गरे । ‘त्यतिबेला प्लट रजिस्ट्रेसन नहेरीकन फिल्ड बुक मात्र हेरेर निर्णय गरेकाले सरकारका नाममा हुन गएको हो,’ उनले भने, ‘यसमा गल्ती भएको भनी मालपोत कार्यालयले स्विकारेको पत्र पनि छ ।’ उनले शिक्षण पेसामा लागेका झगडा गर्ने स्वभावका नभएकाले नियतवशविद्यालयलाई पेल्न खोजेको आरोप लगाए ।
‘लालपुर्जा भएको जग्गामा भवन बनाउन नक्सा पास गर्न मुद्दा विचाराधीन हुँदा केही असर पर्दैन,’ उनले भने, ‘लालपुर्जा खारेज भए पनि सरकारकै नाममा जाने हो । अहिले पनि विद्यालय सामुदायिक नै हो ।’ उनले जग्गामा व्यापारीक भवन नभई विशुद्ध पठनपाठनका लागि संरचना बनाउन लागेको बताए । ‘यसका लागि जाइकाले २४ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्दै छ,’ उनले भने, ‘यो भवनले २ रोपनी क्षेत्रफल मात्र ओगट्छ । बाँकी जग्गामा पोखरी र पार्क नै बनाउने योजना छ ।’ उनले यसमा सहमतिमा ल्याउन स्थानीयलाई विद्यालयले धेरै प्रयास गरेको बताए । ‘स्थानीयमा नेतृत्व लिने सक्ने व्यक्ति नभएकाले समस्या भएको हो,’ उनले भने । पोखरी मिच्नेमा नमुना मच्छिन्द्र मात्र छैनन् । अशोक स्तूप वरिपरिका जग्गा अतिक्रमण गर्नेमा सेनाको राजदल गण, ललितपुर जिल्ला अदालत, मालपोत, नापी, जिल्ला पशु कार्यालय, स्काउट भवन पनि छन् । यी कार्यालयले पनि जग्गा कित्ताकाट गरिसकेको छ ।
सरकारी कार्यालय र विद्यालय खुल्दासम्म स्थानीयले वास्ता गरेनन् । ०६० मा विद्यालयले डिपार्टमेन्ट स्टोर बनाउन खोजेपछि उनीहरू जुर्मुराएका हुन् । सर्वोच्चको आदेशमा यो पनि भनिएको छ, ‘सप्तपाताल पोखरी क्षेत्रबाट पानी रसाएर वडा नम्बर ६, १२ र १५ मा रहेका ढुंगेधारामा जाने भएकाले सार्वजनिक खानेपानी आपूर्तिको मुख्य स्रोत हो । यस्तो ठाउँमा विद्यालय भवन निर्माणले पोखरी र वरिपरिको वातावरणमा प्रभाव पर्नेछ ।’ त्यसविरुद्ध परेका थप मुद्दा भने अझै टुंगो लागेका छैनन् ।
प्रकाशित : पुस २०, २०७५ ०७:५०
१४ रोपनी १० आना २ पैसा क्षेत्रफलको पोखरी मिचिएर डेढ रोपनीमा खुम्चिएको छ ।
Kantipur, पुस २०, २०७५
प्रशान्त माली
ललितपुर — देख्दादेख्दैको पोखरी मासिएकाले जोगाउन पूर्ण स्थापितले कानुनी लडाइँ लडेको १५ वर्ष पुग्यो । यसबीचमा न मुद्दाको टुंगो लागेको छ । न त सम्पदा जोगाउनै सकिएको छ ।
बरु १४ रोपनी १० आना २ पैसा क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरी चारैतिरबाट मिचिएर अहिले डेढ रोपनीमा खुम्चिएको छ लगनखेलको सप्तपाताल पोखरी । ‘ढिलै भए पनि न्याय मिल्नेमा म विश्वस्त छु,’ ७३ वर्षीय उनी अझै आशा राख्दै भन्छन् ।अशक्त भए पनि नयाँ पुस्ताले पोखरीको महत्त्व बुझिसकेकाले संरक्षण लडाइँ नरोकिनेमा ढुक्क छन् । भन्छन्, ‘सम्पदा जोगाउन सबैले साथ दिएका छन् ।’
सप्तपाताल अथवा पृथ्वीका तलतिर रहने ७ लोकमध्ये सबभन्दा तल्लो लोक हो जसलाई नागलोक पनि भनिन्छ । रातो मत्स्येन्द्रनाथ र मीननाथ जात्रा सम्पन्न भएको खबर स्वर्गका देवता इन्द र पाताल लोकका नाग राजालाई पुर्याउन यही पोखरीको प्रयोग हुन्छ । स्वर्गमा सन्देश पठाउन एक जोडी भागेरा आकाशमा उडाइन्छ भने पातालमा पुर्याउन एक जोडी माछा पोखरीमा छाड्ने रीति छ । पाटनका भूमिगत जलभण्डारमा पानी पुन: भरण गर्ने परम्परागत पोखरीमध्ये सप्तपाताल मुख्य मानिन्छ । स्थापित भन्छन्, ‘यो पोखरी सहरका निम्ति खानेपानी ‘रिजर्भोयर’ट्यांकी पनि हो । यहाँ पानी भरिसकेपछि ढुंगेधारा र इनार रसाउँथे । खानेपानी अभाव हुन्थेन ।’
सप्तपाताल ललितपुरको सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको पोखरी मात्र होइन । खुला सार्वजनिकस्थल पनि हो । पोखरीमा पानी भर्न लेले टीकाभैरवमा मुहान बनाएर राजकुलो खनेर ल्याइएको थियो । कुलोमा पनि ललितपुर महानगरपालिका २६ नम्बर ढोलाहिटीसम्म आउँछ । त्यहाँबाट लगनखेल पुर्याउन सकेको छैन । यसतर्फ जनप्रतिनिधिले चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । स्तूप वरिपरि पोखरीकै जग्गामा रोटरी क्लबले सार्वजनिक बगैंचा बनाएको छ । ऐतिहासिक महत्त्वको पोखरी अचेल फोहोर फाल्ने ‘डम्पिङ साइट’ बनेको छ ।
पोखरीको अस्तित्व संकटमा छ । स्थानीयका अनुसार ल:ख्य: अपभ्रंश भएर लगनखेल बन्यो । नेपाल भाषमा ल: को अर्थ पानी र ख्य: को चौर हुन्छ । कुनै बेला लगनखेलमा ७ वटा पोखरी थिए । अहिले ललितपुर जिल्ला अदालत अगाडिको न्हुँ पोखरी, राजदल गण परिसरको कमल र लगनखेल अशोक स्तूप उत्तरपट्टिको सप्तपाताल पोखरी मात्र बाँकी छन् । सप्तपाताल पोखरीमा नमुना मच्छिन्द्र माध्यमिक विद्यालयले भवन बनाउन पाउनुपर्छ भनेर हालेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा एक दशकदेखि विचाराधीन छ । मुद्दाको पेसी बुधबार पनि सरेको छ । पोखरीमा संरचना बनाएमा सम्पदाको अस्तित्व मेटिनेमा स्थानीय चिन्तित छन् ।
उनीहरू मासिसकेको पोखरी ब्युँताउन चाहन्छन् । लगनखेल वातावरण सुधार संस्था अध्यक्षसमेत रहेका स्थापित भन्छन्, ‘पोखरी र अशोक स्तूप साबिकमा ललितपुर नगर पञ्चायत ५ (क) को कित्ता नम्बर १२६ मा पर्छ । त्यतिबेला जग्गा २ सय ५ रोपनी ८ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो । जग्गा किसिमले ७ नम्बर भनी उल्लेख छ । यसको अर्थ, कसैले कुनै पनि प्रयोजनका लागि जग्गा उपभोग गर्न पाउनेछैन भन्ने बुझिन्छ । यो जग्गामा सप्तपातालसहित अरू धेरै साना पोखरी थिए ।’ उनका अनुसार सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण ०३४ देखि सुरु भयो । शिक्षण संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्था जिल्ला समिति, ललितपुरले ०३४ फागुन १२ मा उक्त २ सय ५ रोपनी ८ आना जग्गाको कित्ताकाट गरेर नमुना मच्छिन्द्र माध्यमिक विद्यालयलाई १४ रोपनी १० आना २ पैसा दिने निर्णय गर्यो ।
यसको कित्ता नम्बर २१२ हो । विद्यालयले उक्त जग्गा आफ्ना नाममा दर्ता हुनुअघि ०३४ फागुन १ मा जिल्ला कार्यालय, शिक्षण शाखा ललितपुरलाई चिठी लेखेको थियो ।’ ‘चिठीमा जग्गाभित्र पर्ने पानी जमी पोखरीजस्तो देखिएको ठाउँ यथास्थितिमा राख्न मञ्जुर भएको भन्ने उल्लेख छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अहिले विद्यालयले पोखरी नभएको भनी दाबी गरिरहेको छ ।’ उनले विद्यालयले लालपुर्जाकै आधारमा पोखरीमाथि आफ्नो दाबी गर्दै आइरहेको बताए । ‘विद्यालयका नाममा दर्ता भएको १६ वर्षपछि ०५० माघ २९ को निर्णयले सरकारको नाउँमा जग्गा दर्ता भएको देखिन्छ । सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) मा टेकेर सप्तपाताल पोखरी भएको सार्वजनिक जग्गा आफ्ना नाममा ल्याएको हो,’ उनले भने, ‘उक्त दफामा कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउमा दर्ता गरी आवाद गरेकामा त्यस्तो दर्ता स्वत: बदर हुनेछ भनिएको छ ।’
नमुना मच्छिन्द्र माध्यमिक विद्यालयका प्रिन्सिपल राधाकृष्ण महतले ०३४ मा विद्यालयका नाममा पुर्जा प्राप्त भइसकेको जग्गा ०५० मा त्रुटिका कारणले सरकारका नाममा हुन गएको दाबी गरे । ‘त्यतिबेला प्लट रजिस्ट्रेसन नहेरीकन फिल्ड बुक मात्र हेरेर निर्णय गरेकाले सरकारका नाममा हुन गएको हो,’ उनले भने, ‘यसमा गल्ती भएको भनी मालपोत कार्यालयले स्विकारेको पत्र पनि छ ।’ उनले शिक्षण पेसामा लागेका झगडा गर्ने स्वभावका नभएकाले नियतवशविद्यालयलाई पेल्न खोजेको आरोप लगाए ।
‘लालपुर्जा भएको जग्गामा भवन बनाउन नक्सा पास गर्न मुद्दा विचाराधीन हुँदा केही असर पर्दैन,’ उनले भने, ‘लालपुर्जा खारेज भए पनि सरकारकै नाममा जाने हो । अहिले पनि विद्यालय सामुदायिक नै हो ।’ उनले जग्गामा व्यापारीक भवन नभई विशुद्ध पठनपाठनका लागि संरचना बनाउन लागेको बताए । ‘यसका लागि जाइकाले २४ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्दै छ,’ उनले भने, ‘यो भवनले २ रोपनी क्षेत्रफल मात्र ओगट्छ । बाँकी जग्गामा पोखरी र पार्क नै बनाउने योजना छ ।’ उनले यसमा सहमतिमा ल्याउन स्थानीयलाई विद्यालयले धेरै प्रयास गरेको बताए । ‘स्थानीयमा नेतृत्व लिने सक्ने व्यक्ति नभएकाले समस्या भएको हो,’ उनले भने । पोखरी मिच्नेमा नमुना मच्छिन्द्र मात्र छैनन् । अशोक स्तूप वरिपरिका जग्गा अतिक्रमण गर्नेमा सेनाको राजदल गण, ललितपुर जिल्ला अदालत, मालपोत, नापी, जिल्ला पशु कार्यालय, स्काउट भवन पनि छन् । यी कार्यालयले पनि जग्गा कित्ताकाट गरिसकेको छ ।
सरकारी कार्यालय र विद्यालय खुल्दासम्म स्थानीयले वास्ता गरेनन् । ०६० मा विद्यालयले डिपार्टमेन्ट स्टोर बनाउन खोजेपछि उनीहरू जुर्मुराएका हुन् । सर्वोच्चको आदेशमा यो पनि भनिएको छ, ‘सप्तपाताल पोखरी क्षेत्रबाट पानी रसाएर वडा नम्बर ६, १२ र १५ मा रहेका ढुंगेधारामा जाने भएकाले सार्वजनिक खानेपानी आपूर्तिको मुख्य स्रोत हो । यस्तो ठाउँमा विद्यालय भवन निर्माणले पोखरी र वरिपरिको वातावरणमा प्रभाव पर्नेछ ।’ त्यसविरुद्ध परेका थप मुद्दा भने अझै टुंगो लागेका छैनन् ।
प्रकाशित : पुस २०, २०७५ ०७:५०
